advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्रसारण लाइन निर्माण स्वाँठहरूको हातमा

   फागुन १५, २०७४        1566        काठमाडाैं
रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

कुनै पनि देशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा, सोही अनुरूप प्रसारण तथा वितरण लाइन पनि निर्माण गरिन्छ । यसै सिद्धान्तअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको स्थापनादेखि जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको गुरूयाेजना (मास्टर प्लान) बनाएको थियो । जुन हाल पुस्तकालय (लाइब्रेरी) मा (बेचेर खाइसकेको छैन भने) भेटिन सक्छ ।

उक्त मास्टर प्लानमा देशका तीन वटै जलाधार क्षेत्र कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलविद्युत् आयोजना कुन समयमा कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे विस्तृत विवरण छ ।

निजीकरणको हावा चलेपछि कमिसन व्यापारीदेखि ‘सबै’ रातारात जलस्रोत तथा ऊर्जा विज्ञ भए । उनीहरूकै सल्लाहमा विद्युत् विकास (विनाश) विभागले प्राधिकरणबाट मास्टर प्लान लिएर कमिसनको लोभमा सम्पूर्ण सस्ता राम्रा जलविद्युत् आयोजना विदेशीलाई बेचिरहेका छन् ।

तुरुन्त धनी बन्नुपर्ने स्वाँठ विज्ञहरूको वुद्धिले जलविद्युत् आयोजनाको पावर इभ्याकुवेट (निकास) गर्न प्रसारण लाइनको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ विश्लेषण गर्न सकेन । अनि सुरु भयो, जथाभावी प्रसारण लाइन बनाउने कार्यक्रम, त्यसमध्ये खिम्ती-ढल्केबार २२० केभी र ढल्केबार-मुजफ्फरपुर ४ सय केभी पनि पर्छ ।

सर्वप्रथम यो प्रसारण लाइनको औचित्य र कुन उद्देश्यले बनाउन लागिएको हो प्रष्ट हुनुपर्यो । स्वाँठ विज्ञहरूले दुर्इ वटा कुरा भन्ने गरेका छन्- भारतबाट विद्युत् आयात गर्न । भारतबाट ३००~४०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न १३२ केभी लाइन नै काफी छ । फेरि नेपालमा आफ्नै उत्पादन भएपछि त्यसको औचित्य पनि सावित हुँदैन ।

अर्काे, भारतमा विद्युत् निकासी गर्न, यो झन् हास्यास्पद कुरा भयो । दुलही पाउनु कहिले कहिले जन्तिको कुरा भनेजस्ताे हाे ! देशमा ठूला-ठूला आयोजना कहिले बन्ने ठेगान छैन । अहिलेदेखि २२०/४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण किन ?

गर्नुपर्ने के हो ?

माथि उल्लेख भएझैँ, मास्टर प्लानमा सबै प्रष्ट लेखिएको छ,

१) सर्वप्रथम, आन्तरिक पूर्व-पश्चिम २२०/४०० केभी मुख्य प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ ।

२) दोस्रो, आयोजनाको क्षमता हेरि उत्तर-दक्षिण १३२/२२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ ।

३) तेस्रो, माथिका प्रसारण लाइनमा प्रवाह भएकाे विद्युत् ग्राहकसम्म पुर्याउन, सबस्टेसन, वितरण लाइन, विद्युत प्रणाली र भार प्रेषण केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

उल्लेखित काम गर्न सके देशभित्रै उत्पादित विद्युत् सहजै ग्राहकसम्म पुर्याउन सकिन्छ । उल्लेखित काम नगरी कमिसनको लोभमा ढल्केबार-मुजफ्फरपुर ४ सय केभी र बुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी लाइन निर्माणमा ध्यान गएकाे छ । यता प्राधिकरण र निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् त्यसै खेर जाने अवस्था अाउँदैछ।

भारत निकासी गर्ने जलविद्युत् आयोजना बन्ने प्रायः असम्भव छ । अब विद्युत् विकास विभाग/मन्त्रालयका हाकिम र कमिसन दलालले के गर्ने ? तीन विकल्प छन् । पहिलाे, कमिसन खाएको रकम फिर्ता गर्ने । दाेस्राे, गल्ती गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्ने । तेस्राे, देश विरुद्ध जघन्य अपराध गरेकोमा आफूले आफैलाई सजाय दिने !

श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7