advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युतको मूल्य र आर्थिक विकास

   फागुन १८, २०७४        1740   
रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

यहाँ कुनै प्राविधिक विषय उल्लेख गर्न खेजिएकाे छैन । विद्युत महसुलबापत प्राधिकरणलाई हामीले तिरेको रकम कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषय चर्चा गर्न खेजिएकाे हाे । हरेक वस्तुको उत्पादन मूल्य भएझैं, विद्युत उत्पादनको पनि मूल्य हुन्छ । विद्युत उत्पादन मूल्यमा ग्रीड जोडिँदासम्मको लागत पुँजी, वित्तीय खर्च र सञ्चालन लागत (इन्धन र उपकरण/संरचना सम्भार खर्च) पर्दछ ।

विद्युत उत्पादन मूल्य

एसियामा परमाणु प्लान्टको उत्पादन मूल्य प्रतिकिलोवाट घन्टा ५ देखि १० रुपैयाँ, थरमल प्लान्टको प्रतिकिलोवाट घन्टा ६ देखि १२ रुपैयाँ पर्छ । जलविद्युत प्लान्टको उत्पादन मूल्य आयोजनास्थलको अवस्था र प्रकारमा भरपर्छ । दक्षिण एसियामा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत अायाेजनाको उत्पादन मूल्य प्रतिकिलोवाट घन्टा २ देखि ४ रुपैयाँ पर्छ । नेपालमा हजार अमेरिकी डलर/किलोवाट पर्ने माथिल्लो तामाकोसीको लेभलाइज्ड उत्पादन मूल्य प्रतिकिलोवाट घन्टा १.५ रुपैयाँमात्र पर्छ ।

जलस्राेतको धनी देश नेपालमा किन प्रतिकिलोवाट घन्टा १२ रुपैयाँको चर्को विद्युत महसुल ? र, जनताले किन आपत्ति जनाउदैनन् ? धेरैजसो ग्राहक घरेलु भएको हुँदा उनीहरूको विद्युत खपत धेरै हुँदैन । विगतमा लोडसेडिङ एउटा ठूलो समस्या थियो र हाल लोडसेडिङ समाप्त हुने बित्तिकै सबै समस्या समाधान भयो भनी सम्झे होलान ?

घर र अफिसमा विद्युत बाल्दैमा देशको आर्थिक विकास हुँदैन । आर्थिक विकासको एउटा सूचक वार्षिक प्रतियुनिट विद्युत खपत हाे । यसमा नेपाल संसारको सबैभन्दा पुछारमा छ । अतः विद्युत महसुलको वास्तविक मूल्य अनुभव गर्न बत्ती बाल्नबाहेक अन्यमा पनि उपयोग गर्न जरूरी छ । मैले जाडोमा एउटा कोठा केही घन्टा तताउन विद्युतीय हिटर उपयोग गर्दा एक महिनामा ३ हजार ५ सय रूपैयाँ  बिल आयो, जुन मेरो नियमित विद्युतको बिलभन्दा बढी थियो ।

विद्युत र असफल देश

देशको उद्योगधन्दा, कृषि, यातायात लगायत विकासका लागि विद्युतीय ऊर्जा मेरुदण्डजस्तै हो । यसको उपलब्धता भरपर्दो र सस्तो हुनुपर्छ । कतिपय विकासशील देशले उद्योगबाट अतिरिक्त फाइदा हुने हुँदा विद्युत महशुलमा केही अनुदान दिने गरेका छन् । भारतले अनुदानसहित उद्योगलाई प्रतिकिलोवाट घन्टा ६ देखि ८ रुपैयाँ र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकिलोवाट घन्टा १ रुपैयाँ विद्युत महशुल कायम गरेको छ ।

जलस्रोतमा धनी भएकोले नेपाल दक्षिण एसियामा सस्ताे विद्युत उत्पादन गर्ने देशको पहिलो पंक्तिमा हुन सक्थ्यो । तर कथा बेग्लै छ । विगत ३० वर्षमा विद्युत क्षेत्रमा केही गलत गतिविधि भए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण गठन हुनु, प्रतिकिलोवाट घन्टा ४० रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्नु, जलविद्युत आयोजनाको निजीकरण गर्नु, सरकारले लगानी नगर्नु लगायत कारण देशकाे विद्युत सस्ताे हुन सकेन । अझ केही कमिसनखोर विज्ञले देशमा जलविद्युतको सम्भावना बढाएर २ लाख मेगावाट छ भन्न थाले । याेसँगै विद्युत निकासी गर्नमा जोड गरे ।

बहुउद्देश्यीय सम्भावना भएका सबै नदी भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाए । यस्ता क्रियाकलापले ठूलाे दुष्परिमाण निम्त्यायो । लोडसेडिङ २ घन्टा (२० मेगावाट) बाट १४ घन्टा (४ सय मेगावाट) सम्म पुग्यो । भारतबाट सुरूमा २० मेगावाट अयात भएकाे थियाे । याे झन्डै ५ सय मेगावाटसम्म पुग्यो र छोटो समयको लागि भन्दै यो बढ्ने क्रम जारी नै छ ।

विद्युत महसुल प्रतियुनिट ३.५ रुपैयाँबाट प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ पुर्याइयाे । विद्युत चुहावट/चोरी २० प्रतिशत २७ प्रतिशत पुगेकाे थियाे । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लाे समय घटेर २० प्रतिशतमा झरेकाे छ । यद्यपि, देशमा सरकार छ जस्ताे लाग्दैन । जनतालाई देशको महत्त्वपूर्ण विषयमा वास्ता छैन ।

मेरो एउटा कोठालाई न्यानो गर्न त त्यति महँगेमा पर्छ भने भारतको भन्दा दोब्बर महसुमा उद्योगधन्दा कसरी बजारमा टिकेका छन् ? प्राधिकरणको जम्मा चुहावट २ सय ५० मेगावाट छ । गरिब किसानसँग विद्युतीय उपकर्ण नहुँदा सबैले हुकिङ गरेता पनि ३० मेगावाटभन्दा बढी चोर्न सक्दैनन् । बाँकी २२० मेगावाट बिजुली कहाँ गयो त ?

मलाई सम्झना छ, करिब २५ वर्षअघि एक प्राविधिक सहयोगीको रूपमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बाेर्ड) मा भाग लिने मौका पाएको थिएँ । बाेर्डमा तराईको एक ठूलो उद्योगले ३ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत चोरी गरेको विषयमा छलफल भइरहेकाे थियाे । पछि थाहा भयाे, त्यो विद्युत चोरीको विषय त्यसै हराएर गयो । र, चोरीको मुद्दा ल्याउने इन्जिनियरलाई सरुवा गरियो । भाग्यवस उनलाई जागिरबाट निकालिएन ।

निष्कर्ष

आर्थिक विकासका लागि हालको विद्युत महसुल एकदमै उच्च छ र यो दरमा छिमेकी देशको उत्पादन/ वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । र, गैरकानुनी तरिका अपनाएर मात्र यो जिवित हुन सक्छ ।

विद्युत उत्पादन क्षेत्रको मात्र निजीकरण गर्नाले समुचित विद्युत महसुल संरचना महँगाे हुन गयो । नोक्सान र चुहावट हुने प्रसारण, वितरण र ग्रिड मात्रको सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो । राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली/ग्रिड सुदृढ नभएमा उत्पादित विद्युत त्यसै खेर जानेछ ।

हाम्रा उद्योगपति आफैँले महङ्गाे जलविद्युत निर्माण गर्नुको साटो प्राधिकरणलाई सस्तो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नमा मद्दत गर्नुपर्छ । यसो गरे उद्योगपतिले उद्योग चलाउन ‘गैरकानुनी तरिका’ अपनाउनु पर्दैन । दुवै ढुंगामा खुट्टा राखेमा परिमाण राम्रो हुने छैन ।

धेरैजसो सस्ता (किलोवाट घन्टा १.५ देखी २ रुपैयाँ पर्ने) जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीले ओगटेर बसेका छन् । उनीहरूसँग समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको पनि १० वर्ष नाघिसकेको छ । यस्ता कम्पनीको एउटै काम प्रत्येक वर्ष गैरकानुनी तरिकाले म्याद थप्नुमात्र भएको छ ।

अब म्याद थप्नु हुँदैन । ती कम्पनीलाई जरिमाना लगाएर कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । यी आयोजनालाई राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको आवश्यकता अनुसार डिजाइन गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा उत्पादन मूल्य प्रतिकिलोवाट घन्टा ३ देखी ३.५ रुपैयाँ पर्नेछ । र, प्रसारण तथा वितरण लाइन वा ग्रिड निर्माण प्रतिकिलोवाट घन्टा ३ रुपैयाँसमेत जोडेर महसुल प्रतिकिलोवाट घन्टा ६.५ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सक्छ ।

विद्युत महसुल प्रतिकिलोवाट घन्टा ६.५ रुपैयाँ भए उद्योग राम्ररी सञ्चालन हुनेछ । कृषिमा भारतीय उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । विद्युतीय यातायात सञ्जाल विकास हुनेछ । एलपी ग्यास विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै, भारतसँगको बढ्दाे व्यापारघाटा ठूलो परिमाणमा घट्नेछ ।

सरकारी अनुदान प्राप्त नभए प्राधिकरण ग्राहकको सहयोगमा मात्र जिवित रहन सक्छ । यो हाम्रो सार्वजिनक संस्था हो । बलियाे प्रविधि र राम्रो वित्तीय अवस्था भएको प्राधिकरणले मात्र देशलाई भरपर्दो र सस्तो विद्युत सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।

अतः हरेक ग्राहकले विद्युत महसुलबापत तिरेको रकम कसरी उपयोग होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? भारतबाट थप विद्युत आयात गरेर, केही व्यापारीलाई धानी बनाउन निजी कम्पनीसँग महङ्गोमा विद्युत खरिद गरेर वा आम ग्राहकलाई भरपर्दो र सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई तामाकोसी जस्तै आयोजना बनाउन मद्दत/सुझाव दिएर ! राेजाइ ग्राहककै हाे ।

यो मेरो कुनै कल्पना होइन । अध्ययन, विदेशको अनुभव र ४० वर्ष जलविद्युत आयोजना विकासमा बिताएपछि निष्कर्षमा पुगेको हुँ । २२ मेगावाट चिलिमे र ४ सय ५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणपछि नेपालीले आफ्नै सीप र पुँजी उपयोग गरी सस्तो र भरपर्दो जलविद्युत आयोनना निर्माण गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । युवा पुस्तालाई विश्वास गरेर बिनाराजनीतिक हस्तक्षेप राष्ट्र विकासको लागि जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनुपर्छ । याे मात्र राष्ट्रिय उन्नतिको आधारशीला हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7