Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९५४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९७३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५८४४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विज्ञहरूले भने– ‘कमिसन’ को खेलमा बूढीगण्डकी बेच्ने निर्णय भयो

ऊर्जा खबर असोज २२, २०७५   4340

खबर



काठमाडौं– १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सरकारी निर्णयमा अर्बौं रुपैयाँ कमिसनको खेल भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

बिनाप्रतिस्पर्धा हचुवामा चोरबाटो प्रयोग गरेर दिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषदले गत असोज ५ गते गरेको निर्णयका विषयमा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्रकृतिक स्रोत समितिको ‘ऊर्जा उपसमिति’ ले सोमबार यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा उपस्थित सम्पूर्णले सरकारले ऐन, नियम र प्रक्रिया मिचेर आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी इपिसी–एफ (अध्ययन, खरिद, निर्माण र वित्तीय स्रोत जुटाउने) मोडलमा निर्माण गर्न चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) दिने निर्णय गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । चिनियाँ कम्पनीले तालुक मन्त्रालयलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजना पाउन निवेदन दिएको थियो । सोही आधारमा आयोजना दिने निर्णय भएको थियो ।

समितिमा उपस्थित सबैले सरकारको निर्णय खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सक्ने प्रशस्त आधार रहेको पनि उनीहरूले औंलयाए ।

बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले कुनै निजी कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘पुनर्बास, पुनस्र्थापना जस्ता जोखिम राज्यले लिनुपर्छ । बल्ल आयोजना बन्छ, यसो भएपछि फाइदा जनताले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पानीको स्वामित्व राज्यको भएकाले पनि फाइदामा जनताको हक हुन्छ ।’

यसैगरी, पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय पूर्ण गलत रहेको बताए । ‘बूढीगण्डकीलाई तमोरसँग तुलना गरेर हेरिएको छ, यो तुलनायोग्य नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘जोखिम सबै राज्यले लिने तर फाइदा विदेशी कम्पनीलाई दिने मोडल कुनै हालतमा मान्य हुन सक्दैन ।’ चिनियाँ कम्पनी यहाँ आयोजना ओगट्नमात्र आएको पनि उनले टिप्पणी गरे ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त आयोजना दिने निर्णयमा कमिसनको खेलबाहेक अरू नभएको दाबी गरे । ‘हरेक सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्यो,’ उनले भने, ‘तर, यसको प्राथमिकता के हो भन्नेमा ध्यान दिएन ।’

सरकारी आयोजना भन्ने तर निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी रहेको पनि देवकोटाले टिप्पणी गरे । सरकारले प्रभावित बासिन्दालाई चाहेजति सेयर लगानी पाउने आश्वासन दिए पनि अहिले यसबाट बञ्चित गर्न खोजिएको उनको धारणा थियो ।

उता पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले नेपालमा गलत नजिर राखेको कम्पनीलाई नियम मिचेर आयोजना दिइएको बताए । ‘सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रतिस्पर्धा गराएर लागत घटाउन सकिन्थ्यो । यसमा सरकारले लापरबाही गर्यो ।’

विज्ञहरूको भनाइपछि समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बूढीगण्डकीको विवादित विषय टुंगोमा पुर्याउने बताइन् । ‘छलफलमात्र गरेर छोड्नुभन्दा आयोजना निर्माणमा पुग्ने गरी टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिले यही अठोटका साथ काम सुरु गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य नेता र दलालहरूको खेलमा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको छ । सरकारको निर्णयलगत्तै यसको व्यापक विरोध भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले असोज १० गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले श्री ३ को हुकुमी शैलीमा अयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका थिए । यसपछि लेखा तथा अर्थ समितिले समेत सरकारले गरेको निर्णयका विषयमा छानबिन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="