advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३२४ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२०५ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

नेपाल अनुकूल विद्युत् ऐन

   माघ २८, २०७४        533        रत्नसंसार श्रेष्ठ

विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ प्रतिस्थापनार्थ विद्युत् विधेयक २०६५ संसद्मा दर्ता गरी छलफलका लागि टेबल भएपछि यसमा संशोधन आवश्यक भएमा सांसदहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेकामा १ सय ४२ प्रस्ताव दर्ता भए । यी छलफलपछि विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर विद्युत् ऐन संसद्बाट पारित गराउनुको सट्टा गर्भमै तुहाइयो । यस पंक्तिकारले उक्त विधेयकलाई नेपालको हितअनुकूल बनाउन अत्यावश्यक ४४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव मस्यौदा बनाएर नेमकिपा, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही सांसदमार्फत संसद्मा दर्ता गरिएका प्रस्ताव पनि उक्त ती प्रस्तावमा समाबिष्ट थिए।

विडम्बना, उक्त विधेयकलाई राष्ट्र हितअनुकूल बनाउन खोज्दा विधेयकै तुहाइयो । विधेयक राष्ट्र हितअनुकूल थिएन, संशोधन गरेर राष्ट्र हितअनुकूल बनाउने प्रयास सरकारलाई पाच्य भएन । उक्त विधेयक एक भारतीय संस्थाले मस्यौदा गरेर ऐनका रूपमा पारित गर्न सरकारलाई दिइएको भन्ने चर्चा स्मरणीय छ।

इतिहास

खिम्ती आयोजना प्रवद्र्धकले नेपालमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अभाव रहेको अनभूति गरेकाले नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोगमा उसकै कानुनविद्हरूको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेर अध्ययनपछि खिम्ती आयोजना निर्माणार्थ खिम्ती ऐन नामकरण गरेर एउटा विधेयक मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर तत्कालीन सरकारले एउटै आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुको सट्टा त्यही मस्यौदामा हेरफेर, तोडमरोड गरेर सन् १९९२ मा विद्युत् ऐन २०४९ जारी ग¥यो, जलविद्युत् नीति २०४९ मा आधारित ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको २ दशकमा ४ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको योगदान लगभग बराबर रह्यो । सन् १९११ देखि ८ दशकको अवधिमा २ सय ४० मेगावाटभन्दा कम आयोजनाहरू निर्माण भएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त ऐन सफलपूर्वक कार्यान्वयन भएकामा शंका छैन ।

विद्युत् ऐनमा परिमार्जन

यस पंक्तिकारले ३ महिने अनुसन्धानपश्चात निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणमा विद्युत् ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेटेर ४ वटा कार्यपत्र सन् १९९८ जुनमा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत गरेर एउटा प्रतिवेदन नेपाल उद्योग व्यापार महासंघमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेबाट सुरु भएको परिमार्जनको प्रयासले सन् २००८ मा मूर्त रूप लिएकामा त्यसलाई पनि तुहाइयो । विद्यमान विद्युत ऐनमा धेरै परिमार्जन आवश्यक भए तापनि स्थानाभावका कारण प्रस्तुत लेखमा केही महत्त्ववपूर्ण बुँदाको मात्र विवेचना गरिएको छ ।

जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग

जलविद्युत् उत्पादनको कुरा गर्दा नदीमा बग्ने पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ, विद्युत् उत्पादनमात्र होइन भन्ने कुरा बिस्मृतिमा पार्न हुन्न । विद्युत् उत्पादनका धेरै वैकल्पिक स्रोत छन्, स्वच्छ र नवीकरणीयदेखि अस्वच्छ र गैरनवीकरणीयसम्म । तर पानी, त्यो पनि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन । जलविद्युत् उत्पादनबाहेक पानीको बहुआयामिक उपयोग निम्न हुन् :

  •  खानेपानी तथा सरसफाइ– खानेपानी सुरक्षा हासिल भए अकाल मृत्युबाट उन्मुक्तिदेखि देशमा हुने औषधोपचार खर्च आधाभन्दा बढी बचत हुन्छ ।
  •  सिँचाइ– सघन खेतीबाट खाद्य सुरक्षा हासिल भएर अनिकाल तथा भोकमरीबाट हुने मृत्युबाट मुक्तिका साथै खाद्यान्न आयात जनित व्यापार/शोधनान्तर घाटा कम हुन्छ ।
  •  पशु तथा मत्स्यपालन– पोषक खाद्य पदार्थको सर्वसुलभ उपलब्धता तथा पशुपक्षी तथा माछा आयात घटेर पनि व्यापार/शोधनान्तर घाटामा कम हुन्छ ।
  •  विद्युत् उत्पादन (आणविक ऊर्जा उत्पादनसमेत)– आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षाका लागि ।
  •  जलपर्यटन– र्‍याफ्टिङलगायतका लागि ।
  •  जलपरिबहन– ढुवानीमा लाग्ने ऊर्जा खपतमा ८५ प्रतिशत बचतबाट लाभान्वित हुन ।
  •  पानीमा आधारित उद्योग– स्वच्छ तथा लवणयुक्त पानी निकासीलगायत ।
  •  सांस्कृतिक तथा परम्परागत उपयोग ।

विकल्पहरूको व्यापक मूल्यांकन

कुनै पनि नदीको पानी सदुपयोग गर्नुअघि उपरोक्त उपयोगमध्ये कुनबाट जनता समृद्ध तथा देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्भाव्य विकल्पको व्यापक मूल्यांकन गरेर निक्र्योल निकाल्नुपर्छ । निकट भविष्यमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेर हाइड्रोजन अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रवेशको सम्भाव्यतालाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भए आयोजनास्थल विशेषमा जलाशययुक्त आयोजना बन्न सक्छ भने नदी प्रवाही आयोजना नबनाई जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा देशको हित हुन्छ । जसबाट बिजुली पनि बढी, त्यो पनि उच्च गुणस्तरको उत्पादन हुनाको अतिरिक्त सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित बहुमूल्य पानी उपलब्ध हुन्छ । यो कुरा ऐनमा लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णाली र तमोर खराब उदाहरण हुन् ।

जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि ऐनमा किटानी गरिनुपर्छ । किनभने जलाशययुक्त आयोजनाबाट तल्लो तटीय इलाकामा वर्षातको ४ महिना बाढी नियन्त्रण हुनुका अतिरिक्त पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिन्छ । बूढी गण्डकी आयोजना एउटा उदाहरण हो जसलाई बहुउद्देश्यीय बनाइएन, नत्र चितवन, नवलपरासी, बारा आदि भेगलाई समृद्ध बनाउन सकिन्थ्यो ।

जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य

जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा हुनुपर्छ, आयातीत खनिज इन्धनको विस्थापनार्थ यातायातको विद्युतीकरणसमेत, जसबाट (१) व्यापार/शोधनान्तर घाटा घट्छ, (२) ढुवानीमा लाग्ने ऊर्जाको लागत ताŒिवकरूपमा कम हुन्छ र (३) वायु प्रदूषण न्यूनीकरण हुन्छ ।

ऐनको मुख्य लक्ष्य शतप्रतिशत जनताको विद्युतमा पहुँच र नेपाल ऊर्जामा परनिर्भरताबाट मुक्ति हुनुपर्छ । अन्तिम लक्ष्य गृहिणीहरूलाई आन्तरिक प्रदूषणबाट मुक्ति दिलाउन भान्छाबाट दाउरालाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने हुनुपर्छ । खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन मनग्गे बिजुली सुलभपूर्वक उपलब्ध भएपछि आफैँ हुन सक्छ ।

नेपालमा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग आवश्यकताअनुरूप स्थापना नभएकाले अर्थतन्त्र पूर्णतः परनिर्भर छ, व्यापार÷शोधनान्तर घाटा चुलिँदो छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि यथेष्ठ बिजुलीको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन् । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बृहत् स्तरमा औद्योगिकीकरण गर्न सर्वसुलभपूर्वक बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य हुनुपर्छ।

यस अतिरिक्त कृषि, खनिज, जडीबुटी आदि प्रशोधन उद्योग स्थापनार्थ विद्युतीय ऊर्जा सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हुने ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । सिँचाइका लागि बिजुलीले पानी तान्ने पम्प तथा निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण गर्न शीत भण्डार र कृषि सामग्री तथा रासायनिक मल उत्पादन आदि प्रोत्साहित गर्न प्रचुर मात्रामा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ ।

लाइसेन्स प्रक्रिया

हाल लाइसेन्स प्रक्रिया यति खुकुलो छ कि ‘झोलामा खोला’ भन्ने आहानै बन्यो । यस सम्बन्धमा नयाँ ऐनमा निम्न कुरा किटानीसाथ उल्लेख गर्नुपर्छ :

  •  कुनै पनि आयोजनास्थलको लाइसेन्स जारी गर्दा बिजुली उत्पादनको सट्टा पानीको वैकल्पिक उपयोग गर्दा देश बढी लाभान्वित हुने भए जलविद्युत् लाइसेन्स नदिने ।
  •  जलाधार क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ प्राप्त हुने गरेर लाइसेन्स दिने ।
  •  बग्ने पानीको परिमाण र उपलब्ध उचाइको इन्जिनियरिङ हिसाबले हुन आउने जडित क्षमताका आधारमा लाइसेन्स जारी नगरी भविष्यमा थप सिँचाइका लागि आवश्यक पानीसमेतलाई दृष्टिगत गरेर लाइसेन्स दिने । नत्र भविष्यमा थप सिँचाइ गर्न नपाई जनघनत्वको आवश्यकताअनुरूप खाद्यान्नलगायत उत्पादन हुन सक्दैन ।
  •  राज्यलाई सबभन्दा कम दरमा उच्चस्तरको बिजुली उपलब्ध हुने गरेर पारदर्शीरूपमा प्रतिस्पर्धा गराएर लाइसेन्स जारी गर्ने ।
  •  वित्तीय हैसियत र वित्त परिचालन गर्ने क्षमता नभएकाहरूले लाइसेन्स ओगटेकाले ‘झोलामा खोला’को अवस्था आएको छ, ऊर्जा संकटका साथै राज्य रोयल्टीबाट पनि वञ्चित भएको छ । यसैले आयोजनाको लागतको १० प्रतिशत बराबर बैंक जमानत लिएरमात्र लाइसेन्स दिने ।
  •  लाइसेन्स अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा निक्षेपण हुने भएकाले आयोजनाको डिजाइन आयु, निर्माण तथा मर्मत सम्भार मापदण्ड तोकेर अवलम्बन गराउने र लाइसेन्स अवधिपछि कमसेकम १० वर्षसम्म सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने ।

निकासी

देशमा ऊर्जा संकट छ खनिज इन्धन इत्यादि प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यबिनै । यस्तोमा आयोजनाहरूलाई निकासीमूलक लाइसेन्स दिइनु विडम्बना हो । देशले पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा हासिल नगरेसम्म कुनै पनि आयोजनालाई निकासीमूलक लाइसेन्स दिनुहुन्न । विशेष कारणले आयोजनाविशेषलाई निकासीमूलक बनाउनुपर्दा अनिवार्यरूपमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरिनुपर्छ, वर्तमान संविधानको धारा २७९ को धारा (१) र (२)(घ) मा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’ सम्बन्धी सन्धि र सम्झौता संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले । स्मरणीय छ, राज्यले लाइसेन्स जारी गरेर पनि सम्झौता गर्छ।

निरपेक्ष ढंगबाट बिजुली निकासी नगर्न सम्भव हुन्न । आफूलाई बढी भएको बेलामा निकासी गर्नु र अपुग भएमा पैठारी गर्नु अन्तरनिर्भरताको जमानामा सामान्य कुरा हो । तर यो काम राज्यको आवश्यकताअनुसार गरिनुपर्छ, आयोजना प्रवद्र्धकको हैकममा हैन ।

तल्लो तटीय लाभ

हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन र तुहाइएको विद्युत् विधेयकको सबभन्दा ठूलो कमजोरी नै तल्लो तटीय लाभसम्बन्धी मौनता हो । नेपालको भूभाग डुबाएर, जनतालाई विस्थापित गराएर सुक्खायाममा उत्पादन हुने थप÷नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय मुलुकलाई निःशुल्क दिनु कुनै पनि हालतमा उचित/जायज हैन । किनभने डुबानमा पर्ने जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज र वन पैदावारबाट राज्य पचासौं वर्षसम्म वञ्चित हुन्छ, कोशी र गण्डक सन्धिमा राज्यले गुमाउने मालपोत सम्बन्धीमात्र व्यवस्था छ।

तसर्थ आयोजनाको नेपालभित्रको तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप/नियन्त्रित पानी उपभोग हुनसक्नेसम्मको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । भारतले नेपालमा निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित थप/नियन्त्रित पानी उपभोग गर्ने चाहना राखे अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन/नजीरबमोजिम यस्तो पानीबापत रकम तिर्न कबुल गरेको खण्डमा मात्र जडित क्षमता बढाउने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा बूढी गण्डकी आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नेहरूबाट ठूलो गल्ती भएको छ।

स्रोत: नागरिक दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7