Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

उपभोक्ता हितकेन्द्रित विद्युत् महसुल निर्धारण

   मङि्सर २०, २०७६       Rajendra Timalsina

मनपरी ढंगले मूल्य तोकिँदै आएका कारण नेपाली उपभोक्ता दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्नेमा पर्छन् 
अहिले देश लोडसेडिङमुक्त घोषित छ । कम्तीमा सहरमा बस्नेका घरमा बत्ती जाँदैन । सेवा पुर्‍याउन सकेकोमा विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बद्ध निकायले यसलाई आफ्नो सफलतासँग जोडेका छन् । यद्यपि, दैनिक फ्याट्ट–फ्याट्ट लाइन काटिने समस्या समाधान भएको छैन । सेवा लिइरहेका उपभोक्ताको समस्या के छ र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे खासै बहस हुँदैन । न्यून गुणस्तरको सेवा पुर्‍याएर मख्ख पर्ने कि जति ठाउँमा सेवा पुर्‍याइन्छ, त्यहाँ भरपर्दो बनाउने ? त्यहीमाथि, दशकौँदेखि नेपाली उपभोक्तालाई महँगो बिजुली प्रयोग गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

मारमा उपभोक्ता : प्राधिकरण व्यापारिक संस्था भएकाले बिजुली सस्तो बनाउन उसले नचाहेको हुन सक्छ । जनतालाई सस्तो र दिगो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्य भने गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । उपभोक्ता लुटिनुको पीडाबारे बहस र पैरवी गर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आक्रोशले खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । सरकार वा निजी क्षेत्रले महँगोमा ऊर्जा उत्पादन गर्छन् । उनीहरूबाट किनेको बिजुलीको लागत उठाउन र नाफा खान प्राधिकरणले महँगोमा बेच्छ । हरेक दृष्टिबाट बिजुलीमा जोडिँदै आएको लागत उपभोक्ताको टाउकोमा ल्याएर थुपारिन्छ । बिजुली उत्पादनकर्ता, सरकार वा प्राधिकरणको लागत असुली र तिनले खाने कमिसन तथा भ्रष्टाचारको पैसा उपभोक्ताबाटै उठाइन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार यो सरासर ठगी हो ।

बिजुलीको मूल्य कसरी सस्तो बनाउने ? उत्पादन, बजार, क्रेता वा बिक्रेताबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने विषय सामान्य चर्चामा मात्र सीमित छ । उपभोक्तामैत्री महसुल कायम गर्न समस्याका जरा केलाएर सर्वसाधारणमा जानैपर्छ । महसुल उपभोक्ताका समस्या, पीडा र उनीहरूको आर्थिक हैसियतसँग जोडिनुपर्छ । कानुन र महसुल : जतिवेलादेखि प्रधिकरणले बिजुली बेच्न थाल्यो, त्यतिवेलादेखि नै मनपरी ढंगले मूल्य तोकिइँदै आएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग’ले महसुल तोक्ने उल्लेख छ । तर, यसले कहिल्यै आफ्नो विवेकले काम गरेन ।

राजनीतिक पार्टीपिच्छेका मन्त्रीको रुचिअनुसार आयोग हिँडिरह्यो । उता, प्राधिकरणले पनि उपभोक्तालाई न्याय हुने गरी महसुल समायोजन सिफारिस गरेन । ऐनअनुसार हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउन पाइँदैन । प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने पार्टीपिच्छेका मन्त्रीले समयानुकूल विद्युत् महसुल समायोजन गरेनन् । महसुल बढाउँदा अलोकप्रिय भइने र नबढाउँदा राजनीतिक बिरासत जोगिने मन्त्र जहिल्यै अग्रभागमा रह्यो ।

राजनीतिक दबाबले थिचिइरहने प्राधिकरणले २०६८ मा एकैपटक २० प्रतिशत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्‍यो र यसलाई आयोगले सदर गरिदियो । जुन ऐनको खिलाफमा थियो । त्यसयता प्राधिकरणले यही नीति अख्तियार गरिरह्यो । दोस्रोपटक पनि झन्डै २० प्रतिशत महसुल बढ्यो । यसरी दुई–दुईपटक २०–२० प्रतिशत महसुल बढाएर उभोक्तामाथि अन्याय गरियो ।

आयोगमा उपभोक्ताको तर्फबाट बोल्ने भन्दै केही सदस्य पनि नियुक्त भए, तर तिनले उपभोक्ताको हित मुखरित गर्न सकेनन् । वास्तविक गरिब जनता वा सीमान्तकृत समुदाय, जसलाई मासिक सय रुपैयाँ महसुल तिर्न पनि हम्मे पर्छ, उसप्रति कहिल्यै न्याय भएन । अहिले प्राधिकरणले उपभोक्तालाई औसत प्रतियुनिट १०.२६ रुपैयाँमा बिजुली बेच्छ । उपभोक्ताले प्रतियुनिट १५ देखि २० रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् । यो दर असाध्यै महँगो हो ।

बदलिँदो परिवेश र महसुल : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७४ भदौ १९ मा विद्युत् नियमन आयोग ऐन ल्यायो, जुन मंसिर १९देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा आयो । यही वेलादेखि महसुल निर्धारण आयोग स्वतः विघटन भयो । कारण, ऐनमा महसुल तोक्ने, विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्नेलगायत काम ‘विद्युत् नियमन आयोग’ले गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्ने गरी नियमन आयोगले काम गर्ने ऐनमै उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमन आयोग विनियमावली, २०७५ को दफा ९ मा महसुल निर्धारण गर्दा विद्युत् प्रणाली वा उत्पादन संयन्त्रको सञ्चालन खर्च, ह्रास कट्टी, सावाँ–ब्याजको भुक्तानीलगायत पक्ष केलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा १८ मा प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) वा महसुल निर्धारण गर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, दफा १९ अनुसार महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद दर निर्धारण, प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन र विनियमावलीले विगतमा उपभोक्तामाथि हुँदै आएको लुटलाई छुट दिएको छैन । कानुनी रूपमा उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेर वा उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर महसुल तोक्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।

आयोगको जिम्मेवारी : विद्युत् महसुल, ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण लाइन) शुल्क वा उपभोक्तासँग सम्बन्धित कुनै पनि महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई ऐनले नै दिएको छ । अब आयोगले उचित कार्यविधि बनाएर यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि फेरि पनि उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

आयोगले अहिले महसुल निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयारी गरी सरोकारवालाबाट राय–सुझाब मागेको छ । छिटो यसको टुंगो लगाएर सर्वसाधारणमा जानुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । किनकि जबसम्म सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैन वा सर्वसाधारणको अभिमत समेटिँदैन, तबसम्म महसुल तोक्ने काममा हिजोकै गलत परिपाटी हाबी हुनेछ ।
उपभोक्ताको हितअनुकूल महसुल निर्धारण गर्दा सातवटै प्रदेशका सर्वसाधारणको भावना समेटिनुपर्छ ।

हरेक प्रदेशमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, त्योभन्दा अघि विद्युत् उपयोग, सुरक्षा र महसुलबारे पूर्वजानकारी दिनेलगायत काम गर्नुपर्छ । सहरदेखि गाउँसम्म अति निम्न वर्गको समुदायको भावना र उसको आर्थिक हैसियत बुझ्न तथा बोल्न सक्ने व्यक्ति सार्वजनिक सुनुवाइमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइको तयारी गरिरहँदा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी त्यस्ता व्यक्तिको उपस्थितिमा विशेष जोड दिनु उचित हुनेछ । योसँगै आवश्यकताका आधारमा जिल्ला वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवक खटाएर राय–सुझाब संकलन गर्न सकिन्छ । यसरी समेटिएको तल्लो वर्गको सुझाब सार्वजनिक सुनुवाइमा पेस गर्न सकिन्छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने पनि भनेको छ । यस्तै, २०७५ बैशाख २५ लाई आधार मानेर पाँच वर्षभित्र सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । अहिले करिब ८७ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पुगेको पहुँच पुगेको दाबी छ । तर, यो नाम मात्रको पहुँचले विद्युत् उपभोगको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेको छैन । गुणस्तरीय सेवा र उपभोग्य महसुल तय गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

महँगो महसुल : दक्षिण एसियामा नेपाली सबैभन्दा बढी महसुल तिर्ने उपभोक्तामा पर्छन् । नेपालमा विद्युत् महसुल चीनको भन्दा पनि महँगो छ । अब यसलाई सच्याउँदै जानुपर्ने अपरिहार्यता छ । बिजुलीको पहुँचसँग सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तथा आर्थिक हैसियतको छुट्टै सूचक तयार गर्नुपर्ने खाँचो पनि देखिन्छ । अति निम्न वर्गकाले खपत गर्ने विद्युत्मा भुटानमा जस्तै पूर्ण अनुदान दिनु प्रभावकारी हुन्छ । क्रमशः मध्यम र उच्च वर्गको महसुल भोल्टेजका आधारणमा तय गर्नु वैज्ञानिक हुन सक्छ ।

औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकलाई छुट्टै सूचीमा राख्नुपर्छ । हुन त अहिले पनि यो वर्गका ग्राहकको महसुल फरक छ । तर, यसमा त्यति आधुनिक र वैज्ञानिकता देखिँदैन । यी आधार र कारणलाई अवलम्बन गरी महसुल निर्धारण गर्न सके विगतको मनपरीतन्त्र हाबी हुँदैन । विद्युत् क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्छ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/30658/2019-12-06

नयाँ पत्रिका दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

ऊर्जा र वन मन्त्रालयका योजना बाझिए

   मङि्सर १, २०७६       Rajendra Timalsina

 
ऊर्जा काठको पोल विस्थापनमा, वन भने स्थापनामा

रामेछापलगायतका मुलुकका विभिन्न स्थानमा करेन्ट लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि डेढ वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए । काठको पोलकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर विस्तृत अध्ययन नहुँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।

ऊर्जामन्त्री पुनले काठको पोल विस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहेका बेला वन मन्त्रालयअन्तर्गतको टिम्बर कर्पोरेसनले भने काठको पोल कारखाना स्थापनाका लागि गृहकार्यमा थियो । वन मन्त्रालयको योजनाकै ठीकविपरीत ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन आएपछि तत्कालीन कर्पोरेसनका अधिकारीहरूले वनमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर काठको पोल विस्थापन गर्ने योजना रोक्नलाई आग्रह गरे, तर मन्त्रीस्तरमा समन्वय भएन । विद्युत् प्राधिकरणले त्यतिबेला झण्डै तीन लाख काठका पोल विस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै यसका लागि करिब ७ अर्ब बजेट माग्यो । यो प्रस्ताव अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय बजेटका लागि पुगेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक तीन लाख काठ विस्थापन गर्ने योजनासहित करिब ७ अर्ब बजेट माग भएको र हालसम्म निकासा भने हुन नसकेको बताउँछन् । “तीन लाख काठका पोलको सट्टामा स्टिल राख्नका लागि ७ अर्ब जति बजेट माग गरेका छौं, निकासा भएको छैन यो प्रक्रियामै छ,” उनी भन्छन्, “बजेट नआएपछि विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा बर्सेनि ४०-५० करोडको बजेट छुट्याएर स्टिल-फलामका पोल खरिद गरी उपयोग भने गरिरहेका छौं ।”
वन मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको काठको पोल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको छैन । गत असारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकले विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकममा उपयोग हुने पोल काठको उपयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिइसके पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् भने पुगेको छैन । सागरनाथ वन परियोजना अन्तर्गतको वन लगायतका केही वनहरूमा मसला र सल्लो प्रजातीका अग्ला काठ उपयोग हुने भएकोले सो क्षेत्रमा एक वर्षभित्र अध्ययन गरेर कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, सो परियोजना प्रदेश–२ अन्तर्गत रहने कि संघ अन्तर्गत रहने भन्ने विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ । वनसचिव डा. विश्वनाथ ओली सागरनाथ वन परियोजनालाई प्रदेश–२ अन्तर्गत राख्ने कि केन्द्रमा परियोजना राख्ने भन्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिबाट अघि बढाउनका लागि निर्णय भएपनि अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
वातावरणमैत्री, स्वदेशी वनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र व्यापार सन्तुलनका लागि उपयुक्त, कम्तिमा ५० वर्षसम्म टिक्न सक्ने, रोजगारी वृद्धि हुने लगायतका देशका हितका लागि काठको पोल स्टिलको तुलनामा लाभदायक हुने तत्कालीन टिम्बर कर्पोरेसनका तत्कालीन महाप्रबन्धक राजु लौडारी बताउँछन् । हाल सरकारले कर्पोरेसनलाइ खारेज गरेर वन निगम बनाएको छ भने निगमले यसको काम अघि बढाएको छ । “काठको पोलले कार्बन इम्मिसन रिडक्सन मात्र होइन, स्वदेशी काठ र जनशक्तिको उपयोग पनि उपयोग गर्न सकिन्छ, आवश्यकताको आधारमा निजी क्षेत्रलाई समेत उपयोग गरेर जति पनि काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “वितरण प्रणालीका लागि काठको पोल अत्यन्त उपयोगी छ, देशको हितका लागि काठको पोलको विकल्प पनि छैन ।”
बढी गुणस्तरीय र भरपर्दो भएकै कारण युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका अधिकांश देशमा काठको पोल उपयोग गर्ने गरिएको र उपयक्र्त रूपमा सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेमा एउटा पोलको आयु ५० वर्ष पुग्ने उनको दाबी छ । २०४८ सालमा फिनल्याण्डबाट ल्याएका पोलहरू कास्की, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लाहरूमा पोलहरू २८ वर्षदेखि जस्ताका तस्तै रहेको र अझै पनि अझै २० वर्ष टिक्ने तर स्टिल-फालमको पोलमा छिटै खिया लागेर प्रयोगविहिन हुने भएको उल्लेख गर्दै रतुवामाई र सागरनाथबाट ३० हजार पोलसहित वार्षिक रूपमा ५० हजार पोल उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनी निजी क्षेत्रलाई पनि उपयोग गरेर बार्षिक रूपमा आवश्यक सबै पोल नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने बताउँछन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो माग अनुसारको पोल स्वदेशमै उत्पादन हुन नसक्ने तथा उपयुक्त गुणस्तरको पाउन नसक्ने बताउँदै काठको पोलको विकल्प अघि बढाएको छ । तर, वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मसलाको रुख १० वर्षमा उत्पादन हुने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत उपयोग गर्न सकेमा आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।

कारोबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

विद्युत् नहुँदा दुर्गम क्षेत्रको कम्प्यूूटर शिक्षा किताबमै सिमित

   मङि्सर १८, २०७६       Rajendra Timalsina

संखुवासभा । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ सेदुवाको हिमाद्रि माध्यमिक विद्यालयमा विद्युत् सेवा नहुँदा कम्प्युटर शिक्षा अधुरै भएको छ । विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षाका लागि प्रसस्त ल्याप्टप भएपनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

हिमाद्रि माविमा कम्प्युटर कक्षा संचालनका ३० वटा ल्याप्टप र दुई वटा डेक्टप भएपनि दक्ष शिक्षक र विधुत् लाईन नहुँदा त्यसै थन्किएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए । प्रअ राईले भने कम्प्युटर कक्षा संचालनका लागि प्रसस्त ल्याप्टप छन् । तर कम्प्युटर कक्षा संचालनका लागि दक्ष शिक्षक र विद्युत् लाईन नहुँदा सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए। विद्यालयमा कम्प्पूटर विषय बढाइ हुने भएपनि प्रयोगात्कम दक्ष शिक्षक नहुदाँ त्यस्तै थन्किएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

दक्ष शिक्षक नहुँदा हामीलाई खोन्न र बन्द गर्न मात्र सिकाईने गरेको कक्षा ९ मा अध्ययरत छात्र दिपेन्द्र राईले गुनासो गरे। उनले भने कम्प्युटरको प्रयोगात्मक कक्षा नहुदाँ विद्यार्थीलाई ल्याप्टप खोल्न र बन्द गर्न मात्र सिकेको बताए। विषय शिक्षक र विद्युत् लाईन नहुँदा कम्प्युटरको प्रयोगात्मक कक्षा प्रभावकारी नभएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

प्रयोगात्मक विषय शिक्षकले पढाउने मात्र गर्दा पढ्नै गाह्रो हुने गरेको विद्यार्थीले गुनोसो गरे । दक्ष शिक्षक नहुँदा प्रयोगात्मक विषयलाई सैदान्तिक रुपमा मात्र पढाइ हुँदा सिकाई सुन्य रहेको दिपेन्द्रको भनाइ छ । विद्यालयमा कम्प्युटर विषय राखिएको भएपनि प्रयोगात्मक नहुँदा किताबको भरमा मात्र पढ्न पर्ने कक्षा ८ मा अध्ययनरत राजकुमारी राईले बताइन् । प्रयोगात्मक शिक्षा लिनु पनए भए पनि किताबमा मात्र पढ्नु परेको उनको भनाइ छ ।

सोलरपावरको भरमा चल्ने भएका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा एक दिन भन्दा बाढी घाम नलाग्न नहुदा ल्याप्टपमा पनि चार्ज हुन समस्या भएको विद्यालयका प्रअ राईले गुनासो गरे । पानी परेको बेला त चार्ज नपुगेर कुनै पनि ल्याप्टप खुल्दैन प्रअ राईको बताए। सोलार चार्ज नभएको समय विद्यार्थीहरु कम्प्युटर प्रयोगशाला पुगेर त्यसै फर्कने गरेको प्रअ राईले बताए । प्रयोगात्मक ज्ञान लिनुपर्ने विषयमा सैद्धान्तीक ज्ञान मात्र पाउनु विद्यार्थीको बाध्यता रहेको छ । विद्यालयमा कम्प्युटर विषय भएपनि विषय शिक्षकको अभाव भएको प्रअ प्रेमकुमार राईले बताए। प्रअ राईले भने–‘अन्य विषय अध्यापन गराने शिक्षकले इन्स्टीच्युट गएर केहिदिन सिकेको भरमा पुरै कम्प्युटर विषय पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

दुर्गम भएकाले विद्युत लाईन विस्तार नहुँदा सौर्य बत्तिबाट विद्युतिय सामाग्री प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । विद्यालयमा भएका सौर्य बत्तिले सबै ल्याप्टपहरु समेत चार्ज नहुँदा एक साथ प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनी बताउँछन् । कक्षा ६ बाट ८ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई कम्प्युटर विषय पढाइने गरेको भएपनि प्रभावकारी रुपमा प्रयोगात्मक कक्षा भने सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रअ राईको भनाई छ । विधुत् विस्तारका लागि स्थानिको श्रमदानमा विधुत्का पोल र तार चार वर्ष पहिलेनै सेदुवा प¥याइएको भएपनि अहिलेसम्म विधुत् विस्तार हुन सकेको छैन । मकालु गाउँपालिकाको केन्द्र नुम बजारमा केही समय अगाडि मात्र केन्द्री विधुत् लाईन पुगेको छ ।

विद्यालयलाई कोरियाको कोम होङ्गील संस्थाले १९ वटा ल्याप्टप निशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी बाँकी ११ ल्याप्टप र चार वटा डेस्टप कम्प्युटर विद्यालय आफैले खरिद गरेको विद्यालयले जनाएको छ । भोल्टेजका कारण दुई वटा डेस्टप कम्प्युटर विग्रीएको छ । सोलारको भरमा कम्प्युटर तथा ल्याप्टप प्रयोग गर्नु पर्दा भोल्टेजका कारण चाँडो विग्रीएर मर्मत गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । विग्रएको कम्प्युटर मर्मतका लागि लैजाँदा मर्मत गर्ने खर्च ढुवानीमै खर्च हुने विद्यालयले जनाएको छ ।

राजधानी दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

विकासे मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा सबैभन्दा कमजोर

   मङि्सर १६, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौँ — विकासे मन्त्रालयमध्ये काम र खर्चको हिसाबले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो चौमासिक (कात्तिक मसान्त) मा सक्ने वा सुरु गर्ने भनेका १७२ वटा माइलस्टोनमध्ये ४ वटा काम मात्रै सकिएका छन् ।

विकाससँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तुलनामा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको हो । भौतिक मन्त्रालयले कात्तिकसम्म सुरु गर्ने वा सक्ने भनिएका ७० मध्ये १६ वटा माइलस्टोन सम्पन्न गरेको छ । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले कात्तिकसम्म पूरा वा सुरु गर्ने भनेको ७९ मध्ये ३३ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले ६५ मध्ये ४२ माइलस्टोन पूरा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित चौमासिक समीक्षामा भने मन्त्रालयको समग्र प्रगति तीन चौथाई देखाइएको छ । मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति भौतिकतर्फ ७७ र वित्तीयतर्फ ७५ प्रतिशत देखाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा भने खर्चको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति ४० प्रतिशत पनि छैन । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित समीक्षा बैठकमा भने चौमासिक रूपमा मन्त्रालयले खर्च गर्नुपर्ने २१ अर्ब ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये १६ अर्ब १७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ३६ आयोजनामध्ये पहिलो चौमासिकमा ९ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बाँकी छ । १३ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम र १४ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम पनि छ । निकायगत चौमासिक वित्तीय तथा भौतिक विवरणअन्तर्गत मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति २० र भौतिक प्रगति ३३ मात्रै छ ।

पहिलो चौमासिकमा सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनः कर्मचारीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री पुनले काम गर्न नसकिने भए नैतिक जिम्मेवारी लिँदै बाटो सहज गरिदिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री पुनले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मन्त्री पुनले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरे जिम्मेवारीबाट हटाउने चेतावनी दिएका मन्त्री पुनलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भयो कि भएन भनेर मात्रै मूल्यांकन हुन्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘कार्यसम्पादनअनुसार काम नभएको भए आफ्नो जिम्मेवारी पनि सोचौं ।’ उनले योजनामा लेखिएको, नेतृत्वले भनेको र योजनामा रहेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले बजेटमा एउटा कुरा लेख्ने र काम गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कार्यशैली देखिएको भन्दै लक्ष्यबाहिर गएर काम नगर्नसमेत कर्मचारीहरूलाई सचेत गराए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाफिल्डमै गएर बुझ्नसमेत मन्त्री पुनले निर्देशन दिए ।

 

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा निजीक्षेत्र मर्कामा

   मङि्सर १६, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौं । उत्पादित विद्युत् प्रसारणका सम्बन्धमा जलविद्युत् कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच हुने ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रीमेन्ट’मा निर्धारित मितिमा विद्युत् नजोडिँदा निजीक्षेत्र मर्कामा पर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा एग्रीमेन्टमै उल्लिखित वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्राधिकरणले कुल उत्पादनको केही अंश विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरेको भए पनि यसबाट निजीक्षेत्रलाई राहत पनि नपुगेको पीडितहरू बताउँछन् ।

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लमाने सबस्टेशनमा जोडिनुपर्ने अपर सोलु हाइड्रोपावर (२३ दशमलव ५ मेवा) प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाई नसक्नाले विद्युत् उत्पादन मिति नै पछि धकेल्दै बसेको छ । विद्युत् संकट निवारणका लागि द्रुत गतिमा काम सकी विद्युत् उत्पादन गर्न छनोट भएका ६ (सुपर सिक्स) मध्येको एक यो आयोजना हो । विशेष योजनाअनुसार अघि बढाइएको आयोजना भएका कारण निर्धारित मितिमा विद्युत् उत्पादन शुरू नभए आयोजनाले र प्रसारण लाइन नबने प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्याका कारण प्राधिकरणले निर्धारित प्रसारण लाइन समयमा बनाई नसक्ने देखेपछि आयोजनाले नै वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरेको थियो । यसअनुरूप लहानबाट बुइपा हुँदै ओखलढुंगा पुग्ने ३३ केभी प्रसारण लाइनमा आंशिक विद्युत् जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३३ केभीको प्रसारण लाइनबाट १० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने भए पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने ३ मेगावाटको अर्को आयोजनाको पनि विद्युत् सोही लाइनबाट प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘यसले गर्दा हाम्रो आयोजनाको विद्युत् वर्षामा ७ र हिउँदमा ८ मेगावाटको हाराहारीमा प्रवाह हुनसक्ला,’ अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशी सागर राजभण्डारीले भने, ‘यति विद्युत् विक्रीबाट आउने पैसाले त बैंकको ब्याज मात्रै पनि तिर्न पुग्दैन, सञ्चालन खर्चका साथै नाफाको त कुरै छोडौं ।’

सम्झौताअनुसार जरीवानाबाट बँच्न प्राधिकरणले अपर सोलु जलविद्युत् आयोजनाबाट कम्तीमा पनि करीब ११ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गराउनुपर्छ । यसअघि निर्धारित प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा गरिने वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्राधिकरण जरीवाना तिर्नबाट बँच्दै आएको एक ऊर्जा व्यवसायीले बताए ।

तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएका खानीखोला (२ मेवा) र टुंगुन–ठोस्ने (४.३६ मेवा) निर्धारित (माल्टा–मातातीर्थ ३३ केभी) प्रसारण लाइन नबन्दा वैकल्पिक व्यवस्थामा जोडिएका थिए । यसबाट करीब ३४ करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाउनु परेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भई निर्धारित प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएपछि प्राधिकरणले ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत फर्पिङ र दक्षिणी ललितपुरका फिडरमा जोडेको छ । यसबाट बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख भरत थापाले बताए ।

उक्त आयोजनाहरूको विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्रवाह गरिएका कारण बितेका ३ वर्षसम्म प्राधिकरण आपूmले तिर्नुपर्ने जरीवानाबाट जोगिएको छ । निर्धारित प्रसारण लाइनमा जोड्न असम्भव भएपछि सोमवार (आज) देखि उक्त आयोजनाको विद्युत् दक्षिणी ललितपुरमा निर्मित माण्डु हाइड्रोपावरमा जोड्न लागिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

खासगरी साना (कम क्षमताका) आयोजनाहरू यो समस्यामा परेको ऊर्जा उद्यमी सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । सिंगटीमा  निर्माण गर्ने भनिएको सबस्टेशन निर्माण नहुँदा त्यसमा जोड्ने भनिएका आयोजना जिरी सबस्टेशनमा जोडियो । यसको प्रभाव २ वर्षअघि निर्मित चाकेखोला जलविद्युत् आयोजना (३ मेवा)ले भोग्नु पर्‍यो । ३३ केभीको जिरी सबस्टेशनले नधान्ने भन्दै आफूहरूलाई आयोजनाको क्षमताभन्दा २० प्रतिशत घटाएर विद्युत् उत्पादन गर्न प्राधिकरणले पत्र नै दिएको आयोजनाको प्रवर्द्धक गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष आङतावा शेर्पा बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिँ कम उत्पादन गर् भनेर प्राधिकरणले चिठी दिएको छ, त्यसको केही क्षतिपूर्ति पाइँदैन,’ शेर्पाले भने, ‘हाम्रो वा उसको कारणले पावर ट्रिपिङ भयो भने पनि उल्टै हामीलाई जरीवाना तिराउँछ ।’ यसरी दोहोरो मारमा पर्नाले आफूहरू बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो शेर्पाले गरे ।

प्राधिकरण जोगिने तर निजीक्षेत्रलाई नछोड्ने प्रावधानका कारण साना आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै २५ आयोजनाका प्रबर्द्धकहरू आन्दोलित भएका छन् ।

अभियान दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

आयोगको निर्देशिका नै विद्युत महसुल वृद्धिको पक्षमा

   मङि्सर १६, २०७६       Rajendra Timalsina
Power Demand

ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनको एकाधिकार तोड्न गठन भएको विद्युत् नियमन आयोग नै बिजुलीको भाउ वृद्धिको पक्षमा देखिएको छ । नियमन आयोगले पारित गरेको ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ मा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफल उल्लेख गरेसँगै बिजुलीको भाउ वृद्धिको पक्षमा आयोग देखिएको हो ।
नियमन ऐनमा उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, विद्युत् खरिद–बिक्रीको दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गराउने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने उल्लेख भए पनि यसको मूल आशयलाई प्रभावित हुने गरी विद्युत् खरिद–बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६ मा व्यवस्था गरिएको छ । विनियावलीमा आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजनाहरूका हकमा स्वँपुजीमा प्रतिफल १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी दिने उल्लेख गरिएको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माणपछि आगामी वर्षदेखि नै बिजुली खेर जाने तथा हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माण भइरहेका ३ हजार मेगावाट तथा निर्माणमा जान लागेका ५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि उक्त बिजुली खेर जाने चिन्ता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिन्छ । हालै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पानले आयोजना गरेको पावर समिट २०१९ मा पनि विद्युत् व्यापारलाई लिएर व्यापक छलफल भएको थियो ।
छिमेकी राष्ट्रहरूले विद्युत् किन्न तयार भए पनि बिजुलीको भाउ नेपालको बढी भएकोले यसलाई घटाउन अधिकांश विदेशी निकायका प्रतिनिधि र लगानीकर्ताले सुझाव दिएका थिए । हुन पनि विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको विद्युत्को प्रति युनिट लागत ८ देखि १० रुपैयाँ छ तर भारतमा सरदर विद्युत् प्रति युनिट लागत ३ देखि ५ रुपैयाँमात्र छ । प्रतियुनिट लागत नघटाएसम्म नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना छैन । तर, नियमन आयोगले भने मूल्य नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको वर्षाको ४.८० पैसा तथा हिउँदको ८.४० पैसालाई कायम गरेको नियमन आयोगले अति महँगो सौर्य ऊर्जा (सोलार) को प्रति युनिट ७.३० रुपैयाँलाई कायम राखेको छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रति युनिट २.४० भारतीय रुपैयाँमा सोलारबाट ऊर्जा उत्पादन हुन लागिरहेको बेला यसलाई अत्यन्तै महँगो मानिएको छ । लगानी बोर्डमा आएको निवेदन र गत चैत्रमा भएको सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाए अनुसार झण्डै १५ सय मेगावाट बराबरको सोलार आयोजना अघि बढ्न लागेका छन् ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेको आयोजनामा प्रतिफलको माग गर्दै आए पनि हालसम्म यसबारे उल्लेख थिएन भने सरकारी निकायबाट निर्माण हुने आयोजनामा प्रतिफललाई महत्व नै दिइएको थिइएन । सरकारी निकायले अघि बढाएका आयोजना अत्यन्तै महँगो भएको र सरकारी भन्दा पनि पछिल्लो समयमा सरकारले कम्पनीमार्फत् जलविद्युत् निर्माण अघि बढाइरहेको तथा निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत् आयोजनाले तोकेको भन्दा अन्य विकास निर्माणका काम र चन्दामा बढी खर्च गरेर आयोजनाको लागत बढिरहेको बेला गरेको यस्तो व्यवस्थाले अझ बिजुलीको भाउ वृद्धि हुने देखिएको छ ।
निर्देशिकामा वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, चालू र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पेश गर्ने उल्लेख गरे पनि न्यायोचित प्रतिफल दिने व्यवस्थाले झन् बिजुली महँगो हुने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “निजी क्षेत्रले निर्माण हुने आयोजनाहरूमा प्रतिफलको कुरा भए पनि सरकारी आयोजनाहरूमा पूर्ण रुपमा प्रतिफल दिँदा त्यसले महँगो रहेको नेपालको बिजुली अझ महँगो हुन्छ,” ती अधिकारीले भने, “ऊर्जा मन्त्रीले पनि जनताको जलविद्युत् भन्दै कम्पनी मोडेलमा आयोजना बनाउने अनि आयोगले ती आयोजनाहरूलाई प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्ने हो भने यसले झन् बिजुलीको भाउ बढाउँछ ।”
उनको विचारमा निजी क्षेत्रले आयोजनाले गर्नैपर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्थामा भएबाहेक अन्य बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, क्लब लगायतलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने भएकोले सो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रतिफलको सुनिश्चितता माग्नु गलत होइन तर, आयोगले आयोजनाले बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेकमा खर्च गरेमा उनीहरूले सो बराबरको रकम दिने व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने सरकारी र निजी दुवैलाई न्यायोचित प्रतिफल व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी पीपीए दर कायम गराउन सहयोग गर्नेछ ।
उपभोक्ताको संरक्षण र प्रतिफल दुवै व्यवस्थाले बिजुली महँगो हुनेबारेको प्रश्नमा भने विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंह सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिए पनि त्यस्तो नहुने गरी लगानीकर्ताको बिजनेस चल्ने र उपभोक्ता नमर्ने गरी आयोगले व्यवस्था गर्ने दाबी गर्छन् । “दुवै पक्षलाई मर्का नगर्ने गरी बीचको बाटो अघि बढाउँछौं,” उनले भने ।
गत वर्ष ७ अर्ब नाफामा रहेको तथा चालू वर्षमा ८.५ अर्बको प्रक्षेपण गरेको प्राधिकरणलाई समेत यो नियमन आयोगको व्यवस्थाले थप फाइदा पुग्ने देखिएको छ । सरकारी निकाय भए पनि पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा लगानी बढाएकोले बिजुलीको भाउ बढाउने लविङमा प्राधिकरण पनि लाग्ने देखिएको छ । आयोगले आफैं काम गरेर विश्लेषण गर्न नसके ऊर्जा मन्त्रालयको छायामा परेर बिजुलीको भाउ बढ्ने र यसले विद्युत् निर्यातका लागि अझ ठूलो चुनौती थप्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । प्राधिकरणले समग्रमा १० देखि १५ प्रतिशत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्दा यसअघि नै प्राधिकरणको लगानीमा समेत प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न आयोगलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा उपभोक्ता हक हित संरक्षण, विद्युत्को आपूर्ति गुणस्तरको सुनिश्चतता, वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको व्यावसायिकता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रणाली सुधारका लागि भविष्यमा हुने लगानीको स्रोत परिचालनको आवश्यकता तथा वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफललाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर महशुल निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । तर, निर्देशिकामा उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत् नपाएमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति, सेवाको गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख छैन ।

कारोबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

विद्युतीय बस खरिदमा अझै अन्योल, ३ अर्ब महिनौंदेखि थन्कियो

   मङि्सर १५, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौं, सरकारले प्रदूषणरहित उपत्यका बनाउने र सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने योजनाअन्तर्गत विद्युतीय बस खरिदका लागि छुट्याएको ३ अर्ब रुपैयाँ महिनौंसम्म थन्किएको छ ।

सरकारले साझा यातायातमार्फत खरिद गर्ने भनिएको विद्युतीय बस कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा नै अन्योलता सिर्जना भएको हो ।
विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातको ३ अर्ब रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको पाँच महिना बित्दासमेत खरिद प्रक्रिया अन्योलमा छ ।

पछिल्लो समय ‘स्पेसिफिकेसन’ (कस्तो बस खरिद गर्ने भन्ने विवरण)का विषयमा मन्त्रालय र साझा यातायातबीच विवाद देखिएको छ । मन्त्रालयले ‘स्पेसिफिकेसन’ फरक गरेर साझाले बस खरिद गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । साझाले भने मन्त्रालयले सामान्य खाका मात्र उपलब्ध गराएको र त्यसमा अध्ययन अनुसन्धानपछि मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिसहित छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जन मात्र गरेको जनाएको छ । कतिपयले भने यसअघिका मन्त्री रघुवीर महासेठ र अन्य कर्मचारीको आर्थिक लेनदेनमा आकांक्षा पूरा हुनुले ढिलाइ भएको अनुमानसमेत गरेका थिए । मन्त्री महासेठ पदबाट हटेका छन् भने साझाका पदाधिकारले नयाँ मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग पनि भेट गरिसकेका छन् । मन्त्री नेम्वाङले आफू भर्खर आएको भन्दै बुझेर निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

सरकारले ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई गत असारमा ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । तर, लामो समय काममा प्रगति नभएको र स्पेसिफिकेसन पनि फरक परेको भन्दै मन्त्रालयले गत असोजमा प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्र  काटेको थियो ।

साझा यातायात भने स्पेसिफिकेसन पर्याप्त नभएकाले थोरै मात्र परिमार्जन गरिएको बताउँछ । साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधारले मन्त्रालयले खाका पठाएको र त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरेर केही परिमार्जन गरिएको बताए । ‘हामीले मन्त्रालयले दिएको प्रारम्भिक खाकामा केही परिमार्जन मात्र गरेका थियौं, त्यो पनि मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिको छलफलकै आधारमा गरिएको थियो,’ तुलाधारले राजधानीसँग भने ।

सरकारले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ र साझाले बस खरिदका लागि गरेको तयारीमा भिन्नता आएको भन्दै मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न पत्र काटेपछि अन्योलता छाएको छ । साझाले पहिला तोकेको भन्दा फरक मापदण्डमा बस खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्न लागेपछि त्यसलाई रोकिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । कार्यकारी निर्देशक तुलाधारले भने मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधिको छलफलबाट केही परिमार्जन गरेर बोर्ड बैठकमा लैजाने क्रममा मन्त्रायलले यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको बताए ।

सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न बजेटमै रकम विनियोजन गरे पनि खरिद प्रक्रिया भने अन्योलमा नै छ । सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

विद्युतीय बसको ढिलाइप्रति चौतर्फी चासोसमेत बढेर गएको पाइएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत बस खरिदमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘हामीलाई त बजेट निकासापछि तत्काल नै बस खरिद भएर सडकमा गुड्छन् भन्ने लाग्थ्यो, यसका लागि मन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँसमेत निकासा गरेको छ,’ उनले भने ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका पाँचवटा विद्युतीय बस पनि मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै थन्किएर बसेका छन् । ६ कात्तिक २०७५ मा साझा बसको प्रांगणमा तामझामका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुलीको बसको उद्घाटन गरेका थिए । ती बस लामो समय त्यतिकै थन्किएर बसेका हुन् ।

लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आएका ती बस भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म साझा यातायातले काठमाडौंमा चलाउने भन्दै काठमाडौं ल्याइएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटकको आवतजावतमा सहजताका लागि उक्त बस ल्याएको थियो । कोषले सञ्चालन गर्नेगरी पाँचवटा बस खरिद गरेको थियो । बीवाईडी कम्पनीसँग पर्यटन मन्त्रालयले १० करोडमा पाँचवटा बस किनेको थियो । ती बसको उद्घाटन भए पनि काठमाडौंका सडकमा गुड्नेबारे अन्योल छ ।

सरकारी योजनाका बस अलपत्र र अन्योल अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रबाट भने बस खरिद गरेर सञ्चालन हुँदै आएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले चीनबाट बिजुली बस ल्याएर हाल चक्रपथमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । २३ भदौमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले बिजुली बसको उद्घाटन गरेका थिए ।

राजधानी दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : आधाको प्रगति ५० % भन्दा कम

   मङि्सर १५, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौँ — लामो समयदेखि निर्माण थालिएका २१ वटा गौरवका आयोजनामध्ये ११ वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । नेपाली सेनाले ठेक्का लिएको ७२ किमि लामो काठमाडौं–तराईमधेस द्रुत मार्गका प्रगति ७ प्रतिशत मात्रै छ ।

‘एकैचोटि सक्ने गरी काम भइरहेको छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘कामको गति बढाइरहेका छौं ।’ कल्भर्ट, पुल, सडक निर्माणलगायतको काम भइरहेको छ । ०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास भएको यो सडकको साढे चार वर्षभित्रमा निर्माण सक्नुपर्नेछ । सेनाले समयमै काम सक्ने दाबी गर्दै आएको छ । त्यस्तै ०४४ सालमा सुरु बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । ‘यो पुरानो आयोजना हो,’ आयोजना निर्देशक मधुकर रानाले भने, ‘पहिला थाहा भएन, अहिले काम भइरहेको छ ।’ सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष रहेको छ । ०४२ सालमा सुरु आयोजनाको हालसम्म प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको गरेको चौमासिक रिपोर्टमा गौरवका आयोजनाको प्रगतिलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर मूल्यांकन गरेको छ । पहिलो खण्डमा सन्तोषजनक दोस्रोमा सामान्य र तेस्रो समस्यामूलकका रूपमा विभाजन गरिएको छ । मोडालिटी निर्धारण हुन बाँकी र समस्यामूलक आयोजनामा निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । आयोजना समयमै निर्माण नहुँदा अलपत्रजस्तै बनेका छन् ।

केही आयोजनाको अहिलेसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन । गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रचार गरिए पनि जग्गा टुंगो नलाग्ने, ठेक्का हुन नसक्ने र आयोजनाभित्र पर्ने बिजुलीका पोल, ढल र रूखको समस्या देखापर्ने गरेको छ । यस्तै समस्या सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा छ । एउटा ठेक्का सम्झौताबारे मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण आयोजना समयमै नसकिने निश्चित रहेको आयोजना निर्देशक कृष्ण नेपाल बताउँछन् । ‘यो आर्थिक वर्षमा सकिँदैन, ५/६ वर्ष समय थप्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा विवाद र जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएका कारण समयमै काम सकिन गाह्रो छ ।’ ०६२/०६३ मा सुरु सिक्टाको अहिलेसम्म प्रगति ६० प्रतिशत छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको चौमासिक रिपोर्टमा सामान्य रूपमा काम भइरहेको आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोसी कोरिडोर) सडक, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौं–तराईमधेस द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोष छन् ।

सन्तोषजनक अवस्थामा काम भइरहेका आयोजना कम छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन, हुलाकी सडक आयोजना, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग र बबई सिँचाइ आयोजनालाई सन्तोषजनकमा राखिएको छ ।

पूर्वसचिव किशोर थापा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई साँच्चिकै गौरव गर्नलायक नबनाइएकाले समयमै काम नसकिएको बताउँछन् । ‘गौरवका आयोजनाले हरेक हिसाबले विशेष महत्त्व पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, गौरवका आयोजनामा काम गर्नु र अरू आयोजनामा काम गर्नुमा केही फरक छैन, लामो समय अल्झिनुको कारण कर्मचारीले गौरव महसुस गरेनन्, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई यो आयोजना हाम्रो पनि गौरव हो भन्ने लागेन ।’ उनले राष्ट्रिय गौरव भनेको कुनै दल र सरकार विशेषको नभएको टिप्पणी गरे ।

‘गौरवका आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या पहिल्यै समाधान गर्नुपर्‍यो, ठेक्का प्रक्रिया फरक हुनुपर्‍यो, काम गर्ने कर्मचारीहरूको सुविधा, काम कर्तव्य अधिकार फरक हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीयको सहयोग छैन, आयोजनालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, कसरी फाइदा लिने भन्ने मात्र छ । गौरवको आयोजनामा माग तेर्साएर कसैले पनि काम रोक्न नहुने थापाको तर्क छ ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर घोषणा गरिएपछि ती ठाउँमा बन्द हडताल चक्का जाम अवरोध गर्न नपाइने हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृत पहिल्यै लिएको हुनुपर्‍यो ।’ काम सुरु भएपछि सहमति लिनुपर्ने गोल चक्करमा आयोजनालाई पार्नु नहुने उनले बताए । ‘चालु आयोजनामा कुनकुन निकायको सहमति लिनुपर्ने हो, ती निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सही गराउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा फाइल पठाई शाखाशाखा घुमाएर दु:ख दिनु भएन ।’

पुराना आयोजनाको समय थप गरिए पनि काममा भने सोचेअनुरूपको प्रगति हुन सकेको छैन । कहिले सक्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नमा आयोजना प्रमुखहरू सुरु मिति खुलाउन चाहँदैनन् । संशोधित मिति भन्दै टार्ने गरेका छन् । त्यस्तै निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म प्रगति नै देखिएको छैन । जहाँ काम नै सुरु भएको छैन ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि अहिलेसम्म प्रगति छैन । रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना (बर्दिबास–सिमरा) को प्रगति २० प्रतिशत मात्र छ । ०६५/०६६ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको प्रगति ४३ प्रतिशत पुगेको छ । ‘सुरुको अवस्थामा काम कम भए पनि अहिले रफ्तार बढेको छ,’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक अशोक तिवारीले भने, ‘अहिले समस्या छैन ।’

 

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको ऊर्जामा अमेरिकी लगानी

   मङि्सर १२, २०७६       Rajendra Timalsina

अमेरिकी सरकारले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा ऊर्जा विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगेको छ । एसियाका लागि ऊर्जाको माध्यमबाट विकास र वृद्धि (इडीजीई) कार्यक्रम अघि सारेको अमेरिकी सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगेको हो ।
एसियाका एक अर्ब जनता अझै पनि विद्युत्को पहुँचविहिन रहेकोले त्यसका लागि अमेरिकी सरकारको सहयोग नियोग यूएसआईडीले एसियाली विकास बैकसँग सन् २०१९ को जुनमा ७ अर्ब डलर लगानीको घोषणा गरिसकेको छ । एडीबीले भने एसियाको विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका लागि सन् २०३० भित्र १४.७ ट्रिलियन डलर आवश्यक रहेको अनुमान गरेको छ । वार्षिक रुपमा झण्डै एक ट्रिलियन डलर आवश्यक रहेको तथ्यांक भने द इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्वमा हुने कुल विद्युत् खपतमध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकाले विशेष गरी ऊर्जा अर्थतन्त्र र यसको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिएको यूएस डिपार्टमेण्ट अफ इनर्जीका प्रिन्सिपल केन ह््याफ्रेजको भनाइ छ । इण्डो प्यासिफिक बिजनेस फोरमको दिगो ऊर्जाबारेको सत्रमा केनले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी सरकारले यस क्षेत्रमा ऊर्जासँग सम्बन्धी सबै नीतिहरू, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता लगायतमा सहायता दिनुका साथै लगानी बढाउँदै लगेको छ । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने अमेरिकी सरकारको नीति छ ।
फोरमकै चेभ्रान एसिया प्यासिफिक एक्पोरेसन एण्ड प्रोडक्सनकका अध्यक्ष निगल हेर्नेले भने २०२४ भित्र एसियासँग विश्वमा उपलब्धमध्ये ५० प्रतिशत विद्युत् हुने उल्लेख गर्दै कम लागतको उत्पादन, उपभोक्तामा पहुँच वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालसहित भुटान, वंगलादेश, कम्बोडिया, भारत, इण्डोनेसिया, माल्दिभ्स, फिलिपिन्स, थाईल्याण्ड, श्रीलंका, म्यानमार, जापान लगायतका एसियाली राष्ट्रहरूमा अमेरिकी सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत छिमेकी राष्ट्र भारतसँग प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने गरी ३१८ किलोमिटर प्रसारण निर्माण गर्दै छ । नेपालमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा निर्माण हुन लागेको सो प्रसारणलाइन सञ्जालबाट ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आदानप्रदान गरी २३ मिलियन जनतालाई विद्युत्को सेवा दिन सक्ने आयोजना निर्माणका लागि गठित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् ।
८० प्रतिशत गैर नवीकरणीय ऊर्जा र २० प्रतिशत मात्र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा रहेको एसियामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा बढी जोड दिइएको छ । अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जलविद्युत् विकासको मोडेल इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अघि बढाएको बताउँदै ऊर्जा योजना, माग प्रक्षेपण, वित्तिय व्यवस्था, सञ्चालनत तथा मर्मत सम्भार लगायतमा विशेष जोड दिएको छ ।
इण्डोनेसियामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा लगानीमार्फत ११ नवीकरणीय ऊर्जाका लागि ८०६ मिलियन डलर लगानी थगरेको अमेरिकाले नेपालमा नियमन आयोग ऐन निर्माणमा पनि सहयोग गरेको थियो ।
नवीकरणी ऊर्जाका युएस–भारत स्वच्द्ध ऊर्जा अर्थतन्त्र ट्याक्स फोर्समार्फत सहयोग गरिरहेको अमेरिकाले बंगलादेशमा ३ हजार मेगावाटको ऊर्जा योजनाका लागि सहयोग गरेको छ ।
एसिया इडीजीईमार्फत विशेषगरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रवद्र्धनका लागि साझेदारीको अभिवृद्धिका साथै खुल्ला, दक्षतापूर्ण, कानुनी र पारदर्शी ऊर्जा बजारको खुल्लापनताको उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्र्तगत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सन्तुलित ऊर्जा व्यापारको सम्बन्ध सुधार तथा सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाको विस्तार लगायतका उद्देश्यसहित इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । यूएसआईडीले नेपालको ऊर्जा विकासका २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि नेपाल जलविद्युत् विकास परियोजनमार्फत ९.९ मिलियन डलर सहायता दिएको छ । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मत्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रमार्फत सो रकम जलविद्युत् विकासका लागि लगानी गरिएको यूएसएडले जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दै

   मङि्सर ११, २०७६       Rajendra Timalsina

कुल विद्युतीय गाडीको २४ प्रतिशत चालू आवको पहिलो ४ महीनामा आयात

काठमाडौं । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति, भन्सार महसुलमा छूट तथा बढ्दो चार्जिङ स्टेशनका कारण नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा बढेको छ ।

मुलुकमा हाल भएका कुल विद्युतीय गाडीको करीब २४ प्रतिशत गाडी चालू आवको पहिलो ४ महीनामा मात्रै आयात भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल ७०१ विद्युतीय गाडी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १६४ ओटा गाडी यस आवको पहिलो ४ महीनामा थपिएका हुन् ।

यातायात कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस आवमा दक्षिण कोरियाली कम्पनी किया र ह्युन्डे तथा भारतीय कम्पनी महिन्द्राका विद्युतीय गाडी धेरै आयात भएका छन् ।
नेपाली बजारमा हाल महिन्द्राको ईटूओ, कियाको निरो तथा ह्युन्डेको कोना र आयोनिक मोडलका विद्युतीय गाडी विक्रीमा उपलब्ध छन् । त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीको ई थ्री, ई–सिक्स र ई नाइन र चीनकै दाहे कम्पनीका विद्युतीय गाडी विक्री हुने गरेका छन् ।

पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा वातावरणमैत्री हुनुका साथै दीर्घकालमा सञ्चालन खर्चसमेत सस्तो हुने भएकाले नेपालमा पछिल्ला २ वर्षयता विद्युतीय गाडीप्रतिको आकर्षण बढेको छ । मुलुकभित्र विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले पनि विद्युतीय गाडीको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयातमा २४० देखि ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल रहेकोमा विद्युतीय गाडीमा मात्र १० प्रतिशत भन्सार महसुल रहेको छ । त्यस्तै, अन्य गाडी किन्दा ५० प्रतिशत मात्रै बैंक कर्जा पाइने व्यवस्था रहेकोमा विद्युतीय गाडी किन्दा ८० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि, विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा विद्युतीय गाडी किन्न ग्राहक अझै आकर्षित हुन नसकेको अटोमोबाइल डिलरहरू बताउँछन् । ‘विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुन सकेको छैन, भएका पनि काठमाडौंमा केन्द्रित छन्, यसले गर्दा विद्युतीय गाडीले अझै पर्याप्त बजार लिन सकेको छैन,’ नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनका सचिव अनुपकुमार बरालले बताए । उनका अनुसार करीब ९९ प्रतिशत विद्युतीय गाडी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छन् । ‘राजधानीबाहिर विद्युतीय गाडी चलाउन आवश्यक पूर्वाधार छैन त्यसैले त्यहा विद्युतीय गाडीको बजार शून्य जस्तै छ,’ उनले भने ।

विद्युतीय गाडी आयातकर्ताले आफ्नै लगानीमा केही चार्जिङ स्टेशन बनाएकोमा अधिकांश स्टेशन काठमाडौं केन्द्रित छन् । सरकारी स्तरबाट १३ ओटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा ५० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।

हालसम्म नेपालमा १२ ओटा कम्पनीले विद्युतीय गाडी आयात गरिरहेको यातायात कार्यालयको तथ्यांकमा देखिएकोमा विद्युतीय गाडी आयातमा सहुलियत दिए पनि आयात गर्न अन्य गाडीभन्दा रहेको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । ‘संसारभर विद्युतीय गाडीको माग बढेकाले विद्युतीय गाडी आयात गर्न पेट्रोल÷डिजेलका गाडी जति सजिलो छैन,’ ≈युन्डेको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका ब्रान्ड म्यानेजर अवाशिष ओझा भन्छन् । अत्यधिक मागका कारण कम्पनीले विद्युतीय गाडी निर्यात गर्न नसकेकाले चाहेअनुसार गाडी ल्याउन नसकेको उनले बताए ।

अभियान दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author