Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

दलाल र मठाधीशबाट जाेगिँदै हिँडेकाे  विद्युत क्षेत्रको सामुदायिकीकरण

श्रावण १६, २०७६   3695 लेख


दीपक ज्ञवाली

अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित कुनै पनि क्षेत्र (वन, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विद्युत पनि) मा प्रायः समाज र समय हेरी तीन प्रकारका चरित्र हाबी भएको हुन्छ– ती हुन् निजी खालका उपभोग्य वस्तु (private goods), सार्वजनिक वस्तु (public goods) वा सामाजिक वस्तु (common pool goods)।

यी तिनै वस्तुको मुलभूत व्यवस्थापन पनि फरक ढंगले गरिन्छन् । निजी सामान बजारले बजारभाउ अनुरूप उत्पादन र आपूर्ति गर्दछ । माग बढी भएको बेला भाउ माथि चढ्छ र बढी नाफा कमाउने हेतुले नयाँ उत्पादनकर्ता बजार प्रवेश गर्छन् । माग घटेको बेला तिनले उत्पादन घटाउँछन् वा सो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र लाग्छन् । बजार सही ढंगले चल्न तथा माग र आपूर्तीबीच सन्तुलन ल्याउन केही पूर्वाधार ठाउँमा हुनुपर्दछ ।

ad

उत्पादनकर्ताहरू मनग्य हुनुपर्छ ताकी तिनीहरूबीच सही प्रतिस्पर्धा होस् । दुई-चार उत्पादनकर्ताको कार्टेल र सिन्डिकेटले कृत्रिम ढंगले अभाव खडा गरेको नहोस् । साथै, बजारबारे आवश्यक सूचना खुला रूपले किन्ने र बेच्ने दुवैलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ।

दाल, चामल वा तरकारीको हकमा यस्तो सुखद स्थिति होला तर बिजुली, दूरसञ्चार वा केही दशक अघिसम्म हवाई यातायातजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिसित सम्बन्धित क्षेत्रमा भने बजार या त छँदै छैन या एक दुई उत्पादकको कब्जामा रहन्छ जसलाई मोनोपोली भनिन्छ । यस्तो स्थितिलाई बजार भन्न मिल्दैन । किनभने मोनोपोलीले उपभोक्तामाथि आफ्नै तरिकाले भाउ लादेर चर्को शोषण गर्छ । र, बिजुलीलाई प्राकृतिक मोनोपोली पनि भनिन्छ । किनभने तपाईँको घर अगाडि तीन वा चार कम्पनीले तार तानेकै हुन्न मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४००/२२० भोल्टको लाईन हुन्छ ।

(बजारमा एउटै मात्र क्रेता हुनु [monopoly] एउटै उत्पादक [monopoly] हुनु जत्तिकै खतरानाक हो, जुन स्थिति भारतसित विद्युत व्यापार गर्ने मामिलामा छ।) नेपालमा सन् १९११ अगाडि फर्पिङ विद्युतगृह नराखुञ्जेलसम्म विद्युत नै थिएन, विद्युत बजारको कुरा त परै जाओस् । यस्तो परिवेशमा सरकारले ठोस नीति ल्याएर बजार सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । फर्पिङ, सुन्दरीजल, चन्द्रज्योतीसम्म त बिजुली भनेको राष्ट्रिय उत्पादकत्व वढाउने विषय वस्तु नभएर राणा र उनका आसेपासेका लागि बैठकमा झाडपानस बाल्ने बिलासी वस्तुमात्रै थियो ।

सन् १९२४ मा चन्द्रशम्शेरकै पालामा ल्याएको ढोडसिङ–मातातीर्थ रोपवे याने रञ्जुमार्ग दरबार बनाउन ढुंगा ओसार्न प्रयोग भयो । जसका कारण कलंकी पारि ढुङ्गाअड्डा भन्ने बस्ती बस्यो र कामदारलाई सस्तो तराईको चामल ओसार्न प्रयोग भएकाले केही हदसम्म अपवाद माने हुन्छ ।

सन् १९६० को दशकमा सोभियत संघ (रुस), चीन र भारतको सहयोगमा क्रमशः पनौती, सुनकोसी र त्रिशूली तथा र अमेरिकी सहयोगमा प्रसारण एवं वितरण प्रणाली निर्माण भयो । यसपछि बिजुली सीमित सर्वसाधारणका पहुँचमा आएको हो । त्यतिखेर बिजुलीको बजार भने थिएन । राष्ट्रिय मोनोपोली भयो र यो वस्तु सरकारले नै व्यवस्थापन गर्थ्यो जसअन्तर्गत यसलाई सार्वजनिक सम्पति ठानेर बजार भाउले भन्दा नियमले दिएकालाई मात्र वितरण गरिन्थ्यो।

तीन दशकपछि २०४७ सालमा बहुदल आइपुग्दासम्म बिजुली उपभोक्ताको संख्याका साथै व्यापारी र औद्योगिक माग निकै बढिसकेको थियो । तर, यसको व्यवस्थापन भने भद्दा सरकारी नै रह्यो । जुन माग र आपूर्तीबीच सन्तुलन कायम गर्न असक्षम मात्र होइन (लोडशेडिङका दीर्घरोग यसै बेला सुरु भएको हो) निर्माणमा घोटाला र कुत असुल्ने प्रवृतिले नेपालको जलविद्युत संसारकै महँगो हुन पुग्यो।

भुटानले करिब ६०० डलर प्रतिकिलोवाटमा जलविद्युत निर्माण गरेको बेला नेपालमा कुलेखानी २००० डलर प्रतिकिलोवाटमा बनाइयो । श्रीलंकाले अरुण–३ जस्तै र जत्रै कोतमाले जलविद्युत आयोजना ११ अर्बमा सम्पन्न गर्‍यो भने अरुण–३ को प्रारम्भिक इस्टिमेट नै ५२ अर्ब (५४०० डलर प्रति किलोवाट) कायम गरिएको थियो ।

विश्वकै गरिबमा गनिने तर जलस्रोतमा धनी देश नेपालमा संसारकै सबभन्दा महँगो विद्युत योजना किन बनाउनु परेको भनेर विरोध भएपछि विश्व बैंकले हात झिक्न वाध्य भयो । र, अरुण–३ लाई दिने भनिएको लगानी रकमले १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी (एसियाली विकास बैंक) र ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी (जर्मनी) का साथै निजी क्षेत्रले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेगावाटको खिम्ती पनि बनाउन सके ।

सारांशमा अरुण–३ को अवसानले देशलाई सन् २००१ सम्म आइपुग्दा अरुण–३ भन्दा एक तिहाई बढी बिजुली आधा समय र आधा खर्चमा प्राप्त भयो । तर, दुर्भाग्य अरुण–३ ठिकसँग नेपालका लागि सस्तोमा बन्ने गरी नफर्काएर “जसरी भएपनि अरुण–३ फर्काउछौँ” भने । लोकतन्त्र आएपछि नेताहरूले बिजुली निर्यातका लागि संविधान र संसद छलेर अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली मुग्लानी साहुलाई कन्यादान गरिदिए ।

(विश्व बैंकले भने आफूले अरुण–३ का लागि कबुल गरेको करिब १६ करोड डलर रकम एउटा “विद्युत विकास कोष” खडा गरी साना र मझौला विद्युत योजनामा लगाउने भनेको आज २३ वर्ष बितिसक्दा पनि गर्न सकेको छैन । यो पनि नबिर्सौं, अरुण–३ को विरोध गैंडा र पुतलीका लागि नभएर अती महँगो योजनाले नेपाली ठगिने भए भन्नेमा थियो। संखुवासभामा गैंडा छैन भन्ने विरोध गर्ने वातावरणविदलाई राम्रै थाहा भएको यस्तो दुश्प्रचार गर्नेहरुले बुझ्नुपर्ने हो।)

आज सन् २०१८ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपालको करिब ८८ वटा साना र ठूला जलविद्युत केन्द्रमध्ये १७ वटा (ठुल्ठूलै– कुलेखानी, कालीगण्डकी) विद्युत प्राधिकरणका छन् भने बाँकी निजी कम्पनीका छन् । क्षमताका हिसाबले अहिलेसम्म देशको १००७ मेगावाट जडित क्षमता मध्ये ४५४ मेगावाट ने.वि.प्रा.ले र बाँकी निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ। यदि ने.वि.प्रा. सञ्चालक, सरकार होशमा आएनन् र जलभण्डारयुक्त बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती जस्ता योजना नेपालकै लागि बनाउन कम्मर कसेनन् भने आगामी वर्षहरूको प्रक्षेपणले पनि निजी क्षेत्रको अनुपात बढ्दै जानेछ । र, मात्र खोला तर्काउने (run-of-river) खाले योजना बढी भएर सुख्खा समयमा क्षमता भए पनि बिजुली आपूर्ती गर्न नसकिने स्थिति आउनेछ।

यो त विद्युत उत्पादनको हकमा भयो । प्रसारणको हकमा भने स्थिति झन दयनीय छ । पश्चिमा दाताहरूको नीति अनुरूप लोकतन्त्रका सरकारले नेपालभित्रको प्रसारण सञ्जाल बढाउनु र सञ्चालन गर्नुको साटो भारतको प्रणालीसँग जोड्ने ४०० के.भी. लाइन विस्तारमा समय र स्रोत खर्चे । भन्न त भोलिका दिनमा विद्युत भारत निर्यात गर्न यसले मद्दत हुन्छ भने तर नेपालको स्थिती आफ्नै त महादेव उत्तानो कसलाई दिन्छस् वर भने झैँ भयो ।

उल्टो भारतबाट आफ्ना नेपाली उत्पादनकर्तालाई दिएको दररेट भन्दा बढीमा नेपालले कोइलाबाट कार्बन उत्सर्जन गर्ने बिजुली झारखण्ड र बिहारबाट आयात गरेर भारतमाथिको निर्भरता बढाएको छ। गत सालको सुख्खा समयमा (मितिः १४ माघ २०७४) ने.वि.प्रा.ले ३४८ मेगावाट उत्पादन गर्यो भने नेपाली निजी क्षेत्रले १७७ मेगावाट र भारतबाट ४८१ मेगावाट आयात गरियो (ने.वि.प्रा.को उत्पादनभन्दा झण्डै ४० प्रतिशतले बढी)।

काठमान्डू र ठूला सहरभित्रको माग धान्न त्यस्तो परावलम्बी उपायले पनि नपुगेर नेपालका दूरदराजका जिल्ला गाउँ र उद्योगको २७५ मेगावाट समेत काटियो । प्रसारणतर्फको यस्तो गलत सोचाइले अर्को दुश्परिणाम पनि ल्यायो । भारतबाट त्यत्रो मात्रामा विद्युत आयात गर्दा पनि सोलु, गण्डक वा दक्षिण ललितपुर कोरिडोरमा आन्तरिक प्रसारण लाइनको अभावले नेपाली विद्युत उत्पादकले आफ्नो विद्युत बजारमा आपूर्ति गर्न नपाएर खेर फाल्न बाध्य भए । नाकाबन्दीको घाउ आलो हुँदाहुँदै यस्तो राष्ट्रहितविपरित आफ्नो विद्युत प्रणाली परनिर्भरता बढ्ने गरी सञ्चालन भएको र कृत्रिम र परावलम्बी रूपमा लोडसेडिङ अन्त भएको भनिएकोमा ने.वि.प्रा. र राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै संवेदनशीलता देखाएका छैनन् ।

विद्युत नीति निर्माताले कुलेखानी जस्तै तर त्यो भन्दा ठूलो जलाशय योजना बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएर नेपालको विद्युत प्रणालीमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आएको हो । विद्युतको द्रुतता प्रकाश सरहको भएकाले उत्पादन हुने बित्तिकै खपत पनि वितरण प्रणालीले गरिहाल्नु पर्दछ । उत्पादन र खपत (या माग भनौं) बीच सन्तुलन कायम राख्न विद्युत भण्डारण गर्न सक्नुपर्छ जुन साना उपकरण (मोबाइल, गाडीका ब्याट्री)मा मात्र सम्भव छ ।

ठूलो प्रणालीमा दैनिक सन्तुलनका लागि ऊर्जा भण्डारण डेली पण्डेज (daily poundage) ले मात्र गरेका छन् । जसमा विद्युतगृहमाथि पोखरी बनाएर दिनभरिको पानी सञ्चित गरी बेलुका बढी माग भएको बखत विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ । मौसमी सन्तुलन वर्षाको पानी भण्डारण गरेर कुलेखानीमा मात्र पञ्चायतकालमा भयो । बहुदल र लोकतन्त्रले यस्तो काम नगरेका मात्र होइनन् त्यस्ता नेपाली विद्युत प्रणालीलाई सुहाउने योजना (जस्तै– पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली) भारत निर्यात गराउन लागी परे।

पानी भण्डारण गरिने योजनाहरू विद्युत योजना नभई बहुपक्षीय लाभ दिने हुन् । जहाँ भण्डारण गरिएको पानीबाट सुख्खा समयमा सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल पारवहन, पर्यटन, मत्स्यपालन आदिबाट बिजुलीभन्दा बढी लाभ प्राप्त हुन्छ । ती सबै फाइदा लेखाजोखा नगरी बाँधको सबै खर्च विद्युतमा थोपरियो भने विद्युत अति महँगो हुन जान्छ । र, अन्य गैरविद्युतीय लाभबाट देश बञ्चित हुन्छ । सबै भारतको पोल्टामा जान्छ जुन बूढीगण्डकीको हालको डिजाइनमा भइराखेको छ ।

बूढीगण्डकीको जलाशयमा सञ्चित बर्खाको पानीले सुख्खा समयमा बिजुलीमात्र नभई पुर्वी चितवनदेखि नवलपरासीसम्म सिँचाइ, उत्तरी गोर्खासम्म जलपारवहन, तल्लो क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, पर्यटन र उद्योगको विकास सम्भव हुन्छ । यस्ता बहुपक्षीय लाभ दिने योजना निजी क्षेत्रले बनाउन सक्दैन र दिनु पनि हुँदैन । सरकारले नै बनाउनुपर्छ  किनभने अगाडि भने जस्तै ती लाभहरू सार्वजनिक र सामाजिक वस्तु हुन् निजी मात्र होइनन् । निजी क्षेत्रले बाढी नियन्त्रण वा जलपारवहन जस्ता सार्वजनिक लाभ नेपाली बजारमा बेच्ने कल्पनै गर्न सकिन्न।

विद्युत बजारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर कम ध्यान दिइएको पाटो वितरण हो । यो काम सन् १९८५ अघि नेपाल विद्युत कर्पोरेशनले गर्दै आएको थियो । विश्व वैंकले मर्स्याङ्दी ऋणको सर्त अनुरूप विद्युत कर्पोरेशन र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको विद्युत विभाग (जसले निर्माणको काम गर्थ्याे) लाई गाभेर विद्युत प्राधिकरण निर्माण गर्न लगायो । यो कदमले विश्व बैंक लगायतलाई आफ्नो ऋण ब्याज तिरिने भनेर आश्वस्त बनायो होला । तर, आन्तरिक प्रसारणलगायत गल्ली गल्ली बस्ती बस्तीमा हुनुपर्ने वितरण विस्तार र सुधार ओझेलमा पर्न गयो ।

माथि भनिएझैँ विद्युत केही हदसम्म बजारमा बेचिन निजी वस्तु हो भने धेरै हदसम्म सामाजिक र सार्वजनिक । जसको प्रभाव विद्युतबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता थुप्रै गैरव्यापारिक क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यसको व्यवस्थापन बजारी तौरतरिकाले मात्र सम्भव छैन । तर, विश्व बैंकलगायत दाता मुलतः पश्चिमा राष्ट्रका परराष्ट्र नीतिका औजार भएकाले सोभियत संघ पतनपछि नेपाल जस्ता गरिब मुलुकका स्रोतसाधन बजारले मात्र गर्नुपर्छ भनेर अभियान नै चलाए ।

सन् २००२ मा श्री ५ महाराजधिराजबाट म जलस्राेत मन्त्री नियुक्त हुँदा विद्युतका यी सामाजिक र सार्वजनिक चुनौतीहरू मेरा सामुन्ने देखा परेका थिए । म कुनै पार्टीको मान्छे नभएर एक प्राज्ञिक क्षेत्रको भएकोले एक थप चुनौती मैले महसुस गरेँ । करिब ८ वर्षपछि सन् २०११ मा नेपालमा विद्युत प्रादुर्भाव भएको शतवार्षिकी आउँदै थियो । त्यस बखत मलाई लाग्यो प्रश्न जरुर उठ्ने छ कि यतिका वर्ष बित्दा पनि किन नेपालमा पाँचमा चार नेपालीको विद्युतमा पहुँच छैन (त्यस बखतको आँकडा) ? मान्छेले भन्लान भन्ने लाग्यो– अरू मन्त्री त राजनीतिक प्राणीमात्र हुन्थे । तँ त प्राज्ञिक विषय वस्तु जानेको इन्जिनियर तैंले के गरिस् ?

राजाबाट ६ महिनाभित्रै चुनाव गराउनु र सुशासन कायम गर्नु भन्ने म्यान्डेट पाएको सरकारमा रहँदा धेरै ठूला र दीर्घकालीन योजना आँट गर्न सक्ने स्थिति त थिएन । के गर्न सकिन्छ भनेर घोत्लिँदा कमसेकम केही संरचनागत सुधार त गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो र त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरियो । अरुण–३ को अवशानले खिम्ती-भोटेकोसी जस्ता नीजि विदेशी कम्पनीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा बाटो त खुलेको थियो ।

सन् १९९७–९८ ताका शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री हुँदा ने.वि.प्रा.लाई विद्युत खरिद दर तोक्न लगाएर उनले नेपाली निजी क्षेत्रलाई बजार प्रवेशको मौका दिलाइन् । त्यही सुधारलाई पछ्याउँदै मेरो कार्याकालमा अर्थमन्त्री स्व.डा. बद्री श्रेष्ठसँग मिलेर द्वन्दकालमा बम पड्काएर ध्वस्त पारेको झिमरुक जलविद्युत केन्द्र पुर्नस्थापना हेतुले बुटवल पावर कम्पनीको सहि ढंगले निजीकरण गरियो । जुन कम्पनीले हिजो आज विद्युत उत्पादनमा दोब्बर बृद्धि ल्याएर उत्पादन दक्षता बढाएको छ (जुन श्रेय यसअघि गरिएका निजीकरण जस्तै–बाँसबारी छाला जुत्ता वा हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानालाई दिन सकिँदैन)।

अर्को सुधार प्राधिकरणभित्रैबाट गर्ने अठोट गरियो । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण मिलेर बनेको प्रणाली हो जुन निजी क्षेत्रले उत्पादनमा प्रवेश पाइसकेपछि ने.वि.प्रा. जस्तो एकल (vertically integrated) संरचना स्वयं प्राधिकरणलाई प्रत्युत्पादक र निजी क्षेत्रको विकासलाई बाधक भइसकेको थियो । संसद नरहेको अवस्थामा नयाँ ऐन ल्याउने सम्भावना थिएन जसले गर्दा ने.वि.प्रा.लाई नै आन्तरिक खण्डिकरण गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा व्यवस्थापन हुने ढाँचा अपनाइयो ।

यसअन्तर्गत बलियो भारप्रेषण केन्द्र र प्रसारण व्यवस्थाले निजी र (कुलेखानी, कालीगण्डकी जस्ता) सरकारी योजनाबाट विद्युत खरिद गर्ने र छुट्टा–छुट्टै नगरपालिका र संगठित ग्रामीण समुहलाई बेच्ने अवधारणा थियो । यसै सुधारभित्र वितरणमा सामुदायिक विद्युतको अवधारणा आएको हो (जसबारे तल छुट्टै विस्तार गर्नेछु)।

यहाँ यस सुधारका बृहत अवधारणाबारे एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण कडी मात्र भनेर टुङ्ग्याँउ कि प्राधिकरणभित्रै ११ तहका १९ पदमा झण्डै दुई वर्ष २६ प्रत्यासीबीच नियुक्ति नभएर अस्थाइमा अड्केर बसेको स्थिति रहेछ । यसले गर्दा उच्च कर्मचारीको मनोबल गिरेको थियो । केही त चाँडै नै उमेर हदले बढुवा नपाई निवृत्त हुनेवाला थिए।

करिब ४ महिनाको होमवर्क पश्चात यो समस्या सल्ट्याइयो । पछि सुनियो टिपेक्स काण्ड, मुद्दैमुद्दा झेलेको ने.वि.प्रा. कर्मचारी प्रशासनमा यत्रो ठूलो संख्यामा भएको बढुवा सर्वोच्च अदालत नपुगेको पहिलो घटना रहेछ । किन भनेर सोध्दा, सचिव र मन्त्रीको उम्मेदवार नभएकाले भने । यसपछि तल्लो तहदेखिका अधिकृतको फटाफट स्वतः बढुवा भयो ।

म सन् २००३ को जुनमा मन्त्रीबाट हटेँ। त्यसपछि आएका विभिन्न पार्टीका सरकारले ने.वि.प्रा.का ट्रेड युनियनका दबाब थेग्न सकेनन् र धैरैजसो यस्ता सुधारका काम उल्ट्याए । तर, ती सुधारका मक्सद र सिद्धान्त ठीक भएकाले सन् २००८ मा पहिलो संविधानसभा संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको सरकारले नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गर्यो।

जहाँ कुनै पनि एउटा संस्था-कम्पनीले विद्युतसित सम्बन्धित एउटामात्र काम– “उत्पादन, प्रसारण वा वितरण” गर्न पाउने छ भन्यो । ने.वि.प्रा.का ट्रेड युनियनको चर्को दबाबले यो दफा भने ने.वि.प्रा.को हकमा लागू नहुने भनेर प्रस्तावित ऐनलाई जन्मनु अगावै पंगु बनाइयो । अझ यसमा नेपालका लागि विद्युत उत्पादन गर्नेलाई भन्दा यहाँ उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्नेलाई बढी सहुलियत दिने प्रावधानहरु राखियो ।

यस्ता विसंगतीका कारण त्यस विधेयकमा (वाम देखिन दक्षिण) सबै पार्टीका सांसदबाट १४२ वटा राष्ट्रहितसँग मेल खाने संसोधनहरू परे (जुन संसोधन ल्याउन सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालको पनि ठुलो योगदान छ) । विगत दश वर्षमा यतिका थान सरकार आए तर विद्युत विकास हेतु दशौं बीसौं हजार मेगावाटका ठुल्ठूला कुरा गरे पनि नयाँ परिमार्जित विद्युत ऐन पास गर्ने राजनैतिक सुझाव र हिम्मत देखाउन कसैले सकेका छैनन् ।

अनेक अनावश्यक कुचेष्टाका बावजुद ने.वि.प्रा.का ट्रेड युनियनहरूले आफ्ना माउँ पार्टीहरू मार्फत उल्ट्याउन नसकेको सुधार भने सामुदायिक विद्युत नै रह्यो । अगाडि भनिएजस्तै विद्युत वितरण यस क्षेत्रको छुट्टै र महत्त्वपूर्ण पाटो हो । विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले नै आफ्नो वितरण प्रणाली सञ्चालन गरे टाढा (काठमान्डूमा) रहेको ने.वि.प्रा.भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक, उत्पादनशील र उत्तरदायी हुनेछ भन्ने यस अवधारणाको पछाछि विश्वास रहेको छ ।

नेपालमा सामुदायिक सिँचाइ, वन र खानेपानीको लामो र (भारतको तुलनामा) गौरवमय मौलिक परम्परा छ । (भारतलगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशमा यस्ता परम्परागत संस्थाहरू ब्रिटिश साम्राज्यवादले निमिट्यान्न पार्‍यो र केन्द्रिकृत औपनिवेशिक ऐनहरू ल्याएर पराई सोच बमोजिमको बजार र सरकारमात्र सुहाउने स्रोत व्यवस्थापन हुन थाल्यो जसको दुष्परिणामबाट स्वतन्त्र भारत अझै उम्कन सकेको छैन।)

नेपाल–अष्ट्रेलिया फरेष्ट्री प्रोजेक्ट अन्तर्गत १९८० को दशकको अन्ततिर सामुदायिक वनबारे र १९९० को दशकमा RSDC भनिने ग्रामीण स्वाबलम्बन विकास केन्द्र (जसको म संस्थापक अध्यक्ष थिएँ) को अनुभवले सामुदायिक खानेपानी व्यवस्थापनबारे मलाई राम्रै जानकारी त थियो नै । सन् १९८५ मा अमेरिकाको वर्कलीस्थित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा तेल उत्पादन मुलुकहरूको दादागिरीको शिकार नहुन र राष्ट्रिय ऊर्जा स्वाबलम्बन कायम गर्न अमेरिकी राष्ट्रपती जिम्मी कार्टरले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएका  Public Utilities Regulatory Policies (PURPA) Act भनिने विधेयकबारे पनि म जानकार थिएँ । त्यस ऐनले उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकल हक कायम राखेका विभिन्न अमेरिकी विद्युत प्राधिकरणको मोनोपोली तोडेर साना स्वतन्त्र उत्पादक र वितरकहरूलाई आफ्नो दक्षता देखाउने अवसर प्रदान गरेको थियो ।

नेपालमा भने केही सुधारको प्रयत्न गर्न लाग्दा ने.वि.प्रा. र विद्युत विकास विभागबाट कुनै सहयोगै नहुने स्थिति देखियो । खोज्दै बुझ्दै जाँदा दक्षिण ललितपुरमा एउटा सहकारीले विद्युत वितरणको काम गरेको मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले उनका हाकिमले थाहा नपाउने गरी मलाई सुटुक्क जानकारी गराए । र, सानो रिपोर्टको फोटो कपी पनि उपलब्ध गराए । त्यसैका केही दिनपछि उक्त सहकारीका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले समय लिएर भेट्न आए ।

मेरा लागि त ढुंगा खोज्दा देउता भेटेसरह भयो । तुरुन्तै चापागाँउमा एउटा ब्रिफिङ कार्यक्रम राख्न लगाएँ । र, द्वन्द्वकालको समय हुनाले शसस्त्र प्रहरी र सेनाको लावालस्कार लिएर चापागाँउमा दिनभरि त्यस सामुदायिक संस्थामा जानकारी लिँदै बिताएँ । (त्यसको एक महिनामा लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारले माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गरेको थियो।)

पछि यो दक्षिण ललितपुरको अत्यन्तै उत्साहजनक सुरुवात कसरी राष्ट्रिय अभियान बनाउने भन्ने काम थालियो । झण्डै ५ महिना लगाएर २७औं पटकको मस्यौदा पार गरी सामुदायिक विद्युत वितरण विनियमावली, २०६० तयार भयो र लागू गरियो । (जम्मा १६औं मस्यौदा पछिमात्र ने.वि.प्रा.का मठाधिशहरूले सहयोग गर्न थाले– कसरी गराइयो त्यो छुट्टै लेखको विषय हुन सक्ला।) यसले ने.वि.प्रा.ले समुदायलाई एकमुष्ट थोकमा (एउटै मिटरमा) बिजुली बेच्ने र समुदायले खुद्रा वितरणमा आफ्नो नीति नियम र सुविधाले गर्ने मुख्य व्यवस्था रह्यो ।

मेरो चाहना सबै नगरपालिकामा वितरणका सबै उपभोक्ताहरू यसै विनियमावलीभित्र आउन् भन्ने थियो । तर, ट्रेड युनियन मात्र नभई ने.वि.प्रा.का मठाधिशहरूको पनि चर्को विरोधले पहिलो चरणमा ग्रामीण भेगलाई मात्र यो लागू हुने र एउटा अपवाद स्वरूप सानो सहर मुग्लिङमा पनि लागू गराउने भन्ने गरियो । यसै अनुरूप दक्षिण ललितपुरलगायत १८ सामुदायिक वितरण संस्था स्थापित भए । चन्द सरकार सन् २००३ को जुनमा हटेपछि बनेको सूर्यबहादुर थापाको सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारको तर्फबाट ८०:२० को अनुदान कार्यक्रम ल्याउनुभयो ।

विनियमावली त जोडतोडले ल्याइयो तर तुरुन्तै मलाई यो कार्यक्रम कसरी लागू गराउने भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो । अगाडि देखिएका प्राधिकरणका मठाधिशबाट यो पार लाग्दैन बरु तिनले पाए करौँती लगाएर यसको भ्रुणहत्या गर्न बेर लाउँदैनन् भन्ने मैले बुझेको थिएँ । यो नयाँ जन्माइएको सामुदायिक विभाग मन लगाएर हाँक्न सक्ने सिनियोरिटी को होला भनेर खोज्न थालेँ ।

अलि कुटनीतिक ट्याक्सिस लगाएर बुझ्दा जानकारीमा आयो एउटा रामचन्द्र पाण्डेय भन्ने व्यक्ति नेपालगञ्जमा हाकिम छन् । नर्मल विद्युत हाकिम जस्तो राम्रा योजना ताक्दै हिँड्दैनन् खाली ग्रामीण विद्युतीकरण, बंगलादेशको विद्युत को–अपरेटिभ भनेर सधैँ अर्धसिल्ली कुराको रटानमात्र गर्छन् भन्ने सुन्नमा आयो । यो मान्छे योग्य पात्र होला भन्ने लाग्यो र नेपालगञ्जबाट झिकाई यो नयाँ विभागको जिम्मा उनलाई लगाएँ । त्यसपछि बाँकी त सामुदायिकको इतिहास भइहाल्यो ।

यो सामुदायीकरणको १ वर्षे प्रयोग बितेपछि विनरक इन्टरनेशनल र जर्मन जिटिजेडको सहयोगमा काठमान्डूको अन्नपूर्ण होटलमा एक समीक्षा कार्यक्रम राखियो । सबैको राय यो अभियान अत्यन्तै फलदायी र नेपाल सुहाउँदो उपयोगी हो भन्ने रह्यो । तर, ने.वि.प्रा. ट्रेड युनियन र कर्मचारीतन्त्रले यस सामुदायिक अभियानलाई सौताको व्यवहार गरेकाले एक्लै एउटा उपभोक्ता समूह निरिह हुने ठहर पनि भेलाले गर्‍यो । फलस्वरूप सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नामक सञ्जाल गठन भयो ।

यसले सामुदायिक विद्युतमा लागेका इकाइहरूको सामुहिक हित हेर्न सामुदायिक संस्थाहरू एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र सामुदायिक विद्युत अभियान अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभियान चलाउने कामको जिम्मा लियो । सुरुमै भने जस्तो, विद्युत निजी व्यापारको वस्तु (private goods)  मात्र होइन किन भने यसको सामाजिक (public goods) र सार्वजनिक (common pool goods) वस्तुको चरित्र पनि छ ।

सामाजिक पक्षलाई सरकार आवद्ध नियन्त्रणमुखी इकाइहरूले हेर्न सक्छन तर सार्वजनिक पक्ष भने समाजिक न्यायसित सरोकार राख्दछ । र, त्यो काम न नियन्त्रणमुखी सरकार न नाफामुखी बजारले नै ठीकसँग गर्न मन लगाउँछन् । यसका लागि त्रिणमुलमै भिजेको नाफा र नियन्त्रणभन्दा माथिबाट क्षेत्रलाई बुझ्ने सामुदायिक अभियानको आवश्यकता पर्दछ ।

आज यो अभियान देशभरि फैलिएको छ । र, राष्ट्रलाई विद्युत चोरी शून्य हुन सक्छ, विद्युतको सिर्जनशील उपयोग गाउँस्तरमै हुन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ । नेपालमा १०७ वर्षअघि फर्पिङमा पहिलो चोटी विद्युत उत्पादन भएर काठमान्डू राजधानीमा बिजुली पुग्दा याे भन्ने चमत्कारी वस्तु सबैभन्दा पहिले देख्ने साधारण नेपाली सायद फर्पिङ पारि ललितपुरको दनुवार गाउँका बासिन्दा थिए ।

बागमती पारि पश्चिम दक्षिणकालीतिर हेर्दा फर्पिङ विद्युतगृह देखिन्छ । सय वर्षसम्म पारिको बिजुलीमात्र देखेका तर उपभोग गर्न नपाएका दनुवारगाउँ नजिक देवीचौरबासीले सामुदायिक विद्युतको अवधारणा लागू गरेपछिमात्र झण्दै सय त्ये अवसर पाए । यो नै एउटा दरो प्रमाण हो विद्युत र्सावजनिक वस्तुको चरित्र– याने सबै नेपालीले बिजुली उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यो मानव अधिकार हो भन्ने सामाजिक न्यायको कुरा– न सरकार न निजी, मात्र सामुदायिक क्षेत्रले यो अभिभारा बेकेको छ । अब अगाडिको काम नेपाल सुहाउँदो सामुदायिक अभियानलाई टेवा दिन नयाँ विद्युत ऐन संसदबाट पारित गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि त्यो १० वर्षअघि प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा परेका १४२ संसोधन फेरि एक पल्ट अध्ययन गरी त्यही मर्म अनुरूपम अगाडि बढ्नु जरुरी छ।

(लेखक प्राज्ञ (नास्ट), पूर्व जलस्राेत मन्त्री एवं ऊर्जा बिज्ञ हुन।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="