advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३२४ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२०५ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

कोशी सम्झौताका मिर्जाफरहरू

   माघ २१, २०७४        368   
अादित्यमान श्रेष्ठ

कृषियोग्य जमिनको डुबान, विशाल जनसंख्याको विस्थापन, वातावरणीय विकृतिबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसरी ?

नेपालीहरूको मन पोल्ने गरेका दुई मुख्य कारण छन् । एउटा नेपाललाई नोक्सान हुने गरी गरिएका नदी सम्झौताहरू र अर्को ठूला ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू । चाहे ती विगतमा गरिएका हुन् या वर्तमानमा, ती काण्डहरू समयको दौरानमा बिलाएर जाने होइनन् । अंग्रेजले भारतमा राज गर्न पाएको मुख्य कारण सन् १७५७ को प्लासीको युद्ध जितेकाले हो।

सो युद्ध जित्नुको कारण त्यस बेलाका बंगालका नवावको सेनापति मिर्जाफरले धोखा दिएकाले हो । अंग्रेजको करिब २०० वर्षको राजपछि जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यहाँको सरकारले मिर्जाफरका सन्तानका सबै सम्पत्ति जफत गरे । मिर्जाफरले गरेको देशद्रोहको सजाय उनका सबै सन्तानहरूले बेहोरे र अझ पनि बेहोरिरहेकै छन् । भारतमै ठूलो नाउँ कमाएका शक्तिशाली नेता लालु यादवलाई भ्रष्टाचारको मामिलामा ५ वर्षको कैद सुनाइएको छ।

हुन त उसको काण्ड २०–२५ वर्ष अगाडिको हो । तर समय बिते पनि, उनी बूढो भए पनि उनले गरेका अपराधको सजाय पाइछाड्यो । भन्नुको तात्पर्य के हो भने सत्तामा रहेर देशद्रोही र भ्रष्टाचारी अपराध गर्नेहरूले आफ्नो जीवनमा या जीवन पर्यन्त आफ्ना सन्तानले सजाय भोग्नुपर्छ । नेपालमा त्यस्तो समय आज नआएको देखिए पनि आउँदा दिनहरूमा अवश्य आउने देखिन्छ । कानुनी रूपमा नै सत्ताको दुरुपयोग गरेर देशको हानि–नोक्सानी गरिएका काण्डमा तत्कालै कुनै कारबाही नभए पनि भविष्यमा हुन सक्दो रहेछ । त्यसको संकेत नेपालको नयाँ पुस्ताले दिएको छ । केही व्यक्तिहरू र समूहहरूले त्यसको लेखाजोखा राखेको जानकारी दिएका छन् । मृत्युपछि यमराजले खाता खोल्ने विश्वास गरिएजस्तै नेपालमा त्यस्तो समय आउने प्रतीक्षामा उनीहरू छन्।

 कोशी उच्च बाँध ३०० मिटर अग्लो हुनेछ । यसबाट ठूलो जलाशय निर्माण हुनेछ । त्यसमा १३ अर्ब ४५ करोड लिटर पानी जम्मा हुनेछ । यसबाट पूर्वी नेपालका एक विमानस्थल, १९ वटा पुल, ११ जिल्लाका ८० गाउँ र १९६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्नेछ।

उदाहरणका लागि, कोशी नदी सम्झौता । कोशी योजनामा नेपालीहरू ठगिएको महसूस गर्छन् भनेर राजा वीरेन्द्रले नै भनेका हुन् । हुन पनि त्यो योजनाले नेपालको ८७ हजार हेक्टर भूमि सिँचाइ हुने भनिएको थियो तर त्यसबाट आज नेपालले सो पाएको छैन । त्यसै योजनाबाट नेपालमा सिँचाइका लागि बनाइएको चतरा बाँध प्रायः चल्दैन । जुन बेला चल्छ, त्यो बेला किसानलाई पानी नै चाहिन्न । भारतमा यस योजनाबाट २० लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने गर्छ । २३ दोब्बर धेरै सिँचाइ भारतमा हुने कुरा जनताले नपचाउलान् भनेर योजना बनेको बेलामा यो तथ्यलाई लुकाइएको थियो।

कोशी योजनाअन्तर्गत बनाइएको बाँध नेपालभित्र पर्छ । तर यसको सञ्चालन, मर्मत र सम्भार गर्ने जिम्मा भारतलाई सुम्पिएको छ । वर्षा याममा नेपालको भूमि कोशीको बाढीले जति डुबाए पनि नेपालले केही गर्न सक्दैन । यस सम्बन्धमा बनेका सबै निर्माणहरू भारतको स्वामित्वको भनिएको छ । एक किसिमले नेपालको भूमिको सार्वभौमिकता भारतलाई सुम्पिएको छ । यो योजना खासगरी भारतको बिहारमा आउने बाढी रोक्न बनाइएको थियो । वर्षामा यो काम भइरहेको छ । तर यसबापतमा नेपालको हजारौँ खेतियोग्य भूमि डुबानमा परेको छ, त्यहाँ खेती हुन सक्दैन, त्यसबाट हुने उब्जनी बन्द भएको छ । अर्कोतिर नेपालकै भूमिमा आवतजावत गर्न भारतको अनुमतिबाट गर्नुपरेको छ । यो योजनामा ९९ वर्षको सम्झौता गर्ने दुई देशका अधिकारीहरूले निधो गरेका थिए । तर यो १९९ वर्षका लागि गरिएको भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ।

भारतलाई मात्र फाइदा हुने गरी नेपालले कोशी योजना किन बनाउन दियो, दिने अधिकारीहरू को को थिए, कसले के बेइमानी गरे भन्ने खोजी बेला मौकामा हुने गरेको छ । तर यसबारे गम्भीरतापूर्वक आधिकारिकरूपमा छानबिन भएको छैन । आजको राजनैतिक अवस्थामा यो हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन । तर सो कुरा कहिले निस्कने छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । यसको निक्र्याेल कुनै बेला अवश्य हुन्छ । त्यो बेला कोशी योजनाका नेपाली मिर्जाफरहरू को थिए भनेर खुल्नेछ । त्यस बखत प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । यससम्बन्धी मन्त्रीहरू थिए । सरकारी कर्मचारीहरू थिए । कसको के भूमिका थियो र कसको के जिम्मेदारी थियो भनेर सबै खानतलासी हुनेछ । सबै तथ्यहरू बाहिर सार्वजनिक हुनेछन् । त्यो बखत उनीहरू त जीवित हुनेछैनन् तर उनका सन्तानहरू त अवश्य हुनेछन् । ती सन्तानहरूले आफ्ना बाबु, बाजे, हजुरबाजेले गरेको दोषको भागी हुनुपर्ने छ । यही कुरा भएको छ, भारतका मिर्जाफरका सन्तानलाई । आजसम्म उनका सन्तानले दुःख भोगिरहेका छन्।

सन् १९५४ मा बनेको कोशी योजनाले लगाएको घाउ नपुरिदैं यसमा उच्च बाँध बनाउने कुराकानी भइरहेको छ । कोशी नदीबाट हुने हानि नोक्सानी हटाउन र त्यसको पानीबाट फाइदा उठाउन खोज्नु गलत होइन । तर नेपाललाई हानि हुने र भारतलाई मात्र लाभ हुने प्रकारले बनाउन खोज्नु गलत हो । २०७४ भदौ महिनामा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अन्तमा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा जलाशययुक्त कोशी बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तदारूखताका साथ तयार पार्ने सहमति भएको खुलासा भएको थियो । यसैगरी त्यस भन्दा पहिले पनि बेला मौकामा कोशी उच्च बाँधबारे नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीचमा छलफल भएको सुनिन आएको थियो । भारत सरकारको दलाली गर्न अगाडि सर्ने नेताहरूले यसमा सहमति जनाउँदै आएका छन् । पुरानो कोशी सम्झौतामा झैँ नयाँ योजनामा के के हुन लागेको हो भनेर भनिएको छैन । पहिलो सम्झौतामा जस्तो हाल चर्चामा रहेको योजनाबारे भने तथ्य लुकाउनु गाह्रो छ । अहिले नेपालमा जलस्रोत ज्ञाताहरू धेरै छन् । उनीहरूले सबै योजनाका सबै पक्षहरू बाहिर निकाल्ने गरेका छन्।

त्यही स्रोतअनुसार कोशी उच्च बाँध ३०० मिटर अग्लो हुनेछ । यसबाट ठूलो जलाशय निर्माण हुनेछ । त्यसमा १३ अर्ब ४५ करोड लिटर पानी जम्मा हुनेछ । यसबाट पूर्वी नेपालका एक विमानस्थल, १९ वटा पुल, ११ जिल्लाका ८० गाउँ र १९६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्नेछ । त्यहाँ बसोवास गरिरहेका लाखौँ नेपालीहरू विस्थापित हुनेछन् । यस आयोजनाबाट भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने अवधारणा बनाएको छ । यसबाट प्रत्येक वर्ष भारतमा बाढीबाट हुने क्षति बन्द हुनेछ । सुख्खायाममा नियन्त्रित पानी उपलब्ध गराउँदा भारतको कृषि उत्पादन बढ्नेछ । यो पानी पिउनका लागि पनि धेरै लाभप्रद हुनेछ । यसरी यस आयोजनाबाट भारतलाई ठूलो लाभ हुने र नेपाललाई हानि हुने देखिन्छ । तर यसलाई समायोजन गर्न सकिन्छ।

जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठका अनुसार तल्लो तटीय देश भारतले आफूले पाउने लाभबापत नेपाललाई ४५ करोड डलर प्रतिवर्ष नेपाललाई तिर्नुपर्छ । यो रकमको हिसाब अफ्रिकाको लेसोथो र दक्षिण अफ्रिका र क्यानाडा र अमेरिकाबीचमा भएको पानी सम्झौता अनुसार निकालिएको हो । यो योजना बनाउन करिब ३ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान लगाइएको छ । यसको माने नेपालले ६–७ वर्षमा आयोजनाको खर्च उठाउन सक्छ । त्यसपछि नेपालले पनि यसबाट लाभ पाउनेछ।

आजसम्म भारतले नेपाललाई नयाँ योजनाबाट पाउने लाभको बदलामा नेपाललाई कति रकम दिने भन्ने कुरा सुनिएको छैन । न यो योजनाबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग खुल्ने र यसबाट समुद्रसम्म जान आउन पाउने सुविधा पाउने कुरा नै सुनिएको छ । न बाढी नियन्त्रणबाट भारतले पाउने लाभको बदलामा नेपालले कति रकम पाउने कुरा सुनिएको छ।

न नेपाललाई कृषिजन्य जमिनको डुबान, विशाल जनसंख्याको विस्थापन, वातावरणीय विकृतिबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसरी हुनेछ भन्ने कुरा नै सुनिएको छ । खालि कोशीमा उच्च बाँध बाँध्ने कुरा मात्र सुनिन्छ । सत्ताधारीहरूले जसरी पहिलो पटक नेपाली जनतालाई झुक्याए उसरी नै अहिले पनि झुक्याउन खोजेका छन् । उनीहरू त उम्किएलान् तर उनका सन्तानहरू उम्किन सक्नेछैनन् । तसर्थ आफ्नो देशको माया नभए पनि आफ्ना सन्तानको मायाले यस्तो देशद्रोही काम नगरून् । यही मेरो कामना छ।

स्रोत: नागरिक दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7