Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९७४७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६४३१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०१५८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २६३३६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘बूढीगण्डकीमा मनपरी निर्णय गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन्, अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ’

ऊर्जा खबर पुष २२, २०७५   3383

अन्तर्वार्ता



सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीको बूढीगण्डकी विकास वार्ता :

बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणबारे विगतदेखि सरकारका निर्णय निकै विवादित हुँदै आए । पछिल्लो निर्णयको विरोध सतहमै देखियो । सरकारले गर्नुपर्ने के हो ?

बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा मैले नै सुरु गरेको हूँ, म प्रधानमन्त्री हुँदा । यो जलविद्युतमात्र नभएर बहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकास आयोजना हो । यही मान्यताका साथ उच्च प्राथमिकता प्राप्त ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गरियो । नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर विकास समिति गठन गरेर काम सुरु गरेको हो । छोटै अवधिमा समितिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) देखि जनताको जग्गा अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो । काम अघि बढेकै थियो । आयोजना यसरी नै पूरा गर्नुपर्थ्ये ।

दुर्भाग्य आयोजना त्यसरी अघि बढेन । कुनै ठूला परियोजना निर्माण हुनेक्रममा दलालहरूले यहाँका राजनीतक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर कमिसनको लोभमा गलत हर्कत गर्ने गर्छन् । यही हर्कत बूढीगण्डकीमा पनि प्रवेश गर्यो । तिनै दलालहरूको प्रभावमा पछिल्ला सरकारले निर्णय गर्दै गए । यसपछि बूढीगण्डकी गम्भीर संकटमा छ ।

म यो आयोजनाको मुख्य परिकल्पनाकार भएको हुँदा अत्यन्त दुखित छु । र, मेरो नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट दृढतापूर्वक आग्रह र मत के छ भने बूढीगण्डकी एउटा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मोडलमा नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

सरकारको निर्णयले आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्ने शंका र द्विविधा कायमै छ । अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?

आयोजनाबारे जे–जस्ता निर्णय भए त्यो कमिसनखोरीमा गरिएको हो । दलालहरूको मतियार बनेर गरेको गलत हर्कत हो । यो देश र जनताप्रति गरेको ठूलो अपराध हो । राष्ट्रघात हो । हामीले जुन अवधारणाले काम सुरु गरेका थियौं । त्यहीअनुसार स्वदेशी लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । जनताले पनि यस्ता कुरा बुझेर राजनीतिक दलहरूको आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यस्ता विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ ।

द्विविधाको निकास कसरी गर्न सकिएला त ?

सरकारले कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिएको भन्ने नै होइन । यो कमिसनखोरीमा गरिएको चलखेल हो । यी अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर यस्ता कमिसनखोर तथा कमिसन खाएर आयोजना तुहाउन षडयन्त्र गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । र, यो आयोजना आफैंले निर्माण गर्ने मोडलमा अघि बढाउनुपर्छ ।

गोरखा र धादिङका राजनीतिक नेतृत्व तथा दलबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा पनि आयोजनाले गति लिन नसकेको भन्न मिल्छ ?

जनता र राजनीतिक दलहरूबीच कुनै विमति छैन । त्यहाँका जनताले आयोजनालाई यसरी सहयोग गरेको उदाहरण नेपालमा अन्यत्र कतै छैन । यसका बावजुत ठूला पार्टीभित्रका कमिसनखोरले गरेको गलत हर्कतले समस्या देखिएको छ । यसलाई परास्त गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल त्यहाँका सांसद तथा जनता यो विषयमा एक मत छन् ।

स्वदेशी मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उपयुक्त मोडल के हुन सक्ला ?

नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भन्नुका पछाडि कारण छन् । किनकि यो जलविद्युत आयोजनामात्र होइन । १२ सय मेगावाट विद्युतमात्र निकालेर लाभदायक हुँदैन । फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो ताल वा जलाशय बन्छ । ताल वरिवरि उद्योग, सेवा र पर्यटन विकास गर्छौं । यसले त्यहाँ लाखौं जनतालाई रोजगारी दिन्छ । यहाँ सञ्चय भएको पानीले नारायणघाटसम्म थुप्रै विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

हिउँदमा जम्मा हुने पानीले चितवन नवलपुरलगायत क्षेत्रमा सिँचाइ हुन सक्छ । भारतमा जाने पानीको उचित लाभ लिने सकिन्छ । भारतलाई बेचेबापत राजस्व संकलन गर्न सक्छौं । बूढीगण्डकी यो दृष्टिकोणले परिकल्पना गरिएको आयोजना हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएको छ । यसबाट अहिलेसम्म करिब २५ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । यसैले यसलाई नेपाली जनताले सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।

आयोजना प्रभावित कतिपय क्षेत्रमा मआब्जा बाडिसकियो । तर, कति ठाउँमा मूल्यसमेत तोकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आयोजना कसरी अघि बढ्न सक्छ ?

हामीले दबाब दिइरहेकै छौं । मुआब्जा एकैपटक दिनुपथ्र्यो । केही ढिला भयो । आरुघाट, आर्खेत र धादिङ खहरेतर्फ केही ठाउँको बाँकी छ । यस क्षेत्रमा चालू वर्ष नै मुआब्जा दिने भन्ने कुरा भएको छ । रकम पनि विनियोजन भई संकलन भइसक्यो । समयमै बाँडिनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिइरहेका छौं । योसँगै जनताको आवासको व्यवस्थापन पनि त्यहीँ हुनुपर्छ ।

यति ठूलो आयोजना निर्माण हुँदा यसको लाभ स्थानीयले पाउनुपर्यो नि । हिजो ठूला आयोजना निर्माण हुँदा यसको लाभ त्योभन्दा बाहिरका अदृष्य शक्तिले लिए । वास्तविक प्रभावितले पाएनन् । तर, बूढीगण्डकीको परिकल्पना गर्दादेखि नै यसको लाभ स्थानीयले पाउनुपर्छ भन्ने पक्ष अन्तरनिहित छ । जलाशय वरिपरि रिङरोड बनाउने, आवास तथा औद्योगिक र सामाजिक सेवाका क्षेत्र विभाजन गरिनेछ । भू–उपयोग योजना बनाएर जनतालई त्यहीँ आवास तथा घरघडेरीको व्यवस्था गर्ने भन्ने परिकल्पना भएको छ । यसो हुँदा विस्थापित हुनेलाई रिङरोड वरिपरि पुनस्र्थापना गरिनुपर्छ । हाम्रो यही सुझाव छ । सरकारलाई यसरी नै दबाब दिइएको छ ।

पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको सन्दर्भमा विस्थापितलाई त्यहीँ राख्न पुग्ने जमिन पर्याप्त होला वा विकल्प पनि सोचिएको छ ?

त्यहाँ खेर गएको प्रशस्त जमिन छ । पाखो जमिन त्यति उत्पादनमुलक पनि छैन । यसलाई व्यवस्थित योजना अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास गर्यो भने धादिङ र गोरखाका प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । योसँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग जान्छ, धादिङ सल्यानटार र गोरखा आरुघाटको छेउबाट । यसको छेउमा पनि व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रभावितलाई त्यहीँ पनि राख्न सकिन्छ । यसो हुँदा प्रभावितलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

जग्गाको मुआब्जा बाडिएको छ । बाँडिदैछ । तर, सरकारले आयोजना निर्माण गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था प्रष्ट छैन । आयोजना निर्माणको अनिश्चितता कसरी चिर्न सकिन्छ ?

बूढीगण्डकी जसरी पनि निर्माण गर्नुपर्छ । जो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर खेलवाड गरिरहेका छन् । तिनलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । र, आयोजना राष्ट्र आफैंले निर्माण गर्नुपर्छ । कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिइएकै छैन । दिने भनेको हो । पहिला पनि नेपालीले बनाउन सुरु गरेकै हो, विकास समिति बनाएर । पछि कम्पनी भनियो । मोडल अरू पनि हुन सक्छ । नेपाल आफैंले बनाउने भन्ने नै मुख्य मोडल हो । यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कुनै समस्या आउँदैन ।

तल्लो तटीय लाभका विषयमा भारतले प्रयोग गर्ने पानीको मूल्य लिने उपाय के हुन सक्छ ?

भारतसँग पारस्पारिक लाभका विषयमा वार्ता गरेर जाने हो । हिउँदमा बढी पानीको प्रयोग भारतले प्रयोग गर्न पाउँछ । यसबाट हुने फाइदा लिन भारतसँग वार्ता गरेर उचित राजस्व संकलन गर्न हामी सक्छौं । त्यो वार्ताबाटै हल गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू

ओली र प्रचण्डको दबाबमा बूढीगण्डकी फेरि गेजुबालाई बेचियो, ५ राजनीतिक दलालको मुख्य भूमिका

बूढीगण्डकी र मन्त्री पुनको पराजय !

बूढीगण्डकी बेचिँदा सुतेको प्रतिपक्ष !

बूढीगण्डकीमा घात, गेजुबा र देशकाे दुर्भाग्य

अभूतपूर्व ‘बूढीगण्डकी’ र जनताको लगानी

श्री ३ को हुकुमबाट गेजुबालाई बूढीगण्डकी

बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषय छानबिन गर्न संसदीय समितिहरू ताते

विज्ञहरूले भने– ‘कमिसन’ को खेलमा बूढीगण्डकी बेच्ने निर्णय भयो

बूढीगण्डकीलाई अनिश्चित बनाउने सरकारको षडयन्त्र : नेपाली काँग्रेस

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="