Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४२४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९४०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०६७३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बजेटप्रति निजी क्षेत्रकाे आक्राेस- ‘सरकारकै बेवास्ताले जलविद्युतमा ठगी बढ्दैछ’

ऊर्जा खबर जेठ १६, २०७६   2434

बहस



सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७६ को बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट चालु वर्षकोभन्दा ५ अर्ब रुपैयाँ कम हो । प्रसारण लाइन र सरकारसँग अनुमतिपत्र भएका ठूला जलविद्युत आयोजनालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । तर, बजेटले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विनियोजन भएकाे बजेटबारे ऊर्जा खबरले निजी जलविद्युत प्रवर्द्धककाे प्रतिक्रिया समेटेको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर बजेट आयो’

शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)

देशको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अहिले प्रसारण प्रणालीमा आवद्ध करिब ६ सय मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युतगृहले उत्पादन गरिरहेका छन् ।उत्पादन गरिरहेका विद्युतगृहमा निजी क्षेत्रको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । तर, द्वन्द्व कालमा निर्माण पूरा गरेर विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान गरिरहेका जलविद्युतगृह जिर्ण अवस्थामा छन् । यी विद्युतगृहको उद्वार गर्ने विषय बजेटमा सम्बोधन हुन सकेन ।

ad

मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका विद्युतगृहको पनि योगदान छ भनेर एउटा शब्दसम्म बजेटमा राखिएन । अहिले पनि जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी छ ।

३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन यी आयोजनाको पनि भूमिका हुनेछ । तर, यी आयोजनाले विविध खाले समस्या झेलिरहेका छन् । ती समस्या समाधान गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गरिदिन भन्दै इपालले पटक पटक भेटेर अवगत गराएको थियो । बजेटमार्फत सम्बोधन गरियोस भनिएको थियो । बजेट निर्माणकर्ताले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई उपेक्षा गरेका छन् । सरकारको बजेटले जलविद्युत क्षेत्रमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । हामीलाई उपेक्षा गरेर बजेट आएको छ ।

अहिले पनि १५ हजार मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेर अघि बढाउँदैछ । यी आयोजना निर्माणमा जाँदा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ नै । हामीले निर्माण गर्ने आयोजना पनि निश्चित अवधि पूरा भएपछि राज्यलाई नै हस्तान्तर गर्ने हो । तर, बजेटमा यो विषय कहिं कतै सुनिएन । सरकार सधैं विकास र समृद्धिका कुरा गर्छ । निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर कस्तो समृद्धि ल्याउने खोजिएको हो बुझ्न सकिएन । ऊर्जालाई उपेक्षा गरेर बजेट आउने अपेक्षा हामीले गरेका थिएनौं । उद्योगको उद्योग नै ऊर्जा हो । यो देख्न नसक्नु सरकारको दुर्भाग्य हो । अझै पनि ठाउँ छ । सम्बोधनको प्रयास सरकारबाट होस ।

‘१५ हजार मेगावाटको गफ हाँक्ने सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेटेन’

वीरेन्द्र न्यौपाने अध्यक्ष, मुनलाइट हाइड्रो पावर कम्पनी

सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले जलविद्युत क्षेत्रलाई छोएन भन्ने मैले बुझेको छु । सरकारसँग अनुमतिपत्र भएका ठूला जलविद्युत आयोजनाबाहेक निजी क्षेत्रको नाम बजेटमा सुनिएन । निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनालाई आधार मानेर १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छु भन्ने सरकारले बजेटमा भने अटाउन सकेन । सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिने कुरा सम्बोधन भएन।

विदेशी लगानी आउने ठूला आयोजना निर्माण गर्न एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई बजेटमा राख्न नसक्नुले अपहेलित भएको महसुल हामीले गरेका छाैं ।

बैंकको चर्को ब्याजले आयोजना महंगा हुँदै गएका छन् । ब्याज सन्तुलनको कुरालाई समेट्न सकिन्थ्यो । समेटिएन । आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट प्रणालीमा थपिने कुरा पनि आएको छ । तर, विद्युत खपत कसरी बढाउने योजना बजेटमा छैन । आयातित एलपि ग्यास प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम राख्न सकिन्थ्यो । ऊर्जाको समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको महसुल गरेको छु ।

‘सरकारले बेवास्ता गर्दा जलविद्युतमा ठगी प्रथा बढ्दैछ ’

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान अध्यक्ष, हाइड्रो सोलुसन प्रालि

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा राम्रो आएको छ । औद्यागिकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सबै ग्रामीण बस्तीमा विद्युत सेवा पुर्याउन बजेट विनियोजन भएको छ । धागो उद्योगलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ५ प्रतिशत ब्यादरमा ऋण मिलाउने भनिएको छ । यो बजेटको प्रशंसनिय पक्ष हो ।

धागो उद्योगलाई जस्तै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाका लागि ब्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा गर्न सकिन्थ्यो । तर, निजी क्षेत्र सरकारको बजेटमा अटाउन सकेन । जलविद्युत उत्पादनमा सरकारलाई निजी क्षेत्रले उछिनिसकेको छ । निजी क्षेत्रले याे सफलता डेढ दशकमा पाएकाे हो । जलविद्युत विकास गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित छ, तर यो उत्साह टिकाउन सरकारले केही गरेको छैन ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको कुरा बजेटमा आएको छ । यो कार्यक्रमले कति मेगावाटसम्मका आयोजना निजी क्षेत्रले गर्ने र कति मेगावाटका आयोजनाको नेतृत्व सरकारले लिने प्रष्ट छैन । बजेटमा निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद दर समायोजनको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकसँग सस्तोमा किनेर महंगोमा ग्राहकलाई बेचिरहेको छ । विद्युत खपत बढिरहेकाले भारतबाट २५ अर्बको बिजुली आउँछ ,तर निजी क्षेत्रका आयोजनाको पिपिए समायोजनको कुरा उठाउँदा सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ ।

सरकारी बेवास्ताकै कारण जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर मूल्य सय रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने सर्वसाधारणको लगानी जलविद्युतमा आउँदैन । प्रतिफल नै नआउने भएपछि लगानी कसैले गर्दैन । सरकारले बेवास्ता गरेका कारण जलविद्युतमा ठगी प्रथा बढेकाे छ । जलविद्युत बनाउने प्रवदर्द्धक आफुले लगानी नगरेर लगानीकर्ता खोज्दै हिँडिरहेका छन् । कतिले थोरै लगानी गरेर धेरै लगानीकर्ता बटुलेका छन् ।

‘बजेटमा भ्याट अनुदान व्यवस्था हुने अपेक्षा थियो ’

सन्तोषकुमार प्रधान कार्यकारी निर्देशक, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर कम्पनी

अर्थमन्त्रीले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्त्व दिएर बजेट विनियोजन भएको छ । ठूला आयोजनालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरीको कुनै कार्यक्रम आएन ।

२०७५ सालभित्र निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई भ्याटमा अनुदान दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । यो अवधिमा पूरा भएका आयोजनालाई सम्बोधन गरेर बजेट आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो ।

बजेटमा नअटाएपिछ अब निजी प्रवर्द्धकले भ्याट अनुदान पाउने कुरा पनि भएन । बजेटमै छैन भन्छन् । दिँदैनन् । २०७१ सालभित्र आउने आयोजनालाई अहिलेको विद्युत खरिद दर दिन गरेकाे प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएको छैन ।  बजेटमा यो विषय पनि सम्बोधन होला भन्ने अपेक्षा थियो । आफैंले गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा निजी क्षेत्रले उपेक्षित महसुस गरेको छ ।

आन्तरिक विद्युत खपतकाे नीति आएन 

रामराज शर्मा, जलविद्युत विज्ञ

विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) व्यवस्थापन भनेको कुरा प्रस्ट छैन । लाइसेन्स ओगटेर बस्नेको पुनराअवलोकन भनिएकाे छ । काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज भन्नु पर्थ्यो । ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट रकम खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । प्राविधिक र निर्माण क्षमता बढाउनेतर्फ नसोचेसम्म बजेट किताबमै सिमित हुने छ।

तनहुँ निर्माणआघि नै र तल्लो सेतीलाई बजेट राख्नु सकारात्मक पक्ष हाे । प्रसारण लाइनका कुरा त आए तर निकै कम प्राथमिकता देखियो । इनर्जी बैंकिङ सहमती भाएको अवस्थामा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई फोकस गर्नु पर्थ्यो । आन्तरिक खपत बढाउने नीति देखिएन ।

ऊर्जा सम्बन्धी बजेट भाषणका कुरा सुनियो । नयाँ केही छैन । थप र उत्साहित हुने कुनै कुरो छैन। बूढीगण्डकी पोहोर कै पैसा सकिएन अहिले १३ अर्ब राखिएछ । आयोजना झन अन्योलमा पर्यो । जनताको सेयरमा ३५ सय मेगावाट बनाउने भन्ने कुराको ठोस् आधार छैन । तमोर अघिल्लो बर्षकै बजेट अनुसार चल्दै छ। विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागलगायतको क्षमता वृद्धिमा बजेट छुट्याउनुपर्थ्यो । यो कामलाई निकै प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ, जलविद्युतको दीर्घकालीन विकासका लागि ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="