advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

काबेली काेरिडोर प्रसारण लाइन, ‘जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन’

   फागुन २७, २०७४        2451        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीयले मागेअनुसार काबेली कोरिडोर प्रसारण लाइन (१३२ केभी) मा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।

विद्यमान कानुनमा यस्तो व्यवस्था नभएकाले व्यवस्था मिच्न नसकिने प्रस्ट्याएको हो । समस्या समाधान तथा स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर ‘राइट अफ वे’ मा शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नरहेको बताए ।

‘विद्यमान कानुनअनुसार मूल्यांकन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिन सकिंदैन’, उनले भने, ‘टावर ठड्याउने ठाउँको जग्गाको मात्र शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।’

इलाम देउमाई नगरपालिका–७ सिद्धिथुम्कामा लामो समयदेखि ११ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन । प्राधिकरण, आयोजना, नगरपालिका र स्थानीयबासीबीच समस्याबारे शनिबार छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने जग्गा तथा घरधनी, रुख विरुवा, घरटहरा लगायत संरचनाको यकिन गर्न तत्काल अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा स्थानीयले सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।

छलफलमा देउमाई नगरपालिका प्रमुख सूर्यप्रसाद पोखरेलले आयोजना अघि बढाउन पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा नाजायज माग राखी अवरोध गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकार तयार छ ।’

यसैगरी, पाँचथरको फिदिम नगरपालिको जोरसल्ला–थापाटार खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । त्यस खण्डमा पनि ११ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

पाँचथर र ताप्लेजुङमा काबेली, हेवा, माईलगायत खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न काबेली करिडोर मेरुदण्ड हो । झापा दमकबाट सुरु भएको लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै ताप्लेजुङसम्म पुग्छ ।

प्रसारण लाइनलाई तीन खण्डमा बाँडेर निर्माण भइरहेको छ । त्यसमध्ये पहिलो दमक–गोदक खण्डको निर्माण पूरा भइसकेको छ । दोस्रो खण्ड गोदक–फिदिम (थापाटार) खण्डमा स्थानीयका अवरोधले अझै काम भएको छैन ।

तेस्रो, फिदिम–ताप्लेजुङ खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । गोदक, थापाटार र ताप्लेजुङ (अमरपुर) मा सबस्टेसन निर्माण पूरा भएको छ । ९०.२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा २६३ वटा टावर निर्माण हुनेछन् ।

काम सुचारु गर्न स्थानीयको सहमति

लामो समयदेखि पूरा हुन नसकेको प्रसारण लाइन बाँकी खण्डको अध्ययन तथा निर्माणमा स्थानीयबासीले सहयोग गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणले स्थानीयका समस्या समाधान गर्ने भएपछि उनीहरू सकारात्मक देखिएका हुन् ।

प्रभावितको यकिन गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने र काम सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर अवरोध गर्दै आएका थिए ।

काम नहुँदा पाँचथर र ताप्लेजुङमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका झन्डै सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था छ । यो समस्याबाट स्थानीयलाई पनि नोक्सान हुने भन्दै सहयोग गर्न प्राधिकरणले आग्रह समेत गरेको छ ।

समस्या समाधान गर्न घिसिङ, प्रसारण लाइन निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभुषण चौधरी, निर्देशक रञ्जन चालिसे, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख सचिदानन्द यादवसहितको टोली आयोजनास्थल पुगेको थियो ।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्थानीयबासीको जायज माग सम्बोधन हुने बताए । ‘काम सुरु भएको वर्षौंसम्म निर्माण पूरा भएको छैन, काममा अवरोध भइरहे यस क्षेत्रमा निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत खेर जानेछ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आए प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकलाई क्षतिपूर्ति पेनाल्टी तिर्नुुपर्नेछ, स्वदेशी उत्पादन खेर फाली भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नु पर्ने बाध्यता हुनेछ ।’

करिब १० वर्षअघि सुरु प्रसारण लाइन निर्माण अगामी असारसम्म सक्ने लक्ष्य छ । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयको अवरोध, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाईले दशौं वर्षसम्म काम पूरा भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7