Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९६३० मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०८५४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : २६०३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २३०८७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

जलविद्युतमा नेपाली डायस्पोरा

   असोज ३०, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडाैं । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म पहिलो नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच युद्ध भयो । लडाइँको अन्त्यतिर नेपाली कमान्ड सम्हालेका जनरल अमरसिंह थापा र ब्रिटिश साम्राज्यका जनरल डेभिड अक्टरलोनीबीच एउटा सम्झौता भयो । सम्झौताले नेपालीहरू ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने ढोका खोल्यो । यही बेलादेखि नेपालीहरू भर्ती हुन विदेश जाने समयको सुरुवात भएको मानिन्छ ।

यता नालापानी किल्ला सम्हालेर बसेका बलभद्र कुँवरले युद्ध हारेपछि पन्जाबका महाराज रणजित सिंहको सेनामा आफ्नो सेवा समपर्ण गरे । तत्कालीन पन्जाबको राजधानी लाहोर गएर सेवा बेच्ने परम्पराको थालनी भयो । लाहोर शब्द समायान्तरमा अपभ्रंश भएर लाहुर भयो । यसलाई नेपाली जनजिब्रोले ‘लाउरे’ भन्न थाल्यो । विदेश वा लाहुर जाने परम्पराको सुरुवात यो भन्दा अर्को भेटिँदैन ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खा भर्तीको यात्रासँगै विदेशिन सुरु गरेको नेपाली त्यसपछि रोकिएन । पछि भर्तीसँगै कामको खोजीमा आसाम, मेघालय, मणिपुर, बर्मा, भुटान, लाहोरसम्म पुग्यो । गोर्खाली सेनामा काम गर्ने कति त बेलायततिरै बसोबास गर्न पनि थाले ।

नेपाली विदेशिने चलनको इतिहास २ सय वर्षभन्दा बढी भए पनि व्यावसायिक र संगठितरूपमा विदेशिने क्रम निकै पछिमात्र सुरु भयो । पञ्चायतकाल अन्त्य भएर जब २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो तब मान्छेले आफूलाई स्वतन्त्र महसुस ग¥यो । अनि, पढ्न, काम गर्न वा व्यवसाय गर्न ठूलो समूह विदेशिन थाल्यो ।

२०५२ फागुनमा जब माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो । यसपछि त त्रास, आश र भविष्यको सपना संगालेर विदेशिनेको लर्को नै लाग्यो । अरब, मलेसिया, दुबई लगायत देशमा हजारौं नेपालीहरू कामको खोजीमा जान थाले । उता अलि शिक्षित परिवारकाहरू आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा र भविष्यको जग बसाल्न युरोप र अमेरिका उड्न थाले ।

करिब २०–३० वर्षदेखि खाडी मुलुक, युरोप र अमेरिका हिँडेका नेपालीहरू संगठित हुँदै आए । कोही काम गर्दै त कोही पढ्दै, कमाउँदै र सीप सिक्दै गए । कतिले व्यवसायमा हात हाले । सामुहिकरूपमा ठूलो संख्यामा विदेश बसेको यही समूहले जन्मायो, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को सञ्जाल । अनि स्थापना भयो, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ।

एनआरएनए स्थापना भएको १६ वर्ष बितिसकेको छ । आज करिब १ सय १४ देशमा नेपालीहरू बसोबास गरेको अनुमान गरिन्छ । एनआरएनएको छाताभित्र भने ८३ देशका नेपालीहरू अटाउन सकेका छन् । आज ८० लाख नेपालीहरू विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर बसेका छन् । तिनले त्यहाँ व्यवसाय गरेर टेक्ने आधार बनाएपछि आम्दानीको केही हिस्सा नेपालमा लगानीका रूपमा भित्र्याउन थालेका छन् ।

विदेशमा कमाएर फर्किने र जनजीवन चलाउने बाटोले धेरै लामो यात्रा तय गरिसक्यो । त्यसपछिका वर्ष र आजसम्म कति रकम देशमा भित्रियो । यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक भेटिँदैन । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा करिब २ लाख नेपाली गोर्खा भर्तीमा सहभागी भएको इतिहास भेटिन्छ ।

युद्ध सकिएपछि तिनले करिब १३ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएको अनुमान गरिन्छ । आज पनि कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब २२–२३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका र लाहुरेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।

हिजो ठूलो संख्यामा गोर्खा भर्तीमा जाने चलन जस्तै आज वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लस्कर छ । विदेशमा कमाएर ल्याउने र जिविका चलाउने एउटा पद्दति चलिरहेकै छ । अर्को, पाटोमा युरोप, अमेरिका, चीन र केही विकासशील मुलुकतिर बसोबास गर्ने नेपालीले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा देशमा लगानीका रूपमा ल्याउन थालेका छन् ।

सामाजिक क्षेत्रबाट सुरु भएको लगानी भित्र्याउने क्रम विस्तारै पूर्वाधार परियोजनातर्फ लक्षित हुन थालेको छ । एनआरएनले देशमा लगानी ल्याउन सुरु गरेको करिब २० वर्ष भयो, २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युत आयोजनाबाट । विदेशमा संगठित बसोबास गर्न थालेको २५–२६ वर्षमा लोककल्याणकारी, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा जलविद्युतमा एनआरएनको ठूलो लगानी भित्रिइसकेको छ ।

सन् २०१४ सम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी नेपाल भित्र्याएको एनआरएन डायस्पोराले हालसम्म खर्ब भित्र्याएको आकलन गर्न सकिन्छ । कुन क्षेत्रमा कति लगानी आयो ? यो एनआरएनसँग पनि तथ्यांक छैन । सरकारले पनि यसको रेकर्ड राखेको देखिँदैन । आगामी दिनमा लगानीका क्षेत्र र आकारबारे थप खोज गर्नुपर्नेछ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युतमा मात्र करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी (स्वपुँजी) भित्र्याएको देखिन्छ । एनआरएन लगानीमा अहिलेसम्म ३५.१ मेगावाटका ५ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसैगरी, १४५.४ मेगावाटका ५ आयोजना निर्माणाधीन छन् । साथै, १०८७.३ मेगावाटका ८ आयोजना अध्ययन भइरहेका छन् ।

प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड रुपैयाँ आधार मान्दा निर्माणाधीन आयोजनामा मात्र करिब ९ अर्ब स्वपुँजी भित्रिएको देखिन्छ । यस्तै, अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माणमा जान बैंकको ऋणबाहेक करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी स्वपुँजी चाहिन्छ । यसमा एनआरएन डायस्पोराले आँट गरिरहेको छ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युतमा एनआरएन लगानीका आयोजनाको लेखाजोखा गरिरहँदा धेरै विषय छुटेका हुन सक्छन् । समय अभावका कारण कति आयोजना सूचीमा नपरेको पनि हुन सक्छ । छुटेका आयोजना वा लगानी आगामी वर्षमा अद्यावधि गर्ने प्रयास रहने नै छ । यही असोज २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म एनआरएनएको ९औं विश्व सम्मेलन जारी छ । यहाँ पनि आयोजना र लगानीबारे चर्चा भइरहेको छ ।

एनआरएनले भित्र्याएको लगानी देशमा विद्युत उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको छ । यो अझ दरिलो र फराकिलो हुँदै आएको छ । विद्युत उत्पादनमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि एनआरएन लगानी पुँजी निर्माणको बलियो आधार मान्न सकिन्छ । आगामी दिनमा सरकारले ठूला परियोजनामा एनआरएनलाई लगानी गर्ने वातावरण खुकुलो बनाओस् । यसले एफडिआई (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी) पनि तानेर ल्याउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युत र बाढीको वितण्डा

   श्रावण ०, २०७६       ऊर्जा खबर

काठमाडाैं— लमजुङस्थित दोर्दी खोलामा बुधबार साँझ एक्कासी बाढी आयो । स्थानीयका अनुसार यो पछिल्लो ४० वर्षमा आएको भीषण बाढी थियो । यसले निर्माणाधीन २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यहाँ कार्यरत १५ कर्मचारी बेपत्ता भए । ती मध्ये ४ जनाको मृत्यु भएको प्रवर्द्धक लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

बिहीबार अपरान्हसम्म ६ जना अझै बेपत्ता छन् । र, एक जना स्थानीय कामदार परिवारको सम्पर्कमा आएको जनाइएको छ । बाढीले आयोजनाको हेडवर्क्स पुरिएको छ । केही उपकरण बगाएको छ । यद्यपि, विद्युतगृह सुरक्षित रहेको खबर छ । उता ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ को बाँध क्षेत्रका उपकरण बाढीमा बगेका छन् ।

दोर्दी कोरिडोरमा निर्माणाधीन ४ आयोजनामध्ये बाँकी दुई (१२ मेगावाटको दोर्दी–१ र २७ मेगावाटको दोर्दी खोला) भने बाढीको प्रकोपबाट जोगिएका छन् । गत असारमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ मा कार्यरत दुई कामदारको पनि बाढीले बगाएर मृत्यु भएको थियो ।

बाढी प्राकृतिक विपद् हो, मान्छेले टार्न नसक्ने घटना । योसँग सधैं जोगिएर वा सजग रहेर काम गर्नुपर्ने पक्षको बोध सबैले गर्नुपर्छ । जलविद्युत उत्पादन खोला–नदीसँग खेल्ने काम हो । खोला प्रकृति हो । विकास निर्माताले प्रकृतिलाई आफ्नो अधिनमा खिचेर काम गरिरहेका हुन्छन् । पानीको अनवरत बहाबमा बाधा पुर्याउँदा वा आफूअनुकूल प्रयोग गर्दा अनेक समस्या देखा पर्छन् । प्रकृतिमा विचलन आउँदा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय वा सरोकारवालाबाट हुने अवरोध भई हाल्छ । यो अवरोध वा बाधालाई विकासकर्ताले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तर, प्राकृतिक अवरोध मान्छेको वशको कुरो होइन । चाहेर पनि यस्ता समस्या निर्मूल गर्न सकिँदैन । तर, न्यूनिकरण गर्न भने पक्कै सकिन्छ ।

अहिले देशभर ३ हजार मेगावाटका दर्जनौं आयोजना निर्माणाधीन छन् । खोलासँग खेलेर वा खोलाको किनारमै काम गर्नुपर्ने हुँदा प्राकृतिक विपद् कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । अझ बर्खाको समयमा त हरपल विपद् निम्तिने खतरा हुन्छ । बाढी–पहिरो जस्ता घटनाले जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याउँछ । दुर्घटना बनेर आउने मानवीय क्षति टारेर टार्न सकिँदैन ।

बाढी वा बर्खाले निम्त्याउने भवितव्यमा परेर धेरै कामदारले ज्यान गुमाउनुर्छ/गुमाइरहेका छन् । ज्यान गुमाउने अधिकांश तल्लो दर्जाका कामदार वा मजदुर हुन्छन् । भविष्य, जीवन र आफ्ना सपना साकार पार्न वर्षौंदेखि आयोजनामा खटिएका मजदुरको निधन हुनु ज्यादै दुखद हो । यसबाट उसको आश्रयमा बाँचेका परिवार, आफन्त र तिनका सपना पनि बाढीमा बग्छन ।

पूर्व, मध्य वा पश्चिम जुनसुकै ठाउँमा निर्माण भएका आयोजना हुन्, त्यहाँ तराई, पहाड र हिमालका कामदार भेटिन्छन् । वैदेशिक रोजगारी त्यागेर आयोजनामा मजदुरी गर्नेको मानवीय पक्ष ज्यादै संवेदनशील हुन्छ । उनीहरूलाई जोगाएर काम गराउनुमा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूको महत्त्वपूर्ण दायित्व जोडिएको हुन्छ ।

बाढी–पहिरोका घटना युगौंदेखि घटिरहेका छन् । जुनरूपमा जोखिम वा प्रकोप निम्तिने गरेको छ त्यही रूपमा रोकथाम तथा न्यूनिकरणका उपाय अवलम्बन गरिएको पाइँदैन । सरकारले विद्युत उत्पादनको एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तथा सरकारले काम गरिरहेकै छन् । खोलासँग खेलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । यसमा उच्च सतर्कता वा सावधानी अपनाउन सके पक्कै मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ ।

आयोजना प्रवर्द्धकले बर्खा लाग्नासाथ वा बर्खामा आउने बाढीलाई ध्यान दिएर उपकरणहरू सुरक्षित ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । खोलामा बाढी सूचक प्रविधि जडान गर्ने र झरीको समयमा कामदार परिचालन कम गर्ने गर्नुपर्छ । बर्खामा कम जोखिमका क्षेत्रमा कामदार परिचालन गरेर बर्खापछि खोलाको किनार वा बाँध क्षेत्रमा काम गर्ने तालिका बनाउनु बुद्धिमानी मानिन्छ ।

खोला प्रकृति भएकाले बाढी बर्खामा मात्र होइन हिउँदमा पनि आउने गर्छ । केही वर्षअघि हिउँदमा सेती नदीमा एक्कासी बाढी आउँदा ठूलो भौतिक क्षति हुन गयो । तर, दिनमा बाढी आयो र नदीमा बाढी सूचक प्रविधि जडान भएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन । यस्तो प्रणाली देशका हरेक नदी तथा खोलामा राख्नुपर्ने अपरिहार्य छ । यसले मात्र सम्भावित मानवीय क्षति कम हुन सक्छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अहिले हरेक खोला–नदीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । तिनमा बाढी आउने र जनधनको क्षति हुने सम्भावना सधैं छ । यसर्थ, सरकारले ठूलामा मात्र होइन साना नदी वा खोलामा पनि बाढी सूचक यन्त्र जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अझ जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका नदी बेसिनमा यो अति जरुरी छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले खतरायुक्त नदी वा खोला जहाँ जलविद्युतको काम भइरहेको छ, यसमा ध्यान दिएर बाढी सूचक प्रविधि जडान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । आयोजना प्रवर्द्धकहरू पनि बर्खा वा हिउँद जुनसुकै समयमा हुन सक्ने सम्भावित खतरा रोक्न विभागसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ । यमसा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निरन्तर अनुगमन जरुरी छ ।

एक पटक बाढीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ति भएपछि फेरि यस खालको खतरा आउला भन्ने नसोच्ने नेपालीहरूको बानी छ । प्रवर्द्धकहरूमा पनि आयोजनामा भएको क्षति बीमाबाट परिपूर्ति गर्ने, कसरी हुन्छ लगानी उकास्ने र नाफाघाटा मात्र हेर्ने संस्कार छ । यो व्यावसायिक विशेषता पनि हो ।

व्यवसायी वा ब्यापारीले पहिलो त नाफाघाटा नै हेरेकै हुन्छ । तर, उनीहरूले मानवीय पक्षलाई पनि त्यतिकै ध्यान दिन जरुरी छ । विपद्पछि घाइते, मृतक वा उसका आफन्तलाई सहयोग गरेरमात्र दायित्व पूरा हुँदैन । सकेसम्म विपद्बाट मानवीय क्षति रोक्नु वा क्षति नै हुन नदिने उपाय अपनाउनुपर्छ ।

आयोजनामा काम गर्ने कामदारका सपना साकार पार्ने मुख्य कर्ता प्रवर्द्धकहरू नै हुन् । उनीहरू आफ्ना कामदारको भविष्य र सपना खोसिनबाट रोक्न हरक्षण तत्पर हुनुपर्छ । दुर्घटना, स्वाथ्य वा मृत्यु बिमा गरेर कामदारमा ‘मेरो आयोजना’ भन्ने भावना जगाउन प्रवर्द्धकहरूले कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । यद्यपि, अधिकांशले यो काम गरेका पनि छन् ।

कर्मचारी वा कामदारले झरीमा काम रोक्नु उचित हुन्छ । नदी वा खोलामा बाढी आउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउन हेलचक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । अझ आयोजनास्थलमा रहने कर्मचारी तथा कामदारले यसमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । नत्र बाढी–पहिरोले सधैं दुःख दिइरहन्छ । मनवीय क्षतिका परिघटना पनि रोकिँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

ट्रंक लाइन महसुलमा ‘लुट’ नहोस्

   जेठ ०, २०७६       ऊर्जा खबर

पछिल्ला ३–४ महिना यता विद्युत प्राधिकरणका गतिविधिप्रति केही प्रश्न उठेका छन् । मुख्यतः उद्योगहरूले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुलको विषय विवाद र बहसमा तानिएको छ । यसलाई लिएर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप पनि लागेको छ ।

उल्लेखित विषयमा प्रतिनिधिसभा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार बैठकसमेत बोलायो । त्यहाँ ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबारे छलफल भयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो भनाइ राख्यो । प्राधिकरणले पनि उपलब्ध तथ्यबाट प्रस्ट पार्ने प्रयास गर्यो ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट भनाइ राखेपछि बोल्ने पालो सांसदहरूको थियो । सुरुमै बोलेका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत उपभोग गर्नेबाट महसुल उठाउनैपर्ने भनाइ राखे । उनीपछि बोलेका अर्का सदस्य अमनलाल मोदीले प्राधिकरण नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए ।

मोदीको भनाइपछि बैठकस्थल तातियो । मोदीले घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बाहनामा ‘घुम्टो ओढेर भ्रष्टाचार’ गरेको आरोप लगाए । घिसिङले ‘छानबिन गर्ने निकायले गर्ला सांसद भयो भन्दैमा अनावश्यक चार्ज नलगाउने’ भन्दै प्रतिबाद गरे ।

समितिले अर्को छलफलमा थप तथ्यबारे छानबिन गर्ने भन्दै बैठक टुंग्यायो । मन्त्रालय र प्राधिकरण अधिकारीलाई बोलाएर बैठक राख्नुमा समितिको उद्देश्य महसुल उठोस् नै भन्ने हुनुपर्छ । विगतमा के कति कारणले उठेन । अब उठाएर संस्थालाई नोक्सान पुर्याउन हुँदैन भन्ने नै समितिको मर्म बुझिन्छ ।

महसुलको बहसमा घिसिङ र मोदीबीचको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । एकथरी सामाजिक सञ्जालमा घिसिङलाई ‘हिरो’ बनाइरहेका छन् । उनी बाहेक देशमा अर्को योग्य व्यक्ति छँदै छैन भनिरहेका छन् । मोदीलाई तथानाम गाली गरिरहेका छन् । बहस व्यक्तिगत टकरावतिर मोडिएको छ । महसुलको विषय विषयान्तर भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको तथ्य पेस गरेको छ । यति ठूलो परिमाणको महसुल उठेन भने के हुन्छ ? मुख्य बहस यो हुनुपर्थ्याे ।

सर्वसाधारणले ६० दिनसम्म महसुल तिरेनन् भने लाइन काटिन्छ । तर, वर्षौंदेखि उद्योगलाई किन छुट दिइयो वा किन उठाइएन ? यसमा के कस्ता खेल भए ? अब कसरी उठाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले २०७२ सालमा महसुल बढाउँदा डेडिकेटेड फिडरमात्र उल्लेख गरेको थियो । ‘ट्रंक लाइन’ भन्ने थिएन । जब २०७३ मा ‘विद्युत महसुल संकलन विनियमावली’ बन्यो तब ‘ट्रंक लाइन’ राखियो । विनियममा २० घन्टा वा सो भन्दा बढी ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरसरह महसुल तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्युत लिन चाहने उद्योग वा ग्राहकले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदन सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि ग्राहकले तोकिएको घन्टा विद्युत उपभोग गर्न पाउँछ । यहिँनिर प्राधिकरण र उद्योगबीच विवाद देखिन्छ । उद्योगी नमागेको वा निवेदन नदिएको र बढी विद्युत खपत नगरेको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत प्रवाह हुने र कुनै समय पनि काट्न नमिल्ने हुँदा उद्योगीले निरन्तर वा २० घन्टा बढी विद्युत उपभोग गरेको मानेको छ । यही आधारमा उसले बिलिङ गरेको देखिन्छ । फेरि उद्योगी भनिरहेका छन्– महसुल उठाउने विषय २०७३ सालमै किन आएन । त्यतिबेलै बिलिङ गरेको भए हामीलाई अन्याय हुने थिएन ।

२०७३ साउनदेखि विनियम लागू भयो । त्यहाँ ट्रंक लाइन शब्द राखियो । र, महसुल उठाउनुपर्छ पनि भनिएको छ । अब प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठेको छ– त्यतिबेलै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत प्रयोग गर्नेलाई किन बिल गरिएन ? जिम्मेवार अधिकारी वा नेतृत्वले किन ध्यान दिएन ?

२०७५ जेठदेखि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्यो । यसपछि उद्योगको नयाँ महसुल तोक्ने उद्देश्यले २०७५ बैशाख ३१ गते सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति गठ्न भयो । समितिले असारमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको बाँकी महसुल असुल्नुपर्ने र नयाँ तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि २०७५ असारसम्म उद्योगीबाट झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ असुल्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस भयो । तर, कार्यान्वनमा आएन । २०७५ मंसिरसम्म प्रतिवेदन किन लुकाइयो ?

कि प्रतिवेदन प्रस्ट छैन । थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अर्को प्रक्रियामा जानुपर्थ्याे । विनियमले समस्या पारेको हो भने संशोधन गर्नुर्थ्याे । नत्र कार्यान्वयन हुनुपर्थ्याे । यसो किन गरिएन भन्ने अर्को प्रश्न हो ।

उद्योगको दबाबपछि सञ्चालक समितिमा चर्कै बहस भएको थियो । चार सञ्चालक एकातिर र अरू पदाधिकारी अर्कोतिर बाँडिए । अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, घिसिङलगायत पदाधिकारी महसुल छुट दिनुपर्छ भन्नेमा उभिए । सञ्चालकहरूले मानेन् । दबाब दिइरहे ।

प्राधिकरण वा यसको नेतृत्वको कमजोरी महसुल नउठाउनु वा उठाउन पहल नगर्नुमा देखिन्छ । घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका हुन् । साउनदेखि विनियमावली लागू हुने भनिएको थियो । महसुल उठाउनुपर्ने पक्ष विनियममा प्रस्ट छ ।

विनियमकै कारण काम गर्न गाह्रो भएको भए सच्याएर वा संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । यी कुनै पनि काम नगरी प्राधिकरण झन्डै २ वर्षसम्म सुतेर बस्यो । २ वर्षपछि बिल गर्न थाल्यो । यही कारण उद्योगीहरू आक्रोसित भए ।

अर्कोतर्फ, उद्योगी र प्राधिकरणका जिम्मेवार क्षेत्रीय वा वितरण केन्द्रका अधिकारीबीच मिलेमतो भएकैले लामो समयसम्म महसुल उठाउन बिलिङ नगरिएकाे बुझिन्छ । जब दुवैबीच मोलतोल मिलेन विषय सतहमा आयो । विनियम अस्पष्ट भएकाले सुरुमै कसरी बिलिङ गर्ने भन्ने समस्या देखिएको घिसिङको भनाइ छ । यस्तो थियो भने विनियम संशोधन गरेर काम गर्न कुन पक्षले रोक्यो ?

बहस र विवाद जेजस्तो भए पनि वर्षौंदेखि नठाइएको महसुल अब उठाउनुपर्छ । अहिले घिसिङले उठाउँछु भनिरहेका छन् । उद्योगीले पनि नियमअनुसार तिर्नैपर्छ । विद्युत नियमन आयोग बनेको छ । चित्त नबुझे उद्येगीले त्यहाँ उजुरी गर्न सक्छन् । मन्त्री वा सचिव वा सरकारले मिनाह दिने कुरै हुँदैन । झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ गोलमाल गर्ने धृष्टता नहोस् । यो आर्थिक अपराध हो ।

व्यक्ति–व्यक्तिको टकरावले महसुल उठाउने विषय गौण बनाउन खोजिँदैछ कि ! यो गम्भीर विषय हो । मोदी र घिसिङबीच जेसुकै व्यक्तिगत समस्या हुन् त्यो उनीहरूकै तहमा रहोस् । उनीहरू नै लडुन् । फेरि कसैलाई ‘भगवान’ वा ‘राक्षस’को उपमा दिनुको तुक छैन ।

संसदले महसुल उठाउने विषयलाई महत्त्व देओस् । के कति कारणले काम भएन ? संस्था वा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनेमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बेवास्ता गर्ने व्यक्ति पहिचान हुनुपर्छ । विषय विषयान्तर हुनुहुँदैन । लुट्ने र लुटाउने छुट कसैले पाउनु भएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बूढीगण्डकी बेचिँदा सुतेको प्रतिपक्ष !

   असोज ०८, २०७५       ऊर्जा खबर

शुक्रबार (असोज ५ गते) राति करिब साढे १० बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्यो ।

चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई निर्माण गर्न दिने निर्णयका पछाडि अनेक दृष्य अदृष्य खेल भएको प्रस्ट देखिएको छ । सिजिजिसी र यसका नेपाली दलालले पैसाको खोलो बगाएरै आयोजना हात पारेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ । कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरी इपिसी–एफ मोडलमा निर्माण अघि बढाउन निर्देश गरिएको छ ।

आयोजना हात पार्न राजनीतिक र सिजिजिसीका दलालले मन्त्रालयको कानुनी ढोका प्रयोग गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भदौ १ गते निवेदन दिएर आयोजना मागेको देखियो । यो विषय आइतबारको पत्रकार भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समेत खुलाएका छन् ।

आयोजना स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै कम्पनीले पाए पनि त्यो बैधानिक बाटोबाटै आउनुपर्छ । बूढीगण्डकीमा यो भएन । अर्को, कुनै अमुक कम्पनी वा व्यक्तिलाई आयोजना दिनैपर्ने भए प्रतिस्पर्धाको सूचना निकालेर बैद्य बनाउन सकिन्थ्यो । यसबाट मन्त्रीले आफ्नो ‘फेस सेभ’ गर्न सक्थे । यो काम पनि मन्त्रालयले गर्न सकेन ।

प्रतिस्पर्धा मात्र भएको भए दुई वा तीन कम्पनी आउँथे । लागत १० देखि १५ प्रतिशत कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षित अवतरणका सबै विकल्प हुँदा–हुँदै मन्त्रालय वा मन्त्रीले कुनै उपाय अवलम्बन गरेनन् । यसमा उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको थामिनसक्नुको दबाब हुनुपर्छं ।

माथिको दबाबकै कारण आयोजना दिने निर्णय भएको कुरा मन्त्री पुनको आँखामा प्रस्ट झल्किएको थियो । आखिर उनी गरुणको छाया परेजस्तो यति निरिह किन देखिए ? यद्यपि, उनले सिजिजिसीसँग वार्ता गर्ने र उचित सर्तका आधारमा मात्र आयोजना अघि बढाउने बताएका छन् ।

टेबल टेनिसकको ब्याटले हानेको बल होस् वा चौरको भकुण्डो आजसम्म बूढीगण्डकीको हालत यही भइरहेको छ । पछिल्लो घटनाक्रम नहोस् भन्दाभन्दै भयो । अब यसबाट कसरी उम्किने वा सुरक्षित बाटोबाट आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ ।

बूढीगण्डकी निर्माण गर्न स्वदेशमा पैसा छैन भनेर भन्नु मुर्खता हो । बेइमानी र राष्ट्रघात हो । आयोजनाको लागत अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ भनिएको छ । तर, प्रतिस्पर्धा वा स्वतन्त्र विज्ञ गठन गरेर लागत कम गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा २ सय ६० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोजनाको अधिकतम लागत २ सय ६० अर्ब रुपैयाँ निकालेको थियो । यो रकम निर्माण अवधि करिब १० वर्षसम्म सजिलै देशबाटै उठाउन सकिन्छ ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाए । यसमा सारा नेपालीको पसिना परेको छ । यसबाट अहिलेसम्म करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । नेपाल आयल निगम आफैंले पनि आयोजनामा लगानी गर्छु भन्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, देशभित्र दर्जनौं गैरबैकिङ, बैंकिङ तथा अन्य संघ संस्था छन् ।

निर्माण अवधि ७ वर्ष १० महिना मान्दा पनि सबै निकायबाट यस अवधिमा २ सय ७० देखि ३ सय ७० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने देखिन्छ (हे. वाग्ले प्रतिवेदन, पृष्ठ १६ र १७) । उक्त प्रतिवेदनमा लगानीको स्रोत, आय र सरकारलाई हुने फाइदाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । सम्भवतः यत्ति गहन प्रतिवेदन अहिलेसम्म अर्को तयार भएको छैन ।

फ्रान्सको ट्र्याक्टेबेल कम्पनीले डिपिआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) तयार गरिसकेको आयोजनाको लागत अश्वभाविकरूपमा बढाएर ३ सय अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसमा ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ सोझो भ्रष्ट्राचार भएको बुझ्न गाह्रो हुँदैन । यो सजिलो मौकामा सत्ताधारीले हीरा नफोरे कहिले फोर्ने ?

सत्ताधारीले यसरी सोझै ब्रम्ह्लुट मच्चाइरहँदा प्रतिपक्ष किन कानमा तेल हालेर बसेको छ । ऊ पनि कमिसनको नदीमा स्वैरकल्पनाको जहाज चलाइरहेको छ ! नत्र यतिका विषय बाहिर आउँदासम्म किन ऊ चुपचाप ? प्रतिपक्ष नामको जन्तु काठको हनुमान भइदिकैले सत्ताधारीले राज्यको ढुकुटीमा मुसा रजाइँ गरेका छन् ।

मिडिया, नागरिक समाज तथा सामाजिक सञ्जालमा विरोध र बहस हुँदासम्म प्रतिपक्ष चूँ–सम्म नबोल्नुले ऊ पक्कै मोटो कमिसनको भागिदार भएको छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । पार्टीलाई तहसनहस पार्न सक्दो बल लगाइरहेका देउवा दलालको फरियामा घुमेर स्वार्थको घडा भरिरहेका छन् ।

पहिलो पटक सिजिजिसीलाई आयोजना दिने समझदारी हुँदा नै तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एमाले र काँग्रेसको भागमा ४०, ३०-३० प्रतिशतको हिस्सेदारीमा घुस लिने कुरा सतहमै पोखिएको हो । अहिले प्रतिपक्षले आयोजनाको विरोधमा मुख नखोल्दा माथिको चर्चा पुष्टि हुने आधार बनेको छ ।

शेरबहादुर देउवा सरकार आफैंले सिजिजिसीसँगको अघिल्लो समझदारी खारेज गरेर फर्काएका थिए । र, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने आधार तयार भएको थियो । अहिले सरकारपक्ष त कमिसन वा पैसाको खोलामा बग्यो । प्रतिपक्ष मौन भएर किन समर्थन जनाइरह्यो ?

अहिले बूढीगण्डकी बेचिएको छ । लोक आन्दोलित छ । सत्तापक्ष दुई तिहाईको मादल बजाएर नाचिरहेको छ । विडम्बना, प्रतिपक्ष निदाइरहेको छ । घुरेको छ वा स्वाङ पारेको छ ! कि, ६ महिना सुत्ने, ६ महिना उठ्ने कुम्भकर्णको रोग लागेको छ ?

जुझारु नेताका नामले ‘डंका’ पिट्नेहरूसमेत रुझेको मुसो भएर दुला पसेका छन् । होइन भने दुलाबाट बाहिर निस्कनुपर्यो । बूढीगण्डकी बेच्ने, बेचाउने र कमिसनको भाग लुड्याउनेको भण्डाफोर गर्नुपर्यो । तिनलाई चोक, बजार, सदन र संसदमा उभ्याएर नांगेझार बनाउनुपर्यो ।

आयोजना प्रभावित र प्रताडितलाई ‘अरिंगाल’ बनाएर कमिसनराजमा हुल्नुपर्यो । तब देशमा प्रतिपक्षको जिनिस रहेछ भन्ने लोकलाई पत्यार लाग्ला । यत्ति गरे दिनदहाडै लुटको खेती गर्नेहरू हच्किन्छन् । सत्ताधारीको भ्रष्ट्राचारी श्रीपेच फुक्लिनेछ । दुई तिहाईको घमण्डमा उम्लेर काखी बजाउनेहरू ठेगानमा बस्लान् । अन्ततः बूढीगण्डकी लयमा फर्केला । र, स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने ढोका खुल्ला !

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

जलविद्युतमा गुण्डागर्दी, अँध्यारोलाई निम्तो !

   पुष २३, २०७४       ऊर्जा खबर

लमजुङको करापुस्थित ३.३ मेगावाटको मिदिम खोलाबाट मंगलबार साँझ बिजुली बल्यो । युनियन हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको थियो । तर, बुधबारदेखि नै स्थानीयले विद्युत्गृह घेराउ गरे । बाँधको गेट खोलिदिए । विद्युत्गृह बन्द भयो । बिहीबार त विद्युत् सञ्चालनगृह तोडफोड भयो ।

आयोजनाले स्थानीयको माग पूरा नगरेको बाहनामा तोडफोड गरेको सूचना प्राप्त भएको छ । उनीहरूले करिब ३ करोड रुपैयाँबराबरको माग राखेको पनि आयोजनाले जानकारी दिएको छ । त्यहाँ सडक, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताललगायत संरचना निर्माणको माग राखेका छन् ।

ललिन गुरुङ र हस्तबहादुर गुरुङको समूहले तोडफोड गरेको आयोजनाले दाबी छ । यी व्यक्ति स्थानीय वा प्रभावित क्षेत्रका नभएको पनि आयोजनाको भनाइ छ । पोखरा बसेर गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्ति परिचालित भएर आयोजनामा क्षति पुर्याएको तथ्य बाहिर आएको छ । यस्तो शैलीले जलविद्युत् विकासमा होमिएको समूहलाई निराश बनाएको छ ।

ताेडफाेड गरिएकाे मिदिम खाेला जलविद्युत् अायाेजनाकाे अावास

स्थानीयले माग राख्नु नाजायज होइन । गाउँको सीमा भएर बग्ने खोलाको पानी उपयोग गर्दा त्यसबाट पर्ने असर न्यूनिकरण गर्नु आयोजनाको दायित्व हुन्छ । साथै, क्षमताले भ्याएसम्म त्यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ । तर, कति क्षमता वा लगानीका आयोजनाले सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर हो ।

मिदिम ३ मेगावाटको आयोजना हो । यसले गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाका सबै माग कसरी समेट्न सक्ला ? सानो लगानीले आयोजना निर्माण गर्ने कि स्थानीयका माग पूरा गर्ने ? मागमात्र पूरा गर्नुपर्ने भए आयोजना किन बनाउनु ?

आयोजना निर्माणपछि बिजुली बाल्ने स्थानीयले नै हो । निर्माणक्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा त्यहीँका व्यक्तिले पाउँछन् । सामान्य आयोजनाले कति माग पूरा गर्न सक्छ भन्ने पक्ष स्थानीयले कहिले बुझ्ने ? सहरदेखि गाउँका कुना कन्दरासम्म विकासे भाषण गर्ने राजनीतिक दलले यी पक्ष बुझाउन जरुरी छ । न कि सर्वसाधारण वा जनतालाई उचालेर विरोध गर्ने ।

एउटा सामान्य आयोजना गाउँ पुग्दा त्यसले बाटो लिएर जान्छ । खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल खुल्दै जान्छन् । रोजगारीका अवसरको ढोका खुल्छ । गाउँमा मात्र कुजिएर बसेको कृषि उत्पादन त्यही बाटो हिँडेर सहर पुग्छ । कुषिमा आधुनिक उपकरण भित्रिन्छन् । यसले व्यावसायिक कृषिको जग बसाल्न मद्दत गर्छ । विकट बन्जर गाउँ विस्तारै बजारमा रूपान्तर हुँदै जान्छ ।

बाटोले गाउँ सहरमात्रै बन्दैन त्यहाँ गरिखाने अनेक पेशा र व्यवसाय जन्मिन्छन् । बाँदर दगुर्ने भीर घडेरीमा फेरिँदै जान्छ । सामान्य किसान जग्गा व्यापारी बन्न सक्छ । ऊ कुशल र आधुनिक कृषक पनि बन्न सक्छ । यावत पक्षको नजरन्दाज गर्दै निशाना बनाएर आयोजनामा गुण्डागर्दी गर्नु सामाजिक अपराध हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजना त्यहाँका बासिन्दाको सम्पत्ति हो । यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुमा उनीहरूको पनि दायित्व जोडिन्छ । मानौं, स्थानीयमा यो विवेक भएन । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले यसको दायित्व लिनुपर्छ । चुनिएका जनप्रतिनिधि फूली लाएर राजनीतिक भाषणमात्र गर्ने होइन । उनीहरू आफ्नो क्षेत्रको विकास र त्यहाँ निर्माण हुने हरेक पूर्वाधार संरचना जोगाउन जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा अंगको सहयोगले एउटा आयोजना पूरा हुन सक्छ । र, ध्वस्त हुन पनि सक्छ । यी सबै पक्ष उत्तरदायि नहुँदा मिदिममा घटना घट्यो । यसमा प्रशासन र सुरक्षा निकायको कमजोरी देखियो । देशभर दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । तिनमा स्थानीय, प्रशासन र सुरक्षा निकायले आँखा चिम्लिने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ ?

आयोजना निजी व्यक्ति वा समूहले निर्माण गरे पनि उसले ३५ वर्षपछि निशुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण काढेर र घरखेत बन्दगी राखेर आयोजनामा गरेको लगानी सरकारकै हो । उसले त निर्माण गरेबापत केही वर्ष कमिसन खानेमात्र हो । बैंकको ब्याज तिर्ने हो । त्योभन्दा बढी भए दुई÷चार लाख रुपैयाँ कमाउला !

सरकारले आफ्नो लगानी सुरक्षामा उदासिनता देखाउनु दुर्भाग्य हो । अझ आयोजनामा सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउनु घुमाउरो रूपमा गुण्डागर्दीलाई प्रशय दिनु हो । आज मिदिमबाट घटना सुरु भयो । भोलि निर्माणाधीन हरेक आयोजनामा यस्ता घटना दोहोरिँदै गए जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै जाने निश्चित छ ।

देशको कूल जडित क्षमता आज करिब हजार मेगावाट पुग्यो । यसमा करिब ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । सरकारले १ सय ६ वर्षमा ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्यो । तर, २५ वर्षभित्र निजी क्षेत्रले त्यतिकै परिमाण उत्पादन गरेर देखायो । यो प्रयास र उत्साहमा आगो झोस्दै जाने हो भने जलविद्युत्मा भएको अर्बौं लगानी डुब्नेछ । देश पुनः अँध्यारोतिर फर्किन बेर लाग्दैन । यसले सिंगो अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै जान्छ ।

‘उज्यालो नेपाल’ को सपना बाँड्दै हिँड्ने सरकार लगानी सुरक्षाको पहरेदार बन्नुपर्छ । उच्छृखल क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई दण्डित गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ । विकास निर्माणमा जुटेका व्यवसायी र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । सरकारले गैरजिम्मेवारी र बेइमानी हर्कत जारी राख्ने कि अन्त्य गर्ने ? समय आयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बूढीगण्डकी आयोजनामा फेरि बेइमानी नहोस्

   कार्तिक २८, २०७४       ऊर्जा खबर

राष्ट्रिय गौरव घोषित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय सोमबार (कात्तिक २७ गते) को मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गर्यो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई आयोजना दिने समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।

त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो । अहिले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा जोडिन आएका कमल थापा र केही साना दलसँगको सहकार्यमा सरकार बनेको छ । माओवादीले पनि सरकारबाट बाहिरएको घोषणा गरेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनीलाई अायाेजना दिने निर्णय हुँदा माअाेवादीकै सरकार थियाे । र, अहिले पनि ऊ सरकारमै छ । स्वार्थका केही मुद्दामात्र फेरिएका छन् । नेताकाे स्वार्थकै कारण यसरी ठूला अायाेजना विदेशीले बन्धक बनाएका छन् । पश्चिम सेती, माथिल्लाे कर्णाली र अरूण तेस्राे यसका गतिला उदाहरण हुन् ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवज्ञा गर्दै ठाडो तोकमा गत जेठ २१ गते चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिएका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल यसका साक्षी थिए । अहिले उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री थापाले ठाडो आदेशबाट आयोजनासँग समझदारी रद्द गराएका छन् ।

उल्लेखित दुई निर्णयको तुलना गर्दा पछिल्लो निर्णय सर्वथा सही हो । त्यतिबेला शर्माले मन्त्रिपरिषदलाई छक्याए । अहिले थापाले त्यही ठाउँबाट प्रक्रिया पुर्याएर रद्द गराए । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजना दिने निर्णय गर्नु नै गम्भीर त्रुटी थियो ।

चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेजीको जानकारी दिन मन्त्री थापाले सोमबार केही पत्रकारलाई मन्त्रालय बोलाएका थिए । त्यहाँ उनले भने– संसदीय समितिहरूको निर्देशनअनुसार चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी आजको मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

एक वाक्यमात्र बोलेका उनले केही जिज्ञासापछि लगानी बोर्डबाट आयोजना अघि बढाउने संकेत दिए । यदि यसो हुने हो भने उनले अर्को गम्भीर त्रुटी गरेको मानिनेछ । किनकि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान भए पनि बोर्ड सरकार निर्देशित छैन । यो बेलायती सरकारी आइएनजिओ (विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग–डिफिड) ले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बोर्डमा सरकारी नियमभन्दा डिफिडका नीति–नियमले प्राथमिकता पाएको छ । उसैले नियुक्त गरेका करिब ३० जना परामर्शदाताबाट यो सञ्चालित छ । यहाँ सरकारी कर्मचारीको भूमिका गौणमात्र हुने गरेको छ । यसले ओगटेर बसेका आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना अघि बढेका छैनन् ।

बूढीगण्डकी यस्तो संस्थालाई सुम्पिनु पुनः गेजुवाजस्तै विवादित विदेशी कम्पनीलाई दिनुसरह हो । यसैले मन्त्री थापाले देशको हितका लागि पनि यस्तो गल्ती नगरून् । फेरि अर्काे विदेशी कम्पनीलाई खुसी पार्न पनि याे अायाेजना प्रयाेग नहाेस् । आयोजना सरकारकै लगानीमा सरकारी कम्पनी ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ बाट अघि बढाउनुपर्छ ।

बूढीगण्डकीकै लागि लक्षित गरी पेट्रोलियममा लगाइएको करबाट अहिलेसम्म झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ जोहो भइसकेको छ । यस्ता दुई/तीन आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशमै पुँजी संकलन गर्ने पर्याप्त आधार छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, विमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ जोहो हुन्छ ।

स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रले तत्काल ५० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ चेक काटेर दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेका छन् । यी सम्भावना लत्याएर आयोजना बोर्डमा सार्नु सरकार तथा मन्त्रीको बेइमानी हुनेछ । अतः राजनीतिक क्षेत्रमा खरो पहिचान बनाएका थापाले स्वदेशी पुँजीमा स्वदेशी कम्पनीबाटै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने आधार तय गरून् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

नेपालीको रेल सपना

   कार्तिक २६, २०७४       ऊर्जा खबर

नेपालमा रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चिनिया टोली स्वदेश फर्केको छ ।  २३ सदस्यीय चिनिया टोलीले केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ– लुम्बिनी र काठमाडौँ–पोखरा गरी तीन रुटको अध्ययन अवलोकन गरेपछि रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।  नेपाल र चीनका अधिकारीले थप अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् र अर्काे बैठक आगामी एक डेढ महिनाभित्रै गर्ने सहमति पनि भएको छ ।  यसले थप आशा जगाएको छ ।  एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपाल चीनबीच रेलमार्गसहित यातायात र पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।  त्यसपछि दुुवै मुलुकका उच्च अधिकारीको भेटघाटमा पनि यो कुरा प्राथमिकताका साथ उठ्दै आएको थियो ।  आ.व. २०७३÷७४ को बजेटमा पनि दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख भएको थियो ।

अहिले तिब्बतको केरुङबाट काठमाडौँ जोड्न रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनु नेपाली जनताका लागि खुशीको कुरा हो ।  चीनले सन् २०२० भित्र केरुङसम्म रेल ल्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।  तिब्बतको व्यापारिक सहर सिगात्सेबाट केरुङको दूरी ४६८ किमि छ ।  केरुङबाट नेपाली सीमा रसुवागढी ३५ किमि र रसुवागढीबाट काठमाडौँको दूूरी एक सय किमि छ ।  यो रेलमार्ग निर्माणसँगै नेपाल चीनसँगको रेल सञ्जालमा जोडिन्छ र चिनिया बन्दरगाहको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।  दक्षिणतिर भारतको रेल सञ्जालसँग जोडिनु पनि उत्तिकै महìवपूर्ण छ ।

यसका लागि भारतले ‘क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी’ कार्यक्रम अन्तर्गत १८ किमिको जोगबनी– विराटनगर र बन्द रहेको जयनगर जनकपुर रेलमार्ग बर्दिबाससम्म विस्तार गरेर ६९.२ किमी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ ।  यी दुुवै योजना निर्माणाधीन छन् ।  जयनगर– बर्दिबासको ३५ किमि खण्डमा यसै वर्ष रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।  छिमेकी दुुवै देशसँग रेलमार्ग जोडिनु जत्तिकै आन्तरिक रेलमार्गको निर्माण पनि महìवपूर्ण  छ ।  यसका लागि ९४५ किमि लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ३७२ किमि खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ ।  बर्दिबास लालबन्दीको ३० किमि खण्डमा ट्रयाकबेड, कल्भर्ट र पुल बनाउने काम भएको छ ।  यसले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कमा जोड्ने र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि सजिलो बनाउँछ तर जनशक्ति, बजेट र अरु कानुनी तथा प्रशासनिक ढिलासुुस्तीले रेलमार्ग निर्माण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि काम सन्तोषजनक गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता प्रमुख चुनौती हो ।  अत्यधिक भिरालो भू–बनोटमा रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन खर्चिलो हुने केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन गर्न आएको चिनिया टोलीले औँल्याएको छ ।  प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि १८ अर्ब युआन अर्थात् २७५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  समथर भू–भागमा पनि प्रतिकिमि ३५–४० करोड रुपियाँको लागत हुन्छ ।  ठूलो खर्च जुटाउन कठिन छ ।  १० अर्ब माग भएको ठाउँमा आ.व २०७४÷७५ को बजेटमा रेलवे विभागलाई चार अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।  यसबाहेक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख काट्न पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, निजी जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिका प्रक्रिया निकै समय लिने र झन्झटिला छन् ।  प्रशासनिक र कानुनी जटिलताबारे पनि चिनिया टोलीले प्रारम्भमै सचेत गराइसकेको छ ।  जे भए पनि रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोडिन र छिटो यातायात सेवा सञ्चालनका लागि रेलमार्ग अत्यावश्यक छ ।  त्यसैले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिई जतिसक्दो चाँडो रेल सञ्जाल विकास गर्नुपर्छ ।

स्राेत : गाेरखापत्र दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

रेल एक सपना

   भदौ २७, २०७४       ऊर्जा खबर

छिमेकीको विकाससँगै आफू पनि अघि बढ्न सकिएन भने दिक्दारीको अवस्था आउँछ । अहिले छिमेकी भारत र चीनको तीव्र विकासजस्तै मुलुकले गतिको लय नपक्रिँदा जनस्तरमा चिन्ता बढ्दो छ । सञ्चारले  छिमेक र संसारमा भइरहेको प्रगतिबारे थाहा पाउन सजिलो भएको छ । त्यसले जनतामा भने अन्यत्र भएका प्रगति आफूकहाँ किन भइरहेका छैनन् भनेर सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । छिमेकी भारतमा बुलेट ट्रेन निर्माणका लागि यही बिहीबार त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सहयोगी मुलुक जापानका समकक्षी सिन्जो आबेले संयुक्तरुपमा शिलान्याश गर्ने भएका छन् । उत्तरतिरको छिमेकी चीनले हाम्रो सीमाक्षेत्रमा तीन वर्षपछि सन् २०२० मा रेल ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ ।

नेपालको सीमा रसुवागढीबाट २६ किलोमिटर टाढा केरुङमा रेल आइपुग्दा यता कुनै तयारी नहुने हो भने विकासको गतिबाट हामी धेरै पछि परेको महसुस गर्ने अवस्थामा हुन्छौं । हामीकहाँ भने गीतसंगीतमा समेत ‘रेल’ शब्दको प्रयोग भइरहेको छ । रेल एक सपनाजस्तो छ यहाँ । कुनै बेला राजधानीको भृकुटीमण्डपमा चलाउने बालरेललाई देखेर दंग पर्ने हाम्रा नागरिकका निम्ति रेलको आफ्नै महŒव छ । हाम्रो आफ्नै जनकपुर–जयनगर रेल्वे एउटा इतिहास भइसकेको छ । पहिले अमलेखगन्जसम्म आउने गरेको रेल खुम्चिँदै–खुम्चिँदै इतिहासमा सीमित भएको देखिएकै हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनका जापानी समकक्षी आबेले भारतको पहिलो बुलेट ट्रेनको शिलान्याश गरेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्ने समयसमेत तय भइसकेको छ । यो परियोजना अगस्ट २०२२ मा भारतीय स्वतन्त्रताको ७५औं वर्षगाँठका अवसरमा सम्पन्न गर्ने तयारी छ । यो रेल्वे सेवाले भारतको अहमदाबाददेखि मुम्बईसम्मको साविकको ६ घन्टाको दूरी घटाएर तीन घन्टामा पु¥याउनेछ । ५ सय ८ किलोमिटर लामो यो रेल्वे परियोजनानिम्ति जापानबाट ८८ हजार करोड रूपैयाँ सहुलियत ऋण प्राप्त हुनेछ ।

ऋण सहयोग पनि कति सहुलियतपूर्ण छ भने ०.१ प्रतिशत ब्याजमा आगामी ५० वर्षभित्र तिरे पुग्छ । अनि तिर्ने क्रम भने ऋण पाएको १५ वर्षपछि मात्र सुरु हुन्छ । निर्माणपछि यसको सेवा लिने जनतालाई महँगो नपर्नेसमेत अहिले चर्चामा आइसकेको छ । अहिले एसी फस्टक्लासमा यात्रा गर्दाभन्दा १.५ गुणा मात्र महँगो पर्नेछ । सिंगापुरकै शैलीमा दिल्लीमा मेट्रो चलाएर चौतर्फी प्रशंसा हासिल गरेको भारतका निम्ति बुलेट ट्रेनले जनतामा आत्मविश्वास थप बढाउने देखिन्छ । पूर्वाधारको विकासले जनतालाई मुलुकप्रति गौरवान्वित हुन प्रेरित पनि गर्छ । विकासको गति अगाडि बढाएपछि नेताका सामान्य गल्तीमा समेत जनताले आँखा चिम्लिन्छन् । मुलुकमा केही न केही भइरहेको तरंग पनि फैलिन्छ । चीनले संसारकै सबैभन्दा उच्च पठारमा रेलसेवा पु¥याएर चकितमात्र तुल्याएको छैन, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मार्फत कनेक्टिभिटी बढाउने कामसमेत गरेको छ ।

चीन र भारतले आक्रामकरुपमा रेल्वे सेवा विस्तार गरिरहेका बेला नेपालले समेत त्यसबाट फाइदा लिने रणनीति तय गर्नुपर्छ । चीनको बिआरआईमा सहभागी हुन नेपालले समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति भने रणनीतिक तयारी गर्न सकेको छैन । नेपालले आफैं रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न थोरै भए पनि रेलमार्ग तयार भएको छ । तर, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रेलको व्यवस्था अहिलेसम्म गर्न सकेको देखिएको छैन ।

जयनगरबाट सुरु भएर जनकपुर हँुदै बर्दिबास पुग्ने ६९.२ किलोमिटरमध्ये ३५ किलोमिटरमा आगामी फागुनदेखि रेल चलाउने योजना रेल विभागले गरेको छ । उक्त खण्डको धनुषा कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरमा फागुनदेखि रेल चलाउन सकिने पूर्वाधार तय हुने भएको छ । तर, त्यसका लागि रेल भारतबाट ल्याएर चलाउने वा के गर्ने भन्ने तयारी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

कसरी रेल चलाउने भन्ने अध्ययन रेल विभागले गरे पनि त्यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम भने पूरा हुन सकेको छैन । नेपालले आफ्नै रेल चलाएन भने त्यो ट्रयाकमा भारतले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्नेछ । त्यसले मात्र नेपालको रेल्वे सपना भने पूरा हुन सक्दैन । एकातिर, बिआरआईअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे प्रसंग अगाडि बढिसकेको छ । अर्कोतिर, यसको कार्यान्वयनको तयारी भने शून्यप्रायः छ । सरकारी निकायमात्र होइन, थिंकट्यांकले समेत यसको औचित्य, योजना र रणनीतिबारे तयारी गरेको देखिएको छैन । भनिन्छ, सपना त्यो हो जसले सुत्न दिँदैन । तर, हामी छरपस्ट सपना भएको मुलुकका नागरिक हौं जो निदाएर सपना देख्ने प्रयास गर्छौं । हाम्रा निम्ति रेल सपना त्यस्तै नहोस् । छिमेकीको प्रगति देखेर प्रेरणा लिनु सपनाभन्दा सार्थक हुन्छ ।

स्राेतः नागरिक दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार

   असार २४, २०७४       Rajendra Timalsina

नेपालको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य मुलुकमध्ये भारतसँग बाहेक अन्य मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगण्य छ । भारतपछि नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार रहेको मुलुक बंगलादेश हो ।

नेपालको काँकडभित्ता नाका र बंगलादेशको फूलबारी नाकाबीचको सीधा दूरी २७ किलोमिटर मात्रै छ भने भारतले हालै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिरहेको चौडा सडकको दूरीसमेत ५५ किलोमिटर मात्रै छ ।

यसर्थ, बंगलादेश नेपालका लागि टाढाको मुलुक होइन भने नेपालसँग कतिपय सांस्कृतिक समानता पनि भएकाले दुई देशबीच व्यापार विस्तारको असीमित सम्भावना देखिन्छ । भौगालिक रूपमा जतिसुकै नजिक रहे पनि नेपाल र बंगदलादेश दुवैले यसको उपयोग गर्न सकेको पाइँदैन । खासगरी दुई मुलुकबीच व्यापार सहजीकरणका लागि भारतले रचनात्मक सहयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ ।

फूलबारीदेखि काँकडभित्तासम्म सामान आयात निर्यात गर्दा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपरे पनि भारतले हरेक दिन निश्चित संख्यामा ट्रक कन्टेनर जम्मा हुनेबित्तिकै न्यून शुल्कमै स्कर्टिङ गरिरहेको छ । यसरी द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा गैरभन्सार अवरोधसमेत न्यून मात्रै रहेका बेला व्यापार–व्यवसायको क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ ।

तथ्यांकमा हेर्दा पनि लामो समयदेखि बंगलादेशसँग नाफाको व्यापार गरिरहे पनि पछिल्लो समय उल्टो अवस्था देखिन्छ । आव ०७१÷७२ मा नेपालले १ अर्ब १५ करोड १८ लाख २१ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरे पनि बंगलादेशले दोब्बर अर्थात् २ अर्ब ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँको वस्तु पठाएको थियो । यस्तै, आव ०७२÷७३ मा यो दरमा तेब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यस अवधिमा १ अर्ब २६ करोड २७ लाख ४६ हजार रुपैयाँको वस्तु नेपालले निर्यात गर्दा बंगलादेशले ३ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको वस्तु पठाएको थियो । पछिल्लो तीन वर्षमै बंगलादेशले झन्डै ५ गुणा बढी वस्तु पठाइसकेको अवस्था छ । यसरी नेपालको बंगलादेशसँगको व्यापार पनि धराशायी बन्दै गइरहेको अवस्था तथा थप उत्पादन पठाउन नसक्ने समस्या रहेकाले अब बंगलादेशसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरणको एक मात्र उपाय हुन सक्छ— विद्युत् व्यापार ।

बंगलादेशमा ऊर्जा उत्पादनको स्रोत कमजोर छन् । उसले दिगो ऊर्जाका लागि छिमेकीसँग भर पर्नुको विकल्प पनि छैन । नेपालले हाल भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु परिरहे पनि केही वर्षभित्रै यहाँको मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ र वर्षाको समयमा त अर्को वर्षदेखि नै यो विद्युत् खेर जाने आकलन गरिएको छ ।

नेपालमा तत्काल ठूला उद्योग स्थापना भएर बढी विद्युत् खपत हुन सक्ने अवस्था पनि छैन भने नेपाली उपभोक्ता आफैंले अनुत्पादक रूपमा बढी विद्युत् खपत गर्न पनि सक्दैनन् । यसैले नेपालले भारत वा तेस्रो मुलुकलाई बिजुली बिक्री गर्नुको कुनै विकल्प छैन । नेपालको पहिलो बजार भारत नै भए पनि नेपालले बढी मूल्य पाएमा बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ ।

बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने कुरा भारतको इच्छाविपरीत कार्यान्वयनको सम्भावना छैन । तर, नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतीय लगानीकर्ताहरूले नै निर्माण गरिरहेकाले उनीहरूको दिगो स्वार्थका लागि भारत यसमा राजी नहोला भन्न सकिँदैन ।

अहिले भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएकाले यसलाई अघि बढाउन कूटनीतिक स्तरबाट पनि पूर्ण सहयोग गरिनुपर्छ ।

हुन त यसअघि पनि बंगलादेश आफैंले लगानी गरेर ४ हजार मेगावाटसम्म लैजाने प्रस्ताव तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसमक्ष बंगलादेशका खनिज तथा विद्युत् र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव मनोवार इस्लामले प्रस्ताव राखे पनि यसमा प्रगति हुन नसकेको अवस्था छ भने माथिल्लो मस्र्याङ्दीको बिजुली किन्ने प्रस्ताव पनि कागजमै सीमित भएको अवस्था छ । अपेक्षा गरौं, यसपटक भने बंगलादेशसँग जीएमआरले गरेको समझदारी कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न सकोस् ।

 

स्राेत ः काराेबार दैिनक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author

विद्युत् विकासमा भारतीय ‘बुलिङ’

   असार २३, २०७४       Rajendra Timalsina

शक्ति हुनेले नहुनेमाथि, बलियोले निर्धाेमाथि, धन हुनेले गरिबको भाग्यमाथि गरिने खेलबाड वा आफ्नो इच्छा लाद्ने क्रियाकलापलाई ‘बुलिङ’ मान्ने हो भने भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा ठाडै ‘बुलिङ’ गरेको छ । केही महिनापहिले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारबारे त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका र त्यसलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार नियमावली ०१७ मा छिमेकी देशबाट विद्युत् खरिद गर्दा त्यस्तो विद्युत् उत्पादनमा भारतीय कम्पनी या सरकारको लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अर्थात् अब भारतले नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्नुपहिले त्यो विद्युत् कसले उत्पादन गरेको हो, त्यसमा भारतीय पक्षको लगानी छ कि छैन र छ भने पनि त्यो भारतीय निजी या सरकारी कम्पनीले पूरै लगानी भएको या नेपालको सरकार या सरकारी कम्पनीसँगको साझेदारीको हो भने मात्रै विद्युत् खरिद या भारतमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसको अर्थ अब नेपालमा भारत र नेपालबाहिरका सरकारी या निजी लगानीकर्ता या नेपालकै पनि निजी क्षेत्रले मात्र उत्पादन गरेको बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो अवरुद्ध हुने भएको छ ।

यो सरासर एउटा शक्तिशाली छिमेकीका रूपमा भारतले नेपालको स्वतन्त्र आर्थिक नीति या विकासका प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्ने अधिकारमाथि गरेको हस्तक्षेप हो । नेपाललाई आफ्नो देशका विकास र व्यापारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न नदिने, नेपालको जलस्रोतमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिँदै नियन्त्रण गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने निकृष्ट दर्जाको प्रयास हो । यसो हेर्दा भारतले कुन देशबाट कसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने–नगर्ने अधिकार प्रयोग गरेको जस्तो देखिए पनि यसमा एउटा शक्तिशाली देशको प्रभुत्ववादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण लुकेको छ । भारतबाट वेष्टित र प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहेको नेपालले भारतबाट बर्सेनि ७ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको समयमा नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गरी व्यापार सन्तुुलनमा ल्याउन गरेको प्रयासलाई रोक्ने भारतीय यो प्रयास किन पनि निन्दनीय छ भने यसले नेपाल–भारतबीच व्यापारमा भारतको एकलौटी नाफालाई जोगाइरहने, भारतीय पुँजीपति वर्गलाई अतिरिक्त लाभका लागि नेपालमा विनाप्रतिस्पर्धा लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाइरहने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपालले चीन या कोरिया या युरोपेली लगानीकर्ता मात्र होइन, सार्क क्षेत्रकै अन्य देशबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर जवविद्युत् उत्पादन बढाउने र त्यसलाई निकटको बजार भारतमा बेचेर नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आधार तयार पार्ने सबै ढोका बन्द गर्ने खुला बजार नीतिविरोधी यो भारतीय नीति हाम्रो विकासमा काँडेतार बन्ने निश्चित छ । नेपालले दीर्घकालमा यसको विकल्प खोजेर आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्ला तर एउटा शक्तिशाली छिमेकीका रूपमा नेपालको स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने भारतीय प्रयास र दृष्टिकोण झल्कने यस्ता निर्णय आइरहे भने नेपाल र भारतबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा थप तिक्तता आइरहने निश्चित छ ।

 

स्राेत ः नयाँ पत्रिका दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

२२ सय व्यक्ति फरार सूचिमा

२ मंसिर २०७३
Author