Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

खबरदार ! अब माथिल्लाे कर्णालीकाे म्याद नथपियाेस्

   १४ घण्टा अगाडि       ऊर्जा खबर

काठमाडाैं – भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना लिएको आगामी असाेज ३ गते ५ वर्ष पुग्दैछ । वर्षाैंदेखि एउटा कम्पनीले यसरी आयोजना ओगटेर बस्नु कतिकाे जायज हाे ? अब यस्ताे छुट हुनु हुँदैन । अब यो आयोजनाको अनुमतिपत्र किन खारेज हुनुपर्छ ? तथा बेतन कार्णाली र कर्णाली चिसापानीको अन्योलताका सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित छ ।

नेपालको जलस्रोतबाट उत्पादन गर्न सकिने जलऊर्जा र यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बहुआयामिक (उद्याेग, यातयात, सिँचाइ, कृषि, पर्यटन लगायतमा) प्रयोगबाट समग्र विकास हुने हुँदा देशको दिगो आर्थीक बृद्धिको मेरुदण्ड हुने विश्वासमा नीति निर्माता पुगेको देखिन्छ । नदी बहाब, पानीको उपलब्धता र नदी स्थानको अवस्थिति लगायत कारणले कुनै जलविद्युत आयोजनाले ५ वर्षभित्र त कुनैले १० वर्ष वा कुनैले १५ भित्रमा सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गरिरहेको स्वदेश तथा विदेशका उदाहरण छन् ।

माथिल्लो कर्णाली सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक आयोजनामा पर्छ । सन् १९६२ मा युएनडिपीले कर्णाली नदीमा जलस्रोत परियोजनाका सम्भावना पहिल्याउन जलमापन कार्यको थालनी भएको देखिन्छ । जापानको निप्पन कोईले सन् १९६६ मा  प्रारम्भिक नदी बेसिन गुरु याेजना (मास्टर प्लान) तयार पारेकाे छ ।

याे आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८४ मा तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोग र सन् १९८७/८८ मा हिमालयन पावर कर्पोरेशनले गरेको थियो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयाेग नियाेग (जाइका) ले सन् १९९३ मा गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली बेन्ड (घुम्ती) रन-अफ-रिभरमा (नदी बहाब) प्रकृतिको ३ सय मेगावाटको आयोजनाको सम्भावना देखिएको थियो ।

२०५९ सालमै १ सय ४४ मेगावाटको कालिगण्डकी-ए  निर्माण गरी अनुभव हासिल गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने आँट गरेन । सरकारले पनि लगानी जुटाउन खोजेन । लोडसेडिङको कहालीलाग्दो सन्दर्भ होस् वा वैदेशिक लगानी सहजीकरणको बहानामा बुट नीति अनुसार जिएमआरले २०६४ साल माघमा आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र हात पार्यो ।

विशेषज्ञ र जनताको व्यापक विरोध हुँदा हुँदै जिएमआरले ३ सय  मेगावाटलाई पिकिङ प्रकृतिमा ९ सय मेगावाट हुन सक्ने देखाई २०६६ साल पुसमा क्षमता बढाउन अनुमति माग्यो । ९ सय मेगावाटको अनुमति पनि पायो । यस्तो अनुमति दिइरहँदा आयोजनाको केही किलाेमिटर माथिल्लो तटमा करिब २२०० मिटर सुरुङ बनाउँदा १ सय ४१ मिटर उचाई प्राप्त हुने र करिब ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने अध्याय बन्द गरिएको छ अर्थात् करिब ३ हजार २ सय ८० मेगावाट क्षमता गुमेको छ ।

जनविरोधको बाबजुत पनि जिएमआरले २०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झाैता (पिडिए) गराउन सफल भयो । उसले विशेष कारणबाहेक दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ आसोज ३ मा लगानी जुटाउनुपर्ने सर्त थियो । तर, सो अवधिमा लगानी जुटाउन सकेन । जिएमआरको आर्थिक स्वास्थ्थ नाजुक हुँदै गइरहेका समाचार आइरहँदा नेपाली पक्षलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै बंगलादेश बिजुली बेच्ने सहमति हुँदैछ भन्ने निहुँमा ३ असोज २०७६ सम्म म्याद बढाउन सफल भएको देखिन्छ ।

जिएमआरले लगानी जुटाउनुपर्ने म्याद असोज ३ गते २०७६ मा सकिँदैछ । अहिले सरकारले कुनै पनि बहानामा जिएमआरको म्याद नथपी लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने व्यापक आवाज उठेको छ । भारतीय कम्पनीसँगकाे लाइसेन्स खारेज भए सोही ठाउँमा ४१८० मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको आयोजना बनाउने बाटो खुल्नेछ । साथै, माथिल्लो कर्णाली बेतन कर्णाली ६६८ मेगावाट र कर्णाली चिसापानी १०८०० मेगावाटसँग पनि जोडिएकाले जिएमआरको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कर्णाली नदीको औसत बहाब हिसाब गर्दा र माथिल्लो कर्णाली ९ सय मेगावाट पिकिङ (अर्धजलाशय) निर्माण हुँदा पुसदेखि चैतसम्म १२ देखि १५ घण्टा नदी थुन्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने यो आयोजनाको डिजाइन जल प्रवाह ६६४.३२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ । ९ सय मेगावाटको पिकिङ आयोजना सञ्चालनमा आए मंसिर-पुसदेखि चैत-बैशाखसम्म सुख्खायाममा प्रत्येक दिन तल्लो खण्डमा अर्थात् रानी-जमरा-कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा लगायत सिँचाइ प्रणालीमा निकै प्रभाव पर्नेछ ।

निकट भविष्यमै भेरी डाइभर्सनबाट भेरी नदीको ४० घनमिटर पानी बबईमा मिसाउने निश्चित छ । भेरीबाट पानी फर्काउन सुरु भएपछि सुख्यायाममा दैनिक १२ देखि १५ घण्टा माथिल्ला सिँचाइ प्रणालीमा पानी प्राय: शून्य सरह हुनेछ । बर्दीया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गोही, डलफिनको पर्यावरणीय प्रणालीमा पनि निकै प्रभाव पार्नेछ । यसकारण पनि जिएमआरले नदी बहाब पुनर्व्यवस्थापन गर्न रि-रेगुलेटिङ बाँध अनिवार्य बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । बनाइदिनुपर्ने संकेत पिडिएमै छ ।

यस सन्दर्भमा, ६६८ मेगावाटको बेतन कर्णाली नेपाली कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्नुको भित्री रहस्य पनि जोडिन आएको छ । बेतन कर्णाली आयोजनास्थल माथिल्लो कर्णालीको विद्युतगृहभन्दा २०-२५ किलाेमिटर तल्लो तटमा पर्छ । जिएमआरको दायित्वमा पर्ने नदी बहाब पुनर्व्यवस्थापनका लागि बनाइदिनुपर्ने रि-रेगुलेटिङ बाँधलगायत संरचना बेतन कर्णाली समेतको दायित्वमा सर्नेछ । यसरी, बेतन कर्णालीले पनि जिएमआरले बनाइदिनुपर्ने संरचनामा सघाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसबाट जिएमआरको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने नै  छ । जिएमआरलाई फाइदा हुने यस्तो परिस्थिति बनाइदिने नेपाली पक्ष आर्थिक प्रलोभनमा परेको थियो कि भन्ने शंका गर्ने आधार छ ।

बेतन कर्णाली बनाउँदा १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हत्या पनि हुनेछ । जिएमआरको ९ सय मेगाावाटले ४१८० मेगावाट हत्या गरेको छ भनिरहँदा ६६८ मेगावाटको बेतनले १०८०० मेगावाटको चिसापानीकाे पनि हत्या गरेको देखिन आएको छ । किनभने, चिसापानीमा प्रस्ताव गरिएको बाँधका कारण बाँधमाथि नदी किनार समुद्र सतहबाट ४१५ मिटर उचाईसम्म डुबानमा पर्ने हुँदा बेतन कर्णालीका सम्पूर्ण संरचना कर्णाली चिसापानीको डुबान क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

यो गम्भीर त्रुटीको उत्तर कसले दिने र जिम्मेवारी कसले लिने ? १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाउने वा अबको परिस्थितिमा बृहत जलाशय आयोजनाको औचित्य समाप्त भएको हो ? वा भएको छैन यकिन हुन जरुरी छ । याे ढिलो पनि भइसकेको छ । यदि, याे आयोजनाको औचित्य समाप्त नभएको हो भने जिएमआरको माथिल्लो कर्णाली खारेजीसँगै बेतन कर्णाली पनि खारेज गरेर पुनः आयोजना अपटिमाइजेसन गरिनुपर्छ ।

भारतीय कम्पनी सतलजले अनुमति पाएको अरुण ३ भन्दा जिएमआरले अनुमति पाएको माथिल्लो कर्णाली बढी सस्तो र आकर्षक आयोजना हो । ९ सय मेगावाटको अरुण-३ को ११.७४ किलाेमिटर सुरुङ लगायत खर्च सन् २०१५ को मूल्यमा प्रतिमेगावाट करिब १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । र, यसले वार्षिक ४ अर्ब १५ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्छ । अरुण ३ ले भन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ४१ करोड युनिट विद्युत उतपादन गर्ने माथिल्लो कर्णालीको २.२ किलाेमिटर सडक र २.३ किलाेमिटर सुरुङ लगायतको लागत प्रतिमेगावाट करिब १० करोड रुपैयाँ भन्दा कम हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आरुण-३ बाट २१.९ प्रतिशत निशुल्क विद्युत पाउने सर्त छ । तर, माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत मात्र अर्थात् ९.९ प्रतिशत कम निशुल्क विद्युतकाे सर्त ? ९.९ प्रतिशतले वार्षिक झण्डै ४३ करोड ६० लाख युनिट र हालको मूल्यमा झण्डै २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जिएमआरलाई फाइदा हुन्छ । यसरी सहमति गरिनुका पछाडिको रहस्य आर्थिक चलखेल भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मितव्ययिताका साथ खर्च गर्ने हो भने माथिल्लाे कर्णालीले ५ वर्षमै लगानी फिर्ता गर्ने देखिन्छ । १५ वर्षपछि मात्रै थप २७ प्रतिशतको निशुल्क सेयर (फ्रि इक्विटी) दिने सर्त पनि जिएमआरको गलत मनसायबाट प्रेरित छ ।

अति सस्ताेमा विद्युत उत्पादन हुने आयोजना भारतीय कम्पनीलाई अनुमति दिने र दिनलाई सिफारिस गर्नेहरूले नेपाली जनतालाई यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ । २०५९ सालमै १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी गरेकाे प्राधिकरणले किन माथिल्लो कर्णाली बनाउन आँट गरेन ? के सरकारले ३ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेकै थियो ? आर्थिक चलखेलका कारण सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक आयोजना विदेशीलाई सुम्पने काम  राष्ट्रघात भएको हो भन्नेहरू गलत नै हुन त ?

२२०० मिटरमात्र सुरुङ बनाउदा करिब १ सय ४१ मिटर हेड प्राप्त भई ४१८० मेगावट विद्युत उत्पादन हुने ठाउँ नै ओगट्ने गरी केवल ९ सय मेगावाट निकाल्न अपग्रेड गरिदिँदा आर्थिक चलखेल भएको छैन भन्ने आधार के छ ? किन जिएमआरलाई एकमुष्ट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी पिडिए गरियो ? कम आकर्षक ९ सय मेगावाटकाे अरुण-३ काे अनुमति पाउने भारतकै सतलजबाट २१.९ प्रतिशत फ्रि  इनर्जी पाउने तर माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत लिने सहमति किन भयो ?

माथिल्लो कर्णालीमा नक्कली खर्च नदेखाउने हो भने त्याँहाबाट उत्पादित विद्युतबाट पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी फिर्ता हुने थाहा हुँदा हुँदै १५ वर्षपछि मात्र थप २७ प्रतिशत फ्रि इक्विटीको प्रलोभनमा नेपाली पक्ष किन सहमत भयो ? १२ सय मेगावाटको बूढिगण्डकी, ८ सय २८ मेगावाटकाे उत्तरगंगा लगायत नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने भन्ने हालकाे परिप्रेक्ष्यमा जिएमआरको अनुमति किन खारेज नगर्ने ? सरकारले नेपाली जनतालाई यी तमाम् प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।

जिएमआरले नेपाली पक्षलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै थपिएको माथिल्लो कर्णालीको पछिल्लो म्याद अागामी असाेज ३ गते सकिँदैछ । अझै पनि नेपाली पक्ष प्रलोभनमा परी म्याद थप्ने हो भने थपिएको समयमा जिएमआरले ठूलो धनराशी कुम्ल्याएर अर्को कुनै संस्था-पक्षलाई बेच्ने समयमात्र थप गरिएको बुझ्नुपर्छ । तसर्थ, जिएमआरको अनुमती कानुनी रूपले खारेज भइसकेको हुँदा कुनै पनि बहानामा म्याद थपिनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, कोसी वा गण्डक सम्झाैता वा शारदा टनकपुर सबै जलस्रोत सन्धिमा नेपाली पक्ष प्रलोभन वा छायामा परेर ठगिएको छ । जलस्रोतबाट लिन सक्ने र लिन पाउने लाभ पनि लिन सकिरहेको छैन । यो कमजोरी जलऊर्जा क्षेत्रमा पनि देखियो । विगतदेखि नै नेपाली पक्ष राष्ट्रिय हितभन्दा निजी स्वार्थमा बढी लालची देखिएकाे धेरै आधार छन् । विगतका गल्ती, कमजोरीबाट माथि उठेर अब जिएमआरबाट माथिल्लो कर्णालीकाे अनुमतिपत्र खाेस्नुकाे विकल्प छैन । याे सारा देशबासीकाे साझा खबरदारी हाे ।

(भुसाल, विद्युत महसुल निर्धारण अयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

प्राधिकरणमा मेरा तीन वर्ष, अँध्यारोबाट उज्यालो यात्रा

   भदौ २, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडौं – मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको ३ वर्ष पूरा भएको छ । २०७३ भदौ २९ गते नेतृत्वमा आएको मेरो जिम्मेवारी अब एक वर्ष बाँकी छ ।

पछिल्लो ३ वर्ष विद्युत क्षेत्र सुधार तथा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न म र मेरो टिमले निकै मिहिनेत गर्यो । सिंगो प्राधिकरणका कर्मचारीको साथ, सहयोग र प्रयासबाट आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो भन्दा मलाई गर्व लाग्छ । प्राधिकरण नेतृत्वमा म आएपछि भए गरेका केही उपलब्धि यसरी विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छु ।

वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा बेहोरेको प्राधिकरणले घिसिङ नेतृत्वमा आएको तेस्रो वर्षमा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो । आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ४७ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणले आव २०७४/७५ मा  २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

उनका अनुसार आगामी आवमा मुनाफा बढाएर साढे ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । मुनाफा बढ्दै गएपछि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी पनि घट्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड संचित नोक्सानी रहेकोमा आव २०७३/७४ मा  २८ अर्ब १७ करोड हुँदै आव २०७४/७५ मा २५ अर्ब ५९ करोड र गत आवमा २०७५/७६ मा १५ अर्ब २२ करोडमा झार्न सफल भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३५ अर्ब ७ करोड रहेको प्राधिकरणको आम्दानी बढेर आव २०७३/७४ मा ५१ अर्ब ७० करोड, आव २०७४/७५ मा ६१ अर्ब ९७ करोड र गत आव ७३ अर्ब ४६ करोडमा पुगेको छ । आफु नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकणको आम्दानी बढ्दै जानुमा ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणाअनु्सार कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार भई विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महसुल बक्यौता असुली लगायत काममा सफलता मिलेको उनको दाबी छ ।

उत्पादन

घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणका २ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिए । ३० मेगावाटको चमेलिया र भूकम्पले समस्याग्रस्त बनेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ प्रणालीमा आए । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि उत्पादन चरणमा छ ।

३ वर्षमा प्राधिकरणको १ सय ४ मेगावाट र निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकका आयोजनाबाट उत्पादन भएको २ सय ७१ मेगावाटसहित ३ सय ७५ मेगावाट जलविद्युत प्रणालीमा जोडियो । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । स्वदेशी लगानीको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी चालु वर्षभित्र ६ वटै युनिट सञ्चालन हुँदैछ ।

सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन पनि अबको एकदेखि डेढ वर्षभित्र प्रणालीमा जोडिनेछन् । ९९.६ मेगावाटको तामाकोशी ५ को विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्रसारण

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरणको विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर रहेकोमा बढेर ३ हजार ९ सय ९०  सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । गत आवमा मात्रै ७ सय ५७ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएकामा ६ सय ६ सर्किट किलोमिटर चार्ज गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण बनेको १३२ केभी काबेली करिडोरसहित  ३ वटा प्रसारण र ३४ वटा वितरण गरी ३७ रुग्ण लाइनको निर्माण पूरा गरेर सञ्चालनमा आएका छन् ।  अन्य १३ वटा प्रसारण तथा वितरण लाइन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरी पूनः ठेक्का प्रकृया सुरु भएको छ ।

ढल्केबर २२० केभी सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीबाट क्षमता बढाएर २२० केभीमा सञ्चालन गरिएको छ । कटैया–कुशाहा १३२ केभी दोश्रो सर्किट र रक्सौल–परवानिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल–भारत (बिहार) बीच विद्युत आदान–प्रदानको क्षमता विस्तार भएको छ । ३ वर्षमा नयाँ सबस्टेसनको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेर १ हजार ७ सय १२ एमभिए पुर्याइएको छ ।

वितरण

२०७३ भदौअघिसम्म देशभरका करिब ६२ प्रतिशत जनतामा विद्युत सेवा पुगेकामा अहिले विस्तार भई ७८ प्रतिशत जनताले सेवा पाएका छन् । प्राधिकरणले गार्हस्थ, सामुदायिक तथा औद्योगिकसहित ग्राहकको संख्या बढाएर ४५ लाख पुर्याएको छ । वितरण लाइन ३३ केभी तथा ११ केभीको करिब १० हजार सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

वितरण प्रणाली सुधारक्रममा ७ सय ६५ एभिए क्षमताका वितरण सबस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्नति गरियो । नयाँ सबस्टेसन निर्माण तथा पुरानोको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा १० हजार वितरण ट्रान्सफर्मर थप गरेर १ हजार मेगावाट बराबरको वितरण क्षमता बढाइएको छ ।

ग्राहकले विद्युत महसुल तिर्न लाइनमा बस्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै अनलाइनबाटै बिल भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु भयो । वितरण प्रणाली डिजिटलाइज गर्न काठमाडौं उपत्यकामा नमूनाको रूपमा स्मार्ट मिटर प्रणाली जडान गर्न ठेक्का अन्तिम चरणमा छ । वितरण प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउन देशभरीका उद्योगमा जडित १० हजार बढी टिओडी मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरिएको छ । अब थ्री फेज मिटर प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अघि बढेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउन पहिलो चरणमा महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत काम सुरु गरिएको छ । दुई वितरण केन्द्रको लाइन भूमिगत बनाउन ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया पूरा गरेर परिचालन गरिएको छ । काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर को वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

चुहावट नियन्त्रण

३ वर्षमा चोरी र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा सफलता मिलेको छ । ३ वर्षअघि प्राधिकरणको प्रणालीमा २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट अहिले १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवधिमा १०.४६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण हुँदा यसबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी थपिएको छ ।

विद्युत व्यापार

अहिलेसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका ६ हजार ४४ मेगावाटका ३ सय ४० जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । आव २०७२/७३ मा ४ सय ७४ मेगावाटका २७ आयोजना, आव ०७३/७४ मा ५ सय ५६ मेगावाटका २८ आयोजना, आव २०७४/७५ मा १ हजार १ सय ३ मेगावाटका ४५ आयोजना र आव २०७५/७६मा १ हजार ४ सय ८० मेगावाटका ८५ आयोजनाको पिपिए भएको छ ।

नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि हुन नसकेको विद्युत अदान–प्रदान समितिको बैठक नियमित बस्न सुरु भएको छ । हरेक वर्ष बैठक बसेर विद्युत व्यापार एवं प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छलफल एवं निर्णय हुँदै आएको छ ।

आगामी योजना

उच्च आर्थिक विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण मात्र नभई प्राधिकरणलाई राष्ट्रको नाफामूलक, अनुशासित एवं सम्मानित संस्था बनाइने छ । विगतको प्रमुख ध्यान लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युतको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनमा केन्द्रित थियो । अब प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन सुदृढीकरण र विस्तार अभियान अघि बढाइनेछ ।

माथिल्लो तामाकोसीको ४ सय ५६ मेगावाट प्रणालीमा थपिएपछि वर्षामा उत्पादन हुने विद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन शतप्रतिशत आन्तरिक खपत वा निर्यात गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ । प्राधिकरणले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्नेछ ।

सुशासन

मिटर रिडिङ गर्न ग्राहकको घरसम्म जानुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न स्मार्ट मिटर जडान गरी स्वचालित बिलिङ प्रणाली लागू गर्ने योजना छ । प्राधिकरणको आन्तरिक प्रणाली र सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटलाइज गरिनेछ ।

संस्थागत विकास

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण, उत्पादन बृद्धि, चुहावट नियन्त्रण तथा विद्युत बिक्री परिमाण बढाउने गरी उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दोस्रो वित्तीय पुर्नसंरचना तथा प्राधिकरण ऐनअनुसार २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासनको थालनी गरिनेछ ।

हरेक प्रदेशमा स्वायत्त विद्युत वितरण संस्था खोलिनेछ । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणको शतप्रतिशत स्वामित्व रहने गरी सहायक संस्थाको रूपमा स्थापना गरेर सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रक्रिया पूरा हुन ३ देखि ४ वर्ष लाग्नेछ ।

वितरण तथा विद्युतीकरण

२०७९ भित्रमा सबै घरमा विद्युत पहुँच पु¥याउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न वितरण प्रणाली सञ्जालको बृहत विस्तार हुनेछ । स्थानीय तहमा बतप्रतिशत विद्युत पुगेको अवसरलाई घोषणा कार्यक्रम गरी अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । चालू आवमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, जुम्ला र बाजुरामा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य छ । एक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ ।

माग व्यवस्थापन

विद्युती सवारी साधनको प्रवद्र्धन गरी विद्युत खपतको दायरा विस्तार गरिनेछ । विद्युतीय सवारी लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ । आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गरी विद्युत खपत परिमाण बढाउन विद्युतीय चुलो तथा अन्य उपकरण प्रयोगमा ग्राहकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

नयाँ आयोजना निर्माण

जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ९९.६ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरेर स्वेदशी बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियत ऋण रहने मोडल रहने गरी लगानी जोहो गरेर अगाडि बढाइनेछ । ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, ८ सय २५ मेगावाटको उत्तरगंगा, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती तथा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका ४ सय २५ मेगावाटका आयोजना अघि बढाइनेछ ।

प्रसारण योजना

निर्माणाधीन सिंगटी–लामोसाँघु, सोलु करिडोर, दाना—कुश्मा, दोर्दी करिडोर, भरतपुर—बर्दघाट, मर्स्याङ्दी—काठमाडौं,  चिलिमे—त्रिशूली, समुन्द्रटार—त्रिशुली ३ बी हब, कोसी करिडोर (इनरुवा—तुम्लिङटार) निर्माण चालू वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । साथै, ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन पनि यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । हाल सञ्चालनमा रहेका देशैभरका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन स्वचालित बनाइनेछ ।

नेपाल र भारतबीचका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरिने छ । बुटवल—गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडल टुंगो लगाई निर्माण प्रक्रियाको थालनी गर्ने योजना छ । चालू वर्ष रुपन्देहीको मैनहीयादेखि भारत उत्तर प्रदेशको सम्पतियासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिनेछ । अहिले सञ्चालित १३२ केभी कुशाहा–कटैया लाइनको दोस्रो सर्किट निर्माण सुरु हुनेछ ।

न्यू बुटवल–अत्तरिया (कञ्चनपुरको दैजी) ४ सय केभी लाइनको विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडी बढाउने योजना छ । नयाँ ४ सय केभी लाइनको अध्ययन सुरु हुनेछ । नुवाकोट रातमाटेदेखि चीनको केरुङसम्म प्रस्तावित ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सकी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पहल गरिनेछ ।

विद्युत व्यापार

प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न एनटिपिसि विद्युत व्यापार निगमसँग सम्झौता गरेर कारोबार सुरु गर्नेछ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरणबीच इनर्जी बैंकिङसम्बन्धि आवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेकाले इनर्जी बैंकिङ सुरु गरिनेछ ।

घिसिङले आइतबार प्राधिकरणमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेकाे ३ वर्षे प्रगति विवरणकाे सम्पादित अंश

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

नेपालको जलविद्युत्प्रति भारत किन सकारात्मक ?

   भदौ २, २०७६       Rajendra Timalsina

‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१९’ मा सहभागी हुन भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले जलविद्युत् पूर्वाधारमा लगानी गर्न भारत इच्छुक रहेको सन्देश दिए । ऊर्जामन्त्री लगायतसँग भएको बैठकमा पनि उनले असोज २७ र २८ गतेलाई दुई देशका सचिव र सहसचिवस्तरीय सातौं बैठक बस्न र त्यही बैठकमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा इनर्जी बैंकिङ लगायत विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखे । यसबाट भारत नेपालको ऊर्जाका विषयमा गम्भीर भएको संकेत दिन्छ ।

भारत सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो (९०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना मुनि पर्ने तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना पनि आफ्नै देशलाई बनाउन दिन आग्रह गरे । दुवै आयोजनाको विद्युत् एउटै प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लैजान सकिने भएकाले भारतलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट) मध्ये ५०० मेगावाट लिन बंगलादेश तयार भएकाले उक्त आयोजनामा पनि भारत गम्भीर देखियो । जीएमआरले नबनाए अर्को कम्पनीमार्फत भए पनि भारतले नै निर्माण गर्ने वचन समेत उनले दिए ।

गएको माघमा सम्पन्न दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालले भारततर्पmको लाइन निर्माणका लागि समेत नेपालले ५० प्रतिशत लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । शुरूका ७ वर्ष उक्त प्रसारण लाइन प्रयोग बापतको सम्पूर्ण शुल्क तिर्न पनि नेपाल तयार भएको थियो । तर, भारतीय पक्षले दुवै प्रस्तावको निर्णय अड्काएको थियो । अहिले भने नेपालकै प्रस्तावमा अघि बढ्न भारत तयार भएको छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजनामा रहेका अन्य परियोजना पनि विकास गर्दै लैजान भारत तत्पर देखिएकाले ऊ नेपालसँगको विद्युत् व्यापारलाई बढाउन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ ।

यतिमात्र होइन, नेपालले लामो समयदेखि उठाइरहेको तर भारतले त्यति चासो नदिएको इनर्जी बैंकिङलाई कार्यान्वयन गर्न तुरुन्तै नीतिगत व्यवस्था गर्न भारत तयार देखिनु अर्को अचम्मको विषय भएको छ । किन ऊ यस्तो लचक बन्यो त ?

आर्थिक सर्वेक्षण २०१८–१९ का अनुसार भारतले यो दशकमा नवीकरणीय ऊर्जामा २ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दाबढी लगानी गर्नु पर्नेछ । यसअनुसार वार्षिक २५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्न आउँछ । सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्टमा भारतले सन् २०२२ सम्म १ लाख ७५ हजार मेगावाट क्षमतामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०१९–२० को बजेटमा कोइलामा आधारित ऊर्जाको तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जाका लागि ६३ प्रतिशतले कम बजेट छुट्याएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत भइरहेको बजेट निकासा तथा कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादन घटाउनेपर्ने बाध्यताको चपेटामा भारत परेको छ । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउनु भारतको बाध्यता हो । सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा भारतले पछिल्ला वर्षमा लगानी त बढाइरहेको छ । तर, कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन घटाउँदै जाँदा सौर्य ऊर्जा मात्रैले विद्युत् प्रणाली भरपर्दो बनाउन सक्ने अवस्था छैन । केहीगरी भोलिका दिनमा सौर्य ऊर्जालाई सस्तो र वातावरण प्रदूषण नगर्ने गरी भण्डारण प्रविधि विकास हुनसक्यो भने कुरा अर्कै हो । होइन भने, जलविद्युत् जत्तिको स्वच्छ र भरपर्दो स्रोत अर्को हुन सक्ने देखिँदैन । भारतको ऊर्जा मिश्रणमा जलविद्युत्को अंश करीब १३ प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार ३९९ मेगावाट मात्रै छ । भूगोल, जनसंख्या तथा अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि ठूलो देश भारतलाई आफ्नो करीब डेढ लाख मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पूरै प्रयोग हुँदा पनि कम हुने अवस्था छ । तर, केही नीतिगत व्यवस्था नगरी बाँकी करीब १ लाख मेगावाट उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने स्थिति छ ।

यिनै बाध्यताका कारण भारतले भुटान र नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत् स्रोतका रूपमा लिइरहेको छ । हालसम्म भारतले भुटानमा आफ्नै लगानीमा तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी १ हजार ४१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसको चार भागको तीन भाग आफ्नो देशमा आयात गर्दै आएको छ । सन् २००६ मा भुटानसँग जलविद्युत् सहकार्यमा सम्झौता गरेको भारतले सन् २०२० सम्म कम्तीमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनमा भुटानलाई सहयोग गर्ने र आन्तरिक खपतबाट बँचेको विद्युत् आयात गर्ने प्रोटोकलमा सन् २००९ मै हस्ताक्षर समेत गरेको थियो ।

भारतले जलविद्युत् प्राप्त गर्न सक्ने अर्को देश नेपाल नै हो । कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित विद्युत् उत्पादनमाथि अन्तरराष्ट्रिय दबाब नपरुन्जेल नेपालको विद्युत्मा खासै चासो नदिइरहेको भारतलाई अब भने जसरी पनि नेपालको जलविद्युत् चाहिने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ ।

जब दुई देशबीचको लेन–देनको विषय आउँछ, हरेक देशले आफ्नो देशको स्वार्थलाई माथि राख्छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारतले लगानी गर्ने विषय होस् वा नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले लैजाने विषय होस्, भारतले सर्वप्रथम आफ्नो स्वार्थ हेर्छ । नेपालले झनै बढी हेर्नुपर्छ, किनकि हामी दाता देश हुँदै छौं । भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानीबाट उसको अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक ऊर्जाको आपूर्ति हुन्छ ।

त्यसैले, हामीले हाम्रा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि विशेष नीतिगत व्यवस्थाका साथ शर्तहरू राख्न सक्नुपर्छ । पहिलो, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (ढल्केवर–मुजफ्फरपुर) निर्माणका बेला चरम लोडशेडिङका कारण नेपाललाई विद्युत्को सख्त आवश्यकता थियो भने भारतलाई निर्यात गर्ने सम्भावनासम्म पनि देखिएको थिएन । यसकारण नेपालले २५ वर्षसम्म उक्त प्रसारण लाइन प्रयोगको महसुल एकलौटी तिर्नुपर्ने भारतको शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले मार्दै गएको फड्कोले प्रसारण लाइनको निर्माणमा नेपालले आप्mना शर्त भारतसमक्ष बलियोसँग राख्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

भारतीय राज्यमन्त्रीको दौडाहाले नेपालका मन्त्रीदेखि कर्मचारीतन्त्र समेतले भारतलाई विद्युत् बेचेर धनी बन्ने सपना बाँड्ने सम्भावना छ । तर, आफ्नै अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले आन्तरिक खपत गरेर बचेको मात्रै निर्यात गर्ने नीति नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ । अन्यथा, नेपालको विद्युत् लगेर भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र नेपाल भने विद्युत् बेचेको पैसाले भारतबाटै सामान किनीबस्ने अवस्थामा हुन सक्छ ।

अभियान दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

प्राधिकरणमा डाटा सेन्टर र यसकाे महत्त्व

   भदौ २५, २०७६       Dhana Dhakal

जब कम्प्युटर र त्यससँग सम्बन्धित संरचना र प्रविधिको विकास हुँदै गयो यसको उपयोगिताको कारण मानव जीवनमा सहजता मात्र आएन आमुल परिवर्तन हुन थाले । यतिसम्म कि आज मानवजगत नै बिनाप्रविधि जीवनको कल्पना समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । मानव मस्तिष्कले गर्न असम्भव कुरा सम्भव भएका छन् । जीवनभर गर्न नसक्ने कामहरू प्रबिधि प्रयोगबाट सम्पन्न भएका छन् ।

अर्बौ खर्बौ डाटाहरू आज कम्प्युटरजन्य प्रविधिको प्रयोग गरी जुनसुकै बेला जतासुकै उपलब्ध हुन सम्भव भएको छ । संसारलाई एक अर्कासँग जोडेर हरेक कुराको दूरी शून्यमा आइसकेको छ । यो सबै सम्भव हुनको लागि कम्प्युटर नेटवर्क सञ्जाल, प्रविधि, मोवाइल फोन, कम्प्युटर सँगसँगै सबै प्रकारका डाटालाई सुरक्षित राख्न बनेका डाटा सेन्टरवाट सम्भव भएको हो ।

कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, कम्पनी, शैक्षिक निकाय या व्यक्तिगत रेकर्डहरुको डिजिटल कपीलाई विकल्पसहितको कम्प्युटर सर्भरमा, उचित नेटवर्क, पावर, कुलिङ, सुरक्षा आदिको बन्दोबस्ति गरी आवश्यकता अनुसार सजिलै उपलब्ध हुने ढाँचामा राख्ने विशेष स्थानलाई नै डाटा सेन्टर भनिन्छ । जहाँ ९९.९८% सम्म सेवा उपब्धताको ग्यारेन्टी, झन्डै सतप्रतिशत डाटा सेफ्टीको ग्यारेन्टी र एकीकृत तथा केन्द्रिकृत रूपमा डाटा भण्डारण गरेर राखिन्छ ।

नेपाल विधुत प्राधिकरणको हकमा हालसम्म कुनै किसिमको डाटा सेन्टर नभएको, पुर्ण केन्द्रिकृत रूपमा सफ्टवयर सञ्चालनमा नरहेको तथा छुट्टाछुट्टै सफ्टवयरलाई फरक-फरक सर्भरहरूमा राखी जेनतेन सञ्चालनमा ल्याइएको अवस्था छ । तर, निकट भविष्यमै स्मार्ट मिटरिङ, अटोमेटिक मिटरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिआइएस,  कर्मचारी व्यबस्थापन तथा अभिलेख, विधुतीय हाजिरी, एकाउन्टिङ, पे-रोल, बिलिङ तथा कलेक्सन साथै इमेल इन्टरनेट र अन्य अफिसियल कागजपत्र आदानप्रदानमा समेत प्रयोग हुने सफ्टवयर सञ्चालन गर्न पनि डाटा सेन्टरबिना असम्भव भइसकेको छ ।

भविष्यमा नेविप्रामा प्रयोगमा आउने पावर जेनेरेसन, ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रिव्युसन सिस्टम अटोमेसनको काम होस् या माथि उल्लेखित सफ्टवयरको काम, विद्युत खरिद या बिक्री महत्त्वपूर्ण छ । दशौं हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन होस् या प्राधिकरणभित्रका विविध बेथितिको सहज रूपान्तरण सबै काममा डाटा सेन्टरको प्रयोग आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुने कुरामा दुविधा छैन ।

अतः प्राधिकरणले यिनै कुरालाई मध्यनजर राख्दै हालै मात्र आफ्नै  स्मार्ट इन्टेलिजेन्ट मोडुलर डाटा सेन्टर (Smart Intelligent Modular Data Centre) निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । जसले प्राधिकरणको व्यवस्थापन तथा यहाँ कार्यरत इन्जिनियरको वर्षौदेखिको केन्द्रिकृत प्रणाली व्यवस्थापन र अटोमेसनको सपना साकार पार्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्राविधिक हिसाबले डाटा सेन्टरका किसिम

१. Conventional Data Centre:- पुरानो सिस्टम, अत्याधिक पावर खपत हुने, जडान खर्च केही कम तर मर्मत खर्च र चालू खर्च धेरै, विश्वसनियताको सवालमा खासै ग्यारेन्टी गर्न नसकिने, आजको अवस्थामा अनुपयुक्त ।

२. Modular Data Centre:- अत्याधुनिक सिस्टम, कम पावर खपत हुने, जडान तथा संचालन खर्च कम लाग्ने, सुरक्षाको हिसाबले विशिष्ट, आवश्यकता अनुसार स्थानान्तर गर्न सकिने तथा सेवा ग्यारेन्टीको व्यवस्था, सेवा खर्च तुलनात्माक रूपमा कम हुने (प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको सिस्टम पनि यहि हो) ।

३. Containerized Data Centre:- आधुनिक सिस्टम, कम पावर खपत हुने, जडान तथा संचालन खर्च कम लाग्ने, तथा सेवा ग्यारेन्टीको व्यवस्था , कन्टेनर हुनाले खुला चौरमा राख्नुपर्ने, सेवा शुल्क तुलानात्मक रुपमा केहि बढी हुने, हाम्रो जस्तो देशमा भौतिक शुरक्षाको हिसावले समेत अनुपयुक्त ।

४. Cloud Data Centre:- अत्याधुनिक सिस्टम, सुरु जडान, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च अति धेरै लाग्ने सेवा प्रदायकको अधिनमा हुने हुनाले डाटा शतप्रतिशत सुरक्षित, सेवा ग्यारेन्टीको व्यवस्था, सेवा शुल्क अत्याधिक हुने र  भौतिकरूपमा सेवा प्रदायककोमा राख्नु पर्ने हुनाले अनुपयुक्त ।

प्राधिकरणमा अत्याधुकिन डाटा सेन्टर नै किन ?

१. हालसम्म Payroll, CAIS, Attendance, Payments, HRM, Revenue management System, Automatic Metering Infrastructure, GIS, Email/Internet system, NEA Website, आदि सबै फरक फरक तरिकाले प्रयोगमा ल्याईएको र तत्काल केन्द्रिकृतरूपमा सञ्चालन गर्न ।

२. AMI/GIS/ISP/Smart metering आयोजनाका तथा आईटी विभागद्वारा खरिद गरिएका तथा गर्ने प्रक्रियामा रहेका IT Equipment हरू एकै ठाउँमा प्राविधिक तथा भौतिकरूपमा सुरक्षित राख्न ।

३. International Tier Three Standard डाटा सेन्टर र वैकल्पिक व्यबस्था सहितको Power Supply system उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न ।

४. International Standard को वैकल्पिक व्यबस्था सहितको Precision Cooling System उपलब्ध गराउन ।

५. FFT/Security/Surveillance/Remote Monitoring/SMS/Alarm System आदिको व्यवस्थाको लागि ।

६. सम्रग्र डाटा सेन्टरमा ANSI/TIA 942 Global Standards सहित  982% सेवा सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्न ।

७. उल्लेखित सबै सुव्यवस्था भइसकेपछि समग्र प्राधिकरणको आर्थिक, प्रशासनिक, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली लाई Automation मा लैजाने Infrastructure विकास गर्न ।

डाटा रिकभरी सेन्टर किन आवश्यक छ ?

डाटा सेन्टर आफैंमा सम्पूर्ण रूपले विविध वैकल्पिक उपायसहितको संरचनायुक्त भए पनि आकस्मिक रूपमा आइपर्ने दैविप्रकोप, आगलागी, राजनीतिक वा अन्तरदेशीय द्वन्द्व जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा डाटाको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ, दैविप्रकोपबाट सुरक्षित रहन भौगोलिक हिसावले फरक भूगोलमा (सुरक्षित महसुस हुने फरक शहरमा) डाटा रिकभरी सेन्टर राख्नु अत्यावश्यक छ ।

जसलाई वैकल्पिक मार्ग सहितको Dark Optical Fiber Connectivity  द्वारा जोडिनुपर्दछ । डाटा रिकभरी सेन्टरले कुनै कारणबस डाटा सेन्टरले काम गर्न नसके छोटो समयभित्रै उक्त क्षेत्रबाटै सेवा सुचारु गर्दछ । र, जब डाटा सेन्टरको मर्मत समाप्त हुन्छ तब पुनः पूर्ववत् सेवा सुरु गर्न कुनै बाधा पर्दैन । आजको युगमा Digital Data को विकल्प Manual, कागजी डाटा कदापि हुन सक्तैन जसको विकल्प भनेको डाटा रिकभरी सेन्टरवाट उपलब्ध हुने Digital Data नै हो ।

डाटा रिकभरी सेन्टरको भूमिका अत्यन्त राम्रोसँग महसुस भए पनि विबिध कारणले प्राधिकरण व्यवस्थापनले हाल डाटा रिकभरी सेन्टरको सट्टा Near Line Data Storage Centre (Data Centre बाट करिब १० कि.मि. को दूरीमा ) मात्र स्थापना गर्न लागेको छ । Data Storage Centre मात्र Backup Data Storage प्रयोजनको लागि हुने भएकाले Data Recovery Centre ले जस्तो वैकल्पिक सेवा सुचारु गर्न सक्दैन फलस्वरूप डाटा सेन्टरको सेवा अवरुद्ध भएपछि सेवा बन्द हुने हुन्छ । र, मर्मत पश्चातमात्र सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ । यसर्थ, कथंकदाचित माथि उल्लेखित कारणले लामो समयसम्म डाटा सेन्टर बन्द हुने अवस्था आए Data Storage Centre को भूमिका शून्यप्रायः हुन जान्छ । यदि डाटा सेन्टरको Data Loss भएको अवस्थामा मात्र Data Storage Centre को सदुपयोग गर्न सकिन्छ  ।

डाटा सेन्टर निर्माणपूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

१. Site Selection and Risk Factors – सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने, धेरै खर्चिलो, प्राविधिकरूपमा कठिन काम हुनाले पटक-पटक ठाउँ सार्न सम्भव नहुने हुँदा दीर्घकालीनरूपमा समेत असर नपर्ने र सबै किसिमले सुरक्षित ठाउँ हुन जरुरी छ । डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने सामानको तौल धेरै हुने हुनाले सम्बन्धित Building को Load Bearing Capacity सोही अनुसार मजबुत हुनु आवश्यक छ

२. Geopolitical Ownership Considerations – बेलाबखत हुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक असरले हानी नपुग्ने स्थान र भौगोलिकरूपले समेत फरक भूगोलमा डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी सेन्टर बनाउन आवश्यक छ । यसको मतलब एउटै शहरमा डाटा सेन्टर र रिकभरी सेन्टर निर्माण हुनु हुँदैन ।

३. Global/Local Risk Issues – अन्तरास्ट्रिय र राष्ट्रियरूपमा वेलाबखत हुने प्रविधि तथा नियम कानुन फेरबदल र अद्यावधिक हुँदा पर्न जाने असरलाई समेत ख्याल गरी डाटा सेन्टर निर्माण हुन जरुरी छ ।

४. Extended Operation and Autonomy During a Crisis – कुनै कारणबस डाटा सेन्टरमा प्राविधिक या भौतिक क्षति भई सेवा अवरुद्ध भए डाटा रिकभरी सेन्टरवाट सेवा सुचारु हुने भएकोले नेटवर्क तथा अन्य संरचना समान महत्त्वका साथ चुस्त हुन जरुरी छ ।

५. Availability and Cost of Power – भोलिका दिनमा हाम्रो आफ्नै Online Payment Gateway मार्फत Revenue Collection हुने तथा सबै सिस्टम Automation मा सञ्चालन हुँदा चौबीसै घण्टा सातै दिन (२४/७) अनवरत सेवा सुचारु हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ ।

डाटा सेन्टरमा मुख्यतः हुने चालू खर्चमध्ये पावर पनि एक भएकाले सकेसम्म कम पावर खर्च हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।डाटा सेन्टरमा १ घण्टामा १ किलोवाटमात्र पावर जोगाउन सके पनि दीर्घकालीनरूपमा उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक लाभ हुन जान्छ ।

६. Qualified Personnel – डाटा सेन्टरको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको कारण यसको डिजाइन, जडान, सञ्चालन तथा मर्मत संभारमा दक्ष र इमान्दार इन्जिनियरको आवश्यकता हुन्छ ।

७. Support Issues for Equipment – अत्याधुनिक डाटा सेन्टरका Equipment हरु धेरै महँगो हुने, प्राविधिक Support लगायत अन्य कुरा नेपालमा तुरुन्त र सजिलै उपलब्ध नहुने हुनाले यथासम्भव यसके सम्बेधन गर्ने किसिमले डाटा सेन्टर निर्माण हुनुपर्दछ ।

८. Expected and Unexpected Conditions – अन्य अवस्थामा खासै समस्या नआउने भए पनि दैविप्रकोप, भवितब्य, राजनीतिक परिवर्तन जस्ता अकस्मात सिर्जना हुनसक्ने खतरा तथा प्रविधिबिना कुनै काम हुन नसक्ने हाम्रो यथार्थ भएकाले अत्यन्त खराब परिस्थितिमा समेत सेवा सुचारु गर्न सकिने गरि डाटा सेन्टर निर्माण हुनु पर्दछ ।

अन्तमा

म एउटा आइटी इन्जिनियरका हैसियतले भोलिको प्राधिकरणको यस्तो सिस्टमको परिकल्पना गर्न सक्छु, जहाँ अत्याधुनिक विद्युत उत्पादन केन्द्रको सञ्चालन, अटोकन्ट्रोल तथा अनुगमन इन्ट्रानेटमार्फत केन्द्रीय कार्यालय/भार प्रेशण केन्द्रबाटै सम्भव हुनेछ । हाम्रा ट्रान्समिसन लाइन तथा कन्ट्रोल ग्रिडहरू Automatic Fault Detection/Correction System सहित Remote Control System मा चलाइनेछन् ।

सारा देशभर प्राधिकरणाका कार्यालय आफ्नै अप्टिकल फाइबरबाट जोडिनेछन् । पावर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम समेत Automatic Fault Detection/Correction System सहित Remote Control र हरेक फल्टको सूचना दिने प्रविधिबाट सञ्चालित हुनेछन । मिटर रिडिङ, बिलिङ, कलेक्सन, नो-लाइट  सबै काम कम्प्युटरद्वारा नै गरिनेछ ।

कार्यालयका चिठीपत्र, दर्ता चलानी, कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्युतीय हाजिरी,  सरुवा बढुवा, पेमेन्ट सम्पूर्ण काम केन्द्रिकृतरूपमा आफ्नै डाटा सेन्टरमार्फत सञ्चालन हुनेछ । त्यो समयमा १ घण्टा मात्र हाम्रो सेवा अवरुद्ध हुँदा प्राधिकरणलाई पर्ने आर्थिक असर तथा मानसिक तनावको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । यसर्थ, भोलिका दिनमा हुन सक्ने सम्भावित सबै खाले चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी डाटा सेन्टर निर्माण हुनु जरुरी छ ।

(श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप-प्रबन्धक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

विद्युत वितरणका चुनौती : क्षमता विस्तार र चुहावट नियन्त्रण

   भदौ २४, २०७६       Dhana Dhakal

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थापनादेखि विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्दै आएको सर्वविदितै छ । प्राधिकरणले राज्यका ७७ जिल्लाका जनतालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) तथा साना जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

विद्युत सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिको समेत समुचित प्रयोग गरेर वितरण केन्द्र, उपवितरण केन्द्र, प्रशाखा कार्यालय, नो–लाइट, अफ ग्रीड साना जलविद्युत जस्ता कार्यालयबाट सेवा पुर्याइरहेको छ ।

उदाहरणका रूपमा अनलाइन बिल पेमेन्ट, रेभिन्यू सफ्टवेयर, ह्यान्डहेल्ड मिटर रिडिङ, अटोमेटिक मिटर रिडिङ, स्मार्ट मिटरिङ प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । ११ केभी र ०.४ केभी वितरण लाइन संरचना भुमिगत व्यवस्थापन गर्ने कार्य पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित छ ।

आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी जिआइएस स्मार्ट ग्रीडको अवधारण कार्यान्वयन गरिँदैछ । रियल टाइम फल्ट लोकेसन डिभाइस प्रयोग गरी मर्मत संभार अवधि घटाउने, पोल, ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन अनुसार (वाइज) ग्राहकको वितरण जिआइएस प्रविधिमार्फत संकलन गरी ग्राहकलाई छिटोछरितो र स्तरीय सेवा दिने प्रयास सुरु गरिएको छ ।

प्राधिकरणका ३९ लाख ९० हजार, सामुदायिक वितरणका ५ लाख ३१ हजार गरी करिब ४४ लाख ४१ हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । यसरी, ७७.८२५ जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा पुगेको देखिन्छ ।

यसरी सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण प्रदेश नं. ३ मा (९०.३०५) भएको छ भने प्रदेश नं. ६ मा सबैभन्दा कम अर्थात २७.०४५ मात्र भएको देखिन्छ ।
संरचनागत हिसाबले वितरण तथा ग्राहक सेवा प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो निर्देशनालय हो । विद्युत बिक्री तथा राजस्व संकलन पनि गर्ने भएकोले प्राधिकरणका करिब ७४.५३ प्रतिशत कर्मचारी यसै निर्देशनालय अन्तर्गत कार्यरत रहेका छन् ।

सबैका लागि विद्युत

सरकारले चालू आव २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी ३ वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरी सबैमा विद्युत सेवा पुर्याउने उदेश्य सार्वनजिक गरेको छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि २०७६ साउन महिनाभित्र विद्युतीकरण हुन बाँकी क्षेत्रको पहिचान गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । यो कार्यक्रम निम्नानुसार दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१. चालू आव २०७६/७७ भित्र ४० जिल्लामा विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने गरी जिल्ला छनोट गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने र साउन महिनाभित्रै यस कार्यमा खर्च हुने बजेट सरकारबाट प्राप्त गर्ने । बजेट स्वीकृतिपछि चालू आवको कार्तिकसम्म बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न गरी ठेक्का सम्र्झौता गरिसक्ने र असारभित्र विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

२. बाँकी ३७ जिल्लामा विद्युतीकरण हुन बाँकी क्षेत्र चालू आवको साउन महिनाभित्रै पहिचान गरी लागत अनुमान तयार गर्ने योजना छ । सरकारबाट सोही अनुसारको बजेट र स्वीकृती लिई बहुवर्षीय ठेक्का गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको छ ।

वितरण प्रणाली क्षमता विस्तार गर्ने

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालित ३३/११ केभी सबस्टेसनको हालको क्षमता करिब १३ सय एमभिए छ भने वितरण प्रणालीमा जडित ११/०.४ केभी (३३/०.४ केभी) वितरण ट्रान्सफर्मरको क्षमता करिब २ हजार ५ सय २६ एमभिए छ । यसको १३२/३३/११ केभी ग्रिड सबस्टेसन र उत्पादन केन्द्रमा हाल सञ्चालनमा रहेको ३३/११ केभी सबस्टेसनको क्षमता समावेश छैन ।

आगामी ५ वर्षभित्र प्राधिकरणसमेतको विद्युत उत्पादन बृद्वि भई करिब ५ हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । यही सन्दर्भमा सोही अनुसार वितरण प्रणालीको क्षमता बृद्वि/थप/विस्तार र वितरण प्रणालीको निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि करिब १० हजार एमभिएसम्मको वितरण प्रणाली तयार गर्न निम्नानुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

– वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका मुख्य सबस्टेसनमा ३३/११ केभी ६/८, १०/१३.३/१६.६, २०/२४ एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर थप गरी सबस्टेसनको क्षमता बृद्वि गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । धेरैजसो सबस्टेसनमा यस्तो कार्य चालू आवभित्रै सम्पन्न हुने अवस्था छ ।

– विद्यमान ३३ केभी लाइनको क्षमता बृद्वि गर्ने काम सुरु गरिएको छ भने केही क्षेत्रमा नयाँ ३३ केभी लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, तल्लो भोल्टेजको वितरण लाइनको समेत क्षमता बृद्वि, लोड सेन्टर थप जस्ता कार्य नियमितरूपमा भइरहेका छन् ।

– सबै वितरण केन्द्रको मौजुदा वितरण प्रणालीमा ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्वि, नयाँ लोड सेन्टरहरू आवश्यकता अनुसार निर्माण भइरहेका छन् ।

– १० हजार एमभिए बराबरको क्षमता तयार गर्न वितरण ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रिया विभिन्न स्रोतबाट भइरहेको छ ।
यसैगरी, सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशकका रूपमा मान्ने घोषणा गरेअनुरूप ‘समृद्व नेपाल सुखी नेपाली’को नारा उद्घोष गरेको छ । यसको मर्म अनुसार काम गर्न विद्युत विकासलाई तीव्रता दिई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनमा बर्गिकरण गरी लक्ष्य हासिल गर्ने अठोट लिइएको छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको चुहावट आव २०७३/०७४ मा १६.८३५, आव २०७४/०७५ मा १४.८६५ र आव २०७५/०७६ मा ११.२८५ कायम भएको छ । विगत आव २०७४/०७५ को तुलनामा आव २०७५/७६ मा वितरण प्रणालीको चुहावट ३.५४५ ले कम भएको छ । यसबाट प्राधिकरणको लगभग २ अर्ब ६४ करोड रकम बचत भएको छ ।

चुहावट न्यूनिकरण गर्न वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्रलाई प्रत्येक वर्ष स्वयं लक्ष्य दिई त्यसैका आधारमा काम हुँदै आएको छ । गत आव २०७५/०७६ मा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको एकीकृत चुहावट ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो । त्यही अनुसार निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको थियो ।

निर्धारित लक्ष्य बमोजिमको प्रतिफल प्राप्त गर्न चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई क्षे.का. तथा वितरण केन्द्रबाट विभिन्न कार्ययोजना कार्यन्वयन गरिएको थियो । प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावट कम गर्न मुख्यतः निम्न कार्य गरिएका थिए ।

मिटर छड्के निरीक्षण : प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको क्र्वाटर/निवास, विद्युत उपभोग गरिरहेका सिंगलफेज तथा थ्री फेज ग्राहक, एच.टी./एल.टी ग्राहकको मिटर छड्के निरिक्षण गरिएको थियो ।

यस कार्यबाट बन्द मिटर फेला परेको, अनियमित तरिकाले बाईपास गरी मिटरमा अंक नचढ्ने बनाइएको, इनपुट/सर्भिस केबुलबाट डाइरेक्ट कनेक्सन गरी विद्युत उपभोग गरिरहेको, मिटर कोल्टो बनाई डिक्स स्वतन्त्र रूपले घुम्न नदिने गरी अवरोध गरेको, मिटर जडान भएको तार कनेक्सन नगरी विद्युत उपभोग गरिरहेको, मिटर नै जडान नगरी पोलबाट हुकिङ गरी बत्ती तथा अन्य विद्युतीय उपकरण चलाएको जस्ता कैफियत भेटिएकालाई सुधार गरी चुहावट भएको युनिट नियमानुसार यकिन गरी थप बिल गर्ने कार्य भएको छ ।

मिटर रिसिलिङ : समय समयमा मिटर रिसिलिङ कार्य गर्ने नियमित रूपमा गरिए पनि रिसिलिङको प्रभावकारिता अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वितरण केन्द्रले कुनै मुुख्य चुहावट केन्द्रित एरिया यकिन गरी रिसिलिङ कार्य गरेको थियो । र, उक्त कार्यबाट स्वीकृत लोड अनुसार सुरक्षा उपकरण जस्तै, एम.सि.बि. जडान भए/नभएको, प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावटसँग सम्बन्धित कैफियत सुधारजस्ता उल्लेख्य कार्य भएका छन् ।

हुकिङ नियन्त्रण र कारबाही : वितरण केन्द्र अन्तर्गत चोरी हुने अनुमान गरिएका विभिन्न क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं सुरक्षा निकायको सहयोगमा कर्मचारी र प्रहरी परिचालन गरेर हुकिङ नियन्त्रण गरी कानुनबमोजिम जरिवाना तथा कारवाही गरिएको छ ।

बन्द मिटर बदली : छड्के निरिक्षण तथा मिटर रिडरको सूचना तथा अन्य तरिकाबाट प्राप्त विवरणबमोजिम ग्राहकको घरमा जडान गरिएका तर नचलेका अर्थात् खपत नदेखाउने बन्द मिटर बदली गरिएको र यसबाट चुहावट हुन गएको खपत यकिन गरी थप बिल गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य भएको छ ।

ग्राहकको लाइन काट्ने कार्यः प्राधिकरण महशुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको समयभित्र विद्युत महशुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन अभियानकै रूपमा काटी महशुल संकलन गरी आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गरिएको छ ।

फेज ब्यालेन्स कार्य : वितरण ट्रान्सफर्मरमा क्षति हुन नदिन तथा प्राविधिक चुहावट कम गर्न विभिन्न एरियामा जडित ट्रान्सफर्मरको फेजमा भएको लोडको आधारमा फेज ब्यालेन्स गरी प्राविधिक चुहावट कम गरिएको थियो ।

ट्रान्सफर्मर रिलोकेशन कार्यः ग्राहकको लोडलाई मध्यनजर गरी सकेसम्म सबै ग्राहकको केन्द्रमा हुने गरी मौजुदा ट्रान्सफर्मर सिफ्टीङ गर्दा प्राविधिक चुहावट कम गर्न मदत पुगेको छ ।

अपग्रेडिङ कार्य : वितरण ट्रान्सफर्मर तथा वितरण प्रणालीमा प्रयोग भएका कण्डक्टरको क्षमतालाई लोडको आधारमा बृद्वि गरी प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिएको छ ।

ट्रान्सफर्मर थप गर्ने कार्य : नयाँ ग्राहक थप तथा ग्राहकको लोड÷क्षमता बढ्न गई जडित ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भएको अवस्थामा नयाँ ट्रान्सफर्मर थप तथा बढी क्षमताको ट्रान्सफर्मरको क्षमता बृद्वि गरी प्राविधिक चुहावट कम गरिएको छ ।

(भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका निर्देशक हुन् । यो लेख भदौ अंकको विद्युत पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

हरित अर्थतन्त्रतर्फको सुस्त गति

   भदौ २४, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौं–विश्व अर्थ व्यवस्थाका केही प्रभावशाली खेलाडी स्वच्छ, हरित, कार्बन उत्सर्जनमुक्त विश्वतर्फ अगाडि बढ्दै छन् । तर, अमेरिकाजस्ता महत्वपूर्ण केही देशका सरकार भने कर्तव्यविमूढतामै छन् । सन्निकट जोखिम तथा त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव दुवै युरोप, चीन, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशका अर्थविद्ले देखेकाले अब लिनुपर्ने पहलकदमीबारे उनीहरू बोल्न थालेका छन् ।

नीतिनिर्मातालाई पर्खेर बसेका छैनन् । जैविक इन्धनको नयाँ लगानीमा तत्काल रोक लगाएर, सफा एवं फोहोर ऊर्जा (कार्बन उत्सजर्न गर्ने) उत्पादकहरूबीच विभेद गरेर, वित्तीय क्षेत्रले जैविक इन्धनमा खन्याएको पैसालाई ठूलो मात्रामा न्यून कार्बन उत्सजर्न गर्ने प्रविधितर्फ प्रवाहित गर्न पुनः निर्देशित गरिरहेको छ ।

यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्रहरूमा तरंग ल्याउन सक्छन् । उदाहरणका लागि भारतीय राज्यमा प्रवद्र्धित र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धित ऊर्जा वित्तीयकरणबीचको विभाजनलाई लिऔँ । भारतको दिल्लीस्थित ‘सेन्टर फर फाइनान्सियल एकाउन्टाबिलिटी’का अनुसार सन् २०१७ र २०१८ को बीचमा कोइला ऊर्जा प्लान्टमा भएको प्राथमिक वित्तीयकरण ९३ प्रतिशतले घटेको र सोही समयमा नवीकरणीय ऊर्जाको लगानी भने १० प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् २०१८ मा कोइला परियोजनाका ऋणमध्ये अधिकांश सरकार नियन्त्रित वित्तीय संस्थाबाट आएको देखिन्छ भने नवीकरणीय ऊर्जाको वित्तीयकरणको तीनचौथाइ ऋण लगानी निजीस्तरका वाणिज्य बैंकहरूबाट आएको थियो ।

यसैगरी, जापानका बैंक तथा व्यापारीहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको समर्थनमा कोइला परियोजनालाई परित्याग गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकार भने कोइलाबाट विद्युत् निकाल्ने थर्मल प्लान्टहरू बन्द गर्ने मिति तय गर्न अन्कनाइरहेको छ । जापानमा कोइला ऊर्जाका तीनवटा परियोजनालाई यस वर्षका लागि रद्द वा विलम्बित गरिएको छ । त्यसैगरी, विश्वव्यापीस्तरमा ऊर्जासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइइए) को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१८ मा कोइला ऊर्जामा लगानी शताब्दीकै न्यून बिन्दुमा ओर्लियो भने कोइला ऊर्जाबाट चल्ने थुप्रै तापीय जेनेरेटर बन्द भए ।

जैविक इन्धन क्षेत्रको लगानीबाट हात झिक्ने वित्तीय संस्थाको संख्या निरन्तर बढिरहेकाले यस्तो प्रवृत्ति थप प्रखर बन्ने देखिन्छ । मार्चयताका यससम्बन्धी समाचारलाई नै हेरौँ । नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषले जैविक इन्धनबाट १३ अर्ब डलरको सेयर लगानी झिक्न संसदीय अनुमोदन प्राप्त गरेको छ । यो जैविक इन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लिलाम बिक्री प्रकरण हो ।

सम्पत्तिका हिसाबले विश्वको ठूलोमध्येको एक बैंक, जापानको ‘मित्सुविसी युएफजे फाइनान्सियल ग्रुप’ले कोइला ऊर्जासम्बन्धी नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न छोडेको छ । यसैगरी, बिमा कम्पनी ‘चुब’ कोइला र कोइला ऊर्जासम्बन्धी सम्पत्ति तथा व्यवसायको बिमामा रोक लगाउने पहिलो अमेरिकी कम्पनी बनेको छ । ‘सनकर्प’ भने नयाँ कोइला खानी तथा कोइला ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा बिमा नगर्ने अन्तिम अस्टे«लियन बिमक बन्यो (अन्य बिमकले यसअघि नै कोइला बिमा बन्द गरिसकेका छन्) ।

यसै क्रममा लन्डन स्टक एक्सचेन्जले तेल तथा ग्याससम्बन्धी कम्पनीको सेयरलाई ‘गैरनवीकरणीय ऊर्जा’ र हरित ऊर्जाका सेयरलाई ‘वैकल्पिक’ सट्टा ‘नवीकरणीय ऊर्जा’का रूपमा पुनः वर्गीकरण गरेको छ । त्यसैगरी, विदेशी कोइला परियोजनाहरूमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने चिनियाँ वित्तीय कम्पनी ‘ओभरसी चाइनिज बैंकिङ कर्पोरेसन’ले भियतनामका चालू दुईवटा परियोजना पूरा भएपछि कोइला ऊर्जामा वित्तीयकरण गर्ने कार्य अन्त्य गर्ने बताएको छ । चीनको ‘स्टेट डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन’ले कोइलाबाट चल्ने नयाँ प्लान्टमा लगानी बन्द गर्ने र ऊर्जाका नयाँ स्रोतहरूमा केन्द्रित रहने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यसका साथै, न्यून कार्बन भएको विश्व निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको सफा ऊर्जाको वकालत गर्ने संस्था ‘इन्भेस्टर अजेन्डा’ले ४ सय ७७ वटा (लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूको) हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ । यिनले करिब ३४ ट्रिलियन डलरबराबरको सम्पत्ति तथा लगानी व्यवस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी लगानीकर्ताले बढ्दो तापक्रम सीमित राख्न मात्र नभई विश्वव्यापी तापक्रम औद्योगिक युगभन्दा पहिलेको स्तर १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमाथि कायम राख्ने पेरिस जलवायु सम्झौताको कठिन लक्ष्य पूरा गर्नतिर लाग्न विश्वका सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

यसैबीच, ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा वित्तीय विश्लेषणसम्बन्धी संस्थाले गरेको अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका चेतावनीलाई बेवास्ता गर्नेहरूले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न थालेको पत्ता लागेको छ । विश्वकै ठूलो कोष व्यवस्थापक ‘ब्ल्याकरक’ले एक दशकको अवधिमा करिब ९० अर्ब डलर गुमाएको छ । उसले तीनचौथाइ रकम एक्सोन मोबिल, सेभ्रोन, सेल र बिपीमा भएको लगानीका कारण गुमाएको हो । त्यसैगरी, ब्ल्याकरकलगायत ‘जनरल इलेक्ट्रिक’का लगानीकर्ताले सन् २०१८ सम्म तीन वर्षको अवधिमा १ खर्ब ९३ अर्ब डलर गुमाएका छन् । कम्पनीले सफा (हरित) ऊर्जातर्फ परिवर्तनको गतिलाई कम आक्दा र ग्यास टर्बाइन तथा जैविक इन्धनबाट चल्ने तापीय ऊर्जाका प्लान्टहरूको माग खस्किँदा उनीहरूले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो ।

जैविक इन्धनबाट अन्त मोडिने क्रमले गति समाइसकेकाले सम्भावित सुनामीको पर्खाइ छ । ती जैविक इन्धनबाट लगानी झिक्नेहरू पहिल्यै नै हावाको बहाव पहिचान गर्नेहरू हुन्, तीनले आफ्नो नाउलाई सही दिशातर्फ फर्काएका छन् । तर, गर्न धेरै बाँकी छ । ती कम्पनीका प्रतिस्पर्धीहरूले लगानी झिक्ने कुरामा आवश्यक थप कदम चाल्न बाँकी छ । किनकि, उनीहरूको कार्बन सम्पत्तिमा यद्यपि खर्बौँ डलर लगानी छँदै छ ।

यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था ‘आइइए’का अनुसार एकातिर कोइलामाथिको लगानीमा कमी आएको छ भने तेल, ग्यास र कोइलामाथिको पुँजीगत खर्चले भने सन् २०१८ मा पुनः गति लिएको छ र प्रभावकारी एवं नवीकरणीय ऊर्जामाथिको लगानी भने कमजोर बनेको छ ।

निराशाजनक कुराचाहिँ के हो भने परामर्शदाता संस्था ‘उड म्याकेन्जी’ले नवीकरणीय ऊर्जा विश्वको ऊर्जा मागको जम्मा २ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । आज पनि प्राथमिक ऊर्जा आपूर्तिको ९० प्रतिशत हिस्सा कोइला, तेल र ग्यासले ओगटेको छ । सन् २०४० सम्म यसको हिस्सा अलिकति खस्केर ८५ प्रतिशतमा मात्रै झर्ने देखिन्छ ।

परामर्शदाता संस्था ‘उड म्याकेन्जी’ले नवीकरणीय ऊर्जा विश्वको ऊर्जा मागको जम्मा २ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । आज पनि प्राथमिक ऊर्जा आपूर्तिको ९० प्रतिशत हिस्सा कोइला, तेल र ग्यासले ओगटेको छ । सन् २०४० सम्म यसको हिस्सा अलिकति खस्केर ८५ प्रतिशतसम्म मात्र झर्ने देखिन्छ ।

जैविक इन्धन प्रयोग कम गर्ने बाटोमा लाग्न विश्व अर्थतन्त्रको चुरोमा भेदन गर्न आवश्यक छ । यस वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूले कोइलासँग सम्बन्धित परियोजनालाई वित्तीयकरण गर्न ‘हरित’मा १ अर्ब डलर लगानी गरेका छन्, यसले पुग्दैन । बिस्तारै क्रमिक रूपले सफा प्रविधिहरूतर्फ बढ्दै गर्दा कम्पनीहरूले तेल, ग्यास एवं ‘इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन’को उपादनलाई पनि जारी राखिराख्न सक्दैनन् । त्यसैले, उनीहरूले सफा ऊर्जातर्फको यात्राका लागि स्थायी रूपले नै छुट्टी लिन आवश्यक छ ।

यसबाहेक लगानीकर्ताले पनि कोइलाभन्दा पर पनि केही छ भन्ने कुरा बुझेर जैविक इन्धनबाट लगानी झिक्नुपर्छ । यसका साथै सरकारहरूले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्व तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्वाक्षीकक्षमा सीमाबद्ध गर्न आवश्यक छ । हाम्रो अहिलेको मार्गले हामीलाई ३ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढीको विश्वव्यापी तापमानमा पु-याउँछ, जसको परिणाम निकै विध्वंसकारी हुन सक्छ ।

आगामी सेप्टेम्बर २३ मा आयोजना हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलुवायुसम्बन्धी ‘एक्सन समिट’ले वित्तीय संस्था एवं सरकारलाई बाँकी आवश्यक कार्य गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सरकार र निजी क्षेत्रबाट हरेक पाँच वर्षको अन्तरिम लक्ष्यसहित उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धताका रूपमा उत्कृष्ट मापदण्ड (गोल्ड–स्ट्यान्डर्ड) सहितको नेतृत्वका लागि आह्वान गरेका छन् ।

गुटेरेसको आह्वानलाई सोही उद्देश्यका लागि आन्दोलनरत सबैले दोहो-याएका छन् । लगनीकर्ताले सन् २०५० सम्म उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्ने किसिमले लगानी पोर्टफोलियोको संरचना तयार गर्न आवश्यक छ । यसको अर्थ कम्पनीहरूलाई उनीहरूको पोर्टफोलियो परिवर्तनका लागि प्रोत्साहित गरिनुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो सहजताबाट बाहिर निस्किएर नयाँ अवसरलाई छोपिएन भने पछि परिन्छ भन्ने भान पार्नुपर्ने हुन्छ । तर, दीर्घकालीन महत्वाकांक्षा राख्नु मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । प्रगतिलाई सही दिशामा कायम राख्न आज गरिएका प्रतिबद्धता आउँदा दिनमा चालिने कदमसँग मेल खान आवश्यक छ ।

यस लक्ष्यका लागि ‘मिसन २०२०’ले विश्वभरबाट सफा ऊर्जाका सम्बन्धमा भए–गरेका प्रगतिका कथा संकलन गरिरहेको छ । ‘२०२० क्लाइमेट प्रोग्रेस ट्र्याकर टुल’ खुला पहुँच भएको तथ्यांक भण्डारण ‘डाटाबेस’ हो । विभिन्न देश, व्यवसाय, महानगरलगायत जलवायुसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा भइरहेका प्रगति वा जलवायुसम्बन्धी कार्यलाई यस डाटाबेसमा नियमित रूपले अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । जैविक इन्धनबाट लगानी झिक्ने अभियान जति ठूलो बन्छ, फोहोरी जैविक इन्धनमाथिको आश्रय पनि उत्तिकै कठिन बन्दै जानेछ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/24794/2019-09-09

नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य

एन्ड्रिउ हाइयम ‘मिसन २०२०’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

‘वार अफ करेन्ट’  र विद्युतीय सुरक्षा

   भदौ २३, २०७६       Dhana Dhakal

काठमाडाैं – आजको युगमा विद्युत ऊर्जा दैनिक जीवनको सबैभन्दा आधारभूत कुरा बन्न पुगेको छ । यसकारण संसारका हरेक राष्ट्रले विद्युत उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालको हकमा त झन् सर्वसुलभ विद्युत पहुँचलाई संविधानले नै मौलिक हक मानेको छ । नेपालमा ग्रिड र अफग्रिड विद्युतीकरणमार्फत केही वर्षभित्र सम्पूर्ण जनसंख्यामा विद्युत पुग्दैछ । ग्रीड पुगेका क्षेत्रमा पनि क्रमशः चौबीसै विद्युत उपलब्ध हुने समय आइसक्यो ।

विद्युत उपलब्धताको सुखद आँकडामा चर्चा गरिरहँदा हामीले हरेक हप्ता जस्तो सुन्न बाध्य भएका विद्युतीय दुर्घटनाका डरलाग्दा समाचारले निकै हतोत्साहित बनाइरहेको छ । यसैले ‘विद्युत पहुँच’को साटो ‘सुरक्षित विद्युत पहुँच’ अबको कार्यभार बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा यो लेख तयार पारिएको छ ।

एक पटक विश्वमा विद्युत वितरण प्रणालीको सुरुतिर फर्कौं–

महान वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसनबारे नसुन्ने हामी कमै छौं । हामीले अहिले प्रयोग गर्ने दर्जनौं विद्युतीय साम्रगीका जननीबारे लेख्दा लामो शृङ्खला बन्छ । जुन यो लेखमा सम्भव छैन । तर, आजकल दिन प्रतिदिन सुनिने विद्युतीय दुर्घटनाका विरक्त लाग्दा घटनाको पृष्ठभूमिमा मानव सभ्यता इतिहासमा पहिलो पटक व्यापारिक प्रयोजनका लागि विद्युत वितरण प्रणाली बनाएर व्यापार गर्ने एडिसनलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

उनले १९औं शताब्दिको अन्ततिर, सन् १८८० मा विद्युतलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधि आविष्कार गरे । सयौं उपाय पार नलागेपछि उनले एउटा कार्बोनाइज्ड प्लाटिनम फिलामेन्टको धागोलाई ग्लास भ्याकुममा राखेर विद्युत सप्लाई गरे । त्यसो गर्दा फिलामेन्टको धागो रातो भएर बल्यो तर पग्लेन । बरु वरिपरि प्रकाश फाल्यो । उनको यही आविष्कारले मानव सभ्यतालाई उचाईमा पुर्यायो । उनको यो योगदान कतिपयले आधुिनक मानव इतिहासको आठौं आश्चर्य मानेका छन् ।

व्यापारिक प्रयोजनमा इलेक्ट्रिक बल्ब सफल भएपछि एडिसनले ‘एडिसन  इलेक्ट्रिक लाइट कम्पनी’ खोले । र, पहिलो पटक विद्युत वितरण गर्ने काम सुरु गरे । सुरुमा रसायनिक प्रतिक्रिया आधारको ब्याट्रीसेलवाट विद्युत उत्पादन गरे पनि एडिसनले सन् १८८२ मा लन्डनमा विश्वको पहिलो स्टिम जेनेरेटेड पावर स्टेसन स्थापना गरे । जसले डाइरेक्ट करेन्ट (DC Current) उत्पादन र वितरण गथ्र्यो ।

पछि तामाको तार कम प्रयोग गर्न ९ं१०० भोल्ट, ०, भोल्ट (१०० भोल्ट) गरी तीन प्रकारका भोल्टेजका तारहरू घरघर पुर्याए । खासमा सय भोल्टको विद्युत घरमा पुर्याउन ११० भोल्टमा विद्युत उत्पादन गरिएको हो । हाल संसारभर प्रयोग हुने ११० भोल्ट, २२० भोल्टको भोल्टेज वितरणको मानक एडिसनको यही प्रयोगको आधार हो ।

आधुनिक ऊर्जाको रूपमा संसारभर क्रान्ति ल्याउने एडिसनको यो प्रयास सदा प्रशंसनीय छ । भलै एउटा उत्पादनगृहले एक–डेड किलोमिटरभन्दा पर विद्युत सप्लाई दिन नसके पनि त्यो परिमितिभित्र चमत्कारिक र नौलो सेवा दिएपछि एडिसनको कम्पनी मालामाल भयो । उनी देश विदेशमा उस्तै शक्तिशाली बने । पत्रपत्रिका, आम–जनमानसमा उनले जे बोले त्यो सत्य हुने खालको बलियो नैतिक शक्ति मिल्यो ।

विद्युत वितरणमा एडिसन इलेक्ट्रिकको एक छत्र साम्राज्यमा केही समयपछि उनकै अनुसन्धान संस्थामा काम गरेका निकोला टेस्लाले चुनौती दिए । भनिन्छ, एडिसनले टेस्लालाई ठूलो धोका दिएका थिए । व्यापारिक स्वार्थका लागि एडिसन जे पनि गर्छन् भन्ने आरोप टेस्लाको थियो ।

खासमा डाइरेक्ट करेन्ट वितरण हुने क्षेत्रफल निकै सानो हुने हुँदा त्यसको बदला अल्टरनेटिङ करेन्टबाट टाढा टाढासम्म कम खर्चमा विद्युत सप्लाई सम्भव हुन्छ भन्ने उनको धारणा थियो । त्यतिबेलासम्म ट्रान्सफर्मरको आविष्कार भई सकेको थियो । जसले गर्दा विद्युतको भोल्टेज लेभल सजिलै घटाउन वा बढाउन सकिन्थ्यो ।

अहिले हामीले प्रयोग गर्ने थ्री फेज अल्टरनेटिङ करेन्टको अवधारणा ल्याउने, यसलाई भोल्टेज वढाएर प्रसारण गर्ने र घटाएर घरघर विद्युत पुर्याउने विषयको व्यवहारिक व्याख्या गर्ने निकोला टेस्ला हुन । जसले अल्टरनेटिङ करेन्टले चल्ने मोटरलगायत विभिन्न विद्युतीय परिप्रयोग पनि आविष्कार गरे ।

सन् १८८४ मा अमेरिका पुगेपछि उनले आफ्नो पोलिफेज विद्युत, मोटर, ट्रान्सफर्मर आदिको प्याटेन्ट जर्ज वेस्टीङहाउसलाई बेचे, जो वेस्टीङहाउस इलेक्ट्रिक कम्पनीका मालिक थिए । टेस्लाको आविष्कारले बल्ल ठूलो लगानीकर्ता पाएको थियो । एसी करेन्ट वितरणको केही व्यवहारिक प्रयोग सफल भयो । योसँगै वेस्टीङहाउसले एसी करेन्टबाट विद्युत व्यापार गर्न सुरु गर्दा एडिसनले सयभन्दा बढी कम्पनीमार्फत संसारभर उज्यालो छर्दै थिए । तर, यो सबै डिसी सिस्टम थियो । त्यसमाथि राजनीतिज्ञ, व्यापारी, पत्रकार, कर्मचारी सबैतिर एडिसनको राम्रो सम्बन्ध थियो ।

विश्व इतिहासको ठ्याक्कै यही बिन्दुमा अबको विद्युत वितरण वा विश्व व्यापार एसी वा डिसी कुन करेन्टले चलाउने भन्नेबारे द्वन्द्व सुरु भयो । मानिस दुई ध्रुवमा बाँडिएर बहसमा उत्रिए । यो बहस अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्म पुग्यो ।

जब आफ्नो एकछत्र साम्राज्यमाथि धावा बोलियो, एडिसन आफ्नो भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर एसी करेन्ट विरुद्ध उत्रिए । सन् १८८६ मा वेस्टीङहाउस इलेक्ट्रिकले आफ्नो पहिलो प्लान्ट जोडेपछि एडिसनले भने– वेस्टीङहाउसले ६ महिनाभित्र आफ्ना सबै ग्राहक मार्नेछ । किनभने यत्तिकै एसी करेन्ट सामान्य प्रयोगका लागि लागू गर्नु नै हुँदैन । यो मानव सभ्यताका लागि नै खतरनाक हुनेछ ।

उनको चिन्ता यसले विद्युतीय दुर्घटनाको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, आलोचकले भने आफ्नाे व्यापार साम्राज्य ध्वस्त हुन लागेको भनेर बर्बराएको अर्थ्याए ।

सन् १८८७ सम्म आइपुग्दा वेस्टीङहाउसको एसी सिस्टम ६० वटा पुगेका थिए भने एडिसनको डिसी सिस्टम १२१ वटा । यसमाथि थम्सन् होस्टन इलेक्ट्रिक कम्पनीले २२ वटा एसी करेन्ट आधारित विद्युत वितरण सिस्टम बनाएको थियो । यिनै कारण पनि एडिसन तनावमा थिए ।

सन् १९८८ मा एसी करेन्टमा आधारित विद्युत वितरण प्रणालीमा ठूलो दुर्घटना भयो । केही मानिस हताहत भएपछि पत्रकारको ठूलो समूह एसी करेन्टको विरुद्ध आयो । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै एडिसन एसी करेन्ट विरुद्धको सडक प्रदर्शनमा सहभागी हुन लागे ।

एडिसनद्वारा प्रायोजित मानिसले सार्वजनिक ठाउँमा विभिन्न जनावरलाई एसी करेन्ट लगाएर मार्दै गरेको देखाइयो । त्यही समयमा एडिसनको आग्रहमा विद्युतीय कुर्सी बनाएर त्यसमा उच्च भोल्टेजको एसी करेन्ट लगाएर मृत्युदण्ड पाएका मानिसलाई मार्न सिफारिस गरियो । विद्युतीय कुर्सीमा लगाइएको विद्युत पनि वेस्टीङहाउस इलेक्ट्रिककै जेनेरेटरको हो भनेर आश्वस्त पारियो ।

इतिहासमा ‘वार अफ करेन्ट’ नाम दिइएको यो विद्युत बजारको लडाइँमा अन्ततः एडिसनले हारे । १८९३ मा सम्पन्न वर्ड कोलम्बियन एक्स्पोजिसनमा विद्युत सप्लाईको काम वेस्टीङहाउस इलेक्ट्रिकले एडिसनको कम्पनीभन्दा आधा मूल्यमा सकारेपछि उसैले नयगरा (Niagara Falls) फल्सवाट ७० किलोवाट विद्युत निकाल्ने काम पायो । योसँगै डिसी वा एसीमध्ये कुन प्रकारको विद्युत वितरण प्रणालीका लागि ठिक हो भन्ने बहस पनि किनारामा पुग्यो ।

एडिसन कम्पनीको कारोबार ओरालो लाग्यो । सन् १९०२ मा जेपी मोर्गानले एडिसन र थोम्सन हस्टनको कम्पनी एक बनाए । र, एडिसनलाई कार्यकारीबाट हटाए । नयाँ कम्पनीको नाम जेनेरल इलिक्ट्रिक थियो । लगत्तै यसले पनि आक्रामकरूपमा एसी करेन्टमा आधारित विद्युत प्रणालीमा लगानी गर्यो र क्रमशः ठूलो सफलता प्राप्त गर्यो ।

कतिपयले भन्छन– ‘वार अफ करेन्ट’ सकिएको लामो समयसम्म एडिसनले एसी करेन्टको विरोध गर्न छोडेनन् । कतिसम्म भने सन् १९०३ को जनवरी ४ मा सर्कसमा प्रयोग गरिएको एउटा टप्सी (Topsy) नामको पोथी हात्तिलाई ६६ किलोभोल्टको करेन्ट लगाएर सार्वजनिक स्थानमा मारियो । सर्कसमा आउने तीन जना मानिसलाई मारेको आरोप लागेको यो हात्तीलाई मृत्युदण्ड दिइएको दृश्य एडिसनले भर्खर खोलेको ‘एडिसन म्यानुफ्याक्चरिङ मुभी कम्पनी’ले फिल्म बनाउने उद्देश्यले खिच्यो ।

‘वार अफ करेन्ट’ को दौरानमा एडिसनको भूमिका व्यापार र सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन आफ्नो परिचय दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । तर, विद्युतीय सुरक्षा सम्बन्धी उनका यी धारणाबारे कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । उनले भनेका थिए, ‘विद्युतीय सुरक्षाका हिसाबले अल्टरनेटिङ करेन्टमा आधारित विद्युत वितरण प्रणाली निकै चुनौतीपूर्ण छ । विद्युत प्राप्त गर्ने सर्तमा हामीले जुनसुकै बेला मानिसको ज्यान खतरामा पर्ने कुरा घर भित्र्याएका छौं । मानिसले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

नेपालमा हरेक हप्ता जस्तो सुनिरहनुपर्ने विद्युतीय दुर्घटनाका डरलाग्दा समाचार आउँदा मलाई थोमस अल्वा एडिसन याद आउँछन् ।

लेखको सुरुमै ऐतिहासिक प्रसंग उठाउनुको अर्थ विद्युत वितरण प्रणाली आफैंमा खेलाँची गर्ने विषय होइन । र, हामीले सचेतनापूर्वक प्रयोग नगर्दा भयंकर दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा यो जन्मदै उठेको अकाट्य तर्क हो । यो खतरनाक हुन सक्छ भनेरै लामो समयसम्म मानव समाजले प्रयोग गर्न हिचकिचाएको कुरा पनि ध्रुवसत्य हो ।

नेपालको विद्युत वितरण प्रणाली र हामी उपभोक्ताको हेलचक्रयाइँ गर्ने मानसिकताको परिणाम एडिसनले भनेझैं दैनिकजसो सुनिने भयंकर विद्युतीय दुर्घटनाका समाचार हुन् । अझ हामीले विद्युत प्रयोग गर्दा गर्ने लगानी र व्यवहार भने अनौंठो गरी हुर्किएको छ ।

शहरी मानसिकताकै कुरा गरौं–

मानिसले घर बनाउँदा करोडौं लगानी गर्छ । अझ २०७२ सालको भूकम्पपछि घर बलियो होस् भनेर सिमेन्ट र रडमा कुनै सम्झौता गर्दैन । घर राम्रो होस् भनेर अरू विषयमा खुलेर लगानी गर्ने मानिस घरमा बिजुलीको तार तान्ने बेला भने निकै मितव्ययी देखिन्छ । न घरको विद्युतीकरण कुनै इन्जिनियरलाई देखाउँछ । न त काम सकिएपछि ठीक भयो वा भएन भनेर राय लिइन्छ ।

ठेकेदारले अनुभवकै भरमा विद्युतको काम गर्दा आवश्यकता अनुसार गुणस्तर, क्षमता र डिजाइनका विद्युतीय सामग्री प्रयोग हुँदैनन् । विद्युत सुरक्षाका नविनतम् पूर्वाधार त जोडिएकै हुँदैन । शहरका घरमा पुग्दा मैले पावर र लाइट सकेटमा उस्तै साइजका तार र एमसिभी राखेको भेटेको छु । घरमा विद्युत तार जलेर आगालागी हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर, फेज ब्यालेन्स सर्किट ब्रेकरजस्ता महत्त्वपूर्ण तर खासै खर्च नलाग्ने सुरक्षा प्रणाली राख्दा पनि ठूलो दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ । यदि, सावधानी अपनाउन सकिएन भने भूकम्पजस्तै विद्युत पनि जीवनका लागि उस्तै खतराजन्य हो भन्ने कुरा मनन् गर्नुपर्छ ।

कम्तीमा नगरपालिकाले घर निर्माणको इजाजत दिँदा विद्युत इन्जिनियरले पास गरेको हाउस वायरिङ डिजाइन र निर्माणपछि ठीक छ भन्ने प्रमाण लिन जरुरी छ । यत्ति गर्न सके पनि ठूला दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिने थियो ।

म बेलाबेला विभिन्न उद्योग र व्यापारिक ग्राहक कहाँ जाँदा उनीहरूले राखेको विद्युत वितरण बोर्ड, स्वीच र तारको अवस्था देख्दा डर लाग्छ । कुनै प्रयोजनमा काम नलाग्ने, सबैभन्दा अध्यारो र साँघुरो ठाउँमा विद्युतीय संरचना राखिएको हुन्छ । विद्युत वितरण जस्तो महत्त्वपूर्ण र खतराजन्य संरचना सुरक्षित स्थानमा बनाउनुपर्छ ।

आधा तार जलेर खरानीजस्तो देखिँदा पनि तार फेर्ने जाँगर हुदैन । यस्ता ठूला ग्राहकले बेलाबेला इनर्जी अडिट गराउने, आफ्नो विद्युतीय सुरक्षाको कुरा देखाउने र मुख्यतः विद्युतबारे जानकार मानिसलाई रेखदेखमा राख्नु उचित हुन्छ । यसो गर्न सके विद्युत सर्ट हुने घटना धेरै मात्रामा जोगाउन सकिन्छ । नेपालका उद्योग व्यवसायमा सुनिएका विद्युत दुर्घटनाका कुरा पनि सुरक्षामा सामान्य लगानी गर्न पनि जागर नलगाएर हो ।

अब ग्रामीण विद्युतीकरणको चर्चा गरौं–

ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि हामीले सुरुदेखि हाम्रो वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई राम्ररी सम्बोधन गरेका छैनौं । यसै पनि दक्षिण एसियामा विद्युतीकरणको सवाल ठूलो राजनीतिक मुद्दा हो । ठोस योजनाबिना ग्रामीणस्तरमा तानिएका विद्युत वितरण लाइनहरू सबस्टेसनाट निकै टाढासम्म पुगेका छन् । धेरै त राजनीतिक दबाबमा हचुवामा तानिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा धमिराले खाएर मक्किएका काठका पोलमा ११ किलोभोल्टसम्म तार तानिएका ठाउँ पनि छन् । तार झोल्लिएका छन् । जंगलमा घाँस दाउरा काट्न गएका मानिस दुर्घटनामा परेर मरेको दुखद समाचार आउँछन् । यसको कारण मानिसमा विद्युत दुर्घटनाबाट बच्ने सचेतना नहुनु, प्रसारण लाइन सुरक्षा प्रणालीले काम नगर्नु आदि हुन् । कतिपय स्थानमा स्थानीय निकाय आफंैले पनि विद्युत लाइन विस्तार गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक, रामेछापलगायत जिल्लामा दोहोरिइरहने विद्युत दुर्घटनाको मुख्य कारण जबरजस्ती तानिएका वितरण लाइन हुन् ।

अहिले यसरी सबस्टेसनबाट निकै परसम्मका फिडरमा आइपर्ने विद्युत लिकेज समस्या पत्ता लगाएर पोलबाट नै आफैं लाइन काटिदिने प्रविधि पनि विकसित भएका छन् । ग्रामीणस्तरमा विद्युत दुर्घटना रोक्न हामीले यस्ता खालका नविनतम् प्रविधि प्रयोग गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

काठमाडौं जस्तो बढी जनघनत्व भएको शहरका आफ्नै कथा छन्–

म विद्युत प्राधिकरण जोरपाटी वितरण केन्द्रमा इन्जिनियरका रूपमा काम गर्दाको डरलाग्दो घटना छ ।

जोरपाटी पारी माकलबारीभन्दा माथिबाट ६६ केभीको लाइन जान्छ । कति त लाइन मुनि नै घर बनाएर बसेका छन् । लाइन क्लिअरेन्स पर्याप्त नछोडेर बनेका घर त कति कति । त्यहीँनिर एक जना महिलाले छतमा कपडा धोएर सुकाउन सम्मुख पर्ने विद्युत लाइनतिरै पारेर कपडा छिम्किइन् । दुर्भाग्य, छिम्किएका पानीका थोपा हुँदै ६६ केभी लाइन घरमा आयो । उनी त क्षणभरमै डल्लो परिन् । घरभित्रका कुनै पनि तार र सकेट बाँकी भएनन् । धन्न आगो लागेन । तर, यस्ता घटनामा आगलागी हुने निकै सम्भावना हुन्छ ।

काठमाडौं जस्तो शहरमा दोहोरिइरहने अर्को घटना हो– नजिकको विद्युत लाइनमा हावाले उडाएर अड्काएको कपडा तान्दा हुने दुर्घटना । घरहरू विद्युत लाइन निकै नजिक बनेका छन् । त्यसमाथि मानिसलाई विद्युत किन खतरनाक हो भन्नेबारे जानकारी नै छैन ।

हरेक वर्ष एक–दुई बसहरू विद्युतका तारमा परेर दुर्घटना भएको सुनेकै छौं । विषेशतः छतमा मानिस बसेर लाइन छुने या बिहेको दाइजो ल्याएको सामान छतमा राख्दा तार छुने अवस्था छ । यसबाहेक प्राधिकरण वितरण प्रणालीमा काम गर्दा भएका विद्युतीय दुर्घटना झन् कहालीलाग्दा छन् । यस्ता दुर्घटना रोक्न ठोस् कदम चाल्न प्रण गर्नुपर्छ ।

एउटा पावर सिस्टमको विद्यार्थीको रूपमा काम गरिरहँदा मलाई विद्युतीय सुरक्षा सचेतनाबारे राज्यले गम्भीर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बोध भएको छ । हप्तैपिच्छे सुनिने विद्युतीय दुर्घटनाको कारण कसैले पनि थोमस अल्वा एडिसनले भनेझैं अल्टरनेटिङ करेन्ट वरदान नभएर अभिशापको रूपमा व्याख्या गर्न नपरोस् ।

ज्ञवाली, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

ऊर्जामा नयाँ सम्भावना

   भदौ १८, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौं– राज्यले ऊर्जालाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरी त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत एवं कार्यगत कदम चाल्दै गएका कारण ऊर्जामा नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू देखिँदै गएका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुदृढिकरण, विद्युत् खपत वृद्धिका लागि घरायसी तथा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन, भारत र चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विकास, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात, भारतसँग इनर्जी बैंकिङ लगायतका विषयमा चालु आर्थिक वर्ष (आव २०७६/७७)मा काम अघि बढ्ने छन् ।

आव २०७५/७६ मा आफ्नो उत्पादनले पहिलो १ हजार मेगावाट पार गरेको नेपाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्धारित तालिका अनुसार सम्पन्न भएमा आव २०७६/७७ को अन्त्यसम्म एकै वर्षमा थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल राष्ट्र बन्नेछ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण हेरेर बसेका विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षानुभूति गराई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (७६२ मेवा) निर्माणमा आएको जापान तथा चीन जस्ता देशका कम्पनीहरूको लगानी प्रस्ताव आउनुले यसको संकेत गरिसकेको छ ।

लामो समयसम्म १०–२० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न हम्मे परेको निजी क्षेत्र १ सय मेगावाटको आसपास क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने भएको छ । सरकारले विद्युत्लाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरी यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । साथै राष्ट्र बैंकले ऊर्जा तथा पर्यटनमा गरी कुल प्रवाहित कर्जाको कम्तिमा १५ प्रतिशत बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने नीति लगाएपछि निजी क्षेत्रलाई बैंकको पनि साथ मिलेको छ । यसकारण हालसम्म निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या ८३ र कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय ६० मेगावाट पुगेको छ । बैंक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट कुल २ हजार ६ सय १३ मेगावाट बराबरको विभिन्न  १ सय २० जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माण भइरहेको छ ।

कुल ३ सय ४० स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादनकर्ताहरूले कुल ६ हजार ४४ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका छन् । त्यस्तै थप २ हजार ८ सय ६९ मेगावाट बराबरका विभिन्नि १ सय ३७ जलविद्युत् आयोजनाहरू कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । ऊर्जामा निजी क्षेत्रको यो फड्कोले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको सरकारलाई निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारको प्रयासबाट आगामी वर्षको वर्षायामसँगै नेपाल वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर मात्रै नभई निर्यातक मुलुक बन्ने बाटोमा छ । साथै भारतलाई छोटो र मध्यम अवधिको विद्युत् व्यापार गर्दै लामो अवधिको व्यापारका लागि इनर्जी बैंकिङ जस्ता संयन्त्र विकास गर्न प्राधिकरण लागि परेको छ ।

प्रसारण तथा वितरण लाइन
पछिल्लो समय नेपालले प्रसारण तथा वितरण लाइन विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । प्रसारणतर्फ ६ सय ६ सर्किट किलोमीटर र वितरणतर्फ करीब ९ हजार ७ सय २२ सर्किट किलोमीटर लाइन गत एकै वर्षमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसैगरी दुबै लाइनमा गरी ४० ओटा सबस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएका छन् । निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम ४०० केभी र उत्तर–दक्षिण २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनमा चालु आवमा उल्लेख्य प्रगति हुने गरी काम भइरहेको छ । आगामी ४ वर्षभित्र देशैभरि वितरण प्रणाली पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।

भारत, चीन र बंगलादेशसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारको विषय विभिन्न चरणमा रहेका छन् । भारतसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (ढल्केवर–मुजफ्फरपुर २२० केभी)को नेपालतर्फको भागलाई चालु आवभित्रै ४०० केभी (सम्झौता बमोजिम) निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । भारततर्फ पनि २२० केभीबाट बढाएर ४०० केभीमा पुर्‍याएपछि विद्युत् आयात÷निर्यातमा सहज हुनेछ ।

त्यसैगरी, भारतसँगको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको (न्यू बुटवल– न्यू गोरखपुर) भारत तर्फको संरचना निर्माणमा लगानीको ढाँचा टुंगो लाग्ने भएको छ । यो प्रसारण लाइन बन्ने विषयमा भारतको सहमति जुटेपछि मात्रै अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलरको ३ सय १८ किलोमीटर ४०० केभी डबल सर्किट (एमसीसी अन्तर्गतको) प्रसारण लाइन निर्माण थाल्ने शर्तमा नेपालले सम्झौता गरेको छ ।  त्यसैले अब बस्ने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले आफूले बढी लगानी गर्ने ढाँचामै भए पनि भारतसँग सहमति गर्ने गृहकार्य भइरहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । भारतसँग सहमति भएपछि नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढिकरणमा महत्वपूर्ण भनिएको उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्छ । साथै आउँदो असार १६ गतेबाट पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नै पर्ने एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणको पनि थालनी हुन्छ ।

‘यदि यो प्रसारण लाइन बनेपछि यसको लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा खण्डको लाइनले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली बलियो बनाउने छ । त्यसैगरी, लप्सिफेदी–रातमाटे–सुनवल (न्यू बुटवल) खण्डको लाइनले हाम्रो दक्षिण तर्फको अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणाली क्षमतायूक्त बनाउनेछ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि भारतकै प्रसारण संरचना प्रयोग गर्ने तथा अलग्गै संरचना विकास गर्ने विषय पनि छलफलमा छ । दक्षिणका छिमेकी देश हुँदै उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीयस्तरको विद्युत् सञ्जालमा जोडिने दिशातर्फ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन हुँदै चीनसँग पनि जोडिने प्रयास भइरहेको छ ।

सोलार इनर्जीको विस्तार
नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको इतिहास लामो छैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले विसं २०६७ मा ० दशमलव ६८ मेगावाटको सोलार जडानका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र नै नेपालको व्यवसायिक सौर्य ऊर्जा उत्पादनको पहिलो अनुमतिपत्र हो । हाल सञ्चालनमा रहेको उक्त परियोजना बाहेक नवलपरासीको रामनगरमा स्थापित १ मेगावाटको विष्णुप्रीया सोलार फार्म नै हालसम्म व्यवसायीक उत्पादनमा रहेका परियोजना हुन् ।

एउटा मात्रै स्रोतको विद्युत्ले प्रणाली भरपर्दो नहुने हुँदा इनर्जी मिक्सको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालले पनि पछ्याएको छ । नेपालले पनि २०७२ मा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा इनर्जी मिक्सको अवधारणा ल्याएको हो । कार्ययोजना अनुसार १०–१५ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा (सोलार इनर्जी) उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्ययोजना ल्याएसँगै सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा चासो बढ्दै गएको छ । त्यसपछि सरकारले कुल ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई गरेको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रकृयाबाट छनोट भएकामध्ये गएको साउन महीनासम्म ८ ओटा कम्पनीले कुल ३६ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छन् । यसबाहेक निजी क्षेत्रका अन्य ४ कम्पनीले पनि कुल १६ दशमलव ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए गरिसकेका छन् । पारिलो प्रकाश पर्ने जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रणाली जडान गरी दिउँसोको समयमा सोलार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रति मेगावाट करीब रू. ८ करोडमा निर्माण गर्न सकिने भएका कारण निजी क्षेत्रको यसप्रति आकर्षण बढ्दै पनि गएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले पनि त्रिशूलीको देवीघाटमा २५ मेगावाटको सोलार फार्म निर्माण गरिरहेको छ । साथै एक प्रदेश एक ठूलो विद्युत् आयोजनाको नीति लिएको सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना नरहेको प्रदेश २ मा २ सय ५० मेगावाट सोलार उत्पादनको योजना बनाएको छ । लगानी बोर्डले जारी गरेको ५५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन अध्ययन अनुमतिपत्र यस स्रोतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा जारी गरिएको अनुमतिपत्र हो ।

समग्रमा, नेपालको जलस्रोत यस क्षेत्रकै विद्युत् प्रणालीमा स्वच्छ एवं भरपर्दो विद्युत्को स्रोत बन्ने अवस्था छ । यसलाई खासगरी दक्षिणका छिमेकीहरू भारत र बंगलादेशले विशेष महत्त्वका साथ लिएका छन् । उनीहरूसँग रहेको पेट्रोलियम, कोइलाबाट निकालिएको विद्युत्का साथै व्यापक रूपमा विस्तार अघि बढाइएको सोलार ऊर्जालाई भरपर्दो बनाउन जलविद्युत्को आवश्यकता छ । यो नेपालका लागि सुखद संकेत हो । त्यसैगरी, देश आफैंले पनि सोलार ऊर्जामा दिइरहेको जोडले इनर्जी मिक्स गरी प्रणाली सुदृढिकरण हुनेछ ।

आर्थिक अभियान 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युत आयोजना सञ्चालन ७५ वर्ष पुर्याऊँ !

   भदौ १७, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडाैं- अहिले जलविद्युत विकास असफल हुँदै गएको बहस हुन थालेको छ । सफल वा असफल हुनुसँग आयोजनाको आकार (साइज), बैंक ब्याज र निर्माण अवधि जोडिन्छ । निर्माण अवधि लम्बिँदा लागतमा असर पर्छ । साथै, अस्थिर बैंक ब्याज थपिँदै जान्छ । अर्को, अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृति पनि पर्छ । यसमा पनि दर्जनौं समस्या हुन्छन् ।

समाधान खोज्दै निर्माण चरणमा पुर्याउँदा अझ नयाँ–नयाँ समस्या देखा पर्छन् । स्थानीयका जायज वा नाजायज माग, बन्द, हडताल, अवरोध चिर्दै काम गर्नुपर्छ । निजी तथा वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा उतिकै जटिलता छ । यसर्थ, आयोजना सस्तो वा महँगो हुनुका कारण प्रवर्द्धकतिर सारेरमात्र हुँदैन ।

निजी क्षेत्र एक मेगावाटदेखि जलविद्युत विकासमा प्रवेश गरेको हो । अहिले हेर्दा एक मेगावाट वा सोभन्दा साना कुनै आयोजना सफल छैनन् । ऋण तिर्न सक्नेले तिरे । नसक्ने थन्किने अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको पिलुवा, चाकु, भैरब कुण्डलगायत आयोजना निर्धारित लागतभन्दा बढीमा बने । पिलुवा बाहेकले दशौं वर्षसम्म प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।

लागत र सञ्चालन अवधि

अहिले पनि प्रतिमेगावाट लागत १४–१५ करोड रुपैयाँमा आयोजना बन्छ भन्ने गरिन्छ । यो सम्भवै छैन । जतिबेला शैलजा आचार्यले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने ढोका खोलिदिनुभयो त्यतिबेला यो लागत ठीक थियो । आचार्यको निर्णयले नै सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका उद्यमी जलविद्युत प्रवर्द्धक भए । यो उहाँकै देन हो ।

त्यतिबेला प्रतिमेगावाट लागत १४ करोड रुपैयाँ भनिन्थ्यो । अहिले पनि यही भनिन्छ । त्यतिबेला आयोजना ५० वर्षका लागि दिइन्थ्यो भने अहिले घटाएर ३५ वर्ष बनाइयो । यो कारणले पनि जलविद्युत उत्पादन महँगो हुँदै गयो । र, यसलाई असफलतासँग जोडियो ।

उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष नै गर्नुपर्ने जरुरी छ त ? त्यसो हो भने ३६औं वर्षपछि सरकारले के गर्छ ? कसरी सञ्चालन गर्छ ? यसको मार्गचित्र वा नियम खोई ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साना आयोजना किन ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिएको छ ? यसको कारण सञ्चालन गर्न नसकेरै हो ।

३५ वर्षपछि आयोजनाहरू धमाधम सरकारमा आउँछन् । त्यतिबेला कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारले अहिलेसम्म सोचेकै छैन । यसैले पनि अनुमतिपत्रको अवधि ५० वा ७५ वर्ष गरिनुपर्छ । यसो गर्दा रुग्ण अवस्थाका आयोजना पनि आर्थिकरूपमा उकासिन सक्छन् ।

अझ आयोजना निर्माण र सञ्चालन अवधि ७५ वर्ष हुनैपर्छ । यसले निजी क्षेत्र सक्षम र सबल बन्दै आउँछ । रुग्ण आयोजनाको उद्दार हुनुका साथै सरकारको सञ्चालन भारसमेत घट्छ । सरकारले जलविद्युत विकासबाट आर्थिक समृद्धिको सपना देखेको हो भने यसको विकल्पै छैन ।

समृद्धिको पहिलो आधार जलविद्युत नै हो । यसपछि कृषि, पर्यटन वा अन्य क्षेत्रमा जान सकिन्छ । यति हुँदा–हुँदै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउन खाजेको देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली नभएको भए लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव थियो ?

प्राधिकरण एक्लै र भारतबाट आयातित बिजुलीले धान्न सक्थ्यो ? खोई सरकारले मनन् गरेको ? ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा राज्यसँग हातेमालो गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई तिरस्कृत गरेर कसरी समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ ?

नियमन र व्यवस्थापन

निजी क्षेत्रमा भएका बदमासी वा गलत काममा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । कहीँ सर्वसाधारण ठगिनु हुँदैन । नियमन गर्नु भनेको फेरि निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनु होइन नि ! प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने गरी सहजीकरण गरिदिने हो ।

विद्युत नियमन आयोग बनेको छ । यसले विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्ने भनिएको छ । बिजुली किन्ने प्राधिकरण आयोगले कसरी दर निर्धारण गर्न सक्छ ? यहाँनिर कुनै पनि दृष्टिकोणबाट तालमेल मिलेको देखिँछैन । बेच्ने र किन्नेबीच लागत मूल्य विश्लेषण हुनुपर्छ । यो प्राधिकरणले मात्र गर्न सक्छ ।

भौगोलिक अवस्था अनुसार कुनै प्रतिमेगावाट २४ करोड त कुनै १८ करोड रुपैयाँमा बन्लान् । पछिल्लो समय एक निजी कम्पनीले प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण गर्छु भनेर वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । यो सम्भव छ ? सरकारको नियमन खोई ? प्राधिकरणले अहिले तोकेको विद्युत खरिद दर नै ठीक छ । वा ५० मेगावाट, सय मेगावाट तथा त्यसभन्दा ठूला आयोजनाको फरक–फरक दर तोक्नु वैज्ञानिक हुन सक्छ । आयोजनापिच्छे फरक दर तोक्न सम्भव छैन ।

प्राधिकरणले लागत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यो न्यायिक छ वा छैन भन्ने पक्षमात्र आयोगले हेर्नुपर्छ । प्राधिकरण र आयोगले गर्ने कामको एकरूपता वा ‘डुब्लिकेसन’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नियमन गरोस् । तबमात्र जलविद्युत विकास सही दिशातर्फ जान सक्छ ।

निर्माण तथा सञ्चालन अवधि ७५ वर्ष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक ब्याज नियमन गरिदिने हो भने जलविद्युत विकासमा रुवाबासी नै हुँदैन । ३५ वर्षे अवधि तोकिदिएको हुन्छ । प्रवर्द्धकले ५ वा ६ वर्ष लगाएर आयोजना निर्माण गर्छ । कुनै त १० वर्ष पनि लागेको छ ।

१० वर्ष आयोजना निर्माणमै खर्चिँदा २५ वर्षमात्र सञ्चालन अवधि बाँकी हुन्छ । यस अवधिमा ऋण तिर्नुपर्यो । स्वपुँजी (इक्विटी) उठाउनुपर्यो र नाफा पनि खानुपर्यो । कसरी सम्भव हुन्छ ? यसो हुँदा पनि अनुमतिपत्रको अवधि बढाउनुपर्छ । बरु उत्पादन अनुमतिपत्र दिँदा कडाइ गरौं । सक्षम वा लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति वा संस्था हेरौं । विद्युत विकास विभागले यसको नियमन गरोस् । यसले जलविद्युत विकासका विकृति समेत घटाउँदै लैजान्छ ।

अहिले साना आयोजना निर्माण गर्नुभएका प्रवद्र्धकहरू आत्तिनुभएको छ । यो निर्माणक्रममा गरिएका केही असावधानीको उपज हो । साना आयोजना निर्माण गर्दा नै ध्यान दिन जरुरी थियो । यति भन्दा–भन्दै प्रवर्द्धकले दुःख पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, ‘खर्च धान्न सकिएन लिलाम गरिदेऊ’ भनेर सरकारलाई भन्नु पनि त्यति सान्दर्भिक होइन ।

निर्माण गर्ने र नाफा खाने हामी घाटा भयो भने सरकारलाई ‘लिइदेऊ’ भन्ने कुरा आउँदैन । यद्यपि, जुन काम निजी क्षेत्रले गरेका छन् । यो देश विकासमा इँटा थप्ने काम हो । यसमा प्रवर्द्धकको नाफा–घाटामात्र जोडिएको छैन । देश विकासमा पुर्याएको योगदानको मूल्य छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा पनि यसको योगदान छ ।

यही कारण निर्माण तथा सञ्चालन अवधि बढाइदिनुपर्यो भनिएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सोझै पैसा दिन सक्दैन । तर, सञ्चालन अवधि ५० वा ७५ वर्ष त बनाइदिन सक्छ नि ! नियम–कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्छ । यत्ति गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ ?

रुग्ण आयोजनालाई उद्दार गर्ने धेरै आधार छन् । राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगलाई दिने ब्याज जलविद्युतलाई दिँदा के बिग्रन्छ ? आयोजनाले घाटा खाएको त प्रत्यक्ष देखिएको छ नि ! कुनै प्रवर्द्धकले आयोजनाको पैसा लिएर विदेश पलायन भएको त होइन । त्यो त यही माटोमा संरचना निर्माण गर्दा खर्चेको हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पुगेको छ ।

आज जिडिपी ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यसमा हाम्रो पनि त योगदान छ । यसैले सरकारले हाम्रो मूल्यांकन गरेर ब्याज हेरिदिनुपर्यो । बजारको ११ वा १२ प्रतिशत ब्याज झारेर ८–९ प्रतिशतमा ल्याइदिनुपर्यो । बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्ने अवधि १०–१२ वर्षबाट बढाएर २५ वर्ष पुर्याइदिँदा स्वतः समस्या समाधान हुँदै जानेछन् ।

आयोजना सञ्चालन अवधि ५० वर्ष पुर्याइदिँदा कसैलाई समस्या हुँदैन । र, कोही कराउन पनि आउँदैन । रुग्ण आयोजनाका प्रवर्द्धकले पनि सरकारसँग यी कुरा माग्नुपर्यो । ‘हामीले चलाउन सकेनौं लिइदिनुपर्यो’ भन्ने कुरा अलि मिल्दैन ।

लगानीकर्तामा असर

‘आयोजना चलाउन सकेनौं लिलाम गरिदेऊ’ भन्दा यसको असर निजी क्षेत्र वा लगानीकर्तामै परेको छ । व्यापार र जलविद्युत विकास एउटै होइन । व्यापारबाट पुँजी आर्जन गरिएला । तर, जलविद्युतमा काम गर्दा थोरै आम्दानी भए पनि देश विकासमा योगदान पुर्याएको छु भन्ने आत्मसन्तृष्टि हुन्छ । ‘लिलाम गरिदेऊ’ भन्दा लगानीको वातावरण निरुत्साहित भएको छ । देश विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले आउने लगानी निरुत्साहित हुनु हुँदैन । यो हाम्रो पनि दायित्व हो ।

निजी क्षेत्रका केही गलत क्रियाले जलविद्युत सेयर निरन्तर ओरालो लागेको छ । दुई–चार आयोजना बाहेक अधिकांशको मूल्य न्यूनतमभन्दा तल झरिसक्यो । यसले जलविद्युत क्षेत्र लगानीयोग्य होइन भन्ने सन्देश पनि गएको छ । यसको साख कसरी जोगाउने र लगानीकर्तामा उत्साह भर्ने भन्ने जिम्मेवारी बोध सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर नहिँडे विद्युत उत्पादनमा सरकारी लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?

निजी क्षेत्रले मात्र गलत गरेको छ ? हामीले हेरिरहेका छौं । मध्यमर्स्याङ्दी तथा चमेलिया कति लागतमा बने ? कुलेखानी ११ वर्षदेखि बनिरहेकै छ । प्राधिकरणका आयोजना प्रतिमेगावाट ३० करोड रुपैयाँ ननाघेका कुन छन् ? निजी क्षेत्रले बनाएका कुन आयोजनाको लागत यसरी बढेको छ ?

निजी क्षेत्रले सरकार वा प्राधिकरणले भन्दा सस्तोमा आयोजना बनाएको छ । यसमा हामी चुनौती दिन सक्छौं । यो पक्ष सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । प्रवर्द्धक सरकार वा प्राधिकरणले भने जति बिग्रेका छैनन् । यो प्रस्ट हुनुपर्यो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले मैले यो गरेँ र त्यो गरेँ भनेर भाषण गरेरमात्र हुन्छ । वर्षौंसम्म माल्टाको प्रसारण लाइन किन बन्न सकेन ? सिँगटी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको कति वर्ष भयो ? यसको ख्याल नगरी निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्छ ?

गुणस्तर र सुशासन

सरकारले विभिन्न समयमा प्राधिकरणको तुलनामा निजी क्षेत्रका आयोजनाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने आरोप लगाउँछ । यो हास्यास्पद हो । प्राधिकरणमा कति कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरू छन् ? हजारौं इन्जिनियर तथा मानव स्रोत हुँदा पनि कुनै आयोजना समयमा बनाएको छैन । लागत तीन गुणाभन्दा बढी पुगेको छ । प्राधिकरणले जुन आधारमा अध्ययन गर्छ । निजी क्षेत्रले त्योभन्दा कम गरेको छैन ।

अझ निजी क्षेत्रले विदेशी परामर्शदाता ल्याएर अध्ययन गराएको छ । हामीले बलेफीका लागि विदेशी ल्याएका छौं । लमजुङमा निर्माणाधीन सुपर दोर्दीले विदेशी ल्याएको छ । प्राधिकरणभन्दा कुनै कुरामा कमी गरिएको छैन । कसरी कमजोर गुणस्तर भयो ? यदि, हो भने नियमन किन हुँदैन ?

सरकारले निजी क्षेत्रसँग तुलना गर्नु हास्यास्पद हो । हामीले सिभिल वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अनुभवी इन्जिनिर छनोट गरेका हुन्छौं । गुणस्तर कम छ भने परीक्षण गरौं न ! प्राधिकरणको भन्दा कसरी कमजोर छन् ? निजी क्षेत्र आफ्ना पुस्ताले समेत यसबाट आय आर्जन गरुन् भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्छ । कसरी कमसल काम हुन सक्छ ?

हो, आयोजना बनाउँदा चुस्त व्यवस्थापनको अभाव देखिन्छ । सबै कुरा लागतमा अड्किन्छ । हामी तोकिएको लागतमै आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर लाग्छौं । यसो नगरे आइआरआर (प्रतिफल) बिग्रन्छ । र, बैंकले लगानी गर्दैन भन्ने लगायत दबाब निजी क्षेत्रमा परेको हुन्छ । प्राधिकरणलाई कहिल्यै यस्तो हुँदैन ।

प्राधिकरण सरकारी निकाय हो । जहाँबाट पनि ऋण पाउँछ । निजी क्षेत्रले हरेक पक्षमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्छ । धेरै इन्जिनियर राखेर ‘ओभरहेड कस्ट’ बनाउन सक्दैन । यही कारण धेरै आयोजनाको व्यवस्थापनसँगै सुशासन बिग्रेको छ । यसले गुणस्तरमा केही असर देखिएको हो । यसको मार अहिले २०–२२ वटा रुग्ण आयोजनाले भोगेका छन् । यद्यपि, यसमा सुधार हुँदै आएको छ ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रतिमेगावाट १४–१५ करोड रुपैयाँमा बनाउने लक्ष्य राखे पनि २०–२२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ३ मेगावाटको आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २२–२३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले ३ मेगावाटको आयोजना त्यतिमा बनाएर देखाओस् त ।

लमजुङमा निर्माण भएको ३ मेगावाटको मिदिम करापुकै कुरा गरौं– त्यहाँ बाँध, सुरुङ, पाइपलाइन सबै छ । यसलाई प्राधिकरणको यही क्षमताको आयोजनासँग दाँजौं त ? दाबाका साथ भन्न सकिन्छ– लागतका दृष्टिले निजी क्षेत्रको निकै सस्तो निस्किन्छ ।

जोखिम

लागतका दृष्टिले १० मेगावाटभन्दा तल आयोजना बनाउनु अब जोखिमपूर्ण नै छ । किनभने, यसमा सबै कुरा प्रवर्द्धक गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २०–२२ करोड रुपैयाँभन्दा तल बन्नै सक्दैनन् । निर्माण सामग्रीको लागत धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा साना आयोजना सस्तो हुनै सक्दैनन् । र, यी जोखिमयुक्त छन् ।

निकास

यदि, सरकारलाई निजी क्षेत्रको लगानी चाहिने हो । आर्थिक विकासमा हातेमालो गरेर जाने हो भने आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन अवधि ७५ वर्ष हुनैपर्छ । कि सरकारले ३५ वर्षपछि यसरी आयोजना सञ्चालन हुन्छन् भन्नुपर्यो । त्यही अनुसार नीति नियम आउनुपर्यो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै संकेत देखिँदैन । प्राधिकरणले समेत धमाधम ठेक्कामा आयोजना सञ्चालन गर्न दिँदैछ । यस्तो अवस्थामा सञ्चालन अवधि ७५ वर्ष बनाउन किन आपत्ति भयो ?

बरु बैंक ऋण तिरेपछि रोयल्टी बढी तिर्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । यहाँनिर नियमन आयोग सक्रिय हुनुपर्यो । अहिले जस्तो ११–१२ प्रतिशत ब्याजमा आयोजना बन्न सक्दैनन् । यो पूर्वाधार क्षेत्र हो । जलविद्युत विकास गर्ने भनेको राष्ट्र निर्माणमा इँटा थप्ने हो । यसमा निजी क्षेत्रको विकल्प छैन ।

सरकारले आयोजना निर्माण गर्न बजेट तर्जुमा गरेको हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि गच्छेअनुसार बजेट तर्जुमा गरी बैंकसँग ऋण माग्छ । यसले राष्ट्रको जिडिपी, रोजगारी र विद्युत आपूर्तिमा योगदान पुर्याएको छ । सरकारले अब पनि यसमा आँखा चिम्लेर बस्न मिल्छ त ?

आज जति पनि जलविद्युत आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेका छन् । वा पुग्नेवाला छन् । यसको मुख्य दोषी प्राधिकरण हो । उसले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिँदा दर्जनौं आयोजनाले करोडौं घाटा बेहोरेका छन् । सरकारले गर्न सक्दैन भने प्रसारण लाइन पनि निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिए हुन्छ । उसले नसके जरिवाना तिर्छ ।

सञ्चालन अवधि र ब्याज जलविद्युत निर्माणका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । अनुमतिपत्र लिने, विद्युत खरिद दर तोक्ने लगायत पक्ष सरल हुनुपर्छ । अहिले पिपिए (विद्युत खरिद सम्झाैता) बन्द छ । आयोगको स्वीकृतिबिना पिपिए नगर्ने भनिएको छ । तर, आयोगले ४ महिनासम्म यससम्बन्धी निर्देशिका बनाएको छैन ।

यसरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोज्नुले जलविद्युत विकासमा ठूलो प्रश्न उठेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको बिजुली चाहिँदैन भन्न खोजेको हो वा लगानी आवश्यक छैन भनेको हो । प्रस्ट भए हामी जस्ता लगानीकर्ता अन्य व्यवसायमा लाग्थ्यौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

पानीको बहुआयामिक प्रयोग

   भदौ १३, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडौं–मानव, पशुपक्षी र बिरूवा लामो समय बाँच्नलाई नियमित खानाको आवश्यकता भएजस्तै देश बाँच्न ऊर्जा चाहिन्छ । चीनले दुवै विषयमा दूरदृष्टिका साथ काम सम्पन्न गर्‍यो । परिणाम हाम्रो सामु छ । जलस्रोत व्यवस्थापनमा हाम्रो मुलुक चुकेको छ । वाग्मती, विष्णुमतीलाई दुर्गन्ध बनाएका छौं । हामीले यी नदीका मुहानमा ठूलो ताल हुने गरी बाँध बाधेर प्रत्येक दिन साँझ वा एक दिन बिराएर फ्लश गर्न सके फोहोर नै रहँदैन, गन्हाउने नदीकिनार नै घुम्न लायक पार्कमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

पानीबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि आविष्कार नहुँदा पनि पानीको प्रयोगबाट अन्न पिस्ने घट्ट र ढुङ्गा र काठ काट्न प्रयोग गरिन्थ्यो । पानीको बहुउपयोग छ भन्ने पुष्ट भइसकेको तथ्य हो । घरायसी प्रयोग गर्न, पिउन, सरसफाइ गर्न , कृषि, माछापालन, पशुपालन गर्न तथा सिँचाइ गर्न पानीको उपयोग हुन्छ । उद्योग तथा कलकारखाना, पौडी पोखरी, र्‍याफ्टिङ, आदि अनेक कार्यका पानीका प्रयोग हुन्छ । तर, हामीे पानीको सदुपयोग गर्न चुकेका छौं । पानी प्रशस्त भएको मुलुकमा पानी किन्नुपर्ने बाध्यता हुनु न्यायसंगत हो ? होइन भने समाधान खोइ त ?

सन् १९४० देखि अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्डमा हिउँ पग्लेर बगेको पानीलाई सन्चित गर्न कृत्रिम तालहरू बनाउन शुरू गरियो । यसबाट सिँचाइ तथा जलविद्युत् जस्ता बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको थियो । सुरुङ मार्गको पछिल्लो प्रविधिहरू अपनाउँदै बाझा खेतहरूलाई बाह्रै महीना व्यस्त राख्न सकिन्छ । एक फेवातालले वर्षमा १ लाख पर्यटक भित्र्याउँछ भने त्यस्तै २० ओटा ताल बनाउन सके कति पर्यटक भित्र्याउन सकिएला ? आन्तरिक तथा बाह्य दुवै पर्यटन बढाउनुका साथै नगद प्रवाह पनि बढाउँछ । सुन्दरता थप्न नै विकसित मुलुकहरूले कृत्रिम नदी बनाउँछन् । अर्बौं खर्च गरी पुलहरूको निर्माण गर्छन् । हामीलाई त्यो जरुरी छैन । प्रकृतिले दिएका उपहारमा थोरै मात्र खर्च गरेर सामान्य निर्माण गर्न सके पर्यटक लोभ्याउने प्रशस्त आधार तय हुन्छ ।

संसारकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परीयोजना (२२,५०० मेगावाट, जलाशययुक्त) हो, थ्री गर्जेज ड्याम । यसले सन् २००३ देखि विद्युत् उत्पादन गर्न शुरू गरेको हो । यो २००५ बाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । सन् २०१४ देखि चीनभित्र र बाहिर बस्ने चिनियाँहरूका लागि निःशुल्क प्रवेश दिँदा पनि २०१५ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भयो । ३५ करोड अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भयो । हुबेइ प्रान्तको याङ्जे नदीमा बनेको यो परियोजनाले संसारभरि नाम त कमायो नै त्यो शहरवासीको भाग्य नै बदलिदियो ।

ब्राजिल र पाराग्वेको सिमानामा पर्ने पाराना नदीमा १४,००० मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने इटाइपु ड्याम परियोजना पनि यस्तै छ । आकारमा संसारको दोस्रो ठूलो र उत्पादनमा पहिलो ठूलो परियोजना मानिन्छ । यो आयोजनाले वार्षिक १०३.१ टेरावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्छ भने थ्री गर्जेजले ९८.८ टेरावाट घण्टा मात्र उत्पादन गर्छ । जनवरी सन् १९७१ मा शुरू गरिएको परियोजनाले सन् १९८४ बाट विद्युत् उत्पादन गर्न शुरू गरेको हो । सन १९७७ देखि भ्रमणका लागि खुला गरिएको उक्त परियोजनामा सन् २०१६ सम्ममा १९७ मुलुकबाट २ करोड पर्यटकले भ्रमण गरेको रेकर्ड सो परियोजनको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ ।

यस्तो ठूला बाँध र जलाशयको प्राविधिक र वातावरणीय चुनौती पनि छन् । तर फाइदा धेरै गुना छ । यो निकै खर्चालु हुन्छ । हामीले ठूलाठूला क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नु जरुरी छैन । सानो र आपत्कालीन समय अर्थात् माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन मिलाउन सकिने गरी गुरुयोजना बनाउन सकिन्छ । गहिरो अध्ययन नभएर हो वा संकीर्ण सोचको उपज हो यस्ता परियोजना बनेका छैनन् । पानीलाई पुनर्चक्रीय प्रणाली (रिसाइकल) गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । दिउँसो ड्यामको पानी सञ्चित हुन्छ र सूर्यास्तपश्चात् आवश्यक परे जलाशयको पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सुक्खा या खडेरीको समयमा पानीको कमी हुन्छ । यतिबेला पिउने पानीकै समस्या पर्छ । जलाशययुक्त बाँध बनाउँदा समुदायलाई पानीको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । पानीको अभावले खेतीपातीमा नहुने अवस्था रोक्न पनि यस्ता ठूला बाँधहरू सहयोगी हुन्छन् ।

कृषि उपज, पशुपालन, मत्स्यपालन गर्न सिँचाइको आवश्यकता हुन्छ । ठूला बाँध बनाउने हो भने सिँचाइको सुनिश्चितता हुन सक्क । सातै दिन २४ घण्टा चिन्तारहित भएर कृषकहरू खेतीपाती गर्न पाउनेछन् ।

पानीको बहुआयामिक प्रयोग गन सकियो भने नयाँनयाँ अवसरको सृजना हुन सक्छ । जलको सतहलाई बढाएर जलयात्रा गराउन सकिन्छ । माछा पालेर पर्यटकलाई माछा मार्न दिन सकिन्छ । जल खेलकुद, जलपर्यटन आदिको सम्भावनाको अवसरको ढोका पनि यसले खोल्छ ।

अहिले प्रशस्त पानी, अवसर, बाटोघाटो, विद्युत्, सञ्चारको अभावका कारणले ठूलो संख्यामा बसाइँसराइ तीव्र छ । पुर्खाको रगत पसिनाले बनाएको खेतीयोग्य तयारी जमीन, सुन्दर परम्परागत बलियो घर, सफा, स्वच्छ, शान्त र प्राकृतिक रूपमा नै रोग निको पार्न सक्ने वातावरण छाडेर शहरतर्फ हुत्तिनुपर्ने बाध्यता छ । ठूला बाँध बनाएर पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्न सके यस्तो बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । त्यसैले सरकार, नागरिक, नेता कर्मचारी सबैको ध्यान यतातर्फ जान जरुरी छ । अझै पनि ढिलो भएको छैन । समथर मैदान मात्र शहरका लागि योग्य होइन, डाँडाकाँडा पनि योग्य छन् भन्ने तथ्यका लागि सिक्किम, दार्जिलिङ, नैनीताल र मसुरी भ्रमण गर्दा दिल र दिमाग दुवैलाई ऊर्जा पनि मिल्छ ।

अभियान दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author