Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

अध्यारा गाउँ उज्यालोको पखाईमा

भीम गाैतम पुष ०१, २०७५   1098

फिचर



जलविद्युत्को इतिहास जतिक्कै छ, जनताले बिजुली पाएको इतिहास पनि । विक्रम संवद १९६८ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्सेरले फर्पिङको चन्द्रज्योती विद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भएपछि पहिलोपटक खोकनाका सिद्धिलाल महर्जनको घरमा परीक्षणको रुपमा बिजुली बालेका थिए । पहिलोपटक बत्ती राणा दरबारमा बिजुली बाल्दा त्यसले नाश गर्ने होकि भनेर जनताकै घरबाट बाल्न सुरु गरिएको थियो । महर्जनले बिजुली बाल्न पाए पनि लामो समय जनताले बिजुली बाल्न पाएनन् । सबै जनताले बिजुली बाल्न नपाएपनि यसको इतिहास १ सय ७ वर्षभन्दा बढीको छ तर नेपालमा अझै पनि १ सय ६८ गाउँ (स्थानीय तह)मा बिजुली पुगेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीले राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि गरेको अध्ययन अनुसार, हालसम्म २ सय ३० गाउँ तथा सहरमा मात्र विजुली पुगेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये ३ सय ५५ निकायमा आंशिक मात्र बिजुली पुगेको छ । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने पूर्ण विद्युतीकरण नभएको स्थानीय तहको संख्या ५ सय २३ छ । यी सबै स्थानीय तहका अध्यारोमा बसेका बासिन्दा उज्यालोको प्रतिक्षामा छन् ।

ad

अध्ययन अनुसार, प्रदेश–६ अर्थात कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण बिजुली पुगेको स्थानीय निकाय एउटा पनि छैन । ७९ गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये एउटा स्थानीय तहमा पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन । ६० स्थानीय तहमा त पूर्ण रुपमा बिजुली पुगेको छैन । प्रदेश–७ अर्थात सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८७ स्थानीय तह रहेकोमा पूर्ण विजुली पुग्ने स्थानीय तहको संख्या १६ मात्र छ । ३५ स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा बिजुली पुगेको छैन भने ३६ स्थानीय तहमा आंशिक मात्र बिजुली पुगेको छ ।

अध्ययन अनुसार, १३७ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा अझै ३४ स्थानीय तहमा बिजुलीनै पुगेको छैन भने पूर्ण पुग्ने ४७ स्थानीय निकाय मात्र छ । त्यसैगरी प्रदेश–२ का १३२ स्थानीय तहमध्ये ३२ मा मात्र पूर्ण विद्युत् पुगेको छ भने १३ स्थानीय तहमा अझै बिजुली पुगेको छैन । राजधानी काठमाण्डौ समेत रहेको प्रदेश–३ मा ९ स्थानीय तहमा त अझै बिजुली पुगेकै छैन । ११९ स्थानीय तहमध्ये अन्यमा आंशिक मात्र विजुली पुगेको छ ।

प्रदेश–४ अर्थात गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८४ स्थानीय निकायमध्ये ३७ मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने २ मा पूर्ण विजुली पुगेको छैन । बाँकी ४५ स्थानीय तहमा आंशिक मात्र बिजुली पुगेको छ । २१ स्थानीय तहमा बिजुलीनै नपुगेको प्रदेश–५ मा ३६ निकायमा मात्र बिजुली पुगेको छ ।

१ सय ९ स्थानीय तहमध्ये अन्य स्थानीय निकायमा आंशिक मात्र बिजुली पुगेको छ । “आयोगले गरेको अध्ययनले ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये २ सय ३० स्थानीय तहमा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण भएको देखाएको छ,” विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने, “सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरणको एक खर्ब रुपैयाँ बराबर आवश्यक देखिएको छ, वितरण लाइन र सवस्टेशनका लागि मात्र ५५ अर्ब आवश्यक देखिएको छ ।”

१८ लाख घरधुरी विद्युत्को पहुँचबाहिर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुई वर्ष अघिदेखि लोडसेडिङ हटाएपछि प्रशंसा भईरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङ आएपछि माग र आपुर्तिबीचको सन्तुलित व्यवस्थापनसँगै लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उनी सबै माझ चर्चित पनि बनेका छन् । उनी र विद्युत् प्राधिकरणले पाएको प्रशंसा बिजुली पाउनेहरूको लागि मात्र हो । अझै पनि १८ लाख घरधुरी अर्थात झण्डै एक करोड जनसंख्यामा विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीड पुगेको छैन । उनीहरू उज्यालोको प्रतिक्षामा छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ १८ लाख घरधुरी २४ घण्टानै लोडसेडिङमा रहेकोले उनीहरूलाई विजुली पुर्याउनेबारे प्राधिकरणले आफ्नो कदम अघि बढाएको बताउँछन् । “१८ लाख घरधुरीमा बिजुली पुर्याउन कठिन छ तर दुई वर्षभित्र पुर्याउन सकिन्छ भनेर प्राधिकरण लागिरेहको छ,” उनी भन्छन्, “यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रीले आफ्नो लक्ष्य श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ, हामी त्यसका लागि तयार छौ ।”

प्राधिकरणका अनुसार, मुलुकभरका करिब ५९ लाख घरधुरीमध्ये ४१ लाख घरधुरीमा मात्र विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीड पुगेको छ । यो झण्डै ७५ प्रतिशत हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले भने करिब २० प्रतिशतमा बैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युतीकरण भएको जनाएको छ । सरकारी निकायका तथ्यांकहरूले ८५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको देखाउँछ । वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युतीकरण भएको क्षेत्र विद्युत्को केन्द्रीय ग्रीड भएको जस्तो लामो समयसम्म भरपर्दो नहुने भएकोले धेरैले प्राधिकरणकै आशा गरेका छन् ।

केन्द्रका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमा जोड्ने गरी ठूला सौर्य ऊर्जा (सोलार) का आयोजनाहरू अघि बढेको बताउँछन् । “अहिले झण्डै २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युतीकरण पुगेको छ, विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमा जोड्ने गरी ठूला सोलारका आयोजनाहरू अघि बढाइएका छन् ।”

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले ५ वर्षभित्र सबै जनतालाई विद्युतीकरण गर्ने ऊर्जा ऊर्जा सम्बन्धी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको कर्पोरेट योजनामा पनि पाँच वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

विद्युतीकरण गर्न योजना नै योजना

संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा सन् २०३० अर्थात १२ वर्षभित्र सबैलाई गुणस्तरी ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ । सो अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसको योजना अघि सारेको छ । यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पुनले अघि सारेको श्वेतपत्रमा ५ वर्षमै पुर्याउने योजना छ । श्वेतपत्रमा “हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती, ऊर्जा वस्ती, घरघरमा विद्युतीय चुल्हो” लगायका अभियान सार्वजनिक गरिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको लागि इन्जियनियरिङ कम्पनी तयार गरेको प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजनामा ७ सय ५३ स्थानीय निकायमै बिजुली पुर्याउने उल्लेख छ । योजनामा यसअघि पहिचान भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाहेक ५ वर्षभित्र करिब ४ सय मेगावाट बराबरका ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरू अघि बढाउने जनाएको छ ।

५ सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरू अघि बढाउने लक्ष्यसहित अध्ययन गरिएको र सो कार्यान्वयनमा आएमा स्थानीय निकायमा विद्युत् पुर्याउनका लागि सहज हुने योजना निर्माणमा संलग्न तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्र बताउँछन् । “पर्याप्त ऊर्जा अभाव, वितरण र प्रसारणमा समस्या तथा विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा विद्युत् पुर्याउनका लागि योजना तयार भएको छ, हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय निकायमा क्षेत्र अनुसार प्राकृतिक स्रोतहरू जलविद्युत्, सोलार वायु र बायोमासका उपयुक्त प्रविधिहरू पनि सिफारिस गरिएको छ ।”

यो प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अधिकारीहरू बसेर स्पष्ट कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइने उल्लेख भएपनि हालसम्म बनेको छैन ।

विद्युतीकरणका लागि बजेट

सबै स्थानीय तहमा प्रशारण लाइन, वितरण लगाइन र यसका लागि आवश्यक सवस्टेशन निर्माणका लागि झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीको अध्ययनले देखाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शाक्यका अनुसार, ५३० सबस्टेसन, प्रसारण लाइनलगायतका लागि १ खर्ब आवश्यक परेको अध्ययनले देखाएको हो । तर चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।

अन्य दातृ निकायले करिब १० अर्ब सहायता गर्ने घोषणा गरेका छन् तर त्यो चालू वर्षका लागि मात्र होइन । तर, विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने गत वर्षको ५ अर्बसहित दातृ निकाय र चालू वर्षको बजेटसहित आवश्यक २० अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । “पाँच वर्षभित्र १ खर्ब आवश्यक चाहिने हो, प्रति वर्ष करिब २० अर्ब चाहिने हो, सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकोले यो सम्भव छ,” उनी भन्छन् ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशतलाई विजुली पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि यसलाई पूरा गर्नका लागि हालसम्म ठोस कार्यक्रम भने ल्याइएको छैन । बजेटको अलावा यसका पूर्वतयारी, ट्रान्सफर्मर र मिटरको व्यवस्थापन, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतको समस्या भने अझै छ । विद्युत् प्राधिकरणमा ठेक्का व्यवस्थापन र समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि अर्को चुनौती पनि छ ।

विद्युत् खपत र अर्थतन्त्र

नेपालीको बार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५० युनिटभन्दा कम छ । तुलनात्मक रुपमा यो एकदम कम हो । दक्षिण एशियामै विद्युत् खपतमा नेपाल कमजोर राष्ट्रभित्र पर्छ । विकसित राष्ट्रमा हेर्ने हो भने बार्षिक विद्युत् २३ हजारसम्म छ । एक जना नर्वेलीको वार्षिक विद्युत् खपत २३ हजार युनिटभन्दा बढी छ ।

नयाँ ऊर्जामन्त्री हुने वित्तिकै वर्षमान पुनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने क्षेत्र ऊर्जालाई बनाउने घोषणा गदै पाँच वर्षमा ७ सय युनिट र १० वर्षमा १५ युनिट पुर्याउने घोषणा गरेका छन् । अबको पाँच वर्षमिा झण्डै प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ५० युनिटभन्दा बढी पुर्याउन सके यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टका अनुसार, एक युनिट विद्युत् खपतले मात्र ७० रुपैयाँदेखि ८० रूपैयाँसम्म योगदान दिन सक्छ । यदि ७ सय युनिट पुर्याउन सक्ने हो भने यसले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । मन्त्री पुनले जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने क्षेत्रको रुपमा ऊर्जालाई पुर्याउने घोषणा गरेका छन् । यो चुनौतीपूर्ण काम छ तर पूरा गर्न सकियो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने निश्चित छ ।

जीडीपीमा विद्युत्को योगदानको तथ्यांक हेर्ने हो भने सन्तोषजनक भने छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल ११ सय मेगावाटभन्दा दैनिक विद्युत् खपत छ, तुलनात्मक रूपमा यो दक्षिण एसियाकै कमजोर हो । विद्युत्को खपत जति बढ्यो, यसले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान दिने भएकोले विद्युत् उपलब्धताले समग्र जीडीपीको आकार मात्र बढाउँदैन, आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि उच्च बनाउन सक्छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांकले लोडसेडिङ रहेको सन् २००८ देखि २०१५ सम्ममा विद्युत् अभावकै कारण जीडीपी ६.४ प्रतिशत घटेको थियो । यस अवधिमा झण्डै ११ खर्ब बराबरको जीडीपी विद्युत् अभावले नै घटेको विश्व बैकको तथ्यांक छ । यो अवधिमा विद्युत् अभावले सरकारी राजस्व २.५ प्रतिशत, लगानीको माग ३२.६ प्रतिशत र निर्यात २.८ प्रतिशत घट्नुमा ऊर्जाको योगदान थियो । अहिले लोडसेडिङ छैन तर यसले अर्थतन्त्रमा कति सकारात्मक प्रभाव प¥यो भन्ने अध्ययन भएको छैन ।

युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलप्मेन्ट (यूएनसीटीएडी) हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भने अर्थतन्त्रमा भने २ प्रतिशतको योगदान दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नवीकरणीय र विद्युत् ऊर्जामार्फत नेपालमा हाल ८५ प्रतिशत ऊर्जाको पहुँच पुगे पनि अर्थतन्त्रमा दुई प्रतिशतमात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अति कमविकसित राष्ट्रहरूमध्ये अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेमा नेपाल २०औं राष्ट्रमा पर्छ । ९९ प्रतिशत बिजुलीमार्फत ऊर्जा सेवा पुर्याएको नेपालले एक प्रतिशत कममात्र अन्य माध्यमबाट पुर्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०३० भित्र सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्याएर उपयोगितामा जोड दिन जलविद्युत् विकास प्रणाली, लगानीमा वृद्धि, आधुनिक प्रविधिको उपयोग, विद्युतीकरणमा सुशासन र नीतिगत सुुधार, साझेदार निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलगायतमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले ऊर्जाको पहुँच बिजुलीलगायतका घरयासीमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग र आर्थिक विकाससँग जोड्न जोड दिइएको छ ।

स्थानीय निकाय अलमल

नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको संघीय व्यवस्थाले स्थानीय निकायले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

संघलाई अन्तर्देशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत् प्रसारण लाइन तथा ठूला विद्युत्, सिञ्चाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारलाई साना जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकार दिइएको छ । तर, हालसम्म कोष स्थापना हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

हालसम्म यो कुनै निकायले बनाएका छैनन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन नियमन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको छैन । स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन तथा स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धनको लागि कुनै मापदण्ड बनाएका छैनन् । स्थानीय निकायसँग ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि पर्याप्त जनशक्ति तथा संरचना नभएकोले वितरण लगायतका उत्पादन र विद्युतीकरणका कार्य अघि बढाउन अन्योलता देखिएको छ ।

तीन वर्षभित्र सबैलाई विद्युत्ः कुलमान घिसिङ

ऊर्जामन्त्रीले श्वेतपत्रमा जनजनमा सेयर, घरघरमा बिजुली भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ । हरेक व्यक्तिले बत्ती बाल्न पाउनुपर्यो । आज विहारले शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्दा हामीले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । जहाँ बिजुली पुगेको छ, त्यो लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा गरेका छौं, जहाँ २४ घण्टा नै बिजुली पुगेको छैन, त्यो कुरा त भएको छैन । उनीहरूलाई पहुँच पुर्याउनुपर्यो नि ।

हामीले पाँच वर्षभित्र सबैलाई पुराउने भनेका छौं तर दुई/तीन वर्षभित्र गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसको अभियान सञ्चालन गरेका छौं । अहिले ४१ लाख ग्राहक विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक छन् । यो ७० प्रतिशतजति हो । अहिले घरसंख्या ५९ लाख जति छ । झन्डै १९ लाख घरधुरीमा बिजुली बाँकी छ । उनीहरूलाई मिटर बाँड्नुपर्यो नि । अहिले महिनाको १ लाख मिटर गइरहेको छ ।

मिटर र लाइन भए त यति धेरै माग धेरै आइरहेको छ कि यो बढ्दो छ । बिहारले ६ महिनामा ३१ लाख मिटर बाँड्यो । हामीले पनि १८ लाख मिटर बाँड्नुपर्नेछ । भौगोलिक अवस्थाले पनि यो त गाह्रो छ । प्रत्येक वर्ष ५ देखि १० लाख मिटर बाँड्यो भने दुईरतीन वर्ष्भित्र सबैमा बत्ती पुराउन सक्छौं । अर्को सिस्टमलाई भरपर्दो बनाउनुपर्नेछ । फ्याट्ट–फ्याट्ट विद्युत् जान्छ । त्यो तार खसिदियो वा अरू केही बिग्रियो भने के गर्ने ? ट्रान्सफर्मर पड्किन सक्छ । प्राविधिक समस्याहरू त आइरहन्छन् । यसलाई भरपर्दो बनाउन हामी लागेका छौं ।

काराेबार दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस