advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पश्चिम सेती, चिनियाँ कम्पनीका सर्त पूरा गर्न सरकारको दबाब

   फागुन २९, २०७४        2041        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशलय जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन बाहना गर्दै आएको चिनियाँ कम्पनीका सर्त पूरा गर्न सरकारले लगानी बोर्डलाई दबाब दिएको छ ।

कम्पनीका माग पूरा गर्दै आयोजना अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारले दबाब दिएको हो । बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । फागुन २५ गते बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको २९औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनीका माग तुरुन्त पूरा गरी आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनले तेस्र्याएका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले समितिसमेत गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकार काम गर्न नचाहेर भाग्न खोजेको कम्पनीलाई रोकेर उसका सबै सर्त पूरा गर्ने स्वार्थमा लागेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा जलस्रोत तथा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बोर्ड एवं पश्चिम सेती सरोकार मञ्चका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन हुने भएको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र आवश्यक अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले चिनियाँ कम्पनीले राखेका सर्त उचित हुन वा होइनन् वा आयोजना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बोर्डका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘कम्पनीले सरकारले तय गरेको विद्युत खरिद दरमा आयोजना निर्माण गर्न सकिँदैन भन्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘उसले राखेका कुरा उचित हुन् वा अवस्था अर्कै हो यसबारे तथ्य थाहा हुन्छ ।’

१७ वर्ष अष्टे«ेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले ओगटेको आयोजना चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्वमा आएको पनि ६ वर्ष भयो । स्मेकले अध्ययन गरेअनुसारको अवस्था नरहेकाले पुरानै अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्न नसकिने चिनियाँ कम्पनीको अडान छ ।

नदीमा जल प्रवाह घट्दै गएकाले ७ सय ५० मेगावाटमै आयोजना निर्माण नहुने चिनियाँ कम्पनीको दाबी छ । योसँगै सरकारले तोकेको विद्युत खरिद दर, हालसम्म गरेको खर्चको पुँजीकरण गर्नुपर्ने लगायत सर्त राखेको छ ।

कम्पनीले आयोजना ६ सय मेगावाटसम्म निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव राखेको छ । यसो हुँदा लागत करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । तर, कम्पनीले कुन कुन पक्ष सम्बोधन भए आयोजना सम्भाव्य हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन ।

दुई साता अघि छलफल गर्न नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले त्यतिबेला पनि आफ्नो माग वा आयोजना सम्भाव्य हुने विषय उल्लेख गरेन । बोर्डले दोहोर्याएर स्पष्ट विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा, आयोजना निर्माणको समझदारी (एमओयू) रद्द हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

विद्युत खरिद दर, विदेशी विनिमय जोखिमलगायत विषय प्राधिकरणसँगको संयुक्त कम्पनी बनाएपछि गर्न सकिने बोर्डले जवाफ दिएको छ । तर, कम्पनी यसबारे तत्कालै स्पष्ट हुनुपर्ने अडानमा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि नै कम्पनीलाई ९० दिन समय राखेर आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको विद्यमान सर्त, नीति नियम, निर्देशिका र कार्यविधिभित्र आयोजना निर्माण गर्न सक्ने वा नसक्नेमा कम्पनी स्पष्ट हुनुपर्ने आयोगको धारणा छ । पश्चिम सेतीकै लागि भर्खरै बनेको नियम तत्काल परिवर्तन गर्न नमिल्ने आयोगले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी तोड्न प्रक्रिया सुरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7