Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

आयोगको निर्देशिका नै विद्युत महसुल वृद्धिको पक्षमा

भीम गौतम मङि्सर १६, २०७६   257

छापा



Power Demand

ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनको एकाधिकार तोड्न गठन भएको विद्युत् नियमन आयोग नै बिजुलीको भाउ वृद्धिको पक्षमा देखिएको छ । नियमन आयोगले पारित गरेको ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ मा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफल उल्लेख गरेसँगै बिजुलीको भाउ वृद्धिको पक्षमा आयोग देखिएको हो ।
नियमन ऐनमा उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, विद्युत् खरिद–बिक्रीको दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गराउने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने उल्लेख भए पनि यसको मूल आशयलाई प्रभावित हुने गरी विद्युत् खरिद–बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६ मा व्यवस्था गरिएको छ । विनियावलीमा आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजनाहरूका हकमा स्वँपुजीमा प्रतिफल १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी दिने उल्लेख गरिएको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माणपछि आगामी वर्षदेखि नै बिजुली खेर जाने तथा हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माण भइरहेका ३ हजार मेगावाट तथा निर्माणमा जान लागेका ५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि उक्त बिजुली खेर जाने चिन्ता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिन्छ । हालै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पानले आयोजना गरेको पावर समिट २०१९ मा पनि विद्युत् व्यापारलाई लिएर व्यापक छलफल भएको थियो ।
छिमेकी राष्ट्रहरूले विद्युत् किन्न तयार भए पनि बिजुलीको भाउ नेपालको बढी भएकोले यसलाई घटाउन अधिकांश विदेशी निकायका प्रतिनिधि र लगानीकर्ताले सुझाव दिएका थिए । हुन पनि विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको विद्युत्को प्रति युनिट लागत ८ देखि १० रुपैयाँ छ तर भारतमा सरदर विद्युत् प्रति युनिट लागत ३ देखि ५ रुपैयाँमात्र छ । प्रतियुनिट लागत नघटाएसम्म नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना छैन । तर, नियमन आयोगले भने मूल्य नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको वर्षाको ४.८० पैसा तथा हिउँदको ८.४० पैसालाई कायम गरेको नियमन आयोगले अति महँगो सौर्य ऊर्जा (सोलार) को प्रति युनिट ७.३० रुपैयाँलाई कायम राखेको छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रति युनिट २.४० भारतीय रुपैयाँमा सोलारबाट ऊर्जा उत्पादन हुन लागिरहेको बेला यसलाई अत्यन्तै महँगो मानिएको छ । लगानी बोर्डमा आएको निवेदन र गत चैत्रमा भएको सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाए अनुसार झण्डै १५ सय मेगावाट बराबरको सोलार आयोजना अघि बढ्न लागेका छन् ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेको आयोजनामा प्रतिफलको माग गर्दै आए पनि हालसम्म यसबारे उल्लेख थिएन भने सरकारी निकायबाट निर्माण हुने आयोजनामा प्रतिफललाई महत्व नै दिइएको थिइएन । सरकारी निकायले अघि बढाएका आयोजना अत्यन्तै महँगो भएको र सरकारी भन्दा पनि पछिल्लो समयमा सरकारले कम्पनीमार्फत् जलविद्युत् निर्माण अघि बढाइरहेको तथा निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत् आयोजनाले तोकेको भन्दा अन्य विकास निर्माणका काम र चन्दामा बढी खर्च गरेर आयोजनाको लागत बढिरहेको बेला गरेको यस्तो व्यवस्थाले अझ बिजुलीको भाउ वृद्धि हुने देखिएको छ ।
निर्देशिकामा वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, चालू र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पेश गर्ने उल्लेख गरे पनि न्यायोचित प्रतिफल दिने व्यवस्थाले झन् बिजुली महँगो हुने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “निजी क्षेत्रले निर्माण हुने आयोजनाहरूमा प्रतिफलको कुरा भए पनि सरकारी आयोजनाहरूमा पूर्ण रुपमा प्रतिफल दिँदा त्यसले महँगो रहेको नेपालको बिजुली अझ महँगो हुन्छ,” ती अधिकारीले भने, “ऊर्जा मन्त्रीले पनि जनताको जलविद्युत् भन्दै कम्पनी मोडेलमा आयोजना बनाउने अनि आयोगले ती आयोजनाहरूलाई प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्ने हो भने यसले झन् बिजुलीको भाउ बढाउँछ ।”
उनको विचारमा निजी क्षेत्रले आयोजनाले गर्नैपर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्थामा भएबाहेक अन्य बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, क्लब लगायतलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने भएकोले सो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रतिफलको सुनिश्चितता माग्नु गलत होइन तर, आयोगले आयोजनाले बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेकमा खर्च गरेमा उनीहरूले सो बराबरको रकम दिने व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने सरकारी र निजी दुवैलाई न्यायोचित प्रतिफल व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी पीपीए दर कायम गराउन सहयोग गर्नेछ ।
उपभोक्ताको संरक्षण र प्रतिफल दुवै व्यवस्थाले बिजुली महँगो हुनेबारेको प्रश्नमा भने विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंह सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिए पनि त्यस्तो नहुने गरी लगानीकर्ताको बिजनेस चल्ने र उपभोक्ता नमर्ने गरी आयोगले व्यवस्था गर्ने दाबी गर्छन् । “दुवै पक्षलाई मर्का नगर्ने गरी बीचको बाटो अघि बढाउँछौं,” उनले भने ।
गत वर्ष ७ अर्ब नाफामा रहेको तथा चालू वर्षमा ८.५ अर्बको प्रक्षेपण गरेको प्राधिकरणलाई समेत यो नियमन आयोगको व्यवस्थाले थप फाइदा पुग्ने देखिएको छ । सरकारी निकाय भए पनि पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा लगानी बढाएकोले बिजुलीको भाउ बढाउने लविङमा प्राधिकरण पनि लाग्ने देखिएको छ । आयोगले आफैं काम गरेर विश्लेषण गर्न नसके ऊर्जा मन्त्रालयको छायामा परेर बिजुलीको भाउ बढ्ने र यसले विद्युत् निर्यातका लागि अझ ठूलो चुनौती थप्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । प्राधिकरणले समग्रमा १० देखि १५ प्रतिशत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्दा यसअघि नै प्राधिकरणको लगानीमा समेत प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न आयोगलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा उपभोक्ता हक हित संरक्षण, विद्युत्को आपूर्ति गुणस्तरको सुनिश्चतता, वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको व्यावसायिकता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रणाली सुधारका लागि भविष्यमा हुने लगानीको स्रोत परिचालनको आवश्यकता तथा वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफललाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर महशुल निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । तर, निर्देशिकामा उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत् नपाएमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति, सेवाको गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख छैन ।

कारोबार दैनिक 

ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="