advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४३४ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५६ मेगावाट
  • भारत : ४७२ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : ३० मेगावाट
  • माग : ११९२ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

‘पानी र विद्युतमा अब अर्को द्वन्द्व सुरु हुन्छ’

   फागुन १६, २०७४        6870        ऊर्जा खबर/काठमाडाैं

देश संघीय ढाँचामा लैजाने प्रारम्भमा जनमत संग्रह गरिएन । न भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षको अध्ययन भयो । तर, मुलुक चाहेर वा नचाहेर संघीयताको अन्योलमा धकेलिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अस्थिर पाइला पनि चालिएका छन् । यद्यपि, ती संयन्त्रभित्र जलस्रोत, विद्युत तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडबारे पूर्ण अन्योल छ ।

७ प्रदेशमा बाँडिए पनि स्रोतको दोहोनमा दायित्व र जिम्मेवारी छुट्टिएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत उपयोगको व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ । तर, पानी, विद्युत र यसको उपयोगबारे स्पष्ट किटान गरिएको छैन ।

पानी र विद्युतमाथिको दायित्व एवं अधिकार सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिन्छ । ठोस् नियम-कानुन वा नीति अझ भनौं राजनीतिक प्रष्टता नहुँदा यो विषय भविष्यमा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच द्वन्द्वको कारक नबन्ला भन्न सकिन्न । संघीयता कार्यान्वयन, पानी बाँडफाँड, विद्युत उत्पादन र उपयोगलाई सरलीकृत गर्न नसके देशले अर्को दुर्घटना भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यिनै विषयमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्राज्ञ एवं पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :

संघीय संरचनामा विद्युत विकास कसरी अघि बढ्ने देख्नुहुन्छ ?

अल्बर्ट आइन्सटाइनबारे एउटा भनाइबाट सुरु गरौं–

‘गर्मी मौसममा ऊ दृष्टिविहीन साथीसँग पार्कमा हिँडिरहेको थियो र भन्यो- साथी, गएर चिसो दूध खाउँ ।

साथीले सोध्यो- चिसो त थाहा छ । तर, दूध भनेको के हो ? आइन्सटाइनले बुझायो- सेतो तरल पदार्थ । साथीले फेरि सोध्यो– तरल पदार्थ त जान्दछु । सेतो भनेको के हो ? आइन्सटाइनले जवाफ दिँदै गयो- राजहाँसको प्वाँखजस्तो ।

साथीले सोधीरह्यो- प्वाँख त म थाहा पाउँछु । राजहाँस भनेको के हो ?

आइन्सटाइनले जवाफ दियो- कुप्रो घाँटी भएको चरो । उसले फेरि सोध्यो- घाँटी त मेरो पनि छ । यो कुप्रो भनेको के हो ? आइन्सटाइन हैरान भएछ र साथीको हात समातेर कुहिना दोब्रयाउँदै सोझो पार्दै भन्यो- सोझो-कुप्रो, सोझो-कुप्रो । साथीले भन्यो- बल्ल मैले बुझेँ, दूध के हो।

संघीयतालाई यसैसँग तुलना गरे हुन्छ । यसबारे राजनीतिक हिमायति नै जानकार छैनन् । देश संघीयताको भड्खालोमा जाकिएको र कार्यान्वयनमा अन्योल रहेको सन्दर्भमा विद्युतलाई कसरी हेर्ने ? शासन गर्नेले नै जानून्, आइन्सटाइनका दृष्टिविहीन साथीले जस्तै ।

ठीक छ, चमत्कार भयो र देश सही ढंगले चल्यो भने विद्युतलाई संघीयतामा हाल्ने होइन । विद्युतका कार्यगत प्रकृति केलाउनुपर्छ । कुन पक्ष विकेन्द्रीकरण गर्ने वा कुन अझ बढी केन्द्रमा राख्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

उसो भए विद्युत विकास संघीय ढाँचामा जान सक्दैन ?

काम बाँडफाँड वा विकेन्द्रीकरण गर्यो भने चल्छ । होइन, संघीयता नै हो र त्यही अनुसार चल्नुपर्छ भनेर लिँढेढिपी गर्ने हो भने गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय तहको जिम्मेवारी र दायित्व विद्युतको प्रकृतिसँग मेल खाने गरी तोकिनुपर्छ ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण फरक प्रकृतिका विषय हुन। संघीयता सही ढंगले चल्यो भने विकेन्द्रीकरण गर्न सजिलो काम वितरण नै हो । यो भइसकेको पनि छ । यसको उदाहरण सामुदायिक विद्युतीकरण हो । जुन राम्रोसँग चलिरहेको छ । चोरी शून्य हुँदैछ । पुरुषमात्र होइन, महिला समूहले पनि राम्रोसँग चलाएका छन् । महिलाले नै ‘हाउस वायरिङ’ देखि व्यवस्थापनसम्म सम्हालेका छन् । यो काम सुरु गर्दा मलाई निकै गाह्रो भएको थियो । ६ महिनामा विनियमावलीको २७ वटा मस्यौदा तयार गर्नुपरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले १६ वटा मस्यौता तयार भएपछि मात्र सहयोग गर्न थालेका हुन् ।

म जलस्रोत मन्त्री हुँदा वितरणको काम समुदायले गरोस् भन्ने थियो, ग्रामीण होस् वा सहरी । तर, सहरको हकमा प्राधिकरणभित्र ठूलो विरोध भयो । अनि म पछि हटेँ । मुग्लिन सहरबाहेक अरू तत्‌कालका लागि नगर्ने भनियो ।  अहिले मुग्लिनमा देख्न सकिन्छ, कति सुधार भएको छ । देश साँच्चिकै संघीयतामा गएको हो भने सबै नगरपालिकाले आफ्नो भेगको विद्युत् वितरण आफैँले गर्नुपर्छ।

वितरण समुदायलाई छोड्नैपर्छ, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा । तिनले प्राधिकरणबाट थोकमा विद्युत् किन्छन् । र, गाउँगाउँमा आफैँ वितरण गर्छन् । समस्यै हुँदैन । मिटर जडान र रिडिङ गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई घुस ख्याउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन ।

समस्या उत्पादन र प्रसारणमा मात्र हो ?

प्रसारणमा निजी कम्पनी आउँदैन । गर्न पनि सक्दैन दिनु पनि हुँदैन। यो विद्युतीय राजमार्गको काम राष्ट्रले नै गर्ने र चलाउने हो । केन्द्रमै रहनुपर्छ । समयअनुसार शुल्क तोकिदिए हुन्छ । जोसुकैले शुल्क तिर्छ । प्रयोग गर्छ । राष्ट्रिय सडक राजमार्गजस्तै प्रसारण ‘हाइवे’ मा जो पनि पस्न र निस्कन पाउँछ ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैकका वेलगाम नीजिकरणका कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए हुन्छ । प्रसारणको काम विकेन्द्रीकरण र नीजिकरण गर्नै हुन्न, राष्ट्र हितमा मिल्दैन पनि।

देशमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण गर्न पर्याप्त पूर्वाधार बनेको छैन । देशभित्र कामै नगरी भारत विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ । जुन एउटा ठुलो अपराध हो। देशमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्नै हुँदैन।

अन्तरदेशीय लाइन निर्माण गर्नुको कारण यहाँ भारतीय कम्पनीले हडपेका आयोजनाको विद्युत मुग्लान लैजान मात्र हो । यसरी नेपाललाई उपनिवेश बनाउने काम हुँदैछ । किनकि, बिजुली उता गएपछि उद्योग पनि उतै बन्छ । र, हाम्रा युवा यहाँ इन्जिनियर वा फ्लोर म्यानेजर बन्ने छैनन् मात्र मुग्लानमा दर्बानमात्र हुनेछन्। कुनै राजनीतिक दलमा विकासको राष्ट्रिय सोच नभएरै यस्तो दुर्दशा भएको हो।

उत्पादन क्षेत्र कसरी विकास हुनुपर्छ त ?

म मन्त्री हुँदा उत्पादन पनि विकेन्द्रीकरण हुँदै थियो, प्राधिकरण ‘इन्टरनल अनबन्डलिङ’ को रूपमा । काम वा प्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था थियो । धेरै कर्मचारीलाई यो मन परेको थिएन । म पछि मन्त्री हुनुभएका पार्टीवालहरूको पालामा उल्ट्याइयो ।

जलविद्युत उत्पादन जलाशय र नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनामा बाँडिएको छ । आरओआर निजी क्षेत्रलाई छोडिदिए हुन्छ । केही बाहेक दर्जनौं सक्षम कम्पनी आइसके । निजी क्षेत्रले सोलार र नदी प्रवाही बनाउँछ । निजीलाई जलाशय आयोजना दिनु हुँदैन ।

प्राधिकरणले आरओआर आयोजना बनाएर बस्ने होइन । सरकारी निकायले बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाढजस्ता जलाशय आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । जलाशय कुनै विदेशी कम्पनीले गर्न सक्दैन किनकि जलाशय आयोजना बहुउद्देश्यीय हुन् । यसमा सञ्चित पानीको लाभको मूल्य विद्युतभन्दा बढी हुन्छ । विद्युत उत्पादनका अन्य स्रोत छन् । तर, पानीको विकल्प छैन । सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा पानी चाहिन्छ । बर्खाको सञ्चित पानी हिउँद (ग्रिष्म) मा अमृत बराबर बहुमूल्य हुन्छ ।

बूढीगण्डकीमा ४० किलोमिटर लामो जलाशय बन्छ, दक्षिणदेखि उत्तरसम्म। यसले झन्डै उत्तरी गोरखाको चीनको सीमा नजिक पुग्छ। यो यातायातको भरपर्दो विकल्प पनि हुन्छ । यदि, त्यहि ठाँउ पुग्न सडक बनाउने हो भने २ सय ४० किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्छ । यी सबै फाइदा हुने हुँदा जलाशय आयोजना विद्युतका लागि मात्र हुँदैन। लाभ प्राप्त गर्ने सबै सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायले बाँधको खर्च तिर्नुपर्छ । तिरेन भने सबै विद्युतमा गाभिन्छ, विद्युत अनावश्यक महँगो हुन्छ र सिँचाइ, यातायात, स्याटलाइट सहर विकास वा मत्स्यपालन जस्ता क्षेत्रले फोकटमा बिनालगानी लाभ पाँउछन् । जुन स्वस्थ अर्थनीति होइन। विद्युत हेर्ने हो भने बूढीगण्डकी आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य नै हुँदैन ।

पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीयता मानेर पाँच वटा सरकारी उत्पादन कम्पनी बनाउनुपर्छ भनिएको थियो । जसले जलाशय आयोजनामात्र बनाउँछ । ७ प्रदेश बनाइयो । अब ७ प्रदेशमा त्यति नै उत्पादन कम्पनी बनाउनुपर्छ । र, तिनै कम्पनीबाट उत्पादनको काम गर्नुपर्छ ।

यद्यपि, प्रदेश २ मा जलाशय आयोजना निर्माण हुने सम्भावना छैन । उसले विद्युत र पानीको मूल्य माथिल्ला प्रदेशलाई तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, आफैँले जनसंख्याको विस्थापन बेहोर्नु नपरेकाले त्यसको मूल्य भने माथिकालाई तिर्नुपर्छ।

प्रदेश २ ले मात्र पानी र विद्युतकाे महँगो मूल्य तिर्नु परे विवाद हुँदैन ?

विवाद त भाषाबाट सुरु भइसक्यो, हिन्दी वा मैथलीलाई मान्यता दिने भन्नेमा । अब राजधानीमा विवाद हुन्छ । पानी, विद्युत र प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा त चरम द्वन्द्व हुनेछ ।

यसलाई बलियो नीतिले निर्देशित गर्न सकिन्छ होला नि ?

भएका नीति त कार्यान्वयन भएका छैनन् । न राम्रो कामको अनुशरण भएको छ । हिजोका काम राष्ट्रघातीले गरेको भन्दै उल्ट्याउने गरिएको छ । पछिल्लो १५–१६ वर्षमा के प्रगति भयो ? विद्युत क्षेत्र झन् भद्रगोल र मुग्लान निर्भर किन हुँदैछ ? त्यसको समीक्षा खोई ?

पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको विद्युत ऐन अझै पास हुन सकेको छैन । उक्त मस्याैदामा १ सय ४२ वटा संशोधन परेका छन् । संशोधन समेटेर ऐन पेस गरेको भए हुन्थ्यो । १० वर्षसम्म एउटा ऐन पास हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा कुन नीतिले बाँध्न सकिन्छ ? संघीयताले कसरी काम गर्ला ? यही अवस्थामा विद्युत क्षेत्र सही ढंगले अघि बढ्छ भन्नु बुझेर बुझपचाउनु मात्र हो ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन आयो । अब विद्युत ऐन पनि आउला ?

यो उल्टो काम भयो । विद्युत ऐन नै नआएसम्म नियमनले के काम गर्छ ? यहाँ ऐनबीच द्वन्द्व गराइयो । विद्युत प्राधिकरण ऐनमा जलस्रोत वा ऊर्जा मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । नियमन आयोगको अध्यक्ष सचिव छ । अब सचिवले मन्त्रीलाई आदेश दिने काम हुने भयो । यसरी काम हुन्छ ?

संघीयतामा जाँदा विद्युत ऐन कस्तो हुनुपर्ने ? कुन काम स्थानीय निकायले गर्न सक्छ ? बजार वा समुदायको क्षमता के हो ? विद्युतकाे चरित्रका आधारमा पहिला विद्युत ऐन बन्नुपर्थ्यो  । यसले विद्युत विकासको खाका तयार गर्थ्यो । बल्ल नियमन गर्ने भन्ने हुन्छ । मानौं, प्रदेशमा अधिकार दिइयो । केन्द्रको सचिव वा सहसचिवले प्रदेशको कुरा मानेन भने के हुन्छ ? यसैले विद्युत ऐन नआउँदासम्म नियमन ऐनको काम छैन । मैले बुझेसम्म यो ऐन राती रूपान्तरित संसदले दर्जनौं ऐन भाङ खाएर एकैचोटी पास गरे मध्येको हो।

प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार कसरी बाँडफाँड होला ?

बिनाजिम्मेवारीको अधिकार संसारमा कहाँ पाइन्छ ? सम्पूर्ण अधिकार दिन्छु भन्ने तर जिम्मेवारी तोक्नु पर्दैन ? संविधानमा कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने तोकिएको छैन । विद्युत वा सिँचाइको हकमा कुन निकायले के जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हो । यसको किटान छैन ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशको अधिकार के हो ? विद्युत हकमा यी तीन निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । बल्ल उनीहरूको अधिकार कति हुने भन्ने तोकिनुपर्छ ।

उत्पादनको हकमा मझौला वा सय मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेशले गर्ने भनेको छ ?

मझौला भनेको के हो ? कतिलाई मझौला भन्ने ? एउटा गाउँलाई सय किलोवाट ठूलो हुन्छ । आर्थिक र प्राविधिक क्षमता पुग्दैन । निर्माण गर्नै सक्दैनन् । अहिले गाउँमा बनेका सयौं लघुजलविद्युत बन्द छन् । यही समस्या दोहोरिन्छ । समस्या आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय क्षमता विकासमा छ । नम्बर तोक्दैमा केही हुँदैन ।

पानी र विद्युतमा अब द्वन्द्व नै हुन्छ त ?

यो देश गइसक्यो भनेको काँचो संघीयता तर्फ हो । यसले हरेक क्षेत्रमा समस्या मात्र निम्त्याउँछ । विद्युत क्षेत्र विकेन्द्रीकरण भइसकेको थियो । कार्यान्वयन भएन । अब कति द्वन्द्व हुन्छ, भोलिका दिनमा प्रमाणित हुँदै जान्छ ।

उसो भए कसरी काम हुनुपर्ने हो ?

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३७० देखि ३८३ बैठकमा मैले अध्यक्षता गरेको थिएँ । ४ महिना लगाएर महसुलको नयाँ संरचना तयार भएको थियो । मौसमअनुसार हिउँद र बर्खा ६–६ महिनाको महसुल तय गरिएको थियो । अझ दैनिक महसुल तोकिएको थियो । बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म यो सामान्य भयो । उच्च महसुल साँझ ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म र १० बजे राती देखि बिहान ५ बजेसम्म निकै सस्तो थियो ।  उदाहरणका लागि रातीको महसुल सिंचाई वा सफा टेम्पोको ब्याट्री चार्ज गर्न प्रतियुनिट १.१० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । महसुल नबढाई यत्ति गर्दा प्राधिकरणलाई थप अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । तर, महसुल निर्धारण आयोगमा पठाएको पासै भएन ।

देशको बजार र उत्पादनमा तुलना मिलेपछि उचित महसुल तोकिनुपर्छ । कम वा अभाव हुँदा मूल्य उच्च हुनुपर्छ । पर्याप्त विद्युत भएको समयमा घटाउनुपर्छ । यो अर्थशास्त्रको साधारण तर फन्डामेन्टल नियम हो। महसुल संरचना परिवर्तन नगरेसम्म जलाशय आयोजना निर्माण हुनै सक्दैन । पानी, डुबान, पुनर्बासलगायतको खर्च विद्युतमा जोडेर आयोजना बन्न सक्दैन । यसमा प्रस्ट नहुँदासम्म संघीयताको जति रटान लगाए पनि केही हुँदैन ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने एउटा मात्र सरकारी निकाय प्राधिकरण छ । अब यसले कसरी काम गर्नुपर्छ ?

विद्युत ऐन आएपछि प्राधिकरण खारेजै गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरणको रूपमा रहन सक्छ । ऐन लागू भएपछि एउटै निकायले तीन वटै काम गर्न पाउँदैन । तर, प्रस्तावित विद्युत ऐनको दर्जनौं ठाउँमा बचाउ धारा राखिएका छन् । जस्तै- ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हकमा लागू हुने छैन’ भनिएको छ ।

प्राधिकरणको हकमा नेपालको नयाँ विद्युत ऐनको मुलभूत संरचानगत सुधार लागू हुँदैन भने कस्लाई लागू हुन्छ ? अनि कसरी देश संघीय संरचनामा जान्छ ? यो मस्यौदा ऐनको बहुलट्ठीपन प्राधिकरणको चरम युनियनबाजीको परिणाम हो।

प्राधिकरणले दर्जनौं कम्पनी खोलेको छ । यो विकेन्द्रीकरण होइन ?

एउटा सन्दर्भ जोडौं– लाङटाङ जलाशय आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्चको केन्द्रमा छ । सबैभन्दा सस्तो जलाशय योजना पनि हो । प्यारजंग प्रधानसेनापति र म जलस्रोत मन्त्री हुँदा मैले यो नेपाली सेनाले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर कुरा अघि बढाएको थिएँ ।

निर्माण क्रममा एक पटक वातावरणीय समस्या आउँला तर विस्थापनको समस्या प्रायः छैन । पूरा भएपछि सम्पूर्ण संरचना भूमिगत हुन्छन् । ठूलो ताल बन्छ, त्यहाँ सिम्सार तयार हुन्छ । सरकारले पाउने रोयल्टीको ठूलो भाग निकुञ्जलाई जान्छ । तर, म पछि कुरा अङि बढेन । यतिकै थन्कियो ।

सेना र लगानी गर्ने नीजि क्षेत्रका बैँकलाई ‘चिलिमे मोडल’ ले मोहित बनाएको छ तर त्यस मोडलमा राम्रो काम हुँदा-हुँदै गम्भीर नैतिक संकट जरोमै छ। राम्रो काम भनेको नेपालीले नै सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण हो । नराम्रो भनेको त्यो सस्तोको फाइदा नेपाली उपभोक्ताले पाएनन्‌ । सरकारी निकायको आन्तरिक निजीकरणद्वारा भ्रष्टिकरण भयो । चिलिमेमा प्राधिकरणका उच्चपदस्थ कर्मचारीले सेयर किने । आफूले आफैंलाई धेरै नै आकर्षक विद्युत दर दिए । र, एक किसिमले समस्त नेपाली जनताको हित हेर्नुपर्नेमा सरकारी संस्था निजीकरण गरे। चिलिमेले जस्तो पिपिए त कसैले पाउदैन ।

सरकारी जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाले आफैंले सोही प्रकृतिको कम्पनी खोलेर काम गर्न पाइन्छ ? अमेरिकामा भए ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ को आरोपमा हतहडी लगाएर जेल जानुपर्थ्यो । त्यसबेलाका प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ कर्मचारीले सजाय पाउँथे । तर, यहाँ पुरस्कृत गरिन्छ । प्राधिकरण ऐनले चलेको संस्था हो निजी कम्पनी होइन। व्यक्तिगत लाभको व्यापार गर्न पाइन्छ ?

सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी र त्यहाँका कर्मचारीले त्यहीँ बसेर तलब भत्ता पेन्सन खाएर निजी काम वा निजीकरण गर्न पाउँछन् ? सरकार त भ्रष्टै भयो, नागरिक समाज र मिडियाले के हेरेका छन् ? प्राधिकरणले यसरी गठन गरेका सबै कम्पनी नैतिकरूपले अवैध हुन् । प्राधिकरण सारा नेपालीको हो । १० वा ११ हजार कर्मचारीको मात्र बिर्ता हो ? सरकारी संस्था लहडमा यसरी निजीकरण गर्न पाइँदैन ।

एउटा आयोजना दुई वा तीन प्रदेशमा पर्यो भने यसको समस्या कसरी समाधान होला ?

भाँडभैलो हुन्छ । यसको संकेत बूढीगण्डकीमा देखिइसक्यो, धादिङका राजेन्द्र पाण्डे र गोरखाका बाबुराम भट्टराईबीच । ड्याम कहाँ राख्ने भन्ने विवाद सुरु भयो । अब पानी र सिँचाइको विषयमा के होला ?

केन्द्रीकृत काम विकेन्द्रीकृत गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम समाधन थियो तर यहाँ कुरै नबुझी काँचो संघीयतामा देशलाई फसाइयो । प्रदेश तथा स्थानीय निकायले के गर्ने भन्ने नछुट्ट्याई ऐन–नियम बने । कुनै पनि ऐन संघीयता अनुसार लेखिएको छैन । संविधान लागू भएपछि ९९ प्रतिशत ऐन खारेज हुने भएका छन् । यस्तो अराजकतामा कसरी विद्युत र पानीका मुद्दा समाधान हुन्छन् ? झन जटिलता बढ्नेछ।

गाउँपालिकाले खोल्सामा आफैंले उत्पादन गरेको विद्युत बढी भए ग्रिडमा दिने ऐन खोर्इ ? यसको व्यवस्थापन हुनु पर्दैन ? देशको अवस्था र विद्युत विकासलाई ध्यान दिएर धेरै पहिला विद्युत ऐन परिमार्जन गर्नुपर्थ्यो ।

कर्मचारीका विषयमा पनि द्वन्द्व सिर्जना हुँदैछ । विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो काम गरिरहन्छ । उता विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र दिन छोड्दैन । यसर्थ, विद्युत विकास संघीयतामा गएकै छैन । अराजकतामै छ।

तल्लो र माथिल्लो तटमा पानीको बाँडफाँड कसरी हुनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

नदी स्थानान्तरण गर्नु वा पानी नभएको ठाउँमा पुर्याउनु राम्रो हो । तर, कस्तो पानीको कुरा ? प्रष्ट हुनुपर्छ– नदी तर्काएर जलाधार क्षेत्र नै फेरेर लगेको पानी हो वा जलाशय बनाएर भण्डारीकृत पानी हो ? यसमा राज्यको दायित्व वा लागतबारे कसले हेर्ने हो ? अधिकारसँग दायित्व पनि जोडिन्छ । पैसा वा लागत कसले बेहोर्ने ? आफ्नो ठाँउमा भएको स्राेत (बगेको पानी होइन, बाँध बनाउन सक्ने खोंच) प्रयोग गरेबापत कितसम्म स्थानीयले रोयल्टी पाउने ?

आयोजनामा लगानी गर्ने र फाइदा पाउने छुट्टिनुपर्छ । केन्द्रको पुरै लगानी हुने हो भने स्वामित्व उसैको हुन्छ, प्रदेश वा गाँउपालिकाले गरे भने तिनको स्वामित्व। माथिल्लो वा तल्लोले मिलेर लगानी गर्दा लगानी लाभ अनुसार नै बाँडिनुपर्छ । माथिल्लो प्रदेशले लगानी गर्छ भने तल्लोले विरोध गर्न पाउँदैन तर फाइदा लिने हो भने माथिल्लोलाई उचित मुल्य तिर्नुपर्छ । हिउँदमा खोला वा नदीमा बग्ने प्राकृतिक पानी छोडेर बाँकी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार जसले लगानी गर्छ उसले पाउँछ र पाउनुपर्छ ।

बूढीगण्डकीबाट दुई वा तीन प्रदेश प्रभावित हुन्छन् । यसको सञ्चित बर्खाको भण्डारिकृत पानी चितवन तथा नवलपरासीसम्म सिँचाइका लागि पुग्छ । नदी अहिले पनि बगिरहेकै छ । तर, बाँध बनाएर सुख्खा समयमा प्राप्त हुने पानी कसले उत्पादन गर्यो ? त्यसमा भर पर्छ । त्यो पानीको बहुपक्षीय लाभ भएकाले सरकारले लगानी मात्र होइन बहुपक्षबीच मध्यस्तता नगरी त्यो सम्भव छैन ।

पेट्रोल कर सारा नेपालीले तिरिरहेका छन् । करिब १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसक्यो। आयोजनाबाट तल्लो तटले मात्र निशुल्क फाइदा पाउनुपर्छ वा फलानो प्रदेशले मात्र भन्ने हुँदैन । लगानी गर्नेको पहिलो अधिकार हुनुपर्छ । र, नेपाली करदाताले पनि लगानी गरेका छन् । कुन प्रदेशको कति अधिकार भन्ने प्रश्न नै गौण हो ।

हामी कहाँ अधिकार सबैले खोज्ने दायित्व कसैले पूरा गर्नु नपर्ने अवस्था छ । संसारमा यस्तो हुँदैन । बाँध निर्माण गरेको खण्डमा विद्युत र सिँचाइको छुट्टा–छुट्टै खर्च तोकिनुपर्छ । तल्लो तटले सिँचाइको पैसा तिरेर पानी प्रयोग गर्न पाउँछ । होइन भने उसले पनि उचित लगानी गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7