Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

चमेलिया ‘भेरियसन’ विवाद सञ्चालक समितिमै थन्क्याे, ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा

ऊर्जा खबर असार २३, २०७६   3473

खोज



काठमाडौं– विद्युत उत्पादन सुरु भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म दार्चुलास्थित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले ठेकेदारसँगको विवाद मिलाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बेवास्ता गरेकै कारण करिब एक वर्षदेखि विवादित विषय थाति रहेका हुन् ।

आयोजनाको सिभिलतर्फ चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) र इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल कोरियन कम्पनी केएचएनपीले पूरा गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उदघाटन गरेको ३० मेगावाटकाे आयोजनाबाट २०७४ माघ २७ गतेदेखि विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

एक वर्षदेखि प्रस्तावित विषयमा सञ्चालक समितिले छलफल नै नगर्दा ठेकेदारहरूको दाबी, भेरियसन वा लिनदिन पर्ने हिसाब राफसाफ भएको छैन । ठेकेदारसँगका विवाद कायमै हुँदा आयोजनाको कूल लागतको हिसाब पनि निस्केको छैन ।

केएचएनपीसँगका करिब सबै विवाद मिलेको र नमिलेका विषयमा ऊ अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्त अदालतमा गएको आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले बताए । ‘कोरियन कम्पनीसँग १६ करोड रुपैयाँको हिसाब मिलेको छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कम्पनी आइसिसी कोर्टमा गएको छ । छिट्टै समाधान होला ।’

उता सिभिल ठेकेदारको भने अहिलेसम्म यकिन हिसाब नै ननिस्केको दाहालले जानकारी दिए । सञ्चालक समितिले २०७० सालमा खुम्चिएको ८ सय ४३ मिटर सुरुङ निर्माणको भुक्तानी समेत स्वीकृत गरेको छैन । त्यतिबेलै खुम्चिएको सुरुङ निर्माणको लागत १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरिएको थियो ।

सिफारिस रकम भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले तत्कालीन निर्देशक मोहनरत्न शाक्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पुरानो १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ घटाएर ठेकेदारलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

प्रस्तावित रकम भुक्तानी गर्न पनि नसकेर प्राधिकरणले २०७३ मंसिर ३० गते पुनः स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित अर्को समिति गठन गरेको थियो । ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, तुकप्रसाद पौडेल, रामहरि शर्मा, तारानाथ सापकोटा सम्मिलित समितिले २०७४ चैत ७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

खुम्चिएको सुरुङ निर्माणको उक्त रकम स्वीकृत गर्न पटक–पटक सञ्चालक समितिमा पेस भए पनि टुंगो नलागेको आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । गत बुधबार (असार १८ गते) बसेको बोर्डले थप विवरण मागेकाले पेस गरिएको दाहालले बताए ।

आगामी साउन २९ गते (सन् २०१८, अगष्ट १५–सन् २०१९, अगष्ट १४) मा सिभिल ठेकेदारको परीक्षण अवधि (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड–डिपिएल) सकिन्छ । यसपछि थप दुई महिना पोस्ट डिपिएल समय पाउँछ । त्यतिबेलासम्म उसले आफ्नो सबै हिसाब परामर्शदातासमक्ष पेस गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

ठेकेदारले पेस गरेको विवरण परामर्शदाता (शाह सिल्ट) ले अध्ययन तथा रुजु गरी आयोजनालाई बुझाउनेछ । यसपछि मात्र अन्तिम लागत निस्किनेछ । तर, यो काम कहिलेसम्म पूरा हुने हो यकिन छैन । कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङ्दीको विवाद मिलाउन पनि प्राधिकरणलाई दशकौं लागेको थियो ।

हिसाब राफसाफ हुँदासम्म सिभिल ठेकेदारसँग केही रकम लिनुपर्ने अवस्था देखिएको दाहालले बताए । अहिलेसम्म आयोजनाको कूल खर्च १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निस्केको छ । झन्डै ११ वर्षमा पूरा भएको आयोजनाको सुरु लागत ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="