body1
advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६९०२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९०१३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४०८० मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

डेढ महिनाभित्र बूढीगंगाको डिपिआर, अर्काे वर्षबाट निर्माण सुरु

   असोज १९, २०७५        3952        ऊर्जा खबर

काठमाडौं– अछाममा निर्माण हुने २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युतको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अबको डेढ महिनाभित्र पूरा हुने भएको छ । वर्षौंसम्म लक्षित काम नभएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि समयमै काम सक्न दबाब दिइएको हो ।

सरकार (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) अर्थात् मातहतको विद्युत विकास विभागले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको आयोजनाको झन्डै ४ वर्षसम्म डिपिआर पूरा भएको छैन । कामले गति लिन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले तीव्र असन्तृष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

मन्त्री पुनले समयमै डिपिआर पूरा गरेर निर्माण सुरु गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । विभागले पछिल्लो समय आयोजना प्रमुख परिवर्तन गरेर कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी विभागका उपहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलले लिएपछि साढे ३ वर्षदेखि अलपत्र रहेको डिपिआर टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ । अबको डेढ महिनामा डिपिआर सकेर ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने ढुंगेलले बताए ।

‘परामर्शदाताले अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, विभागले यसमा आवश्यक प्रतिक्रिया वा सुझावसमेत पठाइसकेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्र ठेक्कापट्टा गरेर आगामी आवदेखि निर्माण सुरु हुन्छ ।’

डिपिआर तयार गर्न स्मेक उदय जेभीसँग २०७२ असार १४ (सन् २०१५, जुन २९) मा सम्झौता भएको थियो । आयोजनाका लागि नै साउदी र कुवेत फन्डले ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूसँग ऋण सम्झौता भएको पनि ६ वर्ष पुगिसक्यो ।

करिब ६ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण गर्न सरकारले साउदी र कुवेत फन्डसँग क्रमशः ३ करोड अमेरिकी डलर र १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ । बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकारले लगानी गर्ने योजना छ ।

कुवेतसँग २०६९ असार २० (सन् २०१२, जुलाई ४) मा र साउदीसँग २०७१ असार ४ (सन् २०१४, जुन १८) मा ऋण सम्झौता भएको थियो । ऋण सम्झौता भएको लामो समयसम्म निर्माण सुरु नहुनुले आयोजना निर्माणमा सरकारको उदासिनता पुष्टि भएको छ ।

विस्तृत अध्ययन र निर्माण अवधि ६ वर्षसहित ऋण तिर्ने समय २६ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि सरकारले प्रत्येक ६–६ महिनामा ऋण तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले ४० किस्तामा दुवै दाताको ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्चसहित साढे २ प्रतिशत ब्याजमा दाताले ऋण दिने सहमति जनाएका हुन् । यता काम सुरु नहुँदै ऋण तिर्ने समय ६ वर्ष घटिसकेको छ

आयोजनाबाट वार्षिक १०६.२८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । स्थानीयले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउनेछन् । १५ वर्षपछि आयोजनाले वार्षिक करिब १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी स्थानीयलाई बुझाउनुपर्छ ।

उत्पादित बिजुली साढे ८८ किलोमिटर टाढाको लम्की सबस्टेसनमा जोडिनेछ । चमेलिया–अतरिया १३२ केभी लाइनमा जडान गर्न सकिने वा बिजुली माथिल्लो कर्णाली निर्माणमा खपत हुने वैकल्पिक सम्भावना आकलन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7