advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३५१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४८४ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६० मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युतमा अबको मार्गचित्र

   चैत १२, २०७४        453        विकास थापा

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रियाको तत्काल थालनी, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन, स्वदेशी ऊर्जा खपतको संयन्त्र र पद्धतिको विकास

विकास र समृद्धिका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि आखिर ऊर्जा (मुलुकको सन्दर्भमा जलविद्युत्) उपलब्धताबिना सामान्य जीवनसमेत सहज हुन सक्दैन। जलविद्युत् विकासमा लागिपरेको शताब्दी बितिसकेको छ। दिनप्रतिदिन भारतसित बिजुलीधरिको निर्भरता बढ्दो छ। भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ हटाउँदासमेत गर्व गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर कालान्तरमा देशको ऊर्जाको चाबी भारतको हातमा रहिरहनु घातकसिद्ध हुन सक्छ, जुन कुरा बिनाकारण (संविधान जारी) भारतले २०७२ सालमा लगाएको पाँचमहिने नाकाबन्दीले पुष्टि गरिसकेको छ।

सारा नेपालीले भारतका कारण यति धेरै दुःख खेप्नुपर्दा पनि हाम्रा नेताको चेत भने खुलेन। वर्तमान स्थिरता दिने सरकारसित अब खुल्ने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ। किनभने अबको हाम्रो ऊर्जा विकासको धेरै लामो बाटा छैनन्। केवल आवश्यकता छ, स्पष्ट भिजन र दृढ (राजनीतिक) इच्छाशक्तिको। गरेरै छोड्ने अठोट भएमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अन्य मन्त्री पढेलेखेको चाहिँदैन। जति पढे पनि नियत बांगो भइदियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीको एउटै लाइन, सोच, विचार भइदियो भने जलविद्युत्मा छलाङ मार्न सकिने स्थिति छ।

अबको ऊर्जाको बाटो भनेको मुख्यतः जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रियाको तत्काल थालनी, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइन, स्वदेशी ऊर्जा खपतको संयन्त्र र पद्धतिको विकास। जलाशययुक्त आयोजनाबिना लोडसेडिङ अन्त्य कल्पना गर्न सकिन्न। विद्युत् प्राधिकरणको सूचीमा चार हजार मेगावाटभन्दा बढी नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) बिजुली आउनेवाला छन्। यिनले हिउँदयाममा एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्छन्। अर्थात् एक हजार मेगावाटको हिउँदको खपत धान्न नदी प्रवाहीका तीन हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। अर्कोतर्फ स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न सक्दैनन्। यो चाइनाको थ्री गर्जेजजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले समेत देखाइसकेका छन्।

उनीहरूलाई जलाशययुक्त आयोजनाको दर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ होइन, १८ रुपैयाँ दियो भने आउलान्, जुन प्राधिकरणको मात्र होइन मुलुककै आर्थिक क्षमताले धान्न सक्दैन। यता स्वदेशका निजीलाई सय मेगावाटभन्दा माथिका नदीप्रवाही पनि मुस्किल छ। विदेशी निजी क्षेत्र डलरमा बिजुली बेच्न पाए लाइन लागेर आउँछन्। सुपर सिक्सका नाममा भित्रिएको ८२ मेगावाटको सोलु र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नाममा छिराइएको माथिल्लो त्रिशूली— १ (२१६ मेगावाट) ले देखाइसकेका छन्। मुलुकका खोल्साखाल्सीमा निजी क्षेत्रले बनाएका र बनाउने आयोजनाबाट माग सम्बोधन हुँदैन। यी यावत् कारणले अब जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प देखिँदैन, त्यसमा पनि राज्यकै लगानीबाट मात्रै।

पहिचान भएका र केही हदसम्म अध्ययन भइटोपलेका जलाशययुक्त आयोजनाका लामा सूचीमा एकाध मात्र छन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार भइसकेको बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), पहिचान भएर अध्ययन हुन नपाएको उत्तरगंगा क्यासकेड (कुल मिलाएर १५०० मेगावाटभन्दा बढी), पहिचान भएर पनि राज्यकै निकायले लाइसेन्स नपाएको तमोर (७६२ मेगावाट), विभिन्न माफिया र एजेन्टका कमिसनतन्त्रले अघि बढ्न नसकेको नलसिंहगाड (४०० मेगावाट) प्रमुख छन्। यीमध्ये राज्यले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने दुइटा आयोजना देखिन्छन्।

पहिलो, उत्तरगंगा क्यासकेड र अर्को तमोर। झन्डै एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्बास र मुआब्जामा खर्च गर्नुपर्ने बूढीगण्डकीको साटो त्यति पैसाले ७६२ मेगावाटको तमोर नै करिब–करिब निर्माण खर्च पुग्छ। जबकि तमोर र बूढीगण्डकीको वार्षिक ऊर्जा उत्पादन बराबर (३४०० गिगावाट आवर) छ। अति सीमित स्रोत र साधनलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले लगानी गर्ने हो भने बूढीगण्डकीमा तत्काल लगानी मूर्खता हो भने तमोरमा बुद्धिमानी। तमोरमा पुनर्बास खर्च त्यति लाग्दैन। तमोरपछिको आकर्षक र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउने आयोजना हो– उत्तरगंगा क्यासकेड।

अहिलेसम्म पहिचान भएकामध्ये उत्तरगंगा क्यासकेडमा शतप्रतिशत सुक्खायामको ऊर्जा उत्पादन गर्ने एक मात्र आयोजना हो। यो क्यासकेडमा उत्तरगंगा (४१७ मेगावाट), उत्तरगंगा २ (४०४ मेगावाट), क्यासकेड १ (१२७ मेगावाट), क्यासकेड २ (१४३ मेगावाट), क्यासकेड ३ (७० मेगावाट), अर्को  जलाशययुक्त (४०० मेगावाट) र कालीगण्डकी एको हिउँद उत्पादन वृद्धि आदि छन्। कुल २७ किलोमिटर सुरुङ निर्माणमा १५६१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने आयोजना र साइट अन्यत्र कतै देखिएको छैन। क्यासकेड बनाउँदा विद्यमान १४४ मेगावाटको कालीगण्डकीमा पनि थप पानी प्रवाह हुनेछ, जसका कारण हाल हिउँदयाममा ४८ मेगावाट मात्र उत्पादन हुने विद्युत् गृहको क्षमता वृद्धि हुन जान्छ।

५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा सबै प्रकारका सुरुङ गरी १७ किलोमिटर छ। यी आयोजना चौबीसै घन्टा चलायो भने ६५ दिनसम्म जडित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्तो विशेषता अन्य आयोजनामा भेटिँदैन। तर विडम्बना कस्तो छ भने सम्झौता भई बजेट विनियोजन भएरसमेत उत्तरगंगाको अध्ययन स्वयं प्राधिकरणले रोकेको छ। दुईदेखि अढाई वर्षसम्ममा सम्पूर्ण अध्ययन पूरा हुने यी उत्तरगंगा निर्माण गर्न अन्य भौतिक पूर्वाधारको जरुरत छैन। मध्यपहाडी राजमार्ग बनिबनाउ छ, प्रवेश मार्ग बनाउनु पर्दैन। यति धेरै बिजुली बोक्ने आयोजनाको जम्मा ८५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन (बुटबलसम्म) बनाए पुग्छ। क्यासकेड भएकाले सुरुङबाहेक थप प्रवेश मार्ग आवश्यक परेन।

सरकार गम्भीर भएर साँच्चिकै लागिपर्ने हो भने समृद्धिका लागि भाषण र नारा होइन, व्यवहार नै पर्याप्त हुनेछ। विद्युतबाहेक हाम्रो तीव्र विकास र मेरुदण्ड निर्माणको अरू विकल्प गतिलो छैन। विद्युत्को सुनिश्चितता भएपछि उद्योगहरू यहीं आउँछन्।

सरकारको पनि एक प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजना बनाउने घोषणा छ, नीति बनिसकेको छैन। सधैंभरि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिएर विकास निर्माण सम्भव हुँदैन र साध्य पनि चल्दैन। त्यसका लागि प्रदेशहरू आपैmं पनि सक्षम हुँदै जानुपर्छ। फेरि पनि सिंहदरबारको मात्र मुख ताक्ने परिपाटी कायमै रहेमा यति धेरै अनावश्यक खर्च झेलेर लादिएको संघीयताको के औचित्य ? सबै प्रदेशले आआफ्नो आयआर्जन बढाउन सके केन्द्र सरकारलाई बढी कर तिर्न सक्छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तरगंगा र तमोरबाट थालनी गर्नुपर्छ। यति धेरै आयोजनाका लागि लगानी कसरी जुटाउने त ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित, जसमा अर्थसचिव, गभर्नरसमेत सहभागी थिए, ले बूढीगण्डकीमा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गर्न खाका तयार गरेको छ। यो खाकालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ। अर्थात् २७० अर्ब रुपैयाँ राज्यले लगानी गर्ननिम्ति कटिबद्ध छ, यति पैसा सुरक्षित छ। अब बाँकी तमोर र उत्तरगंगाका लागि लगानी कसरी जुटाउने ? यो पनि गाह्रो कुरो देखिँदैन, फगत इच्छाशक्ति चाहिन्छ। स्वदेशी पैसाले नपुगे विदेशी (नेपाल सरकारको आफ्नो सर्तमा) लगानी ल्याउन सकिन्छ। यी दुवै आयोजनाका लागि लगानीकर्ता तयार छन्। त्यसमाथि राज्य ग्यारेन्टी बस्ने हो भने सिभिलबाहेक इलेक्ट्रो मेकानिकलका सम्पूर्ण उपकरण उधारोमा पाइन्छ। आयोजना निर्माण भएर आम्दानी गर्न थालेपछि किस्ताबन्दीमा तिर्दै गए पनि हुन्छ। विश्वको जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो परिपाटी पनि छ। यो पनि नगर्ने हो भने यी आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने। आह्वान गर्दा पनि आएनन् भने राज्यले बिनासर्त द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण लिने। उनीहरूले समेत ऋण दिएनन् भने जनताकहाँ जाने। त्यसमाथि राज्यले अलिकति सहज वातावरण बनाइदिने हो भने यी आयोजनामा जनताकै लगानी पर्याप्त हुन्छ।

यी यावत विकल्प अपनाउन नसक्ने हो भने सरकारको हुती नभएको पुष्टि हुन्छ। हुती नभएको सरकारले कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि राख्दैन, छोडिदिए हुन्छ। नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यति काम गर्न सके भने अमेरिकामा राष्ट्रपति हुफरका नामले चर्चित हुफर ड्यामसरह नेपालका जलाशयुक्त आयोजनामा उनको नाम चर्चित हुनेछ। एक प्रकारले ऊर्जामन्त्रीका लागि यो अवसर पनि हो। यद्यपि ऊर्जामन्त्री एकले प्रयास गरेर मात्र सम्भव छैन, यसमा सबै दलका नेता, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको साथ पनि अपरिहार्य छ।

विगतका बेथिति र अनीतिका कारण हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र भ्वाङ नै भ्वाङ परेको छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। उत्पादन भए प्रसारण लाइन छैन। माथिल्लो तामाकोसीकै बिजुली यही संरचना अभावमा खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। काबेली कोरिडरमा निजी क्षेत्रको खेर फालेर भारतसित डलरमा आयात गर्नुपरेको छ। ४० प्रतिशत जनता स्थायी लोडसेडिङमा छन्। प्रसारण लाइन नभएकै कारण आयोजना आउन सकेन, आएका पनि खपत हुन सकेन। त्यसैले उत्पादनमा गहन ध्यान दिएर बन्दोबस्ती गरिसकेपछि अबको सरकारले उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशभरका विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनका खाका तयार गरी निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित गराइसकेका छन्। ०६५ सालमा भएको उक्त निर्णयअनुसार देशभर प्रसारण लाइन बनाउन ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। तिनलाई नै फलोअप गरी कार्यान्वयनमा ल्याए समय बचत हुन्छ र धमाधम निर्माणमा जान सकिन्छ।

मानौं उत्पादन पनि भयो र प्रसारण पनि बन्यो। यसपछि राज्यले आजको मूल्यमा बर्सेनि बिजुली आयातका लागि तिर्दै आएको २२ अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ। भारतले नाकाबन्दी लगाएको ताका भित्रिएका इन्डक्सन (विद्युतीय चुलो) ले आफ्ना करामत देखाइसकेका छन्। अर्थात् अधिकांश सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा इन्डक्सन चुलो चलनचल्तीमा छ। यसलाई बढावा दिँदै एलपीजी (ग्याँस) विस्थापित गरी बिजुलीमा भात पकाउने परिपाटी गर्ने हो भने ग्याँस आयातमा राज्यले तिर्दै आएको वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ। एवं प्रकारले डिजेल र पेट्रोल इन्धन विस्थापनका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने हो भने खर्बौँ रुपैयाँको विदेशी मुद्रा बिदेसिनबाट रोकिन्छ। यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्।

सरकार गम्भीर भएर साँच्चिकै लागिपर्ने हो भने समृद्धिका लागि भाषण र नारा होइन, व्यवहार नै पर्याप्त हुनेछ। विद्युत्बाहेक हाम्रो तीव्र विकास र मेरुदण्ड निर्माणको अरू विकल्प त्यति गतिलो छैन। विद्युत्को सुनिश्चितता भएपछि उद्योगहरू यहीं आउँछन्, भलै कच्चापदार्थ भारत तथा तेस्रो देशबाट आयात भए पनि। किनभने हामीकहाँ उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ छैन, अन्वेषण गर्न सकेका छैनौं। आयातीत कच्चापदार्थबाट उत्पादित सामान प्रतिस्पर्धी हुँदैन। अर्थात् सामान बिक्री हुँदैन। त्यसैले जलविद्युत् उत्पादन गरी यहीं खपत गर्ने परिपाटीका लागि आजैबाट सुरु गरौं।

स्राेतः अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7