advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३५१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४८४ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६० मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

मुलुकमा फस्टाउँदाे कमिसन व्यापार

   चैत ०१, २०७४        1713   
रबीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

निरंकुशकालमा राणा परिवारलाई व्यापार गर्न मनाही थियो । तर, उनीहरूले देशको ढुकुटी व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तै चलाइरहेका थिए । व्यापार नै किन गर्नुपर्थ्याे ? तथापि, राणा शासकले भारतबाट ४ मारवाडी परिवारलाई कपडाको व्यापार गर्न नेपाल ल्याएका थिए ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि, राज्यसत्ता राणाबाट शाहमा गयो । नेपाल बाहिरी संसारका लागि खुला भयो । तर, भू (भारत) परिवेष्ठित भएकाले, भारत नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा हाबी भयो ।

१९५० को दशकमा काठमाडौंलाई भारतसँग जोड्न एक जोखिमपूर्ण सडक निर्माण भयाे । भारतले दुई बृहत सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रण परियोजना (कोसी र गण्डकी) बनाएर भारतकाे लाखौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्यायो । नेपालको हजारौं खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्यो । आर्थिक अवस्था झन् बिग्रिँदै गयो । १९६० को दशकमा चीन तथा सोभियत संघले सडक, जलविद्युत आयोजना, कलकारखाना, ट्रली बस अनुदानको रूपमा बनाइदिए ।

वैदेशिक सहायता र कमिसन

१९७० को दसकमा पश्चिमी देशको द्विपक्षीय/बहुपक्षीय र जापान अघि सरेपछि चीन र सोभियत संघको सहयोग ओझेलमा पर्यो । यस्तो सहयोगसँगै देशमा कमिसन व्यापर पनि फस्टायो ।

देशमा दुर्इ किसिमको कमिसन व्यापार छ-

(१) पहिलोमा, उत्पदनकर्ता र वितरकले आफ्नो उत्पादन, सामान बिक्री गरेबापत निर्धारित प्रतिशात कमिसन दिने गर्छन् । यस्तो व्यापार नेपाललगायत संसारभर प्रचलित छ । जस्तै- उहिले मुख्यतः नेवारी समुदायका व्यापारीले विद्युत विभाग अन्य संस्थालाई विद्युतीय उपकरण, निर्माण सामाग्री बिक्री-वितरण गर्थे । यसैगरी, केही व्यापारी, बिस्कुट, चकलेट र अन्य आवश्यक बस्तुको थोक व्यापार गर्थे ।

मारवाडीहरू कपडाको व्यापारमा संलग्न थिए । यस्तो परम्परागत व्यापार अझै कायमै छ ।  यी सबै राम्रा व्यापारिक अभ्यास हुन् । वास्तवमा उनीहरूले नेपालीलाई विदेशी वस्तु र सामाग्री पहिचान गर्न मद्दत गरेका छन् ।

(२) दोस्रोमा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निर्माणकार्य/अन्य कार्य हासिल गर्न कमिसन एजेन्ट उपयोग गर्छन् । यस्तो लेन-देनमा अपार अवैध धनको उपयोग हुँदा आयोजनाको लागत बढ्ने गर्छ ।

जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार संरचना

दोस्रो तरिकाको कमिसन व्यापार १९७० को दशकमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुँदा सुरु भयो । याे आयोजनाको काम लिन कमिसन एजेन्टले राजाका नातेदार उपयोग गरे । केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्ता भएकाले शक्तिको केन्द्र दरबार अर्थात राजाका सचिव, नातेदर र भाइहरू थिए । आयोजनाको आकार प्रकारअनुसार एजेन्टले फरक-फरक शक्ति केन्द्रलाई हातमा लिन्थे । शक्ति केन्द्रको खिचातानीले गर्दा आयोजनाको काम ढिला हुने, लागत बढ्ने र कहिलेकाही आयोजना नै रद्द हुने गरेको थियो ।

एकजना प्रख्यात व्यापारीले कुनै व्यापार हासिल गर्न राजपरिवारलाई ५१ प्रतिशात हिस्सा दिनुपर्ने कुरा आफ्नो आत्मवृतान्तमा उल्लेख गरेका थिए । हालका प्रायः सबै ठूला व्यापारी र उद्योगपतिको* कमिसन व्यापार विद्युत प्राधिकरणमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामा हुने गरेकाे छ ।

कमिसन एजेन्टले गरेका गलत कामका केही उदाहरण- सन् १९८० को दशकमा एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको क्षमता १८० मेगावाट मात्र थियो र गुरुयोजना** अनुसार ग्रीडबाट नजिकै सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको ९० मेगावट (पछि १४४ मेगावाट) को कालीगण्डकी ‘ए’ निर्माणकाे तयारी थियाे ।

पछि कोसी बेसिन गुरुयोजनाले अरुण उपत्यकामा पनि राम्रा जलविद्युत आयोजना पहिचान गर्याे । दरबारको माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएका कमिसन एजेन्टले अरुण ३ लाई कालीगण्डकी ‘ए’ भन्दा अघि ल्याउन सफल भए । तर,
टर्बाइन निर्माताको प्रभावमा परी कन्सल्ट्यान्टले ४०२ (६७ × ६) मेगावाटको अरुण डिजाइन गरे। अरुणको क्षमता राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको आवश्यकता भन्दा ४ गुणा बढी थियो र यो एकै क्षेत्रमा एकदम धेरै लगानी हुन्थ्यो ।

भारतले नेपालबाट विद्युत आयात गर्न नमानेपछि अरुणको क्षमता २०१ (६७ × ३) मेगावाट मा झारियो । तर, सिभिल संरचना यथावत कायम गर्दा लागत १७० बाट ५ हजार अमेरिकी डलर/किलोवाट पुग्यो । ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र लामो सडक निर्माणले गर्दा थप लागत बढ्ने सम्भावना देखेर विश्व बैंकले अरुणबाट हात झिक्यो । नेपालले कुनै पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण नगरी १० वर्ष त्यसै खेर फाल्यो । यता विद्युत क्षेत्र अस्थव्यस्त भयाे ।

विद्युत प्राधिकरणले मध्यमर्स्याङ्दिको आनुमानित लागत १५ सय अमेरिकी डलर/किलोवाट कायम गरेको थियो । जर्मन कन्सल्ट्यान्टले बढाएर २५ सय डलर/किलोवाट पुर्यायो । ४ वर्ष ढिला गरी पुरा भएको आयोजनाको लागत ५ हजार डलर/किलोवाट पुग्यो । खानेपानी, सडक, सिँचाइ तथा अन्य विभागमा पनि कमिसनका यस्तै गतिविधि छन् ।

कमिसन व्यापारले समाजमा पारेकाे असर

नेपालमा प्रायः सबै सिभिल इन्जिनियरिङ अभ्यास प्रमोटर- इन्जिनियर-ठेकेदार सम्बन्धको आधारमा गरिन्छ । यसलाई ब्रिटेनमा ‘पारम्पारिक’ सिभिल इन्जिनियरिङ भनिन्छ । यसमा इन्जिनियर (कन्सल्ट्यान्ट) ले स्वतन्त्र भूमिका निभाउनुपर्छ । कसैबाट प्रभावित हुनु हुँदैन ।

नेपालमा कमिसन एजेन्ट/निहित स्वार्थ भएकाले उनीहरूको पक्ष/स्वार्थमा काम गर्न कन्सलट्यान्टलाई दुरुपयोग गर्छन् । यस्ता काम आयोजनाको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा, काम आदेश जारी गर्दा, लागत बढाउदा, प्रमाणीकरण गर्दा गरिन्छ ।
अतः नेपालमा धेरैजसो निर्माण कार्य ढिलो पूरा भर्इ लागत बढ्ने गरेको छ । कमिसन व्यापारमा पारदर्शिता छैन । एजेन्टले पाउने सबै रकमको भुक्तानी विदेशमा हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो आम्दानीमा कर तिर्दै र कालो धन भ्रष्ट मन्त्री र कर्मचारीलाई बाड्ने गर्छन् ।

कतिपय कमिसन एजेन्टले मन्त्रीलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र सरकारी संस्थामा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्न सक्ने हैसियत पनि भएको खुलासा गरेका छन् । बाउबाजेले २०~३० वर्ष लगाएर कमाउने धन २~४ वर्षमै कमाउदा केही व्यक्तिको जीवनस्तर अप्राकृतिकरूपमा आकासियो । यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश दियो । समाजका सबै क्षेत्रका मानिस उत्पादनमूलक काम छाडेर कमिसन व्यापार गर्नतर्फ लागे ।

अकूत कालो धन चलनचल्तीमा आएपछि साँचो व्यापारी, उद्यमी, पेशेवरहरू टिक्न सकेन । उनीहरूले आफ्नो व्यापार, पेशा छाड्नुपर्यो वा त्यो समूहमा सामेल हुनुपर्यो । यसरी व्यापारको गलत अभ्यासले सम्पूर्ण समाज भ्रष्टाचार उन्मुख बनायो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले दरबारको शक्तिमा ह्रास आयो । र, शक्ति केन्द्र खुला भएका राजनीतिक पार्टिमा सर्यो । यो परिवर्तनलाई महसुस/आत्मसात गर्न नसकेका ठूला कमिसन व्यापारी ठूलै उचार्इबाट तल झरे ।

चतुर व्यापारी, छेपारोलेझैँ रङ बदलेर दलमा घुलमिल भए । यिनीहरूले अनुभव बिहीन दलका नेतालाई ‘चप्पलबाट पजेरो’, ‘जंगलबाट महल’को संस्कृति/आचरणमा ल्याएर सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई बिटुलो बनाए । देशमा लामो समय अस्थिरता ल्यायो र देश २५-३० वर्ष पछाडि धकेलियाे ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ  सन् १९७८ मा गण्डक बेसिन गुरुयोजनाको प्रोजेक्ट म्यानेजर थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7