Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४२४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९४०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०६७३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘भारतले निर्देशिका संशाेधन गरे पनि निर्बाध विद्युत व्यापारको वातावरण बनेको छैन’

धना ढकाल पुष १२, २०७५   3373

बहस



काठमाडौं– भारत नेपालमा तेस्रो मुलुकको जलविद्युत लगानी निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यको आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट पछि हटेको छ । २०७३ मंसिर २० गते (सन् २०१६, डिसेम्बर ५) जारी गरेको ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका’ संसोधन गरेर नेपालसँगको विद्युत व्यापारमा लचकता देखाएको छ । पुरानो निर्देशिका परिमार्जन गरेर ‘विद्युत अयात–निर्यात (अन्तरदेशीय) निर्देशिका नाम दिएर संसोधन गरेको जनाएको छ ।

निर्देशिका संशोधन भएसँगै यसअघि अन्य देशमा उत्पादन भएको विद्युत आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी कम्पनी अथवा उसका निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने पुरानो सर्त हटेको छ । नेपालमा तेस्रो मुलुकको लगानीबाट निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत पनि भारत निर्यात गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । नेपालको निरन्तर प्रयास तथा दबाबपछि निर्देशिका संसोधन भएको खबरले सरकार तथा निजी जलविद्युत उत्पादक उत्साहित देखिन्छन् ।

ad

भारतको सकारात्मक कदमले नेपालको जलविद्युतमा विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना छ । अहिले चीन, कोरिया लगायत देशका कम्पनीले यहाँ लगानी गरेका आयोजनाको विद्युत पनि बढी भए भारत बेच्न पाइने देखिन्छ । भारतले छिमेकी देशमा उत्पादित विद्युत किन्दा बेच्ने कम्पनीले सम्बन्धित देशको अधिकार प्राप्त निकायबाट स्वीकृत लिएर काम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसो हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाहेकका निकायले पनि चाहेको अवस्थामा सरकारको अनुमति लिएर विद्युत बेच्न सक्नेछन् । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा खबरले सरकार तथा सरोकारवालाको मत समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

भारतको कदम स्वागतयोग्य

वर्षमान पुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री

भारतको अन्तरदेशीय विद्युत आदान–प्रदान निर्देशिका संशोधनपछि हामी उत्साहित छौं । भर्खर थाहा पाउनेका लागि यो विषय नयाँ भए पनि २०७३ सालमा नेपालको हित नहुने गरी निर्देशिका आएको थियो । यसपछि हामीले विभिन्न तहमा कुरा राख्यौं । नेपालले २०७१ कात्तिक ४ गते भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको छ । सोही समयमा (सन् २०१४) सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ ।

उल्लेखित दुवै सम्झौताको भावना विपरित निर्देशिका आयो । हामीले निरन्तररूपमा संशोधनको विषय उठाउँदै आयौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा उच्च तहमा पनि सीमा पार विद्युत व्यापारको विषय उठाइयो । मैले पनि आफ्ना समकक्षी र अन्य माध्यमबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा कुरा राख्दै आएको थिएँ ।

मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवस्तरको संयन्त्रबाट समेत निरन्तर एजेन्डा बनाएर हाम्रो कुरा राख्दै आयौं । तर, कुनै सफलता हात लागेको थिएन । यसै वर्ष बंगालादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने समझदारी भएपछि निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन दुवै देशले आ–आफ्नो तर्फबाट भारतसँग कुरा राख्ने सहमती थियो । यसरी नेपाल, बंगालादेश, भुटानलगायत देशको सकारात्मक प्रयासबाट भारतले निर्देशिका संसोधन गरेको छ । यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

भारत विद्युत उत्पादन गर्न तथा विद्युत व्यापार गर्न नेपालमा भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्तबाट पछि हटेको छ । पुरानो निर्देशिकामा विद्युतलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई संशोधन गरी व्यापारिक वस्तु उल्लेख गरेको छ । अब विद्युत किनबेच गर्न सकिने व्यापारिक वस्तु भएको छ । यो हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो । यसले क्षेत्रीयरूपमा सार्क तथा बिम्स्टेक राष्ट्रसम्म विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण बनेको छ ।

बंगालादेशले सन् २०४० सम्म माग र आपूर्तिको रणनीति बनाएर छिमेकी देशबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । बंगालादेशलाई विद्युत दिन भारतकै भूमि भएर जानुपर्ने आधार पनि निर्देशिकाले खोलेको छ । बंगालादेशमा विद्युत बिक्री गर्न भारतको मौजुदा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर अथवा नयाँ लाइन निर्माण गरेर जान सक्ने विकल्प निर्देशिकाले खुलाएको छ । यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि पनि यो ठूलो उपलब्धि हो ।

विद्युत निर्यात र प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन

द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव

भारतले विद्युत आयात–निर्यात सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको चर्चा छ । संशोधित निर्देशिकाबारे सञ्चारमाध्यममा आएको खबर सत्य मान्ने हो भने पुरानो निर्देशिकाभन्दा केही लचिलो भएको बुझ्न सकिन्छ । पुरानो निर्देशिका नेपालमा विदेशी लगानी रोक्ने रणनीतिको थियो । संशोधित निर्देशिकाले पनि घुमाउरो तरिकाले यही कुरा दर्शाएको छ ।

अहिले तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुल्यो भनेर चर्चा गरिए पनि भारतको अनुमतिबिना यो सम्भव छैन । भोलि भारतबाहेकका मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्न उसले अनुमति नदिए निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बंगालादेशमा विद्युत निर्यात गर्न आफ्नै प्रसारण लाइन बनाउन पनि सकिने भनिरहेको छ ।

बंगालादेशलाई विद्युत दिने प्रसारण लाइन भारतकै भूूमिमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । भारत उसको भूमिमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अनुमति दिन तयार होला ? यो मूल प्रश्न हो । लाइन बनाउने र विद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिने अधिकार भारतमै निहित रहने हुँदा उसले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई मात्र अनुमति दिनेछ । यसले नेपाललाई निर्बाध तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत निर्यात गर्न अवश्य रोक्ने छ । भारतले अझै आफ्नो अडान छोडेको छैन भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालले कहिले विद्युत उत्पादन गर्ला र किनौंला भनेर भारत बसेको छैन । उसँग विद्युत उत्पादनका हजार विकल्प छन् । अर्को कुरा नेपालका लागि विदेशमा विद्युत निर्यात गर्ने विषय टाढाको सपना हो । विद्युतलाई सरकारले निर्यातभन्दा देशको औद्योगिककरण र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना खोलेर विद्युतको खपत परिमाण बढाउने योजना बनाउनुपर्छ । आयातित ऊर्जा प्रतिस्थापन गर्ने परिमाणको उत्पादन गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । देश आन्तरिक ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएपछि खपत भएर बाँकी रहेको विद्युतमात्रै निर्यात गर्न सकिन्छ । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

निर्देशिकाले बाह्य लगानी प्रोत्साहन गरेको छ

बटु लामिछाने अध्यक्ष, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड

नेपाल ऊर्जामा अझै आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । अहिले पनि प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत आयात गरेर माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरेको छ । आयातित विद्युत, पेट्रोलियम र ग्यास प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युतमा लगानी बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने खाँचो छ । हिउँद र बर्खाको विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न निर्माणाधीन आयोजना पूरा भई सञ्चालनमा आएपछि सम्भव हुन्छ भनिएको छ ।

विद्युतमा आत्मनिर्भर भएपछि खपत गरेर बाँकी हुने विद्युतको  पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भारतै हो । बंगलादेशको बजारसम्म पुग्न भारतको अनुमति चाहिन्छ । निर्यात गर्ने आयोजनामा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त हटाएर संशोधन गरिएको भारतको आयात–निर्यात निर्देशिका स्वागतयोग्य छ । छिमेकी मुलुकको बजार खुला हुँदा नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ ।

भारत लचिलो हुनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । कुन मोडालिटीमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो खुला गर्ने वातावरण निर्देशिकाले तयार गरेको छ । भारतले नेपालको विद्युत खरिद गरेर खपत गर्छ वा अर्को मुलुकमा बिक्री गर्छ वा हामीलाई नै त्यहाँसम्म निर्यात गर्ने संरचना तयार गर्न दिन्छ ? यो भारतको आन्तरिक विषय हो ।

सकारात्मक पक्ष भनेको नेपालको विद्युत बिक्री गर्न भारतको बजार सहज भएको छ । नेपाल ऊर्जामा पूर्ण आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नेछ । निर्देशिकाको कार्यान्वयनपछि मात्रै कसले बढी फाइदा दिन सक्यो भन्ने प्रस्ट हुनेछ ।

पिपिए सीमा हटाउन बाटो खोलिदिएको छ

केशवबहादुर रायमाझी,  कार्यकारी निर्देशक, पिपुल्स हाइड्रो पावर लिमिटेड

भारत आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट पछि हट्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतका लागि तेस्रो मुलुकको बजार खुला गरेको छ । भारतीय भूमि हुँदै बंगालादेशसम्म विद्युत बिक्री गर्ने बाटो सहज भएको छ । भविष्यमा यसको बढी फाइदा निजी क्षेत्रलाई हुने देखिन्छ ।

नेपालको विद्युत खरिद गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी कम्पनी वा त्यहीँका निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने भारतको पुरानो सर्त हटेपछि हाम्रो सरकारले पनि अहिले जलविद्युत आयोजनाको पिपिएमा तोकिएको सीमा हट्ने संकेत दिएको छ । यसले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निजी प्रवद्र्धकलाई उत्साहित बनाएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सीमा हटेमा अध्ययन पूरा भएका आयोजना अघि बढाउन बाटो खुल्ने छ ।

प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) भन्दा अर्धजलाशय (पिआरओआर) आयोजनाको पिपिएलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी प्रवद्र्धक पनि पिआरओआर आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, एउटै नदी बेसिनमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अध्ययनमात्रै भएका माथिल्लो तटका आयोजना पिआरओआर बनाउन सम्भव हुँदैन ।

तेस्रो मुलुकसम्म बजार व्यवस्थापन गर्न सके आरओआर, पिआरओआर र जलाशय आयोजनाका लागि अहिले तोकिएको पिपिए सीमा हटाएर सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । र, तेस्रो मुलुुकसम्मको विद्युत बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="