advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३२४ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२०५ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

जलविद्युत् विकास र प्रदेश १ को समृद्धि

   माघ २५, २०७४        3005   
प्रकाश दुलाल

पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । जसअनुसार केन्द्रमा संघीय, प्रदेशमा प्रादेशिक र गाउँ तथा नगरमा स्थानीय सरकार छन् । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ र प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा छन् । तीन तहका सरकार गठनपछि राष्ट्रले आफ्नो विकास र उन्नति गर्न आ–आफ्नो तहबाट विभिन्न क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । र, राष्ट्र समृद्धिको बाटाेतर्फ उन्मुख हुनेछ ।

संविधानको मर्मअनुसार तीन वटै तह आ–आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् । प्रदेशहरू आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत विकास तथा परिचालनमा संवाहक बन्नेछन् । केन्द्रीय सरकारले समन्वय र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै केन्द्रका जनशक्ति प्रदेशमा सर्दैछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय एवं प्रादेशिक सरकारसक्षम र बलिया हुनेछन् । प्रादेशिक सरकारले आफ्नो क्षेत्रका स्रोत भूमि, जंगल, जल, खनिज र जनशक्तिको उपयोग एवं परिचालन गरेर विकासको गतिलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशको विकासले नै समग्र राष्ट्रको विकास सम्भव छ । प्रत्येक तहले आफ्नो विकासका लागि निर्दिष्ट लक्ष्य राखेर नीति, नियम, योजना तथा कार्यक्रमसहित स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसरी नै प्रदेश आत्मनिर्भर भई समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । उच्च हिमाल, विकट पहाड, जस्ता कठिन धरातल र उर्वर तराई रहेको प्रदेश १ का लागि जलस्रोत व्यवस्थापन र उपयोगले राष्ट्र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

जलस्रोतअन्तर्गत जलविद्युत्, सिँचाइ, नदी व्यवस्थापन तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, खानेपानी व्यवस्थापन, जलयातायात पर्दछन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनबाट हजारौं मानिसले रोजगारी पाउनेछन् । प्रदेश र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने बिजुली उत्पादन र वितरणमा सहज हुन्छ । फलतः उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा स्वदेशी लगानी भित्रिने वातावरण सहज हुन्छ । प्रदेश औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख हुने हुँदा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् ।

नेपालमा जलस्रोत

देशमा सबैैभन्दा ठूलो सम्भाव्य साधन जलस्रोत नै हो । हिमालमा हिउँले ढाकिएका पर्वत शृंखला र त्यहाँका थुप्रै हिमनदी र हिमतामा लगभग ४८१ घन किलोमिटर पानी हिउँको रूपमा छ । करिब ६ हजार बढी नदी–नाला–खोला–खोल्सा समेटी चीनदेखि नेपाल पार गर्दै महाकाली, कर्णाली, नारायणी, र कोसी नदी प्रणालीबाट गंगा नदीमा मिसिन्छन् ।

यी नदीको कूल जलाधार क्षेत्र १ लाख ९४ हजार ४ सय ७१ वर्गकिलोमिटर छ । जसको ७६ प्रतिशत जलाधार नेपालभित्र पर्दछ । देशको औसत वर्षा १,५३० मिलिमिटर प्रतिवर्ष भए पनि नदीको ८० प्रतिशत वार्षिक बहाब जेठदेखि भदौसम्म हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशत अन्य ८ महिनामा हुने हुनाले नदीको वहाबमा निकै बढी उत्तारचढाब हुन्छ ।

हिउँदमा नदीमा कूल बहाब न्यूनतम ९००–१,००० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड देखिन्छ । वर्षाको उच्चतम बहाब ठूला नदी (कोसी, नारायणी र कर्णाली) मा २५ हजार घनमिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी हुन्छ । देशको वार्षिक औसत बहाब भने ७,१११.५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड भएको पाइन्छ । यी नदीको अनुमानित औसत कूल वार्षिक बहाब २२४.३ अर्ब घनमिटरमध्ये ५०.५ अर्ब घनमिटर तराईबाट बगेकाे हुन्छ, बाँकी हिमालदेखि चुरे–भावरबाट ।

त्यसैगरी, करिब ८/८ अर्ब घन किलोमिटर (cubic kilometer) प्रतिवर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने भूमिगत जल तराई, भित्री मधेश र पहाडी उपत्यकामा उपलब्ध छ । तर, नगन्य मात्रामा मात्र प्रयोग भएको छ ।

प्रदेश १ मा जलस्रोत

प्रदेश १ सप्तकोसी जलधार क्षेत्रमा छ । चीनदेखि नेपालका हिमशृखंला पार गर्दै विभिन्न ७ मुख्य सहायक नदी (तमोर, अरुण, दूधकोसी, तामाकोसी, लिखु, सुनकोसी, इन्द्रावती) मिलेर सप्तकोसी बन्छ । इन्द्रावती र तामाकोसी बाहेका सबै नदी प्रदेश १ मा पर्छन् ।

नेपालका नदीकाे कूल जलाधार क्षेत्र १,९४,४७१ वर्गकिलोमिटर मध्ये ६० प्रतिशत प्रदेश १ भित्र पर्दछ । कन्काई र त्रियुगा नदी महाभारतबाट उद्गम भएका मझौला नदी हुन् । तल्लो महाभारत र धेरै जसो चुरे शृङखलाबाट निस्किने करिब दर्जन दक्षिण भेगका नदी समेत प्रदेश १ मा पर्दछन् । प्रदेश १ को औसत वार्षिक बहाब ६३.६ अर्ब घनमिटरमध्ये ८.२ अर्ब घनमिटर तराई क्षेत्रबाट बग्छ । बाँकी ५५.४ अर्ब घनमिटर हिमालदेखि चुरे–भावर क्षेत्रबाट बग्छ ।

प्रदेश १ मा छरिएका नदीमा उपलब्ध जलस्रोतको मुख्य प्रयोग कृषि, घरेलु उपयोग, औद्योगिक विकास र जलविद्युत्मा छ । मत्स्यपालन, आमोद–प्रमोद र यातायातमा नगन्य मात्रामा जलस्रोत प्रयोग भएको छ । सबैभन्दा बढी खपत गर्ने सिँचाइ क्षेत्रले ६५ हजार हेक्टरमा मात्र केही हदसम्म सिँचाइ पुर्याएको छ ।

प्रदेश १ को जलविद्युत् क्षमता र विकास

प्रदेश १ का नदीको जलविद्युत् क्षमता करिब ३४ हजार मेगावाट छ । तमोर बेसिनबाट करिब ९ हजार, अरुण बेसिनबाट १२ हजार, दूधकोसी बेसिनबाट करिब ५ हजार, लिखु बेसिनवाट करिब ६ सय, सुनकोसी बेसिनबाट करिब ३ हजार ५, सप्तकोसीबाट ३ हजार ५ सय, कन्काईबाट २ सय र अन्यबाट २०० मेगावाट जलविद्यत् उत्पादन हुने सम्भावना छ ।

यस प्रदेशमा हालसम्म १००.३ मेगावाटका १५ जलविद्युत् अयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । करिब १८८४.८ मेगावाटका उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माणक्रममा छन् । यसैगरी, १०९१.५ मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । यी आयोजना अध्ययन पूरा गरी उत्पादन अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएका छन् ।

करिब ३३७९ मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । यसका अलावा करिब ७८१.४ मेगावाटका आयोजना पहिचान भएर अध्ययन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रियामा छन् । सरकारले समेत १९५९ मेगावाटका आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ ।

यो प्रदेशमा पहिचान, विकास निर्माण भएका कूल ९१९३ मेगावाटमध्ये ७२२८ मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेको छ । सरकारले १९६५ मेगावाटमात्र अध्ययन गर्दैछ । यस प्रदेशको जलविद्युत् विकासमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले ३.५ गुण बढी लगानी गरिरहेको छ । यहाँ अझै पनि करिब १७,३०० मेगावाटका आयोजना पहिचान हुनै बाँकी छ ।

यसर्थ, प्रदेश १ जलविद्युत्मा लगानी गर्न चाहने नयाँ लागानीकर्ताका लागि उर्भर ठाउँ छ । अब बन्ने प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सके जलविद्युत् विकासबाट छिट्टै धनी बन्न सक्ने सम्भावना छ ।

सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव वढी हुने, ठूलो आर्थिक लगानी र उच्च प्रविधी प्रयोग हुने १० जलाशय आयोजना यस प्रदेशमा पहिचान भएका छन् । जसको क्षमता ७५१८ मेगावाट छ । यी सबै आयोजनाको पहिचान र विकासमा सरकारी संलग्नता छ । यसमध्ये तमोर ७६२ मेगावाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरेर क्षमता १२२० मेगावाट बनाउन उपयुक्त हुने ठहर गरेकाे छ ।

५३० मेगावाटकाे दूधकोसी प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । र, यसको पनि क्षमता गरेर ८४० मेगावाट पुग्ने सम्भावना छ । यसैगरी, सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयाेग नियाेग (जाइका) द्धारा तयार गरिएको कोसी बेसिन गुरुयोजनामा सप्तकोसी उच्चबाँध पहिचान भएकाे थियाे । सन् १९९१ मा तत्कलीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत संयुक्त टोली गठन गरी विस्तृत सम्भावव्यता अध्यायन गर्ने सहमती थियाे । अहिले अध्ययन लगभग सकिएको छ ।

जलस्रोतको बहुउपयोमा बहुपक्षीय साझेदारी

प्रदेशले जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रले अघि बढाएका र कोसी बेसिन (तमोर, दूधकोसी र सुनकोसी) मा पहिचान भएका जलाशय आयोजानाको सम्भाव्यता अध्ययन तत्काल सम्पन गर्नुपर्छ । र, सम्भाव्य आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । यसैगरी, तमोर नदीमा प्रस्तावित ७६२ मेगावाटको जलाशय आयोजना बहुउद्देश्यीयरूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसको पानी सुरुङमार्फत मोरङको लेटाङमा स्थानान्तरण (डाइभर्ट) गरी मोरङ, सुनसरी र झापामा सिँचाइ र खानेपानी पुर्याउन सकिन्छ ।

५३० मेगावाटको दूधकोसी–१ जलाशय आयोजना तत्काल अघि बढाउन पहल पनि गर्नुपर्दछ । यस्तै, कन्काई बाँध परियोजनाको अध्ययन समयसापेक्ष अध्यावधिक गरी सम्भाव्य देखिए बहुउद्देशीय आयोजनको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ।

अरुण नदीमा करिब ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका–अरुण चीनसँगको साझेदारीमा अघि बढाउन उचित हुन्छ । यो जलविद्युत् क्षेत्रमा द्विदेशीय साझेदारीको उपयुक्त मोडल बन्न सक्छ । यसरी नै भारतसँगको साझेदारीमा पनि अर्को आयोजना विकास गर्न सकियोस् । यो प्रदेशले उत्तर–दक्षिण जोडी कोसी नदी प्रणालीको मुख्य भाग ओगटेको छ । भारत र चीनसँगको साझेदारीमा सप्तकोसी उच्चबाँध र किमाङका–अरुण विकास गरेर द्विदेशीय सम्बन्ध दरिलो बनाउन सकिन्छ ।

कुरुले (सुनकोसी र दुधकोसीको संगमभन्दा १० किलोमिटर तल) मा बाँध निर्माण गरी सुनकोसी नदी कमलामा मिसाउन (डाइभर्ट) सकिन्छ । सुनकोसी–कमला डाइभर्सन प्रान्तीय साझेदारीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यसबाट ३२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई प्रदेश २ का सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भू–भाग सिँचाइ गर्ने सम्भावना छ ।

प्रदेश १ मा सप्तकोसी उच्चबाँध, सुनकोसी–१, तमोर जलाशय र प्रदेश ३ मा सुनकोसी २ र ३ जलाशय आयोजना निर्माणको उच्च सम्भावना छ । यसो हुँदा प्रदेश ३ को काभ्रे दोलालघाटबाट प्रदेश १ को संखुवासभा तुम्लिङटार र ताप्लेजुङ दोभानसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ सप्तकोसी उच्चबाँध निर्माणपछि नेपालको चताराबाट बिहार कुरसेला (कोसी र गंगाको संगमस्थल) सम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले सप्तकोसी जस्तो बहुउद्देश्यीय र बहुपक्षीय आयोजना प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन जरुरी छ । यो आयोजना अन्य प्रदेश, केन्द्र सरकार र छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सक्छ । यसो हुँदा केन्द्रीय सरकारका आगामी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समुद्रमा आफ्नै जहाज चलाउने चाहना पूरा हुने सम्भावना छ ।

(दुलाल, जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा एमाले जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागका सदस्य हुन् । )

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7