advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

चीनले ब्रह्मपुत्रको बहाब मोड्ने यथार्थ कि भ्रम !

   फागुन ०९, २०७४        3498        फान सिआफ

गत वर्षको कुरा हो, एसियाकै ठूलो मध्येको ब्रह्मपुत्र नदीको बहाव परिवर्तन गरेर तिब्बतबाट सिन्जियाङ राज्यतर्फ मोड्ने प्रस्ताव इन्टरनेटमा सार्वजनिक भएको थियो र त्यसले निकै चर्चा पाएको थियो ।

चीनका अधिकारीको मानसपटलमा बेलाबखतमा यस्तै खालका बहुलठ्ठी विचार आइरहन्छन् । कहिले उनीहरू हिमालयमा प्वाल पारेर हिन्द महासागरबाट न्यानो हावा चीनतर्फ ल्याउने कुरा गर्छन् त कहिले उत्तर पूर्वी चीनमा रहेको पीत सागरको (Yellow Sea) खाडीमा रहेको बोहाई सागरबाट पानी देशको उत्तर पश्चिमा रहेको सिन्जियाङ राज्यसम्म पुर्याउँछौँ भन्छन् ।

उनीहरूका विशाल परियोजनाहरूको प्रमुख समस्या के हो भने उनीहरू यस्ता ठूला निर्माणका कारण आइपर्ने सामाजिक र पर्यावरणीय परिणामबारे सोच्नै चाहँदैनन् । पानीको सतह बढाउँदा के के डुब्ला ? मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्कोमा सार्नुको परिणाम के होला ? स्थानीय संस्कृतिमा कस्तो असर पर्ला ?

एउटा ठूलो नदीको बहावलाई मोडेर तिब्बतबाट सिन्जियाङ पुर्याउने योजना विज्ञानमा भन्दा भ्रममा आधारित छ

सायद ठूला आयोजनाका कुरा गर्नेहरू मानवरहित नक्सालाई हेरेर काम गर्छन् । उनीहरू छिनमै एक ठाउँमा रहेको पहाडी शृङ्खलालाई मेटिदिन्छन् अनि अर्को ठाउँमा गएर नदी कोरिदिन्छन् । यो सबै जानेपछि लाग्छ उनीहरूका कुनै पनि प्रस्ताव विचारणीय नै छैनन् । तर, पर्यावरणका मुद्दामा सचेतना र विज्ञानबारे सामान्य जानकारी पनि नभएका समुदायहरूमा यस्ता परियोजनाले मानिसको ध्यान आकर्षित मात्रै गर्दैनन्, वाह वाही पनि कमाउँछन् । त्यसैले यस्ता आयोजना बनाउने सोचको प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ ।

पानीको बहाब मोड्ने सोच

तिब्बतको पानी सिन्जियाङसम्म पुर्याउने योजनाको सूत्रपात चीनको दक्षिणका नदी उत्तर फर्काउने योजना अन्तर्गतको पश्चिमी रुटको काम हुँदै गर्दा भएको थियो । योजनाका तीन प्रस्तावित रुट थिए : पूर्वी, मध्य र पश्चिमी । पूर्वी र मध्य रुटका काम समापन भइसकेका छन् भने पश्चिमी रुटको सम्भाव्यता अध्ययन अझै जारी छ । चीनको अहिलेको ध्येय भन्नु नै याङ्जी नदीको पानीको बहाब परिवर्तन गरेर पीत नदी (येल्लो रिभर) मा मिसाउनु हो ।

यो काम सजिलो भने छैन । याङ्जी नदीको पीँध पीत नदीको भन्दा ८०-५०० मिटर होचो भएकाले याङ्जीबाट पीत नदीमा पानी पठाउन याङ्जीको सतह बढाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि लागि तोङतिया, जिन्सा, यालोङ र दादू नदी र तिनका सहायक नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने छ । यी तटबन्धमध्ये अधिकांश संरचनाको उचाई १५० मिटरभन्दा माथि हुनुपर्ने छ । सबैभन्दा उच्च बाँध त २९२ मिटरसम्म अग्लो हुनेछ । त्यसैगरी, विभिन्न जलाधारलाई छेडेर सुरुङको सञ्जालको निर्माण गर्नुपर्ने छ । सबैभन्दा लामो सुरुङको लम्बाइ १६४ किलाेमिटर हुनेछ ।

यो योजनाको सम्भाव्यतालाई लिएर विज्ञहरूका साथै चिनियाँ जनतामा पनि सन्देह छ । योजना कार्यान्वयन गर्न ३,०००-४,००० मिटरको चिसोमा निर्माण कार्य गर्नुपर्नेछ । भौगर्भिक रूपमा जोखिममा रहेको यो क्षेत्रमा यातायातको पनि सुविधा छैन । प्राकृतिक विपद्को जोखिम झेलिरहेको यो क्षेत्रमा जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यक बस्दछन् । यो परियोजनाको निर्माण लागत मात्रै नभएर यसको मर्मत सँभार गर्न लाग्ने खर्च पनि निकै ठूलो हुनेछ । यति हुँदा पनि आयोजना अघि बढाइन्छ भने चीनले ठूलो पर्यावरणीय र सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, प्राकृतिकरूपमा बहने पानीको मात्रा आयोजनालाई चाहिनेभन्दा कम हुनेछ । यदि, कसै गरी पानीको बहाब मोड्न सकिए पनि चीनको सुख्खाग्रस्त उत्तर-पश्चिममा माग भएबमोजिम पानी उपलब्ध गराउन सकिने छैन । याङ्जीको तल्लो तटको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि पानीको बहाबमा हुने परिवर्तनले नकारात्मक असर पार्नेछ । केही क्षणका लागि यी सबै पर्यावरणीय र सामाजिक मूल्यलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने भौतिक संरचना निर्माण र त्यसको मर्मत संभार गर्न लाग्ने खर्चले नै योजनालाई असम्भाव्य तुल्याउने छ ।

योभन्दा पनि ठूलो अर्को एउटा योजनाले अहिले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो योजनाको चर्चा सन् १९५० देखि नै हुन थालेको जब चिनियाँ अधिकारीले ब्रह्मपुत्र, नू, लाकाङ (मेकंग) र माथिल्लो याङ्जी नदीबाट पानी ओसारेर देशको उत्तर-पश्चिममा पुर्याउने अवधारणामाथि विचार गरेका थिए । सन् ५० को दशकमा ठूला आयोजनाको सामाजिक र वातावरणीय प्रभावबारे होस् वा पानीको प्रयोगले दिगो विकासमा पार्ने प्रभावबारे कसैलाई केही चासो थिएन । तर, यो शताब्दीको सुरूमा जलस्राेत मन्त्रालय अन्तर्गतको पीत नदी संरक्षण आयोगले तयार पारेको कार्य योजनामा भने याङ्जीलाई मात्र सम्भावित स्रोतको रूपमा हेरिएको थियो । आयोगको बुझाइमा याङ्जी बाहेकका अरू नदीहरूबाट पानी सङ्कलन गर्ने सकिने संभावना न्यून थियो ।

सुओतिआन कनाल

आयोगले तयार पारेको कार्य योजना विज्ञहरूको एक समूहलाई देखाइएको थियो र सरकारले धेरै नगरे पनि पानीका क्षेत्रमा काम गरेकाहरू माझ छलफल चलाएको थियो । सन् २००६ तिर चर्चित भएको ‘सुओतिआन कनाल’ को प्रस्ताव झन् बढी महत्त्वाकाङ्क्षी थियो । गुओ काईले नेतृत्व गरेको टोलीले तयार पारेकाे प्रस्तावमा तिब्बतको पानी चीनका अरू भागहरूमा पुर्याउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । लाकाङ, नू र ब्रह्मपुत्रको पानी तटबन्ध र सुरुङहरूको सञ्जाल बनाई पीत नदीमा झार्ने परिकल्पना गरिएको थियो प्रस्तावमा ।

चीनको बहुचर्चित थ्रि गोर्जेज तटबन्धमा काम गरिसकेका पूर्वजलस्राेत मन्त्री वाङ सुचेङ र पानी विज्ञहरू पान जियाझेङ र चियान झेङ्यिङले आयोजनाको खुला रूपमा विरोध गरेका छन् । पान भन्छन्- पहिले पहिले हामीले प्रकृतिलाई आफ्नो वशमा राख्ने र उनको पुनर्संरचना गर्ने अडान राख्यौँ तर यसो गर्नाले हामीले धेरै नोक्सानी भोगेका छौँ र थुप्रै ऋण बोक्न पुगेका छौँ । हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भने सधैं प्रकृतिबाट लिने काम मात्रै गरिरहन सक्दैनौँ । अब प्रकृतिसँग बाँच्न सिक्नैपर्छ । तिब्बतबाट सिन्जियाङसम्म पानी पुर्याउने र हिमालयमा प्वाल पारेर हिन्द महासागरबाट न्यानो हावा भित्र्याउने योजनाहरू खालि उपन्यासहरूमा सीमित रहेमा राम्रो हुनेछ । यी योजनाहरू अतिरञ्जित कल्पनाका उपजहरू मात्र हुन् ।“

सन् २०१७ को पुन: उत्थान

सुओतिआन कनालको हालै अद्यावधिक गरिएको योजना झन् चकित गर्ने खालको छ । योजनाका अनुसार एउटा ७५० किमी लामो सुरुङ बनाइनेछ । जसले चिङ्घाई क्षेत्रलाई तिब्बतको पठारसँग जोड्नेछ र विभिन्न सहायक सुरुङहरूको सहयोगमा यार्लुङ साङ्पो, नू र तोङतियान नदीबाट पानी सङ्कलन गरिनेछ । आयोजनाको रिपोर्टले पानी चिङ्घाईको गोल्मुडसम्म प्राकृतिक रुपमै बहने दाबि गरेको छ । तर, प्रस्तावित सुरुङको सुरुवात २,००० मिटरभन्दा कम उचाइबाट हुनेछ । गोल्मुड भने २,७०० मिटर उचाइमा छ । त्यसैले दाबी गरिएअनुसार कसरी पानी होचोबाट अग्लोतिर बहनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

दक्षिण-पश्चिम तिब्बतमा रहेका उपत्यकाहरूमा भूकम्प र पहिरोको उच्च जोखिम छ । प्रस्तावित सुरुङ द ग्रेट रभर बेन्ड भएर जानेछ । यो क्षेत्रमा ठूला भुकम्पका धक्काहरू महसुस गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, बेलाबखतमा पहिरोका कारण नदीको बहाब रोकिने गरेको छ र आसपासका क्षेत्रमा बाढी पनि आउने गरेको छ । यस क्षेत्रमा निर्माण गरिने ठूला आयोजनाका कारण चुकाउनुपर्ने पर्यावरणीय र आर्थिक मूल्यको त कल्पनासम्म पनि गर्न गाह्रो छ ।

नदीहरूलाई आफ्नो पारिस्थितिक प्रणाली सञ्चालन गर्न एउटा निश्चित परिमाणमा पानी चाहिन्छ । त्यसैगरी, निश्चित परिमाणमा पानी स्थानीय समुदायको दिगो विकासका लागि पनि चाहिन्छ । साधारणतया नदीको प्राकृतिक बहाबको ३०-४० प्रतिशतभन्दा बढी पानीको बहाब परिवर्तन गरिँदैन । तर, सुओतिआन कनाल बन्यो भने ८३.३ देखि ९१.५% पानी सुरुङ मार्फत अन्यत्र जानेछ । हालै अद्यावधिक गरिएको योजनामा त ‘अधिकांश’ देखि ‘सबै’ पानी स्रोतबाटै लैजाने लेखिएको छ ।

योजनामा समेटिएका सबै नदी अन्तराष्ट्रिय सीमा भएर बग्दछन् । सन् १९७२ मा वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको घोषणाले भनेको छ: संयुक्त राष्ट्र को बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तअनुसार राज्यहरूलाई आफ्नो स्रोतको उपयोग आफ्नै पर्यावरण नीति अनुरूप प्रयोग गर्ने अधिकार छ । तर, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र गरिने गतिविधिले अरू राज्यको अथवा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको क्षेत्रको वातावरणमा दुष्प्रभाव पर्न नदिनु राज्यको दायित्व हुन जान्छ ।

सन् ११९२ मा गरिएको वातावरण र विकाससम्बन्धी घोषणाले समेत यो सिद्धान्तमा जोड दिएको छ । विकासमात्रै नभएर संयुक्त विकासको अवधारणा यो घोषणामा अघि सारिएको छ । तर, चीनको यो योजनाका निर्माताहरूले यी सबै अन्तराष्ट्रिय मान्यताको अपमान गरेका छन् । दुवै योजनाले अन्तराष्ट्रिय मान्यता नमान्न उत्तरी चीनमा सुक्खा लागेको तर्क प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो तर्क त्रुटिपूर्ण छ । उत्तरी चीनका केही भागमा आंशिक भए पनि आर्द्रता छ । र, सुक्खा क्षेत्रमा समेत हेक्सी करिडोर र सिन्जियाङ जस्ता मलिला क्षेत्रहरू छन्, जहाँ हिमनदीको पानी बहने गरेकाे छ । धेरैजसो सन्दर्भमा पानीको अभाव हुनुको मुख्य कारण वातावरणमा पुगेको क्षति र अनुचित मानव गतिविधि हुन् ।

हामीले के पनि भुल्नुहुँदैन भने उपलब्ध स्रोतकै आधारमा पारिस्थितिक प्रणालीहरू विकसित हुन्छन् ; आपूर्तिअनुसार माग सिर्जना हुने न हो । पानीको माग पूर्ति गर्न आपूर्ति बढाउनु ठूलो गल्ती हो । हामीले एउटा ठाउँबाट चोरेर अर्को ठाउँमा भएको कमिको पूर्ति गर्नु हुँदैन । हामीले प्राकृतिक स्रोतको पनि पुन: बाँडफाँड गर्नुहुँदैन । हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल त हुने नै छौँ, ठूलो मूल्य पनि चुकाउनेछौँ ।

चीनका मरुभूमिलाई कृषियोग्य जमिनमा बदलिने दाबी यी आयोजनाको छ । तर, विज्ञान र प्रकृतिबारेको यो लेखको बुझाइले के भन्छ भने यस्ता योजनका प्रवर्द्धकले तथ्यको सट्टा कल्पना र विज्ञानको सट्टा भ्रमको प्रयोग गरिरहेका छन् । हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ: किन यति धेरै मानिसहरू अझै यी योजनाहरू सम्भव छन् भन्ने ठानिरहेका छन् ?

फान सिआफ सिचुवान भौगर्भिक उत्खनन ब्यूरोका वरिष्ठ इन्जिनियर हुन् ।

स्राेत : द थर्ड पाेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7