Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९३२१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०८२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१०४५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

राज्यको दलाली वृत्ति

   कार्तिक २, २०७६       Rajendra Timalsina

बिजुली खपत हुन नसकी प्राधिकरण घाटामा गएमा राज्यले नै भड्ताल हाल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन 


बनाउने/नबनाउने कुनै टुंगो नभएको बूढीगण्डकी जलविद्युत्को जग्गामा सरकारले बर्सेनि २० अर्ब रुपैयाँका दरले लगानी गर्दै आइरहेको छ। जग्गाको मुआब्जासहित पुनर्वास खर्च मात्र एक खर्बभन्दा पर्छ बूढीगण्डकीमा। प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले पनि करिब पाँच सय मेगावाटको नयाँ आयोजना बनाउने पैसा जग्गा र पुनः बसोवासमा लाग्छ। अहिलेसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ जग्गामा लगानी भइसकेको छ। यो आयोजना निर्माणको निर्णय अहिल्यै गरियो भने पनि बन्न दस वर्ष लाग्छ। तर निर्माणको टुंगो भने छैन। आयोजनास्थलका स्थानीय वासिन्दा सरकारले जग्गा छिटो अधिग्रहण गरिदेओस् भन्नेमा छन्। सबै जग्गा अधिग्रहण भइसकेपछि पुनः आयोजनाका प्रयोजनमा उपयोग गर्न पछि सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ। जग्गाको पैसा लिएपछि त्यहींका जनताले ‘बूढीगण्डकी बनाउनु हुन्न’ भन्न थाल्नेछन्। किनभने सरकारको यो पाराले आयोजना अभैm २० वर्षसम्म पनि बन्दैन। त्यति अवधि व्यतीत भइसकेपछि आपूmले खाइपाई आएको र भोगचलन गरिरहेको जग्गा सर्लक्कै छाडिदेलान् भन्ने नचिताए पनि हुन्छ। सरकारले अधिग्रहणका लागि रकम विनियोजन गर्न भने छाडेको छैन।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक जलविद्युत् नै हो। यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन कि प्रकृतिले नेपाललाई दिएको अथाह जलस्रोत अरू देशमा पाइँदैन। हामीले गरी खान सक्ने क्षेत्र योबाहेक अरू देखिएको छैन। तर राज्यको प्राथमिकता यो क्षेत्रमा कहिल्यै पनि परेन। भारतबाट आयातीत ऊर्जा लोडसेडिङको अन्तरिम समाधान मात्र भएको हो, जुन स्थायी होइन। जानुपर्ने स्थायित्वमा हो। त्यो स्थायित्व भनेको जलविद्युत् आयोजना निर्माण मात्र होइन, उत्पादित बिजुलीको व्यापक उपयोग पनि हो। बिजुलीको उपयोग त्यतिबेला हुन्छ, जब सबै पूर्वाधार दुरुस्त हुन्छन्।

सबैले हिटरमा भात पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा ट्रान्सफरमर लोड धान्न नसकेर जल्नु भएन। धेरै विद्युत् खपत गर्दा कन्डक्टर (तार) पड्किनु भएन। अधिक लोड सबस्टेसन र प्रसारण लाइन धान्न सक्ने हुनुपर्‍यो। सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुग्नुपर्‍यो। विश्वसनीय, गुणस्तरीय र भरपर्दाे आपूर्ति पनि हुनुपर्छ। यसका लागि वितरण प्रणाली सुदृढ हुन आवश्यक पर्छ। विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार माग व्यवस्थापन (डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट), सबस्टेसन, प्रसारण लाइनहरू सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउनका लागि करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। अभैm पनि २८ प्रतिशत नेपाली स्थायी लोडसेडिङमा छन्। सरकार भन्छ- आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुग्छ। सबै नेपालीका घरसम्म बिजुलीका तारसम्म पुर्‍याउन ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ। तर ग्रामीण विद्युतीकरणमा लगानी भने पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छैन।

अबका केही वर्षमा जगेडा बिजुलीको बाढी लाग्दैछ। त्यो बाढीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसले प्राधिकरणलाई डुबाउने मात्र होइन, बगाउने देखिन्छ। झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँको बिजुली ‘स्पिल’ (जगेडा) हुने तथ्यांक प्राधिकरणले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो स्पिल बिजुली खपत गराउने एक मात्र विकल्प भारत र बंगलादेशको बजार देखिरहेको छ सरकारले। भारत र बंगलादेशमा बजार छ। तर भारतको असहयोगी नीतिका कारण दस्ताबेजमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ। कुनै ग्यारेन्टी छैन। राज्यलाई अहिल्यै आत्तुरी पर्नुपर्ने हो। तर रोम जलिरहँदा नीरो बाँसुरी बजाएर बसे भैंm सरकारलाई कुनै मतलब छैन। बिजुली खपत गराउने पूर्वाधारमा लगानी, विद्युतीकरण, विस्तारित र सुदृढ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनतिर उसको ध्यान गएको छैन। केवल बिजुलीका नाममा जग्गामा लगानी गरेर बसिरहेको छ। जग्गाको भाउ अस्वाभाविक र राजनीतिक दबाबका आधारमा तोकिएको छ। यस्तो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेछ।

राज्यले आफ्नो सीमित स्रोत र साधन मुलुकको अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गरेर लगानी गर्ने हो भने त्यसले जनकल्याणसहित उचित प्रतिफल दिन्छ नै। यस्तो सोच र कल्पना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणसित छ। तर डाँडुपन्यूवाला अर्थ मन्त्रालयसित यसखाले सोच छैन।

अझ बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले पे«टोलियमा कर असुल्दै आएको छ। बूढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलमा असुलिएको रकम ३७ अर्ब नाघिसकेको छ। यसले पेट्रोलियमजस्तो जनताको दैनिक जीवनसित जोडिएको विषयलाई महँगो पारेर जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। यो रकमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनतिर लगानी गरेको भए केही सन्तोष लिने ठाउँ रहन्थ्यो, त्यो पनि भएन। अझ पेट्रोलियममा कहिले प्रदूषण शुल्क, कहिले जलविद्युत्, कहिले स्थानीय विकास गरी अनेक नाममा कर थोपिरिएको छ। प्रदूषण कर मात्रै सात अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। प्रदूषण कर पनि बढ्ने र प्रदूषण पनि बढ्ने भइरहेको छ। अर्थात् प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्यको आँखा उघ्रेको छैन। केवल जसरी हुन्छ, जनतालाई आर्थिक रूपले शोषण गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। विद्युतीकरण विस्तार गर्‍यो भने जनताको जीवनस्तर माथि उकासिन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले यो शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्दैन। बजेट आउनु एक दिनअघि राखिसकेको रकम कटौतीमा पर्छ। अनि भनिन्छ- थप बजेटमा मिलाउँला। तर कहिल्यै मिल्दैन।

बूढीगण्डकीका नाममा उठाइएको रकम खर्च हुन सकेको छैन। भलै ‘जग्गा किनिराख्या छु’ भनेर सरकारले देखाउला, त्यो अर्कै विषय हो। तर जग्गा खरिद पहिलो प्राथमिकता होइन। बूढीगण्डकी असाध्य महँगो आयोजना हो। हाम्रोजस्तो स्रोत र साधन सीमित रहेको मुलुकका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्दा बढी सजग हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टो भयो। आवश्यकता छ किफायती जलाशययुक्त आयोजनाको। तर बूढीगण्डकीजस्तो अत्यन्त महँगो आयोजनाको जग्गामा लगानी गरिरहेका छौं। अधिग्रहण गरिएका जग्गामा कम्पाउन्ड लगाएर, तारबार लगाएर सरकारले राख्न सक्छ ? निश्चय पनि आजभन्दा भोलि जग्गा अधिग्रहण जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै जानेछ। सरकारले सबै सम्भाव्य जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गरेर राख्न सके अति उत्तम। तर तत्काल गर्जाे टार्ने बन्दोबस्ती नभएका बेला जग्गामा लगानी गर्दा अनुत्पादक हुन पुगेको हो। प्राथमिक तहका (बनाउनैपर्ने) आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि बूढीगण्डकीजस्ता बृहत् र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा राज्यको लगानी हुनुपर्छ। तत्कालका लागि भने यो राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन। तुलनात्मक लाभका हिसाबले बूढीगण्डकीका कैयन् विकल्प छन्।

प्रथम दृष्टिमा उत्तम विकल्पका रूपमा देखिएको आयोजना थियो- तमोर (७६२ मेगावाट)। यो आयोजना सरकारले बेचबिखन गरिसक्यो। यो बेचिँदै छ, प्राधिकरणले गर्न पाउँदैन भनेर पंक्तिकारले लेख्दै आएको हो। आखिर बेचेरै छाडियो। तमोर र बूढीगण्डकी ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले बराबरका आयोजना हुन्। तर बूढीगण्डकीको आधा लागतमा तमोर बन्थ्यो। त्यसको हत्या गरियो। विदेशीलाई बेच्दैमा आयोजना निर्माण हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण त जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रशस्त छन्। तमोरपछि राज्यले नै बनाउनुपर्ने अर्काे आयोजना हो- दूधकोसी। यो आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ।

बूढीगण्डकी निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक दुई खर्ब ६० अर्ब हो, त्यो पनि पाँच वर्षअघिको मूल्यमा। अहिलेको मूल्यमा त तीन खर्ब कटिसकेको छ। प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको दूधकोसी (६३५ मेगावाट) को वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ३३०० गिगावाट आवर (तीन अर्ब ३० करोड युनिट) हुन्छ। यो भनेको बूढीगण्डकीभन्दा बढी हो। तर दूधकोसीमा जम्मा एक सय २० घर मात्र उठाए पुग्छ। प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन करिब बनिबनाउ छ। लोडसेन्टर नजिक छ। यस्तो आयोजनामा लगानी राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो। तर हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय हाँकिरहेका महारथिहरूले यो कुरा कहिल्यै पनि बुझेनन् वा बुझेर पनि नीच मारिरहे। कम्तीमा यस्ता आयोजना निर्माण भएमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुन्थ्यो। जनताले बिजुलीमा भात पकाउन थाल्थे। पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आयातमा उल्लेखनीय गिरावट आउँथ्यो। यस्तो गरिने सोचसम्म देखिएन। सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि दलाली मानसिकता हट्न बडो गाह्रो हुने रहेछ।

सरकारको चेत खुल्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थका नाममा असुलिएको रकम दूधकोसीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। यही पैसा स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋणका रूपमा प्राधिकरणलाई दिन सकिन्छ। पेट्रोलियममा जलविद्युत्का लागि लगाइएको करको रकमले नै यो आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ। अझ त्यसलाई पुँजी मान्ने र ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) खोज्ने हो भने दूधकोसीजस्ता आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन कुनै ठूलो कुरा होइन। केवल इच्छाशक्ति नभएर मात्र हामी गरिब भएका हौं। सरकारको सोच खोलानाला बेचबिखनमा छ। सरकारी जग्गा शक्तिशाली व्यापारीलाई लिजका नाममा बपौती दिनेमा ध्यान केन्द्रित छ भने यस्ता रचनात्मक र भोलिका पुस्तालाई समेत हुने कार्यमा किन लाग्थ्यो ? एउटा आकर्षक आयोजना बेचिदियो भने दस पुस्तालाई बसीबसी खान पुग्ने पैसा घरमै लगिदिन्छन्। निर्माण होइन बेचबिखन नै वृत्ति भइसकेपछि जनताले दुःख पाउने नै भए। नत्र काठमाडौंजस्तो संघीय राजधानीको सडक खाल्टाखुल्टी पुर्न चिनियाँ राष्ट्रपति नै आउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

अर्थ मन्त्रालयका महारथिहरूलाई व्यापार घाटा बढे पनि, भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिए पनि कुनै चासो छैन। बरु आयात कम भयो भने भन्सार राजस्व उठ्तीमा कमी आउनेमा पो चिन्ता छ त। बनाएर, उद्यम गरेर, उत्पादकत्व वृद्धि गरेर मुलुक सम्पन्न पार्ने भन्ने सोच कुन चराको नाउँजस्तो भएको छ। किनभने अबका दिनमा हुने स्पिल इनर्जी व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवारीपन नै पर्याप्त छ। यथास्थितिमा बिजुली खपत हुने छाँट छैन। उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन्। उत्पादन गर्नेहरूले बजार पाएका छैनन्। उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी छैन। स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा बजारमा टिक्ने अवस्था रहेन। फलतः उद्यमीहरू व्यापारतर्पm लम्किरहेका छन्।

नयाँ उद्योग खोल्न बडो सकस झेल्नुपर्छ। दसतिर कर तिर्नुपर्छ। सरकारलाई कर तिर्दातिर्दै उत्पादन लागत बढ्छ र वस्तु प्रतिस्पर्धी हुँदैन। स्वदेशमा फलेका धान कुहिन्छन् र भारतबाट सस्तो धान भित्रिन्छ। बिजुली खपत एकाएक बढ्दैन। त्यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ। पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने सोचसम्म राखेको देखिँदैन। बल्लबल्ल तङ्ग्रिन लागेको प्राधिकरणले एकैचोटि तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्दैन।

यी परिस्थितिमा बूढीगण्डकीका नाममा उठाइएको करलाई कि दूधकोसीमा लगानी गर्नुपर्छ, कि त बिजुली खपत गराउने संयन्त्र (पूर्वाधार) मा। हालको अवस्थामा यी दुवै अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यको नजर परेको छैन। बिजुली खपत हुन नसकी प्राधिकरण घाटामा गएमा राज्यले नै भड्ताल हाल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा आउनु अघिसम्म राज्यले प्राधिकरणको घाटा भड्ताल गरेकै हो। बल्ल प्राधिकरण नाफामा जान थालेको छ। एकैपटक लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा ऊ छैन। अर्काेतर्पm, स्पिल इनर्जी बर्खायामका लागि मात्र हो। जाडोमा पुनः आयातको परिमाण बढ्छ नै। यसलाई सन्तुलित पार्ने जलाशययुक्त आयोजनाले नै हो।

जलाशयमा पनि पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा बढी अध्ययन भएको र निर्माण संघारमा पुग्न लागेको फेरि पनि दूधकोसी नै हो। तसर्थ राज्यले आफ्नो सीमित स्रोत र साधन मुलुकको अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गरेर लगानी गर्ने हो भने त्यसले जनकल्याणसहित उचित प्रतिफल दिन्छ नै। यस्तो सोच र कल्पना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणसित छ। तर डाँडुपन्यूवाला अर्थ मन्त्रालयसित यसखाले सोच छैन। मन्त्रालयमा मात्र होइन विश्वविख्यात धुरन्धर अर्थशास्त्री कहलिएका हाम्रा अर्थमन्त्रीमै मुलुक निर्माणको सोच कति रहेछ भन्ने उनको दुईबर्से कार्यकालले पनि छर्लंग पारिहाल्यो।

अन्नपुर्ण दैनिक  

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बिजुली, ग्याँस र ऊर्जा सुरक्षा

   कार्तिक २, २०७६       Rajendra Timalsina

नेपालमा आन्तरिक ऊर्जा व्यवस्थापन मूलतः सरकारका दुई निकाय नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आइरहेका छन् । दुवै निकायले व्यवस्थापन गर्ने ऊर्जाको प्रकृति भने फरक छ । आयल निगमले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दछ । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र चाहिँ विद्युत् उत्पादन, आयात÷निर्यात र वितरण छन् । भिन्नाभिन्नै उद्देश्यले स्थापना भएका यी दुवै निकायका व्यावसायिक योजना र गतिविधि फरक हुनु स्वाभाविक छ तर आन्तरिक रूपमा ऊर्जाको भरपर्दाे स्रोतका रूपमा विद्युत् उपलब्धता बढेसँगै यी दुवै सरकारी निकायबीचमा समन्वयको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
योभन्दा पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय छलफल र नीतिको आवश्यकता छ । बृहत्तर ऊर्जा सुरक्षाका लागि यी दुवै सरकारी निकायको भूमिका परिपूरक हुनुपर्छ ।
विगत ३० वर्षको अवधिमा तीव्र सहरीकरणले परम्परागत घरेलु ऊर्जाको स्रोतलाई पेट्रोलियम पदार्थले विस्थापित गर्दै लैजाँदैछ । करिब एक दशक अघिसम्म पनि सहरिया निम्न मध्यमवर्ग र ग्रामीण इलाकामा घरायसी ऊर्जाको स्रोतका रूपमा मट्टीतेलको प्रयोग व्यापक थियो । हालैका वर्षमा तरल प्राकृतिक ग्याँसले मट्टीतेललाई घरेलु ऊर्जाको स्रोतका रूपमा विस्थापित गर्ने क्रम तीव्र छ । साथै यसको औद्योगिक प्रयोग पनि न्यून हँुदैछ । घरायसी प्रयोगबाहेक सेवा क्षेत्र जस्तै होटल, रेस्टुराँ आदिमा यसको व्यापक प्रयोग हुने गर्छ ।
तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस नेपालले आयात गर्छ । विगतको एक दशकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात चार गुणाले बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । आयातमा आधारित ग्याँसको माग, आपूर्ति र व्यवस्थापनलाई विश्व बजारमा तीव्र्ररूपमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतारचढाव र अमेरिकी डलरको विनियम दरले असर गर्छ । दैनिक रूपमा नागरिकको जीवनमा जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घरेलु बजारमा सस्तो बनाउनु वा स्थिर मात्रै बनाउने पनि लोकप्रिय राजनीतिमा वाञ्छनीय नै हो । नेपाल पनि यो रोगबाट अछुतो छैन ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्न गरिएका प्रयास आर्थिक रूपमा दिगो थिएनन् र ती प्रयासलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण र सामाजिक न्यायको कसीमा खरो उत्रन सक्ने खालका थिएनन् । विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थको घरेलु मूल्य कम गर्न राज्यले आयात गर्ने अनि घरेलु बजारमा न्यून मूल्य कायम गर्दा लागत मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको असन्तुलन भई घाटा भएमा सरकारले सिधै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेको अवस्थामा राज्यले धेरै ठूलो रकम अनुदानका लागि खर्च गर्न‘पर्ने र त्यसले आर्थिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था समय समयमा मुलुकले भोगेकै छ । यो घाटा पूर्ति गर्नका लागि हाल केही वर्षदेखि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यका आधारमा स्वचालित रूपले हुने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा लागू गरिएको छ । यी वस्तुको बिक्री कम्तीमा पनि लागत मूल्यभन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर खुला सीमाका कारणले गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा यी वस्तुको मूल्य कम भएमा व्यापक मात्रामा अनधिकृत व्यापार मौलाउने र आयात अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने खतरा छँदैछ ।
यीमध्ये केही वस्तुको बिक्रीबाट आयल निगमलाई नाफा पनि हुने गर्छ । यसरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको बिक्रीबाट प्राप्त नाफा तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँसको आन्तरिक बजार मूल्य कम गर्नका लागि अनुदान दिने प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्याँसको मूल्य बढ्दा औद्योगिक र घरेलु उपयोगका प्रयोजनका लागि फरक फरक मूल्य कायम गर्ने सोच हावी छ । घरेलु प्रयोजनका लागि रातो सिलिण्डर र व्यावसायिक प्रयोगका लागि नीलो ग्याँसको सिलिण्डर बिक्री गर्ने योजना नबनेका पनि होइन् । यो विषय राजनीतिक प्रयोजनका लागि जति कर्णप्रिय छ, कार्यान्वयन त्यत्ति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती भनेको घरायसी र व्यावसायिक उपभोक्ता छुट्याउनका लागि के कस्ता मापदण्ड बनाउने भन्ने नै हो । ठूलो मात्रामा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा घरायसी र व्यक्तिगत प्रयोजन छुट्याउन कठिन हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले कुनै वस्तुको बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्दा बजारमा विकृति सिर्जना हुने कटु यथार्थ हो ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा घरेलु उपभोक्तालाई सरकारले अनुदानको रकम सिधै बैङ्क खातामा पठाउने भन्ने पनि छलफलमा आएको थियो । यो विकल्प पनि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली लागू भएको र बंैकिङ प्रणालीसँग तादात्म्य भएको अवस्थामा उपभोक्तालाई सिधै अनुदान फिर्ता गर्न सम्भव छ तर अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा यस्तो स्वचालित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नसक्ने अवस्था छैन । साथै उपभोक्तालाई सिधै अनुदान वितरण गर्ने विषयले तेस्र्याउने नैतिक प्रश्न पनि उत्तिकै ठूलो छ । मुलुकमा सबै नागरिकले ग्याँस प्रयोग नगर्ने अवस्थामा सुगम क्षेत्रका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने घरायसी ग्याँसको प्रयोगमा किन अनुदान वितरण गर्ने ? ग्याँस उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थाप्रति निरपेक्ष भएर अनुदान रकम किन दिने ?
यसरी लामो समयदेखि लोकप्रियतावादी राजनीतिक नारा र व्यावहारिक कठिनाइ र चुनौतीको चेपुवामा घरेलु र व्यावसायिक उपभोक्तालाई ग्याँसको फरक मूल्य प्रणाली लागू गर्ने सरकारी नीति प¥यो ।
यता करिब एक दशक लामो लोडसेडिङले आर्थिक क्रियाकलापलाई क्षतविक्षत ग¥यो । साथै खाना पकाउनका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्न सकिन्छ र ? भन्ने अवस्थामा पनि आम उपभोक्तालाई पु¥याइएको थियो । ऊर्जा उपलब्धताको हिसाबले विद्युत्को भरपर्दो र राष्ट्रिय प्रसारणमा बढ्दो उपलब्धताले घरेलु ऊर्जा नीति र ऊर्जा सुरक्षाका लागि सुखद संयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्तरिक प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण र भारतसँग सञ्चालनमा आएका र प्रस्तावित प्रसारण लाइनको सुदृढीकरणले मागअनुरूप आपूर्ति सहज हुने देखिन्छ । बढ्दो विद्युत् आपूर्तिले औद्योगिक क्षेत्रको जडित क्षमताको उपयोग बढाउने निश्चित छ तर अल्पकालीन अवस्थामा बढ्दो ऊर्जाको प्रयोग सबै औद्योगिक क्षेत्रमा सम्भव छैन । बढ्दो ऊर्जा उपलब्धताको भरपर्दाे र ठूलो प्रयोग घरेलु उपयोग र विशेषतः खाना पकाउनका लागि गर्न सकिने देखिन्छ । प्रविधिमा भएको प्रयोगले गर्दा पनि छोटै समय कम ऊर्जा र किफायती ‘इन्डक्सन चुलो’ को प्रयोग सहरी क्षेत्रमा बढ्दो छ ।
आधिकारिक रूपमा विद्युत् र ग्याँसबाट खाना पकाउँदा लाग्ने तुलनात्मक लागतको ठोस अध्ययन भएको छैन तर विभिन्न विज्ञले बिजुलीको प्रयोगले खाना पकाउँदा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म लागत कम लाग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । तसर्थ आन्तरिक रूपमा उपलब्ध हुने बिजुलीको उपभोग बढाउन र ग्याँसको प्रयोग कम गर्नका लागि प्रचारात्मक र नीतिगत व्यवस्था गर्न‘ आवश्यक छ । विद्युत्को लाभ र कम लागतबारे आम उपभोक्तालाई बुझाउन जरुरी छ ।
नीतिगत व्यवस्थाका हकमा भने ग्याँसको भरपर्दाे विकल्पका रूपमा विद्युत् उपलब्ध भएकाले ग्याँसको बजार मूल्यमा प्रति सिलिण्डरको दरले दिइने गरेको अनुदान पूर्णरूपमा कटौती नै हो । मौजुदा प्रति सिलिण्डर ग्याँसको मूल्यवृद्धि भनेको मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि वर्तमान सरकार चुनौतीपूर्ण कदम चाल्न तयार छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । अनुदान हटाएपछि ग्याँसको भाउमा वृद्धि हुने र विद्युत्को प्रयोग खाना पकाउनका लागि पनि प्रयोग गर्न तुलनात्मक रूपले सस्तो हुन आउँछ । साथै ग्याँसबाट हटाइएको अनुदान बराबरको रकमलाई वार्षिक रूपमा एउटै डालोमा राखेर ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । ग्रामीण विद्युतीकरणले पनि विद्युत्को आन्तरिक माग वृद्धि गर्नका लागि सहायकसिद्ध हुनेछैन । एक दिनको भिन्न समय र ऊर्जा उपलब्धता कम र बढी हुने मौसममा विद्युत्को फरक मूल्य तोक्ने व्यवस्थातर्फ पनि कदम चाल्नु आवश्यक छ । सहरी यातायातमा विद्युतीय बसको प्रोत्साहन केही हदसम्म डिजेल आयातलाई कमी गर्न‘ पनि हो ।
घरेलु ऊर्जाको व्यवस्थापन र ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय सरोकारवाला निकाय हुन् । एकभन्दा बढी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र घरेलु ऊर्जा सुरक्षाको विषय पर्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अग्रसरता र अगुवाइ महìवपूर्ण छ । साथै हालै गठन भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनका लागि घरेलु ऊर्जाको नीतिगत व्यवस्था महìवपूर्ण विषय हुन्छ । भित्र नै उपलब्ध हुने विद्युत्को प्रयोग बढाउन आयातित ग्याँसको खपत घटाउन गरिने कुनै पनि सरकारी आह्वानलाई पक्कै नेपाली उपभोक्ताले स्वागत गर्नेछन् । साथै सबै नेपाली सामूहिक रूपमा वार्षिक ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको ग्याँस आयातलाई धेरै हदसम्म कटौती गर्न र व्यापार घाटा कम गर्ने बृहत् अभियानको हिस्सा पनि हुन तयार छन् । यसका लागि उच्चस्तरमा पहलकदमी आवश्यक छ ।

गोरखापत्र दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

उल्टो बाटोका यात्री र दुर्घटना उन्मुख आयोग

   कार्तिक २७, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडाैं । २०६० सालतिरै टुंगो लगाउने भनिएको विद्युत नियमन आयोग ऐन झन्डै १४ वर्षपछि आयो । सँगसँगै वा अझ पहिला ल्याउने भनेको विद्युत ऐनको चर्चा अहिले सामसुम छ । आयोग ऐनभन्दा पहिला विद्युत ऐन आउनुपर्थ्याे । विद्युत ऐनले निर्दिष्ट गरेका कुरालाई आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार हुन्थ्यो । तर, यसो गरिएन । राजनीतिको दराजमा चेपिएर थन्किरह्यो, विद्युत ऐन ।

सरकार हाँक्ने राजनीतिक पार्टीले सधैं उल्टो काम गर्दै आए । आयोग र ऐनको सवालमा पनि यस्तै भयो । यसको परिणाम विस्तारै देखिँदैछ । २०७४ भदौ १९ गते आयोग ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । यसले आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्यो । र, करिब १७ महिनापछि आयोग पदाधिकारीको टुंगो लाग्यो ।

विद्युत विकास पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र फराकिलो दायरामा समेट्ने प्रयास सुरुमै खुम्चियो, विद्युत ऐन नल्याई आयोग ऐन जारी गरेर । विद्युत ऐनभित्र पर्ने जलस्रोत तथा ऊर्जाको विकास, नदी बेसिनको वैज्ञानिक प्रयोग, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषय अन्योलमै रहे । तटीय लाभ, पानीको प्रयोग, प्रादेशिक तहमा आउन सक्ने विवाद पनि सुल्झिने कुरै भएन ।

उल्लेखित विषय विद्युत ऐनले सम्बोधन गर्थ्याे । यसको टुंगो नलगाई आयोग ऐन आयो, जुन उल्टो काम थियो । सुरुमा उल्टो काम भएपछि परिणाम निरन्तर उल्टो निस्किँदै जान्छ । ऐनको सुरु मस्यौदामा आयोग एक स्वायत्त र शसक्त निकायको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । मस्यौदा सच्चिँदै जाँदा यसलाई निरिह, कमजोर र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पञ्जाभित्र पारियो । अनि सुरु भयो, मन्त्रालयको अह्रनखटन अनुसारको काम ।

मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ऐनअनुकूल काम गरेन । ऐनले तोकेको अनुभव, दक्षता र कार्यक्षमता एकातिर राखेर अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया थालियो । सदस्यमा उति विवाद नभए पनि अध्यक्ष नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबीच नै एक खालको द्वन्द्व सिर्जना भयो । द्वन्द्वको खालमा मन्त्रालय हार्यो ।

अध्यक्षका सवालमा सकारात्मक सोच हुँदा–हुँदै मन्त्रालयले उल्टो काम गर्यो, ३–४ महिना सेवा अवधि बाँकी रहेका तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाइदिने भनेर । सायद उनी पनि फुर्किए । उनका नजिकका, सुवेक्षुक र हितैसीले पनि हाैस्याए । र, अध्यक्ष हुनकै लागि उनले अन्तिम समयमा सचिवबाट राजीनामा दिए ।

उपाध्यायले राजीनामा दिनु र उनी विरुद्ध आगो सल्किनु एकै पटक भयो । सम्भवतः आफ्नो जागिरे इतिहासमा सरल, इमान्दार र ऊर्जा क्षेत्रमा विज्ञता राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिएका उनी विवादमा तानिए । सरकारी सेवामा रहँदा अपवादबाहेक उपाध्याय सामान्य व्यक्ति हुन् । चर्चा र प्रशंसा नरुचाउने तथा विवादमा आउन नचाहने उनको अन्तर्मुखी स्वभाव हो ।

आयोग अध्यक्ष बनाउन मन्त्री वर्षमान पुनले निकै जोड गरे । उनको क्षमता र ताकतले भ्याएसम्म गरेकै हुन् । उपाध्याय पनि लोभिएकै थिए । अन्त्यमा पुनले लत्तो छोडिदिए भनौं वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि उनको नूर गिर्यो । पुनले प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिन सकेनन्, न त उपाध्याय अध्यक्ष भए । यी सरल व्यक्तिलाई आयोग अध्यक्षको ताज पहिर्याइदिने भन्दै राजनीतिकरण गरियो । उनले पनि विवादको राम्रैसँग सामना गर्नुपर्यो ।

नयाँ नायकको उदय

विवादित भएपछि उपाध्याय किनारा लागे । अध्यक्षमा उमेद्वारी दिएका बाँकी रहे, विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंह र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसाल । अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा सिंह दोस्रो र भुसाल तेस्रो नम्बरमा रहेको बताउने गरिएको थियो । अब यहाँबाट फेरि अध्यक्ष बनाउने नाटकको नयाँ अध्याय सुरु भयो ।

बजार हल्ला, चिया गफ र राजनीतिक वृतमा भएको भित्रीया कुराकानी अनुसार भुसाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नजिकका नातेदार हुन् । उनी राष्ट्रपतिका आफन्त होलान् नहोलान् अलग कुरा तर अध्यक्षका प्रत्यासी पक्कै थिए । कसैले काँध हालिदिँदा वा भर्याङ लाइदिँदा (योग्यता र दक्षताले नेतृत्व बनाउने प्रचलन करिब अन्त्य भइसकेको अवस्था) अध्यक्ष हुन सक्थे ।

राजनीतिक बजारमा तात्तातो अर्को किस्सा पनि जन्मियो– भुसाललाई नै अध्यक्ष बनाउन उपाध्यायलाई बली चढाइएको हो । यो किस्साले केही दिन बजार ततायो र आफैं सेलायो । अब अध्यक्ष हुने बलियो दाबेदार बाँकी रहे, सिंह । उनी अब आफूबाहेक अर्को अध्यक्ष हुनै नसक्ने र हुन नहुने भन्दै हिँड्न थाले । तर्क, बृद्धि, विवेक र ताकत लगाए । राजनीतिक पार्टीको दैलो ढुक्नुसम्म ढुके ।

बजारले अझ स्वादिलो किस्सा फुरायो– सिंह प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालका स्कुले सहपाठी हुन्, एउटै धाराको पानी खाएका । सँगै गुच्चा खेलेका । डन्डीबियो, कपर्दी र अरू के–के जाति खेलेका । उनैकहाँ सिंहले रातो रिबनले बाँधेका ब्रिफकेश कति पुर्याए कति, अध्यक्ष हुनलाई । यो कति सत्य वा कति झुट उनैलाई थाहा होला । तर, सिंह अध्यक्ष बनिछाडे । यसमा एउटा चोर बाटो भने पक्कै समातेका हुन् ।

स्मरणीय छ, एउटा अध्यक्षका लागि सुरु गरिएको प्रक्रिया ऊ अयोग्य हुनासाथ त्यो त्यही टुंगिनुपर्थ्याे । र, नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्थ्याे । उपाध्याय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया बन्द गरेर नयाँ सुरु गर्न सक्थ्यो । तर, गरिएन । नेपालमा यसको अभ्यास छैन । गर्ने प्रयास पनि कहिल्यै भएन ।

मन्त्रालय यो मामलामा सुल्टो बाटो हिँडेन उल्टै हिँड्यो । अझ, मन्त्रिपरिषद्ले ‘योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्नू’ भन्ने आदेशको जवाफमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित फाइल नै पठाइदियो । यो पनि सुल्टो काम होइन । मन्त्रिपरिषदले फाइलकै आधारमा फैसला गर्यो । महिनादिनसम्म सिफारिस कुरेर बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै चोरबाटो समात्यो । चोरबाटोबाट घुसेर सिफारिसै नगरिएका सिंह अध्यक्ष भए ।

चोरबाटो हिँडेका सिंह विरुद्ध अध्यक्षका एक नम्बर प्रतिस्पर्धी उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यसबीचमा अदालतले सिंहबारे के–के सोध्यो वा उनले के–के बके ? त्यो उनै जानुन् । आगामी मंसिर २ गते उनी विरुद्धको मुद्दाको पुनः सुनुवाई हुँदैछ । यदि, अदालतले सत्यको बाटो रोज्यो भने सिंहलाई ससम्मान आयोग अध्यक्षबाट बिदा दिनुपर्छ । यसको परिणाम पर्खिनुको विकल्प छैन ।

कार्यशैली र चित्तशैली

गत बैशाख २५ गते मन्त्री पुनले पाँचै जना आयोग पदाधिकारीलाई सपथ ख्वाए । जो जस्तो बाटो हिँडेर आए पनि त्यो दिनको माहोलमा रौनक थियो । ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा दशकौंदेखि थाति रहेको काम पूरा भएको मानिएको थियो । विद्युत क्षेत्रको सुधार, नियमन, अनुगन र संघीय ढाँचाको सेवा प्रवाह हुने आशा पलाएको थियो । तर, यो आशामा तुषारापात भइछाड्यो ।

सिंह जसै पदमा उक्ले उनमा ‘जंगे’ कार्यशैली जुर्मुरायो । आफू रुख अरू (सदस्यहरू) भुइँको झार ठान्ने चित्तले डेरा जमाउँदै गयो । ‘राउटे’ राजाका रूपमा उनले शासन चलाउन थाले । हरेक काम व्यक्तिगत, निर्णय व्यक्तिगत र परिणामको जस व्यक्तिगत लिन थाले । यसले निजी क्षेत्रका सेवाग्राहीदेखि सरकारी निकायसमेत चिढिँदै गएका छन् ।

पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका र विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो । अहिले विद्युत महसुल सम्बन्धी निर्देशिकामा काम गरिरहेको छ । करिब ६ महिनामा भएको यो उपलब्धिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, सिंहको कार्यशैली र चित्तशैलीले धेरैलाई अप्ठ्यारो पारेको छर्लङ्ग हुँदै गएको छ ।

सरोकारवालासँग परामर्श नगर्ने, अल्पकालीन र दूरगामी असर नहेर्ने तथा आत्मकेन्द्रित निर्णय गर्ने शैली हाबी हुँदै गएको छ । आयोगभित्र आफू राजा र अरूलाई रैंती ठान्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको सदस्यहरू नै गुनासो गर्छन् । अनौपचारिक कुराकानी हुँदा एक सदस्यले पंक्तिकारसँग भने, ‘अध्यक्ष आफूलाई साच्चै सिंह ठान्छन् । चार जना सदस्यले निर्णय गरेर ल्याउनु अनि हुन्छ कि हुँदैन म हेर्छु भन्छन् । बोर्ड ५ जनाको छ तर अध्यक्ष एक्लै निर्णय गरिरहेका हुन्छन् ।’

उल्टो बाटो त्यो पनि ‘चोरबाटो’ समातेर पदासिन भएकाले अरूलाई सुल्टो देख्न नसक्नु उनको दृष्टि दोष हुन सक्छ । सिंह आफू आएकै बाटोप्रति सचेत, समप्रित र उत्तरदायि हुनु उनको चित्तशैलीको धर्म होला । आफूलाई चोरबाट हिडाउँनेप्रति पनि उनी अनुग्रहित हुनुपर्ने होला । तर, कार्यशैलीलाई पनि उनले चित्तशैलीमा बदलिदिँदा आयोगको भविष्य प्रतिकूलतातिर धकेलिएको आभास हुँदैछ ।

अध्यक्षको कार्यशैलीकै कारण केही साता अघि एक सदस्यले राजीनामा दिने मनस्थिति समेत बनाए । अध्यक्ष पोर्चुगल यात्रामा रहँदा उनले राजीनामापत्र लेखेर एक सातासम्म खल्तीमा बोकेर हिँडेका थिए । पछि मन्त्रालयले उनलाई राजीनामा नदिन सुझायो । अहिले उनी अध्यक्षसँग डटेर मुकाविला गर्दै काम गर्ने तर राजीनामा नदिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

यता ६ महिनासम्म आयोगको आफ्नो भवन छैन । यो विद्युत विकास विभागको भवनमा शरण लिइरहेको छ । केही कर्मचारी विभागबाट भाडामा लिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएको छैन । तर, अध्यक्ष चित्तशैलीलाई प्रधान मानेर आत्मकेन्द्रित काम र निर्णयमा रमाइरहेका छन् ।

एक सदस्यका अनुसार पहिला विभागमा हुँदा जस्तै दिनको १ बजे कार्यालय आउने र ६–७ बजेसम्म बस्ने अध्यक्षको रुटिन छ । यही समयमा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक बोलाउने, कुरा गर्ने र परामर्श गर्ने गर्छन् । निजी क्षेत्रसँग के परामर्श गर्छन् ? त्यो उनै जानुन् ।’ सिंह अध्यक्ष हुँदासम्म आयोगले विद्युत क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने सदस्यहरू नै ठोकुवा गरिरहेका हुन्छन् ।

प्राविधिक (इन्जिनियर) भएकाले विद्युत क्षेत्रमा उनको ज्ञान, अनुभव र दक्षता कति छ ? त्यो यहाँ मापन गर्न सक्ने विषय भएन । तर, व्यवस्थापक वा प्रशासकका रूपमा उनी काबिल व्यक्ति होइनन् । विभागको महानिर्देशक हुँदा पनि सिंह सरकारी, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको नजरमा प्रिय पात्र थिएनन् ।

महानिर्देशक हुँदा उनीसँग काम गरेका र हाल अवकास प्राप्त एक सूई (सुपरिटेन्डेड इन्जिनियर) भन्छन्, ‘उनी आर्थिक मामलामा कमजोर व्यक्ति हुन् । कार्यालय समयमा काम नगर्ने तर साँझ ३–४ बजेपछि आएर राती ७–८ बजेसम्म बस्ने उनको कार्यशैली थियो । त्यो नै उनको कार्यालय र भित्रीबाहिरी काम गर्ने समय थियो ।’

निजी जलविद्युत विकासकर्ताले अहिले आयोगलाई काम अड्काउने र घुस खाने नयाँ सरकारी अड्डाका रूपमा चित्रित गर्न थालेका छन् । दुःख दिने र विद्युत विकासको गति रोक्ने नियतका मान्छेको चौतारो बनेको बताइरहेका छन् । अध्यक्षसहित सदस्यहरूमा पनि त्यस्तै मनोवृति विकास भएको हो ? हो भने आयोग गठन हुनुको औचित्य के रह्यो ?

पुछारमा

गठन भएको ६ महिनामै आयोग यति विवादित हुनु विद्युत क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत पक्कै होइन । विद्युत विकासमा सरकारले राखेको लक्ष्यका लागि पनि यो घातक हो । गर्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने र सुध्रिनुपर्ने धेरै विषय छन् । यसको हेक्का राखेर काम गर्न सके आयोगले सही बाटो समात्न सक्छ ।

उता सदस्यहरू अध्यक्षको विकल्प पनि खोजिरहेका छन् । विकल्प खोज्नुको अर्थ उनीहरू पक्कै सिंहको कार्यशैली र चित्तशैलीबाट आजित छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले विकल्पको बाटो पनि समयले देखाउला । तर, विकल्प खोज्ने नाममा झिँगा मारेर बस्न सदस्यहरूको नैतिकताले दिन्छ ?

सदस्यहरू प्रतिस्पर्धा गरेर आएको हिम्मत गर्ने हो भने आफ्नो काममा खरो उत्रिनुपर्यो । अध्यक्षका आत्मकेन्द्रित काम र निर्णयको विरोध गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्यो । र, आयोगलाई सही दिशातिर डोर्याउन सक्नुपर्यो । होइन, कसैको हात वा राजनीतिको टीका लगाएर आएको ठान्ने हो भने ठाउँ खाली गरेर हिँड्नुपर्यो । आयोगलाई विवादमा तानेर विद्युत विकासलाई दुर्घटनातिर धकेल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

वैदेशिक लगानीको औचित्य

   कार्तिक २२, २०७६       Dhana Dhakal

नेपालमा एउटा बहस जीवन्त छ, वषौंदेखि— जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ र छैन। आवश्यक छ भने तर्क गर्नेहरूका लागि र छैन भन्नेहरूका लागि पनि निरपेक्ष जवाफ भने हुन सक्दैन। वैदेशिक लगानी भन्नेबित्तिकै नेपाल हातखुट्टा लत्र्याकलुत्रुक परेर प्रवर्दकले मागे जति दिनुपर्छ भन्ने सरकारी मानसिकता र मान्यता छ। त्यहीअनुरूप कर्म पनि हुँदै आएका छन्।

जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको पहिलो सुरुआत नेपालका लागि घातकसिद्ध भएको थियो। त्यसले गर्दा स्वदेशी नै ठीक, विदेशी ल्याउँदा महँगो पर्‍यो भन्ने अनुभूत नभएको होइन तर कमिसन आउने जो लालच छ, त्यसले त्यस्ता भोगाइ, राष्ट्रघात, प्राधिकरणघात सबैलाई भुलाइदियो। एकपछि अर्काे गर्दै क्रमशः वैदेशिक लगानीका नाममा खलिखुपर समर्पण गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लियो।

जलविद्युत्मा निजी लगानी भन्ने एउटा कल्पनाको कुरा थियो। २०४६ पछि गठित लोकतान्त्रिक र वाम सरकारले सरकारी उद्यम बेचबिखन गर्दै गए। राज्यले धान चामल बेचेर बस्ने होइन भन्ने लबिङ हुन थाल्यो। राज्यले जुत्ता बनाउनु हुँदैन। राज्यले इटाटायल बनाउनु हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय उद्यम कमिसनका लागि बेचिए। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको तथाकथित अर्थतन्त्रमा उदारीकरण प्रवेश गराइयो।

जसोजसो उनीहरूले भन्छन् त्यसोत्यसो गर्न थालियो। यसले अन्ततः सरकारी उद्यम बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) बेचियो। खिम्ती र भोटेकोसी भित्र्याइयो। यसैलाई विभिन्न रूप र संस्करणमा निरन्तरता दिने काम भयो— जलविद्युत्मा कथित वैदेशिक लगानीका नाममा।

हिजोको एमालेले बनिसकेको अरुण तेस्रो रद्द गरायो। फलस्वरूप आफ्नै देशको पानीबाट उत्पादित बिजुलीलाई राज्यले डलर तिर्नुपर्ने गरी खिम्ती र भोटेकोसी ल्याइयो। अझै एक दशकसम्म यिनलाई डलर तिर्दै जानुपर्ने सम्झौता छ। राष्ट्रलाई घात हुने यस्तो काममा तत्कालीन एमाले, कांग्रेस र राप्रपाको मिलिभगत थियो। यस्तो मिलिभगत अहिले पनि छ। जहाँ राष्ट्रघाती काम हुन्छ, त्यहाँ दलहरूको राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। बूढीगण्डकी राष्ट्रिय पुँजीले बनाउने भनेर हल्लाखल्ला गरियो, पेट्रोलियममा कर पनि उठाइयो (अहिले ३७ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको)। अनि विदेशी कम्पनीका नाममा दलाललाई बेचियो।

अरू मुद्दामा दलहरूबीच झगडा भए पनि बेचबिखन र कमिसन प्राप्त हुने मामिलामा एकमत हुन्छ। बूढीगण्डकीमा पनि त्यही भयो। वैदेशिक लगानीबाट बनेका र बन्ने क्रममा रहेका सबैजसो आयोजना महँगा पारिएका छन्। खिम्तीमा विश्व बंैकको आईएफसी छिर्‍यो, पीपीए भइसकेको दर पनि संशोधित भयो। आईएफसीले तर्क राख्यो— (२०५२ मा) एमाले सरकारमा आएपछि राजनीतिक जोखिम बढ्यो।

यस्ता तर्क राख्दै बिजुली महँगो पारिए। त्यसबाहेक प्रवद्र्धकले बढाउने आयोजनाको कुल लागत र लागतमा आधारित तथा समायोजित पीपीए उच्च हुने नै भए। यिनका बिजुलीले हिउँदयाममा एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्ने, भारतबाट आयात गर्नैपर्ने तर त्यसको मोल भने ३०, ३५ वर्षसम्म राज्यले चुकाइरहनुपर्ने।

यो कसीमा गत साता माथिल्लो त्रिशूली–१ को वित्तीय सम्झौता भयो। भनियो— यो आयोजनाले हिउँदयाममा सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ। वर्षायाममा दुई सय १६ मेगावाट नै। ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनाको लागत बढाइयो— ६५ अर्ब रुपैयाँ। वैदेशिक लगानी त आउने भयो। तर भएका लगानीका ८० प्रतिशत उतै फर्कन्छ। गिटी, बालुवा, ढुंगा र अर्धदक्ष कामदारमा नेपाली हुने भयो।

प्रणालीमा बिजुली त थपिन्छ। तर, विदेशीको २१६ मेगावाटले स्वदेशी लगानीकर्तालाई बाटो छेक्यो। यो बिजुलीको ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भइसकेपछि यसले स्वदेशका निजी क्षेत्रको पीपीए रोकिदियो। यसको बर्खायामको बिजुली कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्काे तनाव आइलाग्यो। यतिले मात्र पुगेन, यसको बिजुली पनि डलरमै तिर्नुपर्ने भयो। दीर्घकालीन पीपीए गरेपछि प्रतियुनिट उत्पादन लागत सस्तो हुनुपर्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त यहाँ फेल खायो। जति बढी अवधि बिजुली बेच्छ, उत्ति नै महँगो।

निश्चय पनि नाफा नहुने भए यहाँ लगानी आउँदैन। तर, हामीलाई यस्तो लगानी चाहिएको हो, जहाँ लगानीकर्ता र लगानी गर्न ठाउँ प्रदान गर्ने प्रदायक (राज्य) दुवैलाई फाइदा होस् तर यहाँ भइदिएको छ उल्टो। फाइदा उसलाई र घाटा हामीलाई। यति धेरै लगानी आउँदा राज्यले सार्वभौमिक ग्यारेन्टी (पीडीए) गरिदिनुपर्ने, सुविधाहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्ने, राज्यले अरू छिसिक्क केही गर्न नपाउनेलगायतका अनगिन्ती सर्तमा दस्तखत गरिएको छ। तर, स्वदेशका निजी क्षेत्र बिजुली उत्पादन गरेर पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

विदेशीलाई दिने सुविधाको दस प्रतिशत मात्र नेपालीलाई दिने हो भने लगानी यहीं थियो र छ। विदेशी भनेपछि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार। स्वदेशीका लागि ऐन नियममा उल्लिखित सुविधा पाउन मुश्किल। स्वदेशी लगानीकर्तालाई छिटो लगानी गराई ऊर्जा संकटकाल घटाउन घोषित नीतिगत सुविधा, संसद्बाटसमेत पारित भइसक्दा पनि प्राप्त हुँदैन। यो विभेदकारी व्यवहार नै अहिलेको जलविद्युत्को वास्तविक समस्या हो।

नाफा नहुने भए यहाँ लगानी आउँदैन। तर, हामीलाई यस्तो लगानी चाहिएको हो, जहाँ लगानीकर्ता र लगानी गर्न ठाउँ प्रदान गर्ने प्रदायक (राज्य) दुवैलाई फाइदा होस् तर यहाँ भइदिएको छ उल्टो। फाइदा उसलाई र घाटा हामीलाई।

जब निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा प्रवेश गर्छ, अनि सुरु हुन्छ सरकारी प्रक्रियाका ताण्डव नृत्य। एउटा रुख काट्ने अनुमति पाउन मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पारित गराउन वर्षाैं लगाउने। जग्गा प्राप्ति गर्नै मुश्किल हुने।

विस्फोटक पदार्थ साइटसम्म ढुवानी गर्नै हम्मे हुने। भन्सारबाट सामान छुटाउन राजस्वपछि खाजस्व बुझाउनुपर्ने। लगानीकर्ता बैंक (कन्र्साेर्टियम) का फरमानलाई पालना गर्नुपर्ने, अनेक शुल्क बुझाउनुपर्नेलगायतका अनेकौं झन्झट बेहोर्नुपर्छ। विदेशी लगानीमा सामान्यतया यस्ता झन्झट आइलाग्दैनन्। आइलागे पनि फटाफट सल्टिन्छन्। यही फरक छ स्वदेशी र विदेशीमा।

जलविद्युत्मा हामीले चाहेको विदेशी लगानी हो—जलाशययुक्त आयोजनामा। तर विश्वमा जलाशययुक्तमा निजी क्षेत्र आएका उदाहरण छैनन्। किनकि नाफा हुुँदैन। बूढीगण्डकी आयोजनामा गरिएको लगानी उठ्न सामान्यतया १८ वर्ष लाग्छ। पश्चिम सेतीमा निजी क्षेत्रले धान्न सक्दैन। त्यही भएर लाइसेन्स लिएर पनि आउन सकेनन्।

प्रतिफलको लम्बेतान प्रतीक्षा र बजारको अनिश्चितता। यो अवस्थामा वैदेशिक लगानीका लागि भन्दै आउने कम्पनी किन आए भनी प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसरी तमोर (६६७ मेगावाट) मा चिनियाँ कम्पनी आउन खोजेको छ, नेपालीहरू उत्साहित भइ नै हाले।

अध्ययन गर्दै जाने क्रममा हिजो थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीमा जेजस्ता सर्त पूरा गरिदेऊ अनि मात्र आउँछु भनेको थियो त्यही हुनेवाला छ। किनभने यसको बजार निश्चित छैन। प्राधिकरणले भोलि गएर किन्ने हो वा होइन ? जबकी प्राधिकरण आपैंm साझेदार रहने गरी भएको सम्झौता (पश्चिम सेती) मा त उसलाई थ्री गर्जेजले पत्याएन भने अन्य आयोजनामा कसरी सहज पत्याउला ? यसले लाइसेन्स होल्ड मात्र हुने खतरालाई जीवन्त राखेको छ। तमोर बनाउन यस्तै कोही आउलान् भनी बीपीसीले काबेली ए (३७ मेगावाट) नबनाई बसेको छ। नबनाई क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने आशमा।

विदेशी लगानी आउने भने तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) मा नर्वेको एसएन पावर आइहाल्थ्यो। एसएन पावरजस्तो विश्वकै चर्चित र प्रतिष्ठित ऊर्जा कम्पनीलाई लगानीका लागि पुँजी (इक्वीटी) को आवश्यकता थिएन। तर, किन आउन सकेन ? लगानी बोर्ड र राज्यको घैंटोमा कहिल्यै घाम लागेन।

एसएन पावरजस्तो कम्पनी आउन नसकेको आयोजनामा एउटा हे नारानले दलाली गरेको कम्पनीले लगानी ल्याउला भन्ने कस्तो अदम्य साहस हो ? राज्यका यी निकाय हाँक्नेहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउँदैन भन्ने। खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, चिलिमेजस्ता मोडेलमा पीपीए खुला गर्ने हो भने ओइरो लाग्छ।

राजनीतिक दलहरूबीच कमिसन भागबन्डानार्थ सहमत भएमा यस्ता मोडेल स्वीकृत भएका पनि हुन् र हुँदै जानेछन् नै। तर लगानी आयो भन्दै थुप्रिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीचाहिँ कहाँ खपत गराउने ? जहाँसुकै खपत होस्। आपूmलाई कमिसन आए पुगिहाल्यो। कमिसन यति सजिलो गरी आउँछ कि फरमान जारी गर्ने नेताहरूले कहीं कतै हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।

लगानी बोर्ड वा ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई मौखिक निर्देशन दिए पुग्छ। कुन आयोजना कुन विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने हो, त्यसका लागि फरमान जारी गर्ने नेताले अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नैपर्ने प्रावधान नराखेसम्म हाम्रा नेताहरूले खोलानाला बेचिरहनेछन्।

हामीलाई लगानी चाहिएको हो—जलाशययुक्त आयोजनामा। व्यापारिक हिसाबले जलाशययुक्तमा लगानी आउँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। निजी नआएपछि सार्वजनिक क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तप्रति पूर्णतः उपेक्षा गरियो। वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात, खर्बाैं रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात गरी कुल राष्ट्रिय बजेटसरह व्यापारघाटा भएको मुलुकमा निर्यात बढाउने उत्पादन खासै छैन। आयात घटाउनु पनि निर्यात बढाउनुसरह हो। आयातित बिजुली र पेट्रोलियमलाई स्वदेशी बिजुली खपतले विस्थापित गराउने नीति छैन।

नेताहरूलाई खोलानाला बेचबिखनबाहेक मुलुकको दीर्घकालीन, रणनीतिक र सामरिक हितप्रति सोच्ने फुर्सद हुँदैन। भइदिएको भए यत्रो दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार, जसको अर्थमन्त्री विश्वका विद्वान् अर्थशास्त्रीहरूमा पर्छन्, ले राज्यको लगानीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्थे होलान्। अरू देशबाट आयात गरिएको पाम आयल भारत निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गरियो भन्ने अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी आम नेपालीको हित गर्लान् भनेर कम्तीमा यो वर्ष अपेक्षा गर्न सकिएन।

सरकारले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेको भए सुरक्षा र न्याय दिनुपथ्र्याे। न ऊर्जा सुरक्षा छ न त स्वदेशी लगानीकर्ताले न्याय पाएका छन्। स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई अब सामान्य आयोजना (आरओआर) बनाउन एकप्रकारको प्रतिबन्ध छ। तर, यही प्रकृतिको आयोजनामा विदेशी लगानी आयो भने त्यसले ज्वाइँ वा सोसरहको मान्यता र खातिरदारी पाउँछ।

स्वदेशीले नसकेको ठाउँमा राज्यले भरथेग गरेर पनि नपुगे मात्र विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ। सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रसित मिलेर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने नीति र त्यसअनुसारको कर्म गर्‍यो भने विदेशीको मुख ताक्नुपर्दैन। अनि मात्र देश जलविद्युत्को ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन्छ।

राज्यकै निकाय विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण, सुनकोसी जस्ता आयोजना बनाउने कहिले, तिनले उत्पादन गर्ने कहिले। तिनले उत्पादन थालुञ्जेल विद्युत् माग कहाँबाट कहाँ पुग्ने। एकप्रकारको अनिश्चित मार्गचित्रमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र धकेलिइरहेको छ। कुनै ठोस एवं निर्दिष्ट लक्ष्य छैन। यति वर्षमा राज्यले यस्तो गर्नेछ भन्ने पूर्वयोजना त परै जाओस् कल्पनासमेत गरिएको छैन।

जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना भएर पनि आयात गर्नुपर्ने, उत्पादित बर्खे बिजुली खपत गराउन नसक्ने, विदेशी लगानी आयो भने दंग पर्नुपर्ने यो वृत्ति अभैm कति वर्षसम्म जाने हो यसै भन्न सकिन्न। राज्यले जलाशययुक्तमा किन लगानी गर्न चाहँदैन भने उसका नेता र कार्यकर्तालाई भागशान्ति पुर्‍याउनुपर्छ।

वडावडाका जननिर्वाचितहरूलाई गाडी र महल सुविधा दिनुपर्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर, गाडी, आलिसान महल उपलब्ध गराउनुपर्छ। सी चिनफिङहरू आउँदा रातारात काठमाडौं सफा पारी एक करोड खर्च भएको ठाउँमा २० करोड खर्च भएको देखाउनुपर्छ। यो वृत्ति हत्पति जाँदैन। यसका लागि त्याग चाहिन्छ। त्याग्न सकेको भए २०४६ पछि देशको समृद्धिले सगरमाथा छोइसक्ने थियो।

अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र हाम्रो चेतनाको स्तर

   कार्तिक २१, २०७६       Rajendra Timalsina

 
प्राकृतिक क्षेत्रले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने लाभलाई लिन सक्नुपर्छ, हानिलाई होइन ।

जलवायु पविर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष देशहरूको २५ औँ सम्मेलन आउँदो मंसिरमा चिलीको सान्टियागोमा हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । त्यसो त यसैको पूर्वसन्ध्यामा भुटानको थिम्पुमा हालै अतिकम विकसित देश भनौँ एलडीसीका वातावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं विज्ञहरू भेला भई हरित ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एलडीसीको ४७ देशको नेतृत्व भुटानले गर्दै गर्दा थिम्पुमा यसरी मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको हो । बैठकको मूल विषय भनेको विश्वको तापक्रम सरदर १ः५ डि.से.भन्दा बढ्न दिन नहुने भन्ने नै रहेको देखिन्छ ।

यस सम्मेलनमा नेपालको तर्पmबाट वन र वातावरण एवं परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थिति रहेको देखियो । विश्वव्यापी रूपमा बढेको जैविक विविधताको ह्रासका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरू अलपत्र पर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको चिन्ता बढ्न थालेको छ । नेपाल यसमा अछुतो हुने कुरो भएन ।
त्यसो त नेपालले यसपालिको विश्व सीमसार दिवस जलवायु परिवर्तन र सिमसार भन्दै गत वर्ष २०७५ माघ १९ गते पोखरामा सम्पन्न गरेको थियो । सिमसार भनौँ नदी, वन, जलाशयको अतिक्रमणकै कारण आज मानव आक्रान्त बनेको छ । ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषणका कारण कडा रोगको उच्च जोखिममा छ आज आममानव । अधिक कार्बनको उत्सर्जनले कडा रोगको उच्च जोखिममा पनि छ । मानव सभ्यताको इतिहास लामो छ । अर्थात् ५५ करोड वर्ष नाघिसकेको छ । ढुंगे यगको मान्छे आजको विकासक्रममा आइपुग्नु चानचुने कुरा होइन, साँच्चै भन्ने हो भने मान्छे पहिले फिरन्ते अवस्थामा नै थियो । जब–जब मानवले बस्ती बसाउँदै आयो उसले आपूmलाई नदी, जलाशय, खोलानालाकै छेउछाउ मन परायो । इन्दस नदीको वरपर हिन्द, मिश्र, रोम, मेसोपोटामिया जे भने पनि ठूला मानव सभ्यता सिमसार, नदी, खोलानाला, जलाशय वरपरबाटै सुरु भएको देखिन्छ । विश्व प्रसिद्ध सहर न्युयोर्क, लन्डन, सांघाई, ढाका, दिल्ली, क्वालालम्पुर सबैजसो मुख्य सहरहरू नदी, खोला, सागरछेउछाउ नै छन् अहिले पनि ।
नेपालको राजधानी काठमाडौँ सहर बस्ती बस्नुपूर्व यहाँ रहेको पानीलाई वरदा र मोक्षदा शक्तिको प्रयोग गरी चोभारको डाँडो काटी पानी बाहिर पठाई सहर बसालेको इतिहास सबैलाई जगजाहेर छ । भनिन्छ, पानीको स्रोत मन पर्ने नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा हाल पनि नागदेवता विराजमान छन् । काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, हाम्रा ठूला भनिएका मुख्य सहरहरू भद्रपुर, चन्द्रगढी, दमौली, पोखरा, विदुर बट्टार, जोमसोम, नारायणघाट, बुटवल, वेनी, महेन्द्रनगर सहर सबैजसो नदी खोला सिमसार क्षेत्रनजिकैै रहेका छन् । कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारक मानिस नै हो तर प्रकृतिलाई नबिर्सने हो भने सिमसार, वन, नदी, खोलानालाहरूले मानव उत्सर्जित कार्बनलाई सोसेर लिन्छ । विश्व खाद्य संगठन भन्छ, माटोभित्र ३० प्रतिशत कार्बन सञ्चित छ । जल, जमिन, वन, ऊर्जालाई खलल पु¥याउँदा जलवायु परिवर्तन र त्यसको नकारात्मक असरलाई मानव संसारले स्वीकार नगरी सुखै छैन । प्रकृतिले कार्बन लिन्छ, अक्सिजन दिन्छ । तर, मानवको अभिन्न अंग बनेको प्रकृतिको चरम विनाशतिर स्वयं मानव नै उन्मुख छ हिजोआज । संसारकै प्रसिद्ध मुलुकमा बढी चिसोका कारण मानिसको अवशान भएको छ । माइनस ७० डिग्रीको अमेरिकामा र अष्ट्रेलियामा प्लस ४७ डिग्रीको खबर बाहिर आएको छ गत वर्ष । प्लस ४७ डिग्री सेल्सियसको कथाव्यथाले के पूर्व के पश्चिमा मुलुक सबैतिर सकस भइराखेको अवस्था छ । समग्रमा भन्नुपर्दा पृथ्वीको पर्र्यावरणीय संकट दिनदिनै चुलिँदै छ । विश्वका ३२ जना वैज्ञनिकले हालै संयुक्त रूपमा प्रकाशन गरेका नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नलले सो कुरा बाहिर ल्याएको हो ।
पानी प्रदूषित हुनुमा, पानीमा जलचर नपाइनुमा मानव निर्मित प्रदूषण कार्बन उत्सर्जन नै हो । वन जंगलले, पानीले, जमिनले, नदी, सिमसारले कार्बनलाई सोसेर लिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइमा पनि माटोभित्र ३० प्रतिशत कार्बन सञ्चित छ । कार्बनअक्साइडकै कारण आज मानव कडा रोगको उच्च जोखिममा छ । सबैभन्दा बढी कार्बन सोसेर लिने वन नै हो । वन, नदीनाला, सिमसारक्षेत्रको अतिक्रमणले मानव आफँै मृत्युको मुखमा परिरहेको छ । विश्व सिमसार दिवसको हाम्रोे नारा जलवायु परिवर्तन र सिमसार भन्ने रहेको छ । ताल, नदी, इनार, खोला, वन, जलाशयहरूको संरक्षण गर्ने काम स्थानीयकै हो, स्थानीय सरकारकै हो । सिंगो देशको हो । चेतना जगाउने काम बौद्धिक जगत् हो ।
नेपालको अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष औसत ०.०६ डि.से. ले बढेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा यसको दर बढी छ । विश्व जनसंख्याको ०.४ प्रतिशतमात्र नेपालमा बस्छन्, विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२५ प्रतिशत मात्र नेपालले उत्सर्जन गर्छ तथापि वायुमण्डलमा नेपाल उच्च जोखिममा छ । विगत एक शताब्दीमा नेपालको उच्च भूभाग हिमाली क्षेत्र सगरमाथाको हिमभाग ३ सय ३० फिट गलेको छ । फलस्वरुप नयाँ हिमतालको निर्माण हुन गएको छ भने यसै शताब्दीको अन्त्यमा नेपालका नदीनालाहरूमा पानीको बहाव भारी मात्रामा घट्नेछ । पानीको बहावको कमीकै कारण भोलिका दिनमा ऊर्जा संकट थपिने सम्भावना बढी छ । अहिले लोडसेडिङ छैन भनेर हामी निदाउन मिल्दैन कोही पनि ।
नेपालको वार्षिक वर्षा क्रममा पनि व्यापक हेरफेर भइसकेको छ । लामो समय खडेरी पर्ने वा तीव्र वर्षा हुने क्रम देखा परेको छ । अहिले रात र दिन दुवैमा चिसो कम छ । १ सय मि.मि. वा सोभन्दा बढी परिमाणमा पानी पर्ने दिनहरूको संख्या पनि बढ्दै छ । यता मुसलधारे वर्षा यसै वर्ष पनि धेरै देखियो । हावाहुरीको ताण्डव नृत्यले के मात्र गराएन यसपालि हामीलाई । भूस्खलनले मलिलो माटो त खेर गयो नै, मानव सम्पत्ति धेरै क्षतिसमेत बन्न पुग्यो । खण्ड वृष्टि, अतिवृष्टि र अनावृष्टिले हाम्रो मुलुक आक्रान्त भएको छ भन्दा हुन्छ । पानी पर्ने समय र यसको अवधिमा परिवर्तन भएको छ । एकातिर हिमनदीहरू पातलिएका छन् भने अर्कातिर हिमतालको आकार बढ्दै गएको छ हाम्रा सामु अहिले ।
जलवायु परिवर्तनकै कारण कृषि, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र पूर्वाधारमै प्रभाव पारेको छ । यसै वर्षामा पनि भूस्खलन, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक दुर्घटनाबाट धनजनको ठूलो विनाश भएका उदाहरणले हाम्रा आँखा गलेका छन् । मनसुनको आरम्भ हुनासाथ गत असारको तेस्रो हप्ताको प्राकृतिक विपत्तिलाई एकपटक सम्झेर हेरौँ, सबैकोे छाती चिरिन्छ । अतीतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा सबैतिर परेको असर र प्रभावको यकिन तथ्यसमेत हामीकहाँ छैन भन्दा हुन्छ । जलवायु परिवर्तनबारेको चेतना, अनुकूलनका अभ्यास र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्न जानेनौं हामीले । यससम्बन्धी प्रगति धीमा गतिमा छ हामीकहाँ । सन् २००९ देखि मात्र मुलुकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एजेन्डा प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । अन्तरिम योजना २०६४ ले मात्रै वातावरण व्यवस्थापन एवं जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको पाइन्छ । दिगो विकास एजेन्डा, २०५९ र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, २०५८ ले पनि सम्बोधन सम्म चाहिं गरेको हो ।
वायुमण्डलमा जल वायु परिवर्तन नियमित प्रक्रिया हो । तथापि उद्योग क्षेत्र र यातायातमा खनिज इन्धनको अधिक प्रयोगले यसको प्रक्रिया थप बढेको हो । वनविनाश, मानव वस्तीको विकास, सहरीकरण, हरितग्यासको अधिक उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको हो । सन् १९९२ मईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भएको र यसैको जुनमा रियो द जेनेरियोमा वातावरण र विकाससम्बन्धी सं.रा.स. सम्मेलनमा हस्ताक्षर खुला भई १२ जुन १९९२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल यसको पक्षमा आएकाले यति वेलादेखि नेपालमा यसबारे चासो बढ्न थालेको हो । तर, चासो केवल लिपिबद्ध भई पुस्तकालयका दराजमा सड्न पुगे । काठमाडौैँको फोहोरको डंगुर हेर्दा यसो भन्न सिकाएको हो । महिनौँ सम्म फोहोर उठ्दैन, यहाँ दसैँ बिदामा पनि फोहोर उठ्छ भनेर महानगरपालिका अर्ती उपदेश दिन्छ सञ्चार माध्यमबाट ।
जलवायु परिवर्तनमा मानव क्रियाकलाप नै मुख्य कारण हो । हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदा वायुमण्डल तात्ने हुनाले स्थान विशेष रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छ । फलस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टिको बढोत्तरी र ऋतुकालको छिटो छिटो परिवर्तन हुने गर्छ । बेमौसममा गुुराँस फुलेका उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं । बेमौसमका खानेकुरा खान खुब सोख हुन्छ हामीलाई तर कति घातक छ भन्ने चासो छैन । मानव जीवन प्रकोप प्रभावित हुने कारण पनि बेमौसमी प्रभाव नै हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरीव, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकहरूमै बढी पर्ने गर्छ । हाम्रो इकोसिस्टममा परेको प्रभावबाट पनि यसलाई सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्ने उपाय भनेको जन चेतना नै हो, अनुकूलनका अभ्यासहरूको प्रवद्र्धन हो, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग हो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खाद्यान्नमा संकट त आउँछ नै । खाने मुखहरू थपिदै जाने तर उत्पादनहरू भने कम हुने कारण भागदौड प्रतियोगिताले समग्र सर्भाइभल सिस्टममै असर पर्छ, परेको छ र अझ पर्न सक्छ भविष्यमा । यस अर्थमा हाम्रो भविष्य थप जोखिममा छ । हाम्रा सन्ततिहरू बढी जोमिखमा छन् ।
हामीकहाँ जलवायु पविरर्तनले आर्थिक र समग्र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा परेको प्रभाव असर पर्न सक्ने प्रभाव असर बारे यकिन गर्ने संयन्त्र अझ भनौं वैज्ञानिक संयन्त्रको कमी छ । जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचानको समस्या छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । सामाजिक र आर्थिक विकासलाई जलवायुमैत्री बनाउनु कम कठिन छैन । साथै उपल्लो र तल्लो तटीय भूभागमा परेको र पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्ने रणनीति तय गर्न सकिएको छैन ।
विकास निर्माण, बसाइँसराइ, औद्योगीकरण, सहरीकरण जस्ता पूर्वाधार विकासका लागि हुन् विनाशका लागि होइनन् । प्राकृतिक क्षेत्रले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने लाभलाई लिन सक्नुपर्छ हानिलाई होइन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थलगत कार्यक्रमहरू गर्दा अत्यधिक खर्च स्थानीय त्यहींकै लागि गर्नु बेस हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन जलवायुमैत्री हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासलाई जलवायु समयानुकुल बनाउन जरुरी छ । स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकास, कार्बन व्यापारमा कटौती र दिगो विकास तर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्दा भोलिको पुस्तालाई विर्सनु हुन्न । स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत्का सम्भावना धेरै छ हामीकहाँ । पुनर्नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जा, सोलार ऊर्जा वृद्धि गरी हतिरगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड, चुरे, तराई क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छन् तिनको सन्तुलित र गतिलो दोहन गर्न सकिन्छ । कुखुराको अन्डा दोहन गर्दा कुखुरै मर्ने गरी भने कतै दोहन गर्नु हुँदैन । काठमाडौँको धूवाँ, धूलो, ट्राफिक जाम, ढल निकासको समस्या, पिउने पानीको अभाव र उपत्यकालाई सरस बनाउने प्रमुख नदीहरूको दर्दनाक अवस्था हेर्दा जो कोहीलाई पीडा र छट्पटाहट हुनु स्वाभाविक हो । विकीरणयुक्त धूवाँ पैmलाउने काठमाडौँका इट्टाभट्टाहरू हाल कम भए पनि ढुंगा खानी एवं क्रसर उद्योगबाट पर्ने वातावरणीय समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । बिहानैदेखि क्रसर उद्योगमा सुरु हुने धूलो र यातायातको चापले जीवन संचालन कष्टकर बनेको छ । लेलेस्थित नख्खु खोलामा क्रसरहरू, चापागाउँस्थित ढुंगाखानीहरू, टीकाभैरवको बाटो भई गुड्ने ठूला ट्रकहरूले जो–कोही पनि पीडित देखिन्छन् । क्रसरको धूलोले खोलाको पानी प्रदूषित भएका छेउ, किनाराका बस्तीहरू बढी मारमा परेको कुरा प्रत्यक्ष भोगीहरू बताउँछन् । ढुंगाखानीका कारण पानीको मुहान सुकेको, वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको र धूवाँ धूलोका कारण दम र छातीको रोग बढ्दै गएको छ । उपत्यकावरिपरिका गाउँमा पानीको मुहानसमेत सुक्नाले ग्रामीणभेगी जनताको जीवनसमेत पीडाग्रस्त सहरी जीवनजस्तै भएको छ ।
बत्तीमुनि अँध्यारो भनेजस्तै काठमाडौँकै मुटु मुख्य नदीहरूमा जीवन पटक्कै नपाइनुले आजभन्दा भोलिको काठमाडौँ सहर थप जटिल हुनेछ । काठमाडौँमा भएको अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण, सिमेन्टका ठूला खम्बाहरूभैmँ ठूला भवनहरू देखापरेका छन् । तर, ती भवनमा रहने मानिसहरूबाट निष्कासन भएको प्रदूषणको कारण काठमाडौँको स्रोतभूमिको पानी प्रदूषित बनेको छ । नदीहरूमा अक्सिजन शून्यप्रायः छ । बाग्मती, विष्णुमती आदि उपत्यकाका धेरै सहायक नदीहरूमा अब जीवन छैन । बाग्मतीको कटुवालदहदेखि पशुपतिको आर्यघाटसम्म १२.५ कि.मि. क्षेत्रमा कुनै जलचर भेटिँदैनन् । हिउँदमा मात्र होइन, वर्षायाममा पनि यी नदीहरूमा अब पानी होइन ढलमात्र बग्छन् । पशुपतिदेखि सुन्दरीजलसम्मको मुहानक्षेत्र पनि अव तीव्र रूपमा विषाक्त हुने क्रम जारी छ । एउटा अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वि.सं. २०४७ सालसम्म कटुवालदहदेखि थापाथली पुलसम्म मात्र जलचर थिएनन् । ३० वर्षपछि अब पूरै नदीमा चलचर छैनन् । अक्सिजन नहुँदा पनि बाँच्ने काइरोनोमिड र ओलिजोकेड जीव मात्र यहाँ बाँकी रहेको छ, जुन गड्यौँला प्रजातिमा पर्छ । नदीमा पूरै ढल बग्ने र मुहानको पानी वितरणमा प्रयोग भएकाले अव उपत्यकाको मुख्य नदीहरूमा जीवन्तता नपाइने भएको छ । सडक, सिमेन्ट, ढल आदिका कारण आकाशबाट परेको पानी पनि जमीनले सोस्न सक्ने अवस्था नहुँदा जमीनमुनिको पानी पनि अब विषाक्त बनिसकेको छ । जलचर, वनस्पति र अक्सिजन नपाइने पानी प्रयोग योग्य हुँदैन ।
साँच्चैै हामीले बाँझो, छोडेको जमिन, पर्ती, बाढी पहिरोग्रस्त, भिरालो जमिनमा लाभदायक रूख–बिरुवा रोप्न सकिन्छ । प्रकोप व्यवस्थापन गर्न बिमा नीतिहरू तय गर्न सकिन्छ । वर्षाको पानी संकलन, मुहानको भरपुर संरक्षण, पर्यावरणीय सरसफाइ, डढेलो नियन्त्रण, वन क्षयीकरणमा रोक, नदी किनारामा बस्ती विकासमा रोक, फोहोर मैलालाई स्रोतको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, प्रकोप नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी र समग्रमा इच्छाशक्ति नै आजको आवश्यकताको विषय हो ।

कारोबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युत्को शेयर : कहिले आउला भाउ

   कार्तिक १, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडाैं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत १२ ओटा समूहमध्ये एउटा जलविद्युत् पनि हो । सरकारले जलविद्युत्मा लगानी गरेर ‘समृद्ध’ भइने र ‘ज्वाइँ खोज्दै आउने’ भने पनि मूल रूपमा सरकारकै कारण उत्साह आउन सकेन । सरकारपछि लगानीकर्ताका कारण पनि जलविद्युत् मात्र होइन, समग्र शेयरबजार प्रताडित भएको छ । समग्र शेयरबजारमा कमी आउनुमा केही हदसम्म सरकार कारक देखिए पनि लगानीकर्ता पनि कम अंशियार छैनन् । शेयरमा लगानी गरेर ‘रातारात धनी हुन्छन् र भइन्छ’ भन्ने सरकार र लगानीकर्ताको अतिवादी सोच त्याग्नुपर्ने देखिन्छ ।

जलविद्युत्को सारांश 
नेप्सेमा हालसम्म सूचीकृत ३२ ओटा जलविद्युत् कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी ५० अर्ब ५६ करोड ७८ लाख ४ हजार २ सय रुपैयाँ छ । सबैभन्दा ठूलो (जडित ४५६ मेगावाटको आधारमा) निर्माणाधीन तामाकोशी सूचीकरण भइसकेको छ । सबैभन्दा धेरै र थोरै पूँजी क्रमशः अपर तामाकोशी (१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) र वरुण हाइड्रोपावरको (२५ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ) छ । जलविद्युत् कम्पनीको बजार पूँजीकरण ९३ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ६८ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ र कुल बजार पूँजीकरणमा ६ दशमलव ४५ प्रतिशत योगदान छ । (नेप्से, १७ कात्तिक, २०७६)

मनोगत होइन, यथार्थ 
कुनै बेला चिलिमे र बीपीसीको प्रतिशेयर मूल्य क्रमशः झन्डै ३ हजार र २ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो । हिमाल पावर (खिम्ती) मा रहेको १५ प्रतिशत लगानीबाट प्राप्त लाभांशले बीपीसीले र सञ्चित कोषबाट चिलिमेले राम्रै लाभांश बाँडिरहेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका यी दुई कम्पनी अन्य कम्पनीका लागि पनि पथप्रदर्शक बन्ने अनुमान शेयर कारोबारी र लगानीकर्ताले गरेका थिए । तर, यस्तो अनुमान गर्नुका पछाडि मनोगतबाहेक तथ्यगत विश्लेषणको आधार थिएन । मनोगत विश्लेषणकै आधारमा तामाकोशीको शेयर मूल्य ५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने भन्दै भित्रभित्रै २ हजार रुपैयाँसम्म किनबेच भयो । व्यावसायिक उत्पादनपश्चात् कम्तीमा ५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय सञ्चालन घाटामा रहन सक्ने तथ्यगत विश्लेषणलाई अहिले पनि बेवास्ता गरिएको छ । ‘आयोजना कहिले पूरा हुन्छ र लागत कति पुग्ला’ भन्ने अनिश्चितताको स्थिति देखिएपछि अहिले तामाकोशीलाई ‘लागत चमेलिया र समय मेलम्ची’ भनिन थालिएको छ । लागत १ खर्व रुपैयाँ नाघ्ने सम्भावना (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) देखिन्छ । तामाकोशी वा अन्य जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्यमा बढोत्तरी आउन यसले दिने प्रतिफल अहम् पक्ष बन्छ । कुनै समय भारतमा एक व्यक्ति (हर्षद मेहता र केतन पारेख) वा संस्थाले बजार हल्लाउन सक्ने सामथ्र्य राख्थे । अब बजारलाई हल्लाउने यस्ता सामथ्र्यको दिन सकिएको छ । शेयर मूल्य कम्पनीको आर्थिक सबलताले निर्धारण गर्न थालिसकेको छ ।

जलविद्युत् स्थिर आम्दानी हुने क्षेत्र हो । आधार विक्री मूल्यमा बढीमा ९ पटक ३ प्रतिशतका दरले हुने मूल्य वृद्धिबाहेक अन्य कुनै प्रकारले पनि आम्दानी बढ्ने ठाउँ हुँदैन । जलविद्युत् कम्पनीलाई १० वर्षपछि आधा र १५ वर्षपछि पूरै आयकर लाग्छ । विक्री आयमा कमी नआए पनि आयकर, रोयल्टी, सञ्चालन, मर्मत र प्रशासकीय खर्च आदि बढ्दै जान्छ र परिणामस्वरूप प्रतिशेयर आयमा कमी देखिन्छ ।

किन घट्यो भाउ ? 
धेरैको मनमा यही प्रश्न छ कि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर भाउ किन घट्यो ? के अब बढ्दैन ? कहिले बढ्छ ? यस्ता प्रश्न मात्र छन् तर यसको यथार्थता बुझ्नुको साटो ‘फलानो’ व्यक्तिका कारण भनेर सत्तोसरापमा लागेको देखिन्छ । शेयर लगानी गरेर छिट्टै धनी हुने मनोकांक्षाका कारण शेयरबजारमा तीव्र गिरावट देखिएको हो । शेयरबजारमा लाभ नहुने होइन तर एकै वर्ष वा त्योभन्दा कम समयमा हुँदैन । आफूले किन्नासाथ अर्कोले भाउ बढाएर किनिदेओस् भन्ने मनोकांक्षा सबैमा छ । तर, अरूलाई धनी बनाउने गरी किन्न को तयार हुने ? आर्थिक सबलता नै नभएको कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेर बजारमा भाउ खोज्नु मूर्खता हो । रोपिएको बीउ सबै नउम्रने वा उम्रे पनि फल नदिएजस्तै प्राथमिक शेयर भन्नेबित्तिकै सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । १ सय रुपैयाँमा किनेको हो, २ सय रुपैयाँ त गइहाल्छ भन्ने सोच अकबर बादशाहको ‘दूधपोखरी’ बनाउने अभिलाषा विपरीत ‘पानीपोखरी’ बने जस्तै हो । नगरवासीलाई अकबरको दूध ल्याएर हाल्नु भन्ने उर्दी विपरीत ‘दूध त सबैले लगिहाल्छन्, म पानी लान्छु’ भन्ने सोचेर सबैले पानी लगेर हालेपछि ‘दूध होइन, पानीपोखरी’ बने जस्तै ‘बढेपछि बेचिहाल्छु’ भन्ने यस्तै सोच एकजना होइन, सबैले राखेका हुन्छन् । प्राथमिक वा दोस्रो बजारमा शेयर किन्ने सबैले यही सोच राखेपछि प्राथमिकमै लगानी नगरेका व्यक्ति आएर २ सय रुपैयाँमा किनिदिने प्रश्नै उठ्दैन ।

शेयर भनेको पूँजीको अंश हो, पूँजीको कमी पूरा गर्न शेयर जारी गरिन्छ । जारी गर्नासाथ लाभ वा प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । यसका लागि एउटा निश्चित समय पूरा हुनुपर्छ । लगानी (शेयर) बाट लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा मात्र हो, सुनिश्चितता होइन । शेयर जारी गर्दा प्रकाशन गरिने विवरणपत्रमा जोखिम पक्ष, जोखिम न्यूनीकरण, नाफाको अंक, नाफा वितरण गर्न सकिने सम्भावित समयको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । लगानी अघि सोच्नु र बुझ्नुपर्ने यो पाटो गौण बनेको छ, जबकी मुख्य चुरो कुरो यसैमा अन्तनिर्हित हुन्छ ।

निर्माणाधीन र लाइनविहीन 
अंकित मूल्यभन्दा तल झरेका अधिकांश जलविद्युत् कम्पनी निर्माणको चरणमा रहेका र निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नपाएका धेरै छन् । आयोजना निर्माणमा अनेकौं प्रशासकीय अवरोध र अन्य हस्तक्षेपले ढिलाइ हुँदा व्याज बढ्दा लागत पनि बढेको छ । ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र’ भन्ने सरकारी वाक्य अलंकार मात्र बनेको छ । यस्ता अनेकौं हन्डर र ठक्कर खाएर आयोजना बनिसक्छ तर, सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) ले प्रसारण लाइन बनाइदिँदैन । उदाहरणको लागि खानीखोला आयोजना व्यावसायिक उत्पादन भएको दिनदेखि उत्पादित बिजुली बेच्न नपाउँदा टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको छ । सिनर्जी पावर (सिप्रिङ खोला) ले अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा बिजुली विक्री गर्न नपाउँदा वर्षेनि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको छ । सिप्रिङ (सिनर्जी) जस्तै अन्य धेरै आयोजना प्रसारण लाइनको पीडामा परेर घाटा बेहोरिरहेका छन् । हेर्दा यो घाटा कम्पनी र त्यसको शेयरधनीको हो तर, यथार्थमा राज्यको हो ।

यसबाहेक आयोजनाले हिउँद र वर्षामा यति बिजुली दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुपर्छ जुन विशुद्ध अनुमान मात्र हो र अनुमान मिल्छ भन्ने छैन तर प्राधिकरणले अनुमान नमिलेको भन्दै त्यसबापत क्षतिपूर्ति लगाउँछ । यस्तो क्षतिपूर्तिका कारण वर्षायाममा भएको विक्री आम्दानी हिउँदमा क्षतिपूर्ति तिर्दै सकिन्छ । प्रशासकीय र अन्य अवरोध, प्रसारण लाइनको अनुपलब्धता, पाइहाले पनि ‘घोषणा’को क्षतिपूर्ति तिर्दै रकम सकिएपछि कम्पनीको आर्थिक सबलता कसरी देखिन्छ र शेयरको भाउ बढ्ला ?

अन्त्यमा, अधिकांश जलविद्युत् कम्पनी सरकारकै कारण धराशयी बनेका हुँदा आर्थिक रूपमा सबल बन्न नसक्दा शेयर मूल्य घटेको हो । अर्को एउटा कारण भनेको माथि विभिन्न अनुच्छेदमा चर्चा गरिएको ‘रातारात’ मालामाल हुनुपर्ने मानसिकता पनि एक हो । केही कम्पनी अधिक पूँजीको भारले थिचिएका कारण बिक्री आम्दानी उही भए पनि गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा कमि हुँदै गएको कारण शेयर मूल्य घट्दै गएको पाटोलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । सरकारले प्रशासकीय र अन्य रूपमा हुने अवरोधलाई निमिट्यान्न पारेर बाधारहित वातावरण र प्रसारण लाइनको सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भने लगानीकर्ताले पनि पनि ‘तातै खाऊँ जली मरूँ’ भन्ने शैली त्यागेर गुण दोषको आधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

अभियान दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युतमा डोजर हमला

   कार्तिक १, २०७६       Rajendra Timalsina

काठमाडाैं । केही दिन पहिला बैतडीमा ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा निकै दर्दनाक घटना भयो। उपलब्ध भिडियोमा सडक निर्माण प्रतिरोध गर्ने सर्वसाधारणलाई एक्साभेटरले नियतवश नै हुत्याएको प्रस्ट देखिन्छ। दिगो विकासको मुख्य लक्ष्य भनेको जनताकै सहभागिता र सहयोगमा विकास निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हो। तर विकासका नाममा जनतालाई डोजरले पेल्दै विनास गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ।

नेपालका गाउँगाउँमा डोजर (एक्साभेटर) विकासले तीव्रता पाएको बहुदल पुनस्र्थापनापछि हो। २०५१ सालमा एमालेको सरकारले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ भन्ने कार्यक्रम ल्याएर कनिका छरेजसरी वडावडामा पैसा बाँड्दा डोजर विकासले झनै तीव्रता पायो। सडक पहँुच नै विकासको मुख्य आधार हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन, तर प्राविधिक र वातावरणीय पक्ष ध्यान नदिईकन निर्माण गरिएका यस्ता सडकले विकास होइन, विनास निम्त्याइरहेका छन्।

हाम्रो पहाडी क्षेत्रको भूबनोट कठिन प्रकृतिको छ र कमजोर पनि। त्यस्ता भूभागमा सडकलगायत अन्य संरचना निर्माण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा हेलचक्र्याइँ भइरहेको छ। जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका सडक वर्षामा भताभुंग हुने हुँदा हरेक वर्ष मर्मतका लागि बजेट खन्याइरहनुपर्ने अवस्था छ। गाउँमा बजारका अस्वस्थकर जंक फुड र विदेशी रक्सी भित्रिएका छन् भने गाउँका युवा विदेश निर्यात गर्ने मार्ग बनेका छन्, हाम्रा ग्रामीण सडक।

हामीले गर्ने अनियन्त्रित ‘विकास’ले नेपाल र नेपालीलाई मात्र होइन, दक्षिण एसियामै नकारात्मक असर पारिरहेको छ, समग्र मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ।

हरेक वर्ष वर्षात्मा तराई डुबानमा पर्नु पनि पहाडी क्षेत्रमा भइरहेका वन विनास र अनियन्त्रित डोजर विकास नै मुख्य कारक देखिएका छन्। अध्ययनहरूका अनुसार बंगलादेश र माल्दिभ्सको भविष्यसमेत नेपालको अनियन्त्रित ‘विकास’सँग जोडिएको छ। बंगलादेशका अधिकांश टापु ब्रह्मपुत्र र गंगा नदीबाट बगेर गएका ग्रेगर नै थुप्रिएर बनेका हुन्। गंगा नदीमा अधिकांश ग्रेगर नेपालको भूभागबाटै पुगेको मानिन्छ। सन् २१०० सम्ममा बंगलादेशको सामुद्रिक सतह १.५ मिटरसम्म उचालिन सक्ने वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यसैले हामीले गर्ने अनियन्त्रित ‘विकास’ले नेपाल र नेपालीलाई मात्र होइन, दक्षिण एसियामै नकारात्मक असर पारिरहेको छ, समग्र मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ।
अनियन्त्रित डोजर विकासले गर्दा गाउँघरका पानीका मुहानहरूसमेत सुक्दै गएका छन्। जंगली जनावरको बासस्थान अतिक्रमण भइरहेको छ। दिनप्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ। अनि भूक्षय र पहिरोका कारण कैयौं बस्ती संकटग्रस्त बनेका छन्। तर सरोकारवाला निकायहरू सुधारतिर अग्रसर भएको देखिन्न।

जलविद्युत्मा आक्रमण
हाम्रा नदीहरू पहाडका खोंच हुँदै तराईतिर झर्छन्। पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ भने कैयौं आयोजना सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। ३ हजार मेगावाट हाराहारी क्षमताका आयोजना निर्माणका कुनै न कुनै चरणमा देखिन्छन्। अरू कैयौं साना–ठूला आयोजना अध्ययन क्रममा छन्। जलविद्युत् नै देश विकासको मेरुदण्ड हुने पक्का छ, तर यी आयोजनाहरू अनियन्त्रित डोजर विकासको मारमा परिरहेका छन्। नदी र खोलाका दुवैतिर धमाधम ‘डोजर सडक’ निर्माण भइरहेका छन्, वातावरणीय र प्राविधिक अध्ययनबिना।

अध्ययन भइसकेर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बूढी गण्डकी आयोजनामा बर्सेनि ९.८ मिलियन घन मिटर ग्रेगर थुप्रिने अनुमान गरिएको छ। यो आँकडा ३ वर्षको तथ्यांक संकलन गरी प्रक्षेपण गरिएको हो। पानीको बहावमा यही अनुमानअनुसार ग्रेगर मिसिएर आउँदा बूढी गण्डकी बाँधको पानी सञ्चित गर्ने क्षमता ५० वर्षमा ७ र १०० वर्षमा १३ प्रतिशत घट्नेछ भनी डिजाइन गरिएको छ। तर त्यो क्षेत्रमा अनियन्त्रित डोजर सडक निर्माण हुने हो भने पानीमा मिसिएर आउने ग्रेगरको मात्रा बढ्नेछ र बूढी गण्डकी आयोजनाको आयु घट्नेछ।

हालसालै काली गण्डकी आयोजनामा ग्रेगरको मात्रा धेरै भएको हुनाले विद्युत् उत्पादन क्षमतामा प्रतिकूल असर परेको र बाँध सुरक्षामा खतरा देखिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन्। ६ घण्टा पिकिङ पावर उत्पादन गर्न सकिने उक्त आयोजना ग्रामीण सडकहरूबाट आएको ग्रेगरकै कारण अहिले ४ घण्टा पिकिङमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। काली गण्डकी नदीका दुवै किनारमा अनियन्त्रित डोजर सडक निर्माण भइरहेका छन्। रानी महलको अस्तित्वसमेत खतरामा परेको देखिन्छ। तल्लो मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट) आयोजनालगायत निजी क्षेत्रका कैयौं आयोजनामा डोजर सडकका कारण बगेर आउने ग्रेगरले विद्युत् उत्पादनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ।

हामी उच्च बाँधहरू निर्माण गर्ने बहसमा छौं। पञ्चेश्वर, कर्णाली उच्च बाँध, कोसी, पश्चिम सेती, तमोर, अरुण, उत्तरगंगालगायत धेरै बाँधयुक्त आयोजनाबारे छलफल तीव्र छ। ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिकोणबाट पनि यी आयोजना निर्माण आवश्यक छ र बन्ने नै छन्। उच्च बाँधहरूको डिजाइन गर्दा निश्चित सेडिमेन्ट(ग्रेगर) लोड राखेर गरिएको हुन्छ, तर यस्ता डोजर सडकहरूका कारण अनुमानित सेडिमेन्ट लोडको आँकडामा निकै भिन्नता आउन सक्ने (बढ्ने) सम्भावना रहन्छ। जसले गर्दा बाँधहरूको संरचनागत सुरक्षामै खतरा आउने तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने सम्भावना हुन्छ।

उच्च बाँधहरू विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग हुन्छन्। सिँचाइ र मुख्यगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको असर कम गर्न यिनीहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। तर अनुमानित आँकडाभन्दा अत्यधिक ग्रेगर मिसिएर आएको बाढीलाई प्राविधिक रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन मात्र होइन, हाइड्रोमेकानिकल उपकरणहरूमा समेत ठूलो क्षति पुग्ने सम्भावना अधिक हुन्छ।

विद्युत् उत्पादनका उपकरणहरू (खासगरी टर्बाइन) मा पानीमा मिसिएर आउने सेडिमेन्टबाट क्षति पुग्ने हुनाले समय–समयमा मर्मतसम्भार र कतिपय अवस्थामा उपकरणै फेर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। ग्रामीण सडकहरूका कारण नदीको पानीमा क्वार्जको मात्रा बढ्नाले यो समस्या निकै बढिरहेको छ। टर्बाइन मर्मत वा परिवर्तन गर्नु भनेको ठूलो आर्थिक भार पर्नु मात्र होइन, केही समय विद्युत् उत्पादनै रोकिनु हो। अनि देशको पैसा विदेश पठाउनु पनि हो।

त्यसकारण अनियन्त्रित डोजर प्रयोगले विद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा परेको मात्र होइन, ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षतिसमेत हुन सक्ने खतरा निम्त्याएको छ।

न्यूनीकरण
गाँउबस्तीमा सडक पु¥याउन आवश्यक छ, तर अहिलेको भद्रगोेल तरिकाले होइन। प्राविधिक (इन्जिनियरिङ) र वातावरणीय अध्ययन गरेर निर्माण गर्ने क्रममा ससाना कुराहरूमा ध्यान पु¥याउन सकियो भने यस्ता समस्या धेरै मात्रामा सहजै समाधान हुनेछन्।

माटो कटिङको स्लोप मिलाउने (बढीमा ३० डिग्री राख्ने) कटिङ र फिलिङ गरेका ठाँउमा तुरुन्तै बायो इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेर माटो क्षयीकरण हुनबाट रोक्ने, सडकको ग्रेडिएन्ट इन्जिनियरको सुझावअनुसार राख्ने, आवश्यक स्थानमा नाला र पानी निकासका उचित प्रबन्ध गर्नेजस्ता सामान्य कामहरू गर्दा पनि दिगो सडक निर्माण गर्न सकिन्छ र ग्रेगर बगेर खोलामा पुग्ने क्रम धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ। साबो ड्याम वा चेक ड्याम निर्माण पनि प्रचलित उपाय हो।

सरकारले १ करोडभन्दा थोरै लागत हुने सडकहरूमा डोजर प्रयोगमा रोक लगाउने भन्ने प्रावधान तर्कसंगत छैन। डोजर प्रयोगले हाम्रा सडक खराब भएका होइनन्, नियन्त्रित र विधिपूर्वक प्रयोग नगिरएकाले यो अवस्था आएको हो। माथि भनेजस्तै विधि पु¥याएर डोजर प्रयोग गर्दा समस्याहरू समाधान हुनेछन्, अनि विकास पनि दिगो हुनेछ।  आफ्नो डोजर प्रयोग गर्ने हेतुले अहिले सीमित व्यक्तिको इच्छामा जसरी काम भइरहेको छ, त्यो रोक्न जरुरी छ। उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, डोजर अपरेटर र सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक तालिम व्यवस्था गर्दा पनि केही सहयोग पुग्न सक्छ। शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।

नागरिक दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

उद्यमबिना काल बिताउने

   कार्तिक १५, २०७६       Rajendra Timalsina

जीडीपीमा उद्योगको स्थान नबढाएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने चेत नेताहरूमा हुन जरुरी छ


यसपालिको तिहारमा विद्युत्को माग बढेन। एकीकृत नेपाल विद्युत् प्रणाली (आईएनपीएस) मा लक्ष्मीपूजाको रात कूल माग ११ सय ८९ मेगावाट (उद्योगबाहेक) रह्यो। जबकि विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण थियो– चौध सय मेगावाट। तिहारका बेलामा मात्र होइन, प्राधिकरणले परम्परागत तवरबाट गर्दै आएको विद्युत्को माग प्रक्षेपण पनि मिलेको छैन। सन् २०१८/१९ का लागि प्राधिकरणले एक हजार नौ सय तीन मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।

सन् २०१९/२० का लागि भने दुई हजार ७१ मेगावाट चाहिने अनुमान गरेको छ। तर सबैभन्दा बढी बत्ती बालिने लक्ष्मीपूजामा कूल अनुमानित मागको करिब आधा मात्रै खपत भयो। बिजुली खपतका यी तथ्यांकहरूले अनेक पक्षहरूलाई उद्घाटित मात्र गरेको छैन, चिन्ता पनि बढाएको छ। माग वृद्धि नहुनु पनि राम्रो लक्षण होइन, विशेष गरेर अल्पविकसित मुलुकका लागि। अझ दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने इन्जिन नै विद्युत् हो। अहिले माग घट्दो, उत्पादन बढ्दो र बजार अनिश्चितताको भुमरी छ।

प्राधिकरणको परम्परागत माग प्रक्षेपण नमिल्नुमा जनचेतनाले पनि काम गरेको देखिन्छ। कम विद्युत् खपत हुने उपकरणको नेपालमा प्रयोग बढ्दो छ। इन्क्यान्डासेन्ट (ताप आउने बत्ती) को प्रयोगमा भारी गिरावट आई एलईडी उपयोग हुन थालेको छ। यसले स्वतः माग व्यवस्थापनमा सहज पुर्‍याउँछ। अझ तीन वर्षअघि प्राधिकरणले यस्तै एलईडी चिम खरिद गरी दुई सय मेगावाट विद्युत् खपत घटाउने योजना अघि सारेको थियो। एलईडी खरिद प्रकरण विवादमा परेपछि यसको व्यापक चर्चा भयो र यसको उपयोगका लागि प्राधिकरणले विज्ञापन नै गर्नुपरेन। अहिले अधिकांश सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा एलईडी बत्तीको प्रयोग भइरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भने पुरानै बत्ती अद्यापि छ। विशेषगरी चुहावट उच्च हुने क्षेत्रमा इन्क्यान्डासेन्ट चिम प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।

दोस्रो, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन्। भएका उद्योग बन्द हुँदै गइरहेका छन्। देशभरका उद्योगले जम्मा तीन सय मेगावाट बिजुली खपत गर्छन्। अन्य आर्थिक आँकडाभन्दा पनि उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीको परिमाणले नै छर्लंग पार्छ— मुलुकको औद्योगिक गति सकारात्मक छैन। प्राधिकरणले गर्ने आम्दानीमा गार्हस्थ्य र औद्योगिक क्षेत्रको करिब बराबर छ। कृषि र उद्योग क्षेत्र धराशायी हुँदै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.८ प्रतिशत छ। जीडीपीमा उद्योगको अंश जम्मा १४.८ प्रतिशत मात्र छ। तर सेवा क्षेत्रको भने सबैभन्दा उच्च (५७.६ प्रतिशत) छ।

उद्योगको विकास नभई रोजगार बढ्दैन। अहिले ८० लाख युवा विदेशमा कार्यरत छन्। गाउँघरका खेतबारी बाँझा छन्। कृषिमा लागेकाहरू जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुँदै गइरहेको छ। किनभने खेती–किसानी व्यावसायिक हुन सकेन। निर्वाहमुखी मात्र छ। बीउवीजन, मल, सिँचाइ नपाएर कृषि क्षेत्र तन्नम हुँदै गइरहेको छ। किसानले दुःख गरी फलाएका उत्पादनले बजार पाउँदैन। बिचौलियाले ६० रुपैयाँ केजीमा उठाएर २४० रुपैयाँमा बेच्छन्। कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगहरू छैनन्। रायोको साग र गुन्द्रुकधरि आयात हुन्छ। आयात वृद्धि नभए राजस्व उठ्दैन। भन्सारमुखी राजस्व प्रणाली छ। यहीं फलाउने, उत्पादित वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेतिर कसैको ध्यान छैन।

बिजुली उत्पादन हुनेबित्तिकै खपत गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। साँचेर राख्न पाइँदैन। अझ चौबीसै घण्टा उत्पादन हुने बिजुली पनि त्यहीअनुसार खपत भएमा मात्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ। बिजुली खपत गराउने कृषि र उद्योगका अवस्था बेहाल छन्। त्यसमाथि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी नानाथरीका सरकारहरूले कर असुल्न छाड्दैनन्। उद्योग स्थापनामा राज्यको असहयोगी भूमिका विद्यमान छ। भएका उद्योगलाई टिक्न मुस्किल पर्दै गएको छ। यिनै उद्योगले राजनीतिक दलका नेतालाई बेलाबेला हुने र भइरहने चुनावमा चन्दा दिनुपर्ने अर्काे बाध्यता छ। त्यसमाथि नेपालमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ।

निश्चित अवधिसम्म कर नलिने, बरु बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सघाउने, सेना, प्रहरीजस्ता निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य उपयोग गराउनेजस्ता नीति लिएमा उद्योग फस्टाउन बेर लाग्दैन।

आयातीत कच्चा पदार्थबाट उत्पादित सामान प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन। कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो। सिमेन्ट उद्योग पनि समस्यारहित भने छैन। आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातकै सम्भावना रहेको सिमेन्टमा सरकारले अनेकथरी कर लगाएको छ। सरकारले सिमेन्टलाई निकासीलक्षित वस्तुको सूचीमा त राखेको छ। तर नेपालको तुलनामा भारतीय बजारमा सिमेन्टको भाउ आधा सस्तो छ। यस्तोमा कसरी निकासी होला ? भारतीय सिमेन्टभन्दा सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले करका दर खुकुलो बनाउनैपर्छ।

यही वर्षको आखिरीतिर माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) उत्पादनमा आएपछि प्राधिकरणलाई बर्खामा बिजुली छेलोखेलो हुनेछ। तर देशमा विद्युत्को माग र खपत बढ्न सकिरहेको छैन। राज्यले बिजुली खपत गराउने नीतिगत हस्तक्षेप पनि गरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न सकेमा मात्र खर्बाैं रुपैयाँ जोगिन्छ। विद्युतीय परिवहन र विद्युतीय चुलोको व्यापक उपयोग अहिलेको आवश्यकता हो। तर सरकारलाई पेट्रोलियमको आयात घट्दा राजस्व पनि घट्ने चिन्ता छ।

गाडी आयातमा लाग्ने चर्काे भन्सारकै भरमा राजस्व प्रशासन टिकेको छ। खर्च धान्नका लागि पनि पेट्रोलियम र गाडी आयात वृद्धि गराउनुपर्ने ‘बाध्यता’ सरकारलाई छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत साल सरकारले कूल ६०९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। यो कूल जीडीपीको २३.८ प्रतिशत हो। सरकारले भन्सारबाट मात्रै कूल राजस्वको २५ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ। देशभर ३६ लाखभन्दा बढी सवारी साधन छन्। यस्तो अवस्थामा आयात घट्दा सरकारको खल्ती नै तलमाथि पर्ने देखिन्छ। अनि सरकारले आयात विस्थापन नीति किन लिन्थ्यो। यहीं उत्पादन गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको नीति छैन। राज्यको यस्तो नीतिको मार प्रत्यक्ष रूपमा कच्चा पदार्थ आयात नगरीकन उत्पादन हुने जलविद्युत् विकासमा परेको देखिन्छ।

एकातिर बिजुली खपतको चिन्ता छ भने अर्काेतिर हिउँदमा चाहिनेजति पुग्दैन। फेरि पनि आयात नै गर्नुपर्छ। भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली निकासीको सपना देख्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। निकासी नहुने, यहीं खपत पनि नहुने र हिउँदयाममा नपुग्ने यस्तो त्रिकोणात्मक विडम्बना विद्यमान छ। माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना पूरा भएपछि बर्खामा बिजुली खपत बढाउन प्राधिकरणमाथि दबाब परेको छ। त्यतिबेला सबैले हिटरमा भात पकाउन थाले भने केही हदसम्म जगेडा बिजुली व्यवस्थापन हुने देखिन्छ। यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसन, ट्रान्सफरमर, कन्डक्टर (तार) हरू चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ।

प्राधिकरणले प्रणाली सुधारका काम सुरु गरिसकेको छ। कम्तीमा बिहान र बेलुका विद्युतीय चुलोमा भात पकाउन सकिए ग्यास आयातमा कमी आउँथ्यो र पैसा यहीं रहन्थ्यो। योबाहेक अरू उपाय हाललाई देखिँदैन। भोलि भारतसित कुरो मिल्यो भने यो क्षेत्रको मात्र नभई मुलुककै आर्थिक कायापलटमा मद्दत पुग्नेछ। किनभने बजार सुनिश्चित भइसकेपछि यहाँ लगानीको ओइरो लाग्ने सम्भावना हुन्छ। ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपालको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन निकै मेहनत गर्दै आएका छन्। अघिल्लो महिना भारतसित दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइनमा सहमति गराउन नेपाल सफल भएको छ। तर सहमति र सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने भारतको पुरानो रोग छ। यसका लागि सरकारले नै गम्भीर तवरले भारतसित वार्ता गर्नैपर्ने देखिन्छ।

यद्यपि भारतको दीर्घ प्रतीक्षाका क्रममा आफ्नै मुलुकमा बिजुली खपत गराउन विद्युत् प्राधिकरण होइन, राज्य लाग्नुपर्छ। कृषि प्रशोधन, सिमेन्ट, चिया उद्योग विस्तार हुनेबित्तिकै प्राधिकरणको तनाव कम हुन्छ। यसका लागि राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी त्यसै आकर्षित हुँदैन। निश्चित अवधिसम्म कर नलिने, बरु बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सघाउने, सेना, प्रहरीजस्ता निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य उपयोग गराउनेजस्ता नीति लिएमा उद्योग फस्टाउन बेर लाग्दैन। जीडीपीमा उद्योगको स्थान नबढाएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने चेत नेताहरूमा हुन जरुरी छ। केवल पाखुरा बेचेर पठाएको पैसाले बसीबसी खाने प्रवृत्तिको छिट्टै अन्त्य हुनपर्छ। भानुभक्त आचार्यको एउटा चर्चित कविता छ—

ज्यूँदै मर्‍याको, भनि नाउँ कस्को ?

उद्यम् विना बित्तछ काल जस्को

अन्नपुर्ण दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

भारत किन लिँदैन नेपालको बिजुली ?

   कार्तिक ०७, २०७६       Rajendra Timalsina

भारतमा माग छ, बजार छ र अभाव छ। तर भारतीय बजारलाई हेरेर यहाँ ठूला लगानीकर्ता आउन मुस्किल छ।


भारतले नेपालको बिजुली किन्छ कि किन्दैन, अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। तर सरकार भने भारतीय बजार लक्ष्यित गर्दै नीति लिएर बसेको छ– २०४८ सालदेखि। भारतलाई बिजुली बेच्ने भन्दाभन्दै उसमाथिको निर्भरता बढ्दो छ। अहिले विद्युत् ऊर्जामा ३७ प्रतिशत अंश भारतीय बिजुलीको छ। आगामी कयौं हिउँदहरूमा यो परिमाण बढ्ने नै देखिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिका बीच हाम्रा ऊर्जामन्त्री घोषित कार्यक्रम नै ल्याउँछन्— १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र पाँच हजार मेगावाट निकासी गर्ने।

१५ हजार मेगावाट उत्पादन नभएमा वा पाँच हजार मेगावाट निकासी नभएमा त्यसको जिम्मा मन्त्रीले लिनु पर्दैन। किनभने, यस्तो भनाइ विगतका मन्त्रीहरूले पनि गर्दै आएका हुन्। अहिलेका ऊर्जामन्त्रीको घोषणा पनि उही पुरानै हो। र, त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा नेपालका सरकार÷मन्त्रीले जे बोलिदिए पनि हुन्छ। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कहींकतैबाट लिनु पर्दैन। जस्तो कि मेलम्ची अघिल्लो दसैंअघि नै आउँछ, पानीजहाज चल्छ, चिनियाँ रेल आउँछ आदि।

ऊर्जामन्त्री भएकाहरूको एक मात्र ध्याउन्न हुन्छ, जसरी पनि भारतलाई बिजुली बेच्ने। यस्तो ध्याउन्नमा मस्त रहिरहँदा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि भारतले लिन्छ कि लिँदैन। निश्चय पनि, भारत हाम्रो अभिन्न छिमेकी हो। विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा घनिष्ट सम्बन्ध भएको देश पनि भारत हो। भारतीय जनसंख्या, उपभोक्ता र बजार नेपालका लागि अवसर पनि हो। सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालसित सिमाना जोडिएका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड गरी तीन राज्यमा बिजुलीको उच्चतम माग (पिक डिमान्ड) २१ हजार मेगावाट थियो। आगामी सन् २०२२ सम्म यी तीन राज्यमा ३३ हजार, सन् २०२७ मा ४५ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ। तर भारतभर सन् २०१७ मा एक लाख ६२ हजार मेगावाट पिक डिमान्ड थियो र सन् २०२२ सम्ममा यस्तो माग दुई लाख २६ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ।

बिजुली खपत केले गराउने ? खै उद्योग ? कृषिमा व्यापक रूपले परनिर्भरता घटाई उत्पादन बढाएर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सके मात्र विद्युत् खपत वृद्धि गराउन सकिन्छ।

भारतको सम्भावित यो बजारप्रति नेपाल आकर्षित भएको हो। तर विद्युत्लाई रणनीतिक रूपले परिभाषित गरेको भारतले आफ्नो परम्परागत नीति परिवर्तन नगरी सहजरूपमा कारोबार हुने छाँट छैन। किनभने, सन् १९९७ मा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता भयो। त्यसलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेन। त्यो सम्झौता भएको १७ वर्षपछि पुनः अर्काे सम्झौता भयो। तर लगत्तै भारतले ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ जारी गरेर ऊर्जालाई रणनीतिक वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्‍यो। यसले सन् २०१४ देखि आजका मितिसम्म स्पष्ट उद्घोष गर्न सकेको छैन। भारतीय नियामक निकायहरूले निर्देशिका र कार्यविधिहरू जारी गर्दै गए। अन्त्यमा हामसित ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी नीति नै छैन भन्न थाल्यो। अब नीति बनाउने कुरा छ। नीति बन्ने कहिले ? कारोबार हुने कहिले ? यी सब अन्धकारमै छन्। ऊर्जा व्यापारमा भारतको यथार्थ पक्ष यही हो। अभैm पनि ऊ खुलस्त छैन। यो नीति परिवर्तन गराउने कसले ? दुई देशबीच उच्चस्तरीय छलफल र भेटघाटमा कूटनीतिक तवरमा जहिले पनि ‘ओके’ हुन्छ। तर उच्चस्तरबाट तलतिर आउँदै गर्दा उही कुरो आउँछ— नीतिको।

अब भारत र भुटानको बिजुली कारोबारका केही पक्षहरू हेरौं। भारत र भुटानबीच सन् २००६ मा विद्युत् निर्माण र आयातसम्बन्धी सम्झौता भयो। भारतले ६० प्रतिशत अनुदान, ४० प्रतिशत ऋण, विद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण, डिजाइन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी सम्झौता भयो। आगामी सन् २०२० सम्ममा भुटानबाट १० हजार मेगावाट बिजुली निर्माणमा भारतले सघाउने सम्झौता छ। भुटानमा पनि जम्मा ४० प्रतिशत जनसंख्या मात्र बिजुलीबाट लाभान्वित छन्। भुटानमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भाव्य छ, जसको ६ प्रतिशत मात्र उपयोग भएको छ। वसुधन फाउन्डेसन र अक्सफाम इन्डिया नामक गैरसरकारी संस्थाले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘ए स्टडी अफ दि इन्डिया–भुटान इनर्जी कोअपरेसन एग्रिमेन्ट्स’ मा भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेका २९४० मेगावाटका तीन आयोजनाको लागत वृद्धि भएको, नाफा घटेको, वातावरण ध्वस्त भएको, भारतीय कामदार ल्याएर काम गराएको, भुटान भारतीय ऋण चंगुलमा फसेको जस्ता कुरा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार भारतसित विद्युत् व्यापार गर्दा भुटान खुसी छैन।

नेपालको अर्काे छिमेकी बंगलादेश र भारतबीच पनि विद्युत् कारोबार भइरहेको छ। सन् २०१० मा दुई देशबीच २५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१३ मा एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली बोक्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आयो। हाल भारतबाट बंगलादेशले ६६० मेगावाट बिजुली आायात गरिरहेको छ। बंगलादेशमा कूल ऊर्जाको ६१ प्रतिशत अंश प्राकृतिक ग्यासको छ, जसको उत्पादन क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। यसैकारण बंगलादेश चिन्तित छ र ऊ आफ्नो ऊर्जा मि श्रणमा नवीकरणीय ऊर्जालाई जोड्न चाहन्छ। यसका लागि उसले नेपालसित सहकार्यको प्रयास गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ५ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट लिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको हो। सन् २०२१ सम्ममा २४ हजार मेगावाट बिजुली विस्तार गर्ने बंगलादेशको योजना छ। तर नवीकरणीय ऊर्जामा जान दबाब परेको बंगलादेशले पनि भारतबाट सहयोग पाइरहेको छैन। अर्थात् नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म लैजाने भारतीय भूमि प्रयोग गरेर समर्पित (डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन वा भारतीय विद्युत् प्रणालीको उपयोग गरी दुईवटा मात्र विकल्प छन्। यी दुवैमा भारत हालसम्म सकारात्मक छैन। तर अघिल्लो साता सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त सञ्चालन समिति (सचिवस्तर) बैठकमा सकारात्मक हुने संकेत भने दिएको छ।

ऊर्जामा घनिष्ट सम्बन्ध भएको भुटानसमेत भारतसित खुसी छैन र ऊ पनि वैकल्पिक बजार खोजिरहेको छ। किनभने भारतले अति सस्तोमा आफ्नो बिजुली लगेको, हिउँदयाममा लोडसेडिङ गर्नुपरेको, भारतले बनाएका आयोजनाको लागत अत्यधिक महँगो भएको जस्ता मुद्दाले भुटान पनि चिन्तित छ। बंगलादेशचाहिँ भारतीय सहयोगका अपेक्षामा दीर्घ प्रतीक्षामा छ। नेपालको अवस्था उस्तै छ। यो हिसाबले दक्षिण एसियामा ऊर्जाको कारोबार र व्यापार त्यति सहज देखिँदैन। ऊर्जालाई विशुद्ध आर्थिक उत्पादकत्वको वस्तुका रूपमा लिएमा मात्र यो मुद्दाले पार पाउँछ। जब यो रणनीतिक बनिदिन्छ विशाल बजार भएका देशहरूमा स्रोतसाधन उपयोग हुँदैनन् तर संकट भने जारी रहन्छ। भारतमा माग छ, बजार छ, अभाव छ। उसलाई सन् २०२२ सम्ममा एक लाख ७५ हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ, घोषणै गरिसकेको छ। भारतको विद्युत् प्रणालीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको अंश मिसाउने योजना छ। तर छिमेकीहरूसित उसको विद्युत् नीति पुरानै छ। त्यसबाहेक कोइला र सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट उत्पादन लागत (४.६ अमेरिकी सेन्ट अर्थात् हालको मूल्यमा ५ रुपैयाँ १९ पैसा) पर्छ। जबकि जलविद्युत्को लागत नेपालमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ २४ पैसा छ। यो आर्थिक पाटोले पनि केही हदसम्म कारोबारलाई रोकेको छ।

अब हामीले के गर्ने ? २०४८ सालदेखि नेपाल सरकारले भन्न नसकेको विषय नै यही हो। मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा एकतिहाइभन्दा बढी अंश भारतीय बिजुलीको छ। ऊर्जा योगदानका हिसाबले सार्वजनिक निकाय (विद्युत् प्राधिकरण) र निजी क्षेत्रको योगदान समानान्तर छ। तर यो समानान्तर मुस्किलले कात्तिक अन्तिम (बर्खायाम) सम्म कायम रहन्छ। त्यसपछि प्राधिकरण र निजी क्षेत्र छुट्टिन्छ। निजी क्षेत्र त आए, तर दिगो भएन।

जडित क्षमताका हिसाबले प्राधिकरणसरह निजी क्षेत्रको बिजुली देखिए पनि उत्पादित ऊर्जाका आधारमा असमान छ। यही असमानताले नेपाल विदेशी बिजुली किन्न बाध्य छ। यो बाध्यता कुनै एकाध वर्षका लागि होइन, अहिलेकै प्रवृत्ति हेर्दा दशकौंसम्मका लागि हो। मुलुकलाई चाहिएको अत्यधिक खपत हुने समय (पिक) मा जडित क्षमताअनुसार उत्पादन हुँदैन। निजी क्षेत्रका नदी प्रवाही मात्र छन्। नदीमा जति पानी हुन्छ, त्यति नै ऊर्जा पैदा हुन्छ। हाम्रो प्रणालीलाई चाहिएको हिउँदयामको पिक बिजुली हो। पिक बिजुलीमा हामी गरिब छौं। पिक बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न अभैm पनि कुनै नीतिगत बन्दोबस्ती गरिएको छैन। लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न राज्य नै उत्रनुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ।

भारतले नेपालको बिजुली लिँदै लिँदैन। तर, यहाँ हामी विवाद गरिरहेका छौं— बिजुली निकासी गर्नु हुँदैन र निकासी गरेर धनी बन्नुपर्छ। यी दुवै अतिवाद हुन्। हाम्रो नीति पिकिङ विद्युत्को उत्पादनमा जोड दिने हुनुपर्छ अब। भारतीय बजारलाई हेरेर यहाँ ठूला लगानीकर्ता आउन मुस्किल छ। अबका कैयन् वर्षसम्म पनि यहाँ १० हजार मेगावाट बिजुली खपत हुने लक्षण छैन। बिजुली खपत केले गराउने ? खै उद्योग ? उद्योग खुल्नलाई खै कच्चापदार्थ र लगानी ? कृषिमा व्यापक रूपले परनिर्भरता घटाई उत्पादन बढाएर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सके मात्र विद्युत् खपत वृद्धि गराउन सकिन्छ। हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा २७.६ प्रतिशत छ भने उद्योगको १४.८। हाम्रो जीडीपीमा ५७.६ प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रको छ। त्यसैले कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न पिकिङ र जलाशययुक्त बिजुली (मध्यमस्तरीय) बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ।

अन्नपुर्ण दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

अनुमतिपत्रकाे भीड, विद्युत बजार र याेग्य प्रवर्द्धककाे चीरहरण

   कार्तिक ०५, २०७६       ऊर्जा खबर

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो अन्तरिम सरकारले देशमा औद्योगिक विकास गर्ने नारालाई तीव्रता दियो । दलबिहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयास भएको थियो । तर, निजी क्षेत्रको पहुँच र भूमिका थिएन । विशेष गरी जलविद्युतमा राज्यको उपस्थितिलाई मात्र सीमित गर्न खोजियो । निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा प्रवेश पाएको थिएन ।

२०४७/४८ ताका स्थापना भएको सरकारले देशमा आर्थिक विकासलाई जोड दिन सर्वदलीय बहस सुरु गर्यो । बहसको निष्कर्षले एउटा ‘औद्योगिक लगानी मञ्च’ खडा गर्ने निधो भयो । पञ्चायतले स्थापना गरेका विभिन्न औद्योगिक कलकारखाना पञ्चहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कारणबाट धेरैजसो घाटामा थिए । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरू राष्ट्रिय बोझ बनिरहेका थिए ।

घाटामा सञ्चालित उद्योगलाई निजीकरण गर्ने र निजी सहभागिता सहित स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बनेको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा निजीकरण इकाई (Cell) सेल नै गठन गरियो । विश्वव्यापी खुला अर्थ नीति अनुसार बहुदलीय सरकारले जलविद्युत विकासलाई अनुशरण गर्यो । नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास थियो, त्यतिबेला ।

यसैको फलस्वरूप विद्युत विकास नीति, २०५० र विद्युत ऐन, २०४९ जारी गरियो । वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत निकास केन्द्र स्थापना भयो । जलस्रोत मन्त्रालयको इकाइको रूपमा रहेको केन्द्रलाई वि.सं. २०५६ माघ २४ गते विद्युत विकास विभागमा परिणत गरियो । विभागको मूल उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु रहेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनुशरण गर्दै प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन, सुविधा र सहजीकरण गर्ने विभागको नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका थिए । त्यसबेला कुलेखानी जलाशय र मध्यमर्स्याङ्दीबाट उत्पादित विद्युतले माग धानेको थियो । सुशासनमा विश्वास राख्ने नर्वे र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने अमेरिकी निजी लगानीबाट खिम्ती र भोटेकोसी प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीबाट निर्माण हुँदै थिए ।

यी दुई आयोजनाका कारण विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न राहत मिल्न थाल्यो । त्यसपछि इन्द्रावती, चिलिमे, पिलुवा निजी स्तरबाट निर्माण हुँदै गए । रणनीतिक चासोका आधारमा लगानी गर्ने अमेरिकी कम्पनी, हार्जा, पाण्डा, क्ष्च्न्, एनरोन, नर्वेको एसएन पावर जस्ता कम्पनी नेपालबाट पलायन भए । संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि भारत र चीनको लगानीमा अनुमति लिने होड नै चल्यो ।

भारत र चीनको चेपुवामा पर्ने त्रास तथा बजार अभावमा पर्याप्त विद्युत खपत नहुने देखेपछि पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने अष्ट्रेलियाको स्मेक, तल्लो अरुणमा इच्छा देखाएको ब्राजिलको ब्रास पावर पनि पलायन भए । अमेरिकी एनरोनले त १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको थियो ।

नेपालका असल मित्र जापान, जर्मनी र कोरियाले द्विपक्षीय सहयोगमा कुलेखानी, मध्यमर्स्याङ्दी र चमेलियामा सहयोग पुर्याए । वर्तमान अवस्था र जलविद्युत इतिहास नियाल्ने हो भने चन्द्रशम्शेरका पालाको फर्पिङ बेलायती सहयोगमा बनेको थियो । त्यस्तै, सोभियत संघ रुस, चीन र भारतको सहयोगमा क्रमशः पनौती, सुनकोसी र त्रिशूली तथा देवीघाट विद्युत केन्द्र निर्माण भएका थिए ।

जर्मन सहयोग नियोग जिटिजेडको सहयोग निजी क्षेत्रका साना जलविद्युतलगायत नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जामा उपलब्ध छ । ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जामा सरकारमार्फत सहयोग गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन सकेन । अरुण–३ मा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विश्व बैंकले हात झिक्यो । अरुण–३ लाई छुटट्याइएको रकमबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनियो । र, ऊर्जा विकास कोष (Power Development Fund- PDF) गठन भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । एसियन विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋणबाट १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी बन्यो ।

विद्युत ऐन २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवा सुविधा सहुलियत र लगानीबाट आकर्षित भएर निजी क्षेत्रले जलविद्युत ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भए पनि लगानी गर्ने भए । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि लाग्ने राजस्व नगन्य थियो । किनकि, सरकारको उद्देश्य राजस्व मात्र असुल्ने थिएन । बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकुन् भनेरै कम राजस्वमा सहुलियत दिइएको हो ।

कम राजस्व तिरेर गुणस्तरीय आयोजना पहिचान, अध्ययन र लगानी जुटाउन धेरै प्रवर्द्धकलाई राहत र हौसला मिलेको थियो । हालको कार्यविधि र निर्देशिकामा राजस्व बृद्धि हुँदा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएन । यसको मुल कारण, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रत्याभूती हो ।

सुरक्षा र बजार सुनिश्चितता ऐनले प्रत्याभूति गरेकाले नै स्वदेशी तथा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थाले । अनुमतिपत्र लिने होड नै चल्यो । कुनै पनि स्तरका साना, मझौला र ठूला आयोजना पहिचान गरेर सर्वेक्षणदेखि विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणसम्म अनुमतिले बाटो खोलिदिएको आशमा करोडौं रुपैयाँ लगानी भयो ।

एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत प्रवर्द्धक बताउनेले जलविद्युत क्षेत्रलाई स्वर्णिम युगको अनुभूति गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । अर्काथरी दुःख गर्ने प्रेरक प्रवर्द्धकको चीरहरणसम्म भएको छ । यस्ता अनगिन्ती कथाको मूल्यांकन अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ ।

२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । यसका बावजुद पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युतबाट हात झिक्न सकेन । किनकि, जोखिमभित्रै अवसरको खोजी हुन्छ भने जस्तै लगानी र दायित्व, सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरमा थिए । केही प्रवर्द्धकलाई लाइसेन्स जोगाउनै धौ–धौ हुन थाल्यो ।

मुख्य चुनौती सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति जोगाउने समस्या र लगानीको सुरक्षा गर्नु थियो । काबु बाहिरका अनगिन्ती समस्या चिर्दै गए । एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत प्रवर्द्धक बताउनेले जलविद्युत क्षेत्रलाई स्वर्णिम युगको अनुभूति गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । अर्काथरी दुःख गर्ने प्रेरक प्रवर्द्धकको चीरहरणसम्म भएको छ । यस्ता अनगिन्ती कथाको मूल्यांकन अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रकोे अनुमति रद्द गरेर आरक्षित सूची (बास्केटमा) थन्क्याएको छ । ती अनुमति लिएका दर्जनौं आयोजनाहरू विभागले प्रतिस्पर्धा गराएर लगानीे जुटाउने प्रयासमा सरकार पुग्न सकेको छैन । आरक्षित सूचीका आयोजनाको दोब्बर दस्तुर र Upfront Fee तिरेर फेरि निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरियो । यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको समय र समग्र लगानी भइसकेको हुन्छ ।

हुन त सरकारले राजस्व कमायो । यता निजी क्षेत्रको लागत, समय र मुनाफा गुम्यो । यहाँनिर समग्र आर्थिक परिसूचक नै अवरुद्ध पार्न सक्ने तथ्य ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी प्रयासले मात्र जलविद्युत विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छ । राणाशासनदेखि हालसम्म आइपुग्दा जलविद्युत जनसंख्याको र जडित क्षमताको अनुपातमा ३ प्रतिशत पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन ।

७६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगे पनि भरपर्दो आपूर्ति हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन लगभग बराबरी छ । दश दशकमा सरकारले लगभग ६०० मेगावाट उत्पादन गर्यो भने ३ दशक पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रको लगभग ५६० मेगावाट उत्पादन गरेर प्रमाणित गरिसकेको छ । साथै, निजी क्षेत्रले दर्जनौं आयोजनाको अनुमति लिइसकेको छ ।

राजस्व तिरेर लिएका आयोजनाको अध्ययन र लगानी जुटाउन प्रवद्र्धकहरू लागिपरेका छन् । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नियमन आयोग, लगानी बोर्ड, हाइड्राे इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), प्राधिकरण र वित्तीय लगानी संस्थाबीच समन्वयको खाँचो र क्षेत्राधिकारको दायरा बढेको छ ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानीको जोखिम लिएर भए पनि लोडसेडिङ घटाउन मद्दत गरेको कुरा बिर्सन हुँदैन । स्वलगानी र  व्यक्तिगत जमानतमा वित्तीय ऋण दिएर जलविद्युतमा हेमिएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । पहिचान भएका आयोजना र विद्युत उत्पादन केन्द्र ३० वर्षपछि राज्यको सम्पत्तीमा परिणत हुने प्रावधानले बैंकहरूले जमानत लिनु न्यायसंगत नहोला । यसमा नियमनकारी विभाग र वित्तीय क्षेत्रले अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन (Climate Change), हाइड्रोलोजीमा उतारचढाव र वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्ने हो भने विभागले अब अनुमति जारी गर्न रोक्नुपर्दछ । जारी भएका अनुमतिपत्रलाई सम्पन्न गर्ने गरी रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ । अबको युग नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

त्यसैगरी, बहुउद्देश्यीय जलाशय, अर्धजलाशयलाई प्रोत्साहित गर्दैै निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने गरी जलविद्युत विकास गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा दिगो एवं पर्यावरणीय विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । र, बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण (Watershed Conservation) हुन्छ । निजी तथा सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्येक विद्युत आयोजना र केन्द्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो हुँदा पानीका स्रोत र पर्यावरणबीच लामो समयसम्म सन्तुलन कायम हुन सक्छ ।

ऐन र नियमावलीद्वारा निर्देशित कार्यविधी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्दै जानुपर्छ । प्रवर्द्धकले भोग्नु परेका हैरानीप्रति विभागको ध्यान पुगोस् भन्ने हो । कार्यविधी र निर्देशिकाले मिहीन तवरबाट कागजी झन्झट पार गर्दै जानुपर्ने प्रक्रिया छोट्याउन जरुरी छ । जुनसुकै क्षमताका आयोजना निर्माणमा पुर्याउन गर्नुपर्ने काम स्वयं प्रवर्द्धकको टाउकोमा थुपारिएको हुन्छ । अहिलेको कार्यनिर्देशिका (Guideline 2018) परिमार्जित गर्दै छोट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले बजारमा खोला ओगटिएको आरोपको हौवा पिटिएको छ । झोलामा खोला र खोला बेच्ने अभिप्रायको नाराले ठाउँ पाएको छ । यो आफैंमा विरोधाभास अभिव्यक्ति बजारभरि मडारिरहेको छ । खोला बेचिँदैन, उपयोग गर्ने हो । आयोजनामा लगानी जुटाउन गरिने व्यावसायिक मान्यता र प्रयासप्रति गलत अर्थ राख्ने होडबाजी चलेको छ । यसलाई प्रस्ट्याउन जरुरी छ ।

खोला पहिचान गर्ने प्रारम्भिक डेस्क स्टडी (Desk Study) देखि सर्वेक्षण अवधिमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन अनुमति लगायत विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्म प्रवर्द्धकको घर खेत बन्दकी रहेको हुन्छ । ऋणको स्वलगानी समूह निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी लगानी र निजी क्षेत्रले बनाउने अयोजनाको गुणस्तरप्रति स्वयं प्रवर्द्धक सचेत हुनपर्ने बाध्यतालाई नजरन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विभागले ३० वर्षसम्मको लाभ–हानीको जोखिम उठाउनुपर्ने प्रवर्द्धकका फाइलका चाङ केलाएर निगरानी, अनुगमन गर्ने परिपाटी निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । दरखास्त दिएपछि कागजी प्रक्रिया पुरा गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति समन्वय गरेर सेवाग्राही फाइलको पछि धाउने भीड घटाउनुपर्छ । जलविद्युतमा लगानी र समयको ठूलो महत्त्व हुन्छ । मिनेट, घन्टा, दिन, महिना र वर्ष धाउँदै आयोजनाको अनुमति लिन महिनौं/वषौं धाउनुपर्ने स्थिति छोटियो भने निर्धारित कार्यतालिकाभित्र काम गर्न सकिन्छ । र, आयोजनाको लागत घट्न सक्छ ।

मन्त्रालय र विभागले जारी गर्ने अनुमतिमा नदी बेसिनका आधारमा एकरूपता हुन जरुरी छ । विभाग, नियमन आयोग, लगानी बोर्ड र प्राधिकरणले क्षेत्राधिकारका आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्ने आक्रमक रणनीति ल्याउनुपर्छ । अनुमतिमा नै तोक्ने गरी जग्गा प्राप्ति तथा हदबन्दीभन्दा माथिको मापदण्ड हटाउनुपर्छ । उपकरण, सवारीसाधन, विस्फोटक पदार्थ आयातमा आयोजनापिच्छे छुट्टाछुट्टै प्रतितपत्र खोल्ने गरी भन्सार सुविधाको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

वैदेशिक लगानी अनुत्पादक र अनौपचारिक लगानी सरलीकरण गर्र्दै, पुनर्लगानी (Refinancing), पुर्नतालिका र द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका आयोजनाको पिपिए पुनरावलोकन हुनपर्छ । यमा विभागको भूमिका र सिफारिस जरुरी छ । कागजी प्रक्रियालाई द्रुत मार्गका आधारमा एकद्वार नीति कार्यान्वयन भएमात्र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी नेपालको पानीमा जनताको लगानी गर्ने लक्ष्य पुरा हुन्छ ।

सरकारले जथाभावी अनुमतिपत्र बाँडेर भद्रगोलको अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा केही समयका लागि यो काम रोक्नु उचित हुन्छ । सीमा पार व्यापारका नीतिगत आधार र पूर्वाधार निर्माण भइरहे पनि त्यो व्यवहारमा देखिन समय लाग्छ । भारतकै कारण यो निकै जटिल पनि छ । अतः अनुमतिपत्र लिएका प्रवर्द्धकका आयोजना निर्माणमा सहजीकरण तथा स्वदेशमै विद्युत खपत हुने गरी संरचना निर्माण गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र समृद्ध नेपालको खाका कोरिन सक्छ ।

भण्डारी, निजी जलविद्युत प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता हुन्  (krishna_hydro@hotmil.com)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author