body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :४३५३ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४०६१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ११९३९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०३५३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

वैकल्पिक रहेन सौर्य ऊर्जा

पुष १३, २०७५   206 लेख


डा. विष्णुप्रसाद गौतम

जलस्रोतमा धनी देश भएकाले विश्वका तमाम देशले कोइला र पेट्रोलियमजस्ता अनविकरणीय खनिज जलाएर बिजुली निकालिरहेको परिवेशमा स्वच्छ र नवीकरणीय जलविद्युत्को उत्पादन, उपभोग र बिक्री गर्न पाउने सौभाग्य पाएको देश हो नेपाल। तर देशलाई जलस्रोतको धनी देशका रूपमा चित्रण गरिरहँदा विश्व परिवेशमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य विकल्पहरू पनि आएको कुरालाई बेलैमा महसुस गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। नेतृत्व, प्रशासन र जनस्तरमा विद्युत् भनेकै जलविद्युत् भन्ने बुझाइ वा भ्रम छ। विगत केही वर्षमा सौर्य ऊर्जाले चमत्कारिक प्रगति गर्दै अबका दिनमा विश्वबजारको ऊर्जालाई सौर्य ऊर्जाले नेतृत्व गर्ने प्रशस्त संकेत र संभावना देखिएका छन्। सौर्य ऊर्जाको यो विश्वव्यापी लहरलाई बेलैमा आत्मसात गर्नु हाम्रा लागि लाभदायी हुनेछ।

ad

नेपालमा लामो समयदेखि सौर्य ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा प्रवर्धन गरिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा करिब ६ लाख घरायसी सौर्यपातामार्फत् अनुमानित १५ मेगावाट जति सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता छ। तर व्यावसायिक उत्पादन भने हालसम्म करिब १ मेगावाट मात्रै भएको पाइन्छ। पछिल्लो समय व्यावसायिक हिसाबले उत्पादन गर्ने प्रयास भएका छन्। २०७२ सालमा ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् उत्पादन दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजना लागु गरेर जलविद्युत् बाहेक अन्य वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने गरी प्राथमिकतामा राखियो। यसै क्रममा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् करिब ६० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने प्रयास भयो। हालसम्म करिब २५ मेगावाट निर्माणाधीनसमेत करिब ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको र करिब २४० मेगावाटका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको आकडा पाइन्छ। यति हुँदा पनि सौर्य ऊर्जालाई नीतिगत हिसाबले वैकल्पिक ऊर्जाकै दर्जामा राखिएको छ। जस्तो कि– विद्युत् विकास विभागले गत वर्ष जारी गरेको ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधिले सौर्य ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाको परिभाषामा समेटेको छ।

हालसम्म वैकल्पिकको दर्जा पाएको सौर्य ऊर्जालाई मूलधारको ऊर्जा सम्झेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा सन् २०१० देखि २०१७ सम्ममा सौर्य ऊर्जाको लागत ७३५ ले झरेको र झर्ने क्रम जारी नै रही सन् २०२० पछि सौर्य ऊर्जा कुनै पनि किसिमका ऊर्जाको समकक्षी वा सस्तो लागत पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। करिब ४०,००० मेगावाटको अंकलाई देखाएर नेपाललाई अपार जलविद्युत् उत्पादन हुनसक्ने संभावना भएको देश भनिरहँदा चीनले सन् २०१७ मा मात्रै ५३,००० मेगावाट सौर्य ऊर्जा जडान गरेको छ। भारत सन् २०२२ सम्म १ लाख मेगावाट सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने दिशामा क्रियाशील छ र यसै उद्देश्यअनुरूप हालसम्म करिब २३,००० मेगावाट जडान गरिसकेको छ। करिब ४ वर्ष बाँकी रहँदा १ लाख मेगावाटको लक्ष्य सहजै पूरा हुने भारतीय अनुमान छ। एकातिर अनविकरणीय ऊर्जाका स्रोत अभाव हुँदै जानु तथा अनविकरणीय ऊर्जाका वातावरणीय प्रभाव विश्वव्यापी समस्या बन्नु र अर्कोतिर अत्यन्तै विशाल संभावना भएको सौर्य ऊर्जाको लागत गणितीय हिसाबले कम हुँदै जानु (विशेषतः सौर्य ऊर्जा सञ्चय गर्ने ब्याट्रीको लागत) ले अबको ऊर्जाको युग विश्वव्यापीरूपमा सौर्य ऊर्जाले नेतृत्व गर्ने प्रवल संभावना छ।

नेपाल सौर्य ऊर्जाको हिसाबले राम्रो संभावना भएको देशमा पर्छ र सालाखाला हिसाबले नेपालको क्षेत्रफलको १५ जमिनमा मात्रै सौर्यपाता जडान गर्दा करिब ४०,००० मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्न सक्ने संभावना छ। धेरै गर्मी ठाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली बन्ने प्रक्रियाको प्रभावकारिता कम हुने हुँदा नेपालको सन्दर्भमा पहाडी क्षेत्रका तुलनात्मकरूपमा नाङ्गा डाँडाहरू, मुस्ताङतिरका बालुवामैदानहरू र पहाड तथा भित्री मधेसका बाँझो जग्गा, सिँचाइ र खेती हुन गाह्रो हुने रातोमाटोका चउरहरू, भीर र कान्लाहरूलाई सौर्य ऊर्जाको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर लाभ लिन सकिने राम्रो संभावना छ। त्यसैले हालसम्म वैकल्पिकको दर्जा पाएको सौर्य ऊर्जालाई मूलधारको ऊर्जा सम्झेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
हालको नीतिगत व्यवस्थाले सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने धेरै उपाय अघि सारेको छ जुन सराहनीय छ तर ऊर्जा विकासको योजना र नीति बनाउँदा सौर्य ऊर्जालाई मूलधारे ऊर्जाका रूपमा जोड दिनुपर्छ। सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि सरकारीतवरबाट आवश्यक नीतिगत एवम् संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ। देश संघीयतामा प्रवेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा यसैपनि विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणलाई संघीय अभ्यासमा लैजानुपर्ने हुन्छ भने सौर्य ऊर्जाको द्रुत विकासका लागि आवश्यक संरचना व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि काठमाडौंँमै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै प्रदेश तहमा सौर्य ऊर्जाको नियमन गर्ने निकाय स्थापना गर्नु सान्दर्भिक र प्रभावकारी देखिन्छ। यथाशीघ्र प्राविधिक क्षमता बढाउने तालिमलगायतका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ। सरकारी प्रयासका अतिरिक्त निजी क्षेत्र, शिक्षालय तथा मिडियाले चर्चा÷परिचर्चा, बहस, प्रचारप्रसार, अध्ययन÷अनुसन्धान तथा आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सौर्य ऊर्जा भनेको बिजुलीको सानो स्रोतमात्रै हो भन्ने हाम्रो मानसपटललाई बदल्न केही विशाल परियोजनाका झलकको चर्चा उपयोगी हुनसक्छ। जस्तो कि भारतको तमिलनाडुमा २५ लाख सौर्य पाताहरू भएको करिब १० वर्ग किमिमा फैलिएको ६४८ मेगावाटको कामुती सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गरिएको छ जुन सन् २०१६ मा विश्वको सबभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा प्लान्ट थियो। त्यस परियोजनामा सौर्य पाताहरूको सफाइका लागि स्वचालित रोबोटहरू प्रयोग गरिन्छ जुन मुस्ताङका हावा चल्ने बालुवा मैदानहरूमा अनुकरणीय उपाय हुनसक्छ। सन् २०१७ मा विश्वको सबभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा प्लान्ट चीनको तिब्बतमा निर्मित लङयाङसिया सौर्य पार्क (८५० मेगावाट) बन्न पुग्यो। विशाल हुनुको अतिरिक्त यो पार्कको महŒवपूर्ण पाटो भनेको यो परियोजनाका सौर्य पाताहरू लङयाङसिया बाँधको जलाधार क्षेत्रमा राखिएको छ र प्राप्त सौर्य ऊर्जालाई बाँधबाट प्राप्त १२८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् ऊर्जासित एकीकृत ढंगले संप्रेषण गरिन्छ।

नाङ्गा डाँडाहरू, मुस्ताङतिरका बालुवामैदानहरू र पहाड तथा भित्री मधेसका बाँझो जग्गा, सिँचाइ र खेती हुन गाह्रो हुने रातोमाटोका चउरहरू, भीर र कान्लाहरूलाई सौर्य ऊर्जाको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर लाभ लिन सकिने राम्रो संभावना छ।

पछिल्लो समय जलाशयको पानीमाथि छपक्कै सौर्य पाताहरू राखेर बिजुली निकाल्ने चलन पनि बढेको छ। यसले गर्दा एकातिर सौर्य ऊर्जाका लागि चाहिने प्रशस्त जग्गाको जोहो गर्नु परेन भने अर्कोतिर विद्युत् प्रसारण र आपूर्तिमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता थपिने हुन्छ। सौर्य पाताले जलाशयबाट वाष्पीकरण भएर खेर जाने पानीको मात्रालाई २५५ सम्म घटाउन सक्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएका छन्। हामीले पनि कुलेखानीको जलाशयमाथि कि त पर्यटन प्रवर्धन गरौंँ, होइन भने सौर्य पाता राख्ने दिशामा अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। त्यस्तै नयाँ बन्ने जलाशयहरू(जस्तो कि बूढीगण्डकी) माथि सौर्य पाता राखेर थप बिजुली निकाल्ने आयामसमेत समावेश गर्ने संभावना देखिन्छ।

सौर्य ऊर्जाको व्यापार सम्बन्धमा नेपालमा अभ्यास भइनसकेको हुँदा खरिद दरको सन्दर्भमा निजी व्यवसायीहरू र विद्युत् प्राधिकरणबीच केही मतभिन्नता रहेको पाइन्छ तर अरू चिज महँगिदै जाँदा सौर्य ऊर्जा प्रविधिचाहिँ दिनानुदिन सस्तो बनिरहेको कुरालाई ध्यान दिने हो भने विद्यमान खरिद दर आकर्षक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। अर्को विचारणीय पक्ष जडित क्षमता र उत्पादित ऊर्जाको सन्दर्भ हो। जलविद्युत्मा प्रतिमेगावाट जडित क्षमताले नेपालमा करिब ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ भने सौर्य ऊर्जामा प्रतिमेगावाट जडित क्षमताले करिब २० लाख युनिटमात्र बिजुली उत्पादन गर्छ। त्यसैले प्रविधिहरूबीच तुलना गर्दा जडित क्षमताबीच तुलना गर्नु त्यति युक्तिसंगत हुँदैन। आयोजनालाई चाहिने लगानी पनि मेगावाटको आधारमा नभई उत्पादनका आधारमा तुलना गर्नुपर्छ।

पानीको बहावमा आधारित जलविद्युत्बाट वर्षामा उत्पादन हुने बिजुलीको तुलनामा हिउँदमा करिब एक चौथाइ मात्र उत्पादन हुने हुँदा हिउँदको उत्पादन बढाउनका लागि पछिल्लो समय जलाशययुक्त आयोजनाको अपरिहार्यतामा जोड दिनुपरेको हो। सौर्य ऊर्जा भने वर्षाको तुलनामा हिउँदमा उल्लेख्य कम नहुने हुनाले मौसमी असमानतालाई कम गर्ने भूमिकामा पनि सौर्य ऊर्जा प्रभावकारी हुनसक्छ। दिन र रातको असमानता सौर्य ऊर्जामा अन्तरनिहित प्रमुख चुनौती हो तर दैनिक असमानतालाई बेट्रीमार्फत् हल गर्नु सौर्य ऊर्जाको अभिन्न पाटो बनिसकेको छ। फेरि दैनिक तथा मौसमी जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनिसकेपछि सौर्य ऊर्जालाई दिनमा बढी प्रयोग गर्ने र रातमा जलविद्युत् बढी प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास हुनेछ।

नेपालका प्रायः सबै पालिकामा केही मेगावाट सौर्य ऊर्जा निकाल्ने संभावना हुनसक्छ। त्यसैले अभियानकै रूपमा देशैभरि वा प्रदेशस्तरमा ‘प्रति पालिका पाँच मेगावाट’ जस्तो अभियान नै छेडेर सौर्य ऊर्जाको विकासमा गति दिन सकिन्छ। सौर्य ऊर्जाको संभाव्यता अध्ययनलाई विशेष महŒव दिएर यथाशीघ्र पकेट क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्दा मुख्य खपत हुने दिउँसोको समयमा सौर्य ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति तर्जुमा गरेमा ऊर्जा प्रणालीका लागि राम्रो उपाय हुनसक्छ। हालको राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुलीको अधिकतम १५५ मात्र सौर्य ऊर्जा हुन पाइने प्रावधानको प्राविधिक पक्षलाई पनि ‘कुनै जोखिम नमोल्ने’ प्रवृत्तिबाट नभई ‘सौर्य ऊर्जा विकासलाई गति दिने’ किसिमले समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। केही संभाव्य उपाय गरेर १५ प्रतिशतको सीमा अवश्य बढाउन सकिनेछ।

सौर्य ऊर्जाको विकासलाई गति दिन विचार गर्नैपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो प्रसारण लाइनको हो। प्रसारण लाइन पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो तर विडम्बना, जलविद्युत् परियोजना बनिसक्दासमेत प्रसारण लाइन नबन्ने विचित्रको विसंगति देशले भोगिरहेको छ। विद्युत् परियोजना बनाउने बजेटको बढीमा १० प्रतिशत बजेटमा बन्ने प्रसारण लाइनलाई पहिल्यै बनाएर विद्युत् परियोजनालाई वातावरण निर्माण नगरिदिनु विद्युत् विकासको प्रमुख बाधक बनेको छ नेपालमा। शायद यही बाधालाई महसुस गरेर नै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी गठन गरिएको छ र यसले प्रसारण लाइनको द्रुत विकास गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। हालै यस कम्पनीले सन् २०४० सम्मको विद्युत् उत्पादन र मागको प्रक्षेपण गर्ने कोसिससहितको नेपालको प्रसारण प्रणालीको विकासको योजना सार्वजनिक गरेको छ जुन योजनाबद्ध विकासका लागि प्रशंसनीय छ। तर उक्त दीर्घकालीन योजनामा आजको २२ वर्षपछाडिसम्म ऊर्जाको मानचित्र कस्तो हुनसक्ला भन्नेमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिन्छ।

हाल मुस्किलले १,००० मेगावाट बिजुली बोक्ने ग्रिडले सन् २०४० सम्म ४०,००० मेगावाट बिजुली बोक्ने प्रक्षेपण त गरिएको छ तर विद्युत् भनेकै जलविद्युत् भन्ने मानसिकता प्रष्ट देखिन्छ। विश्वबजारमा एक किसिमको क्रान्ति नै गरेको सौर्य ऊर्जालाई थोरैसम्म पनि ध्यान दिन नसक्नुले उक्त दीर्घकालीन योजना बनाउँदा त्यही स्तरको चिन्तन नगरिएको प्रतीत हुन्छ। नदीलाई पछ्याएर बनेका प्रसारण लाइनका प्रस्तावित मार्गहरू हेर्दा पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ। सौर्य ऊर्जाको संभावनालाई मध्यनजर राखेर उक्त योजनामा आवश्यक संशोधन गर्नु र सौर्य पकेट क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिनु आवश्यक देखिन्छ। लगानीकर्तामा आकर्षण ल्याउन तथा सौर्य ऊर्जाको लहर ल्याउन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले ठूलो भूमिका खेल्न सक्नेछ। सदस्य, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं. ५

नागरिक दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7
data-href="