advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४३४ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५६ मेगावाट
  • भारत : ४७२ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : ३० मेगावाट
  • माग : ११९२ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

भारतकै स्वार्थ हाबी, पानीमा समान अधिकार नपाए पञ्चेश्वर ‘क्विट’ !

   फागुन ०७, २०७४        4567        लक्ष्मण वियाेगी/काठमाडौं

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोलेझैँ भएको भए आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण करिब २५ प्रतिशत पूरा हुन्थ्यो । तर, अझै पनि आयोजना निर्माण हुने कि नहुने भन्ने अन्योल छ ।

भारतले महाकाली सन्धिअनुसार नेपाललाई दिनुपर्ने पानीको परिमाणमा किचलो गर्दा काम सुरु भएको ४ वर्षसम्म पनि डिपिआर पूरा भएको छैन । पानीका विषयमा २२ वर्षअघि सन्धि हुँदा जे विवाद थियो, अहिले पनि त्यही छ ।

मोदी २०७१ साउन १८ गते नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन संविधानसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– अबको ६ महिनामा पञ्चेश्वरको डिपिआर पूरा हुन्छ । र, एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ ।

मोदीले उद्घोष गरेको आज ३ वर्ष ६ महिना १९ दिन (फागुन ७ गते) पुगेको छ । तर, कागजी काम भए पनि टुंगिनुपर्ने मुद्दा र विवाद जहाँको त्यहीँ छ । पछिल्लो समय पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए) गभर्निङ बडी (सञ्चालक समिति) को बैठकसमेत नबस्दा विवादित मुद्दा छिट्टै टुंगिने अवस्था देखिँदैन ।

नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ मा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने गरी एकीकृत महाकाली सन्धि भएको थियो । सन्धिमा उत्पादित बिजुली र पानी आधा/आधा बाँड्ने उल्लेख छ । तर, यसमा भारतले सधैं विवाद झिकिरहेको छ ।

अझै केही प्राविधिक, नीतिगत, आर्थिक र कानुनी विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको पिडिएका कार्यकारी निर्देशक (कानुन) कोशलचन्द्र सुबेदीले बताए । ‘भारतले तल्लो शारदाको पानी पञ्चेश्वरबाट प्रत्याभूति गर्न खोजेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘बाँध दुवै देशको सीमाभन्दा निकै तल पर्ने हुँदा यो विषय मान्य हुँदैन ।

सीमाभन्दा करिब १ सय ६० किलोमिटर तल आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको बाँधको विषय उठाएर भारतले व्यवधान खडा गरेको पनि सुबेदीले बताए । महाकाली सन्धिअनुसार कन्चनपुरका चाँदनी र दोधाराका लागि टनकपुरबाट दिनुपर्ने पानीका विषयमा भारतले सधैं बखेडा झिक्दै आएको छ ।

शारदा ब्यारेजबाट नेपाललाई पानी दिने सतह (सिल लेभल) को विषय पनि विवादित छ । भारतले समुद्र सहतदेखि २४५ मिटर उचाईबाट पानी दिने भनेको छ । तर, आफूले २४१.५ मिटरबाट उपभोग गरिहेको छ ।

बालानन्द पौडेल ऊर्जा सचिव हुँदा नेपालले पानी पाउने उचाई २४४.२५ मिटरमा झारिएको थियो । तर, नेपाली पक्षले भारतले प्रयोग गरेकै उचाईबाट पानी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यो विषयले पनि पञ्चेश्वर अघि बढ्न सकेको छैन ।

चार वर्षसम्म डिपिआर सकिएन, सिइओको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धि पनि शून्य

‘गभर्निङ बडी’को बैठक अनिश्चित

पिडिए स्थापनापछि आयोजनाको काम दु्रत गतिमा अघि बढाउन वा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न भन्दै दुई देशका ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिवको नेतृत्वमा ‘गभर्निङ बडी’ गठन भएको थियो । यो बैठक नेपाल र भारतमा आलोपालो गरी बस्ने तय भएको थियो ।

पहिलो बैठक नेपालमा बस्यो । त्यसपछिका बैठक बस्न वा राख्न भारतले बखेडा झिक्दै आएको छ । दिल्लीमा भएको दोस्रो बैठकले पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंग्याउने जिम्मा भारतीय कम्पनी वापकोस लिमिटेडलाई दियो ।

डिपिआरमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न पुनः दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) गठन भयो । यसले धेरै विषय समाधान गरे पनि महाकाली नदीबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीको विषय भने टुंग्याउन सकेन ।

नेपाल तर्फका विज्ञले सन्धिअनुसार किटान भएको पानीको परिमाणमा पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका छन् । यसपछि विज्ञ समूहको बैठक बसेको छैन । र, गभर्निङ बडीको बैठक पनि लम्बिँदै गएको छ ।

२०७२ फागुनमा नेपालमा भएको तेस्रो बैठक भारतकै कारण तीन पटक सरेको थियो । चौथो र पाँचौं बैठक आंशिकरूपमा बसे । र, छैटौं बैठक नबसेको एक वर्ष भएको छ ।

डिपिआरमै विभेद

डिपिआरमै भारतले सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीको सुविधा कटौती गरिदियो । यसमा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । यही कारण लामो समयदेखि डिपिआर टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

पानीको विषय टुंगो नलाग्दासम्म पञ्चेश्वर निर्माण गर्न नहुने ऊर्जा मन्त्रालय तथा पिडिएकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । पञ्चेश्वरबाट भारततर्फ हुने सिँचाइको लाभ डिपिआरमा कम देखाइएको छ ।

विद्युत्सहित भारतले पञ्चेश्वर निर्माणपछि १६ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउँछ । तर, डिपिआरमा जम्मा १ लाख ९० हजार हेक्टर कायम गरिएको छ । यस्तै, खानेपानी र बाढी नियन्त्रणको लाभमा पनि कम मूल्यांकन गरेर नेपाललाई तल पार्न खोजिएको छ ।

भारतले टनकपुरमा विद्युत्गृह निर्माण गरेको छ । सन्धिअनुसार यहाँबाट नेपालले वर्षको ७ करोड युनिट बिजुली निशुल्क पाउँछ । पञ्चेश्वर निर्माण हुँदा हिउँदमा तल्लो तटमा पानीको बहाब बढ्छ । र, टनकपुरबाट बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो विषय पनि डिपिआरमा मौन छ ।

मुआब्जा, पुनर्बास र पुनस्र्थापना दुवै देशको मापदण्डअनुसार तय गर्नुपर्ने हुँदा यसको मोडालिटी पनि तयार भएको छैन । यस्तै, रुपालीगाढमा निर्माण हुने रि–रेगुलेटिङ ड्यामको वातावरणीय अध्ययन पूरा नभएको जनाइएको छ ।

सिइओको पदावधि सकिँदै, उपलब्धि शून्य

पिडिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङको पदावधि २०७५ असार १६ गते (जुन, २०१८) पूरा हुँदैछ । उनी तीन वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन् ।

पिडिएअनुसार तीन वर्ष नेपालको र अर्को तीन वर्ष भारतको सिइओ रहने प्रावधान छ । अब भारतको पालो हो । सम्बन्धित क्षेत्रमा कम जानकार र द्विपक्षीय पानीका विषयमा अनुभव नहुँदा गुरुङले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको त्यहीँका अधिकारी बताउँछन् ।

नेपालले पाउनुपर्ने पानी र अधिकारको अडानमा गुरुङको फितलो उपस्थितिले पनि उनको कार्यकाल उपलब्धिमुलुक हुन सकेन । नेपालले ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको पहिचान गरे पनि डिपिआरमा ५ हजार ४० मेगावाटमात्र किटान गरिएको छ ।

लागत थपिँदै

वापकोसले डिपिआरमा आयोजनाको लागत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कूल लागतमध्ये नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ (४० प्रतिशत) सम्म लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भारतकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा नेपाललाई थप भार पर्ने देखिएको छ ।

सन् २०१० मा गरिएको अध्ययनमा लागत करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । आयोजना निर्माण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्बासलगायत विषय समेटिँदा लागत थपिएको बताइएको छ ।

पानीको उपलब्धता

महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युबिक मिटर उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर नदीमै छोड्नुपर्ने डिपिआरमा छ । आयोजना बनेपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ ।

जलाशयबाट नेपालतर्फ ३४ र भारततर्फ ६६ प्रतिशत जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालतर्फ २ हजार ९ सय २६ घरधुरी अर्थात साढे २२ हजार व्यक्ति विस्थापित हुने अध्ययनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7