Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बूढीगण्डकीको नाममा ३७ अर्ब थुप्रियो, निर्माण अनिश्चित

ऊर्जा खबर मङि्सर १०, २०७६   1720

खबर



काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशलय जलविद्युत आयोजनाको नाममा ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । निगमले साढे ३ वर्षको अवधिमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको आयातमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएर आयोजनामा लगानी हुने रकम संकलन गरेको हो ।

२०७३ जेठ १६ गतेदेखि बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा पूर्वाधार कर संकलन गरिरहेको निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार निगमले बूढीगण्डकीको नाममा संकलन गरेको रकम अर्थमन्त्रालयमा पठाउने गरेको छ ।

ad

वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बूढीगण्डकीको नाममा निगमले संकलन गरिरहेको भए पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थको अतिरिक्त शुल्क लगाएर संकलन गरेको रकम अर्थमन्त्रालयमा थुप्रिएको छ ।

बूढीगण्डकी शिर्षकमा पूर्वाधार कर नउठाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको हालको मूल्यभन्दा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ सस्तोमा उपभोक्तालाई दिन सकिने निगमले जनाएको छ ।आयोजनाको नाममा अरबौं रुपैयाँ उठिरहँदा सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जासम्म दिन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिए पनि आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन । अझै १८ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा दिन बाँकी छ ।

घर, गोठ तथा रुख विरुवाको लगत संकलन भएको छैन । बुआब्जा निर्धारण तथा वितरण गर्न स्थानीयले सरोकार समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यति हुँदासमेत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको आयोजना निर्माणको निर्माण अझै अनिश्चत छ । कहिलेदेखि र कुन माेडलमा आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने जवाफ सरकारसँग छैन ।

आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढाए पनि सरकारले पेट्रोलियममा कर लगाएर आम सर्वसाधारणबाट अरबौं रुपैयाँ बराबरको रकम उठाउन छोडेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="