Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

२० मेगावाट विद्युतका लागि विदेशीसँग भिख मागेको लगानी थन्कियाे, सरकारकै ‘कोपभाजन’मा बूढीगंगा

ऊर्जा खबर श्रावण १७, २०७६   4010

फिचर



काठमाडौं– सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर अछाममा निर्माण गर्ने भनिएको २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन ६ वर्षसम्म पूरा गरिएको छैन । निरन्तर कर्मचारी बदलिरहने तर अनुगमन तथा नियमनमा चासो नदिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकै कारण आयोजना अलपत्रजस्तै छ ।

यो यस्तो आयोजना हो, जहाँ अध्ययन सुरु नहुँदै विदेशी दातासँग ऋण मागियो । र, काम सुरु गरियो । विदेशी पैसा बैंकमा बसेको ७ वर्षसम्म पनि अध्ययन टुंगो लाग्ने संकेतसम्म देखिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना बनायो, त्यहाँका कर्मचारीले भत्ता खाए । हामीले किन नखाने भन्ने लोभ र लालचले विद्युत विकास विभागले सुरु गरेको आयोजना अहिले रुग्ण अवस्थामा छ ।

ad

प्रारम्भिक अध्ययन सकेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) थालेको ४ वर्ष भइसक्यो । मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारी भने ठेकेदारलाई दोष दिँदै पन्छिने गरेका छन् । एउटा सामान्य २० मेगावाटको आयोजना बनाउन नसक्ने लाचार र गैरजिम्मेवार मन्त्री तथा कर्मचारीहरू भने निजी क्षेत्रले काम गरेन भन्दै उसको पुच्छर निमोठिरहेका छन् ।

बूढीगंगा तिनै व्यक्तिको लोभ र महत्त्वाकांक्षाले सुरु गरिएको हो, जो अहिले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष (दिल्लीबहादुर सिंह) को जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । यति सानो आयोजना निर्माण गर्न विदेशीसँग भिख माग्नुपर्ने र त्यहीँबाट पनि लुँड्याउनुपर्ने दरिद्र मानसिकताकै कारण आयोजना अहिले अलपत्रजस्तै छ ।

६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुवेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ । बाँकी रकम आफैं लगानी गर्ने योजना छ । यही अवस्थामा आयोजना कहिले बन्छ र लागत बढेर कहाँ पुग्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

कुवेत फण्डसँग २०६९ असार २० (सन् २०१२, जुलाई ४) गते र साउदी फण्डसँग २०७१ असार ४ (सन् २०१४, जुन १८) मा ऋण सम्झौता भएको थियो । कुवेतसँग ऋण सम्झौता भएकै ७ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म आयोजनाको अध्ययन नसकिनुमा मन्त्रालय र विभागको उदासिनता बाहेक केही देखिँदैन ।

आयोजना प्रमुख रहेका सूर्यप्रसाद रिजालले मन्त्रालय तथा माथिल्लो निकायबाट पूर्ण सहयोग नहुँदासम्म कामले गति लिन नसक्ने बताए । ‘ अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्न मन्त्रालय पठाइएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘आगामी सेप्टेम्बरसम्म डिपिआर पूरा हुने अनुमान छ ।’

डिपिआर तयार गर्न स्मेक उदय जेभीसँग २०७२ असार १४ (सन् २०१५, जुन २९) गते सम्झौता भएको थियो । ऋण सम्झौता भएको ३ वर्षपछि डिपिआर गर्न परामर्शदाता छनोट गरियो । यो नै मन्त्रालय तथा विभागको लापरबाही हो । रिजालले भने झैँ सेम्टेम्बरसम्म डिपिआर टुंगिने कुनै संकेत देखिँदैन ।

निजी क्षेत्रले यो आयोजना लिएको भए उहिल्यै बिजुली बालिसक्थ्यो । २० मेगावाटको आयोजना अलपत्र छोडिरहने सरकार र मन्त्री वर्षमान पुनले भने १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको रटान लगाउन छोडेका छैनन् ।

हालसम्मको प्रगति

प्राधिकरणले पहिचान गरी सन् १९९७ सम्म सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पूरा गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको समयदेखि गणना गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेकै २२ वर्ष भएको छ ।

आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म बाँधस्थल, विद्युतगृह, आवास, सबस्टेसन तथा कार्यालयका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भएको छ । बाँधस्थल तथा विद्युतगृहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण भएको र आवश्यक पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बूढीगंगासँगै १० मेगावाटको माथिल्लो बूढीगंगा र २० मेगावाटको बूढीगंगा जुगाड अध्ययन सुरु गरिएको रिजालले बताए । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत जोड्न निर्माण हुने १३२ केभी डबल सर्किट ८० किलोमिटर प्रसारण लाइन (बूढीगंगा–पहलमानपुर, कैलाली) को जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षभित्र (आर्थिक वर्ष २०७१/७२–२०७५/७६) निर्माण प्रक्रियामा ५२ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गत आवमा मात्र १७ करोड ७५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले चालू आवका लागि २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।

सातौं आयोजना प्रमुख

आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै विभागले छुट्टै युनिट राखेर काम सुरु गरेको थियो । यसले अहिलेसम्म ७ जना आयाेजना प्रमुख पाइसकेकाे छ । सुरुमा सुवर्ण श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनको केही वर्ष अघि निधन भयो । दोस्रो आयोजना प्रमुख भएर आए, अहिले मन्त्रालयको वैदेशिक तथा प्रादेशिक महाशाखा प्रमुख रहेका नविनराज सिंह ।

सिंहको कार्यकालमा विभागबाट निकालेर आयोजनाको छुट्टै कार्यालय राखियो । उनले आयोजना अध्ययन तथा पहुँचमार्ग निर्माणलाई गति दिएका थिए । लगत्तै उनी फेरिए र आए, अहिले भेरी–बबई डाइसर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख रहेका सञ्जिव बराल । कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यशैलीका कारण उनी केही विवादित पनि भए ।

बरालपछि हालका आयोजना प्रमुख रिजालले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । नलसिंहगाडमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्यो । उनी निलम्बनमा परे र आए अर्का आयोजना प्रमुख श्यामकिशोर यादव ।

यादवले काम गर्नुभन्दा भएको पनि बिगार्ने शैली अपनाए । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका सिंहले काम नगरेको भन्दै यादवलाई पटक–पटक हटाउन खोजेका थिए । तर, तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र मन्त्री जनार्दन शर्माले उसैलाई निरन्तरता दिए ।

यादवपछि आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सञ्जय ढुंगेलले सम्हाले । ढुंगेलले जसरी पनि आयोजना निर्माण गर्ने योजना अनुसार काम गरिरहेका थिए । उनले गत आवभित्र डिपिआर पूरा गरेर ठेकेदार छनोट गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । यद्यपि, परिणामले त्यस्तो देखाएको थिएन ।

अहिले फेरि ढुंगेल हटाइए र पुनः रिजाल नै जिम्मेवारीमा आए । यसरी आयोजना कहिले मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक त कहिले कर्मचारीकै कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । आयोजनाले गति नलिनुको मुख्य कारण नै यही हो ।

विभागको महानिर्देशक भएर गएका मधुप्रसाद भेटुवालले अघिल्ला महानिर्देशक (सिंह) ले गरे गराएका काम र कर्मचारीको सरुवा आफूअनुकूल गरे । अघिल्ला कर्मचारीले गरेका कामको स्वामित्व लिन नसक्ने र नचाहने कुण्ठित तथा स्वार्थ प्रेरित परिपाटीले पनि आयोजना लथालिंग बनाउन सघाएको छ ।

महानिर्देशकबाट आफूलाई हटाएर भेटुवाल जान खोजेको सिंहको आरोप थियो । भेटुवाल भने आफूलाई संयोगले मन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी दिएको बताइरहेका थिए । आ–आफ्नै तर्कका कारण दुवैले एक अर्काप्रति अविश्वास गरिरहेका थिए । यही कारण भेटुवाल महानिर्देशक भएपछि पुरानो नियुक्ति र सिंहले गरे गराएका काम उल्ट्याएको विभागकै अधिकारीहरू बताइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय उक्त विवादको मार बूढीगंगाले खेप्यो । रिजालले जिम्मेवारी पाउनु हुँदैनथ्यो भन्नु भन्दा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई नै केही वर्ष निरन्तरता दिएको भए आयोजनाले गति लिन सक्थ्यो । राम्रो परिणाम देखिँदा भाषण गर्ने र फुर्ती लगाउने मौका मन्त्री, सचिव वा महानिर्देशकले नै पाउँथे ।

निर्माण अवधि

तयारी अवस्था वा ठेकेदार छनोटदेखि निर्माण अवधि ४८ महिना तोकिएको छ । तर, निर्माण अवधिमात्र ३९ महिना राखिएको जनाइएको छ । अब कहिलेदेखि त्यो समय सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । जब कि ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुँदै ७ वर्ष बितिसकेको छ ।

उता दातालाई विस्तृत अध्ययन र निर्माण अवधि ६ वर्षसहित ऋण तिर्ने समय २६ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि सरकारले प्रत्येक ६-६ महिनामा ऋण तिर्नुपर्ने प्रावधानसहितको सम्झौता छ । सरकारले ४० किस्तामा दुवै दाताको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने सर्त छ ।

प्रशासनिक खर्चसहित साढे २ प्रतिशत ब्याजमा दाताले ऋण दिने सहमति जनाएका हुन् । अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १०६.२८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । स्थानीयले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउने उल्लेख छ ।

१५ वर्षपछि आयोजनाले वार्षिक करिब १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी स्थानीयलाई बुझाउनुपर्छ । सुरुमा आयोजनाको बिजुली भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको माथिल्लो कर्णाली निर्माणमा खपत हुन सक्ने उल्लेख थियो । दैनिक ६ घन्टा पानी संकलन गरेर सञ्चालन गर्न सकिने आयोजना अर्धजलाशय (पिकिङ आरओआर) हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="