Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८९७० मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९००२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४७८९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत ‘बिहारीकरण’ र ‘भुटानीकारण’ गर्ने योजना

चैत १२, २०७५   2640 लेख


रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

विद्युत आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । भरपर्दो विद्युतीय सेवाबिना आर्थिक तथा सामाजिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालीहरू घरघरमा बिजुली बाल्नुलाई नै ठूलो उपलब्धि मानिरहेका छन् । उद्योगधन्दा, कृषि, यातायातलाई प्रयाप्त बिजुली नहुँदा नदेखिने लोडसेडिङ भइरहेको छ । उता परमाणु प्लान्टबाट हुने रेडिएसनको खतरा, कोइला वा थर्मल प्लान्टबाट हुने वायु प्रदुषण भइरहेको छ । यस्तै, जलविद्युत आयोजनाले पर्यावरणमा पार्ने नकारत्मक असर र पुनर्बासको समस्या देखिएको छ ।

उल्लेखित कारणाले विकासशील देशलाई विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । विद्युत निकासी गर्न आफ्नो आवश्यकता भन्दा बढी आयोजना निर्माण गर्दा, लाओसमा बाँध भत्किने र भुटानमा नकारात्मक पर्यावरण असर देखापरेको छ । अतः विद्युत निकासीको कल्पना नगरे हुन्छ ।

पृष्ठभूमि

चन्द्रशम्सेर राणाले सन् १९११ मा निजी प्रयोगको लागि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना बनाउन लगाएका थिए । योजनाबद्ध तरिकाले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण १९६० दसकको मध्यतिर मात्र सुरु भएको हो । म र डा. हरिमान श्रेष्ठले करिब सँगसँगै १९६६ मा विद्युत विभागमा सेवा प्रवेश गरेका थियौं । त्यसबेला जलविद्युतको काम शून्य प्रायः थियो । केवल २.५ मेगावाटको पनौती जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन थियो ।

मैले विद्युत विभागमा नियुक्ति पाएको ३ महिनापछि सुनकोसी जलविद्युत आयोजनाको सर्भे, डिजाइन गर्न सिन्धुपाल्चोक खटाइएँ । दुई वर्षमा अध्यान पूरा गरी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसबेला यो देशको ठूलो आयोजना थियो । विद्युत विभागमा जलविद्युत इन्जिनियरहरू थपेपछि कुलेखानी जलाशय, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत आयोजना सम्पन्न भए । र, २५ वर्षमा करिब ५ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण भए ।

विभिन्न देशको विद्युत उत्पादन क्षमता, भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी फरक-फरक हुने हुँदा एक आपसमा समीकरण गर्न मिल्दैन । अतः देशमा आफ्नो छुटै स्वतन्त्र उत्पादन, प्रसारण वितरण लाइन, सबस्टेशनसहितको एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली/ग्रीड पनि स्थापना गरियो । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न आधुनिक भार प्रेषण केन्द्र निर्माण भयो । विद्युत महसुल प्रतियुनिट ३ देखि ४ रुपैयाँ मात्र थियो ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली नपुगेका पहाड सदरमुकाम र अन्य ४२ स्थानमा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण भए । साथै, ग्रामीण विद्युतिकरण पनि भइरहेको थियो । तीन वटै जलाधार क्षेत्रको जलविद्युत गुरुयोजना बनिसकेको थियो । र, देशको आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध तरिकाले जलविद्युत आयोजना बनाउने कार्यक्रम थियो । शतप्रतिशत जलविद्युतमा आधारित विद्युत आपूर्तिको स्तर भारतको भन्दा राम्रै थियो ।

अकस्मात विद्युत क्षेत्रमा व्यापारिकरण/निजीकरण भनेर सन् १९८५ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरियो । सरकारले फाइदा हुने जलविद्युतमा लगानी गर्न छाड्यो । महँगे डिजेल प्लान्ट जडान गरिये । १० वर्ष अरुण-३ को चक्करमा समय खेर गाये । भारतबाट विद्युत आयात २० मेगावाटबाट हाल ५ सय मेगावाट पुर्याइयो । उल्लेखित कार्यको विरोध गर्नेलाई पाखा लगाइयो ।

लोडसेडिङ २ घन्टा २० मेगावाटबाट १३ घन्टा ४ सय मेगावाट पुर्याइयो । विद्युत महसुल तेब्बर बढाइयो । चोरी २० मेगावाटबाट २ सय ५० मेगावाट पुग्यो । कमिसनखोरले प्राधिकरणको संरचना ध्वस्त पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । कार्यकारी निर्देशक (एमडी) को नियुक्ति, जलविद्युत आयोजनाको छनेट, भाडामा दिने कार्य पनि उनीहरूले नै गर्न थाले ।

लोडसेडिङको अन्त्य

एमडी कुलमान घिसिङले १ मेगावाट पनि नथपेर उद्योगले २४ घन्टा चलाएको बिजुली साधारण ग्राहकको समकक्षमा ल्याए । र, लोडसेडिङ घटेको उनको भनाइ छ । लोडसेडिङ समाप्त गर्नु प्रसंस्कृत कार्य हो ।

लोडसेडिङले आमजनता र देशले ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको थियो । यसको लागि कुलमान घिसिङले अघिका एमडी र विद्युत दुरुपयोग गर्ने उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो । यसे नहुँदा कुनै पनि बहानामा फेरि लोडसेडिङ हुनेछ । र, इनभर्टर, जेनेरेटको बिक्री सुरु हुनेछ । सुन पक्रिने तर तस्करलाई नसमाउने हो भने सुनको तस्करी जारी रहन्छ ।

तराई बिहारीकरणर पहाड भुटानीकारणगर्ने योजना

भारतका पूर्वराजदूत राकेश सूदले भन्ने गर्थे- ‘नेपालले बिहारको विकास र भुटानको जलविद्युत विकासबाट सिक्नुपर्छ । बिहार भारतको सबैभन्दा गरिब र पिछडिएको प्रदेश हो । प्रतिव्यक्ति आय र वार्षिक विद्युत खपत भारतमै सबैभन्दा कम छ । यसको आफ्नै विद्युत उत्पादन छैन । विद्युत चोरी ५० प्रतिशतसम्म छ । अन्य प्रदेशबाट किनेको विद्युतको मूल्य चुकाउन सकेको छैन ।

भारतलाई विश्व बैंकबाट विद्युत आयोजनाको लागि सहयोग लिन विद्युत क्षेत्रमा अनुदान बन्द गर्नुपर्ने सर्त थियो । भारतको विद्युत व्यापार कम्पनीले नेपालमा अमेररकी डलर तिरेर विद्युत खरिद गर्ने ग्राहक भेट्टायो । यसले गर्दा भारतलाई विश्व बैंकबाट आयोजना बनाउन वित्तीय सहयोग प्राप्त हुने भएके छ ।

नेपालमा करिब १० लाख बिहारीले काम गर्छन् । यसबापत उनीहरूले वार्षिक तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँबरबरको भारतीय रुपैयाँ रेमिटेन्स लैजान्छन् । कोसी, गण्डकी जल-परियोजनाको कुरा गर्ने हो भने नेपालको योगदान बिहारलाई कैयौं गुणा बढी छ । अब सोचैं, नेपालले बिहारबाट के सिक्ने ? गरिबी, अशिक्षा, कुरिती ?

यता करिब ७ लाख जनसंख्या भएको भुटान भारत संरक्षित देश हो । यसको परराष्ट्र सुरक्षा भारतको जिम्मामा छ । भुटानको एक तिहाई जनसंख्या नेपालमा शरणार्थी थिए । तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय लगानी भन्दै कौडीको मूल्यमा महत्त्वपूर्ण अयेजनामा भारत लागिरहेको छ । जलविद्युत बेचेर प्राप्त हुने रकमले भुटानलाई अति आवश्यक वस्तु खरिद गर्न पनि पुग्दैन । जलविद्युतमा भुटानीकरण गरे नेपाल अझ पछाडि धकेलिने पक्का छ । तर, कमिसनखोरहरूले नेपाललाई राजदूत सूदकै बाटोतिर डोर्याइरहेको देखिन्छ । कतिपय नेपालीलाई भुटान घुमाउन पनि लगेका छन् ।

नेपालमा २ लाख मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने र त्यो त्यसै खेर गइरहेको छ । बिजुलीकाे तार बेच्ने र हाल ऊर्जाविज्ञ भनिएका कमिसनखोरले जलविद्युतलाई भारतीय कम्पनीमार्फत भारतलाई बिक्री गरे देश सिंगापुर हुने सपना बाड्ने गरेका छन् । तिनकै लहलहैमा लागेर ऊर्जा मन्त्रालयका स्वाँठहरूले गुरूयाेजनामा उत्कृष्ट ठहर भएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण-३ जस्ता आकर्षक आयोजना भारतीय कम्पनीको जिम्मा लगाएका छन् ।

यस्ता आयोजना कार्यान्वयन हुन ढिला भएपछि उनिहरूले ‘वर्षामा नेपालको जलविद्युत बढी भएर खेर जाने हुँदा, भारत निकासी गर्ने र हिउँदमा बिहारबाट कोइला थर्मल पावर आयात गर्ने’ याेजना अघि सारेका छन् । यसलाई कमिसनखोरहरूले संसारमा कतै नभएको ‘ऊर्जा बैंकिङ’को नाम दिएका छन् ।

वास्तविकता यस्ताे छ

१) आर्थिक विकासको एक मापदण्ड प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत किलोवाट घन्टामा बिहारमा १४०, नेपालमा २००, श्रीलंकामा ५००, भारतमा ८००, चीनमा ४०००, क्यानडामा १५,००० छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा बिजुली बढी हुन्छ भन्ने भ्रममा विश्वास गर्नेहरू पनि स्वाँठ नै हुनुपर्छ ।

२) जलविद्युत आयोजनाहरू विद्युत प्रणालीको आवश्यकता अनुसार, Q२५, Q४५ वा Q७५ मा डिजाइन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अरुण-३ पहिले Q४५ डिजाइन गरी क्षमता ४०२ मेगावाट ताेकिएकाे थियाे । भारतसँग विद्युत निर्यात गर्ने कुरा नमिलेपछि Q७५ मा २०१ मेगावाटमा झारियाे । पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनीले भारतको विद्युतीय प्रणालीको आवश्यकता अनुसार Q२५ मा ९ सय मेगावाटमा डिजाइन गरेकाे छ ।

Q२५ ले वार्षिक २५ प्रतिशत समयमात्र ९ सय मेगावाट दिनसक्छ । त्यस्तै, Q७५ ले वार्षिक ७५ प्रतिशत समय २०१ मेगावाट विद्युत दिन सक्छ । र, नेपालको बेस लोडमा चलाउन सकिन्छ । आ-आफ्नो विद्युत प्रणालीको आवश्यकता अनुसार आयोजना डिजाइन तथा निर्माण गरे विद्युत खेर जाने कुरै आउँदैन । अतः जलाशय जलविद्युत आयोजनासँगै ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनालाई अप्टिमाइजेसन गरी निर्माण गर्नुपर्छ । भारतको आवश्यकता हेरेर जलविद्युत आयोजना तर्जुमा गर्नु हुँदैन ।

३) आणविक र थर्मल प्लान्ट चलाउन र बन्द गर्न निकै समय लाग्ने हुँदा यस्ता प्लान्टहरू बेस लोडमा चलाइन्छ । विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलनमा ल्याउन र आपतकालीन अवस्थामा उपयोग गर्न केही मिनेटमै प्रणालीमा ल्याउन र हटाउन सकिने जलविद्युतको आवश्यकता पर्छ ।

थर्मल प्लान्टमा आधारित भारतकाे विद्युत प्रणाली तथा भोल्टेज सन्तुलनमा ल्याउन जलविद्युत आयोजनाको आवश्यकता पर्छ । तर, जनसंख्याको चाप धेरै भएको भारतमा जलविद्युत आयोजना बनाउन धेरै अवरोधको सामना गर्नुपरेकाे छ । यही कारण उसको आँखा नेपालको जलविद्युत तथा पानीमा छ । अरुण-३ नबनेपछि नेपालका सबै जलविद्युत आयोजना भारत लैजाने प्रयास गरिरहेको छ ।

हाल भारतबाट स्तरहीन (कम भोल्टेज, फ्रान्सेली) प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ पर्ने बिजुली तराई क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ । यस्तै बिजुली दिल्ली आसपास इलाकामा पनि वितरण हुँदा निकै ठूलो समस्या परेको छ । यसको बदलामा नेपालका सबै स्तरीय जलविद्युत भारत लग्ने प्रयास गरिरहेको छ। आणविक, थर्मल प्लान्ट भएको मिश्रित विद्युत प्रणालीमा जलविद्युतको बजार मूल्य प्रतियुनिट १५ देखि २० रुपैयाँसम्म पर्छ ।

४) ऊर्जा/विद्युत आपूर्ति सुरक्षा विश्वभर पहिलाे आवश्यकतामा पर्छ । देशभित्र खनिज तेलको उपलब्धि विश्वमा अमेरिका तेस्रो र चीन चौथोमा पर्छ । तर, उनीहरू आफ्नो देशको तेल कम उपयोग गरी खाडी मुलुककै उपयोग गर्छन् । विद्युत सेवा/उपलब्धि एक सक्षम निकायअन्तर्गत कडा सुरक्षाको साथ गरिएको छ । यसरी विकसित देशमा विद्युत सेवा भरपर्दो र अटुट हुन्छ । तर, नेपालमा ५० प्रतिशात जनसंख्या भएको तराई र औद्योगिक क्षेत्रलाई भारतको सबैभन्दा पिछडिएको कम विद्युत खपत हुने प्रदेश बिहारको जिम्मा लगाइएको छ । र, तराईलाई ‘बिहरीकरण’ गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसैगरी, पहाडी इलाकाबाट उतपादन हुने सबै जलविद्युत आयोजनाहरू भारतको नियन्त्रणमा राखेर कौडीको मूल्यमा भारत लैजाने षडयन्त्र भइरहेको छ । र, पहाडलाई ‘भुटानीकरण’ गर्न खोजिएको छ ।

अबको बाटो

प्राकृतिले नेपाललाई जलविद्युत प्रदान गरेको छ । यसलाई केही व्यक्ति वा कम्पनीलाई होइन देश र आमजनतालाई फाइदा हुने काममा लगाउनुपर्छ । विगतमा धेरै गलत कार्य भएको हुँदा यसको लाभ जनतासम्म पुग्न सकेन । यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुकाे विकल्प छैन ।

१) विगतमा विद्युत उत्पादन आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुँदा प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण कार्य पछाडि पार्यो । यसले गर्दा उत्पादित विद्युत खेर गई ठूलो आर्थिक संकट पैदा हुनेछ । बैंक र जनताको लगानी डुब्ने छ । अतः प्रसारण वितरण प्रणालीको मास्टर प्लान बनाएर यसको निर्माण गर्नुपर्छ ।

२) तत्कालको लागि उत्पादन भइसकेका र चाँडै उत्पादन हुने जलविद्युत आयोजनालाई खिम्ती-ढल्केबार-मुजफ्फरपुर लाइन तराईसँग जोडेर उत्पादित विद्युतको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसले गर्दा भारतबाट हुने विद्युतको आयात पनि समाप्त हुनेछ ।

३) हालसम्म सरकारले बनाएको करिब ५ सय मेगावाट जलविद्युत प्लान्टले बैंकको सावाँ ब्याज तिरेपछि सञ्चालन खर्च १ देखि २ रुपैयाँ प्रतियुनिटमात्र परेको छ । यसै कारण विद्युत प्राधिकरणले हालको उच्च खरिद दर मुस्किलले धानिरहेको छ । तर, उच्च खरिद दर कायमै रहेमा प्राधिकरण टाट पल्टिनेछ ।

४) हालको खरिद दर खारेज गरी  प्रतियुनिट ३.५० रुपैयाँ घन्टा कायम गर्नुपर्छ । हालको दरमा विद्युत खरिद गर्दा प्राधिकरणले २५ वर्षमा आयोजनाको लागतभन्दा ५ गुणा बढी रकम जनताको महसुलबाट निजी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्छ । संसारमा कतै नभएको निजीकरण ? जनता किन मौन ? पूर्वजन्मको पापको फल भनेर ?

५) सरकारले २००-३०० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको नारा नलगार्इ आफ्नो कार्यकालमा मन्त्री/एमडीले कम्तिमा सय मेगावाटकाे जलाशय आयोजनाको शिलान्यास गर्नु उचित हुन्छ ।

६) नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत संसारकै सबैभन्दा कम भएकाले विद्युत निकासी गर्ने गरी अघि बढाइएका आयोजनाहरू खारेज गर्नुपर्छ । उत्पादित विद्युत स्वदेशी उद्योगधन्दा, कृषि, विद्युतीय यातायातमा लगाएर आर्थिक विकास गर्नुपर्छ।

७) उच्च सुरक्षा आवश्यक भएको विद्युत आपूर्ति भारतको जिम्मा लगाउनु राष्ट्रघाती कार्य हो । यसलाई रोक्नुपर्छ र यसकार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोगले प्राविधिक विषय भनेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="