advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३६८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २३७ मेगावाट
  • भारत : ४६७ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ४० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १११२ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

चमेलियाकै हविगत झेल्दै ‘बूढीगंगा’

   फागुन ०१, २०७४        2361        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

दार्चुलाको बलाँचमा निर्माण भएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट गत माघमा विद्युत् उत्पादन सुरु भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माघ २७ गते आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु भएको झन्डै ११ वर्ष लगाएर आयोजना पूरा गर्यो । सरकारी निकायले निर्माण गरेको यो आयोजनाको लागत पनि दोब्बरै पुग्यो । ढिलाईका पछाडि भ्रष्टाचार, कमिसन र बन्द हडतालका अनेक शृंखला छन् ।

३० मेगावाटको आयोजना पूरा हुन यत्तिका समय लागेको ताजा उदाहरण आँखैअघि हुँदा–हुँदै सरकार र सरकारी निकायले गैरजिम्मेवार हर्कत देखाइरहेका छन् । यसको संकेत अछाममा निर्माणाधीन २० मेगावाटको बूढीगंगामा प्रस्ट देखिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय अर्थात् विद्युत् विकास विभागले निर्माण गर्ने भन्दै अघि बढाएको बूढीगंगाले अन्ततः चमेलियाकै बाटो समात्ने प्रस्ट भएको छ । लगानी जोहो भएको ५ वर्ष पूरा हुँदासम्म आयोजना निर्माण हुने संकेत छैन ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुन समय लागेको भन्दै निर्माण सुरु गरिएको छैन । डिपिआरको जिम्मा पाएको अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेक तथा उदय जेभीसँग २०७२ असार १४ (सन् २०१५, जुन २९) मा सम्झौता भएको थियो । यसले ३ वर्ष हुन लाग्दासम्म काम सकेको छैन ।

तस्बिर : बूढीगंगा अायाेजनाकाे वेबसाइट

आगामी मार्चमा कम्पनीले डिपिआर बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजना प्रमुख श्यामकिशोर यादवले बताए । ‘डिपिआर आएलगत्तै हामीले ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्छौं,’ उनले मंगलबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब निर्माणमा जान धेरै समय लाग्दैन ।’

यादवले भनेझैँ काम सुरु हुन त्यति सजिलाे देखिँदैन । अझै केही वर्ष अायाेजना सुरु हुने सम्भावना छैन । डिपिअार, स्थानीय समस्या र निर्माणपूर्वका तयारी पूरा भएका छैनन् । उता ऋण तिर्ने समय नजिकिँदै छ ।

अर्काेतर्फ तत्काल काम सुरु गर्न/गराउन अायाेजना प्रमुख नै जिम्मेवार छैनन् । मन्त्रालय वा विभागले पनि याेग्य कर्मचारी पठाएकाे छैन । यसकाे अर्थ वर्षाैंसम्म अायाेजना यसरी नै अलपत्र छाेडिरहने संकेत हाे ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर लगानी खोज्दै भौतारिने प्रवर्द्धक दर्जनौं पुगिसके । लामो समयसम्म लगानी जोहो गर्न नसकेका कारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘झोले’ प्रवर्द्धक भन्न पछि पर्दैन ।

विभाग आफैँले अनुमतिपत्र दिँदा वा स्वीकृत गर्दा निजी क्षेत्रलाई अनेक आरोप लगाउँछ । निश्चित समयमा काम नगरी खोला ओगटेको भन्दै अनुमति रद्द गर्छ । तर, ऊ आफैँले २० मेगावाटको आयोजना सुरु गर्न वर्षौं लगाएको छ ।

तस्बिर : बूढीगंगा अायाेजनाकाे वेबसाइट

यही कारण निजी क्षेत्रले समेत सरकारप्रति प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको आयोजना निर्माण गर्न सरकारले साउदी र कुवेत फन्डसँग ऋण लिएको छ । पहिलो दातासँग ऋण सम्झौता भएको ५ वर्ष बितिसक्याे ।

६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुवेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ । बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकारले लगानी गर्ने योजना छ ।

कुवेतसँग २०६९ असार २० (सन् २०१२, जुलाई ४) मा र साउदीसँग २०७१ असार ४ (सन् २०१४, जुन १८) मा ऋण सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको लामो समयसम्म काम सुरु नहुनुले आयोजना निर्माणमा सरकारको उदासिनता पुष्टि हुँदै गएको छ ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सपना बाँड्दै आएको सरकारले विदेशीसँग पैसा मागेर पनि २० मेगावाटको आयोजना सुरु गर्न सकेको छैन । उता निजी क्षेत्रले समयमा विवरण नबुझाएको भन्दै विभागले पटकपटक अनुमतिपत्र रद्द गर्ने चेतावनी दिन्छ ।

विस्तृत अध्ययन र निर्माण अवधि ६ वर्षसहित ऋण तिर्ने समय २६ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि सरकारले प्रत्येक ६/६ महिनामा ऋण तिर्नुपर्ने प्रावधानसहित सम्झौता भएको हो । सरकारले ४० किस्तामा दुवै दाताको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने सर्त छ ।

प्रशासनिक खर्चसहित साढे २ प्रतिशत ब्याजमा दाताले ऋण दिने सहमति जनाएका हुन् । अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १०६.२८ गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । स्थानीयले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउनेछन् ।

१५ वर्षपछि आयोजनाले वार्षिक करिब १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी स्थानीयलाई बुझाउनुपर्छ । उत्पादित बिजुली साढे ८८ किलोमिटर टाढाको लम्की सबस्टेसनमा ल्याएर जडान गरिनेछ । बलाँच (चमेलिया)–अतरिया १३२ केभी लाइनमा जडान गर्न सकिने वा उक्त बिजुली माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि पनि खपत हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले वैकल्पिक सम्भावना सुझाएको छ ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जिएमआरले बनाउने अनुमति पाएको छ । दैनिक ६ घन्टा पिकिङ (दिनको ६ घन्टा पानी जम्मा हुने) गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

प्रतिशोधका कारण जन्म्यो बूढीगंगा

प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्यो । नाफा कमायो । त्यहाँका कर्मचारीले भत्तामाथि भत्ता खाए । हामीले किन त्यो नगर्ने भन्ने प्रतिशोधको भावनाले बूढीगंगा अघि बढाइएको हो । यसो त विभागसँग आयोजना निर्माण गर्ने कानुनी आधार छैन ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, त्यसको अनुगमन तथा निरीक्षण एवं सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निरन्तर अनुगमन, रोयल्टी वितरणलगायत काम विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । यी काममा कम चासो दिँदै विभाग आयोजना निर्माणमा हाम फालेको छ ।

इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा अनुभव हासिल गर्न आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको विभागका उच्च अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । के सरकारी निकायले एकअर्कासँग प्रतिशोध राख्न वा बदला लिन जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने हो ?

जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व एकातिर पन्छाएर आयोजना निर्माणमा विभागले हात हाल्नु दुर्भाग्य हो । २० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न विदेशीसँग भिख मागेर त्यसको दुरुपयोग गर्न सरकारलाई छुट छैन । त्यो ऋण अन्ततः सारा नेपालीको टाउकोमा थुप्रिने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7