advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३२४ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२०५ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

बैंकले जलविद्युतमा ऋण दिनै छोडे, दर्जनौं आयोजना प्रभावित

   माघ २९, २०७४        3504        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी घटाउन थालेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप–कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) मा असर पर्ने कारण देखाउँदै यसो गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप–कर्जा अनुपात ८० र २० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । अर्थात् कूल निक्षेप रकमको ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । बैंकमा लगानी योग्य रकम अभाव हुँदा नयाँ ऋण दिन रोकिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

‘पुरानो ऋण सम्झौता अनुसार रकम निकासा भएकै छ, यसमा समस्या छैन,’ उनले सोमबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘तरलता कम भएकाले ठूलो ऋण वा ठूला आयोजनामा लगानी गर्न भने केही समय रोकिएको छ ।’

सम्झौता रकम पनि निकासा नहुँदा निर्माणाधीन हजारौं मेगावाटका आयोजना अलपत्र

बैंकर्स संघको भनाइमा भने जलविद्युत् उत्पादक सहमत छैनन् । पुरानो सम्झौता अनुसारको रकम पनि निकासा हुन छोडेको उनीहरूको तर्क छ । अहिले झन्डै ३ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनामा दर्जनौं बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् ।

बैंकले रकम निकासा दिन छोडेपछि निर्माण प्रभावित भई लागत बढ्न थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘ऋण सम्झौता हुन्छ तर रकम निकासा हुँदैन, एलसी खोल्ने काम पनि समयमा हुन छोड्यो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘उता काम प्रभावित भएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको लागत १० देखि १५ प्रतिशत बढ्ने भइसक्यो ।’

पुरानो ऋण सम्झौता अनुसार रकम निकासामा कुनै समस्या नरहेको ढुंगानाले दोहोर्याए । सिंगो बैंकिङ प्रणालीमै लगानीयोग्य रकम अभावले समस्या देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘बैंकमा लगानी क्षमता कम छ, अब राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दैछ, यसमा केही ठोस् निर्णय हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्र त्यही कुरेर बसेको छ ।’

बैंकले नयाँ आयोजनामा ऋण नदिई पुरानो निकासा नगर्ने तर ब्याज बढाएको बढायै गर्ने गरेको जलविद्युत् उत्पादकको दाबी छ । ‘८–९ प्रतिशतको ब्याज बढेर १२–१३ प्रतिशत पुगिसक्यो,’ गुरागाईंले भने, ‘किस्ता तिर्न निरन्तर ताकेता आउँछ, रकम निकासा हुँदैन ।’

जलविद्युत्मा ‘क’ वर्गका बैंककाे १ खर्ब ४० अर्ब  रुपैयाँ लगानी

अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले यो समस्या सल्टाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने अधिकांश प्रवर्द्धकको भनाइ छ । व्यक्तिगत लाभ वा मुनाफामा नीतिगत निर्णय परिवर्तन गर्ने सरकारले खोलामा अर्बौं रुपैयाँ खन्याएका निजी प्रवर्द्धककाे समस्या बेवास्ता गरेको गुनासो छ ।

निर्माणाधीनमध्ये हजार मेगावाटका आयोजना आगामी एक वर्षभित्र पूरा हुँदैछन् । तर, यसरी बैंकले ऋण रकम निकासा नगर्ने हो भने निर्माण अवधि अर्को एक वर्ष लम्बिने निश्चित छ । यही कारण लागत पनि चुलिँदैछ ।

१६–१७ प्रतिशत प्रतिफल आउने अनुमानमा आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकले अहिलेको समस्याका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सान बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको असर बैंकको ऋण तिर्ने अवधि (पे ब्याक पिरियड) लम्बिने छ । र, लगानीकर्ता वा जलविद्युत्मा सेयर लगानी गर्ने सर्वसाधारणले मुनाफा पाउन वर्षौं कुर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता समस्या समाधान गर्न बेलाबेलामा ७ वा १४ दिनका लागि पुनर्कर्जा (रिपो) जारी गर्ने गरेको छ । तर, यो अल्पकालीन समाधानले लगानीयोग्य रकम अभावको खाडल नभरिने बैंकरहरू बताउँछन् ।

‘क’ वर्गका बैंकले अहिले करिब २० खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कूल लगानी रकमको १० प्रतिशत कृषि, ५ प्रतिशत जलविद्युत् र बाँकी अन्य विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा तोकेको छ । ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत्मा करिब ७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7