Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

प्राधिकरणबाट आजित भएपछि उद्योगमा आफ्नै बिजुली

   १४ घण्टा अगाडि       Rajendra Timalsina

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनियमित विद्युत् आपूर्तिबाट आजित वीरगञ्जको एउटा औद्योगिक घरानाले आफ्नै थर्मल प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको छ । रुङ्गटा समूहले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा आफ्नै थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीबाट ओसीबी फुड एन्ड फिड प्रालि सञ्चालन गरिरहेको छ । यस उद्योगका लागि प्राधिकरणबाट विद्युत् आपूर्ति लिइएको छैन ।

धानको भुस जलाएर उत्पादन गरिएको विद्युत्बाट ओसीबी फुड एन्ड फिड चलेको रुङ्गटा समूहका कार्यकारी सञ्चालक सुरेश रुङ्गटाले बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणबाट लिइएको बिजुलीको कम भोल्टेज र पटकपटक विद्युत् कट्ने समस्याले गर्दा आफै विद्युत् उत्पादन गर्नु परेको हो,’ रुङ्गटाले भने, ‘निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्न पाइएको छ । अहिले यो उद्योगमा ऊर्जाको कुनै समस्या आएको छैन ।’

६ महीनादेखि सञ्चालनमा आएको यो उद्योगले आफ्नै विद्युत् प्लान्टबाट २ दशमलव २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । अहिले उद्योगका लागि आवश्यक १ दशमलव ९ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको रुङ्गटाले बताए । बढी भएको विद्युत् विक्रीका लागि उद्योगले प्राधिकरणसँग सम्झौता पनि गरेको छ ।

रू. १ अर्बको लागतमा यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । विद्युत् प्लान्ट स्थापना गर्न रू. २० करोड लगानी भएको रुङ्गटाले बताए । उद्योगबाट सोया र पाम आयल उत्पादन भइरहेको छ । रुङ्गटा समूहकै चामल उद्योग ओम एग्रो प्रोडक्टको बाइप्रोडक्ट भुस जलाएर विद्युत् उत्पादन गरिएको छ ।

यो उद्योगमा परीक्षणका रूपमा विद्युत् प्लान्ट शुरुआत गरिएको रुङ्गटाले बताए । विद्युत् प्लान्टलाई अन्य उद्योगमा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए । एउटै परिसरमा यो समूहले पाँचओटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी उत्पादित बिजुलीको खर्च प्राधिकरणको महसुलकै हाराहारीमा परेको जानकारी रुङ्गटाले दिए । ‘ऊर्जाको दर उस्तैउस्तै छ । तर, कम भोल्टेज र ट्रिपिङको समस्या खेप्नुपरेको छैन,’ उनले भने । उद्योगको प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ परेको उद्योगले बताएको छ ।

विद्युत्को आपूर्ति नियमित र स्तरीय नहुँदा वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश उद्योगले कच्चा पदार्थ खेर जाने, उद्योगका उपकरण बिग्रिने र तयारी वस्तुको गुणस्तरमा समेत समस्या भोग्दै आएका छन् । बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश उद्योगमा यस्तो समस्या देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए ।

कोरिडोरमा साना ठूला गरी १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये खाद्यान्न, फलाम, सिमेन्ट लगायत भट्टीमा आधारित उद्योगमा अनियमित विद्युत् आपूर्तिले कठिनाइ उत्पन्न भएको उद्यमीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले लोडशेडिङ हटाए पनि उद्योगमा अघोषित रूपमा विद्युत् कटौती भइरहेको अध्यक्ष केडियाले बताए । दिनमा कम्तीमा ८/१० पटक ट्रिपिङ र कम भोल्टेजको समस्या हुने उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

आर्थिक अभियान

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

विद्युत् कटौतीको मारमा उद्योग

   १७ घण्टा अगाडि       Rajendra Timalsina
Power Demand

काठमाडाैं- प्रदेश १ को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विराटनगरमा दैनिक १५ पटकसम्म विद्युत् कटौती हुन थालेपछि उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। दैनिक हुने औद्योगिक लोडसेडिङ र ट्रिपिङले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका हुन्।

विद्युत् नियमित नहुँदा कच्चा पदार्थ कुहिन र बिग्रन थालेको छ। यसले व्यवसायमा करोडौं घाटा बेहोर्नुपरेको मोरङका उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले औद्योगिक लोडसेडिङको समस्या तत्काल समाधान नभए विराटनगर क्षेत्रबाट उत्पादन हुने औद्योगिक वस्तु आधा घट्ने बताए। ‘दैनिक १२÷१५ पटकसम्म विद्युत् कटौती हुन्छ, मेसिन खोल्दाखोल्दै बन्द हुन्छ, जेनेरेटरले धान्ने अवस्था हुँदैन, उद्योगीले उत्पादनका लागि खरिद गरेको कच्चा पदार्थ बिग्रनु त छँदैछ, विद्युत् आउने जाने हुँदा उद्योगका मेसिनसमेत बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन्’, अध्यक्ष घिमिरेले भने।

सुनसरी–मोरङ करिडोरमा जस्तो विद्युत्मा समस्या देशका अन्य स्थानमा नभएको उद्योगीको तर्क छ। संगठनका उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले यस क्षेत्रमा देशका अन्य औद्योगिक क्षेत्रभन्दा धेरै विद्युत् कटौती हुने गरेको दाबी गरे। उनले भने,‘देशका अन्य स्थानमा यस्तो समस्या छैन, सुनसरी–मोरङ करिडोरमा सबैभन्दा धेरै कटौती छ, अहिले बर्खा लागेपछि त झनै कटौती बढेको छ।’

केही दिनअघि मात्र बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको र अहिले लगातारको विद्युत् कटौतीले उद्योगी तंग्रने अवस्थामानै नपुगेको उद्योगीको गुनासो छ।

प्राधिकरणको बेवास्ता

सुनसरी–मोरङ करिडोर क्षेत्रमा विद्युत् पोल, तार पुराना हुनुको साथै औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएका ट्रान्सफरमर पनि फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर, विद्युत् प्राधिकरणले यसमा ध्यान दिएको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले गर्मीको समयमा मोरङका उद्योग विद्युत्कै कारण चल्न नसक्ने बताए।

मोरङ र सुनसरीका अधिकांश उद्योग कोसी राजमार्ग, विराटनगर–रंगेली र दुहवी–इनरुवा सडकखण्ड आसपासमा छन्। यहाँ सानाठूला गरेर ६ सय उद्योग सञ्चालनमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को तथ्यांकले देखाएको छ। सुनसरी–मोरङ करिडोरबाट यस क्षेत्रमा विद्युत् वितरण गरिँदै आएको छ।

विद्युत् कटौती नरोकिए चाबी सरकारलाई

निरन्तर विद्युत् कटौतीको समस्या झेलेका मेरङका व्यवसायीले यसको समाधान चाँडै नभए उद्योग बन्द गरेर सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। विद्युत्को भोल्टेज कम हुने कारण औद्योगिक उपकरणमा क्षति पुग्ने गरेको र उत्पादन नहुँदा दैनिक करोडांै घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै मोरङका उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणले अविलम्व समस्या समाधान नगरे उद्योग बन्द गरेर चाबी विद्युत् प्राधिकरणलाई सुम्पने चेतावनी दिएका हुन्।

उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा उद्योगी सुरेन्द्र गोल्छाले विद्युत््कोे अवस्थाका कारण उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको बताए। मोरङका उद्योगी सुनिल धनावतले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले छलफल गरेका छौं। सबैको समस्या एउटै हो। विद्युत् नियमित नभए उद्योग खोलेर कामै छैन। समस्याको समाधान गर्न विकल्प खोज्न र सहयोग गर्न उद्योगी सधैं तयार छांै, तर समाधान नगरे चाबी बुझाउँछौं।’

बाढीले पोल ढल्दा समस्या

सुनसरी–मोरङ करिडोरमा प्राधिकरणले विद्युत् विस्तार गरेको धेरै वर्ष भयो। सबै संरचना पूरा छन्। यस क्षेत्रमा गाडिएका पोल, टाँगिएका तार र राखिएका ट्रान्सफरमर पूरा हुँदा उद्योगमा राम्ररी विद्युत् प्रसारण हुन नगरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारी स्वीकार गर्छन्।

विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर शाखा कार्यालयका प्रमुख राजीव सिंहले भारत र नेपालको विद्युत्चेन्जओभर गर्नुपर्ने र बाढीले ढालेको पोल मर्मत र नयाँ राख्नुभएकाले अहिले पटक–पटक विद्युत्अवरुद्ध हुने गरेको बताए। असारमा आएको बाढीका कारण विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो क्षति हुनुका साथै ठाउँठाउँमा विद्युत्को पोल र पोलमै रूख ढलेकाले विद्युत्लाइनमा समस्या छ। धेरै पोल पुराना भएकाले फेर्ने कामसमेत भइरहेको छ।

दुहवी ग्रिड प्रमुख रेवतकुमार चौधरीले रंगेली, कटहरीका उद्योग लामो दूरीमा स्थापना भएकाले दुहवी ग्रिडबाट त्यस क्षेत्रका उद्योगमा आपूर्ति गरिएको विद्युत्मा भोल्टेज ड्रप हुने समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए।

अन्नपुर्ण दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युत् उत्पादन लागत ३६ खर्ब २९ अर्ब

   १७ घण्टा अगाडि       Rajendra Timalsina

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र जलविद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाको लागत रू. ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । प्रदेशबाट १८ हजार १४९ मेगावाट (मेवा) उत्पादनको सम्भावना रहेको बुधवार धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिगो विकासका लागि जलविद्युत्’ कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का महासचिव आशिष गर्गले बताए । प्रतिमेवा रू. २० करोडका हिसाबले लगानी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको २२ दशमलव ६९ प्रतिशत सुदूरपश्चिममा छ,’ महासचिव गर्गले भने । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सरकारी स्वामित्वको ३० मेवाको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, ८ दशमलव ५ मेवाको नौगाड जलविद्युत् र ३ दशमलव ३ मेवाको कपाडीगाड गरी कुल ४१ दशमलव ८ मेवा विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जलविद्युत् निर्माणका लागि पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको आकर्षण बढेको छ । बझाङमा चार आयोजना (३८ दशमलव ४ मेवाको अपर कालंगागाड, १५ दशमलव ३ मेवाको कालंगागाड हाइड्रो , १० दशमलव ७ मेवा सानीगाड र १ मेवाको जेउलीगाड)को निर्माण भइरहेको कालंगागाड हाइड्रो प्रालिका पुष्प चित्रकारले बताए ।

रू. ११ अर्बभन्दा बढी लागतको यी आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै कैलालीमा ३ दशमलव ३ मेवाको कापडीगाड र डोटीमा १ दशमलव ५ मेवाको अपर गाडीगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेको इप्पानले बताएको छ । दार्चुलामा अपर नौगाड ८ मेवा, मकरीगाड १० मेवा र नवागाड १ मेवाको पनि निर्माण भइरहेको छ । प्रदेशभित्र कुल ८९ दशमलव २ मेगावाट जलविद्युत् निर्माणाधीन अवस्था रहेको इपानका महासचिव गर्गले जानकारी दिए ।

निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजना
विद्युत् उत्पादनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद–विक्री (पीपीए) भई निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ५३ दशमलव ५ मेवा छ । बझाङमा ११ मेवाको सुनीगाड, १ मेवाको जडारीगाड, दार्चुलामा ४० मेवाको अपर चमेलिया, एक मेवाको नौगाड र डोटीमा १ दशमलव ५ मेवाको अपर गडीगाडको पीपीए भएर निर्माणको तयारीमा रहेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीले बताए ।

उच्च सम्भावना बोकेका आयोजना
प्रदेशभित्र जलविद्युत् उत्पादनका लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना भएका नदीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा १० हजार ८ सय मेवाको कर्णाली चिसापानी, ६ हजार ८ मेवाको पञ्चेश्वर, ७५० मेवाको पश्चिम सेती र ६५२ मेवाको एसआरसिक्स छन् । यद्यपि निर्माणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको प्रदेशवासीको टिप्पणी छ । पञ्चेश्वर आयोजना यतिका वर्षसम्म डीपीआरकै विषयमा अल्झिरहेको स्थानीय विकास जोशीले गुनासो गरे । प्रदेशभित्र अध्ययन गरिएका १८ हजार १४९ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हो भने यसबाट वार्षिक राज्यलाई ७२५ अर्ब प्राप्त हुने देखिएको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमका भीष्म पण्डितले बताए ।

पश्चिम सेतीको लागत बढेर हाल १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । यो आयोजना बनाउन सके वार्षिक आम्दानी ३० अर्ब, ३० वर्षसम्म कुल रोयल्टी ५४ अर्ब र ५ हजारले रोजगारी पाउने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

७ मन्त्रालय, २३ विभाग र ३६ ओटा कानूनमा रहेर जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । हाल प्रदेशभित्र निर्माणमा रहेका ८९ मेवाका ९ आयोजना, पीपीए भई निर्माण तयारीमा रहेका ५४ मेवाका ६ आयोजना, अध्ययनको चरणमा रहेका (निजीक्षेत्र) ३ हजार ६१४ मेवाका २० आयोजना, अध्ययनको चरणमा रहेका (नेपाल सरकार) १०६ मेवाका चार आयोजना र नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका ९४ मेवाका १२ आयोजना रहेको इप्पानका कार्यकारी व्यवस्थापक प्रबल भट्टराईले बताए ।

आर्थिक अथियान

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण ल्याउन नपाइने कानुन बन्दै

   भदौ ०५, २०७६       Rajendra Timalsina

बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण र सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधानसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मस्यौदामा सरकारले ऊर्जा दक्ष यन्त्र, उपकरण तथा साधनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्य कसर छुट दिन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यातायात, विद्युत् प्रसारण, सिमेन्ट उद्योगसहित विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको हो ।

ऊर्जा दक्ष उपकरण, प्रविधि र विवकेसम्मत माध्यमबाट ऊर्जाको बचत तथा पहुँच विस्तार गर्न विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा दक्ष यन्त्र, प्रविधिको प्रयोग र किफायती प्रोत्साहन आधुनिक ऊर्जाको पहुँच स्थापित गर्न ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

बोर्ड सदस्यमा ऊर्जा सचिव, योजना आयोगका सदस्य, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वन, भौतिक योजना र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहनेव्यवस्था छ । बोर्डले सेवा र वस्तु उत्पादन तथा प्रवाहमा उपयोग भएको ऊर्जाको नियमन गर्ने, ऊर्जा परीक्षण गर्ने, विद्युतीय यन्त्रको लेभलिङ गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको छ ।

ऊर्जा दक्षता बोर्डअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता ब्युरो रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक भवन, यन्त्र उपकरण वा साधनले खपत वा उत्पादन वा प्रसारण वा आपूर्ति गरिरहेको ऊर्जाका सम्बन्धमा ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ऊर्जाको परीक्षण गर्दा ऊर्जाको प्रयोग, प्रयोग भएका यन्त्र तथा उपकरण, ऊर्जा बचतका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरूमा ध्यान दिइने उल्लेख छ । ऊर्जाको परीक्षण गर्ने परीक्षक ऊर्जा दक्षता बोर्डबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा परीक्षण गरी दिइएको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पालनानगर्ने कम्पनीलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमातोकिएको छ ।

ऊर्जा दक्षता ब्युरोले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नेलाई ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो विधेयक ऐन बनेको ५ वर्षसम्म कसैलाई जरिवाना नगरिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

ऊर्जा ब्युरोले ऊर्जा निरीक्षकलाई ऊर्जा बढी खपत हुने क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि खटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारसहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने र कोषले आवश्यक परेका व्यक्तिलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने विधेयकमा भनिएको छ ।

यस्तो कोषमा भएको रकम ऊर्जा किफायती यन्त्र उपकरण तथा प्रविधिको विकास र आयात गर्न, ऊर्जा दक्ष विद्युतीय सार्वजनिक सवारी खरिद गर्नका लागि सहुलितय दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा जनाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ मा फागुनमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा दक्षता रणनीतिमा आधारित रहेर यो विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा दक्षता रणनीतिमा सन् २०३० सम्म ऊर्जा दक्षतामा वार्षिक सुधारको औसत दरलाई १.६८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २००० देखि २०१५ सम्म ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत ० दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ को अनुसार गत वर्ष फागुनसम्ममा कुल ऊर्जा खपत९ हजार २ सय १२ टन तेल शक्ति बराबर पुगेको छ । सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय ऊर्जा खपतको अनुपात क्रमश: ६८.६, २८.२ र ३.२ प्रतिशत छ ।

गत वर्ष फागुनसम्ममा अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा गरी कुल ४ हजार १ सय २ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् खपत भएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले तयार पारेको मस्यौदा मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा पठाइने मन्त्रालयलेजनाएको छ ।

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

छ महिनापछि स्मार्ट मिटर

   भदौ ०५, २०७६       Rajendra Timalsina

विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अबको छ महिनामा ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर उपलब्ध गराउने गरी तयारी तीव्र पारेको छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट यसको सुरुवात हुनेछ । डेढ वर्षभित्र पूरा हुनेगरी उपत्यकामा ९८ हजार स्मार्ट मिटर जडान गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन विभाग प्रमुख मनोज सिलवालका अनुसार प्राधिकरणको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरणअन्तर्गतका उपभोक्ताको परम्परागत मिटरहरू स्मार्ट मिटरबाट प्रतिस्थापित हुनेछन् । “अबको १८ महिनाभित्र ९८ हजार स्मार्ट मिटर जडान गरिसक्ने गरी तीन महिना पहिलेदेखि नै काम सुरु भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, पुराना मिटर प्रतिस्थापनको काम छ महिनामा सुरु गर्ने योजना छ ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले अहिले स्मार्ट मिटर सञ्चालनका लागि आवश्यक सञ्चार प्रणाली स्थापनाको काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले यस्तो सञ्चार प्रणाली मुलुकभर नै विस्तार गर्नसक्ने गरी स्थापना गर्न लागेको हो । स्मार्ट मिटरलाई विद्युत् कार्यालयबाटै अनुगमन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न मिटरका सूचना सर्भरमा ल्याउनका लागि छुट्टै सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको हो ।
स्मार्ट मिटर जडान भएपछि प्राधिकरणले मिटर ‘रिडिङ’का लागि घरघरै रिडर पठाउनु पर्ने छैन । प्रत्येक ग्राहकको विद्युत् खपत प्रवृत्ति पनि प्राधिकरणले हेर्न सक्नेछ । त्यस्तै विद्युत् चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । ग्राहकले आफ्नो घरमा आइरहेको विद्युत्को गुणस्तर (भोल्टेज) तत्काल जान्न सक्ने सुविधा यसबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
जडान गर्न लागिएको स्मार्ट मिटरमा ग्राहकले अग्रिम भुक्तानी गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध छ । तर प्राधिकरणले यसलाई उपयोग गर्ने सोच भने अझै बनाएको छैन । यसको प्रयोगका
लागि रिचार्ज कार्डलगायतका पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि तोकिएको मापदण्डअनुरूप ठेकेदारले आवश्यक नमुना स्मार्ट मिटर परीक्षणका लागि प्राधिकरणमा बुझाइसकेको छ । अहिले मिटरहरूको प्राविधिक परीक्षण भइरहेको र पुराना मिटर प्रतिस्थापनका लागि ग्राहकले कुनै थप शुल्क तिर्नु नपर्ने सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

अन्तरदेशीय प्रसारण र विद्युत् व्यापारका मुद्दा उठाउन सुझाव: नेपाल– भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक

   भदौ ०४, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौं – सरकारले नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हुने संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा वर्षाैंदेखि अल्झिँदै आएका पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार लगायत अजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन्।

बुधबारदेखि काठमाडौंमा द्विदेशीय सरोकारका विषयमा हुने छलफलमा जलस्रोत तथा विद्युत्का परियोजनामा गहन ढंगले छलफल गरेर आगामी रणनीतिक योजना तय गर्नुपर्ने जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञले सुझाएका हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सशक्त ढंगले कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक रणनीतिक योजना अघि सार्नुपर्ने बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म कुरा मात्रै धेरै भए। कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षले विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट सिक्दै दुवै पक्षको हितमा हुने ठूला जलविद्युत् आयोजना तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

पूर्वसचिव शर्माले दुवै मुलुकको हितमा हुने गरी पानी बाँडफाँट गरेर पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सक्रिय भएको देखिन्न। त्यसैले दुवै मुलुकले लाभ लिने गरी काम अघि बढाउनु जरुरी छ।’

पूर्वसचिव शर्माले नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका विषय पनि सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने बताए। ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ। त्यसैले, नेपालले बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको मुुद्दालाई पनि उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने। आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछ।

पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकामा केही व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ। नेपालको तर्फबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकमा देखिएका व्यावहारिक  कठिनाइ सम्बोधन गर्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। नेपाललाई इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा पावर एक्सचेन्ज इन्डिया लिमिटेडको इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्ममार्फत सहज ढंगले विद्युत् आयात तथा निर्यातको बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

द्विपक्षीय वार्तामा बुटवल–गोरखपुर दोस्रो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडेल, नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने  अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक संरचनाको विषयमा पनि गम्भीर भएर आफ्नो अजेन्डा राख्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले बंगलादेश नेपालबाट बिजुली आयात गर्न इच्छुक छ। यसका लागि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यात गर्नको लागि भारतीय भूमि तथा प्रसारण लाइन उपलब्ध गराउनुपर्छ।

बैठकमा नेपाली पक्षले भारतसँगको इनर्जी बैंकिङ र ‘डे अहेड मार्केट’  माध्यमबाट छोटो अवधि र मध्यम अवधिको विद्युत् व्यापार गर्ने आवश्यक वातावरण तय गर्ने बेला भइसकेको विषय उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ।  छिमेकी राष्ट्रका निकायहरुसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको आधारमा लामो अवधिको विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय सरकारले यो बैठकमा वर्षाैंदेखि अल्झिएका जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता नै खारेज गरेर नयाँ शिराबाट छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला परियोजना सम्झौता गरेर कब्जा गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ठूला परियोजना तत्कालै रद्द गरेर नयाँ मोडालिटीबाट सम्झौता गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’

भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली लगायत आयोजना होल्ड मात्रै गरेको छ। वर्षाैंदेखि काम अघि बढेको छैन। पूर्वसचिव उपाध्याय आवश्यक पूर्वतयारीबिनै गरेका सम्झौता वर्षाैंदेखि थन्किएको बताउँछन् ।

‘दुवै देशका विज्ञ समूहले आवश्यक अध्ययन तथा तयारी गरेरमात्रै सम्झौता गर्नुपथ्र्याे। यहाँ त हतार–हतार सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले ठूला परियोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्ति मात्रै मौलाएको छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल सरकारले परियोजना अघि बढ्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ, नभए सम्झौता नै तोडेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’

पूर्वसचिव उपाध्याय भारतको प्रथामिकता जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पानीको स्रोत होल्ड गर्ने देखिएकाले तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। पञ्चेश्वरबाट ६ हजार चार सय ८० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यो आयोजना नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। उक्त आयोजना निर्माण गर्न तीन सय १५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

नागरिक दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

ठूला पूर्वाधार आयोजना सरकारी अनिर्णयका बन्दी

   भदौ ०४, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत्, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये केही डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ भएर त केही निर्माण मोडालिटी तय नगरिएर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

२०८३ मा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मा अगाडि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडालिटीबारे सरकार अझै अनिर्णीत छ । त्यसैले ७ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी लगानीमा भन्ने विवाद कायमै छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरी त्यसमार्फत आयोजनाको काम अगाडि बढाएका थिए । हालसम्म उक्त आयोजनामा रू. ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षसम्म रू. २६ अर्ब ५० करोड मुआब्जामा मात्रै खर्च भएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोेजना लामो समयदेखि राजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै आएको छ । २०७४ साउन ३१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई उल्टाउँदै २०७४ मङ्सिर ८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

यसका लागि स्रोत जुटाउन भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर समेत लगाइयो । गत असार मसान्तसम्ममा सो वापत करीब रू. ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा भइसकेको छ । तर, स्वदेशी लगानीमा बनाउने सो निर्णय पनि लामो समय टिक्न सकेन ।

पछिल्लो पटक सो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग आवश्यक परामर्श गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीसँग तीनपटक छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले लामो समयदेखि आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र छिट्टै त्यसबारेमा टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारी ढिलासुस्तीको मारमा परेको अर्को आयोजना हो, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग जो पछिल्लो समय सरकारले डीपीआर अनुमोदन नगर्नाका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ ।

२०६५ मा शुरू गरिएको यस आयोजनाको डीपीआरबारे सरकारले निर्णय नै लिन सकेको छैन । नेपाली सेनाका अधिकारीहरूका अनुसार डीपीआर ६ महीनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा द्रुतमार्गमा बन्ने सुरुङ र पुल निर्माणको काम ठप्प भएको छ ।

कोरियाली कम्पनी सुसुङ इन्जिनीयरिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी लिमिटेडले द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा कुल लागत रू. १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख तोकेको छ । यसअघि आयोजनाको कुल लागत रू. १ खर्ब १२ अर्ब हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको थियो । द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा झण्डै ६४ अर्ब रुपैयाँ बढी निर्धारण भएपछि सडक विभागले अहिले थप अध्ययन गरिरहेको छ ।

बहुप्रचारित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा के पी ओली सरकारको गठनयता निकै चुलियो । तर, त्यसको निर्माणको मोडालिटीबारे सरकार अझै स्पष्ट छैन । निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने भनी लगानी बोर्डले यस आयोजनालाई गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तामाझ ‘शोकेश’ गर्‍यो । बोर्डका अनुसार सो विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म सात देशका आठ कम्पनीहरूका प्रस्ताव परेका छन् ।

बोर्डले ती प्रस्तावहरूबारे अध्ययन गरिरहँदा नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो आयोजना निजीक्षेत्रले नभए सरकारले कुनै पनि हालतमा बनाउने र मङ्सिरसम्ममा शिलान्यास गरिसक्ने बताए ।

यसले बोर्डमा परेका प्रस्तावहरूबारे के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । त्यसैले लगानी बोर्ड र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मन्त्रीलाई निर्माण मोडालिटीका बारेमा स्पष्ट हुन अनुरोध गरेका छन् ।

पछिल्लो समय पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना कसरी बनाइने भन्नेमा अन्योल यथावत् छ । गतवर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल सो आयोजनाबाट पछाडि हटेपछि यसबारे सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन । चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेपछि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा निक्र्योल गर्न ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्डका सीईओ सम्मिलित कार्यदललाई ३ महीनाभित्र सुझाव पेश गर्न भनियो । तर, हालसम्म पनि सो कार्यदलले के सुझाव दियो, बाहिर ल्याइएको छैन ।

सन् ८० को मध्यबाट चर्चामा आएको पश्चिम सेतीको निर्माण लामो समयसम्म अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्नोई माउन्टेन कर्पोरेशन (स्मेक) ले गर्ने भनी अल्झियो । स्मेकले निर्माणको अनुमति लिएको १६ वर्षसम्म आयोजना ‘होल्ड’ मात्र गर्‍यो, काम अगाडि बढाउन सकेन । त्यसपछि करीब ८ वर्ष थ्री गर्जेजले ‘होल्ड’ गर्‍यो, तर विद्युत् खरीदका बारेमा कुरा नमिल्दा चिनियाँ कम्पनीसँगको सभ्झौता टुट्यो ।

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि कार्यान्वयन हुने÷नहुने निश्चित छैन । ६ हजार ७२० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य रहेको जलाशययुक्त उक्त आयोजना नेपाल–भारत दुवैतर्फ विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । जलविद्युत् उत्पादनका साथमा नेपाल र भारत दुवैतर्फ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध र रूपालीगाड बाँध निर्माणका लागि रू. ३ खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर, लागत बढेर रू. १५ खर्ब पुगिसकेको जानकारहरू बताउँछन् । पञ्चेश्वर आयोजनाका सन्दर्भमा सरकारले भारतसँग समन्वय गरेर निर्माणबारे दूरदर्शी निर्णय लिनुपर्ने थियो । तर, सरकार यसमा चुकिरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

१० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजना पनि सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सन् १९८९ को अध्ययनबाट उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न रू. ५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकामा हाल सो रकम बढेर रू. २५ अर्ब हाराहारीमा पुगिसकेको उक्त आयोजनाका पूर्वनिर्देशक गोविन्ददेव भट्ट बताउँछन् । उनका अनुसार सो आयोजनाको काम जहाँको तहीँ छ ।

ठूला आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योलले तिनको प्रारम्भिक लागत समेत बढाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगतमा हचुवाका भरमा छनोट गरिँदा अन्योलग्रस्त हुन पुगेका हुन् ।

आयोगका सदस्य सुशील भट्टले आयोजनाहरूमा हाल देखिएको अन्योल हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणालाई योजना आयोगले कडाइका साथ अघि बढाएको बताए । ‘ठूला आयोजना समस्यामा पर्नुको एकमात्र कारण आयोजना छनोट नै हो, विगतमा आयोजनाको विस्तृत रूपमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा छनोट भयो, विगतका गल्तिलाई स्वीकार्दै आयोजना छनोटमा हामीले कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने । हाल कतिपय आयोजना छनोट गरेर निर्माण शुरू गर्ने भनिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन एवं आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारी नहुँदा अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

जलस्रोत विद् डा. सूर्यनाथ बाँस्तोला मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा रहेका ठूला आयोजनाहरूलाई सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सम्भव भए स्वदेशी नभए विदेशी लगानीमा ठूला आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया तत्कालै शुरू गर्नुपर्छ । आयोजनाहरूको मोडालिटी र ढाँचाको बारेमा सरकारले ‘दूरदर्शी’ निर्णय लिई त्यस्ता आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियान

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

काठमाडौंमा आगामी साताभित्र विद्युतीय बस सञ्चालन

   भदौ ०३, २०७६       Rajendra Timalsina

सुन्दर यातायात प्रालिले आगामी साताभित्र विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले अर्को साता सञ्चालन गरिसक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ९ गतेभित्र बस सञ्चालनको योजना रहेकोमा अन्य केही कारणले मिति सरे पनि दोस्रो साता ननाघ्ने कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए ।

कम्पनीले चिनियाँ कम्पनी बीएकेले उत्पादन गरेका सात बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । कम्पनीका दुईओटा बस यसअघि नै नेपाल आइसकेका छन् । यस्तै पाँचओटा बस आइतवार कोलकाता आइपुगेकाले केही दिनमै नेपाल भित्रने कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । यी बस सञ्चालन भएको १ महीनाभित्र थप ११ ओटा बसबाट सेवा दिइने उनले जानकारी दिए ।

उक्त बसको भाडा अन्य सार्वजनिक यातायातको भन्दा २५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले कार्डमार्फत भाडा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । टेम्पोरेरी, नर्मल, स्टुडेन्ट, सिंगल सिटिजन र कम्पनी गरी पाँच प्रकारका कार्ड सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको कम्पनीले बताएको छ । यद्यपि यात्रुले प्रत्यक्ष रूपमा पनि भाडा तिर्न सक्नेछन् । यात्रुले आधा घण्टा अवधिमा पुनः सोही कम्पनीको सेवा लिए भाडामा छूट पाउने जानकारी दिइएको छ ।

‘तत्काल महँगो देखिए पनि दीर्घकालीन हिसाबले विद्युतीय यातायात सस्तो हुनेछ,’ कम्पनीका अध्यक्ष थापाले भने, ‘यसले पेट्रोल÷डिजेलमा बाहिरिने रकम पनि रोकिन्छ ।’ विद्युतीय बसको सञ्चालन खर्च अन्य सवारीसाधनको भन्दा धेरै कम हुने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीले करसहित प्रतिबस रू. १ करोड ६५ लाख लागत किनेको हो । ४० सीट क्षमताका उक्त बस सञ्चालनका लागि सुकेधारा र सीतापाइलामा दुईओटा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ, जसमा बस निर्माता कम्पनी बीएकेले लगानी गरेको छ ।

कम्पनीले सञ्चालन गर्न लागेको बसको शक्ति १३५ किलोवाट, स्पीड २६ सय आरपीएम र टर्क २ हजार ८ सय टीपी छ । ८ दशमलव ५ मिटरको बसमा पाँचओटा र १० दशमलव ५ मिटरको बसमा सातओटा ब्याट्री रहेको जानकारी कम्पनीले दिएको छ । कम्पनीका अनुसार पर्मानेन्ट म्याग्नेट सिन्चोरोनस मोटर राखिएको यो गाडीमा निकोमनयुक्त लिथियम आयोन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ ।

सुरक्षाका लागि बसको ब्याट्री ‘कभर’ गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष थापाले बताए । उक्त बसमा अगाडि र बीचमा दुईओटा ढोका राखिएका छन् । ढोका बन्द नभएसम्म बस नचल्ने भएकाले सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सकिने उनले दाबी गरे । ‘आगो लाग्ने सम्भावनाबाट बच्न सूचना दिने फायर एस्टिङ्ग्विसर प्रविधि छ,’ उनले भने, ‘वातावरणमैत्री यो बसले ध्वनि प्रदूषण गर्दैन ।’ बसमा भित्र–बाहिर ७ ओटा क्यामेरा, अगाडि–पछाडि २ ओटा भेन्टिलेशन र सम्भावित दुर्घटना हुनबाट सुरक्षा दिने एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम (एबीएस) प्रयोग गरिएको उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले सोमवार कम्पनीलाई थप बस आयातका लागि स्वीकृति दिएको छ । आगामी १ वर्षभित्र पूर्वाञ्चलमा पनि बस थपेर २५ ओटा पुर्‍याइने अध्यक्ष थापाले बताए । यस्तै अन्य ठाउँमा पनि बस सञ्चालन गर्दै जाने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियान

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

भारतीय ठेकेदारसँग ठेक्का तोडेपछि हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको काम ठप्प

   भदौ ०२, २०७६       Rajendra Timalsina

हेटौंडा । भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडेपछि हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभिए प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौंडा भरतपुर खण्डको काम ठप्प भएको छ । तोकिएको समयभन्दा ८ वर्ष ढिला भइसक्दा पनि काम नसकेको भन्दै आइकन टेली लिमिटेड भारतसँग प्राधिकरणले गत वैशाखमा ठेक्का तोडेको हो ।

आइकन टेलीसँगको ठेक्का तोडे पनि प्राधिकरणले नयाँ ठेक्का भने आह्वान गरेको छैन । करीब चार महीनायता काम हुनसकेको छैन, अब नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया भने शुरु भइसकेको जनाइएको छ । चाँडै नै प्रसारण लाइनको काम शुरु हुने आयोजना प्रमुख ईश्वरीप्रसाद जैसवाल बताउनुभयोे । विश्व बैंकको ऋणमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइनको काममा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति बैंकले नै असन्तुष्टि जनाएपछि ठेक्का रद्द गरिएको जैसवालले जानकारी दिए ।

नयाँ ठेक्का आह्वानको तयारी
विश्व बैंकको स्वीकृति आउने बित्तिकै ठेक्का आह्वान हुने उनको भनाइ छ । हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको काम ६४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सन् २००९ मार्च ९ मा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आइकन टेली लिमिटेड भारतसँग सम्झौता गरिएको थियो । प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई ११ पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम भने सम्पन्न हुन सकेन । रू. १ अर्ब ६० करोडमा काम शुरु गरेको कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेको आयोजना प्रमुख जैसवालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले कम्पनीको बैंक खाता नै रोक्का गरेको छ । हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइनमा २२६ ओटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा १६४ ओटा टावर निर्माण सकिएको छ । १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रू. १ अर्ब ३९ करोड बराबरको ठेक्का निकाल्ने तयारी भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको भरतपुर–बर्दघाट क्षेत्रको काम भने तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको आयोजनाले बताएको छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको काम ५० प्रतिशत सकिएको बताइएको छ । उक्त खण्डको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हेम्टन अप्टिकल इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले लिएको छ । ५५ लाख डलरमा सम्झौता भएको उक्त प्रसारण लाइनको काम चालू आर्थिक वर्षमा नै सकिने आयोजनाले बताएको छ । कामको प्रगति निकै सन्तोषजनक रहेको बताउँदै जैसवालले काम थालेको एक वर्षमा नै ५० प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिए ।

भरतपुर–बर्दघाट खण्डको २४६ ओटा टावरमध्ये ११९ ओटा टावरको निर्माण सकिएको छ । १५२ ओटाको फाउण्डेशन सकिएको र १० ओटाको फाउण्डेशनको काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । १८ महीनामा कामसक्ने गरी २०७५ साउनमा हेम्टन अप्टिकल इलेक्ट्रिक कम्पनीसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । वि.सं. २०७६ माघसम्म कम्पनीको समय बाँकी नै छ । अहिले निर्माणको क्षेत्रमा कुनै ठूलो समस्या नदेखिएको आयोजना प्रमुख जैसवालले जानकारी दिए ।

यसैगरी विश्व बैंकको सहयोगमा हेटौंडा–११, थानाभ¥याङमा प्रसारण लाइनका लागि सबस्टेशन निर्माणको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभीएका लागि सबस्टेशन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।

रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बूढीगण्डकी मुआब्जा वितरण : वनस्पतिको लगत संकलन

   भदौ ०२, २०७६       Rajendra Timalsina

गोरखा — बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने संरचना, फलफूल र बोटबिरुवाको लगत संकलन सकिएको छ । घ्याल्चोकस्थित सिउरेनटारमा रहेको आयोजनाको वातावरण मुआब्जा तथा पुनःस्थापना इकाईले फागुन अन्तिम साताबाट जेठसम्म डुबानमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल, रूख र अन्य संरचनाको लगत संकलन गरेको थियो ।

‘जग्गाको मुआब्जा दिएको ठाउँमा संरचना र बोटबिरुवाको लगत संकलन गरेका थियौँ, ती क्षेत्रमा अब छिटपुट मात्र काम बाँकी होला,’ इकाई प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने, ‘यसको अन्तिम विवरण तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।’ संरचना र फलफूल तथा बोटबिरुवाको मुआब्जामा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

धादिङ र गोरखातर्फ गरी २ हजार ५ सय ५० धनीको ४ हजार २ सय ३५ घर र गोठको लगत संकलन भएको छ । ‘घर र गोठ मात्र २२ लाख ७४ हजार ७ सय ७४ स्क्वायर फिट रहेछ,’ उनले भने । कुखुरा, बाख्रा खोर, शौचालय, पाली, टौवा तथा धन्सार मात्र ९ हजार १ सय ६२ छन् । ६ देखि १० घनमिटरका १९५ गोबर ग्यास तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका १२० घरगोठको पनि लगत संकलन भएको छ ।

४९ प्रजातिका बोटबिरुवा पाइएको कार्कीले बताए । साल, सिमल, धुपी, सल्ला, चिलाउने खयरलगायत ३२ हजार ७ सय २६ बोटबिरुवा रहेका छन् । आँप, केरालगायतका फलफूल मात्र १३ हजार २ सय ४४ रहेको उनले बताए । बोटबिरुवाको वन, फलफूलको कृषि तथा गोठ र संरचनाको सम्बन्धित मन्त्रालयमा लगत बुझाइएको उनले बताए ।

डुबानमा पर्ने गोरखाको ३ र धादिङको ६ स्थानीय तहको लगत संकलन सकिएको उनले बताए । व्यक्तिको जग्गामा रहेको बोटबिरुवा र संरचनाको मात्र लगत संकलन भएको हो । ‘ह्रासकट्टी नगर्न जनस्तरबाटै माग आएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम निर्णय मन्त्रालयकै हुनेछ ।’

सम्बन्धित कार्यालयको यसअघिकै नियमअनुसार मुआब्जा वितरण हुने उनको भनाइ छ । ‘अरू आयोजनामा कसरी मुआब्जा निर्धारण गरियो त्यसको पनि अध्ययन गरेका छौँ,’ उनले भने । मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकमा स्वीकृत गरेपश्चात् संरचना र बोटबिरुवाको पनि मुआब्जा वितरण थाल्ने इकाईको योजना छ ।

जग्गाकै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको आरुघाट र खहरे भने संरचना र फलफूलको लगत संकलन बाँकी छ । जग्गाकै मुआब्जा निर्धारण नगरी संरचना र बोटबिरुवाको लगत संकलन गर्न लागिएको भन्दै उक्त क्षेत्रमा पुगेका प्राविधिकलाई स्थानीयले अवरोध गरेपछि लगत संकलन हुन सकेको छैन ।

भवन, वन र कृषिका प्राविधिकले मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट लगत संकलन गरेका हुन् । छिटो र विश्वसनीयताका लागि क्षेत्रको संरचना र फलफूलको लगत मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोगबाट गरिएको कार्कीले बताए । ‘घरघरमै पुगेर तथ्यांक संकलन गरेका हौँ,’ उनले भने ।

बूढीगण्डकी डुबानले धादिङ र गोरखातर्फका ३५ सय ६० परिवार प्रभावित हुनेछन् । गोरखातर्फ ३० र धादिङतर्फको २८ हजार रोपनी क्षेत्रफल डुबानमा पर्नेछ । पुनर्वास तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी नीति ऊर्जा मन्त्रालयमा रोकिएको छ । नीति नबन्दा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

फिल्डबुकमा नाम भएको तर लालपुर्जा नभएका प्रभावितले पनि अझै मुआब्जा रकम पाएका छैनन् । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकिएको इकाई प्रमुख कार्कीले बताए । यस्ता प्रभावित ४० जनाले निवेदन दिएका छन् । फिल्डबुकमा नाम भएका यस्ता प्रभावित अझै बढ्न सक्ने इकाई बताउँछ ।

आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फको विशालबजार र खहरे क्षेत्रका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण चाँडो सक्न माग राख्दै आएका छन् ।

२०७३ ज्येष्ठ १९ बाट उक्त क्षेत्रको घरजग्गा बेचबिखन र धितो राखी हुने बैंकिङ कारोबारसमेत बन्द छ । आफ्नै जग्गा पनि खरिद बिक्री गर्न नपाउँदा घरव्यवहार चलाउन नसकिएको भन्दै डुबान प्रभावित आक्रोशित छन् ।

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author