विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

एक साताभित्र बूढीगण्डकीको प्रगति बुझाउन मन्त्रालयलाई समितिको पत्र

ऊर्जा खबर मङि्सर १७, २०७५ 2880

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण माग गरेको छ । समितिको ‘ऊर्जा कार्यदल’ले आइतबार (मंसिर १६ गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र काटी विवरण मागेको हो ।

तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकाले पछिल्लो प्रगति विवरण एक साताभित्र (मंसिर २३ गते) समितिमा पेस गर्न पत्र काटिएको छ । पत्रमा तत्कालीन समितिले दिएको निर्देशनको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ– ऊर्जा मागअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न तथा पिक आवर (उच्च माग हुँदा) मा आपूर्ति गर्न सकिने, विद्युत विनिमय (एक्सचेन्ज) बजारमा बिक्री गर्न सहज हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद कृषि तथा जलस्रोत समितिले २०७२ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी देशको आन्तरिक स्रोतबाटै सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी अविलम्ब अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ करसमेत उठाइएको सम्बन्धमा निर्माण प्रक्रिया, लगानीको स्रोत लगायत हालसम्म भएको कार्य–प्रगति विवरण मन्त्रालयबाट माग गर्ने पनि पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले कहिले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने त कहिले विदेशीलाई दिने भन्दै आयोजना विवादमा तानिरहेको छ । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै पेट्रोलियममा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाइएको थियो । अहिलेसम्म यसबाट करिब २६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको. छ ।

ओली पछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालको पालमा ऊर्जा मन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले २०७४ जेठ २१ गते हचुवामा चीनको विवादित चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिएका थिए । यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा (२०७४ मंसिर ८ गते) ओली सरकारले निर्णय गरेअनुसार स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय भयो । र, चिनियाँ कम्पनीबाट आयोजना फर्काइयो ।

ओली दोस्रो टिक प्रधानमन्त्री भएपछि गत असोज ५ गते पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनीसँग अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने दाउमा रहेका सत्तापक्षले आयोजना निर्माणभन्दा स्वार्थ पूर्तिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="