विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९९७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६३४८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २३६२७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

नदी सन्धि पुनरावलोकन

   पुष ३०, २०७४        671   

करिब दुई महिनाअघि आयोजित सम्मेलनमा एउटा भारतीय गैससले कोशी र गण्डक सन्धि पुनरावलोकन गरेर दुवै सन्धि समेट्ने एउटा व्यापक सन्धि गर्ने प्रस्ताव गर्यो । यसरी एउटै व्यापक सन्धि गर्ने भए महाकाली सन्धि पनि समेटिनुपर्छ । कुनै सन्धि नगरिएको कर्णाली नदी भने यस सम्बन्धमा चोखो छ । नेपालबाट बगेर भारत जाने नदीहरू समेटेर व्यापक सन्धि गर्ने लक्ष्य भए कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदी समेटेर व्यापक सन्धि गरिनु राम्रो हुन्छ (मेची अर्को सीमा नदी भए तापनि सानो हुनाले सन्धिहरू भएको छैन)। तर यस विषयलाई हलुका ढंगबाट लिनुहुन्न ।

यस सन्दर्भमा के कुरा विस्मृतिमा पार्नुहुन्न भने यी नदी चीनमा उत्पत्ति भएर नेपाल हुंँदै भारतमा गंगा नदीमा मिसिएर बंगलादेश पुग्छन् । त्यसैले यिनलाई कतिपयले बहुराष्ट्रिय नदी भन्छन् । नेपालका लागि चीन माथिल्लो तटीय राष्ट्र हो भने भारत र बंगलादेश तल्लो तटीय । त्यसैले यी चार देश भएर बग्ने नदीका सम्बन्धमा व्यापक सन्धि गर्ने हो भने नेपाल, बंगलादेश, चीन र भारतबीच चार पक्षीय सन्धि हुनुपर्छ ।

 सबै सन्धि समेटेर व्यापक सन्धि गर्ने हो भने नेपालको संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित बुँदाहरू पहिले महाकाली सन्धिमा समेटेरमात्र व्यापक सन्धिमा समावेश गर्नुपर्छ ।

नदीसम्बन्धी सिद्धान्त

यस्ता नदी सम्बन्धमा मुख्यतया निरपेक्ष क्षेत्रीय सम्प्रभुता र निरपेक्ष क्षेत्रीय अक्षुण्णता जस्ता दुई सिद्धान्त छन् । पहिलोको सिद्धान्तको प्रतिपादक संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता जडसन हार्मन हुनाले यसलाई हार्मन सिद्धान्त पनि भनिन्छ, जसअनुसार आफ्नो देशभित्र बग्ने नदीको पानी त्यो देशले आफ्नो आवश्यकताबमोजिम असीमितरूपमा उपभोग गर्न पाउँछ, तल्लो तटीय राष्ट्रको चिन्ता नगरिकन । चीन र भारत दुवैले यही सिद्धान्त प्रयोग गर्छन् । जस्तै चीनले ब्रह्मपुत्र नदीमा बाँध बनाउँदैछ भने भारतले बंगलादेशलाई पानीबाट वञ्चित पारेर गंगा नदीको फरक्कामा बाँध बनाएको छ।

निरपेक्ष क्षेत्रीय अक्षुणता सिद्धान्त लागु भएमा माथिल्लो तटीय राष्ट्रले तल्लो तटीय राष्ट्र भएर बग्ने नदीको प्राकृतिक बहावमा असर पर्ने गरेर कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन पाइन्न । यो सिद्धान्त केही हदसम्म पाकिस्तान र भारतबीच सम्पन्न सिन्धु जल सन्धिमा अवलम्बन गरिएको छ । सिन्धु नदीको ६ मुख्य सहायक नदीहरू व्यास, रवि, सतलज, सिन्धु, चेनव र झेलममध्ये सतलज र सिन्धु चीनमा उत्पत्ति भएर भारतमा उत्पत्ति हुने अन्य ४ नदीसँग मिसिँदै पाकिस्तान भएर अरब सागरमा समाहित हुन्छ । उक्त सन्धिअनुसार पूर्वतर्फका व्यास, रवि र सतलजको नियन्त्रण भारतले गर्छ भने सिन्धु, चेनव र झेलम पाकिस्तानलाई दिइएको छ । यसैले भारतमा बगे पनि सिन्धु, चेनव र झेलम नदीको पानी उपभोग भारतमा प्रतिबन्धित छ।

विद्यमान सन्धि

नेपालले भारतसँग कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धि गरिसकेको छ (कान्छो कोइरालापुत्र गिरिजा कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धि गरेकामा सन्धि हैन समझदारी भने तापनि सर्वोच्च अदालतले खारेज ग¥यो) । प्रत्येक पटक सन्धि भएपछि राष्ट्रघाती सन्धि गरियो भनेर ठूला आन्दोलन भएका छन् । अर्कोतर्फ यी सन्धि आक्रोश थोपर्ने माध्यम पनि भएका छन् । माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जानुअघि शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख थिए । तर यही दलको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार बने पनि यी सन्धि खारेज त के सुधार गर्न पनि अग्रसर भएनन्, पण्डित्याइँ गर्ने, व्ययवहारमा नउतार्ने आहान चरितार्थ गर्दै । यस सन्दर्भमा यी सन्धिको संक्षिप्त विश्लेषण सान्दर्भिक हुन्छ (स्थानाभावका कारण विस्तृत विश्लेषण सम्भव छैन) :

कोशी सन्धि

जेठा कोइरालापुत्र मातृका कोइराला सरकारले १९५४ अप्रिल २५ तारिखमा दस्तखत गरेको कोशी सन्धिको प्रमुख लक्ष्य भारतको बिहारमा बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ हो । यसका लागि नेपाल–भारत सिमाना नजिकको हनुमाननगरबाट डेढ कोश उत्तरमा बाँधलगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् । यो सन्धिका १८ धारामध्ये धारा ४ बाहेक सबै उक्त संरचना निर्माणमा केन्द्रित छ । नेपालमा डुबान तथा बिस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने यो सन्धि राष्ट्रघाती भएकोमा शंका छैन ।

धारा ४ ले नेपाल र भारतको पानीमाथि अधिकारको व्यवस्था गरेको छ जसको शब्द संरचनाले कोशीको सबै पानीमा भारतको अधिकार निहित रहने र नेपालको पानीमाथिको अधिकार भारत मातहत छ भन्ने इंगित गर्छ । शायद यही व्याख्या गरेर धरानबासीले पिउनका लागि चतराबाट कोशीको पानी लैजान खोज्दा अवरोध गरियो । तर सन् १९६६ मा, निरंकुश मानिएको राजा महेन्द्रको शासनकालमा, यो सन्धिमा संशोधन गरिएर सिँचाइलगायत अन्य सबै प्रयोजनका लागि नेपालले आफूलाई आवश्यक परिमाणमा पानी उपभोग गर्न पाउने र बाँकी रहने पानीमा मात्र भारतको अधिकार हुने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले स्पष्टरूपमा कोशी नदीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता स्थापित गरेको छ ।

अझ नेपालले समय समयमा आफ्नो आवश्यकताबमोजिम पानी उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले भारतले विद्यमान उपभोगको सिद्धान्तअनुसार पानीमाथि दाबी गर्न मिल्दैन । अर्थात नेपालले वर्तमानमा उपभोग गरिराखेको भन्दा बढी पानी आगतमा उपभोग गर्न यही व्यवस्थाले गर्दा मिल्छ र यसले कोशीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता अझ सुदृढ गर्याे।

१९५४ मा सम्पन्न सन्धिमा अवधि तोकिएको थिएन तर संशोधनमा १ सय ९९ वर्षको अवधि तोकियो । कतिपय विशेषज्ञ यसलाई राष्ट्रघात मान्छन् । तर यो व्यवस्थाले कोशी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता १ सय ९९ वर्षका लागि सुनिश्चित ग¥यो जुन यसको सुन्दर पक्ष हो । वर्तमान भारत र अहिलेको भारतीय नेतृत्वले यसरी कोशी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता स्थापित गर्न मान्ने अवस्था छैन ।

कोशी सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरू बाटामा बच्चा राखेर नुहाइदिँदा फोहर भएको पानी फाल्दा बच्चासमेत फाल्न खोज्ने जस्ता छन् । कोशी नदीमा विद्यमान भौतिक संरचनाले नेपालको अत्यधिक अहित गर्छ । तर यी संरचनाको आयु ५० वर्षमात्र हो जुन लगभग सकिइसक्यो । तर धारा ४(क) अर्को १ शताब्दीभन्दा बढी अवधिसम्म लागु रहन्छ ।

गण्डक सन्धि

माइला कोइरालापुत्र बिपी कोइराला सरकारले पनि भारतमा बाढी नियन्त्रण र सिँचाइका लागि गण्डकी नदीमा सुस्ता नजिकै बाँधलगायतका संरचना बनाउन दिन सन् १९५९ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सन्धिमा दस्तखत गर्याे । १२ वटा धारा भएको यो सन्धिको धारा ९ बाहेकका सबै उक्त संरचना निर्माणसम्बन्धी छन् ।

यो सन्धिअन्तर्गत निर्मित सबै संरचनाले नेपालको अहित गर्छ । भारतमा बाढी नियन्त्रणमात्र नभएर सिँचाइका लागि पानी पनि भारतले लगभग एकलौटी गरेको छ । तर १९६४ अप्रिलमा संशोधित धारा ९ ले भने गण्डकी नदीको पानीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता स्थापित गरेको छ, सुक्खायाम ३ महिना (फेब्रुवरीदेखि अप्रिलसम्म) यस नदीको जलाधार क्षेत्र बाहिर पानी लैजानमा लगाइएको प्रतिबन्धबाहेक । सुक्खायाममा बाहेक नेपालले यो नदीको पानी यसको जलाधार क्षेत्र बाहिरसमेत लगेर उपभोग गर्न सक्छ ।

यो सन्धिमा पनि नेपालले समय समयमा आफ्नो आवश्यकताबमोजिम पानी उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले विद्यमान उपभोगको सिद्धान्तअनुसार भारतको दाबी पुग्दैन । अर्थात नेपालले वर्तमानमा उपभोग गरिराखेको भन्दा बढी पानी आगतमा गर्न मिल्छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा हो यो । यो सन्धिमा अवधि तोकिएको छैन र यसैलाई देखाएर कतिपय बुद्धिजीवी यो सन्धिलाई राष्ट्रघाती ठान्छन् । तर अर्को परिवेशबाट हेर्दा सुक्खायाममा यो नदीको जलाधार क्षेत्र बाहिर पानी लैजानमा प्रतिबन्धबाहेक नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता स्थापित गरेको छ र अवधि नतोकिएकै कारणले नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता अनन्तकालसम्म कायम रहन्छ । कोशी सन्धिको सन्दर्भमा भनिएझँै वर्तमान भारत र अहिलेको भारतीय नेतृत्वले यसरी गण्डकी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता स्थापित गर्न मान्ने अवस्था छैन र त्यो पनि अनन्तकालसम्म कायम रहने गरेर मान्नु असम्भवप्रायः छ । तसर्थ गण्डकी नदीमा विद्यमान भौतिक संरचना राष्ट्रघाती भए तापनि यो नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता अनन्तकालसम्म कायम रहनु निश्चय नै नेपालको हितमा छ ।

महाकाली सन्धि

सुगौली सन्धिबमोजिम नेपालले ‘काली नदीको पश्चिमी भू–भागको (मात्र) सम्पूर्ण अधिकार परित्याग’ गरेकाले यो नदीमाथि नेपालको आधिपत्य कायम राखेकामा यो सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी घोषणा गरेकाले नेपालले अधिकार गुमायो । सीमा नदी मानिएकै आधारमा यो सन्धिको धारा ३ ले पानीमाथि नेपाल र भारत बराबर हक कायम गरेको छ, समानतापूर्ण हक, समतापूर्ण हैन । जुन सकारात्मक हो । तर ‘विद्यमान उपभोग्य उपयोगको हकमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएकोले भारतले यो सन्धि सम्पन्न हुनुअघि अवैधानिकरूपमा उपभोग गरिराखेको ९३ प्रतिशत पानी कटाउँदा नेपालको हक ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अवस्था बन्यो । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संसद्ले देहायबमोजिम ४ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरणीय छ ः

  •  विस्थापित लागतको आधारमा ऊर्जाको मूल्य निर्धारण गर्ने
  •  महाकाली नदी आयोग गठन गर्ने
  •  पञ्चेश्वर आयोजनाबाट उत्पादन हुने पानी बराबर बाँडफाँट गर्ने
  •  महाकाली नदीको हैसियत किटान गर्ने ।

व्यापक सन्धि

सबै सन्धि समेटेर व्यापक सन्धि गर्ने हो भने नेपालको संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित बुँदाहरू पहिले महाकाली सन्धिमा समेटेरमात्र व्यापक सन्धिमा समावेश गर्नुपर्छ । साथै कोशी सन्धिमा निहित निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुतालाई यथावत राखेर कर्णाली नदीमाथि पनि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुता कायम गरिनुपर्छ भने गण्डक सन्धिले सीमित पार्न खोजेको निरपेक्ष क्षेत्रीय संप्रभुतामाथिको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्छ । यस्तो व्यापक सन्धि गर्दा नेपालको जल यातायातको हक स्थापित गरिनुपर्छ ताकि नेपालले नदी प्रणालीबाट भारत तथा बंगलादेश हुंँदै बंगालको खाडीसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न सकोस् । यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ, एउटा भूपरिवेष्ठित देशलाई ।

सन्धि गरेर नदी बाँडफाँट गर्ने भन्ने सोच कतिपयले राखेका छन् । नेपालको मौसम प्रणालीमा आधारित जलचक्रले गर्दा नदी बाँडफाँट गरिए ४ महिना वर्षातमा बाढी र बाँकी ८ महिना सुक्खायाममा खडेरीको मात्र बाँडफाँट हुन्छ । सन्धिको लक्ष्य जलस्रोतको दोहन गर्दा हुने लाभ र लागत बाँडफाँट गर्ने हुनुपर्छ ।

स्राेत : नागरिक दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7