Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६५१ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९६३२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २५९३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

जलविद्युतकाे सेयरमा निराशा

   श्रावण ०१, २०७६       Dhana Dhakal

सेयर लगानीकर्ताका लागि यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ खासै फापेन । लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि भए पनि समयको गतिलाई समाउन नसक्दा लगानीकर्ता कहिले आन्दोलन त कहिले अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को शुरू दिन अर्थात् साउन १ गते १२१२ दशमलव ३६ बाट खुला भएको बजार सोही दिन १२०४ दशमलव ३१ मा झरेको थियो । दिन प्रतिदिन सेयरबजार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ता निकै निराश भएका छन् । खास गरी जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण निकै घटेको छ । यद्यपि सेयरबजार उकालो लाग्नु र ओरालो लाग्नु भने स्वाभाविक हो ।

यो आर्थिक वर्षको अन्तिम तथ्यांक अनुसार हालसम्म १५ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन् । तर पनि आईपीओ भर्नेको संख्या भने लगभग ४ लाखको हाराहारी मात्र छ । दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नेको संख्या त अझ कम छ । यसले के देखाउँछ भने डिम्याट खाता खोल्दैमा सेयरबजारमा लगानीकर्ता बढे भनेर खुशी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सेयरबजारका बारेमा ज्ञानको कमी हुन वा खासै चासो नराख्नु वा लहैलहैको भरमा खाता खोल्नु नै क्रियाशील नहुनुका कारण हुन सक्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा साना तथा ठूला गरी २७ ओटा संस्थाले धितोपत्रबोर्डबाट आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति पाए । आठओटा कम्पनी अहिले पनि पाइपलाइनमा रहेका छन् । ठूला कम्पनीमा अपर तामाकोशी र शिभम् सिमेन्टले शेयर जारी गरे । जलविद्युत्का क्षेत्रमा अपर तामाकोशीले शेयरबजारमा अझै राम्रो भाउ पाइरहेको छ । तर, धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर आईपीओको मूल्यभन्दा पनि तल झरिसकेको छ । मुनाफा दिने गरेका कम्पनीको मूल्य समेत अंकित मूल्यभन्दा कममा विक्री भइरहेको छ ।

नेपालको विकासका लागि जलविद्युत्को विकास गर्न जरुरी छ । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि नयाँनयाँ नीति लिइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको विरोधमा स्थानीय जनता उत्रन्थे । तर, अहिले उनीहरूलाई सेयर दिन थालेपछि त्यसमा कमी आएको छ । पछिल्लो समयमा भने जलविद्युत्मा लगानी गरेका स्थानीयहरू निराश बनेका छन् । सय रुपैयाँमा किनेको सेयर लकिङ पिरियड पनि समाप्त नहुँदा दोस्रो बजारमा सय रुपैयाँभन्दा कममा विक्री भइरहेका छन् । अझ कतिपय लगानीकर्ता त आइपीओ किन्नुभन्दा दोस्रो बजारमा सेयर किन्नु फाइदा छ भन्न थालेका छन् । हुन पनि बजारमा अंकित मूल्यभन्दा थोरैमा थुप्रै कम्पनीका शेयर किन्न पाइन्छ ।

जनतालाई सेयरबेचेर जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसैले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ जलविद्युत्को शेयर जारी गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जम्मा १४ ओटा जलविद्युत् कम्पनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर बजार प्रवेश गरे तापनि आधाजति कम्पनीको अवस्था दयनीय छ ।

अंकित मूल्यभन्दा पनि धेरै कम मूल्यमा दोस्रो बजारमा कारोबार हुनु भनेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी डुब्नु हो । यस क्षेत्रबाट भोलिको दिनमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किन जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरू अपेक्षा गरे अनुसार प्रगति गर्न सकेनन । के नियमन निकाय नभएर हो ? यस्ता कम्पनीलाई धित्रोपत्र बोर्डले किन आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दियो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा नियामक निकाय नभएकाले आयोजनाहरूले हरहिसाब चुस्त भएन, साधारणसभा बसेन । अहिले जलविद्युत् नियमन आयोग गठन भएको छ । यसले यस क्षेत्रमा भएका केही विकृति रोक्ने अपेक्षा त छ तर पनि बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको मूल्य घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न यस नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी जथाभावी हकप्रदको भारी बोकाएर लगानीकर्तालाई लाभांश नदिने कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था जरुरी थियो ।

कुनै बेला जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ खुल्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्थ्यो । तर, अचेल सेयर विक्री नभएर आईपीको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै क्रम जारी रहे भोलि जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर विक्री नै नहोला भन्न सकिँदैन । जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गरेर तत्काल लाभांश पाइँदैन । जलविद्युत्मा गरिएको लगानी भनेको दीर्घकालीन हो । यो तथ्य थाहा नपाएका लगानीकर्ता आत्तिएर अंकित मूल्यभन्दा पनि कममा शेयर बेचिरहेका छन् । त्यसैले जलविद्युत्को शेयरको अवस्थाबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी दिनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

बुटवल पावर कम्पनी, चिलिमेजस्ता केही कम्पनीको सेयर मूल्य भने दोस्रो बजारमा राम्रो छ । शुरूका दिनमा जलविद्युत् कम्पनी भनेका चिलिमेजस्तै हुन्छन् भन्ने सोच थियो । तर धेरै कम्पनीले लाभांश दिन सकेका छैनन् । त्यसमा विभिन्न कारण भए पनि सञ्चालकहरूको बेइमानी पनि एउटा कारण हो । समयमा साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने तथा हिसाबकिताब पारदर्शी नहुने जस्ता कारणले लगानीकर्ता जलविद्युत्को सेयरतर्फ आकर्षित नभएका हुन् ।

नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई सार्थक र सफल बनाउन कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसो भएमा जलविद्युत्को सेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । जलविद्युत् आयोजना निकै महँगो हुन्छ । प्रतिफल पाउन पनि निकै वर्ष कुर्नुपर्छ । यस्तोमा जलविद्युत्का विकास मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् कम्पनीको सेयरप्रति सर्वसाधारण आकर्षित हुनुपर्छ । सेयरबजार भनेकै छरिएर रहेको पूँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादनमूलक कार्यका लगाउनु हो । जलविद्युत्को विकासका लागि नेपालीको पैस सेयरबजारबाट उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले जलविद्युत्का सेयरमा आकर्षण बढाउन सरकारले थप नीति तय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लेखक कोशी कलेज, विराटनगरमा प्राध्यापन गर्छन् ।

आर्थिक अभियान दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

वाग्मतीको अर्थ–राजनीति

   असार २६, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडौँ— संस्कृतिनिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ राममनोहर लोहिया आफ्नो देशको दक्षिणी भूगोलको यात्रामा थिए । नदी, पहाड र जंगललाई असाध्य माया गर्ने उनी त्यस क्षेत्रको कुनै नदीमा नुहाउने तरखर गर्दैगर्दा माझीले सोधे, ‘तपाईं कुन नदी किनारको ?’ लोहिया एक छिन सोचमग्न भएपछि बोले, ‘म त सरयूपुत्र हुँ ।’ माझीले फेरि सोधे, ‘त्यसो भए तपाईं राजा रामचन्द्रको गाउँको ?’

लोहिया मुस्कुराए । लोहिया आफ्नो कुन चाहिँ चिनारी मन पराउँथे, त्यो त अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ— उनले नदीसँग जोडिएको चिनारीलाई भने आजीवन बिर्सेनन् ।

व्यक्तिको परिचय कतिपय सन्दर्भमा नदी आधारित हुन्छ । प्र्रत्येक व्यक्ति र उसको मूल समाज कुनै विशिष्ट भूगोलको अभिव्यक्ति नै हुन्छ । थातथलो प्रकट हुने भूगोल नै प्रथम पहिचान हुन्छ । यस मेसोबाट हेर्दा काठमाडौं उपत्यकालाई चिनारी दिने वाग्मती सभ्यता नदी आधारित नै हो, जसले मधेसलाई समेत जोड्छ । मधेसका वाग्मती छेउछाउका बासिन्दा उपत्यकाका जस्तै ‘वाग्मतीका सन्तान’ हुन् । भयो के भने, राज्यको विगतको चरित्रले गर्दा वाग्मती नदी भन्नेबित्तिकै काठमाडौं खाल्डोमा सीमित उसको स्वरूप र सम्पदाको विम्ब मुखर भयो ।

मधेस झरेपछि वाग्मती नदीले नुनथरदेखि दक्षिणी सिमानाको ब्रह्मपुरी गाउँसम्म फैलिएर सर्लाही र रौतहटलाई छुट्याउँछ । कर्मैया ब्यारेजबाट फुत्किएपछि बचेको वाग्मतीको स्थिति त्यस्तो इमानदार मान्छेको जस्तो छ, जो समाजको अव्यवस्थित तप्कासँग जुझेर थाकिसकेको छ र यतिखेर कसैको पनि नभएर चुपचाप दक्षिणमुखी हुन चाहन्छ । वाग्मतीलाई मधेसमा कसैले

आफ्नो मान्दैनन् ? फगत दोहन गर्न मात्रै चाहन्छन् ? यसो हो भने, यसलाई जनसामान्यले ‘आमा’ भनेर अझै पुज्ने र पुकार्ने कारण के हो ? कसरी एउटा सभ्यता, संस्कृति, एउटा जीवनरेखा केवल एउटा नदीमा रूपान्तरित भयो ? आखिर नदी संस्कृति भनेको पुर्खाहरूले युगयुगदेखिजम्मा गरेको मह हो !

कुरा यही टुंगिँदैन । वाग्मती भारतीय भू–भाग भएर पनि बग्छ । सन् १९७५–७७ मा बिहारको ढेङ वरिपरिदेखि रुनी सैदपुरसम्म तटबन्ध निर्माण गरियो, जसका कारण लामो समयसम्म रौतहटको सदरमुकाम गौरवरपरका तथा सर्लाहीका विभिन्न गाउँ वर्षेनि डुबानमा पर्दै गए । यतिखेर फेरि तटबन्ध अग्लो गर्नुपर्ने योजना उतातिर प्रस्तावित छ । तर्क छ, नदीको सतह अग्लिँदै गएकाले तटबन्ध अग्ल्याउनु आवश्यक छ । काठमाडौं र बिहार (भारत) बीच मधेसमा रहेको वाग्मतीको आफ्नै कथा र व्यथा छ, जुन सधैं ओझेल पर्ने गरेको छ । बाढी आउँदा यहाँको सरोकारले चर्चा पाए पनि बिस्तारै सेलाउँछ ।

संघीय राजधानी र दक्षिणी सीमा जोड्ने एउटै नदी हो, वाग्मती । तर यसबारे केवल काठमाडौंकेन्द्रित बहस चल्छ । यसमा उनीहरूको मात्र दृष्टिदोष छैन । समथरका वाग्मतीका बासिन्दाले पनि नदीलाई केवल बालुवा व्यापार होइन, जीवनको आधारका रूपमा स्विकार्नुपर्छ । भारतको सहयोगमा वाग्मतीका दुइटै किनारमा तटबन्ध बनिसकेका छन्, तर पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा बाढीबाट सुरक्षित छैनन् । भनिन्छ, तटबन्ध गलामा बाँधिएको त्यस्तो सर्प हो जसले नटोक्दा पनि आतंक यथावत् रहन्छ । अरू केही नभए पनि जहिल्यै फुंकार त सहनैपर्छ ! दुई वर्षपहिला नै तटबन्ध भत्किएर सर्लाही र रौतहटवासीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।

तटबन्ध बन्नुपूर्व यस क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक अवस्था कस्तो थियो ? समुदायको जीवनमा नदी कति समीपमा थियो ? नदी माथिको निर्भरता कति थियो ? तटबन्ध निर्माण भइसकेपछि वाग्मतीका बासिन्दाको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो ? तटबन्ध भित्रका क्षेत्रमा बालुवा कति जमेको छ भनी अध्ययन भइरहेको छ ? तटबन्धको परिधिभित्र चञ्चला वाग्मती कत्तिको स्थिर धारामा बगिरहेको छ ? वाग्मतीमा बन्दै गरेका चार पुलको भविष्य कहाँ अड्किएको छ ? यी प्रश्नको अभिरेखांकनबाटै वर्तमानमा वाग्मतीको अर्थ–राजनीति पहिल्याउन सकिन्छ ।

तटबन्ध बनिसकेर पनि बाढीप्रभावित जनता सुस्केरा हाल्ने गर्छन्, ‘काहे रे नदिया तू बौरानी !’ यता तटबन्ध भत्किनु भनेको मूलतः भ्रष्टाचार, सरकारी अदूरदर्शिता र लापरबाहीको नतिजा हो । पटक–पटकको बाढीबाट बेवास्ता र लाचारीको उही गल्ती दोहोर्‍याउन अभ्यस्त राज्यसँग फेरि अर्को विपद्बाट पाठ सिक्ने सुविधा छैन । पछिल्लो चैत १७ गते आएको ‘बारा चक्रवात’ अहिलेका लागि ‘केस स्टडी’ हुन सक्थ्यो । स्थानीय तहमा उपलब्ध सूचनाको उचित विश्लेषण गरिनुपर्थ्यो, तर बाढी नियन्त्रणलाई लिएर खासै कुनै विमर्श देखिँदैन ।

‘वाग्मती की सद्गती’ पुस्तकका भारतीय लेखक डा. दिनेशकुमार मिश्र भन्छन्, ‘तटबन्ध भत्कनु एउटा शाश्वत सत्य हो । बनेपछि भत्कन्छ अवश्य, तर सवाल के हो भने कहिले र कहाँ भत्कन्छ ? कहिलेकाहीं जनता स्वयंले पनि बाढीको कहरबाट जोगिन बाँध भत्काउँछन् ।’

कतिपय ठाउँमा पानीको प्रवाह रोक्ने भौतिक संरचना नै डुबानको मुख्य कारण बन्दै आएको छ । पानी बग्न नपाएर जमेको ठाउँमा सानै बाढी आउँदा पनि ठूलो क्षति हुने गर्छ । भूगोल र आवागमनको हिसाबले सुगम मानिने ठाउँमा कैयौं टापु जस्तो क्षेत्र बन्छन् । डेढ दशकमा ‘ज्यादती’ को तहमा पुगेको वन विनाश र ढुङ्गा, गिट्ट्री, बालुवा उत्खननले चुरे र भावरको पानी सोस्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएकाले वर्षातको सबै पानी दक्षिणतिर बग्ने गरेको छ ।

वर्षौंको बाढी, डुबान, कटान र विस्थापनका कारण रौतहट–सर्लाहीको समथर भूभाग अझै ओभाइसकेको छैन । मानव विकास सूचकांकमा यी जिल्ला पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यो पनि हो ।

पछिल्लो समयमा पालिकाहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका नदी भू–भागमा आफूखुसी उत्खनन गर्ने छुट दिएका छन् । नदीभित्र ठूलठूला खाल्डा बनेका छन् । बालुवा झिक्नुले नयाँ रोजगार र अर्थतन्त्र जन्माएको छ । माथिल्लो र तल्लो जलाधार क्षेत्र तथा वारिपारिका उपभोक्तामा अंकुरित किचलो स्थानविशेष अनुसार फरक छन् ।

जल विज्ञानका दृष्टिले वाग्मती जलाधार प्रणाली ज्यादै जटिल छ । भूमिगत र सतहको पानी, जोडिन आएका सहायक खोला तथा नदीको पानीले गर्दासमेत नदीको औसत अवस्थामा जलसतह मोटो हुँदैन । वाग्मती क्षेत्रको भूमिगत जल प्रणाली गंगा बेसिनको विशाल भूमिगत जल प्रणालीको एउटा अंगका रूपमा क्रियाशील छ । कुलेखानीको पानी कुनै समय वाग्मतीमा मिसिन्थ्यो । जलविद्युत् परियोजना आएपछि त्यो पूर्वी राप्तीमा छिर्‍यो । यो थाहा पाएका समथरका वाग्मतीका बासिन्दाहरू भन्छन्, ‘कुलेखानीको बिजुलीमा हाम्रो पनि हिस्सा छ ।’

वाग्मतीका बासिन्दाहरूले परम्पराका रूपमा जोगाइआएका खोला, पोखरी, इनार, सिमसार जस्ता पानीका स्रोतहरूको अस्तित्व फेरिएको छ । सहायक नदीहरूका किनारमा खडा उद्योग र खेतीमा बढ्दो विषादी प्रयोगको मात्राले पानी प्रदूषित भइरहेको छ । प्र्रदूषणको मात्रा बढेपछि विगतमा झैं साउन–भदौतिर माछाको बाढी ‘अवार’ आउन छोड्यो । काठमाडौंबाट बग्दै आएको प्रदूषित पानी प्राकृतिक रूपमा केकति प्रशोधित हुन पाउँछन् ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।

तटबन्धले गर्दा त्यसभित्र निर्माण भएको सुक्खा जग्गाको उपयोग हुन सकेको छैन । नदीले स्थापित गरेको प्राकृतिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन खलबलिएको छ । जल भण्डार र नदीजन्य पदार्थको अपुरणीय दोहन र स्र्रोतमाथिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र र समाजको अवस्था डगमगाउन थालेको छ ।

विगतमा समुदायमा परम्परागत सिंचाइ प्रणाली थियो । सर्लाही र रौतहटको बृहत् सिंचाइका लागि वाग्मती सिंचाइ आयोजना ‘सेतो हात्ती’ भएको छ । नदीसँग टाढिँदै गएको समुदायलाई राज्यले पनि यो त ‘जीवन’ हो भनेर अर्थ्याउन सकेको छैन । उता भारतपट्टि तटबन्ध अग्लो गरिँदा त्यसको सीमाञ्चलमा के प्रभाव पर्छ ? ‘भारत रिसाउँछ कि ?’ भनेर यस क्षेत्रका राजनीतिकर्मीहरू बोल्दैनन् । काठमाडौंलाई झन् मतलब छैन । आफ्नो नदी र त्यससँग जोडिएको संस्कृतिबारे बेखबर राजनीतिकर्मीहरूको बाहुल्य भएका बेला नदी र बाढी दुइटै आर्जनका अवसर भएका छन् । जबकि जमिन, जनशक्ति र जलभण्डार यस क्षेत्रको समृद्धिको आधार हो । संघीय प्रणालीमा नदी स्रोतको बाँडफाँड, वितरण र स्वामित्वको पहुँचका लागि संवादमा भएको ढिलाइले द्वन्द्व चर्किने स्थिति छ ।

datelineterai@gmail.com

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

नेपालमा जलविद्युत् : कहिलेसम्म आफ्नो खेर फाल्ने र अरूको किन्ने ?

   असार २३, २०७६       ऊर्जा खबर

नेपालको चिनारी जलस्रोतमा धनी देशका रूपमा पनि हुने गरेको छ । ६ हजारभन्दा बढी सानाठूला नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यांक छ । नेपालको पूर्व (कोशी), मध्य (गण्डकी) र पश्चिम (कर्णाली) क्षेत्रमा सात–सातओटा नदीको बेजोड संगम छ । बागमती, तिनाउ, राप्ती (दाङ), बबई र महाकाली पनि मुख्य नदी प्रणालीमा पर्छन् । यसबाहेक अन्य साना ठूला खोला÷नदी प्रणाली पनि रहेका छन् । सम्भवतः नेपालको जस्तो सात–सातखओटा संगम भएका नदी प्रणालीयुक्त क्षेत्र अन्यत्र नहुन पनि सक्छ । तीनओटा नदी प्रणालीका २१ ओटा ठूला नदी नेपालका ‘शान’ मात्र होइनन् ‘धन’ पनि हुन् । ‘सेतो सुन’ भनेर चिनिने यी र यस्ता कैयौं नदी अहोरात्र बगिरहेका छन् । तर, यिनको समुचित उपयोग गर्न सकिएको छैन । ठूला नदी उपयोगविहीन भएर बगेको दुःखद पाटो त छँदै छ तर ससाना नदीखोला उपयोग गरेर उत्पादन गरिएको विद्युत् समेत खेर गएको दुर्दान्त पक्ष समेत छ । बिजुली खेर गएको पक्षलाई उजागर गर्दै अझ पनि खेर जान सक्ने अन्य विद्युत्को समेत संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

माग, आपूर्ति र प्रसारण
विक्रम संवत् (विसं) १९६८ सालमा श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरको पालामा फर्पिङमा उत्पादन गरिएको ५ सय किलोवाट क्षमताको आयोजना बिजुली यात्राको प्रस्थानविन्दु हो । सम्भवतः यो दक्षिण एशियाको दोस्रो विद्युत् उत्पादन केन्द्र हुन सक्छ । भारतमा सन् १९०२ (विसं १९५९) मा ब्रिटिश कम्पनीले कर्नाटकमा बग्ने कावेरी नदीबाट शिवसमुद्र नामक स्थानमा ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाएको तथ्य भेटिन्छ । खुला र उदार अर्थव्यवस्था अपनाएपछि निजीक्षेत्रले उत्पादन करीब २७६ दशमलव ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले ३८५ दशमलव ९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । भारतबाट ४२५ दशमलव ९३ मेगावाट आयात भइरहेको छ । अहिले करीब ११०६ दशमलव ७५ मेगावाट बिजुलीको माग भइरहेकोमा १८ दशमलव ३२ मेगावाट विद्युत् अपुग देखिन्छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुलीको माग वृद्धि हुने गरेको छ । कतिपय निर्माण सम्पन्न आयोजनाले प्रसारण लाइन नपाउँदा उत्पादित बिजुली खेर गएको छ । निर्माणाधीन रसुवागढी, सान्जेन, मध्यभोटेकोशी, सबैभन्दा ठूलो एवम् महत्त्वाकांक्षी तामाकोशी आयोजना समेत प्रसारण लाइनको पीडामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । यी उल्लिखित सबै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र आगामी वर्षभित्रै व्यावसायिक उत्पादन गर्ने तयारीमा छन् ।

विपरीत उपभोग तालिका
बिजुलीको माग दैनिक बढ्दो छ । तर, प्रणालीमा बिजुली छैन । आयातित बिजुली महँगो छ । जहाँ (भारत) बाट बिजुली आयात गरिएको छ, ऊर्जासंकट त्यहाँ पनि छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देश भारतलाई माथिल्लो तटीय क्षेत्रको देशले बिजुली बेच्नुपर्नेमा यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ । तल्लो र माथिल्लो तटमा हुनुको कारण मात्र नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्नुपर्ने होइन । नेपाल र भारतको ऊर्जा उपभोग तालिका ठ्याक्कै उल्टो हुनु पनि हो । यसलाई ईश्वर (प्रकृति) ले दिएको अनुपम देन मान्नुपर्छ । तर, शासकीय सोच र चिन्तन अनि नीति गतिलो नहुँदा पाएको साधन मिल्किएको छ । त्यसैले ‘भिल्लको देशमा मोती मिल्कन्छ’ भनिएको होला । नेपालको शासकीय सोच नीतिहीनता हेर्दा यो भनाइ नेपालकै लागि बनेको जस्तो लाग्छ । भुटानले भारतलाई सबै नदीनाला सुम्पेर आफू पनि सम्पन्न बन्यो र भारतको आवश्यकता पनि पूरा गरिदिएको छ । तर, नेपालमा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा वर्षौंदेखि नेपालको पानी बगिरहेको छ । पानी बगिरहने यी दृश्य अझ कति समयसम्म चल्ने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ । नेपाललाई अधिक बिजुली चाहिने समय (हिउँद) मा कम उत्पादन हुन्छ र यही बेला भारतलाई कम बिजुली भए पुग्छ । त्यतिबेला भारतबाट नेपालमा बिजुली ल्याएर आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । भारतलाई बढी बिजुली चाहिने समय (वर्षा) मा नेपालमा अधिक उत्पादन हुन्छ तर खपत कम हुने यतिबेला बढी भएको बिजुली भारतलाई दिन सकिन्छ । एकप्रकारले हेर्दा यस्तो स्थिति पैसा नचाहिएको बेला बैंकमा राखेर चाहिएको बेला झिके जस्तै नेपाल र भारतको ऊर्जा उपभोग तालिका छ । तर, यसबाट फाइदा लिन दुवै देश चुकेका छन् ।

खेर गएको बिजुली
नेपाल र भारतको ऊर्जा उपभोग तालिका ठीक विपरीत भए पनि नेपालले नै पर्याप्त बिजुली दिन सकेको छैन । नेपालमा बिजुली आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यसका विविध कारणमध्ये एउटा कारण सरकार आफै हो । बिजुली उत्पादन गर्न जति सजिलो छ, त्यसलाई प्रसारण गर्न त्यति नै जटिल देखिएको छ । जटिलताको सर्जक सरकार स्वयं हो । वनक्षेत्रको उपयोग नगरी आयोजना सम्पन्न गर्न सकिँदैन । रमाइलो के छ भने राष्ट्रिय गौरवको तामाकोशी आयोजनालाई प्रसारण लाइन बनाउन काट्नुपर्ने ४ हजार रूख काट्ने अनुमति पाउन २२ महीना लागेको थियो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभाव झेलिरहेका केही आयोजनाको विवरण तालिकामा देखाइएको छ । तालिकामा परेको खानीखोला र सिनर्जीले आंशिक रूपमा लाइन पाएका छन् । लाजमर्दो कतिसम्म छ भने खानीखोला उपत्यकाकै ललितपुर जिल्लाको दक्षिणमा पर्छ । दोलखाको सिनर्जीले २०७० सालअघि नै उत्पादन गरेको भए पनि आजसम्म लाइन नपाउँदा वर्षायाममा आशिक चलाउनुपर्छ । दोलाखामै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका तल्लो खारेखोला (११ मेगावाट), सिंगटी (२५ मेगावाट) र खानीखोला (२५ र क्यासकेड १५ सहित ४० मेगावाट) ले पनि तत्काल लाइन पाउने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तै दुर्दान्त कथा सोलुखोलामा निर्माणाधीन आयोजनाको पनि देखिने सम्भावना छ । तामाकोशीको बिजुली समेत गोंगर–खिम्ती हुँदै ढल्केवर पुगे पनि त्यहाँबाट पूर्व र पश्चिम जाने बाटो (प्रसारण लाइन) छैन । पूर्व–पश्चिममा उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन नहुँदा तामाकोशीको बिजुली पनि डिब्बाबन्द हुने सम्भावना देखिन्छ ।

सुनको कचौरा बोकेर भीख
नदी नवीकरणीय ऊर्जाका मुख्य स्रोत भएर पनि पर्याप्त उपयोग हुन् नसक्दा नेपाल ‘सुनको कचौरो बोकेर भीख’ मागिरहेको छ । कहिल्यै नसकिने नवीकरणीय जलऊर्जा उत्पादन गरी ऊर्जामा निर्भरता र निर्यात समेत गरेर व्यापारघाटा कम गर्न मात्र होइन, देशले विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्न सक्छ । प्रकृतिले नेपाललाई जलाधारयुक्त उच्च हिमालय क्षेत्र र तल्लो तटमा भारत जस्तो ठूलो भूभाग एवम् जनसंख्या भएको देश दिए पनि नेपालले जल उपयोग गरी आपूmले पनि उपयोग गर्न सकेन र भारतलाई पनि दिन सकेन । परिस्थिति हेर्दा नेपालको जलस्रोत ‘माग्नेलाई हात्ती दान’ जस्तो बनेको छ । नेपालको अपार जलभण्डारको समुचित उपयोगमा दुवै देश (नेपाल र भारत) कहाँ चुके कोही कसैले बताउन सकेको देखिँदैन । यसैको खोजी आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।
dahal_j@hotmail.com

आर्थिक अभियान दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

हिजाेका भ्रष्टाचारी एमडीकै बाटाेमा कुलमान

   असार १, २०७६       ऊर्जा खबर

सरकारको गलत नीति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका भ्रष्ट कर्मचारीले नदी बेचेर उच्च दरमा विद्युत खरिद गर्दा, विद्युत महसुल संसारकै महँगो भएको छ । भारतबाट ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत आयात भएको छ । आन्तरिक प्रसारण लाइन नबनाउँदा विद्युत क्षेत्र तहसनहस भएको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली (Integrated National Power System)

योजनाबद्ध तरिकाले जलविद्युत विकास सन् १९६० दसकको मध्यतिर मात्र सुरु भएको हो । सन् १९६६ मा म विद्युत विभागमा नियुक्त भएको ३ महिनापछि नै सुनकोसी आयोजनाको अध्ययन (सर्भे), डिजाइन, निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक खटाइएँ । २ वर्ष अध्ययन गरी ४ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसबेला यो देशको सबैभन्दा ठूलो आयोजना थियो ।

विभागमा जलविद्युत इन्जिनियरहरू थपेपछि जलाशययुक्त कुलेखानी, अर्धजलाशय मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत आयोजना सम्पन्न भए । जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेको २५ वर्षमा करिब ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भयो ।

विद्युत उत्पादनलगत्तै ग्राहकसम्म पुर्याउन सबै विद्युत केन्द्रलाई प्रसारण लाइनसँग जोडी वितरण लाइनमार्फत ग्राहकसम्म पुर्याइन्छ । विद्युत केन्द्र/गृह, प्रसारण, वितरण लाइनको सञ्जाललाई एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली भनिन्छ । सबै देशमा एक स्वतन्त्र एकीकृत विद्युत प्रणाली हुन्छ ।

प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न एक आधुनिक भार प्रेषण केन्द्र पनि निर्माण गर्यो । नेपालमा शतप्रतिशत जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत आपूर्ति हुन्छ । त्यतिबेला विद्युतको स्तर (भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी) भारतको भन्दा राम्रो थियो । विद्युत महसुल ३ देखी ४ नेरु/किलोवाट घन्टा (प्रतियुनिट) मात्र थियो ।

विद्युत प्राधिकरणको जन्म (सन् १९८५)

अकस्मात विश्व बैंकको प्रायोजनमा निजीकरण भनेर सन् १९८५ मा प्राधिकरण स्थापना गरियो । उद्योगमा निजीकरण ठिकै थियो तर जलविद्युतमा निजीकरण संसारमा कतै हुँदैन । सरकारले आफूलाई फाइदा हुने जलविद्युतमा लगानी गर्न छोड्यो । महँगो डिजेल प्लान्ट जडान गरे । १० वर्ष अरुण-३ निर्माण गर्ने भन्दै समय खेर भयो । भारतबाट विद्युत आयात २० मेवाबाट ५ सय मेगावाट पुर्याइयो ।

लोडसेडिङ २ घन्टा (२० मेगावाट) बाट ४ सय मेगावाट पुर्याइयो । विद्युत महसुल तेब्बर बढाइयो । कमिसनखोरले प्राधिकरणको संरचना ध्वस्त पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । कार्यकारी निर्देशक (एमडी) को नियुक्ति, जलविद्युत आयोजनाको छनोट, भाडामा दिने काम पनि उनीहरूले नै गर्न थाले । यी कामको विरोध गर्नेलाई पाखा लगाइयो । सन् १९९९ मा म लगायत ८ जना वरिष्ठ इन्जिनियरहरूलाई अनिवार्य अवकास लिन दबाब दिइयो ।

कुलमानको उदय र लोडसेडिङ अन्त्य

सन् २०१६ (२०७३ भदै २९ गते) मा कुलमान घिसिङ एमडी भए । यसपछि  एक मेगावाट विद्युत नथपेर ३ महिनामै १२-१३ घन्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरे ! लामो समय लोडसेडिङले पिल्सिएका उपभोक्तालाई यसले ठूलो राहत पुर्यायो । सबैले कुलमानको जयजयकार गरे । म अचम्मित भएँ । बल्ल देशले सक्षम एमडी पायो भनेर तारिफ पनि गरेँ ।

लोडसेडिको अन्त्य सबैको सहयोगमा राम्रो व्यवस्थापन गरेर भएको थियो । उद्योगले प्रयोग गरिरहेको बिजुली काटेर साधारण ग्राहक तथा उपभोक्तालाई बाँडियो । यसपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । कुलमानको भनाइ पनि यही रहँदै अएको छ ।

यथार्थमा, कुलमानले नेपालको ५० प्रतिशत जनसंख्या र औद्योगिक क्षेत्र भएको तराईलाई नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट अलग्याएर भारतको विद्युत प्रणालीको नियन्त्रणमा राखेको छन् । अब चमेलिया र गण्डक जलविद्युत केन्द्र पनि भारतको नियन्त्रणमा हुने भइसक्याे । पहिले ३ सय मेगावाट आयात हुँदै गरेकोमा अहिले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी पुर्याइएको छ ।

यसरी काठमाडौं र पहाडी इलाकामा आफ्नै जलविद्युतबाट ५ सय मेगावाट र तराईमा भारतबाट ५ सय मेगावाट आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेको देखिन्छ । ५० प्रतिशत विद्युतीय भार भारतको जिम्मा लगाएर लोडसेडिङ घटाउने कार्यलाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन । यो एक प्रकारको राष्ट्रघात हो ।

सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ; विद्युत क्षेत्रमा लोडसेडिङ दुई  प्रकारको हुन्छ । पहिलो, घरेलु उपभोक्ताको लोडसेडिङ- जुन मुख्यतः दैनिक घरायसी काममा प्रयोग हुने बिजुली काटिनु हो । जसमा राती उपयोग हुने बिजुली पनि पर्छ । साँझ वा रातको समय बिजुली नहुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । यो प्रत्यक्ष देखिने र महसुस हुने लोडसेडिङ हो ।

दोस्रो, उद्योग, कृषि आदिमा हुने लोडसेडिङ- औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको ठूलो माग हुन्छ । तर, सर्वसाधारणलाई खुसी पार्न यस क्षेत्रमा विद्युत काटिन्छ । र, सर्वसाधारणलाई वितरण गरिन्छ । जुन कुरा उनीहरूले देख्दैनन् । यसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान भइरहेको हुन्छ । यसमा राज्य वा सरकारको पनि ध्यान गएको देखिँदैन ।

भारतले चीनसरह विकास गर्ने हो भने ५ वर्षभित्र ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपाललाई सार्क देशको समकक्षमा पुग्न थप ४ हजार मेगावाट आवश्यकता पर्छ । सम्पूर्ण विद्युत खपतमा यसको भार विकासशील देशमा ६० देखि ७० प्रतिशत हुन्छ । नेपालमा  आर्थिक विकासका क्षेत्रमा विद्युत खपत हुन सकेको छैन । लोडसेडिङ भइरहेको छ । जनताले यस्तो लोडसेडिङ प्रत्यक्ष देख्दैनन् ।

अतः बिजुली बलेको देखेरमात्र दङ्ग पर्नु ठूलो भुल हुनेछ । आर्थिक विकासको लागि उद्योग कलकारखानामा उपयोग हुने विद्युतको आवश्यकता पर्छ । उचित व्यवस्थापन गरे नेपालको जलविद्युतले यसको परिपूर्ति गर्न सक्छ ।

लोडसेडिङभन्दा खतरनाक स्थिति

हाल नेपाल-भारतबीच विद्युत आदानप्रदान अवद्धता (Synchronous) समीकरण तरिकाले भइरहेको छ । जसमा भारतबाट आयात हुने तराईका सम्पूर्ण वितरण इलाका नेपालको ग्रीडबाट अलग्याएर भारतीय ग्रीडको नियन्त्रणमा राखिएको छ ।

यसैगरी, नेपालको जलविद्युत भारत लग्ने हो भने जलविद्युत केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेशन सबै भारतीय ग्रीडअन्तर्गत/नियन्त्रणमा जान्छ । तर, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले यो सम्भव छैन । नेपालको विद्युत व्यवस्थापन अन्य देशको जिम्मा लगाउनु ‘उर्जा सुरक्षा’ का दृष्टिले पनि जोखिममा पार्नु हो ।

आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माण नगरी खिम्ती-ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन किन र कसको निर्णयमा निर्माण गरियो ? छानबिन हुनुपर्छ । मैले कुलमान एमडी नियुक्ति हुने बेला नै भनेको थिएँ- ऊर्जा (इनर्जी) बैंक होइन, आन्तरिक प्रसारण/वितरण लाइन निर्माण गरे उत्पादित जलविद्युत तराईमा वितरण गर्न सकिन्छ । भारतबाट विद्युत आयात गर्न पर्दैन । विडम्बना कतैबाट सुनुवाइ भएन ।

कर्मचारी, राजनीतिकर्मी व्यापारीसँग उच्च दरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर कमाउने धन्दामा लागे । प्राधिकरणका पूर्वउच्च कर्मचारीहरू पेन्सन बोकेर निजी जलविद्युत कम्पनीमा काम गर्न थाले । उच्च दरमा पिपिए गर्नुको राज प्राधिकरण डुबाएर निजी व्यापारी पोष्नु हो । यो अपराधीहरूको काम हो । प्राधिकरणको हित हेर्ने कोही भएन । ग्राहकले तिरेको विद्युत महशुलबाट जिवित भइरहेको छ ।

जनसंख्याको चाप बढ्दै गएकाले जताततै बस्ती विकास भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न धेरै समय लाग्ने र जटिल हुँदै गएको छ । प्रसारण लाइनबिना उत्पादन भएको बिजुली ग्राहकसम्म पुर्याउन सकिँदैन । र, त्यसै खेर जानेछ ।

आयोजनाले बैंकको साँवा-ब्याज तिर्न सक्दैन। देशमा ठूलो आर्थिक संकट आइपर्ने खतरा देखिन्छ । यी समस्या महसुस नगरी वा नकेलाई विगतका एमडी जस्तै कुलमान घिसिङ पनि पुरानै बाटोमा लागेको देख्दा दुःख लागेको छ ।

अबको बाटो

नेपालमा २ लाख मेगावट जलविद्युतको क्षमता भएको, सेतो सुन बगेर खेर गइरहेको, भारतमात्र होइन बंगलादेश, म्यानमार र चीनलाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखाइएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, ऊर्जा बैंक बनाउने, प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने अवधारणा बोकेका कमिसन एजेन्टको लाइनमा कुलमान घिसिङ लागेको देखिन्छ । उनले बाटो बिराएका छन् ।

घिसिङ हालसम्मका खराब एमडीहरू मध्ये (Best among the Worst) असल हुन् । आफ्नै बुद्धिले काम गरे विद्युत क्षेत्रमा उनले अवश्य सुधार ल्याउन सक्नेछन् । विद्युत क्षेत्र र प्राधिकरण सुधारबारे मैले पटक-पटक लेखेका कुरा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।

१) विकासको मुख्य मापदण्ड वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत नेपालमा संसारमै सबैभन्दा कम २ सय किलोवाट घन्टा मात्र छ । चीनमा ४ हजार किलोवाट घन्टा र अन्य विकसित देशमा १५ हजार किलोवाट घन्टासम्म पुगिसकेको छ ।

नेपालले विद्युत खपत सार्क देशको समकक्ष हजार किलोवाट घन्टा (५००० मेगावाट) पुर्याएर उद्योग, कृषि, विद्युतीय यातायातको विकास गर्नुपर्छ । विद्युत निकासीतर्फ लागे केही दलाल र कमिसन एजेन्टलाई मात्र फाइदा हुनेछ ।

२) हाल प्राधिकरणले बिनाप्रतिस्पर्धा उच्च दरमा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ । प्राधिकरणसँग पुँजी छैन भन्ने तर २५ वर्षमा आयोजनाको लागतभन्दा ५ गुणा बढी रकम निजी कम्पनीलाई बुझाउँछ । निजी कम्पनीसँग उच्च दरमा भइरहेको पिपिए तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । र, प्राधिकरण आँफैले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

३) देशको आधा जनसंख्या र आधा विद्युत भार खपत हुने उद्योगधन्दा भएको तराई क्षेत्रलाई भारतको जिम्मा/नियन्त्रणमा दिनु राष्ट्रघाती काम हो । अब नाकाबन्दी गर्न भारतले केवल एउटा स्विच दबाए पुग्छ । यस्तो राष्ट्रघाती काम कसको निर्णयबाट भएको हो ? छानबिन हुनुपर्छ । संसारमा कतै नभएको यस्तो व्यवस्था रोक्नुपर्छ । र, तराईलाई एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ ।

४) हाल विद्युत उत्पादनकर्तासँग पिपिए मात्र भएको छ । २०~३० वर्ष पुरानो प्रसारण/वितरण लाइन निर्माणलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसले गर्दा उत्पादित विद्युत खेर जाने र देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनेछ । अतः आन्तरिक प्रसारण वितरण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने छ।

५) प्राधिकरण व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर अन्य विकसित देशझैँ उच्च प्राविधिक क्षमता भएको सक्षम निकाय बनाउनुपर्छ । कमिसनखोर निजी व्यापारीको भर परे विद्युत क्षेत्र तहसनहस हुनेछ ।

६) प्राधिकरण आफैँले जलविद्युत निर्माण तथा उत्पादन गरे प्रतियुनिट लागत साढे ३ रुपैयाँ (३.५० नेरु/किलोवाट घन्टा) मात्र हुन्छ । प्रसारण वितरण र अन्य खर्च प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ (३ नेरु/किलोवाट घन्टा) ले बिनाअनुदान प्रतियिनट साढे ६ रुपैयाँ (६.५० नेरु/किलोवाट घन्टा) मा ग्राहकलाई दिन सकिन्छ । भारतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ (नेरु/किलोवाट घन्टा) पर्ने विद्युत अनुदान दिएर उद्योगमा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ (७ नेरु/किलोवाट घन्टा) मा वितरण गरिएको छ । नेपालमा त्याेभन्दा सस्ताे हुने हुँदा भारतीय उद्याेग पनि आउने सम्भावना हुन्छ ।

भारतबाट अयातित विद्युतमा अनुदान दिनुभन्दा अफैँले उत्पादन गरी प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण गर्दै उद्योग, कृषि, विद्युतीय यातायात विकास हुनेछ । एलपी ग्यासको खपत घट्ने छ । ठूला उद्योगबाट हुने चोरी समाप्त हुनेछ । देशको व्यापार घाटा स्वाट्टै घटेर आर्थिक विकासले गति लिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

मेलम्चीमा ब्रह्मलुट

   असार १, २०७६       Dhana Dhakal

देशमा युद्ध छैन। बाह्य आक्रमण छैन। महामारी पनि छैन। मनसुन लोसे भएर बाढीपहिरो पनि आएको छैन। पानी नै नपरेर किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। कुनै संकटकाल लागू भएको पनि छैन। तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हकमा यी सब लागू भए। अर्थात्, यी सब नभए पनि मेलम्चीलाई यस्तै ‘विशेष परिस्थिति’ लागू भयो।

यी अवस्था उत्पन्न नभएको र कसैले केही गर्न वाधा–अवरोध नभएको परिस्थिति लगाएर मेलम्चीले ऐन–कानुनको ठाडै उल्लंघन गर्‍यो— विनाप्रतिस्पर्धा अर्बौँ रुपैयाँको ठेक्का। ठेक्का गर्ने अख्तियारी दिलाइयो मन्त्रिपरिषद्मार्फत। यो अख्तियारी लिए मेलम्ची आयोजना प्रमुखले।

यसमा सामेल भए खानेपानीमन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुख र प्रधानमन्त्रीका कथित पूर्वाधार विज्ञ। यी सबैजनाको मिलेमतोमा मेलम्चीको तीन प्रतिशत कामका लागि ठेक्का बन्दोबस्त गरियो— ऐन–कानुनविपरीत, मेलम्चीको पानी छिटो ल्याउने नाममा। आइसकेको मेलम्चीलाई नियतवश पछाडि धकेलेर नयाँ ठेक्का गरियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि जति भ्रष्टाचार गरे पनि भयो। जसलाई ठेक्का दिए पनि भयो। ठेक्कामा खुलमखुला जति कमिसन मागे पनि भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दागा धर्ला भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै गराइयो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो गत जेठ ६ गते। असार तेस्रो साता लागिसक्दा पनि काम सुरु भएको छैन।

यो अवधिमा ३५ दिने सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धै गर्ने समय व्यतीत भयो। अर्थात् ‘विशेष परिस्थिति’ देखाएर गरिएको ठेक्कासम्बन्धी निर्णयको औचित्य स्थापित हुन सकेन। पहिल्यै सेटिङ भएका ठेकेदारलाई बोलाई–बोलाई ‘यो ठेक्का तँ यतिमा लैजा’ भन्दै श्री ३ को शैलीमा दिने काम सुरु भएको छ। कुनै पनि ठेक्कामा यस्तो ब्रह्मलुट भएको थिएन।

जनताले पानी नपाउने, ऐन–कानुनको पनि धज्जी उडाउने, इतिहासमा विरलै हुने घटना हुन् यी। हिजो यिनै माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का बेलामा भएका ठेक्कापट्टामा समेत ‘विशेष परिस्थिति’ को दफा लागू भएका थिएनन्। तर आज ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेर आएकाहरू नै सत्तामा छन्, देश शान्त छ। तर देखाइन्छ विशेष परिस्थिति।

यो सरकारले जनताका अगाडि देखाउनलायक एउटै काम थियो– मेलम्ची। यसबाहेक सरकारले प्रवाह (डेलिभर) गरेको देखाउनलायक कुनै कामै थिएन। सुरुमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले पनि कमिसनको लालच नराखेकी होइनन्। तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले यिनलाई पनि ललीपप देखाएका थिए र नै लहैलहैमा लागिन्।

सचिव ठाकुरले मन्त्री मगरलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रममा राख्न सफल भए। सचिवले आफूलाई भ्रममा राखेको प्रधानमन्त्रीले योजना आयोगको बैठकमा स्वीकार गरेबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधारविज्ञ घनश्याम भट्टराई, आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलसित सचिव ठाकुरको कुरो मिल्यो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको आश्वासन छँदै थियो। परिआए काँध थापिदिने खानेपानीमन्त्री मगरको साथ थियो।

जसरी चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटीका जनता सडकमा उत्रेर यातायात नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, अब काठमाडौंका काकाकूल जनता सडकमा उत्रन मात्र बाँकी छ।

भट्टराईले जारी गरेका फरमान प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशन वा सोसरह थिए, अद्यापि छ। यी कारणले सचिव मदमत्त भए। उनलाई पनि अहिलेका मन्त्रीको जस्तै सत्ताको उन्माद चढ्न थाल्यो। ठेकेदार सीएमसीले कमिसन नदिएको झोक त छँदै थियो। त्यसमाथि सत्ताको माद। यस्तो मनस्थिति भएका व्यक्तिले गर्ने निर्णय उचित हुने कुरै थिएन। अनाहकमा ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकिदिए। अन्ततः ठेकेदार काम छाडी हिँड्यो। ठेकेदारले काम छाडेको ६ महिना बितिसकेको छ। तर, मेलम्चीको बाँकी काम जस्ताको त्यस्तै छ।

यी सबै उल्लिखित पात्रहरूको पूर्व डिजाइन थियो— नयाँ ठेक्का। पहिलेको ठेकेदारबाट कमिसन नआउने भएपछि यत्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा त्यसै छाड्ने कुरो भएन भन्ने बुद्धत्व यी पात्रहरूले प्राप्त गरे र अन्ततः नयाँ ठेक्का गराउन सफल भए। नयाँ ठेक्कामा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ गोलमाल भएको छ। तर अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। किनभने, निर्णय गराइएको छ मन्त्रिपरिषदबाट ।

मन्त्री मगर र सचिव ठाकुरको ‘कुरो’ मिलेन। ठाकुरलाई सरुवा गरियो। नयाँ सचिवले पुरानै ठेकेदार ल्याउने सबैको अपेक्षा थियो। मन्त्रीले पनि पुरानै ठेकेदारबाट बाँकी काम सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त गरेकी थिइन्। तर सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा पनि खानेपानीमा आइसकेपछि बहकिए। शर्मालाई पूर्वाधार विज्ञ भट्टराई र कँडेलहरूले बहकाए।

इन्जिनियरिङमा अब्बल मानिएका शर्मा विगतमा विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो इमानदारीको परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेका व्यक्ति थिए। नयाँ ठेक्का लगाउँदा देशलाई घाटा लाग्ने र मेलम्ची आउन ढिलो हुनेमा शर्मा अनभिज्ञ थिएनन्। तर उनले देशको हितमा काम गर्न चाहेनन्।

मेलम्ची बोर्डका अध्यक्ष उनी आफैं हुन्। बोर्डले जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्न सक्छ, मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगिरहनु नै पर्दैन। तर कँडेल र भट्टराईहरूले गरेको गोलमालको छड्के किनारा साक्षीका रूपमा उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान मन्त्रीसमक्ष पेस गरे। शर्माले काम गर्न नसक्ने, जनतालाई पानी दिलाउन नचाहने र आफ्नै पानी उद्योग चलाइरहेका कँडेललाई हटाउन चाहेनन्। कँडेल रहेसम्म मेलम्ची अघि बढ्न नसक्ने घामजत्तिकै छर्लंग हुँदाहुँदै मन्त्री, सचिवले च्यापिरहेका छन्।

यिनीहरूबीच साँठगाँठ नभएको भए मेलम्ची आयोजना प्रमुखमा सक्षम र योग्य व्यक्ति आइसकेको हुने थियो। हिजो पो प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको हुन्थ्यो, मन्त्री अर्कोको। कुनै आयोजना प्रमुखलाई हटाउँदा दल वा त्यसको अध्यक्ष रिसाउला र सरकार गिराउला भन्ने भयका कारण पनि यस्ता नालायकहरूले राज गर्न पाउँथे। तर आज परिस्थिति अर्कै छ। जनतालाई छिटोभन्दा छिटो सेवा प्रवाह गर्नु छ भने मार्गमा ठाडा परेका काँडा हटाउनु नै उचित हुन्थ्यो। मन्त्रीले पनि अडान छाडिन्। यसरी भ्रमित प्रधानमन्त्रदेखि अक्षम आयोजना प्रमुखसम्मले मेलम्चीलाई जानाजान पर धकेले।

किनभने, ठेकेदारले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँको दाबीसहित ‘आर्बिट्रेसन’ (मध्यस्थता) मा जाने तयारी गर्दै थियो। ऊ अहिले पनि ढुक्क छ। फिडिक ठेक्का प्रणालीमा सामान्यतया ठेक्का लगाउने (सरकार) ले जितेको इतिहास छैन। चाहे त्यो मध्य–मर्स्याङ्दी होस् वा कालीगण्डकी नै। ठेकेदारले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट मुद्दा जित्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। स्वयं कँडेलहरूलाई पनि। तर राज्यको स्रोतसाधनको जतिसुकै दुरुपयोग होस्, के मतलब। हिजो मध्य–मर्स्याङ्दीको ठेकेदारले यसैगरी एकतर्फी ठेक्का रद्द गरेको थियो। जर्मनीको फ्रयांकफर्टमा पुगेर सहमति गर्नुपर्‍यो।

कुलेखानी तेस्रोको सिभिल ठेकेदारले पनि ठेक्का रद्द गरेको थियो। उसलाई पनि पुनः वार्तामा बोलाएर काम लगाइयो। यसो गर्दा पनि आयोजनाको लागत बढ्यो। अझ नयाँ ठेक्का गरेको भए त्योभन्दा पनि बढी लागत पर्ने थियो। यसो उसो र अनेक गर्दै आयोजनाको लागत बढाउनेबाहेक अरू केही पनि मेलम्चीमा पाकिरहेको छैन। तर मेलम्चीको आवश्यकता कतिसम्म परिसकेको छ उपत्यकामा भने कुनै दल रित्ता गाग्राका प्रधानमन्त्री, मन्त्री निवासहरूमा प्रदर्शन हुन मात्र बाँकी छ।

जसरी चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटीका जनता सडकमा उत्रेर यातायात नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, अब काठमाडौंका काकाकूल जनता सडकमा उत्रन मात्र बाँकी छ। सरकारको रबैया हेर्दा सुतिरहेका काठमाडौंका जनतालाई चुनौती दिइरहेको छ। हिजो पनि ४६ करोडको ठेक्का (मेलम्ची प्रवेश मार्ग) रद्द गरी नयाँ ठेक्का (९६ करोड रुपैयाँ) दिँदा कतिपय नेता जेल गएको इतिहास छ। अहिले जे गरे पनि छुट छ भन्दै गरिएका कृत्यप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने र जनतासमक्ष हिसाब बुझाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो कुरा मेलम्चीवालाहरूले भुलेका छन्।

अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बूढीगण्डकी आयोजना र हाम्रो क्षमता

   असार १८, २०७६       Dhana Dhakal

गत साल वैशाखमा ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा केही आशाका किरण देखिएको थियो। तर समयसँगै ती आशा निराशामा परिणत हुँदै गइरहेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले यो क्षेत्रमा निराशाको खाडल बढाएको मात्र छैन, सरकार जलविद्युत् विकासमा संवेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ।

जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने पक्षमा पनि छैन। लगानी सम्मेलनमार्फत जलविद्युत् विकासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन असफल भएको यो सरकारले नेपाली निजी लगानीकर्ताको समस्या समाधान र सहजीकरण गर्ने दिशातर्फ कुनै कदम चालेको छैन। उनीहरूको उचित मूल्यांकन गर्न सकेको छैन।

अबको ३ वर्ष ६ महिनामा कुल जडित क्षमता पाँच हजार मेगावाट र अर्को पाँच वर्षमा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन। यो वर्ष सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि ८३ अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थात् लगभग ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने रकम छुट्ट्याएको छ।

धेरै वर्षदेखि यसरी नै बजेट छुट्ट्याउने काम त भयो तर काम हुन सकेन। यसबाट सरकारले पाठ सिकेर हाम्रा संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि, सबै तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विदेशमा रहेका विषयगत विज्ञहरूलाई देश फिर्ती गराउने प्रयासजस्ता विषय बजेटमा नजरन्दाज गरियो।

यसपटक पनि बजेटको सदुपयोग हुने सम्भावना न्यून छ। हाम्रा सरकारी संयन्त्र यति कमजोर छन् कि ४ सय मेगावाटका लागि पर्याप्त हुने बजेट छुट्ट्याउँदा पनि ४० मेगावाटबराबरको काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागको काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। ती संस्थाभित्रको घुसखोरी र ढिलासुस्तीमा कुनै सुधार भएको छैन।

निजी क्षेत्रले यो बजेट भाषणबाट निकै आशा गरेको थियो। तर, निराशा मात्र हात लाग्यो। निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो मार बैंकबाट लिने ऋृणको ब्याजदर हो। लगातारको बढ्दो ब्याजदर एकातिर छ भने अर्कोतिर तरलता अभावले लगानी जुटाउन मुस्किल भइरहेको छ। नेपाली बैंकहरूले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएको अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने तर नेपालीले निर्माण गर्न तयार परेका आयोजनामा ऋण प्रवाह नगर्ने गरिदिनाले लगानीकर्ता थप संकटमा परेका छन्।

चर्को ब्याजदरले गर्दा कयाैं आयोजना फाइनान्सियल्ली फिजिवल नहुने अवस्थामा छन्। धेरै पहिला घोषणा गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत तिरेको प्रति मेगावाट पचास लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भन्ने प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। बहाबमा आधारित आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता रोकिदिँदा नयाँ आयोजना निर्माण प्रक्रियामा जान नसक्ने अवस्थामा छन्।

भारतसँग इनर्जी बैंकिङ सम्झौता गरिसकेपछि पनि पीपीए नगर्नु दुःखद छ। प्रसारण लाइन समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा निजी क्षेत्रका आयोजना समस्यामा परिरहेका छन् तर सरकार समाधानतिर अग्रसर देखिन्न। अरुण तेस्रो र तनहुँ जलविद्युत् लिमिटेडअन्तर्गतको सेती स्टोरज पुरानै सरकारका पालामा प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, तामाकोशी– ५, भेरी बबईलगायत कैयन् आयोजना तुरुन्तै निर्माण चरणमा जान सक्ने आयोजना थिए तर सरकारले वास्ता गरेन। निर्माणाधीन आयोजनामा ढिलासुस्ती उस्तै छ। तामाकोशीलगायतका आयोजना भाइ मेलम्ची बनेका छन्।

हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न।

विद्युत् नियमन आयोग गठन त भयो तर आजसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन। समावेशिताका नाममा विज्ञहरूभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई भर्ती गरिएपछि यो आयोगले काम गर्न सक्छ भन्नेमा शंका छ। अर्कोतर्फ आयोगमा गरिएको नियुक्ति कानुनी झमेलामा परेर अदालत पुगेको छ। आवश्यक जनशक्ति अभाव र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय अभावले आयोग अझै केही समय यथास्थितिमै रहने देखिन्छ। अर्कोतिर विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेका कारण विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ पीपीए रोकिदिँदा लगानीकर्तालाई अप्ठेरो परिरहेको छ।बूढीगण्डकीको दशा

बूढीगण्डकी आयोजना धेरै पहिला सुरु गरिनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन। १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्ने कि क्षमता घटाएर निर्माण गर्ने भन्ने विवाद अझै जीवित छ। सरकारले विनाप्रतिस्प्रर्धा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेपछि त्यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो।

२८५ अर्ब रुपैयाँ (२५९३ मिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा धेरै अनुमानित लागत मानिएको यो आयोजना विनाप्रतिस्प्रर्धा सुम्पिँदा संसद्मा गगन थापाले भनेजस्तै एउटा अर्को उपल्लो तामाकोशी जत्तिकै ठूलो आयोजना बनाउन सकिने पैसा गुमाउने अवस्था थियो। तर अब गेजुवाले बूढीगण्डकी निर्माणमा चासो नदिएको खबर बाहिर आइरहेको छ। गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिक्नुको मुख्य कारण आयोजनाको प्रतिफल नै हो।

अधिकतम क्षमता १२ सय मेगावाटमा डिजाइन गरिएको यो आयोजनाले मंसिरमा दैनिक ८ घन्टा १२ सय मेवा उत्पादन गर्दै वैशाखमा ९३४ मेवा र जेठबाट ९१८ मेवा उत्पादन गर्दै कात्तिकमा ९२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जनाइएको छ। आयोजनाले सधैं १२ सय मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने भने होइन, तसर्थ आयोजना क्षमतालाई कुल ऊर्जा युनिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

२६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दै ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुनेछ भने प्रोब्याबल म्याक्सिमम फ्लडलाई डिजाइन गर्दा ५४३ मिटरको सतहसम्म डुबान हुन सक्ने देखिन्छ। यो आयोजनाबाट ३३८३ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनेछ। आरुघाट बजारको सतह ५२६ मिटरको हाराहारी छ। यसो हुँदा बजार पूर्ण विस्थापित नगरी सुखै छैन।

फ्रान्सको ट्र्याक्टेवल र नेपालको जेड कन्सल्टले गरेको अध्ययनअनुसार उक्त आयोजनाको एफआईआरआर सात प्रतिशत मात्र छ। यो २०१५ मा गरिएको इस्टिमेट २५९३ मिलियन अमेरिकी डलरमा आधारित आँकडा हो। आयोजनाको लागत चार वर्षको अवधिमा निकै बढिसकेको छ यसरी हेर्दा एफआईआरआर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँछ। किनकि, उत्पादन हुने विद्युत्को मात्रा बढेको छैन।

निजी लगानीकर्ताले यस्ता ठूला र जोखिमपूर्ण आयोजनामा रेट अफ रिटर्न २० प्रतिशतभन्दा कम छ भने लगानी गर्न तयार हुँदैनन्। २० प्रतिशत प्रतिफलको लागि प्रतियुनिट बिजुलीको दर १७ सेन्ट अर्थात् १९ रुपैयाँ हुनुपर्छ। जबकि जलाशय आयोजनाको अधिकतम पीपीए दर १२ रुपैयाँ ४० पैसा मात्रा छ। १० प्रतिशत प्रतिफल मान्ने हो भने प्रतियुनिट १० (९ सेन्ट) को दरमा बिजुली बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको विद्युत् खरिद दरसँग मेल खान्छ। तर, यस्ता आयोजनामा १० प्रतिशत प्रतिफलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भेट्टाउन असम्भवजस्तै हो। गेजुवाले यो आयोजनाबाट पछि हट्नुको मुख्य कारण यही हो।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा अहिलेसम्म टुंग्याउन सकेको छैन र कहिले सकिन्छ त्यो पनि निश्चित छैन। आयोजना सुरु गरिसकेपछि निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको दिन (कमर्सियल अपरेसन डेट) भन्दा एक दिन मात्र आयोजना ढिला हुँदा प्रतिदिन ११ करोडभन्दा धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। यस्तो जोखिम मोलेर लगानीकर्ताले कसरी आयोजना सुरु गर्छ ?

आयोजनाको क्षमता ८ सय मेगावाटमा झारेर निर्माण गर्ने भन्ने आवाज पनि सुन्नमा आएका छन्। २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा बाँधको क्रेस्ट ५४० मिटर र डुबान क्षेत्रको सतह ५४३ मिटरसम्म हुनेछ र ३३८३ गिगावाट युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ।

अहिले प्रस्तावित गरेकै विद्युत् गृहलाई यथावत् राखेर ८ सय मेवा क्षमतामा आयोजना डिजाइन गर्ने हो भने बाँधको उचाइ २२ मिटर घटाउन सकिन्छ। ५०५ घनमिटर डिजाइन डिस्चार्ज राख्दा मंसिरदेखि वैशाखको अन्तिमसम्म दैनिक ८ घन्टा ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पदन गर्न आवश्यक पर्ने पानी (लाइभ स्टोरज) १७५० मिलियन घनमिटर पनि उक्त उचाइको बाँधबाटै प्राप्त हुनेछ।

कुल ऊर्जा उत्पादन २८८० गिगावाट आवरको हाराहारी हुनेछ र लागत दुई सय अर्बतिर झर्नेछ। यसरी बाँधको उचाइ २२ मिटर घटाउँदा प्रोब्याबल म्याक्सिमम फ्लडको लेबल ५२१ तिर हुने हुँदा आरुघाट बजार पनि जोगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ।

डुबान क्षेत्र निकै घट्ने, सामाजिक र अन्य वातावरणीय असर निकै मात्रामा न्यून गर्न सकिने, उत्पादित ऊर्जा र कुल जडित क्षमताको अनुपात बढ्ने हुनाले १२ सय मेवाभन्दा ८ सय मेवा उत्तम विकल्प हो। अहिले प्रस्ताव गरिएकै कंक्रिट आर्च ड्यामलाई नै निरन्तरता दिँदा नयाँ डिजाइनलाई धेरै समय खर्चिनु पर्दैन। लागत पनि धेरै हुँदैन। केही महिनामै सम्पूर्ण डिजाइन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

आयोजनालाई ८ सय मेगावाटमा निर्माण गर्दा पनि रेट अफ रिटर्नमा तात्विक भिन्नता नआउने हुनाले निजी लगानीकर्ताले यो आयोजनामा चासो नदिन सक्छन्। प्रतिफल थोरै हुने हुनाले जनतालाई लगानी गर्न आह्वान गर्नु पनि उचित छैन। यो आयोजना हाम्रा लागि निकै महत्र्वपूर्ण भएकाले सरकारले आफैं अग्रसर भएर आफंै निर्माण गर्नुपर्छ। पैसा नपुग्ने अवस्था छैन।

८ सय मेवा क्षमाताका लागि प्रत्येक वर्ष २० अर्ब बजेट छुट्ट्याउने हो भने ८ वर्षमा आयोजना सजिलै सम्पन्न सकिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थमार्फत जम्मा गरिएको ३० अर्बभन्दा धेरै रकम सञ्चित नै छ। तर हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता यति ठूला आयोजना सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न। नत्र अर्को मेलम्ची बन्ने छ। साथै आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय फाइदा र पानीको उपयोगसम्बन्धी भारतसँग कूटनीतिक तहमा छलफल गरी दुवै देशलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी निर्णय गर्नु आवश्यक छ। नत्र भारतमा आश्रित भइरहनुपर्नेछ।

अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बिजुली निर्यात : भ्रम र यथार्थ

   असार १२, २०७६       Dhana Dhakal

भारतीय निजी क्षेत्र नेपालको बिजुली लिन तयार। बंगलादेशले नेपालको बिजुली चाहेको वर्षाैं बितिसक्यो। दुवै देशबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र बहस पनि जारी छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले पनि भारतीय निजी क्षेत्रसित बिजुली कारोबारसम्बन्धी छलफल तीव्र पारेको छ। गत साता बंगादेशमा सचिवस्तरीय बैठक भयो। भारतको संस्थापन पक्षसित पनि पटक–पटक औपचारिक छलफल भइरहेका छन्।

यसरी नेपालको बिजुली अब दोस्रो बजारमा गई पो हाल्ने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। नेपाललाई तीव्र रूपमा लगानी चाहिएको छ भने भारत र बंगलादेशलाई बिजुली। तर पनि कुरा मिलिरहेको छैन। नेपालसित जगेडा भइसकेपछि भारतले ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्छ कि गर्दैन, त्यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ। अर्काे, बंगलादेश जोडिन चाहिने १५ किलोमिटर आफ्नो भूभाग दिन भारत तयार हुन्छ कि हुँदैन। यो अर्काे महत्वपूर्ण मुद्दा छन्। यी दुई मुद्दा सल्टाउन सकिएमा मात्र नेपालले वर्षाैंदेखि प्रतीक्षा गर्दै आएको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीका लागि मार्गप्रशस्त हुने सम्भावना छ।

भारतसित गत माघ दोस्रो साता पोखरामा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ। अब अर्काे वर्ष आउने वर्षायामदेखि नेपालसित केही बिजुली जगेडा हुन्छ। सम्झौताअनुसार भारतले त्यतिबेलाको बिजुलीलाई बैंकिङ गर्‍यो भने बल्ल व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको ठहर्छ। त्यो अवस्था आउन अभैm प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। बैंकिङअन्तर्गत नेपालले आपूmसित जगेडा भएका बखत भारतलाई दिने, नभएका बखत (हिउँदयाममा) उताबाट यता चाहिएको जति लिने।

जति बढी वा घटी कारोबार हुन्छ, त्यसलाई मूल्य निर्धारण गरेर हिसाब रासफाफ पार्ने अवधारणा हो बैंकिङ। नेपालले सन् २०१० देखि औपचारिक रूपमा बैंकिङलाई जोड दिँदै आएको थियो। झन्डै नौ वर्षपछि भारत सहमत भएको अवस्था छ। यस हिसाबले नेपालका नदी प्रवाहीजति जलविद्युत् जलाशययुक्त आयोजनामा परिणत हुनेछन्-इनर्जी बैंकिङ सम्झौता अक्षरशः पालना भएमा।

भारतसित अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। किनभने, सन् २०१४ मा पहिलोपटक दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) नभएको होइन। उक्त सम्झौताले विद्युत्लाई आर्थिक वस्तुका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। अझ, नेपालबाट भारतमा आयात हुने विद्युत् ऊर्जामा कर नलगाइनेसम्म उल्लेख थियो। उक्त सम्झौतापछि नेपालमा लगानीको ढोका खुलेको सबैले अपेक्षा गरेका थिए। तर, भारतको जुन मन्त्रालयले ऊर्जा सम्झौता गर्‍यो, उसैले लगत्तै सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेर विद्युत् ऊर्जा आयातलाई ‘रणनीति’ को रूपमा अघि सार्‍यो।

उक्त निर्देशिकाले भारतबाहेक अरू देशले लगानी गरेर उत्पादन गरेको ऊर्जा आयातमा वर्जित गर्‍यो। नेपालका खोलानाला भारत सरकार वा उसका कम्पनी (निजीसमेत) को मात्र कब्जा हुने रणनीतिमा निर्देशिका निर्देशित थियो। त्यो निर्देशिका असर कहाँसम्म पर्‍यो भने निर्यातमूलक आयोजनामा विदेशीले चासोसम्म देखाएनन्। ५१ प्रतिशत भारतीय सरकार वा उसको कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सेयर दिए मात्र निकासी हुने अवस्था थियो। यसले गर्दा नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको ढोका नै लाग्यो।

पछि भारतले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यो। निर्देशिका संशोधन गर्‍यो-विद्युत् ऊर्जा आयात गर्ननिम्ति जसले लगानी गरे पनि हुने। नेपालले यही कुरा चाहेको थियो। औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भारतसित आग्रह गर्दै पनि आइरहेको थियो। तर, भारतले सुनेन। भारतको भित्री मनसाय थियो– नेपालले दीर्घकालसम्म लोडसेडिङको अन्त्य आफ्नो बिजुलीबाट मात्रै सम्भव होस्। प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिवस्तरीय धेरै भेटवार्तामा यो मुद्दा उठिरह्यो। भारतले सुन्दै सुनेन। भारतको साढे तीन लाख मेगावाटको विद्युत् प्रणालीमा दुईतिहाईभन्दा बढी तापीय ऊर्जाको अंश छ। यसलाई उसले घटाउन चाहेको धेरै अघिदेखि नै हो।

भारतीय अदालतहरूले घरि वातावरण प्रदूषण गरी बिजुली उत्पादनमा रोक लगायो— पेट्रो कोक। छिमेकमा बिजुली टन्न छ, फालाफाल छ। यता कोइलाबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको समेत दबाब पर्‍यो। अझ रमाइलो कुरा त भुटानबाट भारतले बिजुली आयात गरिरहेको छ। तर भुटानभन्दा नजिक (लोडसेन्टरको हिसाबले) नेपालसित यो मामिलामा संवादसम्म हुँदैन।

नेपालले देखेको र पूरा हुने लक्ष्यनिकट पुगेको अवस्थामा कदाचित भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात नभएमा के गर्ने ? लगानी नै नगर्ने ? आयाजना नै नबनाउने ?

अहिले पनि भारतको एक मात्र रणनीति नेपालको पानी हो। भारतमा बाँध र जलाशय बन्दैन। बन्ने नेपालको पहाड र खोचमै हो। ऊ यही चाहन्छ। तर नेपालका ठूला बाँध र जलाशय बन्ने अत्तोपत्तो छैन। बिजुलीको हाहाकार अहिल्यै छ। यी यावत् तत्वले भारतले निर्देशिका संशोधन गर्‍यो— जसले लगानी गरेको भए पनि हुने। यो निर्णय नेपाल र भारत दुवैका हितमा छन्। अब हेर्न बाँकी ती संशोधन र इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्।

भारतको चित्त ठूलो भइदिएको भए उसले बंगलादेशको विकासमा पनि आफू साझेदार हुने मौका गुमाउँदैनथ्यो। नेपाल र बंगलादेश सतहमा जोडिन १५ किलोमिटरको बीचमा भारत आउँछ। ६ वटा खुट्टा भएका ४०–५० वटा टावर गाड्न उसले दिनुपथ्र्याे। दिएको भए भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुन्थ्यो। अहिले बंगलादेश यही आशामा छ कि भारतले एक दिन अवश्य आफ्नो भूभाग प्रसारण लाइनको टावर गाड्न दिनेछ।

नेपालको चाहना पनि त्यही छ, सरकारी र निजी क्षेत्रमा। तर विडम्बना कस्तो छ भने नेपालको माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएको जीएमआरले कहिले भारतीय कम्पनीलाई त कहिले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने भन्दै हिँडेको छ। भारतले आफुले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली नलिने भए बंगलादेशलाई दिनका निम्ति कि टावर गाड्न दिनुपर्थ्याे। होइन भने भारतीय प्रणालीमा हुलेर उतैबाट बंगलादेशलाई दिँदा पनि हुन्थ्यो।

यसमा ठोस निर्णय अझैं भइसकेको छैन। भारतको यस्तो नीतिका कारण आफ्नै देशको कम्पनी (जीएमआर) समेत माथिल्लो कर्णालीको बिजुली कहाँ बिकाऔं भन्दै भौंतारिइरहेको छ। जबकि जीएमआरले निकास पाएको छैन भने नेपालका निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले भारतीय बजारमा यहाँको बिजुली निर्बाध प्रवेश पाउनेमा ढुक्क हुन नसक्नुको मुख्य कारण भएको छ। भारत र बंगलादेशबीचको यो मुद्दामा नेपाल पनि जोडिएकाले यो मुद्दा नेपालको पनि हो। नेपालले पनि बंगलादेशसम्मको निर्बाध प्रवेशलाई खुला राख्न पहल भने छाड्नु हुँदैन।

भारतीय नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाल र बंगलादेश दुवै आशावादी छन्। भारतले नेपालका विभिन्न नाकामा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। दोस्रो ठूलो प्रसारण लाइन (न्यु बुटबल–न्यु गोरखपुर) खण्डका लागि ढाँचा (मोडालिटी) बारे छलफल भइरहेको छ। दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनका गुरुयोजना पनि तयार गरिसकेका छन्। निर्देशिका संशोधनका साथसाथै नेपालसित एकपछि अर्काे गर्दै भएका सहमतिले नेपाल आशावादी बनेको हो। तर भारत वा बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात मात्र गर्छु मात्र भन्ने, नदी प्रवाही आयोजनाका तनाव (वर्षायाममा खपत नहुने) इनर्जी बैंकिङतिर सोझ्याउने, बिजुली आयात गरेरै लोडसेडिङ यसैगरी अन्त्य गर्छु भन्ने मानसिकतामा रहने हो भने कहीं पुगिन्न।

नेपालले नकारात्मक विश्लेषणबाट सुरु गर्नुपर्छ-भारत वा बंगलादेशको बजार छैन, यहाँको बिजुली यहीं खपत गर्छु पहिले। अनि मात्र निर्यात गर्छु। यसैका लागि चाहिन्छ जलाशययुक्त आयोजना। आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा मुलुकका पुस्तौंपुस्ताले याद गर्ने, मुलुकलाई विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगार सिर्जना गरी मरुभूमिमा युवा पलायन रोक्नेजस्ता पुनीत कार्यको उद्घोष हुन सकेन।

बिजुली निर्यातको सपना देखेको तीन दशक हुन लागिसकेको छ। तर यथार्थ आयात भइरहेको छ। अब नेपालले देखेको र पूरा हुने लक्ष्यनिकट पुगेको अवस्थामा कदाचित भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात नभएमा के गर्ने ? लगानी नै नगर्ने ? आयाजना नै नबनाउने ? यी अहम् प्रश्नलाई नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राख्न जरुरी छ देश बनाउँछु भनी जनतासित वाचा गर्ने नेताहरूले।

अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

राज्यकै लगानीमा जलाशय

   असार ०५, २०७६       Dhana Dhakal

कुलेखानी पहिलो र दोस्रोपछि राज्यले कहिल्यै पनि जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको नाम लिन चाहेन। विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगबाट पहिचानसम्म भएका आयोजनालाई समेत थप अध्ययन गर्न चाहेन, विस्तृत अध्ययन र डीपीआरको कुरा परै जाओस्। पञ्चायतकालभर दाताकै भरमा आयोजना पहिचानसम्म भए। २०४६ पछि राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका आयोजनाहरू विस्तृत अध्ययन भएन, अरुण तेस्रोबाहेक।

दुर्भाग्यवश, यो आयोजना रद्द भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले अरू आयोजना अघि बढाउन सकेन। बल्लतल्ल अध्ययन पूरा भएका दुई आयोजना विदेशीले उछिट्ट्याए— खिम्ती र भोटेकोसी। अध्ययन गर्न बजेट नै नहुने, भए पनि दाता नै ताक्ने। आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै थिएन। दाताकै भरमा मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, त्रिशूलीजस्ता आयोजना बने।

अध्ययन र निर्माणमा पनि एउटा अवधारणा ल्याइएको थियो— न्यून लागत उत्पादन विस्तार योजना (एलसीजीईपी)। अर्थात् तुलनात्मक अध्ययनमा जुन आयोजना सस्तो देखिन्थ्यो, त्यही अघि बढाउने प्रयास गरिन्थ्यो। त्यसपछि प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ (महाशाखा) ले पहिचान गरेका आकर्षक आयोजना त्यहाँका इन्जिनियरले धमाधम निजी क्षेत्रलाई दिन थाले।

प्राधिकरणको स्रोत र साधन प्रयोग गरी आयोजना पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। लाइसेन्स निजीलाई दिलाउने। हिउँदयाममा झन्डै ५० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्ने माथिल्लो त्रिशूली– १ जस्ता आयोजना प्राधिकरणबाट उछिट्ट्याएर अहिले कोरियन कम्पनीले अघि बढाउन लागेको छ। त्यो पनि डलरमा पीपीए गर्ने गरी। अर्काे शब्दमा नेपालका निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिलाएर, देखाएर भरणपोषण गर्ने काम प्राधिकरणका तत्तत् इन्जिनियरले गरेका थिए। यो क्रम अद्यापि जारी छ।

निजी क्षेत्रलाई बेचबिखन हुन बाँकी रहेका तर आकर्षक आयोजनाहरू अर्धनिजीकृत गरिए। प्राधिकरणका कर्मचारीले धमाधम सेयर रहने गरी सहायक कम्पनी खोलिन थाले। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। अब सस्तो मानिएका नदी प्रवाहीवाला आयोजना आगामी दिनको आवश्यकता पनि रहेन र यसखाले आयोजना प्राधिकरणसित छँदा पनि छैन।

प्राधिकरण भनेको राज्य हो। यो निजी क्षेत्र होइन। आफैं आयोजना अध्ययन गर्ने, आफैं ठेक्कापट्टा गर्ने, आफ्नै पीपीए गर्ने र आफ्नै कर्मचारीलाई सेयर दिने विचित्रको कार्य प्राधिकरणले गर्दै आयो। यो जात्रा अन्य मुलुकमा हुँदैन र गर्न पाइँदैन पनि। प्राधिकरणले बनाएका आयोजनामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो र सहायक कम्पनी खोल्नमा ठूलो बहाना पनि मिल्यो। तर प्राधिकरणले गठन गरेका सहायक कम्पनीमध्ये कसैले पनि सहज रूपमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको उदाहरण छैन।

माथिल्लो तामाकोसी भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा पर्‍यो। गतिलो ठेकेदार परेन। त्यसै लागत बढ्यो। निर्माण अवधि जति लम्बियो, उति लागत बढ्यो। प्रथम सहायक कम्पनी चिलिमेले नै निर्धारित लागत र समयमा आयोजना सकेन। भनियो, अनुभव थिएन। चिलिमेपछि अनुभव त थियो। तर काबुबाहिरको परिस्थिति (भूकम्प, बन्द, हडताल, नाकाबन्दी आदि) ले समयमा पूरा भएन।

अहिले त प्राधिकरण आयोजनाविहीन जस्तै भइसकेको छ। प्राधिकरणलाई भनेर दिइएका आकर्षक आयोजना सहायक कम्पनीमा रूपान्तरण भए। प्राधिकरणको अल्पमतको सेयर रहने भए। ऋणप्रदायक संस्थाले आफू र आफ्ना कर्मचारीलाई सेयर दिने भए मात्र लगानी गर्ने सर्त अघि सारे। त्यसलाई ‘बाध्यता’ भनियो। राज्यले चाहँदा नहुने थिएन। तर सबैको मिलिभगत भए।

प्राधिकरणले दशक र त्योभन्दा बढी लगाएर माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए करिब पूरा गर्‍यो। चमेलियामा त्यस्तै भयो। कुलेखानी तेस्रो पनि सकिन लाग्यो। राहुघाट दाताको सर्तजालमा पर्‍यो। यसपछि उससँग अब गतिलो आयोजनाको लाइसेन्स छैन। बूढीगण्डकी प्राधिकरणले नै अध्ययन गरेर यहाँसम्म ल्यायो। देशका ठूला नेताले चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिदिए। प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ भनिएको तमोर बेचबिखनको सूचीमा छ।

कुनचाहिँ दलाल कमिसनको पोको लिएर आउँछ भनेर राजनीतिक नेतृत्व प्रतीक्षामा छ। हिउँदयाममा असाध्यै धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्ने माथिल्लो अरुण (पिकिङ) सहायक कम्पनीमा रूपान्तरण भयो। प्राधिकरणभन्दा बाहिरियाका सेयर धेरै हुने गरी। अझ यसलाई जनताको जलविद्युत्मा रूपान्तरण गरिएको छ।

प्राधिकरणको घाटा सरकारले सकार्ने, बेहोरिदिने। नाफाजति सेयरका नाममा कर्मचारी र अन्य असम्बद्ध निकायले खाने ? यो न्यायोचित हुन सक्दैन।

बाह्रै महिना तोकिएको ऊर्जा उत्पादन गर्ने उत्तरगंगा अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाइएको छ। यो आयोजना पनि सहायक कम्पनीमै रूपान्तरित छ। शर्मा कुनै पनि हालतमा उत्तरगंगा बनाउन दिँदैनन्। उनलाई पूर्ववाईसीएल प्रमुख गणेशमान पुनको पनि साथ छ। शर्मा उत्तरगंगाको पानी रुकुमतिरै फर्काउन चाहन्छन्।

रुकुम फर्काउने भनियो भने आयोजना प्राविधिक र आर्थिक रूपले अयोग्य हुन्छ। शर्माले उत्तरगंगालाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। दूधकोसी (जलाशययुक्त) पनि सहायक कम्पनीमै अघि बढाउने भनिएको छ। यसरी नदी प्रवाहीदेखि अर्धजलाशय (पिकिङ) सम्म र जलाशययुक्तसम्म पनि सहायक कम्पनीमै अघि बढ्ने भए।

निजी क्षेत्रले गर्दै आएको, प्राधिकरणले बिट मारिसकेको नदी प्रवाही आयोजना पनि राज्यले ‘जनताको जलविद्युत्’ का नाममा अघि बढाउन थालेको छ। त्यसै पनि राजस्वबाट यहाँ विकास निर्माण थोपो हुनेवाला छैन। किनभने, जनताले तिरेको कर (राजस्व) ले नेता र कर्मचारीलाई तलबभत्ता नै खान पुग्दैन। मागेर र आन्तरिक ऋण उठाएको भरमा विकासले कहिले फट्को मार्ने हो। त्यसमाथि भएका सीमित स्रोत पनि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कनिका छरेझैं बाँडिएको छ। अर्थतन्त्रको यो हालतबीच राज्यको सीमित स्रोत र साधन उत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनुपथ्र्याे।

नेपालको सन्दर्भमा उत्पादक क्षेत्र भनेकै जलविद्युत् मात्रै हो। अन्य उद्योग फस्टाउन सक्ने अवस्था छैन, विविध कारणवश। नेपाललाई चाहिँदो बिजुली आपूर्ति भएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने एक मात्र आधार (अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा उत्पादनको तुलनामा) जलविद्युत् नै हो। विद्युत् पर्याप्त हुँदा ग्यास, पेट्रोल, डिजेल आयात कम गर्न सकिन्छ। ऊर्जा आयातमा जाने पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्यको लगानी पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनामा हुनुपथ्र्याे।

अहिले प्राधिकरणले अघि सार्न लागेको दूधकोसी पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना आकर्षक छ। आकर्षक भएरै सहायक कम्पनी खडा गरियो। यो हुनुपथ्र्याे प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको। राज्यको सुविधा उपयोग गरेर कर्मचारीको सेयर संख्या बढाउने र लाभ लिने काम आमजनताका लागि रुचिकर हुन सक्दैन। प्राधिकरणले अहिले बनाउन लागेको तनहुँ हाइड्रो सहायक कम्पनीमा रूपान्तरण भयो। जबकि यसको पूर्ण लगानी सरकारी छ। सरकारकै हस्तक्षेप चल्छ। जुनसुकै ढाँचामा आयोजना बने पनि के फरक पर्‍यो भन्ने पनि छन्। तर यसको अन्तर्य अर्कै छ।

प्राधिकरण अहिले पनि घाटामा छ। यसको घाटा अझै कैयन् वर्ष जारी रहनेछ। प्राधिकरणको घाटा सरकारले सकार्ने, बेहोरिदिने। नाफाजति सेयरका नाममा कर्मचारी र अन्य असम्बद्ध निकायले खाने ? यो न्यायोचित हुन सक्दैन। प्राधिकरणले राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण ऋण तिरेर, नोक्सानी भरेर पूर्ण नाफामा गएपछि यसले यस्ता सहायक कम्पनी खडा गर्दा प्रश्न उठ्दैन।

सरकारले भर्खर २८ अर्ब रुपैयाँ घाटाको भड्ताल गरिदिएको छ। त्यो रकमले धेरै विकास निर्माण गर्न पुग्थ्यो। विश्वमा कहीं पनि जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रले बनाएका छैनन् र बनाउन पनि सक्दैन। यो विशुद्ध राज्यको काम हो। यसमा नाफा–घाटा हेरिँदैन। जब निजी क्षेत्रलाई विभिन्न रूपमा भित्र्याइन्छ, त्यहाँ नाफाघाटाको हिसाब–किताब आउँछ।

कर्णाली राजमार्गमा विश्व बैंकले आफूले पनि लगानी गरेन र कैयन् वर्षसम्म सरकारलाई पनि बनाउन दिएन। विश्व बैंकले भनेको मानेको भए आज के कर्णाली राजमार्ग बन्थ्यो ? त्यो राजमार्ग बन्दा अर्थतन्त्रमा हुने मूल्य अभिवृद्धि, जनताले पाउने सुविधा, यातायात लागत आदिका अगाडि राज्यलाई कहिल्यै पनि घाटा पर्दैन। जलविद्युत्मा पनि त्यस्तै हो। सस्ता र आकर्षक आयोजना सहायक कम्पनीका नाममा धमाधम बाहिरिने हो भने प्राधिकरण कहिले स्वतन्त्र रूपमा उँभो लाग्ने ? प्रश्न आजको होइन, भोलिका लागि हो।

अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जंगबहादुरकाे पम्प र विज्ञान-प्रविधिको दुरावस्था

   असार ०४, २०७६       ऊर्जा खबर

करिब सय वर्ष पहिले विश्वकै सर्वाधिक धनी जोन रकफिलरले आफ्नो पूरै सम्पत्ति खर्च गरेर पनि एउटा मोबाइल किन्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले मोबाइलसामान्य भन्दा सामान्यको हातमा छ । भनिन्छ, इङल्याण्डका राजा हेनरीसँग पूरै इङल्याण्डको भन्दा २-३ गुना बढी सम्पत्ति  थियो । तर, शक्तिशाली सम्पन्न राजासित न त अहिलेजस्तो घरभित्रै हुने पानीबन्द चर्पी (फ्लसिङ सिस्टर्न) थियो न वातानुकुलित कोठा ।

त्यसैगरी, उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वार्धतिर विश्वकै सबैभन्दा धनी ब्यक्ति नाथन रोथचाइल्ड पिलोको उपचार गर्न नसकेर मरे । अहिले जहाँ पनि २-३ सय रुपियाँमै पाइने एन्टिबायोटिक ट्युब नपाएर विश्वकै धनाढ्यको ज्यान गएको कुरा अहिलका पुस्तालाई किंवदन्दीझैँ लाग्छ । सन् १९५१ मा काठमाडौंबाट पोखरा पुग्न टोनी हेगनलाई १० दिन लागेको थियो । तर, अहिले हाम्रो जीवन हाम्रा पुर्खाहरूको तुलनामा धेरै आधुनिक र सहज छ । यी सबै कुरा विज्ञान र प्रविधिको विकासले सम्भव भएको हो । अहिले विज्ञान र प्रविधि मानव समाजको अभिन्न अंग बनेको छ ।

मानव विकासक्रमको इतिहास प्रविधि विकाससँग जोडिएको छ । मानवमात्रै त्यस्तो प्राणी हो जसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन औजार (टुल्स) को प्रयोग गर्यो । मानवजातिका पुर्खा ‘ह्यान्डी म्यान’ देखि नै ढुंगाका औजारहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ । प्राग-ऐतिहासिक अवधिभर (करिब २० लाख वर्ष पहिलेदेखि करिब १२ हजार वर्ष पहिलेसम्म) विज्ञानको कुनै अस्तित्व पाइँदैन । तर, सो अवधिमा ढुंगाका औजार र विभिन्न हतियारहरूको उपलब्धताले प्रविधिको विकास भएको यथेष्ट प्रमाण दिन्छ ।

बीसौं शताब्दीपूर्वसम्म प्रविधि र विज्ञान लगभग पूर्णरूपमै अलग-अलग विकसित भएको पाइन्छ । मानवले विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र उपयोगमा महत्त्वपूर्ण सफलता पाएको बीसौं शताब्दीमा मात्रै हो । पहिलो विश्वयुद्धसम्म वैज्ञानिकहरूको कुनै महत्त्व थिएन । युद्ध लडाकुहरूसँगै कैयौं वैज्ञानीकहरू खाल्डोमै पुरिएर मरे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै मानव समाजले वैज्ञानिकहरूको महत्त्व थाहा पायो ।  वैज्ञानिकले गरेको सैद्धान्तिक खोज र अनुसन्धान विशेष गरी कृषि, उद्योग, चिकित्सा क्षेत्र र आणविक हतियारमा उपयोगी सिद्ध भयो । यसपछि उनीहरूलाई राज्य र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आयो ।

विज्ञानले व्यवहारिक जीवनका कैयौं जटिल कुरालाई सरल तुल्याइदियो । विज्ञानले विकास गरेको सैद्धान्तिक ज्ञानले प्रविधिको विकास र प्रयोगमा यति धेरै वृद्धि भयो कि ‘प्रविधि भनेकै विज्ञानको व्यवहारिक उपयोग हो’ भनेर परिभाषित गर्न थालियो । अहिले त प्रविधि र विज्ञान एक आपसमा यसरी ‘फ्युजन’ भएका छन् कि दुबैलाई छुट्याउनै नसकिने अवस्था छ ।

इतिहासले देखाएको छ, जुन जुन देशले विज्ञान र प्रविधि प्रयोग तथा विकास छिटो गरे ती राष्ट्रहरू समृद्ध हुँदै गए । प्रविधि प्रयोग नगर्ने देशहरू गरिब हुँदै गए । नेपाल गरिब हुनुको मुख्य कारण पनि विज्ञान र प्रविधि विकास र प्रयोगमा पछाडि पर्नु नै हो । यो क्षेत्रमा युरोप अमेरिकाको त कुरै छोडौं हामी हाम्रै उत्तर र दक्षिणका छिमेकीभन्दा सय वर्ष पछाडि छौं ।

भलै देशमा प्रविधि भित्र्याउने सवालमा भने हामी अहिलेका समृद्ध धेरै देशभन्दा अगाडि नै थियौं । अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । यसले प्रत्येक ब्यक्तिलाई विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो परिचय आफैं बनाउन र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर उपलब्ध गराइदिएको छ । तर, नेपालमा अझै विज्ञान र प्रविधि फस्टाउन पाउने सामाजिक-राजनीतिक आधार/वातावरण तयार हुन सकेको छैन । वास्तवमै भन्ने हो भने हामीले जानी जानी यो आधार तयार  गर्न खोजेका छैनौं ।

इतिहासदेखिकै घटनाक्रमले यो कुरा प्रमाणीत गरिरहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले  एकीकृत नेपालको शासन सम्हालेलगत्तै फिरंगीहरूलाई देश निकाला गरे । साथै, बाहिरी औपनिवेशिक शक्तिहरूले देश कब्जा गर्लान् भन्ने त्रासमा उनले नेपाललाई बाँकी विश्वबाट पूर्णरूपमा अलग्याए । यसको फलस्वरूप यूरोपमा औध्योगिक क्रान्तिमार्फत सिर्जित उत्पादन र प्रविधि न त फिरंगीमार्फत नेपाल भित्रिन सक्ने अवस्था रह्यो न नेपाल आफैंले भित्र्याउन सक्ने सम्भावना बन्यो ।

नेपालले युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको केही चालै पाउन सकेन । त्यतिबेला यूरोपमा पनि सामन्ति शासन व्यवस्था थियो । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाका साथै खोज-अनुसन्धानमा आधारित विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित थुप्रै संस्थाहरू स्थापना भइसकेका थिए । एघारौं बाह्रौं शताब्दीतिर जब नेपालमा शंकराचार्यले बौद्ध परम्परामा आधारित शिक्षण संस्थालाई ध्वस्त पारेर हिन्दू परम्परामा आधारित गुरुकुल प्रणाली स्थापना गर्दै थिए त्यतिबेला युरोपमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको थियो ।

पन्ध्रौं शताब्दीमा काठमाडौंमा यक्ष मल्लले राज्य सञ्चालन सुरु गर्दासम्म उनका समकालीन लियोनार्दो दा भिन्चीले युरोपमा ‘सेन्ट्रिफ्युगल’ पम्प, नहर खन्ने ड्रेजरलगायत मेसिनरी औजार आविष्कार गरिसकेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले पजनी प्रथामा आधारित प्रशासन सुरु गर्ने बेलासम्म जेम्सवाटले अतिकम ‘एफिसेन्सि’ का न्यूकमन इन्जिनहरूलाई सुधार गरेर स्टिम इन्जिनको कमर्सियल व्यापार सुरु गरिसकेका थिए ।

नेपालमा प्रविधि र विज्ञान विकास तथा प्रयोग हुन नसक्नुमा हामीमा गढेर बसेको अन्धविश्वास, कुरीति र पुरातनवादी सोचको पनि ठूलो भूमिका छ ।  नेपालका ‘नेपोलियन बोनापार्ट’ भनेर चिनिने जंगबहादुर स्वयं कति रुढीवादी थिए भने समुद्रको पानी छोयो भने समुद्र पार गर्ने मानिस अशुद्ध हुने धार्मिक अन्धविश्वास राख्थे । यही कारण उनी युरोप भ्रमणबाट फर्कने बेला भारतको रामेश्वरमको तीर्थाटन गर्दै फर्के । जंगबहादुर नेपालका यस्ता भाग्यमानी शासक हुन्, जसले सन् १८५१ मा युरोपमा भएको औधोगिक क्रान्तिको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हेर्ने अवसर पाएका थिए ।

लमजुङ र कास्कीका महाराजसमेत रहेका उनले त्यहाँबाट फर्किने बेला फेवातालको पानी तानेर पोखराको फाँटमा सिँचाइ गर्ने भनेर एउटा पम्प पनि ल्याएका थिए । तर, सो पम्प जोड्न र सञ्चालन गर्न ‘फिरंगी प्राविधिक’ नै चाहिने भयो । त्यतिबेलासम्म पनि फिरंगीलाई हाम्रो देशमा प्रवेश निषेधै थियो । जंगबहादुरले चाहेका भए फिरंगी प्राविधिक त बोलाउन सक्थे तर हाम्रो समाजमा ‘फिरंगीले छोएको पानी अशुद्ध हुने र सो पानीले उब्जेको अन्न पनि अशुद्ध हुने’ मान्यताले जरो गाडेको थियो । यही कारण उनी यसविरुद्ध जाने हिम्मत गर्न सकेनन् । र, सो पम्प त्यसै खिया लागेर नष्ट भयो । त्यसपछि पोखराले आधुनिक सिँचाइ सुविधा पाउन एक शताब्दी नै कुर्नुपर्‍यो ।

भारतीय सहयोगमा सन् १९५० ताका विजयपुर नहर सुरु भएको थियो । जंगबहादुरले चाहेका भए समाजका यस्ता अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन सक्थे । तर, उनी आफैं यसका शिकार भए । झन् युरोपबाट फर्केपछि उनले सन् १८५४ मा जातमा आधारित श्रम विभाजनलाई मुलुकी ऐनमार्फत कानुनी मान्यता दिए । जातमा आधारित श्रम विभाजन हाम्रो पछौटेपनको मुख्य कारण हो । यसले श्रमको गतिशीलता र प्रविधि विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक-आर्थिक आधार विकसित हुनबाट रोकिदियो ।

हिन्दू धर्मको नाममा भित्र्याइएको यो विकृतिविरुद्ध लड्न सक्ने शाहस न त पृथ्वीनारायण शाहमा देखियो न जंगबहादुरमा नै । यसलाई श्रमको विशिष्टिकरण भने पनि श्रम गर्ने भनेकै ‘नीच जातको’ मान्छेले हो भन्ने भावना विकास हुँदै गयो । जसले जति कम श्रम गर्‍यो ऊ उति नै बढी ‘ठुलो र सम्मानित’ हुने अवस्था आयो । युरोपमा नेपोलियन बोनापार्ट सामान्य सैनिकबाट ‘विश्व सम्राट’ बन्ने अवस्था थियो भने नेपालमा सामान्य वा गरिब नागरिकले यस्तो कल्पना मात्र गर्नु पनि पाप मानिन्थ्यो ।

सोही समयमा हिन्दु धर्मका नाममा फैलाइएका कुरिति हटाउन भारतमा रामकृष्ण परमहंस र जातीप्रथाको कट्टर विरोध गर्न दयानन्द सरस्वतीले ‘आर्य समाज’ गठनमार्फत जनचेतना फैलाउने अभियान चलाए । नेपालमा भने राणाहरूले आर्य समाजका एकजना सदस्य शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिए । भारतमा सन् १८५० को दशकमै इस्ट इन्डिया कम्पनिले हरिद्वारमा १९औं शताब्दीकै ठूलो मानव निर्मित संरचना ‘गंगा नहर’ निर्माणको लागि माटो बोक्न रेलवेको प्रयोग गरेका थिए। तर, नेपालमा राणाहरूले सन् १९५० सम्म अर्थात एक शताब्दी पछाडिसम्म आफू चढ्ने जिप भीमफेदीबाट काठमाडौं ३० देखि ६५ जना गरिब नेपालीको काँधमा महिनौं लगाएर बोक्न लगाइरहेका थिए ।

सन् १९५६ मा मात्र त्रिभुवन राजपथ तयार भयो । ब्रिटिससँग घनिष्ट सम्बन्ध भएका राणाहरूलाई सडक बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान अभावमा यस्तो गरेका थिएनन् । विकास भयो भने उनीहरूको राजकीय शक्ति र सत्तामा गरेको मोजमस्ति धरापमा पर्छ भन्ने राम्रोसित थाहा थियो । त्यसैले उनीहरूले नेपालमा मोटरगाडी भित्र्याए पनि त्यो युरोपमा जस्तो औद्योगिक सामानको ओसारपसार र जनताको यातायात सुविधाका लागि थिएन । राणा महाराजहरूको मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा चढ्ने बिलासी साधनको रूपमा मात्र प्रयोगमा हुन्थ्यो ।

सन् १८५० को दशकमै भारतमा ब्रिटिसले सुरु गरेको ‘रिभर इन्जिनियरिङ’ र सिँचाइका लागि नहर विकास गर्ने काम महाराज चन्द्रशमसेर र जुद्धशम्शेरले पनि सुरु गरे, चन्द्र नहर र जुद्ध नहर (हालको मनुष्मारा) मार्फत । तर, असी-नब्बे वर्ष पछाडि मात्रै । झन सर्वसाधारणमा त यो विषय सन् १९६० को दशकमा भएका कोसी र गण्डक सम्झौतापछिमात्रै प्रवेश पायो ।

जंगबहादुरपछि युरोपको प्रविधि विकास र यसले ल्याएको समृद्धि देख्न पाउने भाग्यवानी शासक थिए, श्री ३ महाराज चन्द्रशमसेर जबरा । उनले आफ्ना दाजु देवशमसेरलाइ जनताप्रति देखाएको उदारता र उनले गरेका केही परिवर्तनप्रति क्रुद्ध हुदै सत्ताच्युत गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । तर, सन् १९०८ मा बेलायतबाट फर्केपछि ‘हामी त धेरै पिछडिएका रहेछौं’ भन्दै केही सुधारका काम गर्ने प्रयास गरे । उनले सन् १९११ (बि.स. १९६८ जेठ २३ गते) मा  ५०० किलोवाटको चन्द्रज्योति जलविद्युत आयोजना (हालको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना) को उदघाटन गरेका थिए ।

यो क्षमताको हिसाबले एसियाकै सबैभन्दा ठूलो र समयका हिसाबले दोस्रो आयोजना थियो । योभन्दा पहिले ‘सिद्रपोङ हाइडेल पावर स्टेसन (१३० किलोवाट)’ भारतको दार्जिलिङमा सन् १८९७ मै स्थापना भइसकेको थियो । चीनले हामीभन्दा एक वर्ष पछाडि सन् १९१२ मा मात्रै २४०  किलोवाटको सिलोङवा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो । अहिले झन्डै १०८ वर्षपछि चीनले ३ लाख मेगावाटभन्दा बढी, भारतले ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिसके ।

हामीले भने दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेर आयौं । अहिले अवस्था केही सहज भएको छ । निकोला टेस्लाले अमेरिकामा ‘एसी इन्डक्सन मोटर’ को आविष्कार गरी विद्युतगृहबाट तारमार्फत टाढासम्म बिजुली पठाउन सकिने ‘पेटेन्ट राइट’ लिएको दुई दशकभित्रै नेपालले फर्पिङबाट काठमाडौं दरबारसम्म ट्रान्समिट गर्न सकेको थियो । यो धेरै ठूलो सफलता थियो । तर, दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ यो प्रविधि हामीकहाँ ‘आवश्यकता र देश विकास गर्ने हुटहुटीले’ भन्दा राणाहरूको शान-सौकत, धाक रवाफ र दरबारमा उज्यालो गर्ने उद्देश्यले मात्र भित्रिएको थियो ।

उद्योग कलकारखाना सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन बृद्धि र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरासित यसको कुनै साइनो थिएन । चन्द्रसम्शेरले चन्द्रज्योति जलविद्युत उदघाटन गर्दा ‘एसबाट हाम्रा मुलुक्को उद्योग उत्साहमा नञा युग हुनगया झै उन्नती गराउने होला भनन्या आशा छ’ भने पनि त्यो आशा अझै पुरा हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालभरि विद्युत प्राधिकरणको ‘एकलौटी मनपरी’, अत्याधिक परनिर्भरता, छिमेकी देशको असहयोगको शिकार भइयो । अहिले प्रजातन्त्र र गणतान्त्रिक समयावधिमा अत्याधिक राजनीति र विद्युत उत्पादनको लागि भनेर वितरण
गरिएको ‘लाइसेन्स क्रान्ति’ को शिकार भइयो ।

चन्द्रशम्शेरले नै भित्र्याएका रोपवे र रेलवेले पनि नेपाली समाजको आर्थिक-सामाजिक संरचनाको विकासमा टेवा पुर्‍याउन सकेनन् । जनताको अगाडि उदार देखिन र ब्रिटिश भारतीयहरूले खिसिटिउरी गर्लान कि भन्ने डरले मात्र राणाहरूले यस्ता काम गरेको प्रस्ट हुन्छ । हामीलाई उपयुक्त हुने प्रविधि प्रयोग र विस्तार राणाहरू मात्र होइन त्यसपछिका शासन व्यवस्थामा भएन । आजकल निर्माण कार्यमा सर्वाधिक प्रयोग हुने रेन्फोर्स्ड सिमेन्ट कन्क्रिट (आर.सि.सि.) को नेपाल आगमन सम्बन्धी प्रसंग पनि रोचक छ ।

क्वाइग्नेटले सन् १८५२ मा आर.सि.सि.बाट आफ्नो घर निर्माण गरेका थिए । तर, नेपालमा भने यो प्रविधि सन् १९४६ तिरमात्रै भित्रियो । नेपालमा बि.स. २००२ सालमा आर.सि.सि. कन्क्रिटद्वारा निर्माण गर्ने प्रविधि सर्वप्रथम ई. बेदप्रकाश लोहनी (राप्रपा नेता प्रकासचन्द्र लोहनीका बुवा) ले भित्र्याएका थिए । त्रिचन्द्र क्याम्पसको सरस्वती सदनको ७ फिट लामो क्यान्टिलिभर बरण्डा नै आर.सि.सि. कन्क्रिटद्वारा निर्मित नेपालको पहिलो संरचना हो ।

पहिलो चोटी यो निर्माण भएपछि भत्किएर थिचिएर मरिन्छ की भन्ने डरले मानिसहरू सो बरण्डाको मुनिबाट हिँड्नै छोडे । पछि केही व्यक्तिलाई पैसा दिएर बरण्डामा बस्न लगाएर भत्किँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गरेपछि मात्र मान्छेहरू बरण्डामुनिबाट हिँड्न थालेका थिए भन्ने कुरा पुल्चोक क्याम्पसमा बेदप्रकास लोहनी पुरुस्कार स्थापनाको दिन गरेको प्रस्तुतिमा यो पङतिकारले सुनेको थियो । अहिले आर.सि.सि. घर निर्माणदेखि विकासका हरेक काममा अधिक प्रयोग भएको छ ।

नेपालका ठूला जलविद्युत, सिँचाइ र पुल निर्माणमा बर्षेनि लाखौं टन  आर.सि.सि.को काम हुन्छ । तर, अझै यसमा प्रयोग हुने छडको रसायनिक परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला हामीसित छैन । यस्तो प्रयोगशालाको अभावमा विकासका काममा थुप्रै समस्या आएका छन् ।
सन् १९५१ मा राणाशासनको अन्त्यपछि नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । त्यो बेलादेखि हालसम्म पनि नेपालले थुप्रै प्रविधिहरू आयात गरेको छ ।  ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको छ । तर, त्यसको विकास र प्रवर्द्धन गर्न भने त्यति चासो दिएको देखिँदैन ।

विज्ञान र प्रविधि अँगाल्न सक्ने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक वातावरण तयार पार्न सकिएको छैन । विज्ञान र प्रविधि विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वविद्यालयहरू, स्कूलहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी वैज्ञानिक संस्थाको अवस्था दयनीय छ । सन् १९१८ मा खुलेको त्रिचन्द्र क्याम्पस र सन् १९५९ मा खुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था हेरे मात्रै पनि हाम्रो अवस्था स्पष्ट हुन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा २७ वर्ष पछाडि स्थापना भएको दक्षिण कोरियाको ‘पोहाङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलजी र १२ वर्ष पछाडि स्थापित दक्षिण कोरियाकै ‘कोरिया एडभान्स्ड इन्सिटिच्युड अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलजी’ टाइमको विश्वका ५० वर्षमुनिका सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयको सूचीमा क्रमश: दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।

हाम्रो विश्वविद्यालयले अझैसम्म आफ्नो प्राज्ञ आफैं चुन्न सक्दैन । राजनीतिक भागबन्डामा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन नियुक्त हुन्छन् । प्रोफेसर हुन खोज अनुसन्धान होइन राजनीतिक नेताको आशिर्वाद भए पुग्छ । विज्ञान र प्रविधिले हाँकेको समाजमा यी कुराहरू किमार्थ पाच्य हुँदैनन् । कृषि प्रधान देशमा कृषिसम्बन्धी खोज-अनुसन्धान गर्ने ‘नार्क’ जस्ता सरकारी संस्थामा काम गर्ने वैज्ञानिक भेटिँदैनन् । देशमा विज्ञान र प्रविधिको विकास र सम्वर्द्धन गर्ने भनि स्थापना भएको ‘नास्ट’ जस्तो संस्था पनि राजनीतिक भागबन्डाको शिकार भएको छ ।

वैज्ञानिक हुनसमेत राजनीतिक दलका नेताको मुख ताक्नुपर्ने परम्परा नेपालबाहेक संसारमा अन्त छैन । हाम्रो जस्तो देशमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सबैभन्दा आकर्षक हुनुपर्नेमा यही मन्त्रालयको अवस्था दयनीय छ । बिचरा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कहिले ‘जनसंख्याले’ माथ गर्यो, कहिले ‘वातावरणले’ । यसको अलग्गै पहिचान बन्न सकेन । दिइएन । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रविधि झिकेर सूचनामा लगेर जोड्ने निर्णय गर्यो । अहिलेको युगमा पनि विज्ञानबिनाको प्रविधि र प्रविधिबिनाको विज्ञान अगाडि बढ्न सक्छ ? अब सोच्ने बेला भएन र !

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

विदेशी मोहले स्वदेशी उपेक्षित

   जेठ ३०, २०७६       ऊर्जा खबर

निजी क्षेत्रले कर नतिर्ने हो भने सरकारले तलब भत्ता पनि खुवाउन सक्दैन। सरकारी लगानीको तुलनामा आफ्नै आयआर्जन न्यून छ। सरकारी उद्यम (कूल ३९ वटा सार्वजनिक संस्थान) मध्ये ११ वटा घाटामै छन्। यी कलकारखानामा सरकारले झन्डै साढे चार खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। अस्तित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये दुईवटा बन्द छन्। यो वर्षको पहिलो दस महिनामा सरकारी उद्यमबाट राज्यले ४४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ मात्र कमाएछन्।

सरकारी उद्यमको यो तथ्यांकले अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा आश्रित रहेको देखाउँछ। गाडी आयात भएन भने सरकारले राजस्व उठाउन पाउँदैन। हाम्रो राजस्व नीति भन्सारमुखी छ, उत्पादनमुखी छैन। सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ३९.२१ प्रतिशत थियो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई नकार्न नसकिने यो तथ्यांकले उजागर गर्छ।

मुलुकको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र फस्टाएको पर्यटन, वित्त र जलविद्युत् क्षेत्र मात्र हुन्। यसपालिको बजेटले निजी क्षेत्रको जलविद्युत्को नामगोत लिएन। मानौं निजी क्षेत्र अब चाहिँदैन, भारतीय बिजुली छँदै छ। यहीं उद्यम गरौं, यहीं लगानी गरौं भन्ने सोच लिएका नेपालीलाई बजेटले मात्र होइन, विद्यमान सोच, कर्म, शैली, व्यवहार, नीति–नियमले निराश तुल्याएका छन्। निजी क्षेत्र समस्याग्रस्त छन्। यो क्षेत्र फस्टाउने वा धर्मराउने राज्यले गर्ने सहजीकरणले निर्धारण गर्छ। सरकारी नीति, कर्मचारी र मन्त्रीका कर्म तथा व्यवहारले नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र सदा झैं उपेक्षित रहँदै आएको छ। तर विदेशी निजी क्षेत्र भनेपछि सरकारी कर्मचारीतन्त्रदेखि हाम्रा नेताहरू त्यसैत्यसै हुरुक्कै हुन्छन्। ऐन, कानुन, सम्झौता मिचेर पनि उनीहरूलाई छुट दिन्छन्। नेपालमै छ छुट भनेजस्तो। विदेशी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा भित्र्याउँदा देश लुटिए पनि उनीहरूका भान्छा भने रमाइलो हुन्छ।

जडित क्षमताको हिसाबमा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र अहिले करिब समानान्तर स्थितिमा छन्। भलै निजी क्षेत्रले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त गर्न सकेका छैनन्। राज्यले सय वर्षमा ६ सय मेगावाट बिजुली बनाएको छैन। तर २०४८ पछि निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई उछिन्न लागिसकेको छ। दसथरीका बाधा–व्यवधान हुँदाहुँदै निजी क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नु एउटा गौरवकै बात भएको छ। किनभने जेजति उपलब्ध पुँजी छ, स्वदेशमै लगानी गर्ने, केही हदसम्म रोजगार दिने, राज्यलाई कर र रोयल्टी बुझाउने र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्दै आएका छन्। नदी प्रवाही आयोजनामा निजी क्षेत्र सक्षम मात्र होइन, उपल्लो तहमा पुगिसक्यो। यसले नदी प्रवाहीमा निजी क्षेत्र सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित नै गरिदिएको छ। निजी क्षेत्रको ओइरो लागेपछि विद्युत् प्राधिकरणले ५३ सय मेगावाटको सीमा तोकेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नै नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कथित ‘जनताको जलविद्युत्’ नाममा उही निजी क्षेत्रले गर्दै आएको र व्यवहारमा देखाइसकेको नदी प्रवाहीमा लगानी गर्दै छ। करिब चार हजार मेगावाट यस्ता नदी प्रवाहीमा सरकारको निजी क्षेत्रको नक्कल गरेको छ।

विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रलाई समान मानेको छ। तर व्यवहारमा ठीक उल्टो छ। सरकारले जनताको जलविद्युत्मा लगानी आह्वान गर्दा उनीहरूले लगानी गर्ने स्वपुँजी (इक्विटी) मा वार्षिक आठ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गर्‍यो। सरकारी आयोजनालाई क्रेडिट रेटिङ पनि गर्नु परेन। तर निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत काम पूरा भएपछि बल्ल आईपीओको अनुमति पाउँछ, त्यो पनि धेरै पापड पेलेर। यस्तो विभेदपूर्ण अवस्थामा लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।

विदेशीलाई कर्म र व्यवहारमा दिइएका यति धेरै सुविधा र लिइएको नीतिमा दशांश मात्र नेपालीले पाउने हो भने जलविद्युत्मा नेपाली उद्यमशीलता जाग्छ।

सरकारले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न भन्दै दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजनाका कामकारबाही ‘सिंगल डेस्क’ बाट हुने भनेको छ। तर स्वदेशका निजी क्षेत्रले पनि एउटा आयोजना पार लगाउन विभिन्न चक्र घुमिरहनुपर्छ। त्यस्तै विदेशीले आयोजना बनायो भने प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिन्छ। बनाए भने उसलाई भड्ताल (फिर्ता) गरिदिन्छ। जग्गा अधिग्रहणमा पनि यस्तै विभेद छ। विदेशीवालालाई मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल निर्णय गरिदिन्छ, तर स्वदेशीलाई भने विभिन्न ३५ वटा टेबल घुमेर तीनदेखि पाँच वर्षसम्म लगाइदिन्छ। राज्यले निजी क्षेत्रले कतिसम्म उपेक्षा गरेको छ भन्ने अर्काे उदाहरण हेरौं। स्वदेशीवालालाई निर्धारित दररेट छ— पीपीएको। यसमा हुने वार्षिक मूल्यवृद्धिको पनि कोटा तोकिएको छ। तर विदेशी लगानीकर्तालाई १५ पटकसम्म मूल्य वृद्धि दिने गरिन्छ। डलरमा पीपीए भएका अधिकांश आयोजनाले यस्तो आकर्षक सुविधा प्राप्त गरेका छन्। आफ्नै हात जगन्नाथको शैलीमा निर्माण भएको चिलिमेले पनि यो सुविधा पाएको थियो। यद्यपि चिलिमेले कमाएको पैसा यहीं लगानी भयो। विदेशीले कमाएको पैसा उतै गए।

स्वदेशीले सय मेगावाटमाथिका आयोजना निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने सरकारलाई थाहा छ। अपवादका रूपमा बनाइहाले भने पनि नेपालका हुनेखाने उद्योगपति र व्यापारीको बाक्लो सहभागिताविना सम्भव छैन, त्यस्ता आयोजना औंलामा गन्न सकिन्छ। तर सय मेगावाटमाथिका आयोजनामा विदेशीलाई ज्वाइँ नै बनाइएको छ। डलरमा पीपीए, प्रतिमेगावाट छुट, प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। अझ डलर पीपीएबाट पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने बन्दोबस्ती (हेजिङ) पनि तीन भागको दुई भाग सरकारले हालिदिन्छ। यस्तै हेजिङ गर्न लागिएको माथिल्लो त्रिशूली– १ (२१६ मेगावाट) को आयोजनामा पीडीएमै उल्लेख छ। माथिल्लो त्रिशूली– १ ले हरेक वर्ष आयोजनाको लागत बढाउँदै लगेको देखाएको छ। यसअनुसार हेजिङ गर्दा राज्यले भन्डै ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आगामी १५ वर्षका लागि लगानी गरिदिँदै छ। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारले फिर्ता दिने पीडीएमै उल्लेख छ। अझ यस्ता पीडीएमा लगानीकर्ताका लगानीलाई कुनै जोखिम लिन नपरोस्, लगानी नडुबोस् भनेर राज्यले लगानीको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले घरखेत बैंकमा राखेर गरेका लगानीको कुनै सुरक्षण र ग्यारेन्टी हुँदैन। वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा पनि त्यस्तै विभेद छ। विदेशीलाई वनको ‘क्लियरेन्स’ लिनुपर्दा तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी दिने गरिन्छ, स्वदेशीलाई ८२ वटा टेबुल धाउनुपर्छ।

यता प्राधिकरणले स्पिनिङ रिजर्भ (अपर्झट विद्युत् अपुग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने मौज्दात) का नाममा १० प्रतिशत बिजुली नै खरिद गर्दैन। त्यसमाथि प्रसारण चुहावट, आउटेजलगायत अनेक प्राविधिक बहाना गरी कूल ६७.५ प्रतिशत मात्रै बिजुलीको ‘टेक अर पे’ (निश्चित भुक्तानी) गर्छ। चुहावट र आउटेज घटाउँदा अधिकांश प्रवर्द्धकको हालत दीनहीन हुन पुग्छ। अझ त्यसमाथि स्वपुँजीको प्रतिफल दर (रिटर्न अन इक्विटी) १७ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने पीपीए घटाउने भन्ने नीति छ। यसरी चारैतिरबाट निजी क्षेत्रका बिजुलीमाथि आक्रमण मात्र छ।

सारमा भन्नुपर्दा विदेशीको यति धेरै चाकडी गर्नुको पछाडि नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी आओस् भनेर होइन। कमिसन आउँछ भनेर हो। विदेशीले जति धेरै कमिसन दिन्छ, पीपीए दर उत्तिकै आकर्षक, त्यो पनि डलरमा। तर स्वदेशीले दिने कमिसनको आफ्नै सीमितता छन्। त्यसमाथि सबै स्वदेशीले कमिसन दिन सक्दैनन्। विदेशीलाई कर्म र व्यवहारमा दिइएका यति धेरै सुविधा र लिइएको नीतिमा दशांश मात्र नेपालीले पाउने हो भने जलविद्युत्मा नेपाली उद्यमशीलता जाग्छ।

अन्नपूर्ण पाेस्ट्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author