Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४११ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८१६ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०३७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२६४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बुटवल–गोरखपुर लाइन २५ वर्ष नेपालकाे अधिनमा, भारतले भाडा तिर्ने सहमित

ऊर्जा खबर असोज २८, २०७६   2767

खबर



काठमाडौं । बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपालले २५ वर्षका लागि बुक गर्ने सहमति भएको छ । भारतको बैंगलोरमा मंगलबार (असोज २८ गते) सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) सातौं बैठकमा यस्तो सहमति गरिएको हो ।

बैठकको नेतृत्व नेपालबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी एससी गर्गले गरेका थिए । बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण मोडालिटी टुंग्याउँदै सञ्चालन अवधिभर नै नेपालले बुक गर्ने र भाडा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउने सहमति निर्णय गरेको छ । भारतले नेपालबाट विद्युत किन्दा वा बेच्दा लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) प्राधिकरणले उठाउने सहमति भएको घिमिरेले बताए ।

ad

‘प्रसारण लाइन २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ८० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गर्ने टुंगो लागेको छ,’ उनले बैंगलोरबाट टेलिफोनमा ऊर्जा खबरसँग भने, ‘३ महिनाभित्र प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (पिजिसिएल) को ५०–५० प्रतिशत स्वामित्व रहने संयुक्त (जेभी) कम्पनी स्थापना हुने सहमति भयो ।’

संयुक्त कम्पनी स्थापनासँगै अबको ६ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कार्यान्वयन सेवा सम्झौता (आइटिएसए) गर्ने सहमति पनि भएको सचिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार त्यसपछि प्रसारण लाइन कसले कति वर्ष चलाउने वा त्यसको शुल्क कति लाग्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।

प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यक पर्दासम्म विद्युत किन्ने र बेच्नु परे भारतीय खण्डको शुल्क पनि प्राधिकरणले उठाउन पाउँनेछ । अर्थात्, नेपालबाट विद्युत लैजाँदा भारतले प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नेछ । आइटिएसए गरेको ३ वर्षभित्र संयुक्त कम्पनीले प्रसारण लाइन निर्माण पूरा गर्नुपर्ने सर्त छ ।

नेपालले उल्लेखित सबै विषय इनर्जी बैंकिङ निर्देशिकामा राख्न प्रस्ताव गरेको र यसमा भारतीय पक्ष प्रतिबद्ध रहेको घिमिरेको भनाइ छ । भारतले नेपालबाट विद्युत किन्दा प्रसारण लाइनको भाडा तिर्ने हुँदा ५० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी ३–४ वर्षमै उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसो हुँदा नेपाललाई ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा जस्तो आर्थिक भार पर्ने छैन । यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा नेपालको १० प्रतिशतमात्र स्वामित्व छ । र, २५ वर्षका लागि नेपाल एक्लैले ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरी बुक गरेको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले वर्षको १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ह्विलिङ चार्जमात्र तिर्दै आएको छ ।

यसअघि न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर नाममा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिए पनि अब गोरखपुरको पुरानै सबस्टेसनमा अन्तरदेशीय लाइन जोडिनेछ । यसबाट निर्माण लागत नै करिब १ अर्ब २८ करोड भारु (करिब २ अर्ब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ) कम हुने घिमिरेले जानकारी दिए ।

कूल १ सय ३५ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये १ सय २० किलोमिटर भारततर्फ पर्छ । यसको लागत यसअघि ८ अर्ब ३८ करोड भारु अनुमान गरिएको थियो । गोरखपुरमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्नुनपर्ने भएपछि करिब ४ अर्ब भारुमै निर्माण पूरा हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले नेपाल खण्ड अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजना एससिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) मार्फत अर्थात् अनुदानमा निर्माण गर्नेछ । अमेरिकी अनुदानमा काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोट रातमाटे, तनहुँको दमौंली हुँदै रुपन्देहीको बुटवलसम्म ४ सय केभी ३ सय १८ किलोमिटर लाइन निर्माण हुनेछ ।

उक्त प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्नुअघि दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने एमसिसीको सर्त थियो । बुटवल–गोरखपुर लाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगिएपछि एमसिसीलाई पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ढोका खुलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="