advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४०१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३४४ मेगावाट
  • भारत : ४२४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : १५ मेगावाट
  • माग : ११८८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पेट्रोलियम आपूर्ति तथा भण्डारणमा हाहाकार हुँदै

   फागुन २९, २०७४        5358        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता साँघुरिँदै जाँदा केही वर्षभित्रै देशमा आपूर्ति व्यवस्थापनको भयावह अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । बढ्दो सवारी चाप, ग्यास खपतमा वृद्धि तथा पेट्रोलियम भण्डारणको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा अवस्था विकराल हुँदैछ ।

आपूर्तिमा सामान्य असर पर्नासाथ राजधानी काठमाडौं वा पहाडसँग जोडिएका मुख्य सहरमा पेट्रोलियमको अभाव देखिन्छ । पेट्रोलपम्प अगाडि सवारीको लाम देखिन्छ । हरेक घरले रित्ता ग्यासका सिलिण्डर जम्मा गर्न थाल्छन् ।

एक दिनको असरले मात्र पनि देशको सिंगो जनजीवन प्रभावित हुन्छ । अब आपूर्तिमै समस्या हुने वा भण्डारणले एक साताभन्दा कम अवधि धान्ने अवस्थामा भने हाहाकार हुने पक्का छ ।

निगले अहिले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी) का विभिन्न डिपोबाट डिजेल, पेट्रोल, ग्यासलगायत इन्धन आयात गर्ने गरेको छ । भारतका बरौनी, सिलीगुडी, रक्सोल, गोन्डा, इलाहावादलगायत डिपो नेपालले पेट्रोलियम आयात गर्ने ठाउँ हुन् ।

पाँच वर्षपछि पेट्रोल ३, डिजेल ४ र हवाई इन्धन ७ दिनलाई मात्र पुग्नेछ

आयात गरेको पेट्रोलियम तथा हवाई इन्धन भण्डारण गर्न निगमसँग सीमित क्षमता छ । निगमले विराटनगर, भद्रपुर, जनकपुर, अम्लेखगन्ज, काठमाडौं, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी लगायत दर्जनौं ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने गर्छ ।

निगमका अनुसार ती क्षेत्रमा रहेका ट्यांकीमा ७१ हजार ७ सय ९ किलोलिटर पेट्रोल, ग्यास, डिजेल र हवाई इन्धन भण्डारण गर्न सकिन्छ । यसले देशको आपूर्ति व्यवस्थालाई बढीमा १५ दिनमात्र धान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पेट्रोलिय भण्डारण क्षमता कम्तिमा ९० दिनको हुनुपर्छ । देशमा हरेक दिन पेट्रोलियको अधिक खपत बढ्दै गएको र भण्डारण क्षमता सीमित हुँदा एक÷दुई वर्षमै विकराल अवस्था देखिने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा आपूर्तिमा जुन हगिवत देखिएको थियो, त्यही अवस्था केही वर्षमै देखिनेछ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानको एउटै विकल्प भण्डारण क्षमता बढाउनु नै हो ।’

निगमका अनुसार हरेक वर्ष पेट्रोल १८ प्रतिशत, डिजेल १७.४ प्रतिशत, मट्टितेल ११ प्रतिशत तथा हवाई इन्धनको खपत १७.२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । निगमको विद्यमान भण्डारण क्षमताले क्रमशः पेट्रोल ६ दिन, डिजेल १० दिन, हवाई इन्धन १५ दिनलाई मात्र पुग्छ ।

उक्त वृद्धिका आधारमा आगामी ५ वर्षपछि (आर्थिक वर्ष २०७४÷७५–२०७८÷७९) विद्यमान भण्डारण क्षमताले पेट्रोल करिब ३ दिन, डिजेल करिब ४ दिन र हवाई इन्धन करिब ७ दिनलाई मात्र पुग्नेछ । यसैले भण्डारण क्षमता कम्तिमा ३० दिन र बढी ९० दिन बनाउनुको विकल्प नरहेको गोइतको भनाइ छ ।

भण्डारण क्षमता विस्तार कहाँ अड्क्यो ?

उल्लेखित समस्या समाधान गर्न सरकारले कम्तिमा ३० दिन र बढीमा ९० दिन पुग्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । देश संघीयतामा गएकाले सातै प्रदेशमा भण्डारण डिपो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको थियो ।

निगमले भण्डारण बढाउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको हो । झापाको चारआली, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा भण्डारण ट्यांकी निर्माण गर्न जग्गासमेत खरिद गरिएको थियो । तर, जग्गा खरिदमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि प्रक्रिया रोकिएको छ ।

अहिले नै काम सुरु भएको भए तोकिएको ठाउँमा भण्डारण निर्माण गर्न कम्तिमा ४–५ वर्ष लाग्ने निगमले जनाएको छ । प्रक्रिया नै रोकिएकाले कहिले काम सुरु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ । र, आगामी ५ वर्षमा पेट्रोलयम आपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा सरकारले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने प्रस्ट छ ।

पेट्रोलियम भण्डारण विस्तार गर्न रोकिएको प्रक्रियाबारे निगमका हरेक उच्च कर्मचारीले अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेका छन् । अख्तियारले खड्कालाई कारबाही गरेपछि काम सुरु गर्नेमात्र होइन यसबारे कोही बोल्न पनि नचाहेको अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7