Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको भोगाइ र अबको बाटो

श्रावण १४, २०७६   2380 लेख


कृष्णप्रसाद भण्डारी

दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयास नभएको थिएन । तर, निजी क्षेत्रको पहुँच र भूमिका सीमित थियो । २०४७/४८ सालतिर सरकारले देशमा आर्थिक विकासलाई जोड दिँदै सर्वदलीय बहस चलाएको थियो । बहसको निष्कर्ष अनुसार एउटा औद्योगिक लगानी मञ्च खडा गर्ने निधो भयो ।

ad

विभिन्न औद्योगिक कलकारखानालाई पञ्चहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हुँदा धेरैजसो उद्योग घाटामा थिए । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरू राष्ट्रिय बोझ बनेका थिए । घाटामा सञ्चालित उद्योगलाई निजीकरण गरेर निजी सहभागिता सहित स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बन्यो ।

विश्व बैंकको परामर्श सहयोगमा व्यवस्थापन लिन निजीकरण इकाई (Cell) सेल नै गठन गरियो । जलविद्युत विकास गर्ने बहुदलीय सरकारको घोषणा विश्वव्यापी खुला अर्थनीतिको रूपमा अनुशरण गरियो । त्यतिबेला नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास थियो । यसैको फलस्वरूप विद्युत विकास नीति २०५० र विद्युत ऐन २०४९ जारी भयो ।

तात्कालीन विद्युत कर्पोरेशनलाई रूपान्तरण गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण गठन बनाइयो । सोही कर्पोरेशनका पदाधिकारी पदस्थापना हुने गरी वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत विकास केन्द्र स्थापना भयो । जलस्रोत मन्त्रालयको इकाइको रूपमा रहेको केन्द्रलाई विघटन गरी विद्युत विकास विभागमा परिणत गरियो । यसको मूल उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु थियो । यसको पहिलो सुरुवातकर्ता यही पंक्तिकार हो ।

नर्वे र अमेरिकी निजी कम्पनीको लगानीबाट खिम्ती र भोटेकोसी जस्ता आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भए । विद्युत माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सजिलो पनि भयो । यसपछि इन्द्रावती, चिलिमे, चाकु, भैरवकुण्ड, पिलुवा, सिस्ने, खोरङगा, रिडी लगायत आयोजना निजीस्तरबाट निर्माण हुँदै गए ।

रणनीतिक चासोका आधारमा लगानी गर्ने अमेरिकी हार्जा, पाण्डा, आईआरजी, एनरोन, नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट, एसएन पावर, जापानको तोसिबा जस्ता कम्पनी नेपालबाट पलायन हुँदै गए । संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि भारत र चीनको लगानीमा अनुमति लिने होड नै चल्यो । भारत र चीनको चेपुवामा पर्ने त्रास र विद्युत बजारको पर्याप्त खपत नहुने देखेर पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने अष्ट्रेलियाको स्मेक, ब्राजिलको ब्रास पावर, फ्रान्सको इलेक्ट्रिक डे फ्रान्स (इडिएफ) जस्ता कम्पनी बाहिरिए ।

अमेरिकी एनरोनले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी निर्माण गर्ने भन्दै रणनीतिक प्रस्ताव गरेको थियो । हालै अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक साझेदारीभित्र नेपालको ऊर्जालाई पनि समेटेको बुझिन्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अमेरिकाले लागू गरिसकेको छ । यसैगरी, चीनले पनि वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभस् (विआरआई) रणनीति अघि सारेको छ । मित्रराष्ट्र जापान, जर्मनी र कोरियाले भने द्विपक्षीय सहयोगमा कुलेखानी जलाशाय, अर्धजलाशय मध्यमर्स्याङ्दी र चमेलियामा सहयोग पुर्याए ।

जलविद्युतमा आश्चर्यजनक चाखलाग्दो इतिहास नियाल्ने हो भने चन्द्रशम्शेरका पालामा निर्माण भएको फर्पिङमा बेलायतको सहयोग थियो । यस्तै, सोभियत संघ (रुस), चीन र भारतको सहयोगमा क्रमशः पनौती, सुनकोसी, त्रिशूली र देवीघाट विद्युत केन्द्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा सहयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ । जर्मन सरकारकै (जिटिजेड/केएफडब्लू) सहयोगमा निजी क्षेत्रका साना जलविद्युत तथा नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा काम भइरहेको छ ।

ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई थप भने हुन सकेन । अरुण तेस्रोलाई छटुट्याइएको रकमबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनिएको ‘ऊर्जा विकास कोष (पिडिएफ)’ कार्यान्वयन हुनै सकेन । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋणमा एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी बन्यो । यसको अर्थ नेपाल जुनसुकै अवस्थामा पनि लगानीका लागि सुरक्षित रणनीतिक राष्ट्र मान्न सकिन्छ ।

बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र जलविद्युतमा आकर्षित होउन् भनेरै राजस्व कम तोकिएको थियो । कम राजस्व तिरेर गुणस्तरीय आयोजना पहिचान, अध्ययन र लगानी जुटाउन धेरै प्रवर्द्धकलाई राहत र हौसला मिलेको थियो । हालको कार्यविधि र निर्देशिकामा राजस्व बृद्धि हुँदा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएन । यसको मूल कारण निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रत्याभूति थियो । सुरक्षा कर मिनाहा राष्ट्रियकरण नहुने कारणले स्वदेशी तथा विदेशी यहाँ लगानी गर्न आकर्षित हुन थाले । अनुमति लिने होड नै चल्यो । साना, मझौला र ठूला आयोजना पहिचान र अध्ययन हुन थाल्यो । करोडौँ आर्थिक लगानी हुँदै गयो ।

२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । तैपनि, निजी क्षेत्रले जलविद्युतबाट हात झिक्न सकेनन् । जोखिमभित्रै अवसर खोजी हुन्छ भने जस्तै लगानी र दायित्व सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता पर्ख र हेरमा पुगे । केहीलाई अनुमतिपत्र जोगाउनै धौ–धौ हुन थाल्यो । मुख्य चुनौती सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमति, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र लगानीको सुरक्षा थियो ।

उत्पादनमुखी दायराभित्र ल्याउन सके पुँजी पलायन हुन सक्दैन । यस्तो पुँजी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारले निगरानी राख्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि अनुत्पादक र भ्रष्ट पुँजी कंक्रिटको सहरमा परिणत भइरहेको हुन्छ भने विलासी क्षेत्रमा आपार खर्च बढिरहेको छ । यसैले, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेभन्दा पुँजी सुदृढिकरण गरेर उत्पादन लगानीमा आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउन वान्छनिय हुन जान्छ । अन्यथा अनुत्पादक तथा भ्रष्ट पुँजी अवाञ्छित गतिविधिमा परिणत हुने डर हुन्छ ।

काबु बाहिरका अनगिन्ती समस्या वर्षौसम्म चिर्दै गए । एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत विचौलिया प्रवद्र्धक बताउनेलाई भने नेपालको निजी जलविद्युत क्षेत्र विलासी र अपारदर्शी फाइदा लिने मौका मिल्यो । दुःख गर्ने प्रेरक प्रवद्र्धकको चीरहरणसम्म हुन थाल्यो । यस्ता अनगिन्ती कथाको मूल्यांकन अनुगमन गर्न नसकेर सरकारले निजी क्षेत्रको अनुमतिपत्र रद्द गरेर आरक्षित सूची (बास्केटमा) राख्न थाल्यो । बास्केटमा रहेका आयोजनाको दोब्बर दस्तुर तिरेर फेरि निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरियो । हुन त सरकारले अर्बौं राजस्व कमायो । तर, यसले समग्र आर्थिक परिसूचक र राष्ट्रिय योगदानमा मद्दत पुगेको समय खेर गयो ।

सरकारको प्रयासले मात्र जलविद्युत विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छँदै थियो । राणाशासनदेखि हालसम्म जनसंख्या र जडित क्षमताको अनुपातमा ३ प्रतिशत पनि जलविद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । ७६ प्रतिशत जनसंख्यामा पहुँच पुगे पनि गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन लगभग बराबरी छ । दश दशकमा सरकारले लगभग ६०० मेगावाट हाराहारीमा पुग्यो भने ३ दशक पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन ५६० मेगावाट पुगिसक्यो । निजी क्षेत्रले दर्जनौ आयोजनाको अनुमति लिएको छ । राजस्व तिरेर लिएका आयोजनाको अध्ययन र लगानी जुटाउन प्रवर्द्धकहरू लागेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) हाइड्रोलोजीमा उतारचढाव वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्दा विभागले अब अनुमति जारी गर्न रोक्नुपर्दछ । अबको युग नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समय हो । यसैगरी, बहुउद्देश्यीय जलाशय, अर्धजलाशयलाई प्रोत्साहित हुने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने नीति हुनुपर्दछ । जसले गर्दा दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ ।

बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण (Watershed Conservation) हुन्छ । निजी तथा सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्येक विद्युत आयोजना र केन्द्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन (Watershed Management) का कार्यक्रम अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । यसले पानीका स्रोत दिगो बनाइराख्न मद्दत पुग्नेछ । प्राकृतिक प्रकोप र विपद् न्यूनिकरण हुँदै जानेछ ।

पानीका स्रोत क्याचमेन्ट (Catchment) र हिमतालसम्मका क्षेत्रमा समेत अनुमतिपत्र जारी भइसकेको अवस्था छ । एउटै बेसिनभित्रका नदी–खोलामा निर्माण हुने आयोजनाका कारण पर्यावरणीय जोखिम तीव्र हुँदै गइरहेको छ । यस्ता आयोजनाको लगानी झनै जोखिम हुन सक्छ ।

विभागको कार्यविधी र निर्देशिकाले मिहीन तवरबाट कागजी झन्झट पार गर्दै जानुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्याउन जरुरी छ । जुनसुकै क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणमा पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रवर्द्धक लाई किटान गरिएको हुन्छ । प्रकाशित कार्यनिर्देशिका (Guideline 2018) लाई परिमार्जित गर्दै, आधारभूत कागजी विवरणमात्र पेश गर्नुपर्ने रहन्छ ।

अहिले बजारमा एउटा हौवा चलिरहेको छ । खोला ओगटिएको आरोप झोलामा खोला बोकेर बेच्ने अभिप्रायको नाराले ठाउँ पाएको छ । यो आफैंमा विरोधाभास अभिव्यक्ति बजारभरि मडारिरहेको छ । खोला बेचिँदैन, उपयोग गर्ने हो । आयोजनामा लगानी जुटाउन गरिने किनबेच, पार्टनरसिप र व्यावसायिक मान्यतालाई गलत अर्थ राख्ने होडबाजी चलेको छ ।

उत्पादन अनुमति लगायत विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पिपिए) सम्म आइपुग्दा प्रवद्र्धकले करोडौं रुपैयाँ र घरखेत धितो बन्दकी राखेको हुन्छ । ऋणमा जमानी दिएर स्वलगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यत्तिकै स्थानीय समस्याले पनि पिरोलेको हुन्छ । स्वदेशी लगानी र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने अयोजनाको गुणस्तरप्रति स्वयं प्रवर्द्धकहरू सचेत हुनपर्ने बाध्यतालाई नजर अन्दाज गर्न पर्दैनथ्यो । ३० वर्षसम्म लाभ–हानीको जोखिम उठाउनुपर्ने प्रवर्द्धकका फाइलका चाङ केलाएर निगरानी र अनुगमन गर्ने परिपाटी छोट्याउनु जरुरी छ ।

स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्ने आक्रामक रणनीतिको खाँचो छ । उत्पादन अनुमतिमा नै तोक्ने गरी आधारभूत सुविधा, जग्गा प्राप्ति तथा हदबन्दीमाथिको जग्गाको मापदण्ड हटाउने, भोगाधिकार पहुँचमार्ग तथा पुर्वाधारमा हुने खर्च लगायत अन्य उपकरण, सवारी साधन, विस्फोटक पदार्थको परिमाण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आउने पुँजी एकद्वार प्रणालीबाट सम्पन्न गर्न केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत गर्नुपर्छ । लगानीको प्रक्रियागत खर्च सुचारु गर्न प्रवर्द्धकलाई १० देखि २० करोड रुपैयाँसम्म परिवर्तिय मुद्रामा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशबाट आउने पुँजीको स्रोतमाथिको निगरानी र कागजी प्रक्रियाले धेरै समय खेर गइरहेको छ । यसलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन जान्छ । निश्चित ब्याजदर कायम हुने गरी साँवा र ब्याज चुक्तापछि विद्युत दरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूल्यबृद्धि यथावत निरन्तरता दिन सकिन्छ । अनुत्पादक र अनौपचारिक पुँजीको स्रोत उत्पादनमुखी अनुगमन गर्ने गरी निगरानी व्यवस्थापन गरेर लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिलाई ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा अनुदान दिएजस्तै जलविद्युत तथा ऊर्जामा पनि अनुदान व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने सवाल उठेको छ ।

उत्पादनमुखी दायराभित्र ल्याउन सके पुँजी पलायन हुन सक्दैन । यस्तो पुँजी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारले निगरानी राख्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि अनुत्पादक र भ्रष्ट पुँजी कंक्रिटको सहरमा परिणत भइरहेको हुन्छ भने विलासी क्षेत्रमा आपार खर्च बढिरहेको छ । यसैले, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेभन्दा पुँजी सुदृढिकरण गरेर उत्पादन लगानीमा आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउन वान्छनिय हुन जान्छ । अन्यथा अनुत्पादक तथा भ्रष्ट पुँजी अवाञ्छित गतिविधिमा परिणत हुने डर हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकलगायत आईएमएफ/एफटिएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा नियामक निकायको पनि ध्यान जान जरुरी छ । दुरगामी परिणाम आउने वास्तविक तथ्यलाई प्रधानमन्त्री मातहत रहेको द्रुतमार्ग (Fast Track) को आधारमा समन्वय हुने गरी सम्बोधन र कार्यान्वयन भएमात्र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’को लक्ष्य पूरा हुन्छ । अन्यथा नेपाल समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । जलविद्युत तथा ऊर्जामा पुँजीवाद नै हाबी हुन्छ । यसको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन जान्छ ।

(भण्डारी, निजी जलविद्युत प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता हुन्)

krishna_hydro@hotmail.com (मोबाइल– ९८५१२०२८८०)

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="