Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बूढीगण्डकी फेरि अन्योलमा : गेजुबा सम्पर्कबिहीन

राजु बास्काेटा जेठ २१, २०७६   645

छापा



काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुबा
सम्पर्कबिहीन भएपछि अन्योल सिर्जना भएको हो। यो आयोजना बनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। हाल मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य भइरहेको यो आयोजना निर्माण गर्न सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा उक्त कम्पनीलाई दिएको थियो। तर, यो निर्माण कम्पनी अहिले सरकारकै सम्पर्कमा छैन।

ad

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई गत असोजमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुबालाई दिने निर्णय गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णयलाई देउवा सरकारले उल्टाएर नेपालीले आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरको थियो। उक्त निर्णयलाई ओली सरकारले पुन: उल्टाएर गेजुबालाई नै दिने निर्णय गरेको तीन महिनापछि नै यो कम्पनी सम्पर्कबिहीन भएको छ।

सरकारले चाइना गेजुबा  ग्रुप लिमिटेडलाई यो आयोजना बनाउने दिने निर्णय गरेको थियो। आपसी छलफलबाट सम्झौता गर्ने भनिएपछि तीन पटकसम्म छलफल भयो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिने भनेर तयारी थालेको भए पनि यो कम्पनी फर्केर नआएको ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुनले जानकारी दिए। सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सरकारले गेजुबालाई दिने भनेपछि तीनपटक वार्ता भएको छ।

पछिल्लो पटकको सरकारको निर्णयपछि १४ असोज २०७५ मा पहिलो पुस ३ मा दोस्रो र लगत्तै पुस ४ गते तेस्रोपटक गेजुबासँग छलफल भएको थियो।’ त्यसपछि गत पुसदेखि गेजुबा फर्किएर आएको छैन। यो कम्पनी हामीलाई पर्खिएरै बसेको छ कि छैन भन्ने कुनै जानकारी नभएको पुनले बताए।

आयोजना निर्माण गर्न स्थानीयले आरुघाट बजार क्षेत्र र वरपर प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा मागेका छन्। यो रकम बढी भयो भनेर मुआब्जा निर्धारण भएको छैन। मुआब्जाको दर तयार छ तर वितरणका निम्ति घोषणा गर्न नसकिएको पुनले बताए।

मन्त्री पुनका अनुसार यो आयोजना निर्माण गर्दा २५ लाखभन्दा कम मुआब्जा पाउने, घर बनाउन नसक्ने र भइरहेको व्यापार व्यवसाय पुनर्वासपछि गर्न नसक्ने अवस्थाका स्थानीयलाई सहुलियत दिने योजना सरकारको छ। बूढीगण्डकी आयोजनाका निम्ति हालसम्म २५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

आयोजना बनाउन १२ हजार २ सय ४६ जना जग्गा धनीलाई ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिइसकिएको र २४ हजार रोपनीलाई दिन बाँकी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा बूढीगण्डकी आयोजना प्रमुख दिलीपकुमार सडौलाले बताए। यसको जम्मा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने क्षेत्रफल ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी हो। मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण गर्न बाँकी जग्गाको क्षेत्रफल १३ हजार ८ सय १८ रोपनी हो। मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी क्षेत्रफल दुई हजार ४ सय रोपनी रहेको जानकारी पनि सडौलाले दिए।

क्षमता नघटाउन निर्देशन

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजनाको क्षमता नघटाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबारको बैठकमा यो आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाट नै बनाउन, मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी क्षेत्रको तत्काल निधारण गर्न र तुरुन्त निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति पार्वती रावलले बताइन्। यो आयोजनाको क्षमता घटाएर नौ सय मेगावाट ल्याउने विषयमा पछिल्लो सयम वहस चलिरहेको छ।

यस अघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको माघ १० गतेको बैठकमै यसको क्षमता १२ सयबाट घटाएर ९ सय मेघावाट बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क दिएका थिए। यो आयोजना छिटो बनाउन र निर्माण गर्न चाहने कम्पनीको चाहनाअनुसार घटाउन खोजिएको थियो।

‘यो आयोजना जतिसक्दो छिटो र १२ सय क्षमताकै बनाउनुपर्छ’, राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले भनिन्। उनले भनिन्, ‘१२ सय मेगावाटको भन्ने भन्ने आयोजना आठ सयसम्म झारिने भन्ने चर्चा धेरै नै चलेको छ।’ आयोजनाको क्षमता घटाउने विषय कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने राष्ट्रिय सभा सदस्य रामपृत पासवान बताउँछन्।

क्षमता घटाए बन्न नदिने चेतावनी

सरकारले आयोजनाको क्षमता घटाए नबन्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। समिति बैठकमै उपस्थित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समितिका सदस्यले आयोजना समयमा नै बन्नुपर्ने, स्थानीयले मुआब्जा पाउनुपर्ने र आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटमै बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

यो आयोजना १२ सय मेगावाटकै बनाउन आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिहरको छ। ‘यो आयोजना पूर्णक्षमतामा नै बन्न भनेर स्थानीयले आफ्नो थातथलो छोड्न तयार भएका हुन, यदि आयोजनामा कुनै चलखेल हुन्छ र क्षमता घटाइन्छ भने ठाँउ किन छोड्ने ? ’ सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले भने।

यही आयोजना बनाउन सरकारले ४ वर्षदेखि जग्गाजमिन रोक्का गरेको छ। समितिका अर्का अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले यो आयोजना बनाउन सरकारले बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा निर्धारण गरेर रकम दिइसकेको बताए।

अन्न्पूर्ण पाेष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="