Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

म्याद गुज्रेका ५ हजार मेगावाटका आयोजना च्याँखे थाप्दै बस्दै, किन खारेज गरिँदैन अनुमतिपत्र !

यशोदा सुनुवार कार्तिक ०३, २०७६   1324

जलविद्युत



काठमाडौं । विद्युत विकास विभागको वेबसाइटमा अनुमतिपत्रको म्याद गुज्रेका ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको चाङ छ । वर्षौंदेखि यी आयोजनाको अनुमति खारेज गरिएको छैन न यसबारे कारबाही भइरहेको गतिविधि सुन्ने गरिएको छ ।

उल्लेखित विषयले नै पुष्टि गर्छ, सरकार वा मातहतका निकाय कति गैरजिम्मेवार छन् । अनुमतिपत्र बाँड्ने अधिकारमात्र ओगटेर बसेको विद्युत विकास विभागले म्याद गुज्रेका अनुमति खारेज गर्ने वा कारबाही प्रक्रियामा लैजाने विवेक गुमाएको जस्तो देखिन्छ ।

ad

विभागको वेबसाइटमा २०७६ असोजसम्म अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद सकिएका वा नवीकरण नभएका ५ हजार २ सय ९७ मेगावाटका ९४ आयोजना छन् । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अध्ययन अनुमतिको म्याद कम्तीमा २ वर्ष र बढीमा ५ वर्ष तोकिएको छ ।

५ वर्षसम्म काम नगर्ने वा अध्ययन पूरा नगर्नेको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । खारेज भएपछि यस्ता आयोजना सरकारी बास्केटमा राख्ने र पुनः निर्माणका लागि आह्वान गर्ने गरिएको छ । तर, लामो समयदेखि विभागले म्याद सकिएका आयोजना खारेज गरेको छैन ।

विभागको वेबसाइटमा २०६५ सालदेखि अनुमतिपत्र वितरण गरेको तर दशक बित्दासम्म खारेज नगरेको भेटिएको छ । यसरी खारेज नहुनुले प्रवर्द्धकको च्याँखे थाप्ने दाउ र मन्त्रालय वा विभागका अधिकारीको ‘बार्गेनिङ’ आधारलाई इंगित गर्छ ।

विगतमा पनि म्याद गुज्रेका साना आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने वा उनीहरूलाई तर्साउने र ठूलासँग आर्थिक मोलमोलाई गर्ने परिपाटी हाबी हुँदै आएको छ । बाहलवाला हरेक मन्त्रीले पनि आफ्नो कमाउ धन्दा यसैलाई बनाउने गरेका छन् ।

यता अध्ययन नभएका र म्याद सकिएर सम्पर्कमा नआएका आयोजनाको अनुमति खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजालले बताइन् । ‘सम्पर्कमा रहेका प्रवद्र्वकले नवीकरणका लागि आवेदन दिएका छन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भनिन्, ‘प्रक्रिया अनुसार नै कारबाही हुनेछ ।’

उनका अनुसार सरकारी तथा निजी प्रवर्द्धकले अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन नगरेका तथा सम्पर्कमै नआएका आयोजना बास्केटमा राखिएको छ । बास्केटमा अध्ययन नभएका २ हजार ९ सय २६ मेगावाटका १ सय ८ आयोजना छन् । म्याद गुज्रेका वा नवीकरण नभएका आयोजना मध्ये सय मेगावाटभन्दा ठूला ३ हजार ४ सय ६८ मेगावाटका १० आयोजना छन् ।

यसो त विभाग एक्लैले मात्र अनुमतिपत्र दिने, खारेज गर्ने वा तिनलाई कारबाही गर्ने ल्याकत राख्दैन । यसको शिरदेखि पाउसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मन्त्री तथा सचिव जोडिन्छन् । एक प्रकारले उनीहरूको अरनखटनबिना विभागले पाइलो चाल्नसमेत सक्दैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विभाग टाउको र खुट्टा काटिएको निर्जिव वस्तु जस्तै बनेको छ । बनाइएको छ । मन्त्री वा सचिवले यसमा प्राण भरेको अवस्थामा मात्र यसले चल्मलाउने संकेत देखाउने गरेको छ । तर, वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने दैनिक कामसमेत नहुँदा यो निकाय कतिसम्म लाचार वा गैरजिम्मेवार बनेको रहेछ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

कहिलेदेखि बाँडियो अनुमति

विभागका अनुसार १ सय ११ मेगावाटको दूधकोसी–९ अध्ययन गर्न ऊर्जा डेभलपरले २०७३ फागुन १ गते अनुमति लियो । यसको दुई वर्षे म्याद सकिए पनि नवीकरण गरिएको छैन ।

सय मेगावाटभन्दा ठूला ८ आयोजनालाई २०७४ सालमा अनुमति दिइएको थियो । १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला र ३ सय मेगावाटको भेरी–४ को अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भेरी इनर्जीले जेठमा अनुमति लिएका थिए ।

यसैगरी, ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती विद्युत उत्पादन कम्पनी, जगदुल्ला हाइड्रो पावर र प्राधिकरणले २०७४ असारमा अनुमति लिएका थिए । उता ४ सय २० मेगावाटको बूढीगण्डकी पोर्क र १ सय ६५ मेगावाटको सेती नदी चिलिमे हाइड्रो पावरले पाएको थियो ।

५ सय ३६ मेगावाट (२५ देखि सय मेगावाटसम्म) का १२ आयोजनाको म्याद पनि सकिएको छ । २८.१ मेगावाटको अपर काबेली, ७५ मेगावाटको दूधकोसी–१०, ४१.८६ मेगावाटको सुपर तल्लो बागमती, ३८.१६ मेगावाटको कालीका कालीगण्डकी, २८.२२ मेगावाटको अप्पर मेवा खोला– ‘ए’ र ५४ मेगावाटको मस्र्याङ्दी–७ को पनि म्याद सकिएको छ । यी आयोजना पिस इनर्जी, लोटस इन्भेष्टमेन्ट, सुपर बागमती, मौला–कालिका, सूर्य होल्डिङ र हिमाल इनर्जीले लिएका छन् ।

४६.८१ मेगावाटको अप्पर सिम्बुवा, ४२.१४ मेगावाटको बलेफी खोला, ५० मेगावाटको नार खोला, ३५ मेगावाटको मध्यचमेलिया, ३७.५ मेगावाटको तमोर खोला–५ र ५९.५ मेगावाटको स्यार खोलाको अनुमतिपत्रको म्याद गुज्रिसकेको छ । यी आयोजना सिम्बुवा हाइड्रो पावर, बिजी हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट, नार खोला हाइड्रो इनर्जी, दार्चुला पावर, रिभर साइड हाइड्रो, बिग ल्याण्ड हाइड्रो पावरले ओगटेका छन् ।

म्याद सकिएका ५ सय ३७ मेगावाट (१ देखि २५ मेगावाटसम्म) का ६० आयोजना विभागको वेबसाइटमा छन् । यिनले २०७१ सालदेखि २०७४ सम्म अध्ययन अनुमतिपत्र लिइएका थिए । १ मेगावाट साना ७ मेगावाटका ९ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र पनि खारेज वा नवीकरण गरिएको छैन ।

११ वर्षदेखि लगानीको दाउ

विभागको वेबसाइटमा ११ वर्षदेखि म्याद सकिएर खारेज वा नवीकरण नगरिएका आयोजना समेत छन् । अधिकतम् अध्ययन अवधिभन्दा बढी समय गुजारेका आयोजना प्रवर्द्धकले मुद्दा हालेर म्याद थप्न दबाब दिँदै आएको रिजालले बताइन् ।

समयमा काम नगर्ने, प्रगति विवरण नबुझाउने र खारेज गरे अदालत धाउने प्रवद्र्धकको पनि कमी छैन । मन्त्रालय वा विभागले अनुमति खारेज गरिहाले ती उच्च राजनीतिक नेतृत्व वा अदालत धाउँछन् । र, आयोजना फर्काउँछन् ।

मन्त्रालयले प्रगति विवरण नहेरी वा अध्ययनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी अनुमति खारेज गर्दा पनि प्रवर्द्धकहरू राजनीतिक आरक्षण वा अदालत धाउने प्रचलन हाबी हुँदै आएको छ ।

अधिकतम् अध्ययन अवधि सकिए पनि खारेज नगरी च्याँखे थापेर बसेका साढे ४ सय मेगावाटका ३ आयोजना छन् । ४६ मेगावाटको अप्पर बलेफी, ६२ मेगावाटको भोटेकोसी–५ र ३ सय ४१ मेगावाटको बूढीगण्डकीको अनुमति २०६५ सालमा बाँडिएको थियो । यी आयोजना सम्झना आचार्य, कालिका इनर्जी र टाइम्स इनर्जीले ओगटिरहेका छन् ।

विदेशीलाई दशकौंसम्म छुट

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली भारतीय जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले लिएको १० वर्ष नाघ्यो । २०६५ साल जेठ ५ गते अनुमति पाएको कम्पनीले अहिलेसम्म आयोजना निर्माण गर्ने संकेत देखाएको छैन । यसको म्याद २०६९ साल मंसिर ४ गते नै सकिएको थियो ।

पछिल्ला वर्ष ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा परेकाले यो त्यहीँबाट हेरिएको छ । अनुमतिपत्र दिने, खारेज वा कारबाही कसले गर्ने भन्नेमा अहिले पनि मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद हुने गरेको छ ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत पूरा भएर निर्माण चरणमा रहेको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ ओगट्ने आधार मन्त्रालयले नै तयार गरिदियो । नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले विद्युत बजार अभावका कारण छोडेको आयोजना तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली भवन भट्टराई दियो ।

भट्टको टिबिआई होल्डिङ कम्पनीले २०७४ असोज २६ गते लिएको अनुमतिपत्रको म्याद गत असोज २५ गते सकिएको छ । यसको अनुमतिपत्र अब के गर्ने भन्ने टुंगो छैन । मन्त्रालयले हचुवामा अनुमतिपत्र दिएको भन्दै क्षेत्राधिकारबारे त्यतिबेलै बोर्डसँग विवाद भएको थियो ।

लगानी गर्ने क्षमता र ल्याकत नभएका भट्टलाई भिडाइएको अनुमतिपत्र अब पनि आर्थिक लेनदेनका आधारमा थपिने सम्भावना देखिन्छ । किनकि, उनले आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भएको प्रचार गरेका छन् । यता आयोजनाको क्षमता घटाएर २ सय मेगावाटमा झारेको चर्चा छ । यसमा दोलखाबासी आन्दोलित छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="