Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५१४१ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३८५५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०५९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९५९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

मुआब्जा नतोकी घर–गोठ नाप्न थालेपछि बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित आन्दोलित

ऊर्जा खबर फागुन ३०, २०७५   2087

खबर



काठमाडौं– सरकारले घर–गोठ तथा बोटविरुवाको मुआब्जा नतोकी नाप–जाँच सुरु गरेपछि बूढीजण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरू आन्दोलित भएका छन् । प्रभावित वा स्थानीयलाई जानकारी नै नदिई काम सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

ad

यसअघि विकास समितिले गर्दै आएको काम अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एउटा इकाइ राखेर काम गरिएको छ । इकाइले बुधबारदेखि प्रभावित क्षेत्रको घर–गोठ तथा रुखविरुवा नाप्ने काम सुरु गरेको छ । यसमा स्थानीयले नबुझेर विरोध गरेको इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।

‘प्रभावित क्षेत्र वा घर–गोठ, रुखविरुवा, फलफूलको क्षेत्र कति छ भन्ने यकिन नगरी मुआब्जा तोक्न मिल्दैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मुआब्जा तोक्नकै लागि नाप्ने काम सुरु भएको छ ।’ स्थानीयलाई बुझाएर काम अघि बढाइएको पनि कार्कीले बताए ।

ad

मन्त्रालयले अहिलेसम्म बजार क्षेत्रको पनि मुआब्जा तोकेको छैन । स्थानीयले बढी माग राखेका कारण मुआब्जा निर्धारणमा समस्या भएको कार्कीको भनाइ छ । गोरखा र धादिङतर्फ ५ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन ।

मन्त्रालयले स्थानीयको माग पूरा गर्ने सर्तमा नापजाँचको काम गर्न दिइएको आयोजना प्रभावित मिलन दर्लामीले बताए । ‘एकाएक जानकारी नै नदिई घर–गोठ नाप्ने काम सुरु भएको थियो, यसमा हामीले विरोध गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘बिहीबार आयोजना र स्थानीयबीच छलफल भएको छ । हाम्रा माग पूरा गर्ने बाचा गरिएको छ ।’

सर्त पूरा नगरे कुनै पनि अवस्थामा काम गर्न नदिने दर्लामीले बताए । कार्कीका अनुसार धादिङ तर्फ दुई र गोरखामा एउटा टोली पठाएर घर–गोठ नाप्ने काम सुर भएको छ । नाप–जाँचको आधारमा चैतसम्म मुआब्जा निर्धारण गर्ने र चालू आर्थिक वर्षभित्रै तोकिएको सबै रकम बाँड्ने योजना अनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।

स्थानीयका अनुसार गोरखातर्फ ३ हजार ३ सय र धादिङतर्फ २ हजार रोपनी बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन । घर–गोठ र बोटविरुवाको लगतसमेत संकलन भएको छैन । लगत संकलन नै नगरी नाप्ने काम भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

मन्त्रालयले अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा ११ भागमा बाँडेर मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर, एक वर्षको अवधिमा एउटै खालको जग्गाको फरक–फरक मूल्य राखिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।

बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएको दायाँबायाँको जग्गादेखि बारी, चाहार गरी जग्गाको वर्गिकरण गरिएको छ । यसरी छुट्ट्याइएको जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । तर, यसमा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिसकेको छ । चालू आवमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि छुट्ट्याइएकोमा अहिलेसम्म ८ अर्ब बाँडिएको कार्कीले जानकारी दिए । तर, आव सुरु भएको ६ महिनासम्म ४ अर्ब रुपैयाँमात्र बाँडिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="