Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९३२१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०८२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१०४५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ओली र प्रचण्डको दबाबमा बूढीगण्डकी फेरि गेजुबालाई बेचियो, ५ राजनीतिक दलालको मुख्य भूमिका

ऊर्जा खबर असोज ०७, २०७५   12223

खबर



काठमाडौं– एक हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना सरकारले पुनः चीनको विवादित कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेभन्दै अघिल्लो सरकारले प्रारम्भिक खाका तयार गरे पनि कमिसनको लोभमा चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुझाइएको हो । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्युत ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी आयोजना दिने निर्णय गरेको छ ।

ad

दफा ३५ अनुसार सरकारले कुनै पनि आयोजना करार सम्झौता गरी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई दिन पाउँछ । ठूला आयोजनामा मोटो रकम कमिसन खान, मन लागेको स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग साँठगाँठ मिलाउन वा आयोजना बेच्न यही दफा प्रयोग हुने गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कम्तिमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए लागतमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आउँथ्यो । तर, सरकारले उपयुक्त बाटो लत्याएर कमिसनकै आडमा आयोजना बुझाएको छ । सिजिजिसीकाे नेपाली एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका दीपक भट्ट यसका मुख्य याेजनाकार हुन् । उनकै दाजु सुशील भट्टलार्इ अहिले सरकारले राष्ट्रिय याेजना अायाेगमा नियुक्त गरेकाे छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले सिजिजिसीबाट आयोजना फर्काएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेभन्दै आधारभूत मोडलको खाकासमेत तयार गरेको थियो । आयोजना फर्काएलगत्तै विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएको चिनियाँ कम्पनी र यसका दलालहरू आफ्नो ‘मिसन’ मा सफल भएका छन् ।

सिजिजिसीलाई आयोजना दिनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष उनकै पार्टीका नेताले लबिङ गर्दै आएका थिए । यसमा उनीहरू दुईको पनि उत्तिकै चासो थियो ।

नेकपाका नेताद्वय बामदेव गौतम, विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा आयोजना गेजुबालाई दिन लबिङ गर्ने मुख्य नाइके हुन् । पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका सिजिजिसीका सल्लहाकार राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले यसमा उच्च भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।

आयोजना दिन वातावरण मिलाउने गौतम, पौडेल, शर्मा, क्षेत्री र उपाध्यायकै सहयोगमा सिजिजिसीले करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निवेदन दिएको थियो । यो विषय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत जानकारी नदिइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

सिजिजिसीले इपिसी–एफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन विथ फाइनान्स) मोडलमा निर्माण गर्ने बेहोराको निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोक लगाएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यही तोकको आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको बताइएको छ । यसमा मुख्य सचिव लाेकदर्शन रेग्मीले पनि भूमिका खेलेका छन् ।

देउवा सरकार परिवर्तन भएलगत्तै आयोजना हत्याउन चिनियाँ कम्पनी र यसका दलाल सल्बलाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पुरानै कम्पनीलाई आयोजना दिने भाषण गर्दै हिँडेका थिए । गत असार ५ देखि भएको ओलीको साताव्यापि चीन भ्रमणका क्रममा पनि उनले बूढीगण्डकी पुरानै कम्पनीले पाउने बताएका थिए ।

मन्त्री पुन दलालकाे घेराउमा परेर ‘बलीकाे बाेकाे’ बने कि अाफैँ संलग्न भएर अायाेजना बुझाए !

चीन भ्रमणका बेला मन्त्री पुन भने यसमा मौन थिए । विभिन्न समयमा विवाद भएकाले प्रक्रिया मिलाएर वा प्रतिस्पर्धामा आयोजना दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सिजिजिसीलाई आयोजना दिन ओली र दाहालले पुनलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।

ओली र दाहालको दबाब तथा सिजिजिसीका दलालको घेरामा परेर मन्त्रीले बूढीगण्डकी दिन स्वीकार गरेका हुन् वा उनी पनि यसमा संलग्न छन् भन्ने यकिन छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको ठाडो तोकको निवेदनकै आधारमा पुनले प्रस्ताव लगेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी स्वीकार गर्दैनन् ।

मन्त्री पुनले दीर्घकालीन राजनीतिक ‘गेम’ खेलिरहेकाले यसमा उनको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, उनी सिजिजिसीलाई नै आयोजना दिनुपरे न्यूनतम प्रक्रिया पुर्याउने तयारीमा थिए ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले २०७४ जेठ २१ गते हचुवाका भरमा सिजिजिसीलाई बूढीगण्डकी दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेलाका दाहाल र सचिव उपाध्याय साक्षी बसेका थिए ।

देउवा सरकारका उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै २०७४ मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएका थिए । यसपछि, निर्माणसम्बन्धी मोडल तयार गर्न तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वमा गठित समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

समितिले २०७४ पुस ३ गते अध्ययन प्रतिवेदन उप्रधानमन्त्री थापा समक्ष पेस गरेको थियो । समितिले आयोजना निर्माणका ३ विकल्प पेस गरेको थियो । पहिलो, माथिल्लो तामाकोसी अर्थात् कम्पनी मोडल सिफारिस गरिएको थियो ।

दोस्रो, सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने र तेस्रो, इपिसि–एफमा प्राधिकरणलाई नै निर्माण गर्न दिने मोडल सिफारिस गरिएको थियो । यसरी निर्माण गर्दा आयोजना सम्भाव्य बनाउन करिब ९४ अर्ब रुपयाँ भायबिलिटी ग्याब फन्ड (भिजिएफ) दिने निर्णय भएको थियो ।

२०७४ माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उता प्राधिकरणले आयोजना हेर्न एक उपकार्यकारी निर्देशक मोहनरत्न शाक्य रहने विभाग नै गठन गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा पनि बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ । बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थात् गत जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले आयोजनालाई ‘टेबल टेनिसको बल’ नबनाउने बताएका थिए ।

खतिवडाले भनेका थिए– बूढीगण्डकीलाई टेबल टेनिसको ब्याटले हालेको बलजस्तो कहिले यता कहिले उता पार्ने पक्षमा हामी छैनौं । अब ब्याटिङ बन्द गर्नुपर्छ । तर, उनकै प्रधानमन्त्री र दलालले आयोजनालाई फेरि टेबल टेनिसको बल बनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="