Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बूढीगण्डकी मुआब्जा वितरण : वनस्पतिको लगत संकलन

हरिराम उप्रेती भदौ ०२, २०७६   200

छापा



गोरखा — बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने संरचना, फलफूल र बोटबिरुवाको लगत संकलन सकिएको छ । घ्याल्चोकस्थित सिउरेनटारमा रहेको आयोजनाको वातावरण मुआब्जा तथा पुनःस्थापना इकाईले फागुन अन्तिम साताबाट जेठसम्म डुबानमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल, रूख र अन्य संरचनाको लगत संकलन गरेको थियो ।

‘जग्गाको मुआब्जा दिएको ठाउँमा संरचना र बोटबिरुवाको लगत संकलन गरेका थियौँ, ती क्षेत्रमा अब छिटपुट मात्र काम बाँकी होला,’ इकाई प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने, ‘यसको अन्तिम विवरण तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।’ संरचना र फलफूल तथा बोटबिरुवाको मुआब्जामा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

ad

धादिङ र गोरखातर्फ गरी २ हजार ५ सय ५० धनीको ४ हजार २ सय ३५ घर र गोठको लगत संकलन भएको छ । ‘घर र गोठ मात्र २२ लाख ७४ हजार ७ सय ७४ स्क्वायर फिट रहेछ,’ उनले भने । कुखुरा, बाख्रा खोर, शौचालय, पाली, टौवा तथा धन्सार मात्र ९ हजार १ सय ६२ छन् । ६ देखि १० घनमिटरका १९५ गोबर ग्यास तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका १२० घरगोठको पनि लगत संकलन भएको छ ।

४९ प्रजातिका बोटबिरुवा पाइएको कार्कीले बताए । साल, सिमल, धुपी, सल्ला, चिलाउने खयरलगायत ३२ हजार ७ सय २६ बोटबिरुवा रहेका छन् । आँप, केरालगायतका फलफूल मात्र १३ हजार २ सय ४४ रहेको उनले बताए । बोटबिरुवाको वन, फलफूलको कृषि तथा गोठ र संरचनाको सम्बन्धित मन्त्रालयमा लगत बुझाइएको उनले बताए ।

डुबानमा पर्ने गोरखाको ३ र धादिङको ६ स्थानीय तहको लगत संकलन सकिएको उनले बताए । व्यक्तिको जग्गामा रहेको बोटबिरुवा र संरचनाको मात्र लगत संकलन भएको हो । ‘ह्रासकट्टी नगर्न जनस्तरबाटै माग आएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम निर्णय मन्त्रालयकै हुनेछ ।’

सम्बन्धित कार्यालयको यसअघिकै नियमअनुसार मुआब्जा वितरण हुने उनको भनाइ छ । ‘अरू आयोजनामा कसरी मुआब्जा निर्धारण गरियो त्यसको पनि अध्ययन गरेका छौँ,’ उनले भने । मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकमा स्वीकृत गरेपश्चात् संरचना र बोटबिरुवाको पनि मुआब्जा वितरण थाल्ने इकाईको योजना छ ।

जग्गाकै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको आरुघाट र खहरे भने संरचना र फलफूलको लगत संकलन बाँकी छ । जग्गाकै मुआब्जा निर्धारण नगरी संरचना र बोटबिरुवाको लगत संकलन गर्न लागिएको भन्दै उक्त क्षेत्रमा पुगेका प्राविधिकलाई स्थानीयले अवरोध गरेपछि लगत संकलन हुन सकेको छैन ।

भवन, वन र कृषिका प्राविधिकले मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट लगत संकलन गरेका हुन् । छिटो र विश्वसनीयताका लागि क्षेत्रको संरचना र फलफूलको लगत मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोगबाट गरिएको कार्कीले बताए । ‘घरघरमै पुगेर तथ्यांक संकलन गरेका हौँ,’ उनले भने ।

बूढीगण्डकी डुबानले धादिङ र गोरखातर्फका ३५ सय ६० परिवार प्रभावित हुनेछन् । गोरखातर्फ ३० र धादिङतर्फको २८ हजार रोपनी क्षेत्रफल डुबानमा पर्नेछ । पुनर्वास तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी नीति ऊर्जा मन्त्रालयमा रोकिएको छ । नीति नबन्दा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

फिल्डबुकमा नाम भएको तर लालपुर्जा नभएका प्रभावितले पनि अझै मुआब्जा रकम पाएका छैनन् । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकिएको इकाई प्रमुख कार्कीले बताए । यस्ता प्रभावित ४० जनाले निवेदन दिएका छन् । फिल्डबुकमा नाम भएका यस्ता प्रभावित अझै बढ्न सक्ने इकाई बताउँछ ।

आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फको विशालबजार र खहरे क्षेत्रका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण चाँडो सक्न माग राख्दै आएका छन् ।

२०७३ ज्येष्ठ १९ बाट उक्त क्षेत्रको घरजग्गा बेचबिखन र धितो राखी हुने बैंकिङ कारोबारसमेत बन्द छ । आफ्नै जग्गा पनि खरिद बिक्री गर्न नपाउँदा घरव्यवहार चलाउन नसकिएको भन्दै डुबान प्रभावित आक्रोशित छन् ।

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस