Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

डोल्मा फन्डले पाएको १ सय ७० मेगावाट सोलारको अनुमतिपत्र खारेज गरिँदै

ऊर्जा खबर श्रावण २७, २०७६   1927

नवीकरणीय ऊर्जा



काठमाडौं— डोल्मा हिमालयन क्लाइमेट फन्ड (डिएचसिएफ) ले नेपालमा निर्माण गर्ने भनेको १ सय ७० मेगावाटको सोलार आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द हुने भएको छ ।

ad

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी विभागको असहमतिपछि लगानी बोर्डले अनुमतिपत्र खारेज गर्न लागेको हो । मुस्ताङको लोमान्थाङमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना त्यहाँ युरोनियम खानी रहेकाले मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ ।

युरोपियन एनजिओ डिएचसिएफले सुरुमा मुस्ताङ र रसुवामा सोलार प्लान्ट राख्न अनुमति मागेको थियो । तर, बोर्डले गत वर्ष मुस्ताङका लागि मात्र अनुमति दिएको थियो । बोर्ड सञ्चालक समितिको २०७५ साउन १ गते बसेको ३१औं बैठकले उक्त एनजिओलाई २० करोड अमेरिकी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमति पनि दिएको थियो ।

अनुमति दिएको करिब एक वर्षपछि मन्त्रालयले विभागको पत्रसमेत उल्लेख गरी गत असार ४ गते बोर्डलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा उल्लेखित ठाउँमा सोलार आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालय तथा विभागको रायपछि बोर्ड अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ ठाउँमा दिने योजनामा लागेको छ । वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृत भइसकेकाले अर्को ठाउँ खोजेर भए पनि अनुमतिपत्र दिनेबारे छलफल भएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो ।

‘अनुमतिपत्रवाला कम्पनीलाई अर्को ठाउँ खोज्न वा हाम्रो सम्पर्कमा कुनै उपयुक्त क्षेत्रबारे जानकारी आए सहजीकरण गर्ने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खारेज गर्ने छलफल भइरहेको छ तर सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छैन ।’

अब बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्न सक्ने पनि स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीले पिक ऊर्जा व्यवस्थापन (पेमा) प्रणालीको २० मेगावाट ब्याट्री भण्डारणसहित १ सय ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै अध्ययन गर्दै आएको थियो ।

बोर्डले ३० लाख रुपैयाँ दस्तुर लिएर २ वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिएको थियो । पेमा प्रणाली अनुसार दिनभरि उत्पादन भएको सौर्य विद्युत ब्याट्रीमा भण्डारण गरी उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । यसलाई जलाशय जलविद्युत आयोजना सरह पनि मानिएको थियो ।

बोर्डले २०७५ कात्तिकमा विभागलाई पत्र लेखी राय मागेको थियो । तर, विभागले यसमा कुनै राय दिएन । पछि बोर्डले सोही वर्षको माघमा गोरखापत्रमा सूचना निकाली उक्त क्षेत्रमा सोलारको अनुमतिपत्र दिन लागेकाले कसैको आपत्ति भए जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो ।

त्यतिबेला कतैबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले अनुमतिपत्र दिएको बोर्डको दाबी छ । तर, त्यस क्षेत्रमा युरेनियम धातु रहेको भन्दै नेपाली सेनाले सुरक्षा समेत दिइरहेको र सोलार राख्न नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यतिबेला सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएपछि २ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्न सकिने फन्डका प्रबन्ध निर्देशक सन्दिप शाहले बताएका थिए । पेमा प्रणालीले देशलाई ऊर्जा सुरक्षा, उच्च माग हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन, आपूर्तिमा विविधता, आयात प्रतिस्थापन, उद्योग विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत पक्षमा सहयोग पुर्याउने दाबी थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="