Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘२५ करोडमा ८० टन क्षमताको बायोग्यास आयोजना निर्माण हुँदैछ’

मङि्सर १२, २०७६   3155

अन्तर्वार्ता



काठमाडाैं। सरकारले पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । फोहोरबाट ग्यास, विद्युत तथा प्रांगारिक मल उत्पादन हुने गर्छ । यसमा देशका मुख्य सहर तथा नगरपालिकाहरू अग्रसर छन् । साथै, व्यावसायिक व्यक्ति तथा समुदाय पनि बायोग्यास आयोजना निर्माणमा आकर्षित भइरहेका छन् । यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) ले समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

‘फोहोरबाट ऊर्जा (वेस्ट टु इनर्जी)’ कार्यक्रम अन्तर्गत विश्व बैंकले कूल आयोजनाको लागतको २० प्रतिशत अनुदान दिने सम्झौता छ । यसमा केन्द्रले थप २० प्रतिशत थपेको छ । बाँकी नगरपालिका, व्यावसायिक संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्नुपर्छ । अनुदान उपलब्ध गराएका कारण पनि फोहोरबाट ग्यास तथा विद्युत उत्पादनमा धेरै नगरपालिका तथा संस्थाहरू आकर्षित भएका छन् ।

ad

केन्द्रले गएको सोमबार र मंगलबार (मंसिर ९ र १० गते) देशका ११ नगरपालिकाका मेयर र कर्मचारीलाई काठमाडौंमा भेला गरेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । यसबाट पनि सरोकारवाला निकाय र व्यावसायिक संस्थाहरू अझ आकर्षित भएका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी पनि अन्तरक्रियामा सहभागी थिए । उल्लेखित सन्दर्भमा वीरगन्जको फोहोर व्यवस्थापन तथा बायोग्यास आयोजना निर्माणबारे सरावगीसँग ऊर्जा खबरले गरेको संक्षित कुराकानी ?

महानगरपालिकाले कस्तो आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ ?

हामीले केन्द्रसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रक्रियागत झमेला थुप्रै छन् । किनभने अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा प्रभावकारी कानुनको अभाव छ । कानुन अभाव भएपछि सबै कुरालाई समन्वय गरेर लैजान समय लाग्दो रहेछ । तर, यहाँ आउँदा सबै पक्षमा देशका विभिन्न नगरपालिकासँग एउटै थलोमा बसेर कुरा गर्न पाइयो । धेरै कुरा सिक्न पनि पाइयो । जे कुरा हामीले कल्पना गरिरहेका थियौं, त्यो भन्दा फरक नै रहेछ भन्ने पाइयो । सबै सरोकारवालासँगको छलफल नयाँ सिकाइ भएकाले हामी द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।

कति क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ ?

वीरगन्जमा ३२ वटा वडा छन् । १ सय ३७ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल छ । दैनिक कुहिने र नकुहिने गरेर सय मेट्रिक टनभन्दा बढी नै फोहोर उत्सर्जन हुन्छ । हामी अहिले ८० टन क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्ने योजनामा छौं । भोलिका दिनमा गाईभैंसीको गोबर र पोल्ट्रीबाट निस्कने फोहोर मिसाउँदा गुणस्तरीय मल उत्पादन हुन सक्छ । क्षमता बढाउँदै लगिनेछ ।

कुन मोडलमा निर्माण गरिँदैछ ?

छिटो डिपिआर पूरा गरेर निजी क्षेत्रलाई नै आकर्षित गरेर काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले गर्यो भने हामी भन्दा कम लागत र प्रभावकारी हुन्छ । महानगरपालिकाले कति काम आफैं गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । हामीले व्यवस्थापन र सहजीकरण गरिदिने हो । काम निजी क्षेत्रबाटै गराउनुपर्छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा हेरियो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलको काम प्रभावकारी रुपमा भइरहेको देखिन्छ । वीरगन्जमा फोहोर उठाउने काम निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । फोहोर व्यवस्थापन दोस्रो चरणको काम पनि निजी क्षेत्रलाई नै दिन गइरहेका छौं । यो ‘वेस्ट टु इनर्जी’ कार्यक्रम अन्तर्गतको काम पनि निजी क्षेत्रले पाउनेछ । यसबारे छलफल भइरहेको छ । वीरगन्ज सुगम ठाउँ भएकाले व्यवसायीहरूले रुची देखाएका छन् ।

आयोजनाबाट के–के उत्पादन गर्ने योजना छ ?

मुख्य त जैविक वा प्रांगारिक मल नै हो । अर्को, यहाँबाट निस्किने मिथेन ग्यास सिलिण्डरमा भरेर घरघरमा वितरण गर्ने हो । अझ सिलिण्डरमा भर्नुभन्दा पाइपलाइनबाट घरघरमा पुर्याउन सके राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा वितरण खर्च कम लाग्छ । सिलिण्डरमा भरेर ढुवानी गर्दा लागत बढी पर्न जान्छ । यसमा जोखिम पनि बढी छ ।

केही सरोकारवालाले पाइपलाइन प्रभावकारी नहुने बताइरहेका छन् । नगरपालिकामा पानी र बिजुलीको पैसा समयमा उठेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा ग्यासको पैसा उठ्न नसक्ने भनिएको छ । पैसा तिरेनन् भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने वा लाइन काट्ने ? भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ । यसको समाधान पहिचान गरेर जानुपर्छ ।

सरकारले यो क्षेत्रमा कानुन बनाएको छैन । अहिलेसम्म निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनाले कानुन अभावमा धेरै दुःख पाइरहेका छन् । भन्सारबाट उपकरण ल्याउनेदेखि मल बिक्री गर्दासम्म समस्या छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र एइपिसीलाई नै तोकेर अगाडि जान सके राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा देशका हरेक नगरपालिकाले फोहोरको उचित सदुपयोग गर्न सक्छन् ।

अहिलेसम्म जे जति समस्या देखिएको छ, त्यो नगरपालिका वा निजी क्षेत्रले समाधान गरेर काम गर्न सक्दैनन् । यही कारण खेर गइरहेको फोहोर ऊर्जा वा अन्य स्रोतका लागि प्रयोगमा आएको छैन । सरकारले सबै सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरी नीति निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ । किनकि, विगतमा दुःख पाएका कुरा सुनेका छौं, भन्सारमा आएर सामान रोकियो भन्ने ।

माल बेच्न जाँदा भ्याट र आयकरका कुरा उठाइन्छ । सरकारले सुरुमा फोहोरबाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा लगायत वस्तुमा आयकर वा भ्याट फ्रि भन्छ । अर्थ, ऊर्जा तथा सरोकारवाला मन्त्रालयले आफूअनुकूल कुरा गर्छन् । जति मन्त्रालयमा गयो उनीहरूका त्यति थरी कुरा हुन्छन् । यही कारण यो क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न गाह्रो भइरहेकोे छ । विश्व बैंक जस्तो संस्थाले पनि यस्ता कुरामा प्रस्ट नभई किन लगानी गर्ने निर्णय गर्यो ?

लागत कति अनुमान गर्नुभएको छ ?

डिपिआर आइसकेको छैन । तर, ८० टन क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्दा करिब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जति ठूलो प्लान्ट बनाउन सक्यो सञ्चालन खर्च कम आउँछ । आउने २०–२५ वर्षमा फोहोर बढ्दै जान्छ । घट्नेवाला छैन । अहिलेदेखि यी कुरा सोचेर आयोजना निर्माण गरिएन भने पटक–पटक निर्माण गर्दा खर्च बढी लाग्छ । सञ्चालन खर्च पनि बढी लाग्छ ।

बारा र पर्सामा गाईवस्तु पालन बढी छ र यहाँ गोबरको उत्पादन पनि हुन्छ । यहाँ पोल्ट्रीको व्यापार पनि फस्टाइरहेको छ । यो पनि ल्याउन सकिन्छ । अहिले त नगरपालिकाभित्रको मात्र फोहोरको कुरा भइरहेको छ । भोलि त्यो भन्दा बाहिर गएर फोहोर ल्याउन सकिन्छ । यसबाट आम्दानी हुने भएपछि फोहोर किनेर पनि ल्याउनुपर्छ ।

८० टनको प्लान्टबाट कति लाभग्राहीसम्म पुग्न सकिएला ?

महानगरपालिकाबासी नै यसका मुख्य लाभग्राही हुन् । अब हामी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याउने अभियानमा छौं । हरेक घरघरमा जाँदैछौं । यसमा बाध्य पार्न कसैले फोहोर छुट्ट्याएर राखेन भने ५ सय रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने अधिकार फहोर संकलनकर्तालाई दिनेछौं । यसको ३० प्रतिशत संकलनकर्ताले पाउँछ । मधेसमा अलिकति डण्डा चलाउनै पर्छ । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याएर ल्याउन सके सोझै प्लान्टमा जान्छ । यसो गरिएन भने गाह्रो हुन्छ ।

आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनको योजना छैन ?

अहिले मल र ग्यासभन्दा अर्को उत्पादनमा जान सकिँदैन । विद्युतको कुरा हो । विद्युत देशमा प्रचुरमात्रामा उत्पादन हुँदैछ । यो हाम्रा लागि प्रभावकारी हुँदैन । सबैभन्दा राम्रो बायोग्यास र मल नै हो । यसबाट आयाति ग्यास विस्थापित गर्न पनि सकिन्छ । अहिलेसम्म जम्मा साढे दुई लाख सिलिण्डर विस्थापित भएको छ । २५ लाख सिलिण्डर विस्थापित गर्न सकेको दिन देशको ठूलो रकम बचत हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="