advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

नेताका नियतमा खडेरी

   फागुन २८, २०७४        1210   
विकास थापा

जतिबेला विद्युत् प्राधिकरणसित उत्तरगंगाको लाइसेन्स थिएन, ऊ यो आयोजना अध्ययन गर्न उत्सुक थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नदिन मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका पदाधिकारीहरूलाई ‘फरमान’ नै जारी गरेकी थिइन्। कहिले यो वा त्यो बहाना बनाएर महिनौं अडकियो। पछि ज्ञवालीले प्राधिकरणलाई दिइन्, ढिलो भए पनि एउटा लाइसेन्स विदेशीका हातमा बेचिनबाट रोकियो।

जब ऊर्जामन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा आए, पाएको लाइसेन्सले पनि काम गरेन। अर्थात् शर्माले उत्तरगंगालाई अध्ययन नै गर्न दिएनन्। कहिले यसको डिजाइन परिवर्तन गर्दा के होला ? भनी एउटा उपसमिति गठन गर्न लगाएर झन्डै एक वर्ष मूल काम (सर्वेक्षण) रोक्न लगाए। उपसमितिले प्रतिवेदन दियो, जसको कुनै अर्थ नै थिएन। जबकि त्यो अध्ययन नै आवश्यक थिएन। नियत नै प्राधिकरणलाई आयोजना अध्ययन गर्न नदिएको प्रस्ट थियो। उपसमितिले २५ किलोमिटर बाँध बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन थियो।

यति लामो सुरुङ खनेर आयोजना लगानीयोग्य हुने थिएन, जुन कुरा समिति गठन गर्नुअघि नै ऊर्जामन्त्रीलाई आयोजनाका इन्जिनियरहरूले पटक–पटक जाहेर गरिसकेका थिए। तर ‘राजाज्ञा’ सरह शर्माको आदेश कसले अटेर गर्न सक्थ्यो— उपसमिति बनिछोड्यो अनि त्यसले झन्डै एक वर्षको समय खाइदियो। शर्मा ऊर्जामन्त्रीबाट निवृत्त भए। अबचाहिँ शर्माको तोक/आदेश प्राधिकरणमा नचल्नेमा सबैजना ‘विश्वस्त’ थिए। तर भइदियो उल्टो। कहाँसम्म भने आयोजनाले भौगर्भिक अध्ययन (जियोटेक्निकल) का लागि प्राधिकरणकै माटोढुंगा प्रयोगशालासित सम्झौता गरिसकेको थियो, तर प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार जमिन खन्ने (ड्रिलिङ) कार्य हुन पाएन।

सम्झौता भएको असोजमा, तर अहिलेसम्म यो काम अघि बढ्न सकेन। ड्रिलिङ कार्यका लागि टोली परिचालनका लागि मौखिक आदेशले पर्याप्त भयो। कहिले हेलिकोप्टर छैन, कहिले के छैन भन्ने बहानामा अहिले पनि यो काम जस्ताको तस्तै छ। तर ड्रिलिङ कार्यविना आयोजनाको अध्ययन कार्य पूर्ण हुँदैन। पूर्ण अध्ययनविना उत्तरगंगाले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) पाउन सक्दैन। जबकि उत्तरगंगाको अन्तिम म्याद यही असार मसान्तसम्म छ। प्राधिकरणले अध्ययन गर्न नसकेपछि र प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा बुझाउन नसकेपछि यो आयोजना स्वतः खारेजीमा पर्ने उच्च जोखिम छ, जुन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको मुख्य दाउ हो। शर्माकै निर्देशनअनुसार यी काम रोकिएको घामजत्तिकै छर्लंग छ।

उत्तरगंगा जलाशययुक्तमध्ये अति आकर्षक आयोजनामा पर्छ। आकर्षक हुनुमा दुईतीनवटा तत्वले काम गरेका छन्। पहिलो, यो आयोजनाबाट सुक्खा ऊर्जा (फर्म इनर्जी) शतप्रतिशत हुन्छ। यस्तो चरित्र हरेक जलाशययुक्तमा हुँदैन, प्रकृतिले नै दिनुपर्छ। प्राधिकरणले अहिले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन हुने आयोजनालाई जलाशययुक्तको विद्युत् खरिद दर दिइरहेको छ। सुक्खायाममा शतप्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुनु भनेको धेरै पैसा आउनु हो। सुक्खायामको बिजुलीको दर हिउँदयामको भन्दा दोब्बर छ। दोस्रो, यो आयोजनामा अन्य जलाशययुक्तमा जस्तो धेरै बस्ती उठाउनु पर्दैन। जसले गर्दा पुनस्र्थापना खर्च न्यून हुन जान्छ। बूढीगण्डकीमा ११ हजार घरपरिवारलाई उठिबास लगाउनुपर्ने हुन्छ भने उत्तरगंगामा जम्मा पाँच सय १२ घरपरिवार मात्र विस्थापित हुने देखिएको छ। ११ घन्टासम्म ८२८ मेगावाट बिजुली पूरा क्षमतामा उत्पादन हुने हालसम्मका अध्ययन गरिएकामध्ये उत्तरगंगा मात्र हो।

अध्ययन भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत भइसकेका आयोजनालाई समेत ईपीसीएफमा दिनुको अर्थ सीधै ठेक्का दिनु हो। बूढीगण्डकीमा प्रचण्ड सरकारले यो अभ्यास थालनी गरेको थियो, चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर।

अर्कोतर्फ बूढीगण्डकीसँग तुलना गर्ने हो भने सामाजिक पुनस्र्थापना खर्च (९४ अर्ब) यसमा पर्दैन। यी र यस्ता अनेक कारणले यो आयोजना आकर्षक देखिएको छ। आकर्षक आयोजनामा सबैले आँखा लगाउनु स्वाभाविक छ। तर कुन उद्देश्य र नियतले अघि बढाउने भन्ने मात्र मुख्य कुरा हो। विशेष गरेर भारतीय बिजुली आयात र सुक्खायामको चरम संकट सम्बोधन गर्ने यस्ता आयोजना आन्तरिक खपतका लागि अति उपयुक्त देखिन्छ। यस्ता आयोजना एक दिन ढिलाइ हुनु भनेको ऊर्जा परनिर्भरता बढ्दै जानु हो, स्वावलम्बनमा धक्का दिनु मात्र होइन, समग्र मुलुकको विकास प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याउने चेष्टा गर्नु हो।

शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा आफू निकटका व्यक्तिलाई पाँचवटा लाइसेन्स वितरण गरिसकेका छन्। जसमा सानी भेरी (४४.५२ मेगावाट), सानी भेरी २ (२२.३१ मेगावाट), सानी भेरी ३ (४३ मेगावाट), भेरी ३ (४८० मेगावाट) र भेरी ४ (३०० मेगावाट) छन्। यी आयोजनालाई असर पर्छ भनेर उत्तरगंगालाई बाधा हाल्न खोजियो, तर अध्ययनले यी पाँच भाइलाई कुनै असर नपर्ने (विशेष गरेर नदीमा पानी प्रवाहमा) निष्कर्ष निकालिसकेको छ। अब यी पाँच भाइलाई असर पर्दैन (उल्टै एक घनमिटर पानी खोलामा थपिन्छ) भनेर रिपोर्ट नै आइसकेपछि उत्तरगंगा रोक्नुको प्राविधिक बहाना सकिइसकेको छ, तर मुख्य दाउ भने बाँकी नै छ। आगामी जेठ २८ गते यसको लाइसेन्स म्याद सकिँदैछ। लाइसेन्स स्वतः खारेज भइसकेपछि आफूले चाहेको र नेपालस्थित विदेशका एजेन्टले भनेको कम्पनीलाई बूढीगण्डकी शैलीमा दिन सजिलो।

नेपालको जलविद्युत्मा माफियाकरणको पछिल्लो उदाहरण—ईपीसीएफ हो। भन्ने ईपीसीएफ अर्थात् सम्पूर्ण अध्ययन र ठेक्कापट्टा, परामर्श सेवा र ठेक्कापट्टा गरिदिने तर वास्तविक अर्थमा आयोजनाहरूको बिनाप्रतिस्पर्धा सीधै ठेक्कापट्टा दिने हो। अध्ययन भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत भइसकेका आयोजनालाई समेत ईपीसीएफमा दिनुको अर्थ सीधै ठेक्का दिनु हो। बूढीगण्डकीमा प्रचण्ड सरकारले यो अभ्यास थालनी गरेको थियो, चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर। प्राधिकरण वा सरकारले अध्ययन गरिसकेका आयोजना ईपीसीएफका नाममा सीधै विदेशी कम्पनीलाई दिनु भनेको प्रतिस्पर्धा नगराउनु हो।

दुःखको कुरो, यस्तो ठेक्कापट्टामा देशका प्रमुख भनिने राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत संलग्नता हुने गर्छ, जुन बूढीगण्डकीमा उनीहरूको मौनताले प्रस्ट पार्‍यो। ठूला आयोजनामा हुने कमिसनको खेलोफड्कोमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूको मिलिभगत भइसकेपछि कसैले रोक्न सक्दैन। हिजो खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौता होस् वा अघिल्लो महिना प्राधिकरणले गरेको माथिल्लो त्रिशूली १ को डलर पीपीए होस् वा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको कथित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दा होस्, सबै दलका नेताहरूको मिलिभगत रह्यो। त्यसैको सिको सिकेर बूढीगण्डकी पनि अघि बढाइएको थियो, तर सरकारले एकाएक प्राप्त गरेको बुद्धत्वका कारण मुलुक ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुनबाट तत्काल जोगिएको छ।

अब केपी ओली सरकारले बूढीगण्डकी पुनः उही कम्पनीलाई उही पुरानै शैलीमा दिएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। किनभने उनले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी दिइनेछ भनेर घोषणा गरेका थिए। बूढीगण्डकी दिने पुष्पकमल दाहाल र ओलीकै हातमा देशको बागडोर पुगेको छ। बूढीगण्डकीलाई नै लक्षित गरेर अघिल्लो सरकारका ‘गलत निर्णय’ उल्टाइने घोषणा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट प्रकट भइरहेका छन्। जबकि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समिति, जसमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर, अर्थसचिव, ऊर्जासचिव संलग्न थिएले स्वदेशी लगानीबाट विनातनाव ढुक्कले बूढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन मात्र दिएनन्, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

प्राधिकरण वा सरकारले अध्ययन गरिसकेका आयोजना ईपीसीएफका नाममा सीधै विदेशी कम्पनीलाई दिनु भनेको प्रतिस्पर्धा नगराउनु हो।

तर एउटा निर्णय भएर अर्को चरणमा पुगिसकेको आयोजनामा समेत बागडोर सम्हालेकाहरूले आँखा लगाउन छोडेका छैनन् भने अन्य आयोजनाको हालत के होला ? यसरी गलत तवरबाट लाइसेन्सका नाममा ठेक्कापट्टा गर्न सबै दलका सबैजसो नेताहरू लालायित हुनुको एउटा मुख्य कारण यस्तो ठेक्कापट्टामा निहित करोडौं रुपैयाँको कमिसन हो। यतिका लागि हाम्रा नेताहरूले आफ्ना इमान, जमान र देशप्रतिको धर्म सबै नष्ट गर्न तत्पर हुने गर्छन् र हुँदै आएका छन्।

अध्ययन पूरा भएर खन्न गए हुने तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) को पनि यही नियत र शैलीमा बेचबिखन भएको धेरै भएको छैन। यही क्रममा अब बाँकी रहेका आकर्षक आयोजना छन्, जुन मुलुकका लागि डरलाग्दो छ। सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूको नियत सफा छ भने केही समस्या हुँदैन। तर यिनको विगतले सफा नियतलाई छोपिदिएको छ। माथिल्लो तामाकोसीको अध्ययन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै वर्षौँ समय व्यतीत भयो। माथिल्लो तामाकोसीमा पनि उत्तरगंगाजस्तै अनेक भाँजो हालिएको थियो। तर माथिल्लो तामाकोसीमा दोलखाका सबै दलहरू एकमुख भएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेर लागे। उत्तरगंगामा भने ठीक उल्टो छ।

आयोजनास्थल नजिकै पर्ने रुकुमकै नेता ऊर्जामन्त्री हुँदा अघि बढनुपर्नेमा उल्टै अडकियो। प्रकृतिले थोरै मात्र यस्ता आयोजना हामीलाई दिएको छ। यसको सदुपयोगले मुलुकको आर्थिक कायापलट गर्न सकिनेमा दुविधा छैन। तर नेताहरूको नियत सही भइदियो भने उत्तरगंगा, बूढीगण्डकी, तमोर जस्ता आयोजना धमाधम अघि बढ्थे। बूढीगण्डकी खन्न गए हुन्छ।

तमोरको विस्तृत अध्ययनका लागि चाहिने पैसा दिएर शीघ्र डीपीआर बनाउन जरुरी छ। आकर्षक आयोजनाका लागि पैसा जताबाट पनि जुटिहाल्छ। पैसाको खडेरी छैन भन्ने कुराको धेरै दृष्टान्त र तथ्यांकले यसअघि नै पुष्टि गरिसकेका छन्। केवल खडेरी छ नियतको— नबनाउने, बेच्ने। यो खडेरीमा सिँचाइ गरे मात्र वाम गठबन्धनले जनतालाई देखाएको सपना साकार हुने आधार तय हुन सक्छ।

कुल वार्षिक बजेटबराबरको व्यापार घाटा रहेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि व्यापार घाटा कम गरेरै हुने हो। यसतर्फ अब बन्ने ऊर्जामन्त्रीले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। आगामी ऊर्जामन्त्रीका एउटै निर्णयबाट प्रस्ट हुनेछ कि उनी असल हुन् कि खराब। किनभने असल मन्त्री एउटा पनि खराब निर्णय गर्दैन र गर्न लगाउँदैन। यो मापन ऊर्जा क्षेत्रको हकमा पनि लागू हुन्छ।

स्राेतः अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7