विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बूढीगण्डकीमा घात, गेजुबा र देशकाे दुर्भाग्य

असोज १४, २०७५ 3860

डा. लक्ष्मी देवकाेटा

सरकारले बूढीगण्डकी  जलाशय जलविद्युत आयोजना विकास गर्न चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) सँग गरेको समझदारीका विषयमा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति’ को पूर्वअध्यक्षको नाताले मेराे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो समझदारीले राष्ट्रिय मर्म र भावनासँगै  आयोजना विकास गर्न लिइएको लक्ष्यमाथि कुठराघात हुन गएको ठहर मेरो छ ।

पृष्ठभूमि

१. मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि खाद्य, ऊर्जा, र जल सुरक्षा अत्यावश्यक तत्त्व हुन् । यातायात, सञ्चार, कलकारखाना जस्ता भौतिक पूर्वाधार; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सामाजिक पूर्वाधार एवं ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिजस्ता बौद्धिक पूर्वाधार विकासको गति तथा दिशालाई उपरोक्त क्षेत्रको विकासको अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । यसर्थ, मुलुकको विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न एउटा ‘भिजन’ का साथ यी क्षेत्रको विकासमा हामीले ध्यान दिनैपर्दछ । यसरी मात्र मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ, उत्पादनमुलक रोजगारी मार्फत जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिन्छ ।

२. देशमा खाना पकाउने, घर न्यानो पार्ने जस्ता घरायसी प्रयोजनमा दाउरा, कृषिजन्य अवशेषजस्ता ऊर्जा प्रयोग हुने गरेकाेछ । यसबाट निस्कने प्रदुषित धूवाँले महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा हानिकारक असर परिरहेकाे छ । साथै, पेट्रोलियमको आयातमा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशिएको मात्र होइन उच्च सरकारी अनुदानको नाममा अर्बौं रुपैयाँ समेत गुमाउनुपरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी बनाइरहेको छ । आर्थिक सामाजिक उन्नतिका लागि देशले विद्युतीय ऊर्जा विकासमा जोड दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट देखाउँदछ ।

३. धेरै विद्युतीय ऊर्जा खपत गर्ने विश्वका देशहरूको सम्पन्नता, कम र कमसल ऊर्जा खपत गर्ने देशको तुलनामा बढी पाइन्छ । यसर्थ, कुनै मुलुकमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति हुने विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई उन्नतिको प्रमुख सूचक मानिन्छ । उदाहरणका लागि गत वर्ष (सन् २०१७) नर्वेको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युतीय ऊर्जा खपत २४,००० युनिट र प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन ७५ हजार अमेरिकी डलर थियाे । यी अंक दक्षिण कोरियाको १०,०० युनिट र ३० हजार डलर, चीनको ४५०० यूनिट र ९ हजार डलर, थाइल्यण्डको २५०० यूनिट र ६ हजार डलर छ भने नेपालको १४० यूनिट र ८६२ डलर भएबाट यो कुरा स्पष्ट हुन आउँछ ।

४. देशमा कुलेखानी १ र २ मात्र जलाशय आयोजना हुन् । यी बाहेक सबै आयोजना गैरजलाशय हुन् । विद्युतीय ऊर्जाको माग बढी हुने हिउँदको सुख्खा याममा पानीको बहाब कम हुने हुनाले त्यसबेला यस्ता गैरजलाशय आयोजनाबाट यिनकाे क्षमताको एक तिहार्इमात्र विद्युत उत्पादन हुन्छ । जलाशय तथा गैरजलाशय आयोजनाको सन्तुलित विकास गरेरमात्र जलविद्युत उत्पादन अधिकतम उपयोगी बनाउन सकिन्छ । साथै, यसले ऊर्जा सुरक्षा पनि प्रदान गर्दछ ।

५. विद्युतीय लोड सेन्टर (काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता बिजुली प्रशस्त खपत हुने स्थान) बाट नजिक, पहुचमार्ग पुगेको र प्रसारण लाइन छोटो र सहजताका साथ निर्माण हुने स्थानमा रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुन सक्ने र वार्षिक राम्राे ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने विशेषताले सरकारले बूढीगण्डकीमा जलाशय आयोजना विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, यो आयोजना समयमा सम्पन्न गरी ‘जलाशय आयोजना’ निर्माणको आधार लागत तय गर्नसमेत सहयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने मात्र नभएर अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत गतिशीलता प्रदान गर्ने भएकाले सरकारले याे आयोजनालाई विशेष महत्त्व दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

६. जलाशय गैरजलाशय आयोजना भन्दा वित्तीयरूपमा केही बढी बोझिला मात्र नभएर यसका सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छन् । हालको सन्दर्भमा यस्ता आयोजनाको निर्माणमा राज्य स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसैले जलविद्युत विकास र विस्तार गरी विद्युत सेवा सर्वसुलभ तथा भरपर्दो बनाउन बूढीगण्डकी निर्माण गर्न तत्कालीन सरकारले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति’ गठन गरेको हो।

७. हिउँद तथा वार्षिकरूपमा मिलेसम्म अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने, दिनको कम्तीमा ६-७ घन्टा उच्चतम क्षमता (Peak capacity) मा बिजुली निकाल्न सक्ने, पानी खेर जान नदिने, सञ्चालनमा लचकता अपनाउन सकिने तथा कम लागतमा निर्माण गर्ने आधारमा रहेर रिजर्भायर सिमुलेशन (Reservoir simulation) गर्दा उच्चतम अयोजनाको जडित क्षमता १२०० मेगावाट  हुने पाइयो । साथै, आयोजनाबाट वार्षिक ४२५० गिगावाट घन्टा अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विकास समितिले गरेकाे अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब रुपयाँ अनुमान गरिएको छ ।

८. आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकाले यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तब्यकारूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना बढाएको छ । साथै, देशको २४ जिल्ला भएर जाने मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्व-पश्चिम म्याग्लुङ, बसन्तपुर, हिले, दिक्तेल, धुलीखेल, काठमाडौं, पोखरा, बाग्लुङ, मुसीकोट,चौरझारी मंगलसेनजस्ता मुलुकका मुख्य-मुख्य ठाउँ तथा उत्तर दक्षिण कोरिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बूढीगण्डकी कोरिडोर मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने वस्तुगत सम्भावना यथेष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कुठराघात

नेपालीका लागि कुनै आयोजना राष्ट्रिय गौरवको त्यसबेला हुन्छ जब सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो पुँजी, सीप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर पाउँछन् । र, आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुस गर्छन् । यसलाई अहिले जुन प्रकारले इपिसी-एफ (इन्जिनियरिङ, प्राेक्याेरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी विदेशी कम्पनीलाई खाली चेक दिए जसरी दिइएको छ, त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मर्म र भावना विपरित छ । एकातिर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने र अर्कोतिर, लम्पसार पर्ने प्रवृतिले कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्छ ?

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आफैंले बनाउन गरिएको हिम्मतले हामी पनि ठूला आयोजना आफैं बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास जगाएको थियो । १२०० मेगावाटको आयोजनाले हामीमा आगामी दिनमा १२ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आत्माविश्वास जागृत गर्ने थियो । सरकारको यो समझदारीले नेपालीको गर्व गर्न पाउने भावनामा ठेस पुगेको छ । र, नेपाली आफैंले ठूला विकासका आयोजना आफैं विकास गर्न सक्छौं भन्ने भवनामा समेत तुषरापात भएको छ ।

गेजुबाको कार्यक्षमतामा प्रश्न

गेजुबा त्यही कम्पनी हो, जसले ६० मेगावाटको माथिल्लाे त्रिशूली ३ ‘ए’ को कार्य समयमा सम्पन्न गरेन । चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा काम गर्न नसकेर ठेक्का तोड्नुपर्‍यो । र, धरौटी रकम जफत गर्नुपर्‍यो । माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा त कालोसूचीमा पर्‍यो । ३० मेगावाटकाे चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ११ वर्षमा पूरा गर्याे । यसमा यो कम्पनीले एक अर्ब १६ करोड रुपयाँ कर छलीजस्तो गैरकानुनी काम गर्न पुग्यो । कुनै कम्पनीको कार्यक्षमता तथा उसमाथि गरिने विश्वास उसले विगतमा गरेका कामबाट हुने हो । यसरी  कर छल्ने, चमेलिया जस्तो सानो आयोजना समयमा निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीले बूढीगण्डकी समयमा बनाउँनेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?

गलत प्रक्रिया र अवान्छनीय नजिर

आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताका लागि सुशासन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान राखिएको हो । यी सबै ऐन लत्याएर यसविपरित यति ठूलो लागतको आयोजना सरकारको तजविजमा कुनै कम्पनीलाई दिने प्रवृतिले भविष्यका लागि कस्तो नजीर बस्ला ? चिन्ता यही हो ।

ठूला-ठूला र दूरगामी महत्त्वका आयोजना जनताको जानकारी बेगर कुनै अमुक कम्पनीलाई दिनुले गलत नजिर स्थापित हुन पुग्नेछ । ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पस्यो’ भन्ने चिन्ता हो । मन्त्रिपरिषदले यसरी नै निर्णय गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ ? सुशासन कसरी कायम हुन्छ ?

आर्थिक नोक्सानी एवं प्राविधिक हिसाबले गलत

इपिसी-एफ मोडेल इन्जिनियरिङ पनि गर्ने भन्ने हो । बूढीगण्डकीको सरकारले विस्तृत अध्ययन तथा डिटेल डिजाइन अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्थाबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्याएर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्रयाक्टबेल इन्जिनियरिङबाट गराइसकेको छ । टेन्डर डकुमेन्ट तयार छ । तयारी अवस्थाको आयोजना यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माणमा जानुपर्ने हाे । तर, बिना नीति र कार्यविधि इपिसी-एफ मोडेलमा जानु यो वा त्यो बाहनामा आयोजना ढिलो गर्नु हो । वर्षौं र अर्बौं रुपयाँको बर्बादी हो।

जनताप्रति गैरजिम्मेवार

हरेक सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना आफ्नै र स्वदेशी लागनीबाट निर्माण गर्नेछ, सबै नेपाली र विशेष गरेर प्रभावित जनतालाई चाहेजति सेयर राख्न पाइने व्यवस्था गर्नेछ भन्दै आयो । तर, अहिले गरिएको समझदारीले गोरखा र धादिङका जनता सेयर राख्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने आशंका उब्जाएको छ । साथै, प्राइभेट कम्पनीले विकास गरेका अन्यत्रका आयोजनामा दिइने मुआब्जा, गराइने पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनाका कार्य प्रभावित जनताका हकमा बढी लाभदायक रहेको पाइन्छ । “सरकारी आयोजना भनेर भन्ने दिने निजी कम्पनीलाई” याे जनताप्रति घात हो ।

विकासको मार्गचित्र

गेजुबासँग गरिएको सम्झौता राष्ट्र हितविपरित भएकाले उक्त सम्झौता तत्काल खारेज गरी नेपाली पुँजी, श्रम र सीपमा यसको निर्माण र पुनर्बास तथा पुन:स्थापनाका काम तदारुकतका साथ समानान्तररूपमा अघि बढाउने विधि नै यो आयोजना विकासको आगामी मार्गचित्र हुनुपर्दछ ।

निर्माण सम्बन्धमा: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा यथाशीघ्र सुपरभिजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त सुरु गर्ने ।

पुनर्बास र पुनस्थापना

१. आवश्यक कर्मचारी र रकमको विशेष व्यवस्था गरी पुनर्बास र पुनर्स्थापना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने ।

२. आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा (खहरे, आरुघाट र आर्खेत क्षेत्रका डुबानमा पर्ने जग्गा; पुनर्बास गराइने जग्गा र रिङरोडका लागि चाहिने जग्गा) अधिग्रहण गर्ने ।

३. मुआब्जा समितिबाट गरिएको मुआब्जामा पुनरावलोकन गरी मुआब्जा न्यायोचित नभएका ठाउँका जनतालाई उचित मुआब्जा दिने व्वयस्था मिलाउने ।

४. गोरखा र धादिङ मुआब्जा समितिले मुआब्जा तथा पुनर्बास-पुनर्स्थापना सम्बन्धी सिफारिस गरेका विषयको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने ।

संस्थागत संरचना र समग्र विकास

बूढीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रथम चरणमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति’ लाई निरन्तरता दिने र दोस्रो चरणमा यसलाई स्तरोन्नती गरी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाउने । यस प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी एउटा कम्पनी र ४ वटा निर्देशनालय बनाएर निम्नानुसार काम गर्ने ।

(क) बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास कम्पनी

१. बूढीगण्डकीमा १२०० मेगावाटकाे जलाशय आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने ।

२. त्रिशूली र बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न सकिने आयोजनाको पहिचान, विकास र व्यवस्थापनको काम गर्ने ।

३. बूढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास निर्देशनालय

४. उत्तर-दक्षिण एवं मध्यपहाडी लोकमार्गका कारणले पोखरा, चितवन, काठमाडौं, मनाङ, मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, डोल्पा, जुम्ला, खप्तडजस्ता मुलुकका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रसँग कोरिडोर जोडिने भएकाले यो क्षेत्रमा पर्यटन विकासको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ । यस निर्देशनालयमार्फत बूढीगण्डकी कोरिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ।

५. बूढीगण्डकी काेरिडोर बस्ती एवं पूर्वाधार विकास निर्देशनालय

६. जलाशय वरिपरि आधुनिक बस्ती विकास गर्ने ।

७. बूढीगण्डकी जलाशय र यस वरिपरि आवश्यक यातायात सञ्जाल बनाउने ।

८. बूढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्ने ।

९. बूढीगण्डकी कोरिडोर आर्थिक विकास निर्देशनालय

१०. बूढीगण्डकी कारिडोरमा हुन सक्ने र गर्न सकिने आर्थिक विकासका काम गर्ने ।

११. जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय

१२. यसअन्तर्गत सिँचाइ, माछापालन, एकीकृत जलाधार क्षेत्र विकासका काम गर्ने।

(ख) आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन

जहाँसम्म आयोजनालाई चाहिने २ खर्ब ६० अर्ब रुपयाँ लगानी गर्ने क्षमता हामीमा छैन भन्ने तर्क गलत छ । आयोजना बनाउन ८ वर्ष लाग्छ । हाम्रो बजेट १२ खर्ब रुपयाँ हाराहारीमा छ । यसको एक प्रतिशतमात्र बूढीगण्डकीलाई छुट्याए पनि ८ वर्षमा १ खर्ब हुन्छ । यस वर्ष झन्डै सवा खर्ब रुपयाँ फ्रिज भएको छ ।

हरेक वर्ष यत्तिकै रकमकाे बजेट फ्रिज भइरहेको हुन्छ । यसरी फ्रिज हुने बजेटको ५-६ प्रतिशत राखिदिए ८ वर्षमा ५० अर्ब रुपयाँ जति हुन आउँछ । बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोलियमबाट मात्र  झन्डै साढे २३ अर्ब रुपयाँ उठिसकेकोछ । ८ वर्षमा ८० अर्ब रुपयाँ यसरी उठ्नेछ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, बैंकजस्ता संस्थाबाट वर्षको ५ अर्ब निस्कने हिसाब गर्‍यो भने पनि ४० अर्ब रुपयाँ हुनआउँछ । जनतालाई सेयर राख्ने व्यवस्थाबाट ३०-४० अर्ब उठ्नेछ । यसरी सजिलै चाहिनेभन्दा बढी रकम जोहो गर्न सम्भव छ ।

रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गरे वर्षको अर्ब रुपयाँ होइन । खर्बौं रुपैयाँ यस्ता उत्पादनमुलक आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता नेपालको छ । यसर्थ, उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्ने पैसा छैन भन्नु नाच्न नजान्नेले आँगन टेडो छ भन्नुजस्तै हो ।

निष्कर्षः

१. मुलुकले नै आयोजना बनाउने गरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको समितिले विभिन्न मोडालिटी प्रस्तुत गरेको छ । आयोजना विकास गर्न तीमध्ये कुनै एक अपनाउन सकिन्थ्यो । त्यतातिर नलागेर गेजुबालाई दिन लाग्नुले यसभित्र आर्थिक चलखेल लुकेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यत्रो आयोजनाको सुरुकै चरणमा आर्थिक चलखेल सुरुभएपछि बन्ने बेलासम्म (बनिहालेमा) मेलम्चीको हाल हुनेछ । अहिलेको लागतको दुर्इ गुना बढी ।अर्कोतिर, विकास समितिले प्रस्तुत गरेको खाका बमोजिम सरकारी सहयोग गरेको भए आयोजनाको निर्माण आधा आधि सकिसकेको हुने थियो । बूढीगण्डकीलाई भकुन्डो खेलार्इ गरिएबाट बने पनि यो ४ वर्षपछि परिसकेकोछ । अर्को, चार वर्षपछि सर्दैछ । यो ८ वर्षमा वार्षिक ३० अर्ब रुपयाँको दरले आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने जति साढे दुई खर्ब रुपयाँको आम्दानी गुम्दैछ।

२. कुनै पनि प्राईभेट कम्पनीले यो आयोजनाको आर्थिक सामाजिक पाटोलाई सल्ट्याएर अघि बढ्न, असम्भव छ भन्दा अतिसयोक्ति हुदैन भन्ने मलाई लाग्छ । पश्चिम सेतीबाट थ्री-गाेर्जेजले हात झिकेजस्तै कति वर्षपछि गेजुबाले पनि यो आयोजनाबाट हात झिक्नेछ ।

३. जलविद्युत क्षेत्रको विकास, मुलुकको समृद्धिको सुरुवात भन्ने मर्म र भावनाका साथ सुरु गरिएको आयोजना सिजिजिसीलाई दिने गरी गरिएको समझदारीले राष्ट्रिय भावनामा ठेस पुर्‍याएको छ । यो निर्णय तसर्थ मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...