Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८४०७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४१९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१७३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

उपलब्धिविहीन जलवायु सम्मेलन

   १ घण्टा अगाडि       Rajendra Timalsina

स्पे नको म्याड्रिडमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरूको पच्चीसौं सम्मेलन बिहीबार सकिँदै छ । यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वभर बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम कसरी न्यून गर्ने अनि जोखिम भोगिरहेका र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने हो ।

चार वर्षअघि (२०७२ मंसिरमा) फ्रान्समा पक्ष मुलुकहरूबीच भएको ‘पेरिस सम्झौता’ का कारण पछिल्लो पटक अमेरिकाले सदस्यताबाट हात झिकेका कारण ‘कोप २५’ अर्थात् यस पालिको सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक भने बन्न नसक्ने देखिएको छ ।

कार्बन व्यापार

यो सम्मेलनको एउटा मुख्य उद्देश्य थियो— पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियम (रुल बुक) बनाउनु । करिब एक साता चलेको विभिन्न चरणको छलफलले धारा ६ मा बमोजिम कार्बन व्यापारबाट आर्जित योगदानको कति प्रतिशत हिस्सा अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अलग्याउने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिताका लागि समग्र प्रतिवेदन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे सहमति जुटाउनुपर्ने थियो । हरितगृह उत्सर्जनको आधारविन्दु तय गरी त्योभन्दा कम गरिएको उत्सर्जनलाई कसरी पुष्टि गर्ने र विश्वव्यापी उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि समग्रमा कति योगदान गर्ने भन्नेमा पनि मतैक्य हुन सकेन ।

धारा ६ मा भएको व्यवस्थाबारे एक सातासम्म विभिन्न चरणमा छलफल गरी युएनएफसीसीसी सचिवालयले एउटा मस्यौदा जारी गरेको छ, जसमा कार्बन व्यापार सम्बन्धी आगामी बाटोबारे कुनै ठोस निर्णय उल्लेख छैन । २०५४ सालमा जापानको क्योटोमा भएको क्योटो अभिसन्धिको स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) अन्तर्गत आर्जन गरिएका कार्बन क्रेडिटका एकाइहरूलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६(४) अन्तर्गत ल्याई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको टुंगो पनि यो सम्मेलनमा लाग्ने अपेक्षा थियो । पहिलो सातासम्मको छलफलले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन ।

कार्बन व्यापार सम्बन्धी उक्त मस्यौदाका कारण जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति, स्थानीय जनता र महिला समुदायलाई चिन्तित र आक्रोशित बनाउने अधिकारकर्मीहरूले व्याख्या गरेका छन् । त्यसविरुद्ध युवादेखि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरूसम्मले विभिन्न तरिकाले सदस्य मुलुकहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

कार्बन व्यापार सम्बन्धी प्रभावकारी नियम नबनाए विरोधका स्वरहरू अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रस्तावित नियमहरूमा स्थानीय जनता र नागरिक अधिकार सुरक्षाका मापदण्ड समावेश हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिइरहेका छन् । त्यस्ता नियम नाफामुखी मात्र भए जलवायु परिवर्तनको समस्या कहिल्यै सम्बोधन नहुने र कार्बन व्यापारका विषयमा पर्दाभित्र कलुषित सहमति गरेर खराब नियम बनाउनुभन्दा बरु बनाउनै नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

पहिलो साता कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि अब यी विषय मन्त्रीहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानीयो सम्मेलनको अर्को विषय थियो— जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि विकसित मुलुकहरूको लगानी वृद्धि । पोल्यान्डको वार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप १९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिजम फर लस एन्ड ड्यामेज (विम एक्जम) संरचना बनाएको थियो । यो युएनएफसीसीसीकै एउटा महत्त्वपूर्ण संरचना हो ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको सम्बोधनका लागि विद्यमान कुनै पनि सम्बन्धित वित्त संयन्त्र प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ संयन्त्र बनाउन नेपालजस्ता अति कम विकसित (एलडीसी) र टापु राष्ट्रहरूको समूहले दबाब दिइरहेको छ । जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कम विकसित मुलुकहरूको कोष (एलडीसी फन्ड), हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) र अनुकूलन कोष (एडप्टेसन फन्ड) मा पर्याप्त सहयोग घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि समूहको जोड छ । तर विकसित अर्थात् बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले टसको मस गरेका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटनको जोखिम (ग्लफ) अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण लाखौं जनधनको क्षति, भोकमरी र स्वास्थ्यजन्य समस्या निम्तिएका छन् । नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालहरू काला पत्थर बनिरहेका छन्, जसले गर्दा पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको छ । स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा पनि असर परेको छ । जबकि जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता मुलुकको नगण्य भूमिका छ । नेपालले वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, जुन चीन र अमेरिकाको तुलनामा केही होइन । चीन र अमेरिका विश्वमै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हुन् ।

विकसित मुलुकहरू भने जलवायुजन्य समस्या निम्त्याउनमा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको दाबी गर्छन् । ती बरु जलवायु संकटलाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिन अग्रसरजस्ता देखिन्छन् । जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानी तथा क्षतिको सामनाका लागि सहयोग गर्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपली मुलुकहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरू अब हुने सम्झौतामा फेरि पनि आफूअनुकूल शब्द घुसाउनतिर केन्द्रित छन्, ताकि कुनै दायित्व लिन वा क्षतिपूर्ति दिन नपरोस् ।

हरितगृह ग्यास कटौती

यो सम्मेलनलाई जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को क्षमता प्रबर्द्धन गरी उत्सर्जन न्यूनीकरणका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू बढाउने अवसरका रूपमा पनि घोषणा गरिएको थियो । यसको टुंगो अब हुने उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्रीहरूले गर्ने सम्बोधनबाट लाग्नेछ । यद्यपि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएका कारण अन्य सदस्यराष्ट्रले उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अभिवृद्धिको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । सदस्यराष्ट्रहरूले यस्तो प्रतिबद्धता गरेनन् भने जलवायु संकटले झनै विकराल रूप लिन सक्ने विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सम्मेलन उद्घाटनका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले पनि अब फर्केर हेर्ने समय नभएकाले पृथ्वी बचाउन महत्त्वाकांक्षी बन्न सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसैले यो सम्मेलनबाट एनडीसीको कार्यान्वयन र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २०७७ सालसम्मको समय तोकिएको छ ।

जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) विकसित मुलुकहरूले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा १०० बिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता सन् २०१७ मै जनाएका थिए । यद्यपि सबै विकसित मुलुकले त्यो वाचा पूरा गरिसकेका छैनन् । त्यसैले विकसित देशहरूले अब जलवायु वित्तमा दोब्बर वृद्धिको कबोल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युत्का बदलिँदा चुनौती

   मङि्सर २५, २०७६       Rajendra Timalsina

जलविद्युत्मा अबको चुनौती उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन हो, यस्तो चुनौती समस्यामा परिणत हुने अवस्था छ

सरकारले हचुवा तालमै भए पनि महत्वाकांक्षी चाहना राख्दै पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य त तय गर्‍यो, तर उत्पादित विद्युत्लाई बजार व्यवस्थापन गर्ने सोच र योजना भने बनाएन । भारतले हाम्रो बिजुली किन्नेछ र बंगलादेशतर्फ सहजै निर्यात गर्न दिनेछ भन्ने सोच यसबीचमा बनेका सरकारले राखे, तर अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन ।

पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट भन्ने लक्ष्य पूरा नहुने भए तापनि निजी क्षेत्रको प्रयासले गर्दा केही प्रगति भने भएकै छ । बहावमा आधारित धेरै आयोजना छिटै सम्पन्न हुँदै छन् भने कैयौँ निर्माणाधीन छन् । उपल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुँदै छ, तर देशभित्र विद्युत्को माग बढेको छैन, स्थिरजस्तै छ । कैयौँ आयोजनाको विद्युत् खरिद ‘टेक अर पे’ मा गरिएको र पहिलाका आयोजनासँग गरिएको निश्चित मात्राको बिजुली खरिद गर्ने पिपिए सम्झौताका कारण सरकारको अधीनमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली किन्नैपर्ने अवस्था छ ।

उत्पादकलाई भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ । उत्पादित बिजुली खपत नहुने अवस्था आएमा प्राधिकरण टाट पल्टिनेमा कुनै शंका छैन । वर्षात्को समयमा एक सय मेगावाट मात्र विद्युत् खेर जाँदा प्रत्येक दिन ११.५ करोड र हिँउदमा २१ करोड घाटा हुनेछ । नयाँ विद्युत् बजार सिर्जना गर्न सकिएन भने अबको दुई वर्षमै हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर जानेछ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिदिन अर्बौं रूपैयाँ गुमाउनेछ भने वार्षिक घाटा चार खर्ब हाराहारी हुनेछ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भने नेबिप्रा मात्र होइन, देश नै गहिरो आर्थिक संकटमा धकेलिनेछ ।

पर्याप्त बिजुली उत्पादन नहुने अवस्थासम्म फरक किसिमका चुनौती थिए र तीमध्ये कैयौँ यथावत् नै छन् । जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले त्यस्तो गर्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना तुरुन्त निर्माणको चरणमा जान सक्थ्यो, तर अहिलेसम्म केही प्रगति भएन । ०७२ सालमा जारी गरिएको ऊर्जा संकट निवारण अवधारणाअनुसार काम हुन सकेको देखिन्न । सरकारकै अकर्मण्यताका कारण चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना छोडेर हिँड्यो । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा पनि केही प्रगति छैन । बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजना मात्र निर्माण हुँदा वर्षात् र हिँउदको उत्पादन ग्याप झन् गहिरिँदो छ ।
मास्टरप्लान र लाइसेन्स वितरण पुरानै तरिकाले चलेको छ र ऊर्जा दलालहरूको सक्रियतामा कुनै कमी आएको छैन । आयोजना ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना एक एनआरएन नेतालाई सुम्पिएर ३५० मेगावाटमा क्षमता न्यूनीकरण गर्ने काम भयो, तर काम अघि बढेन । तमोर जलाशययुक्त आयोजनाका कारण निकै धेरै काम सम्पन्न भएको काबेली (३८ मेगावाट) आयोजना अहिले तुहिएको छ भने २१ मेगावाटको हेवा आयोजना डुब्ने अवस्थामा छ । तर, तमोर जलाशय बन्ने/नबन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन, विस्तृत अध्ययनकै चरणमा छ ।

उत्पादित बिजुली खपत नहुने अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने मात्र होइन, मुलुक नै गहिरो आर्थिक संकटमा धकेलिन सक्छ । नयाँ विद्युत् बजार सिर्जना नहुने हो भने अबको दुई वर्षमै हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर जानेछ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिदिन अर्बौं रूपैयाँ गुमाउनेछ, वार्षिक घाटा चार खर्ब हाराहारी हुनेछ ।

प्रसारण र वितरण लाइनको पर्याप्त विस्तार नहुँदा अहिले पनि जनताले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् भने कैयौँ विद्युत् उत्पादकले उत्पादित बिजुली ग्रिडमा पठाउन सकेका छैनन् । बलियो सरकार भएको अनुभूति प्रसारण लाइनको प्रगतिमा देखिन्न । दीर्घकालीन र अल्पकालीन विद्युत् आयात र निर्यातका लागि चीन तथा भारतसँग थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनि सार्कस्तरीय (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, भुटान) र अन्य देशलाई समेत समेट्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तारमा कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यी काम द्रुत गतिमा होऊन् भनेर अन्य साझेदार देशसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणमा निकै धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा आवश्यकताविना नै भर्ती गरिएका अनावश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण विभागलाई छुट्याएर स्वावलम्बी बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले धेरै लामो समयदेखि यस्तो प्रक्रिया सुरु गर्ने भने तापनि कर्मचारीको दबाबमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले फेरि यसलाई अनबन्डल (टुक्र्याउने) भन्ने खबर आइरहँदा नेविप्रा कर्मचारी संगठनले विरोध गरेको छ, तर सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न ।

कैयौँ समस्याका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रको योगदानका कारण अब देशमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । अबको दुई वर्षमा नै हिँउदमा पनि भारतबाट बिजुली आयात नगरीकनै लोडसेडिङ गर्नुनपर्ने अवस्था आउने पक्का छ भने वर्षात्मा मागभन्दा एक हजार मेगावाट धेरै उत्पादन हुने अवस्था छ । तसर्थ, अबको चुनौती भनेको उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन हो । यो चुनौती आउँछ भन्ने त पक्का नै थियो, तर प्राधिकरण र सरकारले सोहीअनुरूप काम नगरेकाले अब चुनौती समस्यामा परिणत हुने अवस्थामा छ ।

भर्खर सम्पन्न ऊर्जा सम्मेलनमा पनि विद्युत् बजारबारे निकै चर्चा भयो । खासगरी, निजी क्षेत्रले निकै चिन्ता जाहेर गर्दै आफूले गर्न सक्ने प्रयत्न जारी राखेको देखियो । चिन्ता जायज छ, तर एक मात्र विद्युत् खरिदकर्ता र वितरक भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले देशभित्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भने विदेश निर्यात गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । बिजुली खपतका लागि मुख्य दुई बजार छन्– आन्तरिक र बाह्य ।

आन्तरिक बजार
देशभित्र नै सक्दो मात्रामा बिजुली खपत गराउन सकेमा सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । तर, प्रसारण र वितरण लाइनको अभावले तुरुन्त नयाँ स्थानमा विद्युत् वितरण असम्भवजस्तो देखिन्छ । आन्तरिक खपतको सबैभन्दा बलियो आधार विद्युत्को पहुँच बढाउनु नै हो । घरायसी खपतभन्दा उद्योग बढाउन सकियो भने खपत बढ्नेछ, तर स्थायी सरकार निर्माण भए पनि नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम उत्साहजनक छैन । अर्कोतर्फ भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नहुँदा भइरहेका ग्राहकले नयाँ घरायसी उपकरण थप्न आनकानी गर्दै छन् । भरपर्दा ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइन नहुँदा विद्युत् पहुँच पुगेका ग्राहकले अझै पनि वैकल्पिक स्रोत राखिरहेका छन् ।

खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्न ग्राहकलाई प्रेरित गर्न सकिएको छैन । हाम्रो देशको विद्युत् महसुल तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । एलपिजी ग्यास र मट्टीतेलभन्दा बिजुली सस्तो हुने गरी सरकारले अनुदान दिएर पनि ग्राहकलाई बिजुलीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेमा बिजुली खपत निकै बढ्नेछ । काठमाडौंमा भाडामा बस्नेले प्रतियुनिट रु. १५ सम्म तिरेर बिजुली प्रयोग गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा ग्यास त्यागेर बिजुली प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । कोठा वा फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्नेहरूको संख्या निकै ठूलो भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । बेलुका र बिहान खाना पकाउने समयमा बिजुलीको मूल्य कटौती गर्दै सस्तो बनाउने हो भने ग्यास विस्थापित गर्न गाह्रो छैन ।

विद्युतीय सवारीसाधन, रोपवेजस्ता विद्युत् खपतका माध्यमलाई तीव्रताका साथ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । यो दीर्घकालीन विद्युत् खपतका लागि मात्र नभएर नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा देशलाई डो-याउने कदम पनि हुनेछ । अर्कोतर्फ कृषिलाई आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत् दरमा अनुदानको व्यवस्था गर्दा मुलुकलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा सहुलियत अनि कृषि उत्पादन भण्डार र प्रशोधन गर्ने कोल्डस्टोर र साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली दिनुपर्छ । तर, भारतका धेरै प्रदेशमा भएजस्तो निःशुल्क विद्युत् वितरण भने घातक हुन्छ, अनुदानकै रूपमा सहुलियत दिनु उचित हुन्छ ।

मुलुकभित्र नै बिजुली खपत गराउन सके सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । तर, प्रसारण र वितरण लाइनको अभावले तुरुन्त नयाँ स्थानमा विद्युत् वितरण असम्भवजस्तो देखिन्छ । घरायसी खपतभन्दा उद्योग बढाउन सकियो भने खपत बढ्नेछ, तर नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम उत्साहजनक छैन ।

विद्युत् बजारलाई खुला बनाउँदै निजी वितरकहरू किन भित्र्याउन सकिएन ? विद्युत् महसुल प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको खै ? भरपर्दो आपूर्ति किन गर्न सकिएको छैन ? बजार छैन, तर जलविद्युत्मा विदेशी लगानी ल्याउने भनेर सरकार किन लागिरहेको छ ? वातावरण जोगाउन ग्यास र दाउराको सट्टा बिजुली प्रयोग गरौँ भन्ने चेतना किन जगाउन सकिएन ? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर खोज्ने वेला आएको छ ।

 बाह्य बजार
हाम्रो लागि बिजुलीको सम्भावित बाह्य बजार भारत, चीन र बंगलादेश नै हुन् । भारतसँग इनर्जी बैंकिङ सम्झौता त भयो, तर कार्यान्वयनमा अझै शंका छ । अब इनर्जी बैँकिङभन्दा अगाडि बढेर विद्युत् खरिद–बिक्री प्रक्रियामै जोड गर्नुपर्छ । हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने समय वर्षात्मा भारतमा बिजुलीको माग उच्च हुन्छ, यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

भारतले सस्तो लगानीमा लाखौँ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ, तर सौर्य ऊर्जालाई ब्यालेन्स गर्न पनि उसलाई हाम्रो जलविद्युत् आवश्यक हुन्छ । भारतसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अर्को विकल्प बंगलादेश हो । तर, बिजुली बंगलादेश लैजान सेटेलाइटबाट सकिँदैन, भारतकै भूमि भएर लग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय भूमिमा आफ्नै प्रसारण लाइन बनाउने वा उसकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैनन् । यी दुवै विकल्पमा भारतको सहमति आवश्यक छ । भारतले दोस्रो विकल्पलाई रोजेको छ र यस्तो अवस्थामा चर्को ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

विजुलीको बजार सन्दर्भमा मूल्य मुख्य कुरा हो । हाम्रो बिजुलीभन्दा सस्तोमा उनीहरूले आफैँ ऊर्जा उत्पादन गर्न सके वा अन्य देशबाट सस्तोमा किन्न सके भने हाम्रो बिजुलीले कसरी उनीहरूको देशमा बजार पाउला ? भुटानबाट भारत आउने बिजुलीको मूल्य (रु ३ हाराहारी)भन्दा हाम्रो बिजुली निकै महँगो छ ।

चीन अहिलेको विकल्प होइन, तर दीर्घकालीन रूपमा भने हो । प्रसारण लाइन नहुनु, जटिल भूगोल, तिब्बतमा पर्याप्त जलविद्युत्का सम्भावना र सिमानानजिक लोड सेन्टर नभएका कारणले गर्दा अझै केही वर्ष हामीले चीनतिर बिजुली पठाउन सक्दैनौँ । पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पनि चीनले आफूले उत्पादन गर्ने बिजुलीको मूल्यभन्दा महँगोमा हाम्रो बिजुली किनिदिनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

सीमाविवाद र बिजुली
भारत हाम्रो नजिकको मित्र हो, तर उसलाई विश्वास गरिहाल्ने स्थिति भने छैन । भारतले अन्तरदेशीय ऊर्जा खरिद निर्देशिकामा राखेको प्रावधान नेपाललगायत अन्य मुलुकको निरन्तर आग्रहपछि परिवर्तन त ग-यो, तर कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले खरिद गर्ने विषयमा कालापानी, सुस्तालगायतको सीमा विवादको मामिला घुसाउँदैन भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पर्नेछ । भारतमा उत्पादित हुने सौर्य ऊर्जाबराबरको मूल्य वा निकै न्यून मूल्यमा खरिद गर्ने अडान भारतले लियो भने हामी निकै समस्यामा पर्नेछौँ । एकातिर सीमा विवादले जलविद्युत् क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियताको कुरो छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले दूरदर्शिताका साथ काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/31042/2019-12-11

नयाँ पत्रिका दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

उपभोक्ता हितकेन्द्रित विद्युत् महसुल निर्धारण

   मङि्सर २०, २०७६       Rajendra Timalsina

मनपरी ढंगले मूल्य तोकिँदै आएका कारण नेपाली उपभोक्ता दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्नेमा पर्छन् 
अहिले देश लोडसेडिङमुक्त घोषित छ । कम्तीमा सहरमा बस्नेका घरमा बत्ती जाँदैन । सेवा पुर्‍याउन सकेकोमा विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बद्ध निकायले यसलाई आफ्नो सफलतासँग जोडेका छन् । यद्यपि, दैनिक फ्याट्ट–फ्याट्ट लाइन काटिने समस्या समाधान भएको छैन । सेवा लिइरहेका उपभोक्ताको समस्या के छ र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे खासै बहस हुँदैन । न्यून गुणस्तरको सेवा पुर्‍याएर मख्ख पर्ने कि जति ठाउँमा सेवा पुर्‍याइन्छ, त्यहाँ भरपर्दो बनाउने ? त्यहीमाथि, दशकौँदेखि नेपाली उपभोक्तालाई महँगो बिजुली प्रयोग गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

मारमा उपभोक्ता : प्राधिकरण व्यापारिक संस्था भएकाले बिजुली सस्तो बनाउन उसले नचाहेको हुन सक्छ । जनतालाई सस्तो र दिगो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्य भने गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । उपभोक्ता लुटिनुको पीडाबारे बहस र पैरवी गर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आक्रोशले खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । सरकार वा निजी क्षेत्रले महँगोमा ऊर्जा उत्पादन गर्छन् । उनीहरूबाट किनेको बिजुलीको लागत उठाउन र नाफा खान प्राधिकरणले महँगोमा बेच्छ । हरेक दृष्टिबाट बिजुलीमा जोडिँदै आएको लागत उपभोक्ताको टाउकोमा ल्याएर थुपारिन्छ । बिजुली उत्पादनकर्ता, सरकार वा प्राधिकरणको लागत असुली र तिनले खाने कमिसन तथा भ्रष्टाचारको पैसा उपभोक्ताबाटै उठाइन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार यो सरासर ठगी हो ।

बिजुलीको मूल्य कसरी सस्तो बनाउने ? उत्पादन, बजार, क्रेता वा बिक्रेताबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने विषय सामान्य चर्चामा मात्र सीमित छ । उपभोक्तामैत्री महसुल कायम गर्न समस्याका जरा केलाएर सर्वसाधारणमा जानैपर्छ । महसुल उपभोक्ताका समस्या, पीडा र उनीहरूको आर्थिक हैसियतसँग जोडिनुपर्छ । कानुन र महसुल : जतिवेलादेखि प्रधिकरणले बिजुली बेच्न थाल्यो, त्यतिवेलादेखि नै मनपरी ढंगले मूल्य तोकिइँदै आएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग’ले महसुल तोक्ने उल्लेख छ । तर, यसले कहिल्यै आफ्नो विवेकले काम गरेन ।

राजनीतिक पार्टीपिच्छेका मन्त्रीको रुचिअनुसार आयोग हिँडिरह्यो । उता, प्राधिकरणले पनि उपभोक्तालाई न्याय हुने गरी महसुल समायोजन सिफारिस गरेन । ऐनअनुसार हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउन पाइँदैन । प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने पार्टीपिच्छेका मन्त्रीले समयानुकूल विद्युत् महसुल समायोजन गरेनन् । महसुल बढाउँदा अलोकप्रिय भइने र नबढाउँदा राजनीतिक बिरासत जोगिने मन्त्र जहिल्यै अग्रभागमा रह्यो ।

राजनीतिक दबाबले थिचिइरहने प्राधिकरणले २०६८ मा एकैपटक २० प्रतिशत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्‍यो र यसलाई आयोगले सदर गरिदियो । जुन ऐनको खिलाफमा थियो । त्यसयता प्राधिकरणले यही नीति अख्तियार गरिरह्यो । दोस्रोपटक पनि झन्डै २० प्रतिशत महसुल बढ्यो । यसरी दुई–दुईपटक २०–२० प्रतिशत महसुल बढाएर उभोक्तामाथि अन्याय गरियो ।

आयोगमा उपभोक्ताको तर्फबाट बोल्ने भन्दै केही सदस्य पनि नियुक्त भए, तर तिनले उपभोक्ताको हित मुखरित गर्न सकेनन् । वास्तविक गरिब जनता वा सीमान्तकृत समुदाय, जसलाई मासिक सय रुपैयाँ महसुल तिर्न पनि हम्मे पर्छ, उसप्रति कहिल्यै न्याय भएन । अहिले प्राधिकरणले उपभोक्तालाई औसत प्रतियुनिट १०.२६ रुपैयाँमा बिजुली बेच्छ । उपभोक्ताले प्रतियुनिट १५ देखि २० रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् । यो दर असाध्यै महँगो हो ।

बदलिँदो परिवेश र महसुल : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७४ भदौ १९ मा विद्युत् नियमन आयोग ऐन ल्यायो, जुन मंसिर १९देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा आयो । यही वेलादेखि महसुल निर्धारण आयोग स्वतः विघटन भयो । कारण, ऐनमा महसुल तोक्ने, विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्नेलगायत काम ‘विद्युत् नियमन आयोग’ले गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्ने गरी नियमन आयोगले काम गर्ने ऐनमै उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमन आयोग विनियमावली, २०७५ को दफा ९ मा महसुल निर्धारण गर्दा विद्युत् प्रणाली वा उत्पादन संयन्त्रको सञ्चालन खर्च, ह्रास कट्टी, सावाँ–ब्याजको भुक्तानीलगायत पक्ष केलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा १८ मा प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) वा महसुल निर्धारण गर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, दफा १९ अनुसार महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद दर निर्धारण, प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन र विनियमावलीले विगतमा उपभोक्तामाथि हुँदै आएको लुटलाई छुट दिएको छैन । कानुनी रूपमा उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेर वा उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर महसुल तोक्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।

आयोगको जिम्मेवारी : विद्युत् महसुल, ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण लाइन) शुल्क वा उपभोक्तासँग सम्बन्धित कुनै पनि महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई ऐनले नै दिएको छ । अब आयोगले उचित कार्यविधि बनाएर यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि फेरि पनि उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

आयोगले अहिले महसुल निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयारी गरी सरोकारवालाबाट राय–सुझाब मागेको छ । छिटो यसको टुंगो लगाएर सर्वसाधारणमा जानुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । किनकि जबसम्म सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैन वा सर्वसाधारणको अभिमत समेटिँदैन, तबसम्म महसुल तोक्ने काममा हिजोकै गलत परिपाटी हाबी हुनेछ ।
उपभोक्ताको हितअनुकूल महसुल निर्धारण गर्दा सातवटै प्रदेशका सर्वसाधारणको भावना समेटिनुपर्छ ।

हरेक प्रदेशमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, त्योभन्दा अघि विद्युत् उपयोग, सुरक्षा र महसुलबारे पूर्वजानकारी दिनेलगायत काम गर्नुपर्छ । सहरदेखि गाउँसम्म अति निम्न वर्गको समुदायको भावना र उसको आर्थिक हैसियत बुझ्न तथा बोल्न सक्ने व्यक्ति सार्वजनिक सुनुवाइमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइको तयारी गरिरहँदा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी त्यस्ता व्यक्तिको उपस्थितिमा विशेष जोड दिनु उचित हुनेछ । योसँगै आवश्यकताका आधारमा जिल्ला वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवक खटाएर राय–सुझाब संकलन गर्न सकिन्छ । यसरी समेटिएको तल्लो वर्गको सुझाब सार्वजनिक सुनुवाइमा पेस गर्न सकिन्छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने पनि भनेको छ । यस्तै, २०७५ बैशाख २५ लाई आधार मानेर पाँच वर्षभित्र सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । अहिले करिब ८७ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पुगेको पहुँच पुगेको दाबी छ । तर, यो नाम मात्रको पहुँचले विद्युत् उपभोगको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेको छैन । गुणस्तरीय सेवा र उपभोग्य महसुल तय गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

महँगो महसुल : दक्षिण एसियामा नेपाली सबैभन्दा बढी महसुल तिर्ने उपभोक्तामा पर्छन् । नेपालमा विद्युत् महसुल चीनको भन्दा पनि महँगो छ । अब यसलाई सच्याउँदै जानुपर्ने अपरिहार्यता छ । बिजुलीको पहुँचसँग सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तथा आर्थिक हैसियतको छुट्टै सूचक तयार गर्नुपर्ने खाँचो पनि देखिन्छ । अति निम्न वर्गकाले खपत गर्ने विद्युत्मा भुटानमा जस्तै पूर्ण अनुदान दिनु प्रभावकारी हुन्छ । क्रमशः मध्यम र उच्च वर्गको महसुल भोल्टेजका आधारणमा तय गर्नु वैज्ञानिक हुन सक्छ ।

औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकलाई छुट्टै सूचीमा राख्नुपर्छ । हुन त अहिले पनि यो वर्गका ग्राहकको महसुल फरक छ । तर, यसमा त्यति आधुनिक र वैज्ञानिकता देखिँदैन । यी आधार र कारणलाई अवलम्बन गरी महसुल निर्धारण गर्न सके विगतको मनपरीतन्त्र हाबी हुँदैन । विद्युत् क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्छ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/30658/2019-12-06

नयाँ पत्रिका दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बर्खे बिजुलीको चिन्ता

   मङि्सर २०, २०७६       Rajendra Timalsina

जलसरोकार

हिउँदमा पुग्दैन, बर्खायाममा खेर जाने। प्राधिकरण कराएको करायै छ- खेर जान लाग्यो भनेर। तर सुनिदिने कोही छैन।


अरूलाई केही चिन्ता छैन। चिन्ता छ भने त्यो विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र छ। प्राधिकरणलाई अरू ठूलो चिन्ता होइन, अब माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायत केही वर्षभित्रै उत्पादन हुन लागेको २६०० मेगावाट बराबरका बर्खे बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने। फेरि यो चिन्ता केवल बर्खायामको मात्र हो। हिउँदयाम आएपछि भारतले देला कि नदेला भन्ने सदावहार भय त छँदैछ। हिजो नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइनको उचित बन्दोबस्ती थिएन। थोरै बिजुली आयात हुन्थ्यो (बढीमा ३०० मेगावाट)। अहिले बृहत् क्षमता (४०० केभी) को बिजुली राजमार्ग सञ्चालनमा छ। आयात पनि ठूलै परिमाणमा भइरहेको छ र हिउँदको गर्जाे टरेको छ। सरकारको अहिलेसम्मका क्रियाकलाप र गतिविधि हेर्दा यो हिउँदे गर्जाे आयात गरेरै टार्ने देखिन्छ। ऊर्जामन्त्री जताततै भाषण गर्दै हिँड्छन्- १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट। तर अहिले पिरलो छ तीन हजार मेगावाट खपतको। अर्थ, ऊर्जा र अरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको रबैया हेर्दा खपत नहुने तनाव केवल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र हो, राज्यको होइन। अर्थात् प्राधिकरण भनेको राज्य होइन।

हिजो लोडसेडिङ थियो। निजी क्षेत्रले निर्माण थालेका थिए। तीन वर्षको अन्तरालमा निर्माणाधीन रहेका आयोजनाहरू धमाधम आउन थाले। माथिल्लो तामाकोसी शिलान्यास भएकै नौ वर्ष भइसकेको छ। कालगतिले यी आयोजना क्रमशः आए। कुनै बेला छिटो ल्याइदेऊ, बरु पुरस्कार दिन्छौं भन्ने अवस्था थियो। अहिले बरु ढिलो आइदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ। जे गर्छ समयले गर्छ। तर समयको गतिसँगै हिँडिएन भने त्यसले वित्यास पार्छ भन्ने पाठ नेताहरूले कहिल्यै पनि सिकेनन्। भारतीय बिजुली आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादनले लोडसेडिङमुक्त भएको छ। नेपालीका लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। आधा देशको विद्युतीय प्रणालीको साँचो भारतीय पोल्टामा रहोस्-नरहोस्, नेपालीलाई मतलबको कुरो भएन।

कुलेखानी पहिलोपछि दोस्रो बन्यो जापानीको बुद्धि र लगानीले। सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको कुलेखानी पहिलो र दोस्रो अनुदानमा परिणत गरिदियो। त्यसपछि कुलेखानीजस्ता आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने चेत पञ्चायतदेखि गणतन्त्र (अहिलेको दुईतिहाइसम्म) मा आइपुग्दा पनि खुलेन। सरकारको एउटै रटान छ- सक्दो भारतीय बिजुली आयात गर्ने र लोडसेडिङ हुनै नदिने। हिजो आयातीत बिजुलीमा पनि गोलमाल गरिएकै हो। त्यो गोलमालभन्दा यही अवस्था ठीक छ भन्नेहरूको बाहुल्य छ। नेता र सरकारमा बस्नेहरूको मानसिकता र सोच नै आयातीत बिजुलीमा छ भने ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने सपना मात्र भएको छ। कस्तो विडम्बना छ भने हिउँदमा पुग्दैन, बर्खायाममा खेर जाने। प्राधिकरण कराएको करायै छ- खेर जान लाग्यो भनेर। तर सुनिदिने कोही छैन। प्राधिकरणको विद्युत् खपतसम्बन्धी परम्परागत प्रक्षेपण दुई वर्षअघि नै असफल भइसकेको छ। प्राधिकरण स्थापनादेखि गरिँदै आएको उक्त प्रक्षेपण मिल्थ्यो। मिल्नुमा धेरै कुरा थिए।

उद्योगधन्दाले खासै गति लिँदैन भन्नेमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालय विश्वस्त थिए। किनभने पञ्चायतकालमा सरकारी तहबाट स्थापना भएबाहेक निजी क्षेत्र खासै आउन सकेका थिएनन्। स्वदेशी उत्पादन र उत्पादित वस्तुलाई स्वदेशमै खपत गराउनुपर्छ भन्ने ‘ज्ञान’ पञ्चायतमा पनि थिएन। अहिले त छँदैछैन। भारतले ‘तिम्रा वस्तु लिइदिन्छु, लौ उत्पादन गर’ भनेमा मात्र उद्योग खुल्थे। यसको उदाहरणमा वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, एक्रेलिक यार्न आदिलाई लिन सकिन्छ। यी उत्पादनमा भारतले जसै ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ लगाइदियो, सारा उद्योग धराशायी भए।

देशभरका प्रणाली एकसाथ सुदृढीकरण गर्न नसकिएला। तर जहाँ बढी विद्युत् खपत हुन्छ, ती ठाउँका पार्टपुर्जा बलियो बनाउनुपर्‍यो। उद्योगधन्दा स्थापना हुने वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो। विद्युतीय परिवहन जस्तो- रेल, रोपवे, ट्रलीबसतिर लाग्नुपर्‍यो।

यो अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। बरु हामी भारतीय सागपात, दाल, चामल आयात गर्छाैं, यहाँको उत्पादन उपभोग गर्दैनौं। उपभोग हुनका लागि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी छैनन्। सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा (सिँचाइ, बीउवीजन, मलखाद आदि) नदिएर हाम्रो उत्पादन लागत उच्च छ। त्यसबाहेक अधिकांश उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। आयातीत कच्चा पदार्थ पेलेर उत्पादन गरिएका वस्तु आफैंमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन। तीन सय मेगावाट भए उद्योग क्षेत्रलाई बिजुली छेलोखेलो छ। अरू उत्पादनमूलक उद्योग छैन। देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी छ। आफ्नो देशमा उत्पादन नभएका वस्तु नेपाल हुलेर (जहाँ व्यापारीले प्राप्त गर्न मुनाफा र अलिकति भन्सार राजस्वबाहेक अर्थतन्त्रका लागि मूल्य अभिवृद्धि छैन) भारत निकासी हुँदा हाम्रा अर्थमन्त्री गौरवले नाक फुलाउँछन्- व्यापार घाटा पोहोरको भन्दा कम भयो। निर्यात बढ्यो। तर यो मुतको न्यानोबाहेक केही होइन भन्ने हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन।

अब कुरो उठेको छ- उब्रेको बिजुलीमा भात पकाउने। सबै नेपालीले बिजुलीमा भात पकाउने हो भने हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भारत वा भुटानको भन्दा माथि पुग्थ्यो होला (हाल २४५ मेगावाट छ)। भात पकाएर खपत गर्ने भन्नलाई सजिलो छ, तर भात पकाउने बन्दोबस्तीचाहिँ खोइ नि ? प्रश्न छ। बिजुली पुगेका सबै नेपालीले भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला (२०७२) हिटरमा भात पकाएकै हुन्। एउटा फिडरमा १५ वटासम्म ट्रान्सफरमर पड्के। फेरि बिहान र बेलुकी (पिक आवर) मा सबैले विद्युतीय चुलोमा भात पकाउन कति बिजुली चाहिन्छ भन्ने हिसाब कसैले गरेकै छैन। चार वर्षअघि ६ सय मेगावाट भए सबै नेपालीका भान्सामा इन्डक्सन चुलो चलाउन पुग्छ भन्ने गरिन्थ्यो। पिक आवरको ६ सय मेगावाट भात पकाउन मात्र छुट्याउने हो भने दुई हजार मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली उत्पादन भएको हुनुपर्छ। फेरि पनि कुरो उठ्छ- बर्खामा त भात पकाउन पुग्ला तर हिउँदमा ? उही आयात। बिजुली आयात गर्नु र ग्यास आयात गर्नुमा करिब ४० प्रतिशतको फरक हो। ग्यास आयात गर्न सकिएला, त्यही अनुपातमा बिजुली आयात गर्न त्यति सहज नहुन सक्छ। अबका केही वर्षमा भारतमै लोडसेडिङ हुँदैछ।

फेरि पनि कल्पना गरौं- हिउँदयाममा पनि बिजुलीमै भात पकाउन भारतीय बिजुली आयात भएछ। तर प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ट्रान्सफरमर, कन्डक्टर (तार) आदि खोइ सृदृढ भएको ? बिजुली पुगेका जति स्थानमा भात पकाउन पुग्ने ऊर्जा आपूर्ति गर्न यस्ता पूर्वाधार (प्रसारण लाइन, सबस्टेसन आदि) मा न्यूनतम तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सन्दर्भ प्राधिकरण आफैंले उठाउँदै आएको छ। जुन प्राधिकरणका लागि अझ कयौं वर्ष सम्भव छैन। बिजुली नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याउन करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ।

यी सबै बन्दोबस्ती भएमा अहिले सजिलैसँगै दिइएको गफ (बिजुलीमा भात पकाउने) पूरा हुन सक्छ। कूल मिलाएर करिब चार खर्ब रुपैयाँ प्रणाली सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने हो बल्ल बिहान-बेलुका हिटर (इन्डक्सन, विद्युतीय उपकरण आदि) मा भात पकाउँदा फरक पर्दैन। तर सबैलाई पुग्ने बिजुली खोइ भन्ने प्रश्न पुनः उठ्छ। बर्खे बिजुली खपत गराउने संयन्त्र हाललाई छैन। यसले प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा ठूलो हानि पुग्नेवाला छ। बिजुली खपत गराउने संयन्त्र रातारात स्थापना गर्न सकिँदैन। भारतलगायत क्षेत्रीय विद्युत् निर्यात हालका लागि हवाई गफ मात्र सावित भएका छन्। राज्यले जलाशय र अर्ध-जलाशययुक्त बिजुलीलाई प्राथमिकता नदिँदा यो अवस्था आएको हो। यस्ता प्रकृतिका आयोजनाले बर्खे बिजुलीको भार कम पार्छन्। तर यो क्षेत्र हाँक्नेहरूको चेत अभैm आएको छैन। जलाशय र अर्धजलाशयमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति नै छैन।

तत्काल देशभरका प्रणाली एकसाथ सुदृढीकरण गर्न नसकिएला। तर जहाँ बढी विद्युत् खपत हुन्छ, ती ठाउँमा यस्ता पार्टपुर्जा बलियो बनाउनुपर्‍यो। उद्योगधन्दा स्थापना हुने वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो। विद्युतीय परिवहन जस्तो- रेल, रोपवे, ट्रलीबसतिर लाग्नुपर्‍यो।

अन्नपुर्ण दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युत् : यी कामहरू किन भएनन्?

   मङि्सर १६, २०७६       Rajendra Timalsina

देशमा जनताको चाहना र विकासको भोकले गर्दा बहुमतको बलियो सरकार बनेको हो। सीमित स्रोतहरूको माध्यमबाट जनताका असीमित चाहनाहरू मर्न नदिने गरी सरकारले केही भए पनि विकासका योजनाहरू शुरू गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिलेसम्मको सरकारको गति हेर्दा त्यस्तो देखिन्न।

जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेर बस्ने तर बिजुली भारतबाट आयात गरेर बाल्नुपर्ने अवस्थाबाट छिट्टै छुट्कारा पाउन सकिएन भने देश झनै विकराल समस्यामा पर्ने निश्चित छ। सरकारमा रहने नेताहरूले बुझेकै छन्, जलविद्युत्को विकासविना देश समृद्धितिर जान सक्दैन भन्ने कुरा। त्यसैले कुनैबेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १५हजार मेगावाट निर्माण गर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका छन्। तर विद्युत् उत्पादनको लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम भने गरेका छैनन्।

हाम्रो अहिलेको परिवेशमा विकासको मुख्य र सजिलो माध्यमभनेकै जलविद्युत्को विकास हो भन्नेमा शायदै दुई मत होला। अन्य विकासलाई अघि बढाउन पनि विद्युत्कै आवश्यकता पर्ने हुन्छ। आवश्यक विद्युत् उत्पादन गरेर विदेशबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा घटाउन सकियो भने मात्रै पनि ठूलो राहत मिल्नेछ।

कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सम्हालेदेखि जनताले विद्युत् आपूर्ति र उपभोगमा परिवर्तनको महसुस गरेका छन्। तथापि त्यसको पछाडि धेरै कारणहरू छन् र ऊर्जा क्षेत्रमा हामी अहिले पनि भारत आश्रित हुनुपरिरहेको छ। जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेर बस्ने तर बिजुली भारतबाट आयात गरेर बाल्नुपर्ने अवस्थाबाट छिट्टै छुट्कारा पाउन सकिएन भने देश झनै विकराल समस्यामा पर्ने निश्चित छ।

सरकारमा रहने नेताहरूले बुझेकै छन्, जलविद्युत्को विकासविना देश समृद्धितिर जान सक्दैन भन्ने कुरा। त्यसैले कुनैबेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १५हजार मेगावाट निर्माण गर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका छन्। तर विद्युत् उत्पादनको लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम भने गरेका छैनन्।

केही पनि परिवर्तन नभएको त होइन। तर, जे–जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। स्पष्ट बहुमत भएको र दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको यो सरकारले ऊर्जा विकासको लागि निम्नलिखित कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने थियो तर सरकार अँध्यारोमा रुमल्लिएको कागजस्तो बनेको छ।

जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता

निजी क्षेत्रबाट धेरै आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् भने अन्य धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै छन्, निजी क्षेत्रकै कारण ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा केही राहत पुग्ने देखिएको छ।तर निजी क्षेत्रकाती सबै आयोजनाहरू बहावमा आधारित अर्थात् रन अफ द रिभर प्राणालीअन्तर्गतका हुन्। ती आयोजनाबाट वर्षातमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ तर हिउँदमा भने एक तिहाइको हाराहारीमात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ।

विद्युत्को माग वर्षात र हिउँदमा उस्तै–उस्तै रहने तर उत्पादन ग्याप निकै धेरै रहने हुनाले भारतबाट आयात गरिने विद्युत्को मात्रा प्रत्येक वर्ष बढिरहने अवस्था छ। यदि हामीले जलाशययुक्त आयोजना तुरुन्त निर्माण गर्न सकिएन भने झनै भारत आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ।

यो सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको ऊर्जासंकट निवारण अवधारणाअनुसार तुरुन्त काम शुरू गर्नु आवश्यक छ। धेरै अघि बढिसकेको बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजनालाई तुरुन्त शुरू गरिनुपर्दछ। पश्चिम सेती एउटा आकर्षक आयोजना हो भने बुढीगण्डकी आयोजना महँगो भए तापनि प्रोजेक्ट लोकेसनका कारण निकै महत्वपूर्ण आयोजना हो तर सरकारकै अकर्मण्यताका कारण चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेतीआयोजना छोडेर हिँड्यो भने बुढीगण्डकीलाई तुहाउनेकोशिश हुँदैछ।

यी बाहेक अन्य केही जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा राख्दै पूर्ण सुरक्षा दिँदै तुरुन्त शुरू गर्नुपर्दछ। कर्णाली उच्च बाँध, नौमुरे, कोशी उच्च बाँध, तमोर जलाशय, उत्तरगंगा, पञ्चेश्वरलगायतका आयोजनाहरूको काम तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर सरकारको काम निकै सुस्त देखिन्छ। साना तथा मध्यम आकारका बहावमा आधारित आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र नै सक्षम छन्। त्यसैले सरकारले अब ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।

ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा

ऊर्जासंकट निवारण र मिश्रित ऊर्जा विकास नीति २०७२ का अनुसार ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना, ३० प्रतिशत अर्धजलाशययुक्त आयोजना र बाँकी २० प्रतिशत मात्र बहावमा आधारित आयोजना निर्माण गर्ने गरी काम हुनुपर्ने थियो। तर त्यो अनुसार अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन। हाम्रो परिवेशमाऊर्जा मिश्रणको मुख्य स्रोत भनेकै जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुन् भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन।

तर पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी प्रयोजनको लागि, विश्व तापमानमा आएको परिवर्तन, सौर्यऊर्जा उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो मूल्य तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिँदै नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूबाट कुल जडित क्षमताको ५ देखि १० प्रतिशतऊर्जा उत्पादन गर्न सकियो भने सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ।

हाम्रो अहिलेको ऊर्जा उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने ९३ प्रतिशत जलविद्युत्, ४ प्रतिशत बायो फ्युल, २ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा र १ प्रतिशत डिजेल प्लान्टको हाराहरीमा छ। वायु र सौर्यऊर्जा हाम्रो लागि वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत हुन्। केही अध्ययनअनुसार नेपालमा वायुबाट ३ हजार मेगावाट र सौर्यबाट २ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ।

ठूलो मात्रामा यीस्रोतहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्नु अहिले नै आवश्यक त छैन तर जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी केही सौर्य र वायुऊर्जाका आयोजनाहरू समानान्तररूपमा निर्माण गर्न यो सरकारले अहिलेदेखि नै कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। केही सौर्य आयोजनाहरू निर्माण गर्ने भनेर लामो समयदेखि निजी क्षेत्र लागिपरे पनि पीपीए लगायत अन्य अवरोधका कारण सम्भव भइरहेको छैन। यो सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

मास्टरप्लान र लाइसेन्स वितरण

धेरैजसो विद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स हचुवाको भरमा वितरण गरिएको छ। भरपर्दो मास्टरप्लान नभएकाले साना आयोजनाले निकै आकर्षक ठूला आयोजनाहरूलाई निस्तेज पारिरहेका छन्, उदाहरणको लागि निकै आकर्षक ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर आयोजना २१.५ मेगावाटको हेवा र ३७.५ मेगावाटको कावेली आयोजनाका कारण निकै न्यून क्षमतामा बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

अहिले फेरि कावेली र हेवालाई क्षतिपूर्ति दिने गरी धेरै काम भैसकेको कावेलीलाई बन्द गर्ने र तमोर आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको भन्ने चर्चा छ। यसरी पूर्वअध्ययन र योजनाविना आयोजना प्रस्ताव गर्दा लगानीकर्ता झस्किने गरेका छन्।

यसैगरी वेतन कर्णाली आयोजनाको कारण १० हजार ८ सयमेगावाटको कर्णाली आयोजना धरापमा परेको देखिन्छ। यसरी भर पर्दो मास्टरप्लान नहुनु र आफूखुशी केही नेता, कार्यकर्ता, कर्माचारी, व्यापारीलगायतलाई खुशी पार्न जथाभावी लाइसेन्स बितरण गर्ने प्रथा तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ।

प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा रहेको ३ मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय निकाय र ३ देखि २० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानले जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग नहुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अनुमति प्रदान गर्ने कार्य केन्द्रले नै गर्नु आवश्यक छ।

विज्ञहरूको समूह निर्माण

हामी अब ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा छौं। प्रायः सबै नदी नेपालको भूगोलबाट भारत छिर्ने हुनाले यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा भारतको चासो रहनु स्वाभाविक नै हो। पञ्चेश्वर, कर्णाली, बुढीगण्डकी, कोशी उच्च ड्यामलगायतका आयोजना, समुद्रसम्मको सम्भावित जलमार्ग, हिँउदमा पानीको बाँडफाँड र पानीको मूल्य, नेपालमा जलाशय निर्माण गरेर भारतको भूमि डुबान नियन्त्रणजस्ता दुई पक्षीय कुराहरूको भारतसँग प्राविधिक विषयमा दह्रोसँग कुरा राख्न सक्ने पूर्ण अधिकारसहितको विज्ञ समूह तुरुन्त गठन गर्नु आवश्यक छ।

विगतमा भारतसँग गरिएका धेरै सम्झौता र समझदारीमा नेपाली टोलीमा प्राविधिक ज्ञान नभएका प्रशासकहरूबाट गरिएको हुनाले धेरै कमी–कमजोरी देखिएका छन् र नेपाल ठगिएको छ। यस्तो कमजोरी नहोस् अबका सन्धि–सम्झौतामा, दुवै देशले प्राविधिकरूपमा बराबरी फाइदा लिन सकून् भनेर सरकारले एउटा विज्ञ समूह गठन गरी सोही समूहको सल्लाहअनुसार काम गर्नुपर्नेमा सरकार यो विषयमा पनि चुकिरहेको छ।

पञ्चेश्वर आयोजनामा भारतले चासो दिन छोडेको छ। कोशी बाँधको विषयमा हाम्रो अडान के हुने भन्ने निश्चित नहुँदा सर्वसाधारणले आयोजनाको सख्त विरोध गरिरहेका छन्।

प्रसारण र वितरण लाइनको विस्तार

विद्युत् उत्पादकहरूले अहिले भोग्नुपरिरहेको एउटा ठूलो समस्या भनेको प्रसारण लाइनको अभाव वा क्षमता नहुनु हो। नेपालभित्रै उत्पादन भएको विद्युत् एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको अवस्था मात्र होइन कि केही विद्युत् गृहबाट उत्पादन हुनसक्ने विद्युत् त्यसै खेर गैरहेको पनि छ।

निजी उत्पादकहरूले करोडौं रकम गुमाउनुपरेको छ। यो सरकारले देशभित्र प्रसारण लाइनको विस्तार र क्षमता वृद्धिको काम निकै प्राथमिकताका साथ शुरू गर्न खोजेको हो तर पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन। बलियो सरकार भएको अनुभूति प्रसारण लाइनको प्रगतिमा देखिन्न।

दीर्घकालीन र अल्पकालीन विद्युत् आयात र निर्यातको लागि चीन तथा भारतसँग थप प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने, सार्कस्तरीय (भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भूटानलागायत) र अन्य देशहरूलाई समेत समेट्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिँदै द्रुत किसिमले काम होस् भनेर अन्य साझेदार देशहरूसँग समन्वयन गर्नु आवश्यक छ तर सरकारले त्यता ध्यान दिएको छैन।

देशभित्रको वितरण लाइनको विस्तार गर्दै ठाउँ–ठाउँमा अफग्रिड र मिनी ग्रिड वितरण लाइन विस्तार गर्दा भविष्यमा तिनीहरूलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने गरी विस्तार गर्नु आवश्यक छ।

प्राधिकरणको सुधार

विद्युत् प्राधिकरणमा धेरै सुधार गर्नु पर्नेछ। कर्मचारी संगठनको खारेजी पहिलो सुधार हुनेछ। अनावश्यक कर्मचारी जो राजनीतिक पँहुचको आधारमा आवश्यकताविना भर्ती गरिएका छन् उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरण विभागहरूलाई छुट्याएर स्वावलम्बी बनाउन प्रेरित गर्नु आवश्यक छ। सरकारले धेरै लामो समयदेखि यो प्रक्रिया शुरू गर्ने भनेको भए तापनि कर्मचारीको दबाबमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।

अहिले फेरि अनबन्डल (टुक्र्याउने) भन्ने खबरहरू आइरहँदा नेविप्रा कर्मचारी संगठनले विरोध गरेको छ तर सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न।शुरू गरिएको इन्जिनियरिङ कम्पनीको अवधारणा निकै राम्रो छ, त्यसलाई खुला बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र आफ्नै आम्दानीबाट कम्पनी चल्न सक्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्दछ।

ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे पुग्दा कति फरक पर्दछ भन्ने कुरा कुलमानले प्रमाणित गरिसकेका छन्। सरकारले प्राधिकरणभित्रका अन्य कुलमानहरूको पहिचान गर्दै आवश्यक जिम्मेवेरी दिनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन। आवश्यक परेमा दक्ष मान्छे प्राधिकरणबाहिरबाट ल्याएर पनि विद्युत् प्राधिकरणको सुधार गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ।

भारतसँग सहकार्य

अबको केही वर्षभित्र भारतले अफ पिक समयमा आफूलाई पुग्नेगरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ र सोही अनुसार सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास गरिरहेको छ। तर पिक समयमा भने त्यो सम्भव हुनेछैन। उनीहरूको योजनाअनुसार २०२२ सम्ममा सौर्य ऊर्जामात्रै १ लाख मेगावाट पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको विकासको गति हेर्दा त्यो लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्नेछन्।

यसको अर्थ साँझ र रातमा अन्य स्रोतबाट बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। विद्युत् सञ्चित सजिलो र सस्तो तरिका होइन तर ठूला जलाशय आयोजनामा पानी सञ्चित सजिलो तरिका हो। जुनकाम हामी गर्न सक्छौं। हाम्रो भूगोल यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको लागि उपयुक्त र पानीको भरपर्दो स्रोत रहेको हुनाले नेपाल र भारतले दुई देशलाई नै फाइदा हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ।

सोलारबाट बिजुली उत्पादन गरेको बेलामा भारतबाट सस्तोमा बिजुली नेपाल ल्याउने र साँझ र राति हाम्रा जलाशयबाट उत्पादित बिजुली केही बढी मूल्यमा भारत निर्यात गर्न सकिन्छ। यता नेपालमा भने २०२० र २१ बाट नै वर्षातको समयमा पिक समयमा २०० मेगावाट र अफ पिक समयम ९०० मेगावाटसम्म बिजुली आवश्यकताभन्दा धेरै उत्पादन हुने देखिन्छ।

अर्कोतिर हिँउदमा भने पिक समयमा ७८० मेगावाटसम्म अपुग हुनेछ। दुई देशबीचमा ऊर्जा बैंकिङको समझदारी भैसकेको अवस्थामा उक्त सम्झौतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

उग्र राष्ट्रवादको नारामा भारतसँग मिलेर काम गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता अब तोड्नुपर्छ, दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी समझदारी र सहकार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

चीनसँग भौगोलिक विकटता, नेपाल सीमानजिक ठूला लोड सेन्टर नहुनु, तिब्बतमा नै जलस्रोतको व्यापक सम्भावना रहनुजस्ता कुराले अझै केही वर्ष यस्तोसहकार्य चीनसँग भने कठिन छ।

लगानीको लागि वातावरण

प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु दुःखद छ। नेपाली कांग्रेसले शुरू गरेको खुला र प्रतिस्प्रर्धात्मक बजारको प्रतिफल अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। केही सुधार त भयो तर जति हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन।

छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहनु, विद्युत् बेच्ने बजारको सुनिश्चितता नहुनु, म्याक्रोइकोनोमिक्स अस्थिरता, विद्युत् प्राधिकरणको गिर्दो आर्थिक अवस्था, सरकारको कमजोर प्रशासनिक क्षमता, आयोजना तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड नहुनु, मन्त्रालयहरूबीचमा समन्वयनको अभाव, वातावरण र सामाजिक असरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड नहुनुजस्ता धेरै कारणले गर्दा विद्युत् उत्पादनको लागि सोचेजस्तो लगानी भित्रिन सकेको छैन।

यो सरकारले नीतिगतरूपमा सुधार गर्दै निजी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो गर्न सकेन। लगानी सम्मेलनबाट पनि कुनै प्रगति भएन, बरु सिमेन्ट उद्योगको लागि नाइजेरियाबाट आएको गंगोटे ५५ करोड डलर नेपाल छाडेर जाँदै छ, जसले समग्र वैदेशिक लगानीकर्तामा नराम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ।

पूर्वएमाले र विशेष गरी माओवादीहरूको विगतका क्रियाकलापले गर्दा निजी र विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। यी दुवै पार्टीले आफ्नो छवि सुधार्ने मौका थियो तर सरकार निर्माण गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूप्रति विदेशी लगानीकर्ताहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल आएको देखिन्न, यो दुःखद कुरो हो।

युटिलिटी कम्पनीको अवधारणा

हालसम्म नेपालमा विद्युत् खरिद गरेर वितरण गर्ने एकमात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ। केही साना सामुदायिक वितरक र बुटवल पावर कम्पनीले स्याङ्जा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पालगायत केही ठाउँमा विद्युत् वितरण गरेको भए पनि अरू युटिलिटी कम्पनीहरू आहिलेसम्म आउन सकेका छैनन्।

अब खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अवधारणाअनुसार नयाँ विद्युत् वितरक कम्पनीहरू सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। प्रसारण र वितरण लाइन प्रशस्त मात्रामा सरकारले निर्माण गरिदिने र विद्युत् उत्पादनबाट विद्युत् खरिद गरेर वितरण उनीहरू आफैंले गर्ने हो भने उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा र सहजरूपमा विद्युत् प्राप्त गर्ने अवस्था हुनेछ।

उपभोक्ताले जुन कम्पनीको बिजुली सस्तो र भरपर्दो हुनेछ सोही कम्पनी छान्नेछन्। जसले गर्दा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति पनि हुनेछ। प्रसारण र वितरण लाइनको प्रयोग गरेबापत युटिलिटी कम्पनीहरूले सरकारलाई महसुल तिर्नेछन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले सुध्रिन बाध्य हुनेछ। अब यो सरकारले नयाँ युटिलिटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा आउने गरी काम गर्नुपर्दछ।

बैंक ऋणको ब्याजदर र अन्य

जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी ठूलो मात्रामा हुन्छ, जोखिम न्यूनीकरण र लगानीको सिद्धान्तअनुसार पनि लगानीकर्ताले साधारणतया कुल लागतको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा त्यस्तो ऋणको ब्याजदर निकै महँगो छ।

कतिपय आयोजना बैंकको ब्याजदरकै कारण लगानीको लागि अनुपयुक्त देखिएका छन्। सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूको लागि लिइने ऋणको ब्याजदर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनको लागि पहल गर्नु आवश्यक छ। यसबाहेक अन्य कुराहरू जस्तै– आयोजनामा आधारित पीपीए, ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि उपयुक्त वातावरण, विद्युत् आयोजनाहरूले वन र वातावरण मन्त्रालयसँग झेल्नुपरिरहेको समस्याको समाधान, विद्युत् आयोजना डिजाइन गर्दा क्यु ४० को प्रावधानलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, जग्गा अधिग्रहणको लागि निश्चित मापदण्ड तथा सरलीकरण र निर्माण अवत्रिभर कडा सुरक्षाको प्रबन्धलगायत धेरै कुरा सरकारले गर्छ कि भन्ने आशा थियो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको देखिन्न।

निजी क्षेत्रका केही आयोजनाहरू ऋणको पासोमा परेर धानिन नसक्ने अवस्थामा पुग्दै सरकारसँग गुहार माग्न पुगेका छन्। त्यसो हुनुको मूल कारण के हो ?पत्ता लगाएर भविष्यमा लगानीकर्तालाई निश्चिन्त हुने वातावरण सरकारले गरोस्।

नेपाल  समाचारपत्र  

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

ऊर्जा सम्मेलनको सार्थकता

   मङि्सर १३, २०७६       Rajendra Timalsina

गरिबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरो सम्बन्ध छ। जुन ठाउँमा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ, त्यहाँ गरिबी अन्त्य अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ तर जहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ, त्यहाँ गरिबीको अँध्यारो व्याप्त रहेको मानिन्छ। हाम्रो देश आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठूलो कारण देशमा विद्युत्को विकास नहुनु पनि हो।

पानीमा बिजुली मात्रै आउँदैन,यसमा खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा पनि आउँछ। जलस्रोतको विकासमा देशको समग्र विकास नै जोडिएको हुन्छ। तसर्थ विकासको मामिलामा राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक छ। नेपालमा हालै सम्पन्न ऊर्जा सम्मलेनलाई यस दिशामा सफल प्रयास र सकारात्मक सम्भावनाको रुपमा हेरिनुपर्दछ।

हाल यता आएर यस क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ र यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना रहेको जलस्रोतको विकासको निम्ति सरकारी स्तरबाट र निजी स्तरबाट पनि नियमितरुपमा प्रयास भइरहेका छन्। यसै क्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था इप्पानद्वारा हालै राजधानी काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा सम्मेलनलाई यसको सफल प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ।

विद्युत्को क्षेत्रीय बजार विस्तार, व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, लगानी तथा स्वदेशी ऊर्जा खपत विस्तार, प्राविधिक सुधारलगायतका विषयमा यस सम्मेलनमा व्यापक छलफल भएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई बढाएको छ। नेपालको जलस्रोतलाई बिजुलीको क्षेत्रमा मात्रै सीमित नराखी यातायात तथा सिंचाइको क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ।

यस ऊर्जा सम्मलनमा सहभागी सरोकारवालाहरूले नेपालको जलविद्युत्, दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि प्राकृतिक ब्याट्रीको रुपमा स्वीकार गरेर उच्च सम्भावना देखाएका छन्। सम्मेलनको क्रममा नेपालको विद्युत् विकासका लागि विभिन्न ६ वटा समझदारी हुनाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तनिगम (आईएफसी) र इप्पानबीच भएको सम्झौताबाट नेपालको जलविद्युत् विकासका साथै सामाजिक न्यायमा योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पनि सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

ऊर्जा सम्मेलनका क्रममा विद्युत्, व्यापार, प्रसारण लाइननिर्माण र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने लगायतका विषयमा पाँचवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

नेपालको सरकारी तथा निजी क्षेत्र र बंगलादेश तथा भारतका जलविद्युत् क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायसँग विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण तथा प्रयोग र लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने सम्बन्धी जुन सम्झौता भएको छ त्यो नेपालका लागि लाभदायक साबित हुनेछ।

भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेड र नेपाल सरकार स्वामित्वको जलविद्युत् तथा लगानी कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) बीच पनि साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

सम्झौतादुई मुलुकबीच लगानीको वातावरण बन्नुका साथै अन्यकार्यका लागि सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ऊर्जा सम्मेलन क्रममा भएका सम्झौताले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारका लागि बाटो पनि खुलेको छ।

भारतको एनएमपीसीले भारत र भूटानमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। कुनै समयमा सार्कको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र मानिएको भूटान आफ्नो जलसम्पदाको सदुपयोग गरेर आफ्नो देशलाई सार्कमा आर्थिक प्रगतिको अग्रपंक्तिमा उभ्याएको छ। भूटानको जलस्रोतमा भारतीय ऊर्जा कम्पनीहरूले लगानी गरेका छन्।

विगतमा विद्युत् अभाव व्यहोरेको नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुक बन्न प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्नेछ। प्रसारण लाइन निर्माण, तिनको अन्तरसञ्जाल विस्तार र बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्नसके नेपाललाई विद्युत्को क्षेत्रीय बजारको ठूलो हिस्सा प्राप्त हुन सक्छ।

विद्युत् उत्पादनको वर्तमान गतिले निरन्तरता पाइराख्ने हो भने हामीले आफ्नो आन्तिरिक खपतलाई पूरा गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारत तथा दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सक्छौं। विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएर हामीले आफ्नो देशको पानीलाई ‘वाटर डलर’को रुपमा विकसित गर्न सक्छौं।

विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न नियमित आपूर्ति र गुणस्तरमा खरिद गर्नेलाई प्रत्याभूति दिनुपर्दछ। तुलनात्मकरुपमा हाम्रो बिजुली सस्तो र भरपर्दो पनि हुन आवश्यक छ। खुल्ला विश्व अर्थतन्त्र र बजारमा हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौती रहेकै छ। ठूलो परिणाममा विद्युत् आपूर्ति गर्न हामीले आफ्नो आन्तरिक माग, लगानीका क्षमता र वातावरणबारे पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।

देशमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण हुन आवश्यक छ। लगानी मैत्री वातावरणीय निर्माण भएमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा विदेशीहरू नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साही हुनेछन्। विदेशी लगानीलाई भित्र्याउँदा कुन देशको लगानी आयो भन्ने हेर्नु हुँदैन। वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा पनि राजनीतिक दाउपेच हुन थालेपछि कुनै पनि विदशी लगानीकर्तानेपालमा लगानी गर्ने छैनन्।

नेपालमा अहिलेसम्म बढी मात्रामा लगानी नभित्रिएको कारण नै राजनीतिक अवरोध रहँदै आएको छ। आजसम्म हामीले जलस्रोतमा बिजुली मात्रै हेर्यौं, जबकि जलस्रोतमा बिजुली मात्रै आउँदैन यसमा खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र अब त यातायातसहित हाम्रो दैनिकीमा समेत यो महत्वपूर्ण उपयोगी साबित भइरहेको छ। हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा पनि सम्पत्तिको तीन अवस्था भनिएको छ। उपयोग गर्नु, दान गर्नु र स्वतः नाश।

राजनीतिक कारणलेगर्दा हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरू तेस्रो अवस्थामा छन्। अर्थात् यो नाश भइरहेको छ। हामी चाहेर पनि बगिरहेको पानीको प्रवाहलाई रोक्न सक्दैनौं, जबकि यसमा पानी मात्रै खेर गएन, हामीले उपयोग गर्न सकेको भए देशलाई आर्थिकरुपले सम्पन्न बनाउन सकिन्थ्यो।

ढिलै भए पनि अब हामीले आफ्नो ध्यान प्राकृतिक सम्पदाको समुचित दोहनतिर केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यो कार्य देश र जनताको हितमा हुनुपर्दछ। नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर हुनुपर्दछ।

हामी आफैंले बढी लगानी गर्ने अवस्था छैन भने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुको विकल्प छैन। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआरले गरिरहेको छ। यसबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट जलविद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ।

जबकि २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनी एनभीभीएनलाई बिक्री गरिनेछ।विगतमा भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त हुनेछ। जीएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने भएको छ। त्यसैगरी भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् योजनाको एकचौथाइ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छभने भारतले पनि सन् २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ। अर्थात् भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ।

गत महिना मात्र भारत–नेपालबीच विजुली आयात–निर्यात गर्ने विषयमा बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भइसकेको छ। त्यसअघि नै ढल्केबर–मुजफरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ।

अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाल–बंगलादेशबीच भारतीय भूमिमा करिब २४ किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन बनाए पुग्छ। यस विषयमा भारतले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। पछिल्ला समयमा सरकारहरूले विभिन्न साना–ठूला आयोजनाको निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका भए यस क्षेत्रमा धेरै प्रगति भइसकेको हुनेथियो तर त्यसमा इमानदारिता कम तर प्रचारमुखी मानसिकता बढी हाबी भएको देखियो।

देशका कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई उचालेर विद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई बाधित गर्दै आएका छन् भने विद्युत् माफियाहरूको चलखेलका कारण विद्युत्को क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको नाममा अवरोध गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, लाभ लिने र गलत प्रवृत्तिका कारण विगतमा कतिपय विद्युत् आयोजनाहरू पूरा नै हुन सकेनन्। य

सका निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार पारिदिने दायित्व सरकारको हो। दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहने अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। अनावश्यक विरोध प्रदर्शनका कारण निर्माणको समयावधि लम्बिदै जानुले विनाकारण लागतमावृद्धि हुनेगरेको छ। जबकि त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामै पर्नेछ।

माओवादीको १० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष र अहिले पनि केही साना दलहरूको विरोध, राजनीतिक अस्थिरता तथा सुरक्षाको अभावलगायतका कारणले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भइरहेका छैनन्। नेपाल जलस्रोतको मामिलामा विश्वको दोस्रो ठूलो धनी राष्ट्र हो। जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल आर्थिक मामिलामा धनकुवेर पनि साबित हुन सक्छ तर यसको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।

देशमा विकास भएको हेर्न नचाहने, जनतालाई सधैँ गरिब एवं बेरोजगार बनाएर राख्ने तथा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्नस्वार्थ समूहको अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण आयोजना निर्माणकार्य समयमै पूरा हुन सकिरहेको हुँदैन। आयोजनानिर्माणमा अनावश्यक प्रश्न तेस्र्याएर अवरोध गर्ने व्यक्ति, समूह तथा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ।

झोलामा विद्युत् उत्पादनको इजाजतपत्र लिएर हिँड्ने दर्जनौं निर्माण कम्पनीहरू आफूले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि केही गर्न नदिने प्रण नै गरेका देखिन्छन्। नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा हुँदा यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ तर यस्ता विकासविरोधी तत्वहरू देशी–विदेशीहरू षड्यन्त्रको गोटी बनेका हुन्छन्।

पानीमा बिजुली मात्रै आउँदैन,यसमा खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा पनि आउँछ। जलस्रोतको विकासमा देशको समग्र विकास नै जोडिएको हुन्छ। तसर्थ विकासको मामिलामा राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक छ। नेपालमा हालै सम्पन्न ऊर्जा सम्मलेनलाई यस दिशामा सफल प्रयास र सकारात्मक सम्भावनाको रुपमा हेरिनुपर्दछ।

नेपाल समाचारपत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलवायु परिवर्तनको कार्यदिशा

   मङि्सर १२, २०७६       Rajendra Timalsina

सन् १९९२ मा स्थापना भई १९७ पक्षराष्ट्र रहेको जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को २५ औँ सम्मेलन आगामी २ देखि १३ डिसेम्बरसम्म स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा हुँदैछ। जलवायु महासन्धि कार्यान्वयनका प्रमुख आधार क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौता हुन्।

यिनै कारणले गर्दा विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै जलवायु परिवर्तनप्रतिको चासो बढ्दो छ। उक्त चासोबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि चीन र भारत जस्ता दुई ठूला अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूका बीचमा विश्वका अग्ला हिमशिखर समेटेर रहेको हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति चासो बढ्नु स्वाभाविक छ।

जलवायु परिवर्तनका अजेन्डालाई तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आन्तरिकीकरण गर्दै लानुको विकल्प छैन।

एकातिर औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट अत्याधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुँदा हाम्रा हिमशिखर पग्लनु र अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि हुन पुगी हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा धनजनको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। यस्तो विषम अवस्थमा जलवायु महासन्धिको २५ औँ सम्मेलन र नेपालले आगामी दिनमा के÷कस्तो नीति र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे यो लेखमा चर्चा छ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका जोखिममा परेको मुलुक हो। हिमशिखर पग्लने दर बढ्दै जानु र वर्षा मौसममा अनुमान गर्न नसकिने गरी अतिवृष्टिसँगै आउने बाढी÷पहिरो यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्। जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बच्न नेपालले खेलेको भूमिका त्यत्तिकै सराहनीय छ। नेपाल जलवायु परिवर्तन महासन्धि कार्यान्वयनका सुरुको दशकमा सभा÷सम्मेलन सहभागितामा मात्र सीमित रहेको भए पनि पछिल्लो वर्षमा सबैले सजिलै सुन्न र देख्न सकिने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ।

भर्खरै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको जलवायु नीति २०७६ ले जलवायु परिवर्तनका आठवटा प्रमुख र चारवटा अन्तरसम्बन्धित आयाम पहिचान गरी नवीनतम सोच अगाडि सारेको छ। जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा भएको हुँदा सामूहिक जिम्मेवारी लिन मिल्ने गरी नयाँ जलावायु परिवर्तन नीतिलाई छाता नीतिका रूपमा अघि सारिएको छ।

सन् २००५ मा क्योटो अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र हुनु, सन् २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु, सन् २०११ मा पहिलो जलवायु नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नु, सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) पेश गर्नु र राज्य संरचनमा आएको परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत आत्मसात गरी नयाँ जलवायु नीति २०१९ स्वीकृति एवं कार्यान्वयन गर्नु यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्। यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावमा परेका समुदायलाई उत्थान गर्ने उद्देश्यका साथ करिव २५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका विभिन्न आयोजना ल्याउन सक्नु नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा आयोजित महासन्धिको १४ औँ सम्मलेनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भाग लिएर नेपालका जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियसामु प्रष्ट राखेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा विगतको तुलनमा बढी देख्न र सुन्न सकिने गरी प्रस्तुत भएको देखिन्छ। त्यस्तै सन् २०१८ मा पोल्यान्डको क्याटोविचमा आयोजित २४ औं सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा परेको, त्यसबाट महिला र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मर्कामा परेका र तिनको उत्थानका लागि बढीभन्दा बढी आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्नुभएको थियो। यस सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जलवायु परिवर्तनका एजेन्डामा संवेदनशील रहेको प्रस्ट हुन्छ। त्यसअतिरिक्त सिन्धुपाल्चोकको गुफा डाँडामा आयोजित जलवायु सम्मेलन होस् वा नेपालगन्जमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी, राष्ट्र प्रमुखबाट आएका सम्बोधनले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा थप उत्साह र ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त गरेका छन्।

त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्या र तिनको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गरेको आह्वानले यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई हौसला मिलेको छ। त्यसका अतिरिक्त स्विजरल्यान्डमा भएको डावास सम्वाद होस् वा हालै अजरवैजानको डाफुमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको १८ औँ शिखर सम्मेलन होस्, प्राधनमन्त्रीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको र तिनको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिकालाई सशक्तरूपमा उठाउँदै आउनुभएको छ।

यसरी जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाइरहँदा नेपालले राष्ट्रियस्तरमा पनि थुप्रै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणको काम गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतमाथि नागरिकको मौलिक अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यस्थापनमा उनीहरूको कर्तव्यलाई तीनै तहका सरकारका एकल र साझा सूचीमार्फत व्यवस्थित गरेको छ। यस पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तन अजेन्डालाई तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आन्तरिकीकरण गर्दै लानुको विकल्प छैन। यसै तथ्यलाई आत्मसात गर्दै भर्खरै सरकारले स्वीकृत गरेको जलवायु नीति २०७६ ले जलवायु परिवर्तनका आठवटा प्रमुख र चारवटा अन्तरसम्बन्धित आयाम पहिचान गरी नवीनतम सोच अगाडि सारेको छ। जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा भएको हुँदा सामूहिक जिम्मेवारी लिन मिल्ने गरी नयाँ जलवायु परिवर्तन नीतिलाई छाता नीतिका रूपमा अघि सारिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण र प्रभावको बहस गर्दा यसले पार्ने प्रभाव क्षेत्रबारे पनि जानकारी हुनु आवश्यक छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र कृषि हो। जुन खाद्य सुरक्षामात्र होइन, अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले पनि सबैभन्दा बढी संवेदनशील छ। बदलिँदो मौसमअनुसार परम्परागत प्रांगारिक खेती प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको समिश्रणमार्फत खाद्य उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प छैन। त्यस्तैगरी वन र जैविक विविधता संरक्षणमार्फत कार्वन संचिति गर्ने अवसर नेपाललाई छ भने बढीभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन, पिउने पानी र सिँचाइमार्फत समग्र विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवसर नेपालसँग छ। तर त्यसका लागि पूर्वाधार विकासलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनु न्युनतम सर्त हुनुपर्छ। त्यसैगरी प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्धनमार्फत प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अवसर हामीसँग भए पनि विदेशी पर्यटकका लागि अति नै आकर्षक क्षेत्रमा रहेका मौसम पूर्वानुमान गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा पर्यटन गतिविधि गर्ने गरी निर्णय गर्ने क्षमता विकास हुनु अति जरुरी छ।

पछिल्लो समयमा स्वास्थ र पिउने पानी जलवायु परिवर्तनका अभिन्न अंग भएर आएको सन्दर्भमा नेपाली समाजलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने हो भने जनचेतना, शिक्षा र क्षमता विकासमा प्रशस्त लगानी गर्नुको विकल्प छैन। तर त्योभन्दा बढी जलवायुजन्य प्रकोपबारे नेपालले भोग्दै आएको समस्या र यसको समाधानका लागि विशेष कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल जस्तो बहुलवादी समाजमा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन तथा सुशासन, अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधि, जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रचारप्रसार अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय जलवायु नीति २०७६ एउटा छाता नीतिका रूपमा अगाडि आएको सन्दर्भमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई जलवायु परिवर्तनका अलग कार्यक्रम र योजना तथा आयोजना तर्जुमा गर्न आधारशीला खडा गरिदिएको अवस्था छ। त्यस्तैगरी पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन एउटा वातावरणीय समस्यामात्र नभएर विकास, व्यापार र कूटनीतिको समेत महŒवपूर्ण पक्ष भएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि यो नीतिले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था छ।

जलवायु परिवर्तनको कुनै समय र सीमा छैन। यो एउटा निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढेको छ। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव भने मानिसको आर्थिक एवं सामाजिक क्षमतामा भर पर्ने गर्छ। तुलनात्मकरूपमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसलाई बढी प्रभाव पर्नु स्वाभाविक छ। त्यस्तैगरी पुरुष भन्दा महिला, बालबालिका, समाजका ज्येष्ठ नागरिक र अझ बढी अपाङ्ग भएका मानिसमा बढी प्रभाव परेको अध्ययन र अनुभवले देखाएका छन्। त्यसरी सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका समुदाय र तिनलाई परेका जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई राज्य एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ सरकारी, गैरसरकारी संघ÷संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयासमा मात्र उपरोक्त जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विगतमा जलवायु परिवर्तनलाई बढी चुनौती र कम अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तन भन्नेबित्तिकै नकारात्मकरूपमा लिने चलन पनि छ। तर अब जलवायु परिवर्तन एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यो अत्यन्त चलायमान छ र यसले अवसर र चुनौती दुवै बोकेर आएको छ। यथार्थता जतिबेलासम्म हामी यसका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपाल आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लम्कन पनि सक्दैन।

यो परिवेशमा जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिको २५ औँ सम्मलेनमा भाग लिइरहँदा नेपालले तीनवटा विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र भनेको क्लाइमेट फाइनान्स (आर्थिक वित्त) नै हो। आर्थिक वित्त भएन भएन भने न त हामी जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका कार्य गर्न सक्छौँ न त न्यूनीकरणका नै। आर्थिक स्रोतको जोहो गरीरहँदा देशभित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा भएका आन्तरिक स्रोतको परिचालन एउटा पक्ष हो भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्त देशभित्र ल्याउनु अर्को पक्ष हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ल्याउने दोस्रो विषय आधुनिक प्रविधि हो।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ल्याउने तेस्रो महत्वपूर्ण विषयवस्तु भनेको अरुले हासिल गरेका असल अभ्यास, ज्ञान र सिप पनि हुन्। कहिलेकाहीँ हामीले निकै राम्रा काम गरेका छौँ भनिरहँदा अरुले झन् राम्रा काम गरेका पनि हुन सक्छन्। थोरै लगानीमा धेरै फाइदा हुने र बढीभन्दा बढीलाई फाइदा हुने कार्यक्रम अरुले गरेका छन् भने हामीले तिनीहरूका साइड इभेन्टमार्फत सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपाली समाज जलवायु उत्थानशील समाजमा रूपान्तरण हुन पुगी सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को अवधारणा मूर्त बनाउन सकिन्छ।

नागरिक दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

नेपालमा विद्युतीय सवारीको विकल्प छैन

   मङि्सर १०, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडाैं । यातायातलाई विकाशको मेरुदण्ड त्यसै भनिएको हैन । किनभने जुनसुकै देशको आर्थिक विकाश र समृद्धिको साँचो भनेकै सुलभ, सुरक्षित र सस्तो यातायात सेवा हो । विश्वभर बढ्दो यातायातका साधनको सघनताले यो गर्दा वातावरणमा सबैभन्दा बढि कार्वन उत्सर्जन गर्ने दोस्रो क्षेत्र यातायात क्षेत्र हो । किनभने यस्ता साधन चल्ने मुख्य उर्जाको स्रोत खनिज तेल हो ।

स्वच्छ ऊर्जा : मानव सभ्यताको भविष्य

तत्कालिन परिवेशमा संसारभर प्रयोग हुने यातायातको साधनमा विद्युतीय सवारीको अंश सानो भएपनि धेरै भन्दा धेरै अटोमोबाइल कम्पनीले यस प्रकारका साधन निर्माणमा ठुलो लगानी गरेका छन् । बढ्दो विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका डरलाग्दा परिणामहरुलाई न्युनिकरण गर्न स्वच्छ ऊर्जाको बढि भन्दा बढि उत्पादन र प्रयोग अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले पनि यसैमा आधारित विद्युतीय परिप्रयोगको लागी संसारभर निकै ठूला प्रयत्नहरु जबरजस्त सुरु भएका छन् । अझै चेतावनीको भाषामा भन्दा होमोसेपीयन्स मानव प्रजातीले पृथ्वीमा कति समय राज गर्ने हो भन्ने कुरा पनि पृथ्वीको पर्यावरण कस्तो रहन्छ भन्नेमै निर्भर रहेको छ ।

किनभने फेरिँदो पृथ्वीको वातारवणसंग अनुकुलता मिलाउन नसकेरै डायनोसर जस्ता भिमकाय जनावरहरुको साम्राज्य सकिएको हो । यो मानव प्रजाती भन्दा आगाडीका दर्जनौ प्रजातीहरु पनि पृथ्वीबाट लोप हुनुमा पनि कुनै न कुनै रुपमा पृथ्वीको पर्यावरणसंग जोडिएको छ । त्यसैले स्वच्छ उर्जा तर्फको बहस सामान्य विश्व व्यापारको प्रसंग मात्र नभएर मानवसभ्यताको भविष्यसंग जोडिएको विषय हो । खुसीको कुरा यो तथ्यलाई संसारभर स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने खनिज तेलले चल्ने असिमित सवारी साधनको विकल्पमा विद्युतीय साधनतर्फ मोडिएको ध्यान स्वागतयोग्य र प्रसंशनिय छ । परिणाम स्वरुप परम्परागत उर्जामा आधारित सवारी साधन निर्माण गरेका कम्पनीहरु विद्युतीय सवारी निर्माणमा निकै अग्रसर भएर लागेका छन् ।

विद्युतीय सवारीको युग

नेपालको अटोमोवाइलको बजार करिब पुर्णरुपमा छिमेकी देश भारतको बजारसंग निर्भर रहेको छ । यसै पनि भारतले सन २०३० सम्मको लक्ष्य राखेर खनिज तेलमा आधारित परिवहनलाई विद्युतीय परिवहनले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युतीय परिवहनलाई प्राथमिकता दिन परम्परागत उर्जाले चल्ने परिवहनमा थप करहरुको व्यवस्था गर्दै विद्युतीय सवारीको उत्पादन र विक्रि वितरणमा उल्लेखनीय कर छुट, अनुदान र अन्य सुविधा दिएको छ । यस अर्थमा नेपालले चाहेर होस् या नचाहेर विद्युतीय सवारीको युग तिर लतारिनु पर्छ नै । त्यसकारण फेरिँदो विश्वको भविष्यलाई हेरेर यस विषयमा नेपालले आफु अनुकुलका नीति, कार्यक्रम र योजना अगाडि बढाउन ढिला भैसकेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीको रिपोर्टलाई आधार लिने हो भने पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा संसारभर साना ठुला सबै प्रकारका इलेक्ट्रिक सवारी साधनको उत्पादन र विक्रि उत्साहजनक रुपमा हुँदै आएको छ । एजेन्सीका अनुसार नेपाल जस्तो देशमा सस्तो, चलाउन सजिलो, भिडभाडमा ठुला कारहरु भन्दा सजिैलैछिर्न र निस्कन सक्ने, सामान्य संचालन खर्च लाग्ने हुदा विद्युतिय सवारी प्रयोगको चलन उत्साहजनक रुपमा वढ्दै जाने छ ।

भारतको उदारण लिएर हेर्दा हाल विद्युतीय सवारीमा प्रतिकिलोमिटर यात्राको औसत खर्च नेपाली रुपैयाँ ४० पैसा मात्र पर्छ र यसको गति पनि औसत ४० किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हुन आउँछ । डिजेल र पेट्रोलसंग तुलना गर्दा यो निकै सस्तो मूल्य हो । यद्धपी नेपालका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी धेरै भएको हुँदा यो मुल्य अलिकति बढी हुन आउँछ । तर सञ्चालन खर्चको हिसाबले आजको दिनमा नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारी चलाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

सन् २०१७ मा मात्र इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड, भारतले ४००० वटा इलेक्ट्रिकल सवारी चार्जिङ्ग स्टेसन जडान ग¥यो । इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड भारतको सरकारी कम्पनी हो, जसले उर्जा दक्षताका विविध आयामहरुमा काम गर्दै आएको छ । नेपालमा पनि क्रमशः विद्युतीय परिवहनबारे चासो बढ्दै गएको छ । भर्खरै सम्पन्न ‘नाडा अटो सो’ मा पनि यस प्रकारका सवारी साधनमा निकै चासो व्यक्त भएको देखियो । सार्वजनिक रुपमा चार्जिङ्ग स्टेसन नभएकोले सवारी धनीले घरमै सवारीसाधन चार्ज गरेका छन् ।

जव इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड प्रसङ्ग आउछ, भारतमा यो कम्पनीले प्राप्त गरेका सफलता देख्दा डाहा लाग्छ । भारत उज्याला कार्यक्रमवाट मात्र वार्षिक ३५०० मिलियन युनिट बचत गरेको छ र ग्रीडबाट करिव ७००० हजार मेघावाटको पिक विद्युत माग घटाएको छ । त्यो वाहेक उर्जा दक्ष पंखा, एअर कुलर, सडक वत्ति, भवन आदिबाट सबैका लागि नमुना हुने गरि उर्जा दक्षतामा राम्रा नतिजाहरु निस्केका छन् । त्यसबाहेका कृषि क्षेत्रमा उर्जा माग व्यवस्थापन, स्मार्ट मिटर, सोलारमा आधारित कृषि उर्जा माग व्यवस्थापन, कोजेनेरेसन र यस लेखमा चर्चा भए जस्तो विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा यो कम्पनीले उदाहरणीय काम गरेको छ । पैसा भएपछि जस्तोसुकै विद्युतीय सामाग्री पनि खरिद गर्न पाउने अव्यवस्था रहेकोले क्रमशः विद्युतीय डम्पिङ्ग साइट बन्दै गएको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी क्षेत्रमा काम गर्न उपयुक्त कार्यक्रमसहितको बलियो निकाय बनाउन निकै ढिला भैसकेको छ ।

विद्युतीय सवारीको युग

नेपालका काठमाडौं जस्ता शहरहरुमा किन विद्युतीय सवारी चाहिन्छ भनेर चर्चा गर्नु असान्दर्भिक भैसकेको छ । किनभने समय धेरै अगाडि बढेर परम्परागत उर्जाले चल्ने कार र अन्य मध्यम आकारका सवारी साधन रोक्नुपर्ने समय नजिकिँदो छ । बढ्दो जनसंख्यासंगै बढेका सवारी साधनको भीडले गर्दा काठमाडौं जस्ता शहरको वायु निकै प्रदुषित भएको छ । त्यसमाथि विश्वका ठुलाठुला शहरहरुको आकार हेरेर तुलना गर्दा काठमाडौं साइलकल सिटीका लागी उपयुक्त शहर हो । शहरको वायु प्रदुषण वैराग लाग्दो भएर मात्र पनि धेरै मान्छेले कार र मोटरहरुमा यात्रा गर्न रुचाउँछन ।

नत्र क्षेत्रफलको हिसाबले काठमाडौंमा साइकलबाट यात्रा गरेर पनि धेरै जसो ठाउँमा आउन जान सकिन्छ । तर, साइकल लिएर हिँड्ने न छुट्टै लेन छ, न साइकल लिएर हिँड्नेको सडकमा कुनै मुल्य छ । काठमाडौं जस्तो शहरको सार्वजनिक यातायातलाई यस्तै छोड्ने हो भने अलि समयमा मुखमा माक्स र आँखा जोगाउने चस्मा विनाको मान्छे सडकमा नभेटिने दिन आउनेछ । यी सबै पर्यावरणीय र मानविय समस्या आउनुपूर्व नेपाल सरकारले बेलैमा सचेतना जगाउनुको विकल्प छैन ।

ऊर्जा दक्षताको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि विद्यु्तीय सवारी सबैभन्दा ऊर्जा दक्ष सवारी साधन हुन । अर्थात प्रतिकिलोमिटर एक जना व्यक्ति यात्रा गर्दा विद्युतीय सवारी साधनहरुले सबैभन्दा कम उर्जामा यो काम गर्न सक्छन ।

No alt text provided for this image

विद्युतीय सवारीको विकल्प छैन्

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपणले पनि एकाध वर्ष भित्र नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा वर्षको आधा महिना समग्र देशको विद्युत माग भन्दा बढी विजुली आउने आँकलन छ । कतिपयले क्रमशः नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा भारतमा विद्युतको माग अत्याधिक हुने र नेपालबाट भारतमा विजुली बेच्न सकिने तर्क गरेका छन । विश्व/क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको सामान्य अध्ययनले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दैन । यसै पनि अहिले बिहार बाहेक एक दुई राज्यमा सामान्य लोडसेडिङ बाहेक भारतका कुनै पनि राज्यमा लोडसेडिङ छैन । त्यति लोडसेडिङ्ग पनि आवश्यकता अनुसारको पावर हाउस नभएर हैन । त्यसमाथी नेपालको हाइड्रो पावरबाट उत्पादित उर्जाभन्दा भारतमा निकै सस्तोमा विजुली किनबेच हुन्छ ।

त्यसकारण भारत नेपालको बिजुलीको बजार हो भन्ने कुनै विश्वस्त आधार छैन । नेपालले क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कुरा पनि आएका छन । यसरी विद्युत व्यापार भएको अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत बेचेर धनि हुन सक्दैन । नेपालमा बन्दै गरेका जलविद्युतको लागत, जलवायु परिवर्तनले नदिहरुमा पारेको प्रभाव आदि तथ्यहरुलाई केलाउँदा पनि यो विषय प्रष्ट हुन्छ । समग्रमा नेपालले आफ्नो विद्युत उत्पादनको खपत देश भित्र नै हुने गरि तयारी नगर्दा निकट भविष्यमै विद्युत बजारको अभाव हुने कुरा प्रस्ट छ । यसको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको विद्युत माग र उत्पादनको प्रक्षेपण हेरे पुग्छ ।

तत्काल नेपालमा उर्जा खपत बढाउन सक्ने भनेको खाना पकाउने उर्जाको रुपमा विद्युतको परिप्रयोग, विद्युतीय सवारीको बढी भन्दा बढी प्रयोग र तिव्र औद्योगीकरण हुन । जसमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगको विकल्प सजिलो, वढि प्रभावकारी, सस्तो र बहुआयामीक हुनसक्छ ।

चुनौती र सम्भावना

नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख देशमा विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा केही चुनौतिहरु छन् । मुख्यतः राज्यबाट नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्नु हो । त्यो अनुसारका कार्यक्रम तय गर्नु हो । हाल काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी चढिरहेका व्यक्तिहरुका अनुभवहरु पनि खासै उत्साहजनक छैनन् । किनभने सडकका ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखल्डी छन् । यस्ता सवारी साधनमा इन्जिनको काम विषेश खालको विद्युतीय मोटरले गर्ने हो । भिडभाडमा, खाल्डाखुल्डीमा, ग्रेड नमिलेको सडकमा आवश्यकता भन्दा बढी व्रेक लिनु पर्ने हुँदा यसको क्षमता चाँडै ह्रास हुदै जान्छ भने उर्जा जम्मा गरेर राखेको ब्याट्री पनि चाँडो डिस्चार्ज हुन्छ । त्यसमाथी आफ्नै घरमा बाहेक अन्य ठाउँमा यस्ता साधन चार्ज गर्ने स्टेसनहरु छैनन् ।

जसले गर्दा अलि लामो यात्रा गर्नु प¥यो भने स्वभाविक यस प्रकारका साधन रोजाईमा पर्दैनन् । मुख्यतः विद्युतीय सवारी र नविकरणीय उर्जा पर्यावरणीय हिसाबले परिपुरक विषय हुन् । त्यसकारण व्यस्त शहरमा पनि धेरै भन्दा धेरै खाली क्षेत्रमा सोलार पिभिका साना–साना फार्म बनाउने, त्यसलाई नेट मिटरिङ्ग मार्फत ग्रीडमा जोड्ने र त्यो मुनि विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग स्टेसन बनाउन पनि सकिन्छ । यो सामान्य प्रविधि हो । हरेक अफिसहरुका छतमा सोलार राखेर भुइँमा दुई तिन वटा विद्युतीय सवारी चार्जीङ्ग स्टेसन बनाउन सकिन्छ । अथवा सोलार नराखेर ग्रीडको बिजुली मात्र प्रयोग गरेर पनि चार्जिङ्ग स्टेसनहरु बनाउन सकिन्छ । जहाँ दुई पाङ्ग्रे, तिन पाङग्रे वा ठुला आकारका विद्युतीय सवारीहरु चार्ज हुन सकुन ।

ज्ञवाली, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपप्रबन्धक हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

त्यो महाभूल

   मङि्सर ०८, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडाैं । यही साता माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए जलविद्युत् आयोजना औपचारिक रूपमा दर्ज भयो— उद्घाटन गरेर। सबैले उत्सव मनाए। मानौं ठूलो विजय हासिल भयो। तर यो आयोजनाको दर्दनाक कथा भने सबैले बिर्सिसकेका छन्। प्रतिकिलोवाट आठ सय अमेरिकी डलरमा ३० मेगावाट विद्युत् थप हुने ठूलो अवसरबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई वञ्चित गराइयो। अहिले एक किलोवाट बिजुली बनाउन २३ सय अमेरिकी डलर पर्छ। सुरुमै ४०० मेगावाटको बनाउनुपर्ने यो आयोजनामा अनेक चलखेल भएर ६० मेगावाटमा खुम्चाइयो। निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिलाउन प्राधिकरणभित्रकै केही जिम्मेवार पदाधिकारीले पाप नै गरे भन्दा अत्युक्ति नहोला।

क्षमता घटाएर माथिल्लो त्रिशूली १, माथिल्लो त्रिशूली २ र माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए गराइयो। टुक्य्राएर आन्तरिक रूपमै बेचिएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा चर्चित हो— माथिल्लो त्रिशूली १। लाइसेन्स दलालले यसको लाइसेन्स लिँदा सुरुमा ७५ मेगावाट बनेर लियो। विदेशीलाई बेच्न पायो, क्षमता बढाइयो २१६ मेगावाट। यतिले मात्र पुगेन, ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत पर्ने माथिल्लो त्रिशूली १ लाई ६५ अर्बमा गत महिना वित्तीय व्यवस्थापन गरियो। अझ पुगेन, डलर पीपीए नै भयो। २०६० को दशकमा प्राधिकरणले अध्ययन गरेको त्रिशूलीको यो आयोजना ‘डाउन साइज’ गराउँदा कारण देखाइएको थियो— पैसा छैन भनेर। तर भित्री नियत थियो– एउटै ४०० मेगावाटको आयोजनालाई टुक्य्राएर बेचबिखन गर्ने। किन्ने र बेच्ने दुवै सफल भए। प्राधिकरणलाई डलर बिजुली भिडाउन पनि भ्याए। यसबाट १० प्रतिशत दलाली खर्चबापत फ्रि सेयर पनि पाए।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको प्रारम्भिक अध्ययनलगत्तै बेचबिखन भइसकेको थियो। अब प्रश्न रह्यो– यो आयोजना कुन क्षमतामा बनाउने ? विकल्पहरू थिए– ६०, ९० र १२० मेगावाट। निजी क्षेत्रलाई पोस्न पल्केका प्राधिकरणका हाकिमहरूले अर्काे एउटा नीति ल्याए— क्यू– ६० भन्दा कममा प्राधिकरणले आयोजना नबनाउने। तर कर्मचारीका सेयर भएका सहायक कम्पनी प्रवद्र्धित र निजी क्षेत्रका आयोजनाको हकमा क्यू– ४० मा बनाउने। क्यू– ४० मा बर्खे बिजुलीको बाहुल्य बढी हुन्छ। यो बाहुल्य बढ्दै गएर अबका वर्षायाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ। प्राधिकरणको आफ्नै आयोजना कम क्षमतामा बनाउने र निजी क्षेत्रको बर्खे बिजुली किन्ने नीति त्यतिबेलै बन्यो। प्राधिकरणका आयोजना अधिकतम क्षमतामा बनाउँदा त्यसले निजी क्षेत्र र प्राधिकरण प्रवद्र्धित सहायक कम्पनीका ‘स्पेस’ ओगट्नेवाला थियो। सहायक कम्पनीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सेयर लिन पल्केका थिए चिलिमेदेखि।

चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा आयोजना अघि बढाउने टुंगो लाग्यो तर कुन क्षमतामा भन्ने निक्र्याेल भएन। अन्तत: सञ्चालक समितिले ९० मेगावाटको पनि विकल्प खुला राख्दै ६० मेगावाट बनाउने निर्णय गर्‍यो। अर्थात् जतिबेला पनि ९० मेगावाट बनाउन सकिने प्रावधानलाई खुलै राख्यो। एउटा रमाइलो प्रसंग के छ भने ९० मेगावाट बनाउँदा भ्रष्टाचार हुन लाग्यो भनेर कराउनेहरूले नै ९० मेगावाट बनाउने चेष्टा नगरेका होइनन्। आपूmले बनाउँदा भ्रष्टाचार नहुने, अरूले बनाउने निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार हुने दोहोरो चरित्र पनि उदांगो भयो। प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनलाई माथिल्लो त्रिशूली थ्री एमा सेयर दिइएको भए वा भागशान्ति लगाएको भए ९० होइन १२० मेगावाट बन्थ्यो। अझ क्यू– ५७ मा होइन, क्यू– ३० मै बन्थ्यो। आफ्नो सेयर आउने आयोजनामा युनियनहरू क्यू– १० मा पनि बनाउन अभैm लालायित थिए। किनभने हिजो विद्युत् नियमन आयोग थिएन। आफ्नै हात जगन्नाथ थियो। अहिलेको परिस्थिति अलिकति भिन्न छ। विद्युत् नियमन आयोग छ, आफैंले आफ्नो पीपीए गर्न पाउँदैन, त्यो अर्कै मुद्दा हो।

कम मूल्यमा ठेक्का पाएको ठेकेदार सीजीजीसीले ९० मेगावाटको प्रस्ताव अघि बढायो। प्रस्तावउपर विभिन्न कमिटी बने। अध्ययन भए। सबै कमिटीले आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी रूपमा हुन्छ भने। संविधानसभाको चुनाव गराउन गठित खिलराज रेग्मी सरकारले निर्णय गर्‍यो। तर प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र आफ्ना पालामा निर्णय गर्न नपाएका वर्गहरूले यसको विरोध गरे। राजनीतिक विवादमा पर्न नचाहने रेग्मी सरकारले निर्णय फिर्ता लियो। युनियनहरूले खुसी मनाए। विजयोत्सव नै गरे। तर त्यतिबेलै भनिएको थियो— माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए बन्ने भयो ६० मेगावाट। तर ठेकेदारले पैसा लैजाने भयो ९० मेगावाटभन्दा बढीको। आखिर त्यही भयो। ठेकेदारले जसरी पनि ६० मेगावाटभन्दा बढीको पैसा लैजाने दाउ गरेकै थियो। त्यसमाथि नाकाबन्दी र भूकम्पको असर अझ सजिलो बहाना पनि बन्यो। चाहे ९० मेगावाट बनाएर होस् वा ढिलाइ गरेर ठेकेदारको अभीष्ट पूरा भयो। हार्नेमा प्राधिकरण मात्र भयो। दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन मूल्यमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) थप गरेर प्राधिकरणलाई ३० मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् प्राप्त हुन्थ्यो। यही ३० मेगावाट बनाउन प्राधिकरणले १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्‍यो— चमेलियामा।

६० मेगावाटको निर्णय भइसकेकै कारण ९० मेगावाट बनाउन कानुनले मिल्दैन, गैरकानुनी हुन्छ भनियो। भ्रष्टाचार गर्ने नियत रहेको भनेर पनि फुकियो। संस्थालाई घाटा खुवाएर ठेकेदार र कर्मचारी मात्र मोटाउने कृत्य पो भ्रष्टाचारजन्य हुन्छ। यहाँ त उल्टो प्राधिकरणको अहित हुने काम भएको छ। ९० मेगावाट नबनाउने निर्णयचाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कृत्य हो। संस्थाको हितमा गरिएका निर्णय परिवर्तन हुन्छन्। २०४७ सालको संविधानलाई टेकेर गणतन्त्र आएको थियो र ? चमेलिया आयोजना ७ अर्ब रुपैयाँमा पूरा गर्ने सम्झौता गरिएको थियो, किन १७ अर्ब रुपैयाँ तिरियो ? डिजाइन परिवर्तन, भेरियसन, क्लेम, काम गर्न नपाएको अनेक कुराले लागत उक्लियो।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री एमा पनि डिजाइन परिवर्तन मात्रै थियो। मध्य मस्र्याङ्दीको ८० प्रतिशत काम पूरा भएपछि परामर्शदाता फिस्नर जेभी र ठेकेदार डीडीसी जेभीले के डिजाइन परिवर्तन गरेका थिएनन् र ? चमेलिया र मध्यमस्र्याङ्दीमा प्रत्यक्षत: प्राधिकरणको रकम डुब्यो, तर फाइदा सुको भएन। तर त्रिशूलीमा त्यस्तो अवस्था थिएन। प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँको नोक्सान पर्‍यो। मौद्रिक नोक्सानीबाहेक अब यसको मर्मतका क्रममा पानी खेर फाल्नुपरेर हुने नोक्सानलाई कसैले हिसाबकिताब गरेकै छैन। अहिले जम्मा दुई युनिट छन्– ३०—३० मेगावाटका। तीनवटा युनिट भएको भए एउटा बन्द गरेर दुइटाले उत्पादन गरिरहेका हुने थिए। अब एउटा बन्द गरेर अर्काे मर्मत गर्नुपर्दा दुइटा युनिटलाई पुग्ने पानी खेर जानेछ।

माथिल्लो त्रिशूली कति क्षमतामा बढाउने भन्ने विवाद कायम रहेकै बेला भारतीय बजारमा ऊर्जाको मूल्य प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ १० पैसा (भारु) थियो। ६० मेगावाट बनाउँदा यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको लागत तीन रुपैयाँ (भारु) पर्न आयो। जबकि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनका लागि तीन रुपैयाँ (भारु) भन्दा कम हुनुपर्छ। जगेडा बिजुलीको परल मूल्य र बजार मूल्यलाई पनि दृष्टिगत गरेर आयोजना डिजाइन गरिएको हुन्छ। तर हामीले त्यो मुद्दा पनि बिर्सेर ६० मेगावाट बनाई प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि गुमायौं। भलै भारतीय बजारमा नेपालको ऊर्जाले प्रवेश पाउला, नपाउला त्यो अर्कै विषय हो। तर आयोजनाको उच्चतम प्रतिफल दर निर्धारण गरेरै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय र इन्जिनियरिङ मान्यतालाई समेत माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको हकमा पूरै बेवास्ता गरियो।

अबका केही थोरै वर्षमा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य बढी हुँदैछ। तर प्राधिकरणको आफ्नै (शतप्रतिशत) स्वामित्व भएका आयोजना कम हुँदैछन्। प्राधिकरण बलियो नबनेसम्म समग्र मुलुकको जलस्रोत तथा जलविद्युत्को विकास सम्भव छैन। प्राधिकरणलाई जीर्णशीर्ण बनाएर उसका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्र मात्र धनी हुनुको कुनै अर्थ छैन। किनभने प्राधिकरणले आर्थिक रूपले सबल नभए सहायक कम्पनी र निजीवालालाई बिजुलीको पैसा तिर्न सक्दैन। एउटा दलाललाई लाइसेन्स बेच्नका लागि गरिएका यति धेरै प्रपञ्चले अन्ततोगत्वा प्राधिकरणलाई कति ठूलो घाटा पर्‍यो भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। अहिले ४०० मेगावाटको आयोजना प्राधिकरणको एकलौटी भएको भए बिजुली सस्तो, प्रणाली बलियो र काठमाडांै उपत्यका (लोडसेन्टर) मा कहिल्यै पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहन्नथ्यो। यो मंसिर महिनासँगै अब खोलामा पानीका सतह क्रमश: घट्दै गएर उही भारतको बिजुलीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको केही हदसम्म भए पनि अन्त्य हुने थियो।

प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै आकर्षक र सस्ता आयोजना उसले स्वतन्त्र रूपले बनाउनै पाएन। जति पनि आयोजना बने, राजनीतिक नेताका स्वार्थदेखि कर्मचारीसम्मका हित-अहित मात्र हेरियो। प्राधिकरणका सुरुआती दिनदेखिको यो रोग अद्यापि छ। उदाहरणका लागि तमोर (६७२ मेगावाट) प्राधिकरणलाई गर्न दिइएन। माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) मा उसको शतप्रतिशत सेयर राख्न दिइएन। पाँच करोड डलरमा पूरा हुने भोटेकोसी विदेशीलाई बेचिएर ११ करोड डलर लागतमा आधारित पीपीए गरिए। खिम्ती बनाउँदा प्रसारण लाइन र रोयल्टी प्राधिकरणले तिनुपर्ने बनाइयो। यी र यस्ता विकृत पक्ष अद्यापि छन्। कालीगण्डकीमा गरिएको गल्ती मध्यमस्र्याङ्दी र भोटेकोसीको महाभूललाई खिम्तीमा दोहोर्‍याइयो। माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको पानी उपयोग गर्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीको क्षमता बढाउन नपाएर सेयरधारी कर्मचारीहरूले कुनै बेला आन्दोलनको उद्घोष पनि गरेका थिए। जबकि थ्री एको क्षमता बढ्दा थ्री बीको पनि स्वत: बढ्ने थियो। यसले आत्मपरक र स्वार्थकेन्द्रित प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनको वास्तविक नियत उदांगो पारेको छ।

हामीकहाँ गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने ‘चलन’ छैन। जस्तै– दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएर ठेकेदारलाई भगाउने तत्कालीन खानेपानी सचिव र मन्त्रीमाथि कुनै कारबाही भएन। तिनीहरूले नियतवश गरेको कुनिर्णयको मूल्य आज राज्यले चुकाउनु परिरहेको छ— जनताले तिरेको करमा। उपत्यकामा पानी नआएर। ठीक यसैगरी ९० बनाउन भाँजो हाल्नेलाई, ६० बनाउन निर्णय गर्नेले पनि परम्परागत रूपमा उन्मुक्ति पाए। त्यसको मोल अब प्राधिकरणले चुकाउनु परिरहेको छ।

अन्नपूर्ण पाेस्टबाट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

सौर्य ऊर्जा कि जलविद्युत् ?

   मङि्सर ०५, २०७६       Rajendra Timalsina

हाम्रो मुलुकमा अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एन्ड डेभलप्मेन्ट) हुन नसक्नुले हाम्रो चरम गरीबी देखाउँछ । उत्पादन होइन, आयात र बिचौलिया धन्दालाई नै हामी व्यापारको संज्ञा दिइरहेका छौं । बिचौलिया कारोबारले महँगी र मुद्रास्फीति ल्याउँछ, समृद्धि होइन । आप्mनो अध्ययन र विशेषज्ञताको क्षेत्रभन्दा अर्को क्षेत्रको ज्ञान भएको भ्रम पाल्दै तथ्य र प्रमाणविना नै विरोध र समर्थन गर्नु अपराध र पाप दुवै हो ।

प्रसंग ऊर्जाक्षेत्रको हो । निःशुल्क प्राप्त सूर्यको किरणबाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई मद्दत पुग्छ र विद्युत् महसुल कम हुन्छ । परम्परागत प्रविधिमा ब्याट्री आयात गर्दा स्वदेशी मुद्रा बाहिरिन्थ्यो र समस्त प्रणाली नै महँगो हुन्थ्यो । ब्याट्री पटकपटक फेर्नुपर्ने झन्झट थियो । तर, यो प्रविधिमा परिवर्तन आएको १ दशक भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडेर हरेक घरलाई पावर हाउस बनाउने नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने कुरा श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख छ । तर, व्यावहारिक पक्ष शून्य नै देखियो । सौर्य ऊर्जालाई अनावश्यक तथा जलविद्युत्को शत्रुका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

सौर्य ऊर्जामा घर आवासमा निःशुल्क सिस्टम जडान गरिन्छ र विद्युत् महसुल १५ वर्ष निःशुल्क हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई दिउँसोमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु नपर्ने हुँदा हामीलाई फाइदा नै हुन्छ । विद्युतीय चूल्होबाट खाना बनाउँदा ग्यास आयात कम हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधन घरमै निःशुल्क चार्ज गर्न पनि मिल्छ । ऊर्जाका स्रोत फरकफरक छन् । हामीसँग पानी छ । त्यसको प्रचुर प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्नु उत्तम उपाय हो । तर संरचनाका लागि निश्चित उपकरणहरू त आयात गर्नु नै पर्छ ।

विकासको आधार नै उर्जा र पूर्वाधार हो । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने मुलुकले सौर्य ऊर्जाको विरोध गर्नुको औचित्य देखिँदैन । विद्युतीय सवारीसाधन एक सपना थियो तर लिथियम ब्याट्रीको आविष्कारपछि अहिले सम्भव भएको छ । नेपालका सडकमा पनि गुड्न थालिसकेको छ । अब डिजल र पेट्रोलबाट चढ्ने गाडीहरूलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा ठूलो धनराशिको बचत र वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रवर्द्धन हुन सक्छ ।

ब्याट्रीको प्रयोगविना नै नेट मिटरिङ (उल्टो सुल्टो घुम्ने मिटर) प्रयोग गरेर दिउँसो घामको किरणले उत्पादित बिजुलीले आफ्नो आवश्यकता पूरा गरिन्छ र त्यो अवस्थामा मिटर उल्टो घुम्छ । साँझ घाम अस्ताएपछि सौर्यऊर्जाको उत्पादन बन्द हुँदा ग्रीडबाट विद्युत् लिइन्छ र त्यो अवस्थामा मिटर सुल्टो घुम्छ । महीनाको अन्तिममा हिसाबमिलान गरिन्छ । धनात्मक गणना भए तिर्नुपर्छ र ऋणात्मक गणना भए लिनुपर्ने हुन्छ । लिनुपर्नेमा नगद भने आउँदैन, अर्को महीनाको बिलमा मिलान गरिन्छ । ग्रीड टाइड सोलर सिस्टमले मासिक बिल भुक्तानीको झन्झटबाट मुक्ति दिलाउँछ । हामी यो वरदानलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौं । सम्बद्ध निकाय अलमलमै देखिन्छ । कार्यान्वयन गर्न सक्षम देखिएको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडित ( ग्रीड–टाइड) सिस्टमको लागि अब कसैले लगानी गर्नु पर्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेट मिटर वितरण गरिदिए राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडित (ग्रीड–टाइड) सिस्टमका लागि उपभोक्ताले सौर्य ऊर्जामा नगद लगानी नै गर्नु पर्दैन । योग्य कम्पनीहरूले सजिलैसँग आफ्नो लगानीमा नै जडान गरिदिन सक्छन् ।

गोरखापत्रमा केही वर्षअघि प्रकाशित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सूचनाले सौर्य ऊर्जामा सकारात्मक परिणाम र सन्देश थियो । सौर्य ऊर्जाका अभियन्ताहरू खुशी देखिएका थिए । तर, अहिले ती निराश बनेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका थुप्रै चुनौती छन् । हामी चाहन्छौं, विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धधन जिम्मा सुम्पेर सीमित चुनौतीहरूमाथि सजिलै विजय प्राप्त गर्नेछ र प्रचुर विद्युत् उत्पादन गर्दै विस्तारै निर्यात पनि गर्न सकोस् । हरेक नेपाली उपभोक्ताले न्युनतम महसुल या निःशुल्क विद्युत्को मजा लिन सकून् । म पनि जुझारु अभियन्ताको रूपमा सौर्य ऊर्जाको पक्षमा उभिएको छु र उभिइरहनेछु । करोडौं खर्च गरेर अध्ययन गरी राष्ट्रको हितमा काम गर्ने युवाहरूले आफूले जानेको शीप, दक्षता र अनुभव नै गलत सिद्ध भयो भने त्यस्ता कर्णधारहरूले यो मुलुकमा जन्मनु नै शाप सम्झिँदै पलायन हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ र भइरहेको पनि छ ।

परम्परागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा ब्याट्रीको प्रयोग हुँदा ब्याट्रीको मूल्यका कारण व्यक्तिगत रूपमा उपभोक्ताले किन्दा महँगो पनि पर्ने र ब्याट्री पटकपटक फेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यही भएर सौर्य ऊर्जाप्रति नकारात्मक सोच व्यापक भएको हो । सौर्य प्रणालीमा सौर्य पाताहरू नियमित सफा गरिरहनु जरुरी छ, जुन अभ्यास हाम्रोमा छैन । सडक बत्तीका सौर्य पाताहरू धुलाम्य देखिन्छन् । सडक बत्तीहरू कम्तीमा ४ लेनको राजमार्ग (एक्स्प्रेस वे) को बीचमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । तर अग्लोअग्लो घरको बीचमा होइन । हाम्रा सडक बत्तीहरू गलत ठाउँमा छन् । बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको सडक बत्तीमा भने सही छन् । सौर्य ऊर्जाको शत्रु नै छाया हो ।

हामी पानीको स्रोतमा धनी छौं र घामको किरणको प्रचुरतामा पनि । यी दुवै निःशुल्क हुन् ।  तर, पानीको उपयोगिता बहुआयामिक छ । उपयोग गर्न सकेमा मात्र हामी धनी र सम्पन्न हुनेछौं । सौर्य ऊर्जा जलविद्युत् ऊर्जाको परिपूरक हो, शत्रु वा प्रतिस्पर्धी पटक्कै होइन । जलाशययुक्त परियोजना निर्माण हुन सकेमा दिउँसोको बिजुली सौर्य ऊर्जाबाट र साँझ तथा राति आवश्यक परेमा मात्र पानीको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादनमा सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् खेर जाँदैन । हामीलाई विद्युत् मात्र होइन, गुणस्तरीय विद्युत् आवश्यक छ । भोल्टेजको आरोह र अवरोहले घरमा रेफ्रिजरेटर, कारखाना र कार्यालयमा मेशिनहरू चल्दैनन् ।

हाम्रो पीडा त जारी नै छ । दिगो विकासका लागि विश्वभरि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातविना घरको चूल्हो, सडकमा सवारीसाधन, रेल, केबलकार चल्न सकोस् अनि मात्र हाम्रो शिर ठाडो हुन्छ । यसो हुँदा मात्र अन्तरराष्ट्रिय हेपाइबाट बच्न सकिन्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author