Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६५१ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९६३२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २५९३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बजेटमा निजी क्षेत्रको धारणा : सहुलियत दिन्छु भन्दै ढाट्ने सरकारी शैली फेरियोस्

धना ढकाल बैशाख २४, २०७६   1699

बहस



काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ऊर्जा तथा जलस्रोतमा १ खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ । ऊर्जातर्फ ८८ अर्ब ४५ करोड ५ लाख रुपैयाँको सीमा छ । यो चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढी हो ।

हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुँदा निजी क्षेत्रको धारणा समेत समेट्ने गरिएको छ । यसमा निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै पनि आएको छ । यद्यपि, सरकारले आफ्नो सुझाव नसमेटेको र बजेटमा सम्बोधन नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ । सहुलियत दिन्छु भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ढाँट शैली फेर्न पनि निजी क्षेत्रको सुझाव छ । यस पटक पनि बजेट तयारी गरिरहँदा ऊर्जा खबरले निजी क्षेत्रको धारणा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

‘पोष्टेड दर र भ्याट छुटको प्रतिबद्धता सम्बोधन होस्’

शैलेन्द्र गुरागाईं,  अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि बजेट सिलिङ तोकेको जानकारी भएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रको त्यति धेरै चासो त रहँदैन । तर, विगतमा भ्याट छुट र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा पोष्टेड दर दिन गरेको घोषणा कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहाना छ ।

विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस् । सम्बन्धित सबै निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता नरहोस् । सरकार प्रतिबद्धताबाट पछि हट्छ भने औपचारिकरूपमा घोषणा गरियोस् भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

सरकारले सहुलियत दिएर आयोजना निर्माणमा उचित वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकैले आज जलविद्युतमा बैंकको लगानी आएको छ । सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर सुविधा कार्यान्वयन गर्दैन भने औपचारिक जानकारी देओस् । निजी क्षेत्र पनि विकल्प खोज्छ ।

सरकारी बजेटमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह हुने हुँदा हाम्रो चासो हुन्छ । तर, यसमा छुट्ट्याइने बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । कुनै पनि लाइन समयमा पूरा भएकै छैनन् । १० आयोजना पूरा गर्नुपर्ने समयमा दुईवटा मात्र सकिन्छ ।

केही प्रसारण लाइन दशकौंसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बजेट खर्च नहुँदा प्रगति देखिँदैन । एउटा प्रसारण लाइन बनिहाल्यो भने पटक–पटक उत्सव बनाएर प्रचारबाजी हुन्छ । यसकारण बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउन आवश्य छ ।

‘बजेट कायान्वयन सधैं कमजोर हुन्छ’

उत्तरकुमार श्रेष्ठ,  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बुटवल पावर कम्पनी

आगामी आवको बजेट सिलिङ बढेर आएको छ, हरेक वर्षजस्तै । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । विकास बजेट खर्च नहुँदा आयोजनाको प्रगति न्यून देखिन्छ । आव सकिने महिनामा धेरै रकम खर्च हुने गलत संस्कार छ । यसो हुँदा बजेट खर्चिएका आयोजनामा गुणस्तरीय काम हुँदैन ।

अहिले बजेट समयमा आउँछ । समयमै पास हुन्छ । तर, खर्चको परिमाण बढेको छैन । ऊर्जामा विशेष गरी प्रसारण लाइनमा विनियोजन भएको बजेट सबै खर्च हुँदैन । छुट्ट्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ ।

विगतमा ऊर्जा संकट समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको घोषणा भयो । पुरानो दरमा भएको पिपिए मौजुदा दर दिने घोषणा भयो । यो विषय विगतका बजेटमा आयो । केही प्रवद्र्धकले बढेको पिपिए दर पाए । तर, सबैले पाउन सकेनन् । बुटवल पावर कम्पनीले पाउने रकम अहिले १ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

बजेट छैन भनेर हामीलाई दिइएन । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकार अहिले बजेट तयार गरिरहेको छ । विगतमा भएका बढेको पिपिए दर दिने र प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने विषय बजेटमा समावेश होस् । बजेटमा सम्बोधन भएर आयो भने मात्रै अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्छ ।

‘प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का स्वदेशीलाई दिए बजेट खर्च हुन्छ’

गुरुप्रसाद न्यौपाने,  अध्यक्ष, अरुण काबेली पावर कम्पनी

बजेट जलविद्युत उत्पादनमा कहिल्यै बाधक हुँदैन । तर, सरकारी बजेटमा निर्माण हुने ठूला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाको मापदण्ड बदल्नुपर्छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको ठेक्का मापदण्डमा त्रुटी हुन्छ । निर्धारित समयमा प्रसारण लाइन तयार हुने गरी अध्ययन हुनुपर्छ । वन क्षेत्रको रुख काट्ने स्वीकृति लिएपछि मात्रै ठेकेदार छनोटमा जानुपर्छ ।

काम समयमा सम्पन्न गर्न विदेशीभन्दा स्वदेशी ठेकेदारलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । ८० प्रतिशत स्थानीय र विदेशी ल्याउनैपरे २० प्रतिशत निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । ठेक्का लाग्ना साथ सरोकार समिति बनाई कामको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । यसो हुन सके स्वदेशी ठेकेदारको क्षमता बढ्छ । काम समयमै सकिन्छ । र, बजेट पनि खर्च हुन्छ ।

सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेर विद्युत नियमन आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । जलविद्युतका समस्या, सरकारले विगतमा गरेका भ्याट छुट, पोष्टेड दरका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको गरेको गुनासो पनि आयोगमा पुग्छ ।

ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका भए पनि लगानीमैत्री वातावरण छैन । हामीलाई भन्दा राम्रो सहुलियत अरुण तेस्रो निर्माणकर्ता भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ । उसले सिमेन्ट रडलगायत निर्माण सामग्री आयात गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट पाउँछ । त्यो छुट स्वदेशीले पनि पाउने व्यवस्था बजेटमा गरियोस् । अहिले बैंकले जलविद्युतमा गरिरहेको लगानी थोरै छ । ब्याज महँगो छ । ब्याजमा सहुलियत दिई बैंकको लगानी परिमाण बढाउने नीति आउनुपर्छ ।

‘प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया फेर्नुपर्छ’

सुशील पोखरेल,  अध्यक्ष, सुस्मित इनर्जी कम्पनी

बजेटको सिलिङ तोकिनु सरकारको नियमित प्रक्रियाभित्र पर्छ । सिलिङ सानो ठूलोभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ आवको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विगतको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । बजेट खर्च नहुँदा भौतिक प्रगति हासिल नहुनुको कारण पनि पहिचान गरिनुपर्छ । सरकारले पहिला बजेट कार्यान्वयन रणनीति बनाउनुपर्छ ।

सरकारले ऊर्जा संकटकालभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पिपिएमा बढेको दर, भ्याट छुट दिने भनेको थियो । यो विषय विगतमा पनि समावेश भएर आयो । तर, आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अबको बजेटमा पनि यो विषय समावेश होला । तर, अब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यत्ति हुन सके निजी क्षेत्रसँगको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ । सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्नेछ ।

ऊर्जामा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा प्रसारण लाइनमा छुट्ट्ययाइन्छ । यसमा आउने बजेटमा निजी क्षेत्रको पनि चासो हुन्छ । तर, जति बजेट छुट्टिन्छ । त्यो सबै खर्च नभएको अवस्था छ । बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुँदा दशकौंसम्म प्रसारण लाइन बन्न नसकेको तीतो यथार्थ छ ।

प्रसारण लाइनका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुनुमा ठेकेदार छनोट प्रक्रिया बाधक छ । छनोट प्रक्रियामा कम दर पेश गर्नेले ठेक्का पाउँछ । प्रविधिकरूपमा काम गर्न ऊ सक्षम छ÷छैन भनेर चेक–जाँच गरिँदैन । यसैले आज अधिकांश प्रसारण लाइन अलपत्र छन् ।

यसको प्रत्यक्ष मार निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकले खेपिरहेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोड्न नपाउँदा खेर पाल्नु परेको छ । यसर्थ, बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="