Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९५४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९७३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५८४४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषय छानबिन गर्न संसदीय समितिहरू ताते

ऊर्जा खबर असोज १२, २०७५   4244

खबर



काठमाडौं– १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना हचुवामा चीनको ‘चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)’ लाई दिने निर्णयका विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरूले छानबिन गर्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाब र दलालको कमिसन आडमा निर्णय भएको भन्दै समितिहरूले छानबिन गर्न लागेका हुन् । अर्थ, सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्रकृतिक स्रोत समितिले आयोजनाका विषयमा छानबिन गर्ने तयारी थालेका छन् ।

आयोजनाको मोडालिटीका विषयमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतले र आर्थिक अनियमितताबारे अर्थ तथा लेखा समितिलेले छानबिन गर्न अध्ययन सुरु गरेको सांसदहरूले जानकारी दिएका छन् । विगतका समितिले गरेको निर्णय र यसको कार्यान्वयनबाट काम सुरु गर्ने तयारी छ ।

समितिले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई बोलाएर बूढीगण्डकी तथा समग्र क्षेत्रका विषयमा जानकारी लिएको थियो । मन्त्री पुनले बूढीगण्डकीमा सामान्य निर्णयमात्र भएको बताएका थिए ।

मंगलबार (असोज ९ गते) बसेको बैठकमा आयोजनाका विषयमा सामान्य जानकारी लिइएको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिका सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले जानकारी दिए । ‘अब १४ गते बैठक बस्छ, यसमा हामी विधिवतरूपमा यसबारे कुरा उठाउँछौं,’ उनले भने ।

यसैगरी, समितिका अर्का सांसद दलबहादुर रानाले चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिने निर्णय सामान्य रहेको मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले बाहिर हल्ला भएजस्तो गरी आयोजना दिने निर्णय नभएको बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रगतिअनुसार आगामी दिनमा हामी यो विषय उठाउँछौं ।’

उता अर्थ र लेखा समितिले आयोजनासँग जोडिएको आर्थिक अनियमितताका विषयमा आवाज उठाउने भएका छन् । अहिलेसम्म बूढीगण्डकीका विषयमा छलफल नभए पनि अब यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने समितिका सांसद प्रेमबहादुर आलेले बताए ।

विगतमा समितिले दिएका निर्णय र यसको कार्यान्वयन पक्ष केलाइरहेको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘हिजोका निर्णय कार्यान्वयन भए भएनन् भन्ने आधारमा प्राथमिकताका साथ आयोजनाको अनियमितताका कुरा उठाइन्छ,’ उनले शुक्रबार ऊर्जा खबरसँग भने ।

यता अर्थ समितिले समेत आयोजना अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आकलन गरेको छ । आयोजना दिने निर्णय गर्दा कुन विधि र प्रक्रिया अपनाइयो भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । ‘अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्ने विषय उठेको छ, वास्तविकताबारे अहिले हामी केलाउँदैछौं,’ उनले भने ।

सरकारले गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आयोजना सिजिजिसीलाई विकास गर्न दिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरी वार्ता गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी, यसका नेपाली दलाल र नेकपाका शक्तिशाली नेताको लबिङमा हचुवामा आयोजना दिने निर्णय गरिएको छ । यसमा नेकपा नेताहरू बामदेव गौतम, विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा संलग्न रहेको आरोप छ ।

नेपालमा ‘ट्र्याक रेकर्ड’ कम्पनीका नेपाली दलाल दीपक भट्टले राजनीतिक उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी आयोजना दिने निर्णय गराएका हुन् । यस्तै, पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्याय पनि जोडिएको स्रोतको दाबी छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू

श्री ३ को हुकुमबाट गेजुबालाई बूढीगण्डकी

अभूतपूर्व ‘बूढीगण्डकी’ र जनताको लगानी

बूढीगण्डकी बेचिँदा सुतेको प्रतिपक्ष !

सरकारकाे सर्त नमाने बूढीगण्डकीमा सिजिजिसीसँग सम्झौता हुँदैन : मन्त्री पुन

बूढीगण्डकी र मन्त्री पुनको पराजय !

ओली र प्रचण्डको दबाबमा बूढीगण्डकी फेरि गेजुबालाई बेचियो, ५ राजनीतिक दलालको मुख्य भूमिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="