Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८३२२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५७१५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०२९६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४३३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बूढीगंगा सरकारकै खल्तीमा थन्कियो, ५ वर्षदेखि विदेशी ऋण सरकारी खातामा

ऊर्जा खबर बैशाख ०५, २०७६   2823

खबर



काठमाडौं– अछामस्थित २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको छ । आयोजनाको जग्गा खरिद, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, पुल तथा पहुँचमार्ग निर्माण, सबस्टेसन र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रगति न्यून देखिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गएको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोजनाका लागि छुट्याइएको ४६ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ८ करोड ९ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको उल्लेख छ । आयोजनाको कामले गति लिन नसकेकाले अहिले निर्धारण गरेको तालिका अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाका अनुसार विद्युत विकास विभागले अघि बढाएको आयोजनाको अझै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छैन । वातावरणीय अध्ययन, मुआब्जा वितरण जस्ता पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरी पहुँचमार्गको ठेकेदार छनोट गर्दा काम रोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवसम्ममा आयोजनाको काममा ५० करोड २० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । । अहिलेसम्मको प्रगतिले आयोजना सरकारकै खल्तीमा थन्किएको देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको आयोजना विभागले निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको थियो । २० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सरकारले साउदी र कुवेत फन्डसँग ऋण लिएको छ ।

पहिलो दातासँग ऋण सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत आयोजनाको संरचना निर्माण कहिले सुरु हुने हो, अझै निश्चित छैन ६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुवेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ । बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकारले लगानी गर्ने योजना छ । कुवेत २०६९ असार २० (सन २०१२, जुलाई ४) मा र साउदीसँग २०७१ असार ४ (सन् २०१४, जुन १८) मा ऋण सम्झौता भएको थियो ।

आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न स्मेक उदय जेभीसँग २०७२ असार १४ (सन् २०१५, जुन २९) मा सम्झौता भएको थियो । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि सरकारले प्रत्येक ६/६ महिनामा ऋण तिर्नुपर्ने प्रावधानसहित सम्झौता गरिएको छ । सरकारले ४० किस्तामा दुवै दाताको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने सर्त छ ।

प्रशासनिक खर्चसहित साढे २ प्रतिशत ब्याजमा दाताले ऋण दिने सहमति जनाएका हुन् । अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १०६.२८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । स्थानीयले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउनेछन् ।

उत्पादित बिजुली साढे ८८ किलोमिटर टाढाको लम्की सब–स्टेसनमा ल्याएर जडान गरिनेछ । दैनिक ६ घन्टा पिकिङ (दिनको ६ घन्टा पानी जम्मा हुने) गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="