Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८३२२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५७१५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०२९६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४३३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

साना जलविद्युत, राजा वीरेन्द्र र म

   जेठ ०५, २०७६       ऊर्जा खबर

अमेरिकाबाट फर्केपछि, मेरो नियुक्ति साना जलविद्युत विभागको निर्देशकमा भयो । जहाँ मैले दस वर्ष काम गरेँ ।

पहाडी इलाकाको सदरमुकाम तथा महत्त्वपूर्ण गाउँ जहाँ राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली जोडिएको थिएन, त्यहाँ साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत वितरण, सञ्चालन र सम्भार गर्नु थियाे । हामीले ४५ वटा साना जलविद्युत आयोजना र २ वटा सोलार पावर प्लान्ट (दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठूलो) निर्माण गर्यौं ।

आयोजनास्थल सम्म मोटर बाटो नहुँदा निर्माण सामग्री मानिसले बोकेर ढुवानी गर्नुपर्थ्यो र इलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरणहरू हेलिकाेप्टरबाट ढुवानी गरिन्थ्यो । उदाहरणका लागि काठमाडौंमा २०० रुपैयाँ बोरा पर्ने सिमेन्ट नाम्चे बजारमा १ हजार २ सय रुपैयाँ बोरा पर्थ्यो ।

त्याे मेरो पेशाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । हामी सबै एक टिम भएर काम गर्यौं र सफलताको प्राप्त भयाे । प्रत्येक वर्ष राजा वीरेन्द्रले देश विकासका गतिविधि समीक्षा र निरीक्षण गर्न विकास क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गर्थे । पहाडी इलाकामा थोरै विकासका गतिविधि हुने गर्थ्यो । राजाबाट गाउँको खानेपानी धाराको उद्घाटन हुने गर्थ्यो वा फटाह पञ्चहरूले काठमाडौंबाट भर्खरै ल्याएको तरकारी रोपेर स्थानीय उत्पादन भनेर निरीक्षण गराइन्थ्यो । भारतबाट लाखौंको फूल ल्याएर गेट तथा मञ्च सिँगारिन्थ्यो । यी सबै राजालाई प्रवाहित पार्न गरिने काम थिए ।

यस परिपेक्षमा साना जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्न पाउनु ठूलो उपलब्धि थियो । अतः प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एउटा साना जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटनको व्यवस्था मिलाउन मलाई ठूलै दबाब आउँथ्यो (कतिबेला त ४ वर्ष पहिले निर्माण पूरा भएका आयोजनाको पनि उद्घाटन गराइन्थ्यो) ।

केही रोचक घटना

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

रोकिएको पिपिए र जलविद्युतको भविष्य

   बैशाख २९, २०७६       ऊर्जा खबर

विद्युत् प्राधिकरण बिजुलीको एकल क्रेता। यो संस्था बलियो भयो भने मात्र मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र उँभो लाग्छ। यो संस्था धराशायी हुँदै गएमा विद्युत्सित जोडिएका सबै क्षेत्रको भविष्य तहसनहस हुन्छ। प्राधिकरण भएकैले निजी क्षेत्र आवश्यक भएको हो। उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद नगर्ने हो भने जलविद्युत् विकास नीति २०४८, विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० खारेज गरिदिए हुन्छ। तर, प्राधिकरणले सबै बर्खे बिजुली किनेर पनि सक्दैन।

स्वदेशी लगानीकर्ताको ध्यान नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) मा मात्र केन्द्रित छ। नदी प्रवाहीवाला आयोजना निर्माण लागत सस्तो पर्छ अन्यको तुलनामा। त्यही भएर अधिकांश प्रवद्र्धकले नदीप्रवाही बनाएका छन्। प्रवद्र्धकका तर्पmबाट हेर्दा यो ठीक छ तर राज्यको आवश्यकता नदी प्रवाही मात्रै होइन, अर्धजलाशय र जलाशययुक्त हो। दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा छ। यसअनुसार नदीप्रवाहीवालाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का निम्ति छुट्याइएको कोटा पूरा भएको छ।

अब प्राधिकरण पुरानै स्थितिमा फर्किएको छ— ‘टेक एन्ड पे’ (बिजुली लिए मात्र त्यसको भुक्तानी गर्ने)। यो ‘टेक एन्ड पे’ वाला पीपीएले आयोजना निर्माण हुँदैन। यस्ताखाले पीपीए भएका आयोजनामा लगानी हुँदैन भन्ने प्रवद्र्धक र प्राधिकरण दुवैलाई थाहा छ। तैपनि नगरी सुख पनि छैन। नगर्दा लाइसेन्सको म्याद सकिने, गर्दा लगानी नआउने। अनि प्रवद्र्धकको दीर्घ प्रतीक्षा हुन्छ— प्राधिकरणले कहिले पीपीए खुलाउला। यो स्थितिमा छौं हामी।

यो वर्ष माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) सहित थप तीन सय मेगावाटको बिजुली आउँदैछ, निजी क्षेत्रबाट। अन्य पाइपलाइनमा छन्। पीपीए भएका अधिकांश निर्माणको विभिन्न खण्डमा छन्। एकाध महिना वा वर्ष ढिलो होला तर निर्माणमा गएका पूरा हुन्छन्। ती अधिकांश बर्खे बिजुली हुन्। यस्तो बिजुली प्राधिकरणलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। हिउँदमा एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुने। बर्खायाममा जडित क्षमतामा।
अर्थात् जतिबेला बिजुलीको चरम आवश्यकता पर्छ, उत्पादन स्वात्तै घट्छ। जतिबेला बिजुलीको माग कम हुन्छ, त्यसै बेला निजी क्षेत्रका बिजुलीको पनि ओइरो लाग्छ। यो प्रकृतिले गर्दा प्राधिकरण जहिले पनि समस्यामा पर्छ। निजी क्षेत्रले बर्खायाममा उत्पादन गर्ने सबै बिजुली खपत नहुने विडम्बनात्मक स्थिति छ। बिजुली खपत गराउन राज्य गम्भीर छैन। नीतिगत हस्तक्षेप छैन।

प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने होइन, सबै खुला गर्नुपर्छ। आवश्यक परेमा सम्भावित जोखिम वहन राज्यले गर्नुपर्छ र ऊर्जा खपत स्वदेशमै गराउने रणनीति अपनाउनुपर्छ।

अर्काेतर्फ, बिजुलीको माग नै बढिरहेको छैन। उद्योग धमाधम बन्द हुँदैछन्। भएका उद्योगपति व्यापारतर्पm आकर्षित छन्। श्रम बजारमा समस्या छ। कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी हुँदैन। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान जम्मा ६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। त्यस्तै देशको कुल ऊर्जा खपतमा उद्योग क्षेत्रले जम्मा ६ प्रतिशत मात्र बिजुली उपयोग गर्छ (नेपाल इनर्जी सेक्टर एसेसमेन्ट, स्ट्राटेजी एन्ड रोडम्याप, एडीबी, २०१७)। यसले नेपालमा उद्योग फस्टाउन नसकेको छर्लंग पार्छ। अझै पनि बिजुली खपत उद्योग र गार्हस्थबराबर छ।

जबकी गार्हस्थभन्दा औद्योगिक र व्यापारिक विद्युत् खपत धेरै हुनुपर्थ्यो। बिजुली बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी पनि उद्योग र गार्हस्थको करिब उस्तै छ। हामीकहाँ बिजुलीको उपयोग बत्ती बाल्नमा धेरै छ (सन् २०१४ को तथ्यांक अनुसार ८४ प्रतिशत)। कृषि क्षेत्रमा जम्मा एक प्रतिशत, यातायातमा ७ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा दुई प्रतिशत ऊर्जा खपत हुन्छ। अहिले पनि पाँच सय मेगावाटको बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ।

अझ पेट्रोलियम पदार्थको खपत र आयात डरलाग्दो छ। यो वर्षको नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जाको विकास नगरी हामी परनिर्भर बन्दै गइरहेका छौं। यो अर्थतन्त्रका लागि डरलाग्दो हो।

प्राधिकरण भन्छ— भारतमा बिजुली निकासी नगर्ने हो भने अबको केही वर्षमा बर्खायाममा अर्धजलाशययुक्तबाट वार्षिक ९४ अर्ब र नदीप्रवाहीबाट ९४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर जान्छ। उपयोग हुन नसक्ने तर पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाले ऊ टाट पल्टने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यही खेर जाने डरका कारण उसले पीपीए (नदी प्रवाही) गर्न छाडेको छ। तर, प्राधिकरण आफ्नो प्रणालीमा स्थिर भएर बस्न भने पाउने छैन। किनभने लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण गर्न लागेकाहरू प्रभावशाली छन्।

तिनको प्रधानमन्त्रीसित सीधै पहुँच छ। प्राधिकरणले धेरै दिन दबाब थेग्न सक्दैन। कतिपय नेता आपैंm लगानी गरेका छन्। अहिले ५२ सय मेगावाटको पीपीएको कोटा पुगिसकेको छ। अब त्यो कोटा पुनः खुल्नेछ। नखुली सुखै छैन। किनभने ऊर्जा मन्त्रालयले धमाधम लाइसेन्स जारी गरेको गर्‍यै छ। आयोजनाहरू भटाभट अध्ययन भइरहेका छन्। कतिपयले घरखेत बैंकमा राखी जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेका छन्। यो परिवेशमा प्राधिकरणको आर्थिक हित हेर्दा अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने देखिन्छ। नहेर्दा प्राधिकरणले तिर्नै सक्दैन। खेर जाने सबै बिजुलीको राज्यले ग्यारेन्टी पनि लिन सक्दैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युतका अप्ठ्यारा

   बैशाख २३, २०७६       Dhana Dhakal

तामाझामका साथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो। मन्त्रीहरूले आफ्नो भाषा कौशल प्रस्तुत गर्ने मौका पाए। राम्रै भयो। तर, जस्तो प्रचार गरिएको थियो त्यस्तो कत्ति पनि हुन सकेन। यस्ता सम्मेलनहरू सरकारले लगानीकर्तालाई आफ्ना आर्थिक र लगानीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई लगानी गर्न उत्प्रेरणा गर्नका लागि गरिन्छ तर सरकारले सम्मेलनमै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी आउनेछ भन्ने भ्रम फैलायो। त्यो गलत प्रचार भयो।

सरकारले राम्रो तयारी गरेको हुन्थ्यो भने लगानीकर्तासँग पहिल्यै समझदारी गरेर कुन आयोजनामा कसले कति लगानी गर्ने हो, त्यो कुरा लगानी सम्मेलनमार्फत घोषणा गर्न सक्थ्यो। त्यो अर्थमा तयारी नपुगेको भन्न सकिन्छ। खासगरी जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी यो सम्मेलनमार्फत नै ठूलो मात्रामा भित्रिन्छ कि भन्ने आशा तुहियो। सरकारले सो मुद्दाका आयोजनामा लगानी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने म्याद अप्रिल २० सम्म तोकिएको थियो तर उक्त समयसम्ममा निकै आकर्षक मानिएको तमोर जलाशय आयोजनाका लागि दुईवटा र अन्य पाँच आयोजनाका लागि एकएकवटा प्रस्ताव परेको जनाइएको छ। निकै न्यून मात्रमा प्रस्ताव आएपछि अर्को एक महिना समय थप गरिएको छ। तर, नयाँ लगानी प्रस्तावहरू आउने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो जलविद्युत्मा विदेशी लगानीकर्ताले निश्चिन्त भएर लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन।

जलविद्युत् क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली परामर्शदाताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कुनै सोच राखेको देखिन्न।

सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत आएका लगानीकर्ता र अन्य विज्ञहरूको कति कुरा सुन्यो र अब कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्त्याउने हो भने धेरै काम गर्न बाँकी छन्। सबैभन्दा पहिला त कम्युनिस्ट सरकारले विगतमा दुई पार्टी हुँदाको निजी र विदेशी लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। माओवादी विदेशी लगानीलाई वैदेशिक हस्तक्षेप भन्ने गर्थे र आयोजनामा धावा बोल्ने गर्दथे, अहिले सरकार र पार्टीमा उनीहरूकै हालीमुहाली छ। यस्तो अवस्थामा कसरी विदेशी लगानीकर्ता निश्चिन्त हुने ? लगानीकर्ताले विगत हेरेर क्रेडिट रेटिङ गर्ने गर्छन्। उनीहरूको विगतका क्रियाकलापले सिंगो देश विकासमा अहिले पनि भाँजो हालिरहेको छ। नेकपा एउटा ट्रान्जिसन पिरियडबाट गुज्रिरहेको छ। अब उनीहरूले व्यवहारबाट प्रमाणित गरेर देखाउनु छ कि उनीहरू वैदेशिक लगानीका दुस्मन होइनन् भनेर।

नेपालले अब मलेसियाको मलेसियन इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट अथरिटी (मिडा) र इथियोपियाको इथियोपियन इन्भेस्टमेन्ट एजेन्सी (ईआईए) ले अपनाएका विधिहरू नअपनाउने हो भने देशभित्र वैदेशिक लगानी भित्त्याउन निकै कठिन हुनेछ। मिडा र ईआईएले वान–स्टप–सपका रूपमा काम गरेका थिए। तर हाम्रो लगानी बोर्डले त्यसरी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। उनीहरूले सम्भावित लगानी आउने देशहरूमा अधिकार प्राप्त अधिकृतहरू राख्दै लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गर्छन्।

हाम्रो यस्तो कुनै संयन्त्र छैन, दूतावासका कर्मचारी फोनमा राम्रोसँग उत्तर दिँदैनन् कलब्याकको कुरै छैन। इथियोपियाले सन् १९९२ पछि देशका अधिकांश क्षेत्रहरू जस्तै– सुरक्षा, जलविद्युत्, सञ्चार र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको थियो। राजनीतिक स्थिरतासँगै वान–स्टप–सपको अवधारणा, ठूलो आन्तरिक बजार, खुला अर्थतन्त्र, आर्थिक स्थिरता, मजदुरको हकहित, देशमा स्थायी शान्तिको सन्देश, न्यून आर्थिक अपचलन र सक्षम कर्मचारीतन्त्रको प्रतिफल स्वरूप देशमा निकै धेरै मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रियो।

हामी पनि अब राजनीतिक स्थिरताको मार्गमा छौं। कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकरी बनाउनुपर्नेछ। अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको काम गराइले कुनै फट्को मार्न सकिन्न। आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा हुने आकलन छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर, सामाजिक सुरक्षाका नाममा जथाभावी पैसा बाँड्ने कार्यले निकट भविष्यमा गहिरो आर्थिक संकटतिर डोर्‍याउने त होइन भन्ने आशंका जीवित रहँदा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। देश ग्रिसको जस्तो अवस्थामा पुग्यो भने उनीहरूको पनि लगानी डुब्ने सम्भावना रहन्छ।

लगानी आउन सक्ने देशहरूसँग दोहोरो कर सम्झौता (ड्युल ट्याक्सेसन एग्रिमेन्ट) नहँुदा ती देशबाट लगानी आउन सकेको छैन। बेलायत, अमेरिका, युरोपका प्रायः देश, अस्ट्रेलियालगायतका देशसँग यस्तो सम्झौता छैन, नर्वे, दक्षिण कोरिया, भारत, चाइनालगायतका देशहरूसँग यस्तो सम्झौता भएकाले ती देशबाट केही लगानीको प्रस्ताव आएका छन्। उदाहरणका लागि कुनै बेलायतीले नेपालमा लगानी गरेर सय रुपैयाँ आर्जन गर्‍यो भने ४१ रुपैयाँभन्दा धेरै करमै तिर्नुपर्छ। दोहोरो कर सम्झौता भएको भए १९ रुपैयाँ मात्र तिर्दा पुग्ने थियो। अब यस्तो अवस्थामा उनीहरू कसरी लगानी गर्छन् ? यो एउटा ठूलो बाधक हो। सरकारले तुरुन्त लगानी आउन सक्ने देशहरूसँग यो सम्झौता गर्न जरुरी छ।

लगानी सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग कार्यक्रमको फिडब्याक लिने, केके अवरोध उनीहरूले देखेका छन् र केके सुधार गर्नुपर्ला भनेर उनीहरूसँग छुट्टाछुट्टै धारणा बुझ्ने र उपयुक्त सुझावलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम आउनु आवश्यक छ।

लाओसले जलविद्युत् विकासमा गरेको प्रगति हाम्रा लागि शिक्षा हुन सक्छ। सन् १९९३ सम्म २०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको लाओस विदेशी लगानी भित्त्याउँदै बुट मोडेलमा ठूला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। लाओस अहिले सात हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ, जसलाई २०२० भित्रमा १४ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। लाओसको विद्युत् सात हजार मेगावाट थाइल्यान्ड र पाँच हजार मेगावाट भियतनामले किन्ने सम्झौता गरेका छन्। हामीले पनि भारत वा बंगलादेशसँग यस्तै सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ। जसले गर्दा विद्युत् खपत हुने निश्चितता हुनेछ र लगानीकर्ताले ढुक्कका साथ लगानी गर्नेछन्।

लाओसमा सरकारले मध्यस्थता गर्दै निजी उत्पादकहरूले भियतनाम र थाइल्यान्डमा सीधै विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। प्रसारण लाइन पनि निजी लगानीकर्ताले नै निर्माण गरेका छन्। ती आयोजना निश्चित समयपछि सरकारको अधीनमा आउनेछन् र सरकारकै सम्पत्ति हुनेछन्। आन्तरिक खपतका लागि छुट्टै आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। यस्तै तरिकाले भुटानमा पनि भारत आफैंले केही आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। हामी पनि यो मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न अब ढिलाइ गर्न हुन्न। राष्ट्रियताको जलपमा देशको पानी निर्वाध भारत छिर्न दिनु र आफूले उपयोग नगर्नु बुद्धिमानी हुने छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ मा राष्ट्रघात

   बैशाख १९, २०७६       ऊर्जा खबर

नौ वर्ष लगाएर माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ (६० मेगावाट) को परीक्षण उत्पादन गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले उत्सव मनायो। ढिला भएको, लागत बढेको र प्राधिकरणलाई अबौं रुपैयाँ नोक्सान परेमा यसका हाकिम र नेतृत्ववालालाई कुनै हीनताबोध भएन, लज्जा भएन। बरु केके न ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भनेर महानता प्रदर्शन गरियो। हुन त प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले बनाएका कुनै पनि आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएनन्। झन्डै एक दशक लगाएर चमेलिया पूरा भयो। दस वर्षदेखि १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अझै निर्माणाधीन छ। मध्यमर्स्याङ्दी पनि झन्डै एक दशकै लगाएर लागत दोब्बर पारी सम्पन्न भयो। राहुघाट कहिले बन्छ अत्तोपत्तो छैन। परीक्षण उत्पादन हुन उत्सव मनाइएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ मा कसरी राष्ट्रघात भयो भन्ने पक्ष अहिले सान्दर्भिक भएको छ।

चमेलियाले औसतमा १८ लाख ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ। त्यतिबेला एक सय ३० किलोमिटर प्रसारण लाइनसहित चमेलियाको लागत थियो साढे सात करोड (हाल दोब्बर) अमेरिकी डलर। तर त्यतिखेर साढे चार करोड डलर खर्च गरेर झन्डै चमेलियाको हाराहारीमा बिजुली उत्पादन गर्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लाई ९० मेगावाट बनाउनबाट वञ्चित गराइयो। जबकि उक्त थप ३० मेगावाटले १४ करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्थ्याे । यो पहिलो राष्ट्रघात थियो।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघिसम्म बिजुलीका आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि वृद्धिका एउटै बहाना थियो— जनयुद्ध। जनयुद्ध सकिएर अर्काे बहाना फेला पर्‍यो— भूकम्प। दोषजति भूकम्पलाई देखाएर ‘तर’ मारिरहेका बेला भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो। भूकम्प र नाकाबन्दीलाई देखाएर सबै आयोजनाका लागत र अवधि वृद्धि गरिए। ठेकेदारले काम गर्न नपाएको, सामान आपूर्ति नभएको आदि। भूकम्प र नाकाबन्दीको असर मेलम्ची खानेपानीमा पनि परेकै हो। तर त्यहाँ उसले पैसा पाएन। पाउनैपर्ने पैसा पनि पाएन। अझ विवाद निरूपण बोर्डले अवधि तोकेर दिन निर्देश गर्दा पनि पाएन। मेलम्चीको लागत बढेन।

अहिले माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। सन् २०१४ को मे ३१ मै पूरा भइसक्नुपर्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ पाँच वर्षअघि नै पूरा हुनुपर्ने थियो सम्झौताअनुसार। आठ वर्षअघि (सन् २०११ को जुन) मा सुरु भएको यो आयोजना निर्धारित समय र लागतले नेटो काटेर निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि उत्सव नै मनाइयो। कूल आठ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन मूल्यमा झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ) मा पूरा हुनुपर्ने यो आयोजनाको लागत १२ करोड ५८ लाख डलर (हालको मूल्यमा झन्डै १४ अर्ब) मा सम्पन्न हुँदै छ।

आयोजनाको प्रत्यक्ष वित्तीय लागत त वृद्धि भयो नै। योभन्दा पनि धेरै ठूलो घाटा यसले निर्धारित समयमा बिजुली उत्पादन गर्न नपाएर भयो। यो आयोजनाले वर्षको ४८ करोड ९७ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी डिजाइन भएको छ। सन् २०१३ कै मूल्यमा प्राधिकरणको औसत बिजुली बिक्री मूल्य सात रुपैयाँ ९५ पैसा थियो। यही हिसाबमा पनि पाँच वर्षको अवधिमा यो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न नपाएर प्राधिकरणलाई १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (दुई अर्ब ४४ करोड युनिट) प्रत्यक्ष घाटा परेको छ।

यो आयोजना सुरुमै ९० मेगावाट बनाउनुपर्ने थियो। चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण भएकाले ठूलो आकारमा पैसा नपुग्ने तर्क गरियो। ठेक्कापट्टा भइसकेपछि ९० मेगावाट बनाउने कुरो उठ्यो। यता आयोजनाको निर्माण कार्य ३५ प्रतिशत पुग्यो, उता ठेकेदार ९० मेगावाटतिर लाग्यो। चीन सरकारले पनि यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने थप ऋण दिन तयार भयो। तीन अर्ब रुपैयाँ थप्दा ३० मेगावाट बिजुली आउने तर्क आफैंमा युक्तिसंगत थियो। तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ‘हाललाई ६० नै गर्ने, ९० बनाउने विकल्प पनि खुला राख्ने’ निर्णय गरेपछि ठेकेदार सीजीजीसीले काम गर्दै गर्दा एकाएक ९० मेगावाटको प्रस्ताव ल्यायो। प्रस्ताव सही थियो। सञ्चालक समितिले ६० मेगावाट नै बनाउने दह्रो निर्णय गरिदिएको भए ठेकेदारले चलखेल गर्न पाउँदैनथ्यो। जो ऊर्जामन्त्री थिए, उनी आफ्नै पालामा ९० मेगावाट बनाउने निर्णय गर्न चाहन्थे। पछि मन्त्री हटे। अनि उनै निवर्तमान मन्त्री ९० को विरोध गर्न थाले। यता ठेकेदारचाहिँ ९० मेगावाट बनाउन पाउँछु भनी काम गर्नै छाडिदियो। यसरी नियतवश यो आयोजना ढिलो भयो। यो मुद्दालाई प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले तीव्र राजनीतीकरण गरिदिए। अहिले बन्यो ६० मेगावाट, तर ठेकेदारले पैसा लग्यो ९० मेगावाटकै। यसबाट प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँ घाटा पर्‍यो। बिजुली नोक्सानीको साढे १९ अर्ब रुपैयाँ त सीधै खती भयो। अहिले ३० मेगावाटको आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ।

९० मेगावाट बनाउँदा थप चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत पर्ने, आयोजना तीन वर्ष पर धकेलिने र यसबाट प्राधिकरणलाई एक अर्ब ४० करोड युनिट बिजुली घाटा पर्ने तर्क गरिएका थिए। थप लागत ठेकेदार र निर्णयकर्ताको गोजीमा पर्ने अर्काे कुतर्क पनि थियो। त्यसो भन्नेहरू अहिले भन्न सक्छन् कि यो आयोजनाको लागत कति पुग्यो, प्राधिकरणलाई कति घाटा भयो ?

थप तेस्रो युनिट (३० मेगावाट) ले वर्षायाममा १४ करोड ८० लाख बिजुली उत्पादन गथ्र्याे। यसलाई ‘खेर जाने बिजुली’ को रूपमा व्याख्या गरियो। नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिने तत्वहरू पहिले पनि थिए। सन् १९८४ मा जापानले सप्तगण्डकी (२२५ मेगावाट) आयोजना बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो, त्यतिबेला पनि त्यो बिजुली खेर जाने वकालत गरेर विरोध गरियो। जाबो ३० मेगावाट पनि यसैगरी खेर जाने भनी कुव्याख्या भयो। अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) मा पनि बिजुली खपत गर्न सक्दैन भनेर प्रचार नभएको होइन। उपत्यकाको चक्रपथ बनाउँदा कति ठूलो बनाएको भनेर विरोध गरिएकै हो। अहिले चक्रपथ ६ लेनको बनाउँदा पनि साँघुरै छ। हाम्रा नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको लघुबुद्धिले नेपालीले दुःख पाएका हुन्।

प्राधिकरण निजी क्षेत्र र भारतीय बिजुलीको घेरामा परेको छ। उसको आफ्नै विद्युत् गृहको संख्या वृद्धि हुन सकेको छैन। जबकि प्राधिकरणको आफ्नै प्राविधिक क्षमता विस्तार नभएसम्म यो संस्था उँभो लाग्न सक्दैन।

नेपालका प्रमुख जलविद्युत् गृहहरूमा तीनवटा टर्बाइन छन्। कालीगण्डकीमा ४८ मेगावाटका तीनवटा, मर्स्याङ्दीमा २३ मेगावाटका तीनवटा। हामीकहाँ नदीमा पानी प्रवाह कम भएका बखत मर्मत गर्ने गरिन्छ। अब माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएमा ३०–३० मेगावाटका दुइटा मात्र युनिट छन्। एउटा युनिट बन्द गरेर अर्काे मर्मत गर्नुपरेका बखत सुख्खायाममा १४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने पानी खेर जानेछ। तीनवटा भएको भए यसरी बिजुली खेर जाँदैनथ्यो। यति मात्र होइन, हाल सेयर जारी भएको र जनताको लगानीका नाममा बन्न लागेको ३७ मेगावाटको त्रिशूली थ्री ‘बी’ को पनि क्षमता वृद्धि भई ५५ मेगावाट हुन्थ्यो। यसबाट त्रिशूली थ्री ‘बी’ निर्माणपछि २९ करोड ६० लाख युनिट मात्र उत्पादन हुन्छ। माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लाई ९० मेगावाट बनाएको भए तल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ ले प्रणालीमा थप १० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

अब पुरानाे विद्युत प्राधिकरण सकिँदै छ

   बैशाख १३, २०७६       ऊर्जा खबर

विस्तारै विस्तारै पुरानो नेपाल विद्युत प्राधिकरण सकिँदै छ । यो यस अर्थमा भनिएको हो कि, उत्पादन्, प्रशारण, इन्जिनिरियङ र वितरण सबै अलगअलग हुँदै छ ।

पुरानो  प्राधिकरण, अविश्वास गरिएको निजी क्षेत्र र भारतको सहयोगमा अहिले जुनकीरीको उज्यालो दिएका छौं । जम्मा करिब ११ सय मेगावाट, यति सानो व्यस्थापन हुँदा पनि हामी खुशी छौं । जनता दंग छन् ।

२०७६ साल बैशाख ६ गतेको प्राधिकरणको एउटा सूचनाले ५ हजार २ सय मेगावाटको सीमा सकिएको जानकारी दिएको छ । नदी प्रवाहीको, अर्धजलाशय हजार मेगावाटको विद्तयुत खरिद सम्झाैता (पिपिए) भयाे । पाइप लाइनमा दुवै थरी गरी ५ हजार ५ सय मेगावाट छन् । यी सबै कम्पनी मोडेलका कुरा हुन् । चाहे प्राधिकरण, निजी वा विदेशी जुनसुकै हुन्
जलाशय र ठूला आयोजना बनाउनुपर्ने प्राधिकरण र सरकार विदेशीको खेलमा रमाइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले कम्पनी जन्माएर अायाेजना निर्माणकाे बाटाे सजिलाे देखेकाे छ । सबै अलग्गै कम्पनीमा जादैछन् । प्राधिकरणको भूमिका किन शून्य हुँदैछ ? अायाेजना बने भैगो नबने भारत छँदैछ । यसकाे भू-राजनीतिक र अार्थिक (Geo-Politics & Economics) भयावह हुँदै छ ।

प्रसारणको अलग्गै ग्रिड विकास कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी अनि प्रदेशअनुसार विद्युत वितरण कम्पनी ढिलो चाडो भइहाल्छन् । त्यसपछि बिजुलीको मूल्य के हुने ? अनि हाम्रो भविष्य के हुने ? यो भयो हामी कता जादै छौ ? बुझिने भाषामा एउटा पिक्चर देखाइएको मात्र हो । विषय र मुद्दा धेरै छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

‘राजनीतिक आस्था र विचारभन्दा माथि उठेर सक्षम नेतृत्वलाई भोट हाल्नुस्’

   बैशाख ०८, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडौं– यही बैशाख १९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन हुन गइरहेको छ । कर्मचारी संघले आम कर्मचारीमाझ आफ्ना एजेन्डा तथा मुद्दाहरू लिएर उपस्थित भएको छ । यस पटकको निर्वाचन निश्चय पनि संस्था र कर्मचारीको पक्षमा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

हामीले कर्मचारीको सरुवालाई महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाएका थियौं । केही समय निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अन्योलता रह्यो । यो अन्योलता चिर्दै व्यवस्थापन र केही ट्रेड युनियनले आम कर्मचारीको सरुवा हुन नदिने गतिविधि गरे । मर्का, अन्याय र विरामी परेका कर्मचारीको सरुवा गराउन खोज्दा माथिबाट राजनीतिक दबाब दिएर रोकावट भएको कुरा म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

अन्तिम अवस्थासम्म हामी सरुवाका लागि अडिग रहेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरह्यौं । तर, सम्भव हुन सकेन । यसका लागि म आम कर्मचारी साथीहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु । कर्मचारीको सरुवा हुन नसकेपछि २०/२५ दिन निर्वाचन पछि सारी पूर्णरूपमा मतदाताको अगाडि म आफैं पुग्ने प्रयास गरेँ । तर, व्यवस्थापन र केही ट्रेड युनियनको कारण निर्वाचन सर्न सकेन । म आम कर्मचारीमाझ आउन सकिनँ । म साथीहरूको बीचमा आउन नसके पनि पुनः संस्था र कर्मचारीको हितमा कर्मचारी संघलाई एक पटक आधिकारिता बनाउन अपिल गर्दछु ।

व्यवस्थापनले सहायकस्थरका कर्मचारीलाई अपमान र पाँच तहको कर्मचारी भनेर मलाई अपमानित गर्ने काम गरेको छ । अबको निर्वाचन भनेको संस्था रहने कि नरहने भन्ने हो । वृति विकास सेवा सुविधाका कुरा त छँदैछन् । तर, संस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा यो निर्वाचनले फैसला गर्छ । यो निर्वाचनबाट यस्तो व्यक्ति आधिकारिक टे«ड युनियनको नेतृत्व गर्दै सञ्चालक समितिमा जानुपर्छ जसले त्यहाँ भएका गलत कुराहरूको उठान गर्न सकोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

 हिमालय क्षेत्रमा उच्च बाँध बन्दैनन्

   बैशाख ०३, २०७६       ऊर्जा खबर

मैले हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको थेसिस (१९६५) मा उच्च बाँधबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेँ । यसका फाइदाबारे लेखेको थिएँ । तर, अहिले उच्च बाँधले वातावरणमा पार्ने नराम्रो प्रभावबारे लेख्नुपर्दा दुःख लागेको छ ।

नेपालको जलस्रोतबारे केही भ्रम ः केही निहित स्वार्थ भएकाहरूले कुनै गहन अध्ययनबिना नेपालको जलविद्युत क्षमता २ लाख मेगावाट रहेकाे दाबी गरेका  छन् । यसले गर्दा योजनाकार, राजनीतिज्ञ र बहुपक्षीय निकायमा भ्रम सिर्जना भएकाे छ । जसका कारण जलविद्युत विकास गलत दिशातिर गयो । र, देशको सामाजिक-आर्थिक विकासलाई गति दिने विद्युत क्षेत्र तहसनहस भइरहेकाे छ ।

यथार्थ : डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ मा प्रकाशित गर्नुभएको विद्यावारिधि (पिएचडी) थेसिसमा नेपालका तीन जलाधार क्षेत्रमा ४२ हजार मेगावाट सस्तो जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना उल्लेख छ ।

विगत ५० वर्षमा वन जंगल बिनाश, भूक्षय र जलवायु परिवर्तनले गर्दा भूबनाेट र नदीको हाइड्रोलाेजीमा निकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आइसकेको छ । जनसंख्या वृद्धि, पुनर्बास र वातावरणप्रतिको चेतनाले कतिपय ठूला आयोजना सम्भाब्य देखिएकाे छैन ।

नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने मुख्यतः दुइ तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, जलाशय उच्च बाँध र रन अफ रिभर किसिम । उच्च बाँध निर्माण गर्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने र वातावरणीय जोखिम पनि निकै ठूलो हुन्छ । अतः रन अफ रिभर तथा साना जलासय बाँध आयोजनाले स्वतः प्राथमिकता पाउँछ ।

सस्ता आयोजना ५० प्रतिशात भएको अनुमान गर्ने हो भने रन अफ द रिभरको अनुमानित क्षमता केवल २१ हजार मेगावाटमात्र हुनेछ । र, यो क्षमताले नेपालको आवश्यकता ३५~४० वर्षसम्म पूरा गर्न सक्छ ।

पर्यावरण र उच्च बाँध

१९७० को दशकमा भारतका पूर्वसिँचाइ मन्त्री डा. के. एल. राओले गंगा बेसिनमा भएकाे बढी पानी अपुग पश्चिमी इलाकामा फर्काउने सल्लाह दिएका थिए । पानी भण्डारण गर्न नेपालमा उच्च बाँध बनाउने र नहरमार्फत गंगाको पूर्वी सहायक नदीबाट पश्चिममा पानी पठाउने योजना थियो।

हजारौं वर्षदेखि भारतीय गंगा नदी किनारको समतल भूमिमा मानव सभ्यताको विकास/वृद्धि हुँदै अाअएको छ । यहाँ भारतको ४५ प्रतिशत अर्थात् संसारको १० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ ।

यहाँ जनसंख्या वृद्धि हुनुको एउटा कारण हिमालयबाट बाढीले बगाएर ल्याएको खनिजयुक्त माटोले बनाएको उर्वर जमिन पनि हो । तर, रासायनिक मल तथा किटनाशकको अधिकतम प्रयोग गर्नाले जमिनको उर्वरशक्ति ठूलै रूपमा घट्यो ।
महङ्गा रासायनिक मल बीऊ किन्न नसक्नु र फसल नाश हुँदा प्रत्येक वर्ष भारतमा १३ हजार किसानले आत्महत्या गर्छन् । जमिनको उर्वरशक्ति पश्चिमी क्षेत्रमा भन्दा राम्रो भएकाले गंगा बेसिन क्षेत्रमा किसान आत्महत्याको दर कम छ । तर, हिमालय क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाएमा यो संख्या दोब्बर हुनेछ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च बाँधले नदीको पर्यावरणीय चक्रमा रासायनिक, भौतिक र जैविक परिवर्तन ल्याउनु हो । जलाशययुक्त उच्च बाँध नेपालमा बनाउँदा यसले खनिज र पोषणयुक्त माटो छेकीदिन्छ । मलिलो माटो नभएको सफा पानी बग्दा तल्लो तटको सतह गहिरिएर जमिनमुनि पानीको सतह घटेर जान्छ ।

भारतको जलविद्युत उत्पादन गर्ने अनुमानित क्षमता एक लाख ४८ हजार ७ सय मेगावट छ । तर, भाकरा नङ्गल बनेपछि एउटा पनि उच्च बाँध आयोजना बनेको छैन । भारतमा वातावरणसम्बन्धी धेरै जागरुकता आइसकेकाले रन अफ रिभर आयोजना बनाउन पनि गाह्रो भैइरहेकाे छ ।

अब स्पष्ट भएको छ, महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको २० वर्ष भइसक्दा पनि ६ महिनामा तयार हुने भनेको बिस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) किन तयार भएकाे छैन ? किनकि भारतीय विज्ञहरूलाई उच्च बाँध निर्माण गर्दा पर्यावरणमा पर्ने नकारात्मक असरबारे पूर्ण जानकारी छ । तर, यो तीतो सत्य भारतले स्विकारेमा महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन्धि अनुसार पञ्चेश्वरबाट नेपालले ‘बराबर’ को लाभ पाउने उल्लेख छ । किनकि, शारदा र टनकपुर परियोजनाबाट नेपालले केही पनि लाभ प्राप्त गरेको छैन ।
बिहारका राजनीतिक नेताहरूले पनि चुनावका बेला सप्तकोसी बाँध बनाएर बिहारलाई समृद्ध बनाउने झुठो आश्वासन दिन्छन् । तथ्यको खुलासा गरेमा उनीहरूले अवश्य पनि चुनाव हार्नेछन् । यसरी उच्च बाँध बनाउने कुरा नेपाल र भारतमा राजनीतिक नौटंकी भएको छ ।

नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउनु भारतको ठूलो भुल हुनेछ । यस इलाकामा उच्च बाँध निर्माण गर्ने सम्भावना नदेखेपछि कुनै अध्ययनबिना भारतले नेपालको दुर्गम स्थानमा रन अफ रिभर आयोजना बनाउने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रथम नेपाल भ्रमण (२०१४) अघि राष्ट्रिय उच्च शिक्षा संस्थान (National Institute of Advance Studues), बङ्लोर,भारतका सहायक प्रोफेसरहरूले मसँग ४ घन्टा अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।

मैले उनीहरूलाई भनेकाे थिएँ- यदि भारतले चीनसरह दुई अंकको आर्थिक विकास दर चाहन्छ भने ५ वर्षभित्र ५० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । भारतको विद्युत प्रणालीमा ऊर्जा (किलोवाट घन्टा) को कमी भइसकेकाले आणविक प्लान्ट निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

ऊर्जा विकासमा मौलिक मोडल

   बैशाख ०३, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडौं– केही समययता विद्युत व्यवस्थापनमा देखिएका सुधारले लगभग आधा समय लोडसेडिङमै बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ  । जैविकबाट क्रमिकरूपमा देश आधुनिक ऊर्जामा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि, नेपाल ऊर्जा सुरक्षाको पूर्णअनुुभूतिको अवस्थामा भने आइसकेको छैन् । विश्व तापीकरणको मूल स्रोत तथा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति दोहनको मुख्य कारण आयातित पेट्रोलियम नै हो । जसलाई सम्भाव्य परिणामसम्म घटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्र देश ऊर्जा सुरक्षा उन्मुख हुनेछ ।

ऊर्जा स्रोत र यसको सुरक्षा वर्तमान विश्वको एउटा प्रमुख चिन्ता र चासोको विषय पनि हो । यसैले ऊर्जा विश्व राजनीतिको केन्द्रमा झन्झन् गाढा हुँदै गएको छ ।

डिजेल तथा पेट्रोल इन्जिनको आविष्कारसँगै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग विश्वभर नै व्यापक हुन गयो । सात बहिनीका रूपमा चिनिने संसार सात ठूला कम्पनीले पेट्रोलियमको अन्वेषण, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा संसारभरि उपलब्धमध्ये अधिकतम पेट्रोलियम स्रोत आफ्नो अधिनमा राख्न सफल भए ।

खाडी तथा अरब राष्ट्र र इजरायलबीच चिसो सम्बन्ध भएकैले राजनीतिक परिवर्तनका कारण पेट्रोलियमलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो । सन् १९७३ मा भएको इन्धन सङ्कटका बेला साउदी अरब र पेट्रोलिमय उत्पादन गर्ने अन्य ओपेक राष्ट्र (अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज) हरूले पश्चिमा मुलुकहरू क्यानडा, नेदरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका र जापानलाई नाकाबन्दी मात्रै गरेनन्, तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३ डलरबाट १२ डलर पु¥याए । यसले राजनीतिमा ऊर्जा नाकाबन्दीको पूर्ण रूपमा प्रयोगको अभ्यास भएको प्रष्ट देखाउँछ । नेपालमाथि पनि भारतले गरेको २०४४ र २०७२ साल दुवै बेलाको नाकाबन्दी अन्य वस्तुभन्दा इन्धन आयातमा कडाइलाई हतियार बनाएको देखियो ।

७० को दशकमा भएको विश्वव्यापी इन्धन सङ्कटबाट सिकेर धेरै देशहरू इन्धनका वैकल्पिक स्रोतमा लागे । परमाणु ऊर्जा, जलविद्युत, सौर्य र अन्य ऊर्जा स्रोतको विकास त्यसैको परिणाम हो ।

नेपालमा आयातित पेट्रोलियम इन्धनमा भू–राजनीतिक चरित्र छ भने जलविद्युत पनि विशेष गरी आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीको चपेटामा पर्दै आएको छ । अरुण–३ जलविद्युत आयोजना, महाकाली सन्धि, कोसी सम्झौता लगायत हुँदै पछिल्लो चरणमा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना पनि यसको शिकार बनेको देखिन्छ ।

यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा समेत कर्मचारी थप्ने, हटाउने र विभिन्न निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको होइन । यद्यपि, पछिल्ला दुई वर्षयता जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने, प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति नहुने जस्ता थितिको थालनी भएको छ । यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय विद्युत उत्पादन र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वको परिणामस्वरूप जलविद्युत क्षेत्र सफल बाटोतर्फ लागेको भन्न सकिन्छ ।

अवसर र चुनौती

विनाशकारी भूकम्पबाट करिब १० हजार नेपालीको ज्यान र अर्बौंको भौतिक क्षति, हजारौ नेपाली परिवार घरबारविहीन बनेको वर्ष २०७२ हाम्रा लागि निकै पीडादायी थियो । यद्यपि, विभिन्न विध्नबाधाका बीच संविधानसभाको अभूतपूर्व बहुमतबाट गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भयो । वर्षौंको राजनीतिक संक्रमणको अवतरणका दृष्टिले सुखद उक्त संविधान जारीको विरोधमा तराई आन्दोलित बन्यो । संविधानलगत्तै देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारतसँग सीमामा पर्ने सबै नाकाबाट हुने आयातमा अघोषित नाकाबन्दी लाग्यो ।

नाकाबन्दीमा भारतले सबैभन्दा ठूलो हतियार बनायो, पेट्रोलियम आपूर्तिलाई । घरको चुलोदेखि यातायात, अस्पताल, होटेल, जलविद्युतलगायत सबै इन्धन अभावका कारण नराम्ररी पिल्सिए । करिब ६ महिना बलेको उक्त नाकाबन्दीबाट भौतिकमात्र नभएर राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत पु¥याएको असर सायदै भुल्न सकिएला ।

नाकाबन्दीबाट बेहोर्नु परेको हरेक दुःख र त्यसका अनेक सिकाइमध्ये एउटा ऊर्जा क्षेत्र पनि बन्यो । नेपालले त्यसयता ऊर्जा सुरक्षामा आफ्ना नीति बनाउन थालेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्य तोकियो । जलाशय र पिकिङ (अर्धजलाशय) जलविद्युतको दर निर्धारण गरियो । सौर्य ऊर्जामा पनि जोड दिइएको छ । कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्न आवश्यक क्षमताको पूर्वाधार निर्माण अघि  बढ्दैछ । समग्रमा नेपाल एक दशकभित्रै ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छ ।

यसका बाबजुद नेपालको जलविद्युत पूर्णरूपमा नदीको पानी बहाबमा आधारित छ । सुक्खा र वर्षायामको फराकिलो भिन्नतालाई सन्तुलनमा राख्न प्रणालीको क्षमता धेरै अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । यस्तै, विद्युतको आंशिक (सुक्खायाममा मात्र) उचित प्रयोग हुने वर्षाको बेला खेर जाने हुँदा त्यसबेला सधै निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाले सुक्खायामको कमी पूर्ति गर्न सक्ने भए पनि वर्षायामको अधिक उत्पादनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना छैनन् । चुनौतीका रूपमा देखिएको यो अवस्थाको हलका लागि निम्न बाटोमा अघि बढ्न आवश्यक छ –

  • विद्युत प्रयोग बढाएर यथासम्भव पेट्रोलियम विस्थापित गर्ने

  • मौसमअनुसार विद्युत महसुल (सिजनल ट्यारिफ) निर्धारण गर्ने

  • विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै केही अवधिभित्र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी अनिवार्य बनाउने

  • जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने

  • खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने

  • विद्युतीय बजार व्यवस्थापन गर्ने

  • भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय नियामकले ल्याएको विद्युत व्यापारमा बाधा पुर्याउने पक्ष संशोधन पहल गर्ने

  • बुटवल–गोरखपुर, अत्तरीया–बरेली लगायत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अविलम्ब सुरु गर्ने

विदेशी लगानी कति सम्भव ?

चर्को एवम् अस्थिर ब्याजदर, संकीर्ण पुँजीबजार, विद्युत दरको सामयिक मिलान नहुनु, विद्युत नियमनको कमी जस्ता प्रतिकूलता बाबजुद केही वर्षयता जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी बढेको छ । र, यो क्रम जारी छ । यद्यपि, विद्यमान प्रतिकूलता वा कमजोरीको समयानुकूल सुधार निश्चय आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

देश डुबाउने लगानी सम्मेलन

   चैत २३, २०७५       ऊर्जा खबर

दुई दिने नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ सकिएकाे एक साता भयाे । याे सरकारी खर्चमा, कमिसन एजेन्टको, कमिसन एजेन्टको लागि, कमिसन एजेन्टद्वारा गरिएकाे सम्मेलनका रूपमा प्रतित भएकाे छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने यस्ता सम्मेलनले कमिसन व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुर्याएको छ । वैदेशिक रोजगारी बढ्ने क्रम जारी छ । व्यापारघाटा चुलिँदै गएकाे छ ।

कृषि प्रधान देशमा दाल चामल, खसी बोका, तरकारी, फलफूल आदिको उत्पादन बढाउने, बजार व्यवस्था गर्ने सम्मेलन किन हुदैन ? जलविद्युतको धनी देशमा विद्युत सस्तो र भरपर्दो बनाएर उद्योग, कृषि, यातायात, खनिज तेल, ग्यासको खपत घटाउने सम्मेलन किन हुदैन ? किनकि, नेपालका ९० प्रतिशात ‘ठूला’ व्यापारीहरू एक पैसा पनि लगानी नगरी उत्पादनमूलकभन्दा दलाली गरेर अर्बपति हुने धन्दामा लागेका छन् ।

उदाहरण; ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका यस्ता दलाल व्यापारीले सुरुमै आयोजनाको लागत बढाएर सिभिल काम, विद्युत मेकानिकल काम र अन्य सामानबाट ठूलो कमिसन रकम उठाइसकेका हुन्छन् । बाँकी ७० प्रतिशत बैंकको ऋण (जनताको पैसा) हुन्छ । सधै घाटा देखाएर आयकर पनि तिर्दैनन् ।

नेपालमा स्थापना भएका उद्योग, तारे होटेल, जलविद्युत आदि प्रायः सबैमा यस्तै भइरहेको छ । लागत बढाएर सधैं घाटा देखाउने, बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न ढिलाइ गर्ने, साधारण सेयर होल्डरले कहिले पनि मुनाफा नपाउने । नेपाली निजीकरण क्षेत्रको विषेशता यही हो । सम्मेलन कति गर्ने, प्रोत्साहन कति दिने ?

जलविद्युत क्षेत्रमा लाभै लाभ छ । निर्माण लगानीमा एक विदेशी कम्पनी (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी- एफडिअाइ) हुन्छ । कमिसन एजेन्टको नाम मात्रको केही लगानी/सेयर देखाइन्छ ।

नेपालमा च्याउ झै जलविद्युत कम्पनी उम्रनुको कारण

१) उच्च विद्युत खरिद दर (पिपिए

अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा एजेन्सी (IREA) को प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०१७ मा विश्वमा सरदर जलविद्युत उत्पादनको लागत* (Levelized Cost of Electricity) नेरु/किलोवाट घन्टामा यसप्रकार छ;

युरोप १२ नेरु/किवाघ, अफ्रिका ७ नेरु/किवाघ, नर्वे ७ नेरउ/किवाघ, उत्तर अमेरिका ६ नेरु/किवाघ, एसिया ४ नेरु/किवाघ, नेपाल ३ नेरु/किलोवाट घन्टा ।

नेपालमा बिनाप्रतिस्पर्धा वास्तविकभन्दा दोब्बर ६.५० नेरु/किलोवाट घन्टामा विद्युत खरिद सम्झौता प्राधिकरणले गरेको छ । लाभको मार्जिन धेरै भएकाले जो कोहि पनि यसमा संलग्न छन् । तर, यसरी जथाभावी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दा देशले ठूलै आर्थिक र वातावरणीय दुष्परिमाणको सामना गर्नुपरेको छ ।

अतः सरकारले विद्युत खरिद दर (PPA) ३.५० नेरु/किलोवाट घन्टाभन्दा कममा कायम गर्नुपर्छ । प्रसारण वितरण लाइन तथा व्यवस्थापन खर्च ३ नेरु/किलोवाट घन्टा जोड्दा पनि ग्राहकलाई ६.५० नेरु/किलोवाट घन्टामात्र पर्छ । अनि उद्योगधन्दाले (२५० मेगावाट) विद्युत चोरी गर्ने आवश्यकता पर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

के गरे आउँछ, विदेशी लगानी ?

   चैत १३, २०७५       ऊर्जा खबर

मुलुकमा हुन लागिरहेको लगानी सम्मेलन सफल हुनु भनेको सबै नेपाली सफल हुनु हो । सम्मेलनले सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नसके मुलुक स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको बलमा औद्योगीकरणको बाटोमा हिंँड्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको चासो सम्बोधन गर्न भनी केही काम गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ ।

संसदमा लगानी सम्बद्ध विधेयक पास हुने क्रममा छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने मुख्य काम भने सरकारले अहिले भएका विदेशी लगानीकर्ताहरूको गुनासो सुन्नु हो ।

नेपालमा अहिले भएका लगानीकर्ताहरूको मुख्य गुनासो कर्मचारी ल्याउन र तिनको रोजगार अनुमति तथा भिसा प्रक्रियामा रहेको झन्झट, लगानीकर्ताको नाफा लैजाने प्रक्रियाको अपारदर्शिता तथा कर प्रणालीको अप्ठेरोपनप्रति छ । अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल र उहाँको टोलीले हालै गरेको एक अनुसन्धान अनुसार एक विदेशी कामदारको लागि रोजगार अनुमति लिन ३२–३८ वटा हस्ताक्षर चाहिन्छ । औसत १२ हप्ता लाग्छ । नेपालमा काम गर्न कुल कामदारको ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार ल्याउन नदिने प्रथाले उद्योग सुरु गर्ने बेला झन्झट भएको छ । विदेशी कर्मचारी यहाँ ३ वर्षसम्म (विशेषज्ञलाई २ वर्ष नवीकरण) मात्र बस्न पाउँछन् । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कतिपय पश्चिमा मुलुकका लगानीकर्तालाई यसले गर्दा नेपालमा गतिला विशेषज्ञ ल्याउन गाह्रो भएको छ । एकल विन्दु सेवाकेन्द्र बनाउने कुरा ऐनमा लेखे पनी कार्यान्वयन भएको छैन । म्यान्मार, क्याम्बोडिया, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम जस्ता मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा यी पक्षमा नेपाल सबैभन्दा अनुदार देखिन्छ ।

विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नेपालमा गरेको नाफा हेरौं । राष्ट्र बैंकको हालैको एक प्रतिवेदन अनुसार २०१५ र १६ को अन्त्यसम्ममा कुल १३७.७ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी छ । त्यही वर्ष विदेश गएको कुल लाभांश भने ६.२५ अर्ब थियो । सन् २०१४ र १५ मा उक्त रकम ७.२१ अर्ब र २०१६ र १७ मा उक्त रकम १७.२४ अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थात नेपालमा लगानी गरेका फर्महरूले औसतमा १० प्रतिशतभन्दा कम नाफा गरेको देखिन्छ । गएको वर्ष हामीले आयातमा मात्र १२४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा यी लगानी र यिनले लैजाने लाभांशको कुनै प्रभाव देखिँदैन । धेरै लगानीकर्ताको भनाइ अनुसार केही अघिसम्म पनि नाफा लैजान गाह्रो गरिदिएर दुःख दिने प्रवृत्ति राष्ट्र बैंकमा थियो । उनीहरू नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पारदर्शी होस् भन्ने चाहन्छन् । यो मागमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन । हामीले नाफा फिर्ता लैजान लाग्ने समय अरू एसियाली मुलुकहरूको भन्दा कम गरिदिनुपर्छ ।

लगानीकर्ताहरूले गुनासो गर्ने अर्को विषय हाम्रो सरकारको वचनको विश्वसनीयताको हो । होङ्सी सिमेन्टको नेपाल आगमन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण हो । उनीहरूले चीनमा गएर नेपाल लगानी गर्न सजिलो मुलुक हो मात्र भनिदिए भने पनि हामीलाई राम्रो विज्ञापन हुन्छ । सरकारले बनाइदिने भनेको सडक र दिने भनेको बिजुली दिन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास नभएर आफैले त्यसको जोहो गरेका छन् । सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यसरी पनि झुक्याएको छ ।

जस्तो– लोडसेडिङको अन्धकार हुँदा जलविद्युत उत्पादकहरूलाई फिर्ता दिने भनेको ५० लाख प्रतिमेगावाट अहिलेसम्म दिएको छैन । जलविद्युतका सेयर होल्डरहरूमध्ये प्रभावित क्षेत्रका विपन्नहरू पनि छन्, जो अहिले सेयरको भाउ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएको हेरेर बसेका छन् । तिनलाई सरकारको यस्तो पाराले अप्ठेरो पारेको छ । धेरै लगानीकर्ताले न भ्याट फिर्ता बापतको रकम पाए, न २० प्रतिशत बढी दिन्छु भनेको बिजुलीको मूल्य पाए, न बेलैमा बिजुली बेच्न सरकारले बनाइदिन्छु भनेको ट्रान्समिसन लाइन । विदेशी लगानीकर्ताहरू यी कुरासँग अनभिज्ञ छैनन् ।

लगानीकर्ताहरूको अर्को गुनासो स्थानीय द्वन्द्व निरुपण गर्ने स्थानीय प्रक्रियाप्रति छ । जस्तो– केही अघि इटालियन कम्पनीमा कार्यरतहरूको राहदानी खोस्ने काम कुन कानुन अन्तर्गत गरियो भन्ने प्रश्न विदेशीहरूले उठाएका छन् । कतिपय लगानीकर्ताको नेपाली साझेदारहरूप्रति गुनासो छ । स्वर्णिम वाग्लेले विश्व बैंकमा हुँदा गर्नुभएको ८७ वटा अर्थतन्त्रको अध्ययन अनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संस्थाहरू तथा विदेशी कम्पनीहरू खोल्न दिने कानुनी अड्चन विदेशी लगानी कति आउँछ भन्नेसँग सम्बन्धित देखिए । जुनसुकै मुलुकमा पनि केही स्थानीय विदेशी लगानीकर्तालाई थर्काएर लुट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइमा हुन्छन् नै । त्यस्तालाई निरुत्साहित पार्ने उपाय भनेकै कानुनको राज्य बलियो बनाउँदै लानु हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author