advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘वाणिज्य बैंकले ऊर्जामा लगानीको सीमा पुर्याएका छन्’

   फागुन ०३, २०७४        2661   

तरलता अभावका कारण वित्तीय क्षेत्रले समस्या झेलिरहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ । तर, अल्पकालीन पुनर्कर्जाले समस्या समाधान नहुने बैंकहरूको तर्क छ । उता सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । यही कारण पनि बजारमा तरलता समस्या टड्कारो बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले भर्खरै मौद्रीक नीतिको समीक्षा गरेको छ । यसमा कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सिसिडी रेसियो) अनुपात गणना एक महिना कायम गरिएको छ । यसले बैंकलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा छ । तरलता अभाव, यसको दीर्घकालीन समाधान तथा वित्तीय क्षेत्र सुपरिवेक्षणबारे राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगी धना ढकालले गरेको कुराकानी :

तस्बिर : ऊर्जा खबर

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या देखिएको छ । यसको कारण के हो ?

कुनै बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो पुँजी (सेयर पुँजी र निक्षेप) को ८० प्रतिशत लगानी गर्न पाउँछन् । यो राष्ट्र बैंकको नीति हो । यो अनुपात हेर्दा तरलता समस्या देखिँदैन । २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन गर्न सबै बैंक सफल छन् । बैंकहरूले ८० प्रतिशतभन्दा लगानी बढाएकै छैनन् ।
सिसिडी रेसियो व्यवस्थापन गरेकै छन् । बैंकिङ प्रणालीमा समस्या छैन । तर, एक–दुई बैंकमा समस्या हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न बेलाबेलामा पुनर्कर्जा (रिपो) जारी गर्ने गरेको छ । रिपो जारी गर्दा बैंकहरू लिनै आउँदैनन् । यसको अर्थ बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या छैन ।

उसो भए अहिले बजारमा देखिएको पुँजी अभाव के हो ?

बजारको समस्या लगानीयोग्य पुँजी अभाव हो । बैंकले कायम गर्नुपर्ने २० प्रतिशत तरलताको समस्या होइन । ८० प्रतिशत लगानी गर्ने पुँजी अभाव हो । मुलुकमा संविधान आयो । राजनीतिक स्थिरता हुने संकेत देखियो । आर्थिक विकासका गतिविधि बढे । बन्द हडताल तथा अन्य अवरोध हुँदैन भन्ने बुझाई बढ्दैछ ।

अर्कोतर्फ, विदेश जाने व्यक्ति दिन प्रतिदिन घट्दैछन् । रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । देशमै केही गरौं भन्ने भावना विकास भइरहेको छ । बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या बढेको छ । विदेशमा लामो समय काम गरेर फर्केका व्यक्तिले स्वदेशमै उद्यम गर्न थालेका छन् । यही कारण लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकलै एक वर्षमा २० प्रतिशत निजी क्षेत्रको कर्जा बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ६ महिनामै ३० प्रतिशत बढेको देखियो । यसको अर्थ ऋणको माग बढ्यो । बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगेनन् ।

वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप र कर्जाको अवस्था खराब हुँदै गएको हो ?

करिब २२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ । १९ खर्बको ऋण प्रवाह भएको छ । यसैले वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या छैन । र, खराबै भन्न मिल्दैन ।

तरलता समस्या समाधान गर्न रिपो जारी गर्ने गरिएको छ । तर, यो अल्पकालीन समाधानको अर्थ नरहेको बैंकरहरूको टिप्पणी छ नि ?

राष्ट्र बैंकले ७ वा १४ दिनका लागि दिने पुनर्कर्जा वित्तीय प्रणाली सहज बनाउनका लागि हो । तरलता समाधान गर्ने भनेकै अल्पकालीन हो । तर, १४ दिनमा समस्या समाधान नभए पुनः जारी हुन्छ ।

बजारमा कम वा बढी तरलता जे भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिका उपकरण सञ्चालन गरिरहेकै हुन्छ । हरेक हप्ता आइतबार ट्रेजरी बिल खरिद आह्वान हुन्छ, बजारमा तरलता कम होस् वा बढी । सोमबार ट्रेजरी बिल जारी गरी पैसा उठाइन्छ । र, बुधबार अवस्था हेरेर कम भए बजारमा पैसा छोडिन्छ । बढी भए तानिन्छ ।

तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ?

राष्ट्र बैंकले ५ वर्षका लागि विकास ऋण पत्र जारी गरेको हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले किनेका हुन्छन् । बजारमा समस्या हुँदा राष्ट्र बैंकले बेचेका ऋणपत्र पुनः किन्छ । पाँच वर्ष नपुगेका कुनै पनि दिनका ऋणपत्र राष्ट्र बैंकमा आउँछ । हामीले ब्याज लिएर बैंकलाई रकम उपलब्ध गराउँछौं । दोस्रो उपाय, कर्जा बढ्न निक्षेपको आकार बढ्नुपर्छ । यसमा आकर्षण गर्न जरुरी छ । बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा गरेको लगानी पनि खिच्नुपर्यो ।

तस्बिर : ऊर्जा खबर

निक्षेप बढाउन वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाउनुपर्छ भन्ने संकेत गर्नुभएको हो ?

हो, तर ब्याज जथाभावी बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । यसमा पनि विकृति आइसकेको छ । समयमै आवश्यक कदम चाल्न नसके अर्को दुर्घटना हुन सक्छ । केही समयअघि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज पुर्याइयो । यो गलत हो । वृद्धि भनेको दिगो हुनुपर्छ ।

५ वा ६ प्रतिशत ब्याज लगाइरहेको अवस्थामा १४ प्रतिशत पुर्याइयो भने तरलता अव्यवस्थित हुन्छ । यसले बैंकिङ वातावरण बिर्गाछ । बैंकहरूले लगानी गर्दा १२ वा १३ प्रतिशतसम्म गरुन् । र, निक्षेपमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज कायम गरुन् । यो वैज्ञानिक हुन्छ । लगानी र निक्षेपको ब्याजको फरक (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । यसमा स्थायित्व होस् भन्ने हो । स्प्रेड बढ्यो भने लगानीमा ब्याज बढ्छ । उद्योग कलकारखाना आकर्षित हुँदैनन् । यसले औद्योगिक वातावरण पनि बिगार्छ । ८ वा ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका आयोजना एक्कासी बढ्दा चल्न सक्दैनन् ।

एनसेलले मुनाफा लैजान सुरु गर्यो । बजारमा यसको बढी असर परेको हो ?

बढी होइन, केही पक्कै हो । अहिलेसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ लग्यो । प्रणालीबाट यो रकम घट्दा समस्या देखिने नै भयो । तर, एनसेलले यहाँ व्यवसाय गर्यो । मुनाफा कमायो र लग्यो । यो ठूलो विषय होइन । उसको वित्तीय अवस्था, कर भुक्तानी, तिर्नुपर्ने रोयल्टी लगायत विषय हेरेपछि स्वीकृति दिने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी बोलाउने तर मुनाफा लैजान नदिने भन्ने हुँदैन । एनसेलले मुनाफा लैजान्छ भन्ने थाहा थियो । सुरुमै रोयल्टी बढी तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्थ्याे । आम्दानीको निश्चित अवधिसम्म कर बढाउन सकिन्थ्यो । यसो गर्न सकेको भए मुनाफा लैजाँदैमा समस्या हुने थिएन ।

विदेशी कम्पनीलाई मुनाफा लैजान नदिने हो भने कोही आउँदैन । लगानी आउने सम्भावना पनि हुँदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ । तर, मुनाफा लैजान दिन्न भन्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेझैँ एनसेलमा पनि गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिलेको बजारको अवस्था हेर्दा कतिसम्मको स्प्रेड दर वैज्ञानिक हो ?

राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई ५ प्रतिशत तोकेको छ । घ वर्ग अर्थात् लघुवित्तलाई ७ प्रतिशत तोकिएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकले त्यो कायम गरेका छन् । विकास बैक र वित्तीय संस्थाले पालना गरेका छैनन् । ३८ वटा विकास बैंकमध्ये ५ वा ७ वटाले मात्र कायम गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने सर्कुलर जारी गरेको छ । विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्र वा दुर्गममा जानुपर्ने हुँदा स्प्रेड दर कायम गर्न गाह्रो भयो भन्ने गुनासो छ । यसबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । विकास बैंकका माग पूरा गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन ।

राष्ट्र बैंकले अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिरहेको छ । रणनीतिमा २०७६ अन्त्यसम्म स्प्रेड दर अहिलेभन्दा घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो लक्ष्य पूरा गर्ने आधारमा विकास बैंकको स्पे्रड दर ६ प्रतिशतमा कायम गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।

स्प्रेड दर कायम नगर्ने वित्तीय संस्थालाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?

सर्कुलर जारी भइसकेको छ । स्पस्ट यही हुन्छ भन्नुभन्दा पनि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अनुसार कारबाही हुन्छ । उक्त दफामा सचेत गराउने, चेतावानी दिने, आंशिक कारोबार रोक्ने, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा, शाखा विस्तार, विशेष कारोबार रोक्का गर्न सकिन्छ ।

लगानीयोग्य पुँजी बढाउन हालको सिसिडी रेसियो ८५ र १५ बनाउनुपर्यो भन्ने बैंकहरूको माग छ । यो कत्तिको वैज्ञानिक हुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने नीति ल्याएको दुई–तीन वर्ष भयो । यसोमात्र गरिएन, पुँजी वृद्धिको नीति पनि ल्याइयो । वाणिज्य बैंकको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । त्यतिबेला यसलाई नकारात्मकरूपमा व्याख्या गरियो । पुरानै अवस्था छोडिदिएको भए बैंकहरू झन् संकटमा पर्थे । पुँजी ठूलो भयो । र, अहिले लगानी फराकिलो बनाउने वातावरण बन्यो ।

तरलता ८० र २० प्रतिशत कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासै हो । आज यो अनुपात बढाएर ८५ वा ९० प्रतिशत पुग्यो भने भोलि आउन सक्ने समस्या झन् भयावह हुन्छ । सिंगो अर्थतन्त्रमै विचलन आउन सक्छ ।

बैंकहरूलाई व्यावसायिक बनाउनकै लागि यसो गरिएको थियो । अब सिसिडी रेसियो परिवर्तन गर्ने कुरा छ, यो वैज्ञानिक छैन । तरलता ८० र २० प्रतिशत कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासै हो । आज यो अनुपात बढाएर ८५ वा ९० प्रतिशत पुग्यो भने भोलि आउन सक्ने समस्या झन् भयावह हुन्छ । सिंगो अर्थतन्त्रमै विचलन आउन सक्छ ।

भविष्यमा कुनै बैंकले निक्षेप भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । यसको असर सिंगो प्रणालीमा पर्छ । हरेक बैंकमा राष्ट्र बैंकले लगानी गरेको हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना लगायत निकायले निक्षेप जम्मा गरेका हुन्छन् । एउटा संस्थामा समस्या आयो भने धेरै निकायको रकम डुब्ने खतरा हुन्छ । हिजो गोर्खा विकास र नेपाल बंगलादेश बैंकमा समस्या देखिइसकेको छ ।

सिसिडी रेसियो परिवर्तन गर्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक बासल–३ पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । यो कार्यान्वयन भएपछि सिसिडी राखिरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन । यसतर्फ गृहकार्य सुरु हुँदैछ । वित्तीय क्षेलाई निश्चित सीमासम्म तरलता व्यवस्थापन गर भन्ने हो । सिसिडीको अवधारणा नै झिकिदिनुपर्छ ।

विकास बजेट खर्च नहुँदा वा सरकारी ढुकुटीको पैसा बाहिर नआउँदा पनि समस्या देखियो । राष्ट्र बैंकले ढुकुटीको पैसा थुत्ने केही व्यवस्था गर्न सक्छ ?

सरकारलाई राष्ट्र बैंकले दबाब दिन सक्दैन । सरकारका नीति नियम तथा निर्देशन पालना गर्ने हो । सुझावसम्म दिन सकिन्छ । ढुकुटीको पैसा वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नेबारे छलफल भयो । कमिटि नै गठन गरेर अध्ययन भएको हो । तर, कानुनी रूपमा अड्चन देखियो । सर्वसञ्चित कोष खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानमै लेखेको छ ।

कानुन कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । कानुन वा संविधानमा संशोधन गर्न समय लाग्छ । तर, त्योभन्दा अर्को बाटो भए निकाल्नुपर्छ । बजेट थुप्रिने र केही फाइदा नहुँदा राज्यलाई घाटा हुन्छ । यस्तो रकम लगानी गर्न सके वा बैंकमा जम्मा गर्ने वातावरण बने सरकारले पनि केही ब्याज कमाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ । आजको एउटा समस्या समाधान गर्न हतारमा निर्णय गर्दा दीर्घकालमा असर पर्न सक्छ । यो पक्षलाई पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकार बनेका छन् । तिनलाई बजेट आवश्यक पर्छ । तिनलाई चुनाव जित्न पनि केही गरेर देखाउनुपर्छ । चाहेर वा नचाहेर पैसा खर्च गर्नैपर्छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विभिन्न विकास निर्माणका काम सुरु हुन्छन् । अबको ५ वर्षपछि सरकारसँग रकम अभावमा खर्च गर्ने पैसा नै नहुन सक्छ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत्लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ ?

कार्यान्वयन हुँदा वा नहुँदा पनि समस्या देखियो । राष्ट्र बैंकले पहिला १० प्रतिशत कृषि र ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यसो हुँदा कृषिमा लगानी हुन सकेन । ऊर्जाको एउटै आयोजनामा लगानी गर्दा पुग्ने भयो । कृषिमा धेरै ठाउँ छर्नुपर्यो । गत वर्ष ५ प्रतिशत ऊर्जामा अनिवार्य भनियो । समग्रमा ऊर्जामा लगानी पुग्यो तर कृषिमा पुगेन ।

कृषिमा पुर्याउन गाह्रो देखिएको छ । यसतर्फ लगानी नै भएन । सरकारले आकर्षण गर्न सकेन । बैंकले पनि थोरै ब्याजमा लगानी गर्न सकेनन् । बैंकले आफूले तोकेको दरमा ऋण लगानी गर्ने र त्यसमा सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनियो । यो भएको छ । अब कृषिमा कर्जा बढ्न सक्छ ।

सरकारले ऊर्जा तथा जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दै आएको छ । ५ प्रतिशत लगानीको सीमाले मात्र पुग्ने अवस्था छ ?

यो नीतिगत विषय हो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय लिँदा वा मौद्रीक नीति बनाउँदा यस्ता पक्षलाई मूल्यांकन गर्छ । वित्तीय संस्था तथा उद्योगीसँग सल्लाह सुझावको आधारमा दायरा फराकिलो बनाउने वा लगानीको सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने हुन्छ ।

ऊर्जामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा यसबाट आइपर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ बनाउने र यसको सञ्चालन राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । यसको केही जिम्मेवारी तोकिएको छ ?

राष्ट्र बैंकसम्म यो विषय आएको छैन । यो काम सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने हो । निश्चित नीति तयार गरेर नियामक निकायले स्वीकृति दिएपछि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिनेमात्र हो । बैंकिङ प्रणालीबाट आएको रकम लेखांकन वा अभिलेख राखिदिने हो । यसरी आएको रकम भोलि फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण बनाइदिने हो ।

कर्जाको रूपमा आउँदा राष्ट्र बैंकले ब्याजको तुलना गर्छ । नेपालमा भन्दा विदेशबाट आएको रकम सस्तो हुने हकमा स्वीकृति दिइन्छ । सटहीको उतारचढावलाई त्यही अनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्छ । लगानीको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7