advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३५१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४८४ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६० मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन असम्भव : विश्व बैंक

   फागुन ३०, २०७४        1778        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

सरकारले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरे पनि त्यो सम्भव नहुने विश्व बैंकले दाबी गरेको छ । उचित संरचना, नीति नियम तथा कार्यान्वयन क्षमता अभाव रहेकाले लक्ष्य पूरा नहुने दाबी गरिएको हो ।

संघीय नेपालका लागि नयाँ दृष्टिकोण तथा प्रणालीगत निदानबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा दु्रत गतिमा काम गर्न नेपालको क्षमता नै विकास नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको दीर्घकालीन योजना नरहेको र अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न आयातमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सरकारले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । तर, यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । संस्थागत तथा कानुनी पक्ष स्तरोन्नती हुनुपर्छ ।

यसैगरी, सोलार, वायु तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा विकासको स्पष्ट धारणा छैन । यसमा सहुलियत दिनुपर्ने वा नपर्नेबारे सरकार सधैं अलमलमा देखिन्छ । कानुन तथा नियमन पक्षमा विद्यमान अवरोधका कारण सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

विद्युत क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दबाब तथा एकलौटी भूमिकाले निजी क्षेत्रले खुला रूपमा काम गर्न नपाएको पनि प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा अस्थिर नीति रहेकाले सरकारी लक्ष्य कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याइएको छ ।

देशको आधाभन्दा बढी विद्युत उत्पादन सञ्चालन तथा आपूर्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा छ । साथै, प्रसारण लाइन तथा आयातमा समेत प्राधिकरणकै एकाधिकार छ । यही कारण निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा विद्युत खरिदमा सधैं द्वन्द्व हुने गरेको पनि बैंकको निष्कर्ष छ ।

विदेशी निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनामा कसरी पिपिए गर्ने भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तथा पिपिएको मोडल तयार गरेको छैन ।

प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा विरोधाभाष छ । आफ्ना कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनालाई लक्षित गर्दै समयमै प्रसारण लाइन र यससँग सम्बिन्धित समस्या समाधान हुन्छन् । तर, निजी क्षेत्रको हुँदैन ।

लक्षित विद्युत प्रसारण तथा वितरण गर्न प्रसारण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नतीमा ११ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि, जग्गा अधिग्रहण समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सबै प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको छ ।

समग्र समस्या समाधान गर्न एउटा छुट्टै संरचना तथा मोडल आवश्यक रहेको बैंकले औंल्याएको छ । यसले सिंगो विद्युत क्षेत्रको विकास तथा नियमनमा सहयोग पुर्याउनेछ । तबमात्र विद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7