Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७३४६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४९५२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९९३६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २२२३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व

चैत ०९, २०७५   1421 लेख


वीरसिंह धामी

सन् १८३५ देखि १८७२ सम्मको अवधिमा अमेरिकामा मात्रै करिब ३ लाख ‘स्पर्म ह्वेल’ माछाहरू मारिए । अर्थात् प्रतिदिन करिब २२ ह्वेल माछा मरे । यति धेरै ह्वेल मारिनुको मुख्य कारण यसको दिमागको माथिल्लो खाली भागमा पाइने विशेष प्रकारको तैलीय पदार्थ ‘स्पर्मसेटी’ को दोहन गर्नु थियो । स्पर्मसेटीको दोहन गर्न माछाको टाउकामा सुरुङ जस्तो प्वाल बनाइन्थ्यो र त्यहीँबाट स्पर्मसेटी जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो । यसक्रममा दशौं हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।

ad

स्पर्मसेटीबाट बनेका मैनबत्तीले धेरै उज्यालो दिने, धेरै टिकाउ हुने, झ्याप्पै ननिभ्ने, धूवाँरहित र हातमा लिएर प्रयोग गर्न धेरै सहज हुने हुनाले तिनको आकर्षण धेरै थियो । स्पर्मसेटी मैनबत्ती आउनुपूर्व मानवले जनावरहरूको बोसोद्वारा निर्मित मैनबत्ती प्रयोग गर्थे । बोसोबाट निर्मित मैनबत्ती धेरै गन्हाउने, धूवाँ निस्कने र पग्लेर खसेको ठाउँमा भद्दा दाग हुने समस्या थियो । स्पर्मसेटी मैनबत्तीको आकर्षण यति धेरै थियो कि जर्जवासिंगटनले प्रतिवर्ष करिब पन्ध्र हजार डलरबराबरको मैनबत्ती उपभोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

भनिन्छ- यदि पेट्रोलियम पदार्थ विशेष गरी मट्टीतेल पत्ता नलागेको भए मैनबत्ती बनाउनकै लागि सबै ह्वेल माछाको विनाश भइसक्थ्यो । पेट्रोल र मट्टितेलको खोज र प्रयोगले यो भयानक पर्यावरणीय विनाश रोकिदियो । धेरै समयपछि थामस एल्बा एडिसनको लाइट बल्ब आयो । यो क्रम पूरै रोकियो । हाल यही पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक प्रयोगले जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको तापक्रम बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको भनिन्छ ।

ad

पेट्रोलियम पदार्थको खोदनदेखि उपभोगसम्मका प्रत्येक चरणमा हुने कामको वातावरणमाथि पर्ने असर नकारात्मक नै छ । तर, पनि यो पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग पूर्णतया रोक्न सक्ने गरी अर्को विकल्पको जन्म भइसकेको छैन । मानव आफैँ पनि वातावरण र पर्यावरणको एक अंग हो । यो घटनाले मान्छेका जटिलता दिनानुदिन बढ्दैछन् । समस्या समाधानबिना वातावरण पनि समस्यारहित रहन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

विविध मानवीय समस्याको समाधान प्रविधिको उपयोग र आर्थिक विकासबिना सम्भव छैन । सँगसँगै वातावरणको उचित संरक्षण र सम्वर्द्धनबिना दिगो विकास पनि सम्भव हुँदैन । अहिले विकास र वातावरणलाई लिएर धेरै विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । आर्थिक विकास र वातावरण पक्षधरबीचको सम्बन्धलाई दुइटा छुट्टा-छुट्टै ‘कल्चर’ को रूपमा विकसित भएको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, भारतका पूर्ववातावरणमन्त्री तथा अर्थशास्त्री जयराम रमेशले ।

उनी भन्छन्- सामान्य अवस्थामा विकास पक्षधरले ‘वातावरण र विकास सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ भन्ने गर्छन् । वातावरण पक्षधरले ‘विकास र वातावरण सन्तुलनमा राख्नुपर्छ’ भन्छन् । झट्ट हेर्दा दुवै पक्षको भनाइ एउटै जस्तो देखिन्छ । तर, ती भनाइमा दुवै आ-आफ्नै अडानमा देखिन्छन् । त्यसैले जयराम रमेश थप्छन्- जबसम्म विकास र वातावरण सन्तुलनमा राखेर काम गरिन्छ तबसम्म खासै समस्या हुँदैन । जब कुनै ठूला जटिल वा रणनीतिक महत्त्व वा दीर्घकालीन योजना छनोट गर्नुपर्छ त्यतिबेला विकास र वातावरणबीच सन्तुलन होइन एकले अर्कोसँग सम्झौता गर्नुपर्ने (ट्रेड अफ) अवस्थामा पुग्छन् । तब वातावरण र विकास पक्षधर दुवै एकदम विपरित ध्रुवमा उभिएर एकअर्का विरुद्ध खनिन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भ पनि यो भन्दा फरक देखिँदैन । नेपालले वातावरणमाथि सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने गरी हालसम्म कुनै ठूलो आयोजना निर्माण गरेको छैन वा गर्नुपरेको छैन । तर, ठूलो स्केलका आयोजाना सुरु गर्न खोज्दा वातावरणीय चिन्ताले निकै ठूलो स्थान पाउने गरेको छ । सन् १९६० को उत्तरार्धतिर अमेरिकाबाट सुरु भएको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी बहस ९० को दशकमा नेपालसम्म आइपुग्यो । वातावरण संरक्षण ऐन लागू भएपछि त्यसको पहिलो प्रयोग अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा गरियो । त्यतिबेला वातावरणविदले अरुण नदीमा भएका ‘माछाहरूको कान टोलाउँछ’ भनेर आयोजनाका सामान ढुवानी गर्ने हेलिकोप्टर ल्यान्डिङको लागि विशेष स्थान तोक्नुपर्नेसम्मका सर्त राखेका थिए ।

त्यसैगरी, चिसापानी उच्च बाँध निर्माण गर्दा डल्फिन माछालाई समस्या पर्ने कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । धनगढीको गेटा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ४ सय रुख काट्नुपर्ने निर्णय गर्न ६ वर्षभन्दा बढी लागेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केही जलविद्युत आयोजनामा पनि रुख काट्ने समस्याले निर्माण अवरुद्ध भइरहेका छन् । हाल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुख काट्ने कुराले सतहमा निकै ठूलो विवाद ल्याएको छ ।

नेपालमा अहिले विकास निर्माणका काममा रुख काट्ने कार्य निकै झन्झटिलो र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । निजगढ विमानस्थलमा पनि त्यही देखिँदैछ । ठूला आयोजनामा वन विनाशको कुरा लिएर पर्यावरणप्रेमीले जति बहस र चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ । त्यतिकै चिन्ता र चाँसो वनसँग सम्बन्धित केही अरू तथ्यको सन्दर्भमा भने लिएको देखिँदैन ।

सन् २०१५ मा नेचर पत्रिकामा प्रकाशित खोज अनुसन्धानले विश्वभरिका वनमा भएका रूखको संख्या करिब ३ खर्ब रहेको देखाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो संख्या भनेको हाम्रो आकासगंगामा भएका सम्पूर्ण ताराको संख्याभन्दा बढी हो । यदि, यी सबै रुख विश्वको जनसंख्यालाई भाग लगाउँदा प्रत्येक व्यक्तिको भागमा चार सयभन्दा बढी रुख पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाली वनमा १० सेन्‍टिमिटरभन्दा मोटो ब्यास (गेलाई) भएका रूखको संख्या २ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख (अर्थात ४३० प्रतिहेक्टर) रहेको देखाएको छ ।

यो संख्या नेपालको प्रत्येक व्यक्तिको भागमा करिब एक सय दुईभन्दा बढी रुख परेको देखिन्छ । यो संख्या नेचर पत्रिकाको अध्ययन अनुसन्धानको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । तर, यही संख्यालाई आधार मान्ने हो भने नेपाल काठमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । नेपाललाई हाल वार्षिक करिब ७ करोड क्युबिक फिट काठ आवश्यक देखिन्छ । नेपालको वनबाट ढलापडा काठमात्र वार्षिक करिब १५ करोड क्युबिक फिट निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । तर, विडम्बना नेपालको वनले एकदम महँगो दरमा करिब १ करोड क्युबिक फिट काठमात्र आपूर्ति गरिरहेको छ ।

वार्षिक १२ अर्ब रुपियाभन्दा बढीको काठ र फर्निचर भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसिया र म्यानमारलगायत देशबाट आयात गरिरहेको छ । अर्बौं रुपियाँको काठ जंगलमै सडे पनि घरमा काठको झ्याल-ढोका राख्न नसक्ने भएका छन्, नेपालीहरू । बाध्य भएर उनीहरू आल्मुनियमका झ्याल-ढोका र फर्निचर प्रयोग गर्न थालेका छन् । जबकि वातावरणका लागि आल्मुनियम उत्पादन धेरै घातक छ । एक टन आल्मुनियम उत्पादन गर्दासम्म वायुमण्डलमा करिब पाँच सय ५० टन कार्बन उत्सर्जन हुन्छ ।

नेपालको वनको कार्बन सोस्न सक्ने क्षमता (कार्बन स्टक क्यापासिटी) करिब एक सय ८० टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । अर्थात्, वातावरणीय दृष्टिकोणबाट एक टन आल्मुनियम उत्पादन गर्नु र नेपालले ३ हेक्टर जमिनमा रुख रोप्नु समान भयो । यो भनेको करिब एक हजार तीन सय रुखले जति कार्बन स्टक गर्छन् त्यतिकै कार्बन उत्सर्जन एक टन आल्मुनियमले गर्ने भयो । तर, पनि आल्मुनियम उत्पादन विश्वभर तीव्ररूपमा बढेको बढ्यै छ । नेपालले नै वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आल्मुनियम आयात गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रा पर्यावरण संरक्षण अभियन्ताले आल्मुनियमको विरोध गरेको सुनिँदैन ।

जंगलको बीचमा बसेर आल्मुनियमका झ्याल-ढोकायुक्त घर बनाउँदा त्यसमा चाँसो व्यक्त गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी, विश्वभर प्रकाशित भएका ६ सयभन्दा बढी अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर म्यारिल्याण्ड विश्वविध्यालयका शोधकर्ताहरूले हालसालै प्रकाशित एउटा अनुसन्धानमा धेरै जंगल हुँदा सतह तथा भूमिगत दुवै किसिमले उत्पन्न हुने पानीको परिमाण घट्ने कुरा देखाएको छ । एउटा जवान रुखले दिनभरिमा करिब ३ सय ८० लिटर जति पानी सोस्ने र त्यतिकै मात्रामा वायुमण्डलमा उत्सर्जन गर्ने देखाएको छ । रुख वायुमण्डल चिसो बनाइराख्न सहयोगी भए पनि यसले शुद्ध पिउने पानीको अभाव झेल्नुपर्ने समस्या हुने अध्ययनले देखाउँछ । यसैले विश्वका लागि बढ्दो रुखको जनसंख्या चिन्ता र चुनौती दुवै हुने हो कि !

सन् २०१५ मै गरेको एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफलको ३९.१० प्रतिशत हिस्सा वनक्षेत्रले र करिब २९.८३ प्रतिशत हिस्सा कृषियोग्य जमिनले ओगटेको छ । बाँकी हिँउले ढाँकेको ८.२० प्रतिशत, झाडी ३.४० प्रतिशत, घाँसले ढाँकेको ७.९० प्रतिशत, बाँझो जमिन १०.६५ प्रतिशत, नदी, तालतलैयाले ओगटेको ०.६० प्रतिशत र संरचना निर्माण भएको क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) घर, सडक, बाटोघाटो आदी ०.३२ प्रतिशत छ । बाँझो जमिनको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा हिमाली क्षेत्रमा छ । यो क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र बसोबास गर्न मिल्ने हिसाबमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना शून्य प्राय: देखिन्छ । यसरी हेर्दा भविष्यमा निर्माण हुने जुनसुकै आयोजना वा सहरीकरणले या त कृषियोग्य जमिन उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ या त वन क्षेत्रको । देशको कूल क्षेत्रफलको आधा क्षेत्रफल जंगलले ढाँकेको देशमा वनको प्रयोगबिना पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव छैन ।

नेपालमा हालसम्म वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि छुट्याइएको भनेको जम्मा ४ हजार २ सय ७१ हेक्टर (कूल वन क्षेत्रको जम्मा ०.०७ प्रतिशत) छ । त्यसमध्ये पनि भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी, सिँचाइ, सडक) लाई करिब २ सय ४६ हेक्टर र जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनका लागि करिब १ हजार ७ सय ७५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग भएको छ । बाँकी वनक्षेत्र सामाजिक सेवा (अस्पताल, विद्यालय, कलेज, करिब ८८ हेक्टर) सरकारी कार्यालय, नगर विकास, (करिब २२५ हेक्टर), नेपाली सेना, सुकुम्बासी, होटल, सिसोर्ट, केबूलकार आदिमा प्रयोग भएको छ ।

हामी कहाँ अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरका एयरपोर्ट, हाइवे, रेलमार्ग, जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना, पर्यटकीयस्थलमा होटल रिसोर्ट, सहरी क्षेत्र, निर्माण सामग्री र खनिज पदार्थ सम्बन्धी खानीहरू केहीको पनि विकास भइसकेको छैन । पूर्वाधार विकासका लागि हालसम्म करिब २ हजार हेक्टरमात्र वन क्षेत्र प्रयोग भएको अवस्थामा नेपालले यति धेरै विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । भविष्यमा हामीले सपना देखेको समृद्ध नेपालका लागि निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा नीति निर्माताहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

विकास र वातावरणबीचको द्वन्द्व समाधान गर्न अहिले नयाँ-नयाँ अवधारणा आइरहेका छन् । भारतमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ‘क्षतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (काम्पा)’ स्थापना गरेको छ । काम्पाको अवधारणा अनुसार वन जंगल क्षेत्र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग हुँदा भविष्यमा हुन सक्ने सम्पूर्ण पर्यावरणीय क्षतिको वैज्ञानिक आकलन गरेर हुन आउने मूल्यको ‘वर्तमान मूल्य (नेट प्रिजेन्ट भ्यालु) जतिको’ रकम सो जग्गा प्रयोग गर्ने संस्था (सरकारी वा गैरसरकारी दुवै) ले जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसरी जम्मा भएको रकम नयाँ वृक्षारोपण तथा वन विकास गर्न प्रयोग हुन्छ । त्यसैगरी, केही अर्थशास्त्रीले ‘ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट’ को सट्टा ‘ग्रिन डोमेष्टिक प्रोडक्ट’ उपयोग गर्दा वातावरण र विकासबीच ‘ट्रेड-अफ’ अझ स्पष्ट हुने उल्लेख गरेका छन् । विश्व बैंकले ‘एडजस्टेड नेट सेभिङ’ को अवधारणा संस्थागत गरेको छ । वातावरण र विकास एउटा सीमामा पुगेपछि ‘सन्तुलित’ अवस्थामा होइन बरु ‘ट्रेड अफ’ अर्थात कुनै एकपक्षलाई केही ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने र अर्कोलाई ‘छनोट’ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने छनोटका लागि वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="